आर्थीक संकट लगानीकर्ताका लागि सुवर्ण समय हो र सर्वसाधारणका लागि एउटा दुःखद समय हो भनेर प्रसिद्ध अमेरिकी व्यापारी र लेखक रोबर्ट कियोसाकीले भनेका थिए । केही समयसम्म स्थिर रहेको बैंकहरूको ब्याजदर एकाएक बढ्न थाल्यो । गतहप्ता मात्रको तथ्यांक हेर्ने हो भने बजारमा करीब ४६ अर्ब जति रकम वित्तीय संस्थाहरूले स्थायी तरलता सुविधा प्रयोग गरेको भेटिन्छ । बजारमा ५० अर्ब रिपो रहेको छ, अन्तरबैंक ब्याजदर हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । वित्तीय बजारमा निक्षेप तानातानको प्रतिस्पर्धा चलेको छ ।
तरलतामा समस्या आउँदा जहिले एकअर्कालाई दोष लगाउने प्रचलन हावी रहेको नेपाली अर्थतन्त्रमा कुनै एक पक्षमात्र दोषी भनेर ठम्याउन गाह्रो छ ।
ब्याजदर यसरी बढ्दा, कर्जा महँगिने मात्र नभएर शेयरबजारमा पनि प्रत्यक्ष असर पर्ने हुन्छ । करीब डेढ बर्ष ठप्प रहेका व्यापार व्यवसायहरू, सञ्चालनमा आउना साथ महँगिएको ब्याजदर ती उद्यमीले तिर्नुपर्ने हुन्छ । समग्र बैंकले प्रवाह गर्ने कर्जा नै महँगो भएको हुँदा खुम्चिने गर्छन् । तरलताको समस्यामा रहेका संस्थाहरूले तत्काल तिर्नुपर्ने ऋणहरू तिर्न नसक्दा कालो सूचीमा पर्न सक्ने खतरासमेत रहन जान्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले रिपो जारी गरेर सकेसम्म तरलताको तत्कालीन समाधान दिलाउन खोज्दा खोज्दै पनि नेपालमा पटकपटक देखिने न्यून तरलताको कारण बैंकहरूले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाउनु र सरकारले समयमा खर्च बढाउन नसक्नु नै हो । यस वर्ष पनि बजेटमा आएको समस्याले गर्दा मुख्य भूमिका निर्वाह गरिनै र≈यो । तरलताको अर्को प्रमुख कारण आयात बढ्नु पनि हो । तरलताको यस अवस्थाकै बीच ट्रेजरी बिल खोलिनु, र आगामी दिनमा तरलता सहज हुने अपेक्षा बोकेर उक्त ट्रेजरी बिलमा उल्लेखीय सहभागिता हुनुसमेत यसको अर्को कारण भन्दा फरक नपर्ला ।
एउटै संस्थाको ब्याजदर ५ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनि सोही वर्षमा तीनदेखि चार गुणासम्म बढ्ने र यसलाई स्वाभाविक रूपमै लिने अर्थतन्त्र शायद नेपाल मात्र हो । तरलता अभाब हुनासाथ ब्याजदर बढ्ने, अनि सहज हुनासाथ घट्नु स्वाभाविक हो । तर, यो ठूलो खाडललाई अनुगमन गर्ने पक्ष नहुँदा सर्वसाधारण मर्कामा परिरहेको देखिन्छ ।
तरलतामा समस्या आउँदा जहिले एकअर्कालाई दोष लगाउने प्रचलन हावी रहेको नेपाली अर्थतन्त्रमा कुनै एक पक्षमात्र दोषी भनेर ठम्याउन गाह्रो छ । सरकारले खर्च गर्न नसक्नुलाई प्रमुख कारण मानिरहँदा वित्तीय संस्थाहरूले तरलताको प्रक्षेपण गर्न नसक्नु वा नियायमक निकायले जिम्मेवारी बोध गर्न नसक्नु पनि कारण हुन् । विप्रेषणबाट धानिएको, ऋणले थिचिएको नेपाली अर्थतन्त्रमा नियमित चक्रीय भूमिकाभैंm आउने यस प्रकारको समस्याको दिगो समाधान आवश्यक छ ।
केन्द्रीय बैंकले रिपो निकाल्नु र तरलतालाई सहजीकरण गर्नु आप्mनो जिम्मेवारी होला । तर, पटकपटक यसरी रिपोमा निर्भर हुनु उत्साहपूर्ण पक्ष होइन । यसै पनि भारतमा ४ प्रतिशतमा रही आएको रिपो नेपालमा महँगो नै रहेको देखिन्छ । विषय महंँगो सस्तोभन्दा पनि नेपाली वित्तीय तरलतालाई यससँग आबद्ध गरिरहनु कतिको उपयुक्त हो भन्ने हो । आर्थिक स्थिरतालाई न्याय प्रदान गर्न तरलतामा स्थिरता अपनाउन आवश्यक छ । अस्थायी रूपमा तत्कालीन माग यसरी सम्बोधन भएकोभंैm देखिए तापनि दिगो रूपमा यसको समाधान खोज्न आवश्यक छ ।
तरलता सम्बोधन गर्न रातारात निर्यात प्रवर्द्धन गरी आयात न्यूनीकरण गर्न हालको अवस्थामा सम्भव नहोला । त्यसैले आयात निर्यातलाई प्राथमिकता दिनु व्यावहारिक अहिले हुँदैन । वर्तमान अवस्थामा तरलता स्थायित्वको निमित्त तीन प्रमुख कार्य रहन्छन् । सर्वप्रथम, तरलता व्यवस्थापनको निमित्त गर्न सकिने मुख्य कार्य, स्थिर तरीकाले सरकारी खर्च नै हो । वर्तमान अर्थमन्त्रीले जसरी हरेक महीना १० प्रतिशत खर्च गर्ने बताएका छन् । त्यसले अर्थ बजारमा एउटा समतोल अवस्था सृजना हुने निश्चित छ । हरेक वर्ष असार मसान्तमा मात्र खर्च गर्ने पद्धतिले अर्थ बजारमा अस्थिरता छाएको देखिन्छ अनि असारको अन्तिम हप्ता अर्बौं रकम खर्च हुने गरेको भेटिन्छ । विकास निर्माणको लागि छुट्ट्याइएको बजेट समयअनुरूप खर्च गर्न सक्नुपर्छ, जसले विकासमा तीव्रता मात्र नभएर तरलता व्यवस्थितसमेत गर्ने गर्छ ।
दोस्रो महŒवपूर्ण पक्ष भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सकेमा तरलताको समस्या धेरै नै न्यून हुने थियो । अहिले त्यस क्षेत्रमा भइरहेको लगानी, नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुरूप मात्र भएको र बैंकहरूले त्यसमा खासै चाख नदेखाएको स्पष्ट झल्किन्छ । अहिले पैसा कहाँ छ भनि प्रश्न गर्ने हो भने धेरै मात्रामा घरजागामै रहेको देखिन्छ, जसले तरलताको समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि त्यही घरजग्गाको भाउ महँगो पार्ने कार्य मात्र गरेको भेटिन्छ ।
सामाजिक सुरक्षाभत्ता, पेन्सन आदि धेरै पक्षहरूको निमित्त बैंक अनिवार्य गरिए तापनि अहिले पनि धेरै कारोबार बैंक बाहिरबाट गरिँदै आएको छ । विभिन्न निजी कम्पनीहरूले अहिले पनि नगदमै तलब वा ज्याला भुक्तानी गर्दै आएको भेटिन्छ । बाहिर जति नै बहस गरिए तापनि सर्वसाधारणमा नगद नै प्राथमिकतामा पर्ने गरेको देखिन्छ, जसले गर्दा धेरै रकम बैंक बाहिर रहेको छ । यसले बैंकमा निक्षेप वृद्धि गर्नबाट वञ्चित छ र तरलता अभावको समस्यालाई थप बढाएको छ । तरलता अभावका कारण आर्थिक झट्काको अवस्थामा पुग्न सकिन्छ । होला, आजको तरलताको समस्या भोलि समाधान होला । तर, विश्वबजारमा २००८ तिर भएको मन्दीलाई बिर्सन हुँदैन । हामी अभैm पनि भारतीय मुद्रासँग आबद्ध छौं । हाम्रो अर्थतन्त्र अभैm पनि विप्रेषणको भरमा टिकेको छ । वर्तमान तरलताको समस्या त सरकारी खर्च शुरू हुनासाथ सहज होला । तर, दिगो रूपमै यसको समाधान खोज्न आवश्यक छ र त्यसको निमित्त सबै पक्ष एकीकृत रूपमा अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।
रेग्मी बैंकर हुन् ।
