भूमिसम्बन्धी समस्याको समाधान खोजिने

भूमीसम्बन्धी समस्याको दिगो रूपमा समाधान खोजिने भएको छ । भूमिहीन सुकुम्बासी, मुक्तकमैया लगायतको समस्या ज्यूँका त्यूँ रहिरहेको भन्दै यस्ता समस्याको दिगो समाधान गरेर अगाडि बढ्ने सरकाले तयारी गरेको हो ।कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीशशी श्रेष्ठले संविधानमा भएका कुरा कार्यान्वयन गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध भएर लागिरहेको बताउँदै भूमिसम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या दिगो रुपमा नै समाधान […]

सम्बन्धित सामग्री

पारदर्शिता र जग्गाको सरकारीकरण

राष्ट्रिय सभामा बोलिएको र उठान गरिएको विषयलाई लिएर अहिले विभिन्न खालको टीकाटिप्पणी गर्ने गरिएको छ । कतिपय सांसदहरूको अभिव्यक्ति संसदीय मर्यादाभन्दा बाहिरका समेत पर्ने गरेका छन् भने कतिपय कुराहरू तथ्यविहीन पनि छन् र तिनको मजाक उडाइने गरेको छ । सांसदद्वय खिमलाल देवकोटा र वामदेव गौतमले राज्यसभामा आइतवार दिएका भिन्नाभिन्दै अभिव्यक्तिलाई पनि यसरी नै मजाक बनाइँदै छ । तर, यी दुई अभिव्यक्ति भने मननीय छन्, मजाकयोग्य होइन । पारदर्शिता र जग्गाको स्वामित्वको विषयबारे व्यापक बहस अपेक्षित छ । यसले यी दुई विषयको औचित्य र व्यावहारिकता सिद्ध गर्दै कार्यान्वयनको ढा“चासमेत बनाउन मद्दत मिल्न सक्छ । देवकोटाले पारदर्शिताका लागि मन्त्रीहरूको कार्यकक्षमा सीसी क्यामरा जडान गर्नुपर्ने कुरा उठाएका छन् भने गौतमले सबै जग्गा सरकारीकरण गर्नुपर्ने बताएका छन् । यी दुई विचारका पक्षमा विभिन्न मत देखिएका छन् । यद्यपि दुवैको भनाइ कार्यान्वयनमा जाने वा उनीहरूको मागअनुसार काम हुने सम्भावना भने छैन । तर, यी भनाइले इंगित गरेको विषयमा भने गम्भीर चिन्तन गरिन आवश्यक छ । गौतमले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सबै जग्गा सरकारीकरण गर्नुपर्ने र लीजमा दिनुपर्ने बताएका छन् । सरकारले निजी जग्गा खरीद गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रचलित मूल्यमा सरकारले निजी जग्गा खरीद गर्न सरकारसँग स्रोतको कमी हुने पक्का छ तर सरकारी गर्ने नै हो भने उससँग अनेक उपाय हुन्छन् । सरकारले चाहेमा अहिले नै निजी जग्गा सरकारीकरण गर्न सक्छ । विगतमा कैयौं देशले जग्गा सरकारीकरण गरेको उदाहरण नभएका होइनन् । र, जमीनको वस्तुतः सरकार नै स्वामी हुने र जनताले त्यो जग्गा निश्चित शर्तबन्देजमा रहेर उपभोग गर्न पाउने सिद्धान्त हाम्रो देशमा पनि प्रचलनमा रहेको नै हो । तर, अहिले गौतमले अघि सारेको विचार भने अर्के अभिप्रायले प्रेरित छ । उनले कुन परिप्रेक्ष्यमा सरकारीकरणको मुद्दा उठाएका हुन् त्यो हेरेर यसको औचित्य हेरिनुपर्छ । भूमि आयोग खारेज गरिएको सम्बन्धमा उनले जमीन सरकारीकरणको विषय उठान गरेका हुन् । उनको आशय जग्गा वितरण गर्नु सरकारको दायित्व हो र उसले आफूखुशी जग्गा वितरण गर्न पाउनुपर्छ भन्ने विचारले प्रेरित रहेको देखिन्छ । त्यस आधारमा यिनको विचार स्वीकार गर्नुपर्ने देखिँदैन । सरकारमा पुगेर सत्ताधारीले जग्गाविहीनलाई जग्गा वितरण गर्न पाउनुपर्छ भन्ने सामन्ती सोचले यसो भनिएको हो । विगतमा राजामहाराजाले जग्गा बकस दिएजस्तै अहिले पनि सरकारले जग्गा वितरण गर्नका लागि सबै जग्गा सरकारीकरण गर्ने हो भने त्यो गलत काम हुन्छ । हो, नेपालमा भूमिसम्बन्धी समस्या जटिल नै छ । सुकुमबासी समस्या अनन्तकालीन बनेको देखिन्छ । उद्योगहरू खोल्न तथा जलविद्युत् आयोजनाहरू बनाउन जग्गाधनीले अवरोध पुर्‍याउने गरेका छन् वा प्रचलित मूल्यभन्दा निकै बढी मूल्य मागेर उद्योगीहरूलाई समस्यामा पारेका छन् । जग्गा अधिग्रहण निकै पेचिलो भएकाले जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन, विमानस्थल आदि पूर्वाधार निर्माणमा निकै विलम्ब हुने गरेको छ । यी समस्याको समाधान जग्गा जति सरकारको भनेर मान्नु नै हो । सिद्धान्ततः यही सत्य हो तर व्यवहारमा भने जग्गावाललाई नै यसको असली मालिक मान्ने सोच हाबी भएकाले अहिलेको समस्या देखिएको मानिन्छ । मन्त्रीको कार्यकक्षमा सीसी क्यामेरा जडान गर्ने माग पारदर्शितासँग सम्बद्ध छ । प्रविधिको प्रयोगले पारदर्शिताको राम्रो प्रबन्धन गर्न सकिन्छ । सरकारी सबै निर्णयहरू र कामहरूको अभिलेख पूर्ण रूपमा राखिनुपर्छ भन्ने मान्यता नै पारदर्शिता हो । पारदर्शिता हुनेबित्तिकै धेरैजसो गलत क्रियाकलाप बन्द हुन्छन् । सुशासनसँग पारदर्शिताको सम्बन्ध छ । अमेरिकाको राष्ट्रपतिको कार्यालयका सबै कुरा यसरी नै अभिलेखीकृत हुन्छन् । तर, नेपालमा नयाँ नियुक्ति हुनेबित्तिकै पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाउने गरिन्छ । वास्तवमा शपथ त पारदर्शिताको चाहिने हो, जनउत्तरदायित्वको चाहिने हो । सुशासन र पारदर्शिताका लागि केही अभियन्ताहरू लागिपरेका छन् । तिनले पनि सुशासन र पारदर्शिताका लागि सरकारी क्रियाकलापको अभिलेखीकरणलाई जोड दिनुपर्ने हो । यसो भएमा सरकार बढी जनउत्तरदायी हुन्छ र सुशासन कायम गर्न मद्दत मिल्छ । त्यसैले संसद्मा उठेको पारदर्शिता र जग्गाको स्वामित्वको विषयबारे व्यापक बहस अपेक्षित छ । यसले यी दुई विषयको औचित्य र व्यावहारिकता सिद्ध गर्दै कार्यान्वयनको ढाँचासमेत बनाउन मद्दत मिल्न सक्छ ।

झापामा आगामी तीन महीनामा सात हजारलाई धनीपूर्जा दिने तयारी

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग झापाले आगामी तीन महीनामा सात हजार भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा धनीपूर्जा वितरण गर्ने भएको छ ।           भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि सरकारले गत वैशाखमा केन्द्रमा र त्यसपछि जिल्लामा आयोग गठन गरेको थियो । जिल्लामा धनीपूर्जा पाइसकेर जुनसुकै कारणले मालपोतमा श्रेस्ता कायम हुन नसकेका सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई पहिलो चरणमा धनीपूर्जा वितरण गरिने आयोगका सदस्य मदन अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।           आयोगले हालसम्ममा श्रेस्ता कायम हुन नसकेका दुई हजार ११४ वटा निवेदन सङ्कलन गरिसकेको र यसै सातादेखि त्यस्ता धनीपूर्जाको छानविन थालिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । “विगतका जुनसुकै आयोगले दिएका धनीपूर्जाहरु मालपोतमा स्रेस्ता कायम हुन सकेका छैनन् भने उहाँहरुको निवेदन धमाधम लिइरहेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “अब छिट्टै त्यस्ता धनीपूर्जाको छानविन गरेर स्रेस्ता कामय गराउन मालपोत कार्यालयमा लेखी पठाउने छौँ ।”           जिल्लामा रहेको आयोगले अर्को चरणमा जग्गासम्बन्धी पुरानो समस्याका रुपमा रहेको महारानीझोडाको सुकुम्बासी समस्याको समाधान गरी धनीपूर्जा वितरण गर्ने भएको छ । गौरादह नगरपालिका– ४ र ५ मा करीब पाँच हजार सुकुम्बासीले लामो समयदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको स्वामित्व पाउन सकेका छैनन् । आगामी असारभित्रै त्यहाँका सबै बसोबासीलाई धनीपूर्जा वितरण गरिने सदस्य अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।