‘नेपालमा विकास र खर्चको परिपाटी नै मिलेन’

सम्बन्धित सामग्री

अनिच्छाको छायामा वैदेशिक सहायता

नेपालमा विनियोजित पूँजीगत बजेट खर्च नहुने समस्या नौलो होइन । जीर्ण रोग बनिसकेको यो परिपाटी आर्थिक उन्नतिको गतिलाई सुस्त बनाउने प्रमुख कारकमध्ये एकको रूपमा छ । विकासे अड्डा र तिनका नेतृत्वले पूँजीगत बजेट खर्च नगर्ने परिपाटीको कालो छाया वैदेशिक सहायता परिचालनमा पनि परेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विकास सहायता प्रतिवेदनको पछिल्लो संस्करणले वैदेशिक सहायता भुक्तानी घट्दो क्रममा रहेको देखाएको छ । सहायता परिचालन नै गर्न नसकेपछि शोधभर्ना भुक्तानी घट्नु अस्वाभाविक भएन । अधिकारीहरू वैदेशिक सहायता प्राप्तिमा कमी आउनुमा सरकारको कमजोर खर्च क्षमता र रिइम्बर्समेन्ट (शोधभर्ना) मा दाताहरूले गर्ने ढिलाइलाई प्रमुख कारण मान्छन् । त्यसो भए सरकारी संयन्त्रको खर्च गर्ने क्षमता किन कमजोर भयो ? शोधभर्ना छिटो गराउन किन सकिएन ? खर्च गर्ने क्षमता कमजोर हुनुमा बाह्य तत्त्व जिम्मेवार छ कि जागीर पकाउने कर्मचारीतन्त्रको मनोविज्ञान ? आर्थिक लाभको शर्तमा संघीय राजधानीको केन्द्रभागमा रहेको महँगो जग्गा जालसाजीपूर्वक हडप्ने अवैधानिक कार्यलाई समेत कानूनका छिद्रहरू प्रयोग गरेर सहजीकरण गरिदिन सक्ने ब्युरोक्रेसीसँग मुलुकलाई आर्थिक उन्नयनको मार्गमा डोर्‍याउने विकास, निर्माणका लागि विनियोजित बजेट खर्च गर्ने क्षमता भएन, विधि र प्रक्रियाले गर्दा रोकिन बाध्य भए भनेर कसरी भन्नु ? आर्थिक वर्ष शुरू हुनै लाग्दा वार्षिक बजेट ल्याउने परम्पराले पूँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेको गुनासो सम्बोधन गर्न संविधानको धारामै उल्लेख गरेर जेठ १५ मै बजेट सार्वजनिक गर्ने, त्यसलाई संसद्बाट पारित गरी आर्थिक वर्षको शुरूबाटै खर्च गर्न मिल्ने चाँजोपाँजो मिलाइसकिएको छ । कोरोना महामारीबाहेक विगतमा जस्तो बन्द, हडताललगायत अवरोध पनि पछिल्लो दशकमा मुलुकले झेल्नुपरेको छैन । तैपनि पूँजीगत बजेट खर्चको अवस्था सुध्रिएको छैन । बरु तोकिएको समयमा अधिकांश आयोजना सम्पन्न नहुने, काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्नुको सट्टा म्याद थप्दै जानेजस्ता विकृत अभ्यास र आयोजनाहरूको लागत बेपत्ता बढ्ने खालका क्रियाकलाप बारम्बार दोहोरिएको देखिन्छ । आर्थिक लाभको शर्तमा संघीय राजधानीको केन्द्रभागमा रहेको महँगो जग्गा जालसाजीपूर्वक हडप्ने अवैधानिक कार्यलाई समेत कानूनका छिद्रहरू प्रयोग गरेर सहजीकरण गरिदिन सक्ने ब्युरोक्रेसीसँग मुलुकलाई आर्थिक उन्नयनको मार्गमा डोर्‍याउने विकास, निर्माणका लागि विनियोजित बजेट खर्च गर्ने क्षमता भएन, विधि र प्रक्रियाले गर्दा रोकिन बाध्य भए भनेर कसरी भन्नु ? यो पृष्ठभूमिमा हाम्रो ब्युरोक्रेसीमा जिम्मेवारीबोध र तत्परता भएन बरु असल काम गर्न अनिच्छुक भए भन्नुपर्छ । अब बाह्य तत्त्वलाई दोष थोपेर आफू पानीमाथि ओभानो बन्ने कि जिम्मेवारीबोधका साथ कार्यसम्पादन गर्ने ? हाम्रा विकासे अड्डा र तिनका नेतृत्वसामु अहम् प्रश्न खडा भएको छ । वैदेशिक सहायता कम उपयोग हुनुमा हचुवा लक्ष्य निर्धारण, अधिकांश खर्च तेस्रो चौमासिकमा गर्ने परिपाटीको निरन्तरता र यस्तो खर्चको शोधभर्ना सोही आर्थिक वर्षमा हुन नसक्नुलाई पनि कारणका रूपमा औंल्याइएको छ । यो पनि विकासे अड्डाको नेतृत्वमा जिम्मेवारीबोध नहुनुकै नतिजा हो । अन्तरनिकाय समन्वयलाई सशक्त बनाउने र निहित स्वार्थबाट प्रेरित भएर पर्याप्त तयारीविनै आयोजना कार्यान्वयन थाल्ने परिपाटी हटाउन सके पनि वैदेशिक सहायताको शोधभर्ना बढाउन सकिन्छ । यसो गर्न इच्छाशक्ति चाहिन्छ । परियोजना तयार नहुँदै वैदेशिक सहायता स्वीकार्ने र सशक्त संवादको साटो दाताकै शर्तमा ल्याप्चे ठोक्ने परिपाटीले पनि शोधभर्ना भुक्तानी खुम्चिँदै गएकाले यसमा पनि सुधार ल्याउनुपर्छ । पूँजीगत बजेट खर्च नभएसम्म वैदेशिक ऋणको पूर्ण सदुपयोग सम्भव छैन, जसले विकास बजेटको मुख्य वैदेशिक सहायता प्राप्तिमै नकारात्मक असर गर्ने हुँदा यसलाई कदापी हल्का रूपमा लिनु हुँदैन । बदलिँदो भूराजनीतिक प्राथमिकता तथा विकास साझेदारहरूकै घरेलु वित्तीय समस्याले वैदेशिक सहायतामा कमी आउने सम्भावना उच्च रहेको अहिलेको अवस्थामा हाम्रा निकाय र नेतृत्वमा अझ बढी संवदेनशीलता आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

‘सांसद विकास कोष’मा सर्वोच्चको अंकुश: राजनीति संग्लो बनाउने अभियान आवश्यक

सर्वोच्च अदालतको एउटा आदेशले संघ र प्रदेशका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा हुँदै आएको अर्बौं रुपैयाँ खर्चमा रोक लागेको छ । संसद्मा व्यवस्थापकीय भूमिकामा सक्रिय हुनुपर्ने सांसदहरू खुद्रे योजनाको पोको बोकेर आआफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा कुद्ने प्रवृत्तिको औचित्यमा उठ्दै आएको प्रश्न सर्वोच्चको यो आदेशसँगै थप पेचिलो बनेको छ । संवैधानिक इजलाशले ‘सविधानको शब्द, भाव र मर्मसमेतलाई दृष्टिगत’ गरी आएको यो अन्तरिम आदेशको न्यायिक निरूपण जेजस्तो भए पनि यसलाई राजनीतिको आवरणमा फस्टाएका तमाम असंगति निदानको प्रस्थानबिन्दु बनाइनुपर्छ । सरकारको चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत प्रतिनिधिसभा र सातै प्रदेशसभाका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममार्फत खर्च हुन लागेको १८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रुपैयाँ खर्चमाथि कानूनी सवाल खडा भएको छ । सर्वोच्चको आदेशमा जनप्रतिनिधिको वैयक्तिक तजबिजमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुनुलाई योजनाबद्ध विकास सुशासनको मान्यताअनुकूल नहुनेतर्फ इंगितमात्र गरिएको छैन, यस्तो खर्चको पारदर्शिता र जवाफदेहीमा प्रश्न उठाइएको छ । संविधानत: व्यवस्थापकीय भूमिका पाएका जनताका प्रतिनिधिहरूले योजना छान्ने र कार्यान्वयनको कार्यकारिणी अधिकार चलाउँदा ‘स्वार्थ बाझिने’ न्यायालयको चेतावनीलाई स्वयम् जनप्रतिनिधिको रवैयाले नै पुष्टि गर्दै आएको छ । पूर्वाधार विकासको नाममा खर्च हुने रकमको अधिकांश अंश सांसदका आसेपासे पोस्ने काममा खर्च भइरहेको चर्चा नयाँ होइन । कतिपय सांसदले यस्तो रकम सडक नै नभएका ठाउँमा प्रवेशद्वार बनाउन खर्चिएका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएकै हुन् । विकासका पूर्वाधार र त्यसको व्यावसायिक सम्भाव्यताबारे किञ्चित् ज्ञान नराख्ने जनप्रतिनिधिको तजबिजमा हुने खर्च अपवादबाहेक स्रोतको बर्बादीमात्र हो । उपादेयता पुष्टिविनै जनप्रतिनिधिको स्वार्थमा अपारदर्शी तरिकाले चलाइएका यस्ता योजनाको आलोचना आजको विषय होइन । सांसदले आफ्ना क्षेत्रका मतदाता रिझाउने नाममा मौलाएका स्रोतको दुरुपयोग आलोचित भएकैले विगतमा एकाध अर्थमन्त्रीले यसलाई हटाउने हिम्मत गरेका थिए । यति विवादित रकमलाई पुन: निरन्तरता दिइनु भनेको विकासका नाममा जनप्रतिनिधिले मच्चाएको आर्थिक अराजकताको अनुमोदन हो । अन्य ऐन नियममा चर्काचर्का कुरा गर्ने सांसदहरू विकासका नाममा रकम कुम्ल्याउन पाएपछि तैं चुप मैं चुप हुँदा यो विषय ढिलै भए पनि न्यायालयमा पुग्नु स्वाभाविक थियो । पूर्वाधार विकास कार्यक्रम त जनप्रतिनिधिहरूमा देखिएको विकृतिको एउटा उदाहरणमात्रै हो । यहाँ त जनता प्रतिनिधि चुन्ने पद्धति र प्रवृत्तिमै आमूल सुधारको खाँचो छ । पछिल्लो समय चुनावी प्रतिस्पर्धामा जुनखालका दृश्य/अदृश्य चलखेल स्थापित भएको छ, समस्याको शुरुआत त्यहीँबाट भएको हो । चुनाव जित्न हुने आर्थिक चलखेल नै भ्रष्टाचारको जड हो । सत्ता सञ्चालनको जिम्मेवार तहमा बसेकाहरू आज भ्रष्टाचारको आरोपमा किन थुनामा बस्नु परेको छ ? यस्ता कति प्रकरणहरू बाहिर आएभन्दा पनि कति आएनन् भन्ने आशंका बढी हुनु पनि अस्वाभाविक होइन । भ्रष्टाचारलाई सामान्यीकरण गर्ने घातक मनोविज्ञान स्थापित हुँदै छ । नागरिकले अनुभूति गर्ने खालका एकाध सतही काम देखाइदिएर नीतिगत रूपमा भएका भ्रष्टाचारलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति सर्वस्वीकार्य हुन थालेको छ । शासन सञ्चालनको तहमा पुग्ने प्रक्रियाको शुरुआतमै रकमी चलखेल हुन्छ । पैसाको बलमा सत्तामा पुगेकाहरूबाट हामीले सुशासनको अपेक्षा गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? यो नेतृत्वको इमानदारीमा प्रश्न उठाउने आममतदाताहरूको निम्ति आफैमा नैतिक प्रश्नको विषय हो कि होइन ? स्मरण गरौं, एक समय थियो–नीति र निष्ठाप्रति समर्पित नेताले टिकट पाउँथे र चुनाव जित्थे । अहिले त्यस्ताले चुनाव जित्नु त परको कुरा टिकटै पाउँदैनन् । हामीले अपेक्षामा राखेको सुशासन, विकास र समृद्धिमा तुषारापातको शुरुआत यहीँबाट भएको हो । एउटा वडाबाट परिषद् सदस्यका प्रतिस्पर्धीले लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेका चर्चा स्थानीय चुनावताका बाक्लै सुनिएको हो । लाखौं/करोडौं खर्च गरेर चुनाव जितेकाहरूले चलाएको स्थानीय सरकार भ्रष्टाचारमा यति अगाडि छ कि, ठेक्कापट्टामा मिलेमतोदेखि चौहद्दी प्रमाणितमा लाखौं रकम घूस अब सामान्य लाग्न थालिसकेको छ । वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरमा पर्ने एउटा पालिकाका वडाध्यक्षले चौहद्दी प्रमाण लिन गएको एउटा उद्योग सञ्चालकसँग ८ लाख रुपैयाँ घूस मागेको र पैसा नदिएकै कारण अहिलेसम्म प्रक्रिया अड्काएर राखेको चर्चा उद्योगी वृत्तमा बाक्लै चल्छ । तर, व्यापारीहरू औपचारिक रूपमा यस्तोमा हत्तपत्त मुख खोल्दैनन् । गाउँगाउँका सिंहदरबारको नाममा गाउँगाउँमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । भ्रष्टाचारलाई सामान्यीकरण गर्ने घातक मनोविज्ञान स्थापित हुँदै छ । नागरिकले अनुभूति गर्ने खालका एकाध सतही काम देखाइदिए नीतिगत रूपमा भएका भ्रष्टाचारलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति सर्वस्वीकार्य हुन थालेको छ । स्थानीय सरकारमा भ्रष्टाचारका कुरा उठ्दा ‘मह काट्नेले नै हात चाट्छ । यसअघिकाले कामै नगरेर खायो । यसले काम गरेर खाइरहेको छ, किन विरोधमा बोल्नुपर्‍यो ? ’ भन्ने भाष्य स्वीकार्य हुँदै जानु भनेको राजनीतिको आवरणमा भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्नु हो । आज आमनागरिकको आयस्तर खुम्चिएको छ । महँगी बढेको बढ्यै छ । उद्योग व्यापार चौपट छ । यतिसम्म कि, आत्मनिर्भर भनिएका उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्, कतिमा त ताला लागिसक्यो । सत्तामा बस्नेहरूलाई यो दृश्यले कत्ति पनि छुँदैन । करका दरमा कसरी चलखेल गर्ने ? कुन व्यापारिक घरानालाई फाइदा पुर्‍याएर आफ्नो गोजी भर्ने ? कसलाई केको लाइसेन्स दिँदा कति कमिशन कुम्ल्याउन पाइन्छ ? भन्नेमा नेतृत्व जोडतोडले लागेको छ । अझ कतिपय आपराधिक पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा छिरेर पैसाको बलमा चुनाव जितेका जनप्रतिनिधि त लेनदेन मिलाएर दलाली कुम्ल्याउने चक्करमा गुन्डागर्दीमा उत्रिएका छन् । कर्मचारीतन्त्र कानूनका कुन छिद्र समातेर उद्यमी व्यापारीलाई अनुचित दोहन गरौं भन्ने ध्येयमा छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रण, अनुगमन, मूल्यांकनको बहानामा हुने गुप्त रकमी चलखेल एक कान दुई कान मैदान भइरहेकै छन् । यो नेता बेइमान हुनुको परिणाम हो । एउटा नेता सुध्रिँदा संयन्त्र नै चनाखो हुन्छ भन्ने कुरा डा.बाबुराम भट्टराईको अर्थमन्त्रीको कार्यकाललाई उदाहरणको रूपमा लिइन्छ, त्यतिखेर भन्सारजस्तो निकायमा घुसखोरी बन्द भएको थियो । भट्टराईको बहिर्गमनसँगै भन्सारले ‘पुरानै लय’ समातेको बताउने भुक्तभोगीहरूको कमी छैन । यो केवल चर्चाको विषयमात्र होइन, चिन्तनको विषय हो । पैसा खर्च गरेर चुनाव जित्ने परिपाटी नै राज्यको स्रोतसाधन दुरुपयोगको कडी हो । अहिले न्यायिक निरूपणको विषय बनेको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम त प्रकट भएको नमूनामात्रै न हो, बाहिर प्रमाणित हुन नसक्ने रकमी चलखेल र राज्यको स्रोतमा लुटका पहेलीहरू अनगिन्ती छन् । सत्ताको आडमा हुने यस्ता आर्थिक अराजकताहरू हत्तपत्त बाहिर प्रकट हुँदैनन्, भुसको आगोभंैm भित्रभित्रै फैलिइरहेका छन् । चुनावमा पैसाको चलखेल हटाएर यसलाई मर्यादित बनाउने हो भने यस्ता असंगतिको समाधान सहज हुन सक्छ । पैसाको दुरुपयोग हटाउन चुनाव र सत्ता निर्माणको वैधानिक व्यवस्था नै बदल्नुपर्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको रूपमा संघमा प्रधानमन्त्री र प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको चुनाव गरिनुपर्छ । यो व्यवस्था सत्ता निर्माण र विघटनमा संसद्को दुरुपयोग पैसाको मोलतोलको गुन्जाइस बन्द हुन्छ । निर्वाचनको समानुपातिक प्राालीलाई खारेज गरी आरक्षणलाई समेत प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धामा आधारित व्यवस्था मिलाउने हो भने यसका आडमा भइराखेको नातावाद र अनुचित लेनदेनले समाधानको बाटो समात्छ । कार्यकारी प्रमुखले मन्त्रीहरू छान्दा संसद्बाहिरका विषय विज्ञलाई लिने प्रावधान राखिनुपर्छ । सांसदलाई व्यवस्थापकीय भूमिकामा मात्रै सीमित गर्ने हो भने पैसाको खोलो बगाएर सांसद बन्ने उत्साह स्वत: हराएर जान्छ । आर्थिक अवसर र स्वार्थको सम्भावना समाप्त भएपछि यसका उपजहरू न्यायालयको ढोकासम्म पुग्ने परिस्थिति नै बन्दैन ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

हुन्छ त नेपालमा विकास ? विदेशका राम्रा अभ्यासको हुँदैन अनुसरण

नेपालमा वर्षेनि बजेट आउँछ विकासका कुरा बोकेर । देशका नागरिकले यो हुन्छ र त्यो हुन्छ भन्ने आशैआश गरिरहेका हुन्छन् । युवायुवती रोजगारी पाइने हो कि भनेर सपना देखिरहेका हुन्छन् । देश विकास भए न रोजगारी सृजना हुन्छ । विकासका लागि उचित नीतिनियमका साथै साधनस्रोतको आवश्यता पर्छ । विश्वका कुनै पनि मुलुकमा पर्याप्त मात्रामा स्रोतसाधन उपलब्ध हुँदैन । अर्थात् चाहनाहरू असीमित हुन्छन् तर तिनलाई पूरा गर्ने स्रोत सीमित हुन्छ । त्यस कारण सीमित स्रोतको उपयोगका लागि विवेकशीलताको आवश्यता पर्छ । फेरि भन्दा विवेकशीलता नै सीमित स्रोतको परिचालनका लागि अपरिहार्य तत्त्व हो । यसको अभावमा उपलब्ध सीमित स्रोतको सदुपयोग हुन सक्दैन र देश विकासले गति लिन पनि सक्दैन । उद्योग व्यवसायको अभावमा रोजगारी सृजना हुँदैन । यसका लागि निजीक्षेत्रको योगदान अर्थतन्त्रमा बढी हुन्छ र हुनु पनि पर्छ । निजीक्षेत्र उदासीन बन्दा उद्योग व्यवसाय फस्टाउन सक्दैन र रोजगारीको सृजना पनि हुन सक्दैन । अर्थतन्त्रमा निजीक्षेत्रको सहभागिता गराउन नीतिगत सुधार एकातिर हुनुपर्छ भने अर्कोतिर पूर्ण खुला अर्थतन्त्रको आवश्यता पर्छ । यसका अतिरक्त प्रतिबद्धता, त्याग र स्वच्छताको आवश्यता पर्छ । अविवेकी समाजको उदय देश विकासका लागि माथि उल्लिखित शर्तहरूको सशक्त आवश्यता पर्छ । तर, ती शर्तलाई नारामा मात्र सीमित राखिन्छ । लागू गर्न त परै जाओस् उच्चारणसम्म गरिँदैन । सन् २०२३–२४ को वार्षिक बजेटको कार्यान्वयनको शुरुआत यही जुलाई महीनाको आधाआधीबाट भइसकेको छ । अधिकांश नेपालीहरूले पहिचान गरेको कुरा के हो भने सीमित स्रोतको सदुपयोग विवेकशील ढंगले परिचालन गरिएको छैन । म आफैले पनि राम्ररी बुझेको छैन के हो सांसद विकास कोष ? हुन त बजेट प्रस्तुतकर्ताले नै उदाहरण दिएका छन्, भारतमा पनि सांसद विकास कोषको प्रचलन रहेको छ । त्यसैले हामीले पनि यसको अनुसरण गरेका हौं भनेर । के भारतमा पनि क्वीन्टलका क्वीन्टल सुन तस्कर भइरहेको छ ? यदि छ भने भारतमा सम्बद्ध जिम्मेवार निकायमा जिम्मा लिने व्यक्तिले नैतिक जिम्मेवारी लिने गरेको छ तर नेपालको जिम्मेवार निकायले जिम्मेवारी लिनु पर्दैन ? हो, भारत नेपालको नजिकको छिमेकी हो, यसमा कसैको दुईमत छैन । भारतमा भएका राम्रा नराम्रा दुवै कार्यले नेपाललाई अछुत राख्न सक्दैन र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष तरीकाले प्रभाव परिरहेको हुन्छ । भारतमा भएका प्रत्येक कार्यको अनुसरण गर्ने हो भने नेपाल स्वर्ग बनिसक्ने थियो होला । भारतमा विकास निर्माणका कार्यहरू भइरहेका छन् । उद्योगधन्दा पर्याप्त सञ्चालन छन् । रोजगारीका अवसरहरू पर्याप्त मात्रामा सृजना भइरहेका छन् । कृषिक्षेत्रको विकासले विश्वलाई नै खाद्यान्न वितरण गरिरहेको छ । जस्तै : चिया, कफी, आटा, मैदा, आदि । भारतमा उत्पादन गरेर प्याकेजिङ भएका खाद्य वस्तु विश्वभरिका मानिसले उपभोग गरिरहेका छन् । उपलब्ध स्रोतसाधनको परिचालन विवेकशील तवरले भएका कारण भारतमा उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल भइरहेको छ । उच्च छवि र नैतिकताको कसीमा रहेका नेताहरूले नेतृत्व सम्हालेको देश भएकाले आर्थिक अनुशासनले संस्थागत रूप लिइरहेको छ । अनगिन्ती यति धेरै राम्रा पक्षबाट नेपाल प्रभावित हुन किन नसकेको ? सिकेको चाहिँ किन सांसद विकास कोषबाट मात्र ? भारत र नेपालको आर्थिक परिवेश एउटै छ ? निश्चय पनि छैन । सन् २०२२ मा भारतको आर्थिक वृद्धिददर ७ प्रतिशत थियो भने नेपालको केवल ५ दशमलव ६ प्रतिशत मात्र । प्रतिव्यक्ति आम्दानीको तुलना गर्दा सन् २०२२ मा भारतको २ हजार ३ सय ८७ अमेरिकी डलर हुँदा नेपालको केवल १ हजार ३ सय ३७ अमेरिकी डलरमात्र रहेको छ । नजिकको छिमेकीको प्रगतिले नेपाललाई प्रभाव पार्न किन सकेन ? कारण हुन् : इमानदारी, नैतिकता, प्रतिबद्धता र विवेकशीलताको अभावका साथै कमिशन र भ्रष्टाचारको जालो । यी जालो हटाउनभन्दा पनि त्यसलाई ढाकछोप गर्ने गरिएका कारण नेपाल ओरालो लागिरहेको छ । भारतको सिको गर्दा देश विकासका बारेमा सिको गरिँदैन । तर, आफू र आफ्नाहरूको उत्थान गर्न र गराउन सांसद विकास कोषका लागि राष्ट्रको ढुकुटीबाट रकम विनियोजन गर्न सिको गरिन्छ । वित्तीय खर्चका लागि कुल बजेटको १७ दशमलब ५५ प्रतिशत विनियोजित गरिएको छ भने पूँजीगत खर्चमा केवल कुल बजेटको १७ दशमलव ३५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा विनियोजित रकम सांसद विकास कोषका अतिरिक्त यो बजेटले कुल रकमको ४५ दशमलव २ प्रतिशत रकम चालू खर्चका लागि विनियोजन गरेको छ । चालू खर्चको यो मात्रा झन्डै ५० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको तथ्य यो आँकडाले प्रस्तुत गरेको छ । अझ अचम्मलाग्दो आँकडा त वित्तीय र पूँजीगत खर्चको देखिन्छ । पूँजीगत खर्च विनियोजन वित्तीय खर्चको भन्दा कम छ । वित्तीय खर्चका लागि कुल बजेटको १७ दशमलब ५५ प्रतिशत विनियोजित गरिएको छ भने पूँजीगत खर्चमा केवल कुल बजेटको १७ दशमलव ३५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । पूँजीगत खर्चभन्दा वित्तीय खर्च बढी हुनका विभिन्न कारण छन् । यसरी वित्तीय खर्चमा वृद्धि हुनुमा सार्वजनिक ऋणमा वृद्धि हुनु हो । विगत ३ वर्षको आँकडाले के संकेत गर्छ भने सार्वजनिक ऋणमा वृद्धि भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष सन् २०२०/२१, २०२१/२२ र २०२२/२३ मा कुल बजेट रकममा सार्वजनिक ऋणको मात्रा २५ प्रतिशत, २८ प्रतिशत र ४५ प्रतिशत रहेको छ । सार्वजनिक ऋणको मात्रामा वृद्धि हुँदै जाँदा यसको साँवाब्याजमा पनि वृद्धि हुन्छ । सरकारले लिएको ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी गरेको रकमलाई वित्तीय खर्च भनिन्छ । पूँजीगत खर्चको तुलनामा वित्तीय खर्च बढी हुनुको कारण सरकारले लिने ऋणको मात्रामा वृद्धि हुनु हो । प्रतिफलशून्य आयोजनाहरू जस्तै दुई ठूला विमानस्थलहरूको निर्माण, गोदावरीमा सभा भवनको निर्माण, चोभारमा सुक्खा बन्दरगाह, काठमाडौंको बस पार्क र झापाको दमकमा भ्यूटावरहरूको निर्माण र संघीयतामा लगानी भएका कारण सार्वजनिक ऋणमा वृद्धि भएको हो भन्न सकिन्छ । यही र यस्तै कार्यले निरन्तरता पाउने हो भने निकट भविष्यमा नेपाल ऋणको पासोमा नपर्ला भन्न सकिँदैन । कुन दैवी शक्तिले नेपालको विकासमा जादू देखाउला ? माथि उल्लेख भएअनुसार पूँजीगत खर्च कुल रकमको १७ दशमलव ३५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । यसमा पनि विगतलाई केलाउँदा पूरै रकम खर्च नहुने परिपाटी नै बसिसकेको छ । फेरि कमिशन र भ्रष्टाचारको पोको पनि यही रकमले बोकेको हुन्छ । आर्थिक वर्ष सन् २०२०/२१, २०२१/२२ र २०२२/२३ मा पूँजीगत खर्चका लागि विनियोजित कुल बजेट रकममा क्रमश: ६५ प्रतिशत, ५७ प्रतिशत र ५५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको देखिन्छ । पूँजीगत खर्च भनेको देश विकासका लागि बजेटमा विनियोजन गरिएको रकम हो । पूँजीगत खर्चका लागि विनियोजित रकम एकातिर नगण्य रहेको छ भने अर्कोतिर उक्त रकमको खर्च ६० प्रतिशत पनि हुन सकेको छैन । सोही अवधिमा चालू खर्चका लागि विनियोजित कुल बजेट रकममा क्रमश: ८८ प्रतिशत, ७३ प्रतिशत र ७७ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । यस अवस्थामा देश विकासले गति लिन्छ भन्नु दिवास्वप्न मात्र हो । चालु खर्च बढ्नुमा धेरै कारण छन् । त्यसमा प्रमुख संघीयता पनि हो । कर्मचारीलाई तलब नदिन मिल्दैन । जनप्रतिनिधिलाई नदिए अझ भ्रष्टाचारको जालो बढी फैलिन सक्छ । लेखक अर्थशास्त्री हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

असारमा बजेट खर्चमा मनपरी : ४ दिनमै सकियो करीब १४ अर्ब

काठमाडौं । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ठूलो बजेट खर्च गर्ने विगतको परिपाटी यस वर्ष पनि दोहोरिएको छ । पछिल्लो ४ दिनमा मात्रै सरकारले करीब १४ अर्ब बजेट खर्च गरेको छ । गत शुक्रवारदेखि सोमवारसम्मको सरकारी खर्चको तथ्यांक अनुसार कुल १३ अर्ब ८७ करोड बजेट निकासा दिएको देखिन्छ । अघिल्ला आर्थिक वर्ष (आव)हरूमा जस्तै यस वर्ष पनि असारमा ठूलो बजेट खर्च हुन लागेको संकेत यसबाट देखिएको हो । सरकारी आम्दानी र खर्चको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असार लागेपछि यसपटक पनि निकासाका लागि कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयहरूमा चाप बढ्न थालिसकेको छ । यसले अबका दिनमा ठूलो बजेट खर्च हुने सम्भावना छ । सरकारले सोमवारसम्म पूँजीगत खर्च ४० प्रतिशत मात्रै गर्दा चालू खर्च ७४ प्रतिशतभन्दा बढी गरेको छ । पछिल्ला दिनमा चालू तथा पूँजीगत दुवै शीर्षकमा अघिल्ला महीनाहरूमा भन्दा बढी खर्च भइरहेको छ । खासगरी असारमा विकास खर्च हुने प्रवृत्ति रोक्न संविधानमै जेठ १५ गते बजेट ल्याउने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसमाथि संसदीय समितिहरूले कुल बजेटको १० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नपाइने भनेर पटकपटक निर्देशनसमेत दिइसकेका छन् । तर, असारमा बजेटको अत्यधिक रकम खर्च गर्ने प्रवृत्ति रोकिएको छैन । विगतमा असार मसान्तमा बजेट सार्वजनिक हुँदा संसद्बाट पारित हुन असोजसम्म लाग्थ्यो भने विज्ञ छनोट, सार्वजनिक खरीद ऐनको प्रक्रिया सक्दा चैतसम्म ठेक्का लाग्ने र असारमा पूँजीगत बजेट खर्च हुने अवस्था थियो । सोही अवस्था रोक्न जेठ १५ मै बजेट ल्याउने बाध्यात्मक व्यवस्था संविधानमै गर्दा पनि खर्चमा सुधार आएको छैन । त्यसबाट पनि असारे विकास नरोकिएपछि संसद्का अर्थसमिति तथा लेखा समितिहरूले आवको अन्तिम महीनामा १० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च नगर्न निर्देशन दिइसकेका छन् । तर, असारे विकास संविधानदेखि संसदीय समितिसम्मले रोक्न नसकेको पछिल्ला तथ्यहरूले देखाएका छन् । असारमा कुल बजेटको २० देखि २५ प्रतिशत रकम खर्च हुने गरेको छ । यस वर्ष पनि उही प्रवृत्ति दोहोरिँदा सरकारको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सांसद तथा अर्थविद् डा. स्वर्णिम वाग्ले चालू आवको हालसम्म ४५ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च हुनु दु:खद् भएको बताउँछन् । अनिवार्य दायित्वका कारण ह्वारह्वार्ती चालू शीर्षकतर्फको खर्च बढेपछि विकास खर्च ७५–८० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने सरकारको शैलीदेखि नीतिसम्म बाधक रहेको उनको भनाइ छ । आगामी बजेटमा सरकारले सुधारको केही नीति लिए पनि ती नीतिले तात्विक फरक नपार्ने र ती नितान्तै कर्मकाण्डी तवरका रहेको उनको बुझाइ छ । पहिले किन भएन विकास बजेट खर्च ? अघिल्ला बजेटमा जस्तै यस वर्ष पनि अर्थमन्त्रालयले असोजसम्म ठेक्का प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको थियो । त्यसअनुसार हरेक मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको कार्ययोजना तथा मन्त्रालयहरूले बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस)मा अद्यावधिक गरेको विवरणमा पहिलो त्रैमाससम्म सबै ठेक्का प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरेका थिए । तर, सरकारी निकायहरूले बोलपत्रका कागजात तयार गर्न समयमै तत्परता नदेखाउँदा बजेट खर्चमा त्यसको असर देखिएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । करीब ३ खर्ब बजेट घाटा जेठ ३२ गतेसम्म विनियोजित बजेटको ६५ दशमलव ५६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको तथ्यांक छ । उक्त अवधिमा सरकारको कुल आम्दानीले कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउने खर्च मात्रै जोहो भएको छ । विकास र ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी गर्न ऋण नै खोज्नुपर्ने स्थिति छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आवको ११ महीनामा सरकारले ८ खर्ब ३६ अर्ब आम्दानी गर्दा कर्मचारीको तलबभत्ता लगायतमा खर्च हुने चालूतर्फ ८ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सरकारले कुल खर्च ११ खर्ब ७६ अर्ब गरेको हुँदा सरकारलाई करीब ३ खर्ब रुपैयाँ खुद घाटा देखिएको छ । अब असार मसान्तसम्म विनियोजित बजेटको करीब ६ खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । आन्तरिक र बाह्य ऋणको साँवाब्याजको किस्ता, कर्मचारीको तलब भत्तालगायत निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको बिल भुक्तानी गर्दा सो बराबरको रकम खर्च हुने सम्भावना छ । तर, भुक्तानी दिने स्रोत भने निश्चित नरहेको महालेखाका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

अभियान सम्पादकीय : ठूलो बजेटको होडबाजी र फितलो कार्यान्वयन

लोकरिझ्याइँका कार्यक्रम राख्न प्रतिस्पर्धा बढेसँगै ठूलो आकारको बजेट बनाउने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरहेको छ । बजेटले मुलुकको दिशा र गति बदल्ने अपेक्षा गरिन्छ तर नेपालको बजेट निर्माणमा नै समस्या रहेकाले यो प्रतिफलमुखी बन्न सकेको छैन । घाटाको बजेट बनाउने परिपाटी विश्वका धेरैजसो मुलुकमा रहे पनि तिनले ऋण लिएर विकासका क्रियाकलापमा उल्लेख्य उपलब्धि प्राप्त गरेका छन् । नेपालमा भने सरकारी निकायले गर्ने अनावश्यक खर्चका लागि मात्रै पनि घाटाको बजेट बनाइरहेको अवस्था छ । बजेटले मुलुकको स्रोत र सामथ्र्यको सही उपयोगबाट विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्ने नीति लिएको हुन्छ । नेपालमा राजनीतिक दलहरूबीच स्रोतको उपयोगको दीर्घकालीन उपलब्धिभन्दा पनि तत्कालीन राजनीतिक लाभका लागि उपयोग गर्ने सोच हाबी हुँदा ठूलो आकारको बजेट बन्ने गरेको छ । खासगरी, पूँजीगत खर्चको निराशाजनक अवस्थाले बजेट बनाउँदा हचुवाका भरमा कार्यक्रम राखिन्छन् भन्ने भनाइलाई पुष्टि गर्न मद्दत गरेको छ । ठूलो आकारको बजेट बनाउने, त्यसमा पनि पूँजीगत खर्च थोरै राख्ने र राखिएको पनि खर्च गर्न नसकेपछि आकार घटाउने प्रवृत्ति सरकारहरूमा देखिएको छ । बजेट बनाउनु भनेकै चालू खर्चको फेहरिस्त बनाउनु जस्तो देखिन्छ । त्यसैले चालू खर्च झन्डै शतप्रतिशत हुन्छ भने पूँजीगत खर्च आर्थिक वर्षको ३ महीना बाँकी हुँदा पनि २८ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै भएको छ । यसले बजेट निर्माणमा संलग्न व्यक्तिले जिम्मेवारी लिनु नपर्ने, बजेट खर्चको अख्तियार प्राप्त व्यक्तिमाथि कुनै सोधपुछ र कारबाही नहुने जस्ता कारण रहेका देखिन्छन् । अर्को, बजेट निर्माण गर्दा पर्याप्त अध्ययन भएका आयोजनाहरूलाई बजेट विनियोजन गर्नुभन्दा पहुँचवालाहरूको दबाब र प्रभावमा कार्यक्रम राख्ने गरिएका छन् । अर्थात्, आयोजनाबाट केकति लाभ हुन्छ, कहिलेसम्म बन्छ जस्ता कुराभन्दा पनि जनतालाई रिझाउने र भोट बैंकलाई प्रभावित पार्ने कुराले प्राथमिकता पाएको देखिन्छ । केही कार्यक्रम यस्ता भएकै कारण पूँजीगत खर्च कम भएको देखिन्छ । भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकमा सरकार, सरकारी कर्मचारीले आपूmले कमिशन पाउने भए मात्रै काम गर्छन् । सार्वजनिक वित्तको प्रयोग गर्दा त्यसबाट जनता र मुलुकले के लाभ प्राप्त गर्छ भन्दा पनि कति कमिसन पाइन्छ भन्ने कुरा उनीहरूको प्राथमिकतामा पर्छ । यही कारण असार लागेपछि विकास निर्माणको खर्च हतार हतार हुने गर्छ । यो तथ्य सबैलाई थाहा भए पनि कसैले पनि रोक्न प्रयास गरेको देखिँदैन । यस्तोमा ठूलो आकारको बजेटभन्दा पनि सानो र चुस्त बजेट तथा कार्यक्रम राख्दा बढी कार्यान्वयनयोग्य हुन्छ र भ्रष्टाचार पनि कम हुन्छ । केही काम नभए पनि बजेट भाषणमा पार्न पाए आप्mनो निर्वाचन क्षेत्रका जनतालाई खुशी पार्न सकिन्छ भन्ने सोचाइका आधारमा राखिएका आयोजना निर्माण सम्पन्न नै भएछ भने पनि त्यसले प्रतिफल दिँदैन । बजेटका समस्याबारे अर्थ मन्त्रालय, अर्थमन्त्री र सरोकारवाला सबैलाई राम्रै थाहा छ । बजेटमा केके कमजोरी छन् र तिनलाई सुधार गर्नु जरुरी छ भनेर जानेपछि अर्थतन्त्रको हित र विकास निर्माणका कुरा हेरेर अलिक नमीठो निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । अहिले अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले सामाजिक सुरक्षाका लागि खर्च गर्न नसकिने भनी दिएको भनाइकै सन्दर्भलाई पनि लिन सकिन्छ । साँचिकै मुलुक निकै अप्ठ्यारामा परेको हो भने यस्ता केही कार्यक्रम कटौती गर्न सकिन्छ । तर, कर्मचारी, प्रधानमन्त्रीलगायत मुलुकको भण्डारमा मनपरी गरिरहेकाले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम कटौती गर्न सकेका छैनन् । यसो गर्दा जनताको असन्तुष्टि विद्रोहमा परिणत हुने सम्भावनाबारे शायद उनीहरू सतर्क छन् । त्यसैले बजेट निर्माणको परम्परागत ट्र्याक फेर्नैपर्छ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले डा. विश्व पौडेल, डा. पोषराज पाण्डे जस्ता विज्ञलाई सल्लाहकारमा नियुक्ति गरेका छन् । उनीहरूले अहिलेको जालो तोड्ने खालको सुझाव दिने र बजेटमा परिवर्तन गर्न सके मात्र सुधारका लक्षण देखिनेछन् । तर, केही वर्षको अभ्यास हेर्ने हो भने बजेट कार्यान्वयनमा सुधार आउनुको साटो कमजोर बन्दै गएको छ । त्यसैले विद्यमान कार्यशैलीमा सुधार नगरेसम्म ताŒिवक फरक देखिने सम्भावना कम रहेकाले सम्बद्ध निकायले गम्भीरता साथ ठोस योजना बनाएर काम गर्न जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

२ महीनामा खर्च गर्नुपर्ने बजेट ७ खर्ब ५४ अर्ब

काठमाडौं । पूँजीगत बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च नहुने परिपाटी यसपालि पनि दोहोरिने देखिएको छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ सकिन २ महीनामात्र बाँकी रहँदा सरकारले यस वर्षका लागि विनियोजन गरेको बजेटको झन्डै आधा अंश खर्च गर्न सकेको छैन । चालू खर्च बढे पनि सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन । सरकारी खर्च तथा आम्दानीको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आवका लागि १६ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले अहिलेसम्म ८ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च गरेको छ । आव सकिन २ महीना बाँकी रहँदा ७ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च हुन बाँकी छ । शुरूमा १६ अर्ब ३२ खर्ब खर्चको बजेट सार्वजनिक गरेको सरकारले त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्न नसक्ने निश्चित भएपछि मध्यावधि समीक्षामार्फत आकार घटाइसकेको छ । चालू आवको १० महीनामा विनियोजितमध्ये आधामात्रै बजेट खर्च गरेको सरकारले अबको २ महीनामा बाँकी रकम खर्च गर्ने आधार देखिँदैन । चालू खर्च भने अझै बढ्ने देखिन्छ । मुलुक चुनावमा होमिएकाले यसवर्ष चालू खर्च बढ्ने देखिएको हो । यस वर्षका लागि सरकारले चालूतर्फ १० खर्ब ६५ अर्बको बजेट ल्याएकोमा ६ खर्ब ९३ अर्ब खर्च गरिसकेको छ । अबको २ महीनामा ३ खर्ब ७२ अर्बभन्दा बढी बजेट सरकारले यस शीर्षकमा खर्च गर्नुपर्नेछ । विकास खर्च कमजोर नेपालमा पूँजीगत (विकास) बजेट खर्च हुने सिजन चैत, वैशाख, जेठ, असार हो । तर, यो समयमा पनि उत्साहजनक खर्च हुन सकेको छैन । महालेखाका अनुसार चालू वर्षमा पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएकोमा अहिलेसम्म १ खर्ब ११ अर्बमात्रै खर्च भएको छ । यस शीर्षकमा छुट्ट्याइएको कुल बजेटको २९ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ । वैशाख २० गते विकास खर्चतर्फ विनियोजित रकमबाट सरकारले १४ लाखमात्रै भुक्तानी दिएको छ । पोहोर यही दिन सरकारले १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निकासा दिएको महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांकले देखाउँछ । गतवर्षको यो अवधिमा कुल पूँजीगत बजेटको करीब ३४ प्रतिशत खर्च भएकोमा यो वर्ष २९ दशमलव ५९ प्रतिशत हुनुले पनि विकासको गति कमजोर रहेको देखाउँछ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार चालू आवमा उसले पाएको १ खर्ब ५६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये हालसम्म ३८ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । विकासे मन्त्रालयको यो प्रगतिले पनि कामको गति कस्तो छ भन्ने देखाउँछ । नेपालमा अनेक बहानामा विकास निर्माणको काम नगर्ने प्रवृत्ति छ । विगतमा कहिले राजनीतिक अस्थिरता, कहिले द्वन्द्व, कहिले आयोजनाको कार्यक्रमलाई फेरि राष्ट्रिय योजना आयोगले स्वीकृत गर्नुपर्ने, समयमै बजेटको अख्तियारी नदिने जस्ता कारण देखाएर पूँजीगत बजेट खर्च नगर्ने परिपाटी छ । तर, अहिले राजनीतिक अस्थिरता, द्वन्द्व जस्ता अवरोध छैनन् । योजना आयोगबाट फेरि कार्यक्रम स्वीकृत गर्नुपर्ने र खर्च गर्ने अख्तियारी लिनुपर्ने बाध्यता पनि छैन । सरकारले खर्चको अख्तियारी सीधै आयोजनालाई दिएको छ । तैपनि खर्चको अवस्था सन्तोषजनक छैन । विकास, निर्माणको काम हुने सिजनमै निर्माण व्यवसायीले देशभर निर्माणाधीन ५ हजारभन्दा बढी आयोजनाको काम वैशाख ११ बाट ठप्प पारेका छन् । निर्माण सामग्रीको मूल्य आकाशिए पनि सरकारले समायोजनमा चासो नदिएको भन्दै उनीहरूले अत्यावश्यक बाहेकका निर्माण रोकिदिएका छन् । ठूलो परिमाणमा विकास, निर्माणको काम रोकिँदा पूँजीगत खर्च बढ्ने सम्भावना झन् कम भएको छ । सरकारले अहिलेसम्म निर्माण व्यवसायीका माग पूरा गर्नेतर्फ चासो देखाएको छैन । व्यवसायी पनि आन्दोलन छाड्ने पक्षमा देखिएका छैनन् । निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहालले निर्माण सामग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धिबारे सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए । उनका अनुसार मूल्यवृद्धि नियन्त्रण भई सामान्य अवस्था नभएसम्म कन्स्ट्रक्शन होलिडे चलिरहनेछ । अप्रत्याशित रूपमा भएको मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्न २०६५ सालमा पनि मूल्य समायोजन मार्गदर्शन–१ जारी गरी निर्माण कार्य जारी राखेको नजिर भएकाले सोहीअनुसार यसपटक पनि मूल्य समायोजन मार्गदर्शन–२ जारी हुनुपर्ने माग महासंघले अघि सारेको छ । के भन्छ अर्थ मन्त्रालय ? अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव ढुण्डीप्रसाद निरौला बजेट खर्च शतप्रतिशत हुने गरी निकायहरूले काम गर्नुपर्ने बताउँछन् । खर्च बढाउन सम्बद्ध निकायका सचिवलाई राखेर अर्थमन्त्री, मन्त्रालयले बारम्बार निर्देशन दिइसकेकाले खर्च रोकिनुपर्ने कारण नै छैन । ‘हालैमात्र अर्थले सडक विभागलाई कार्यप्रगतिसहित देखिएका समस्या समाधानका उपाय पठाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन,’ निरौलाले भने । उनका अनुसार बजेट अभावको समस्या देखिए तत्काल त्यसको समाधानमा अर्थ मन्त्रालय लाग्नेछ । कुनै पनि आयोजना तथा कार्य बजेट अभावका कारण नरोकिएको उनले स्पष्ट पारे । निर्माण व्यवसायीले गरेको कन्स्ट्रक्सन होलिडेबारे अर्थ मन्त्रालयलाई कुनै जानकारी नभएको उनले बताए । ‘बजेट अभाव हुन नदिने हाम्रो काम हो, निर्माण व्यवसायीले गरिरहेको आन्दोलनबारे हामीलाई कसैले जानकारी गराएको छैन,’ निरौलाले भने । उनका अनुसार निर्माण व्यवसायीसँग भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सम्बद्ध हुने भएकाले व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न सम्बद्ध मन्त्रालय नै अग्रसर हुनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

निर्वाचनको अर्थतन्त्र

नेपालको अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक धेरै दबाबमा देखिन्छन् । कोभिड महामारीदेखि थलिएको आपूर्ति एवं उपभोगचक्र, विश्व अर्थव्यवस्थाको असर र कमजोर आन्तरिक उत्पादनका कारण समग्र अर्थतन्त्र संकटउन्मुख देखिन्छ । मूल्यवृद्धि, मुद्रास्फीति, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, तरलताको समस्या, बजेटको कमजोर कार्यान्वयन पक्षहरूले परिस्थिति यस्तो रहेको देखाउँछ । बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभइरहेको परिप्रेक्ष्यमा सरकार भने निर्वाचनका लागि अर्बौं खर्च गर्नैपर्ने बाध्यतामा छ । सरकारले सुरक्षासहित निर्वाचन प्रयोजनका लागि २० अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने राजनीतिक पार्टी एवं उम्मेदवारहरूको खर्च त्योभन्दा धेरै बढी हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । निवार्चन आयोगसहित सरकारले समेत यसपटकको निर्वाचन धेरै मितव्ययी बनाउन खोजेको देखिन्छ भने विदेशी अनुदान वा सहयोग निर्वाचन प्रयोजनका लागि प्राप्त नहुने परिस्थिति तयार बनेको छ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका आधारहरू कमजोर भइरहेको अवस्थामा निर्वाचनको माहोलले अर्थतन्त्रमा के प्रभाव पार्ला भन्ने विषयमा चासो चुलिएको छ । निर्वाचनमा कति खर्च हुन्छ भन्ने यथार्थ अनुमान गर्न नसके पनि अर्थतन्त्रमा चुनावको असर सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पर्ने देखिन्छ । यसपटकको निर्वाचनमा विदेशी अनुदान वा सहयोग नआउने परिस्थितिले विशेषगरी एनजीओ तथा आईएनजीओले गर्ने गतिविधि प्रभावित हुने एवं धेरै खर्च नगर्ने अवस्था सृजना हुने देखिन्छ । यसपटकको निर्वाचनमा विदेशी अनुदान वा सहयोग नआउने परिस्थितिले विशेषगरी एनजीओ तथा आईएनजीओले गर्ने गतिविधि प्रभावित हुने एवं धेरै खर्च नगर्ने अवस्था सृजना हुने देखिन्छ । तर, राजनीतिक पार्टी वा उम्मेदरवारले भड्किलो खर्च गर्ने परिपाटी बढेर गएको र त्यो अनौपचारिक प्रकृतिको हुने भएकाले कुल खर्चको अनुमान गर्न कठिन हुन्छ । राजनीतिक पार्टीहरूमा देखिएको गठबन्धन संस्कृतिले उम्मेदवारको कटौती हुने र त्यसले उम्मेदवारको कुल खर्चको आकार भने धेरै घट्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । विगतका निर्वाचनहरूको आधारमा यसपटकको समग्र निर्वाचन खर्चको अनुमान गर्ने हो भने करीब ८० अर्बसम्म पुग्ने देखिन्छ, जुन वार्षिक बजेटको लगभग ५ प्रतिशत रकम हो । तर, निर्वाचन प्रयोजनका लागि औपचारिकभन्दा अनौपचारिक माध्यमबाट ठूलो धनराशि खर्च हुने भएकाले त्यसले अनुत्पादक क्षेत्रलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने अवस्था तयार भइरहेको हुन्छ । निश्चित प्रकृतिका निर्वाचन प्रयोजनका लागि गरिएको खर्चले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिमा केही सकारात्मक प्रभाव पार्छ । प्रसार सामग्री उत्पादनदेखि म्यादी प्रहरीसम्मका अल्पकालीन रोजगारीका अवसरहरू सृजना हुने पक्षलाई समेत सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ । अनौपचारिक किसिमले भए पनि चुनावताका नगदको प्रवाह स्थानीय अर्थतन्त्रमा व्यापक हुनुलाई पनि केही सकारात्मक मान्न सकिन्छ । तर, खर्चको प्रकृतिका आधारमा त्यसको आकार धेरै ठूलो अर्थात् करीब २ तिहाइ बराबरको हुने देखिन्छ । निर्वाचनको माहोलले हाम्रो अर्थतन्त्रको सेवा क्षेत्रबाहेक कुनै पनि उद्योग वा उत्पादनलाई प्रश्रय दिने अवस्था बनेको देखिँदैन । अर्थतन्त्रका धेरै गतिविधि निराशाजनक रहेको परिस्थितिमा राजनीतिक पार्टीहरूको प्रचार भड्किलो भएमा उद्योग व्यवसायसित सहयोग वा चन्दा माग्ने परिस्थिति आँउछ । एकातिर अर्थतन्त्र स्वचालित रूपले स्वाभाविक लयमा नभएको र उद्योगदेखि व्यापार क्षेत्रको समेत मुनाफा संकुचन भएको स्थितिमा पार्टीहरूको सहयोग संकलनको कार्यले निजीक्षेत्रको मनोबल समेत निरुत्साहित हुन सक्छ । अनौपचारिक क्षेत्रसँगै ठूलो अंकको बजेट सरकारले पनि खर्च गर्ने तर त्यो बजेटको सुनिश्चितताका लागि विकास खर्च कटौती गर्नैपर्ने बाध्यता छ । विकास खर्च कटौती गर्ने परिस्थितिसँगै नेतृत्ववर्गसमेत निर्वाचनमा होमिने प्रवृत्तिले विकास आयोजना पनि बिस्तारै प्रभावित भइरहेको देखिन्छ । साथै, चुनावकेन्द्रित गतिविधि बढेसँगै पर्यटन वा बन्दव्यापार व्यवसायसमेत केही समय सुस्त देखिन सक्छ । घरजग्गा वा शेयर कारोबारसमेत निर्वाचन मिति नजिकिँदै जाँदा न्यून हुनुले यो तर्क पुष्टि हुन्छ । मुलुकभरका अधिकांश जग्गा व्यवसायी वा जग्गा दलाल र ठेक्कापट्टामा संलग्नहरू निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेको पनि पाइन्छ जसले गर्दा यी क्षेत्रको कारोबार चुनावको समयसम्म सुस्त हुने अवस्था आउँछ । अहिले मुलुक स्थानीय तह निर्वाचनको संघारमा छ । नेपालको संविधानले संघीय स्वरूपको शासकीय प्रणाली अवलम्बन गरेपछि सरकारको संरचना र सञ्चालनको कार्यक्षेत्र संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तहमा विभाजन गरेको छ । पटकपटक राजनीतिक व्यवस्थामा भएको परिवर्तनपछि पनि आर्थिक समृद्धि र विकासप्रतिको जनआकांक्षा सम्बोधन भएको छैन । लोकतन्त्र, समुन्नति र जनउत्तरदायी सरकारको निर्माणका लागि निर्वाचन अपरिहार्य हो । तर, निर्वाचन पद्धतिमा आएको विकृतिका कारण जनताको अपेक्षा र विकासका मुद्दाहरू ज्यूँका त्यूँ देखिन्छन् । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई समाजवादउन्मुख, आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नयनशील बनाउने सोचलाई कार्यान्वयन गर्न र दिगो समृद्धिको मार्गमा मुलुकलाई अगाडि बढाउन निर्वाचनमार्फत सक्षम नेतृत्व स्थानीय सरकारमा आउनु अपरिहार्य छ । तसर्थ निर्वाचनमा हुने खर्चलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अवसर र लागतसँग जोडेर हेर्ने हो भने त्यो पक्षलाई उत्पादनशील मान्न सकिन्छ । तर, त्यो खर्चको शोधभर्ना वा परिपूरण समुन्नति, समृद्धि, विकास र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रले दिनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा विभिन्न प्रश्न चि⋲न पनि लागेका छन् । तर, नयाँ संरचनापश्चात् ५ वर्षको एक कार्यकाल सम्पन्न भइसकेकाले वित्तीय संघीयताको अभ्यासमा तुलनात्मक रूपमा प्रदेश तहभन्दा स्थानीय तहको कार्यक्षमता धेरै प्रभावकारी देखिएको छ । संविधानले स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र र जिम्मेवारीको स्पष्ट बाँडफाँट गरेको र गतिरोधमुक्त भई स्थानीय तहले सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा गरेको लगानीबाट केही प्रतिफल पनि पाएको अवस्था छ । तसर्थ आगामी दिनमा निजी, सहकारी र आफ्नै स्रोतको प्रवद्र्धनमार्फत प्राप्त अधिकारको प्रभावकारी उपयोग गर्ने अवस्थालाई समृद्धिको सम्भावना र अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ । आज पनि मुलुकको ठूलो जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मुलुकबाहिर रहेको परिस्थितिमा स्थानीय स्तरको शीप, पूँजी र उद्यमशीलताको उपयोगमार्फत स्थानीय उत्पादनलाई वृद्धि गर्दै फराकिलो वृद्धिका आधारहरू तयार गर्न सकिन्छ । तसर्थ निर्वाचनमार्फत स्थानीय तहमा जनताको आकांक्षा, विकास र समृद्धिसँग संकल्पित नेतृत्व भने निःशर्त चुनिएर आउनु अपरिहार्य छ । व्यक्ति विशेषको समुन्नति पनि समाजको वृत्तिको आधार हो भने त्यही आधारले गाउँ वा नगर तहको विकासलाई सम्भव तुल्याउँछ । व्यक्तिको जनजीवनमा परिवर्तन ल्याउने अधिकारसहितको स्थानीय तहको परिकल्पना गरिएको छ र स्थानीय सरकारहरूले समेत आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र र अधिकार उपयोग गरी दिगो समृद्धिका लागि ती आधार तयार गर्न सक्छन् । भड्किलो निर्वाचन पद्धतिले अनौपचारिक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिने र अनुत्पादक परिणामहरू निम्त्याउने परिस्थिति रहे पनि निर्वाचनपछिको परिस्थिति र जनआकांक्षाको परिपूर्तिले यस्ता असरको क्षतिपूर्ति वा परिपूरण गर्न आवश्यक हुन्छ । यस अर्थमा निर्वाचनमार्फत स्थानीय तहमा जनताको आकांक्षा, विकास र समृद्धिसँग संकल्पित नेतृत्व चुनिएर नआएमा भने निर्वाचनको खर्च बालुवामा पानी हाले जस्तै हुन सक्छ । बाध्यतावश पनि सरकारदेखि राजनीतिक पार्टीहरूसमेत यसपटक निर्वाचनमा केही मितव्ययी देखिने परिस्थिति सृजना भएको छ । गठबन्धनका कारण समेत निर्वाचन प्रचार सामग्रीमा हुने कटौती र निर्वाचन आयोगको आचारसंहिताले समेत निर्वाचन चिह्न अंकित टोपी, टिशर्टलगायत सामग्री उपयोग गर्न बन्देज गरेकाले केही भड्किला गतिविधि रोकिएका छन् । अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक दबाबमा रहेको र बजेट कार्यान्वयनको गतिरोधका कारण उत्पादनमूलक क्षेत्र कमजोर भएको परिदृश्यमा सबै पक्षबाट निर्वाचन खर्च मितव्ययी बनाउनु आवश्यक छ । लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

निर्वाचन खर्चको औचित्य

सरकारी कर्मचारीले हाजिर गरेबापत तलब र काम गरेबापत भत्ता पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने होइन। निर्वाचनमा खटिँदा पाउने निश्चित भत्ताबाहेक अन्य सुविधा किन? अहिले खाइपाइ आएकै तलबमा केही भत्ता थपेपछि काम गर्ने परिपाटी विकास गर्नुपर्छ।...

नागरिक दैनिक माघ २०७८

बजेट खर्च प्रणालीमा सुधार

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले देशको बजेट र बजेट प्रणाली समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको स्वीकारेका छन् । उनले पूँजीगत खर्च विद्यमान प्रणालीबाट उल्लेख्य रूपमा नभए नयाँ प्रणाली अपनाउनुपर्ने पनि बताएका छन् । बुधवारका विभिन्न कार्यक्रममा उनले व्यक्त गरेको यस अभिव्यक्तिले नेपालसँग बजेट कार्यान्वयनमा क्षमता छैन भन्ने कुरालाई नै पुष्टि गरेको छ जुन कुरा विकास साझेदार मुलुकहरूले बारम्बार भन्दै पनि आएका छन् । उनले प्रणाली परिवर्तनको आवश्यकता देखेको त बताएका छन् । तर, कस्तो प्रणाली ल्याउने भन्ने कुरा केही पनि खुलाएका छैनन् । के उनले बजेट प्रणालीमा रहेका समस्या हटाउन कुनै क्रान्तिकारी कार्यक्रम ल्याउलान् त ? कतिपय कार्यक्रम शुरू गर्न बजेट निकासा नभएको सरकारी अधिकारीको भनाइ एकातिर पाइन्छ भने अर्कातिर अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीचाहिँ खर्च किन बढेन भनेर छलफल गरिरहेका हुन्छन् । यस्ता विसंगति थुप्रै छन् । अर्थमन्त्री शर्माले पूँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेकामा बारम्बार असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् । उनले विकास निर्माणका लागि विनियोजित बजेटको खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयम बारम्बार बैठक गरेका छन् र निर्देशन पनि दिएका छन् । तर, चालू खर्च राम्रो छ भने विकास खर्चको अवस्था निकै कमजोर छ । गतवर्ष महामारीकै बीचमा पनि जति खर्च भएको थियो । चालू आवको चौमासमा त्यसको दाँजोमा आधामात्रै खर्च भएको छ । यस अवधिमा विकास खर्च ५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै हुनु निकै निराशाजन हो । बजेट पारित हुने क्रममा केही ढिला भए पनि पूँजीगत खर्च यति थोरै हुनु बजेट खर्चको प्रणालीमा ठूलो समस्या रहेको कुराको संकेत हो । यसलाई अर्थमन्त्रीले स्वीकारेका छन् । यसलाई स्वीकार्नुको अर्थ पक्कै पनि अर्थमन्त्रीले केही नयाँ सोच ल्याउँछन् भन्ने निस्कन्छ । उनले अबको १ महीनामा पनि खर्च नबढे नयाँ विकल्प अवलम्बन गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले नयाँ तरीकाले सोच्छु त भनेका छन् तर न्यो नयाँ तरिका के हो भन्ने कुरा बताएका छैनन् । यसले सुधारको संकेत दिन्छ र यसबाट बजेट खर्च बढाउन सरकारको दायित्व पनि थपिएको छ । यो चालू आवको मात्रै समस्या होइन, हरेक वर्ष यस्तै हुने गरेको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारहतार जथाभावी रूपमा रकमान्तर गर्दै खर्च गर्ने गलत परिपाटी स्थापित गरिएको छ । कर्मचारीतन्त्रकै कारण यस्तो भएको आरोप पनि लगाइएको छ तर त्यतिमात्र कारण होइन । यसमा योजनाहरू स्वीकृत गर्ने तथा बजेट विनियोजन गर्ने प्रक्रिया नै पनि त्रुटिपूर्ण रहेको छ भन्न सकिन्छ । चालू खर्च करीब करीब शतप्रतिशत हुने तर पूँजीगत खर्च पनि निकै न्यून हुँदा पूर्वाधार निर्माण निकै सुस्त भइरहेको छ । यसो हुनुमा बजेट विनियोजन र खर्च प्रणालीमै समस्या हुनु हो । यसमा सुधार ल्याउनुपर्छ । प्रयास नभएको होइनन् । यसकै लागि आर्थिक वर्ष शुरू हुनुभन्दा निकै अगाडि जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउने अनिवार्य व्यवस्था संविधानमै तोकियो । खर्चको अख्तियारी दिने, कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नेजस्ता अनेक कार्य नगरिएका होइनन् । पूर्ववर्ती सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै योजना अनुगमन गर्ने व्यवस्थासमेत गरेको थियो । तर, विकास बजेट खर्च हुने मात्रा बढ्नुका सट्टा घट्दो रहेको छ । चालू खर्च प्रतिवर्ष बढ्दो छ । यस्तो बजेट कटौती गर्नै सकिँदैन । विकास खर्चमा पनि अघिल्ला वर्षहरूदेखि सञ्चालन हुँदै आएका आयोजनाहरूका लागि बजेट विनियोजन गर्नै पर्ने हुन्छ । त्यसो हुँदा बजेट निर्माणका बेलामा नै अर्थमन्त्रीले बजेटमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्दैनन् । परम्परागत रूपमा कार्यक्रम आए पनि खर्च हुँदैन । त्यसैले कार्यान्वयन प्रणाली समस्याग्रस्त छ । सरकारी अधिकृतले बजेट माग्छ उसैले कार्यान्वयन गर्नपरे पनि खर्च गर्दैन, अर्कै शीर्षकमा खर्च गर्छ । नयाँ कर्मचारी गए झनै अर्कै शीर्षकमा रकमान्तर गरेर खर्च गर्छ । त्यसैले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या छ । कतिपय कार्यक्रम शुरू गर्न बजेट निकासा नभएको सरकारी अधिकारीको भनाइ एकातिर पाइन्छ भने अर्कातिर अर्थमन्त्रालयका अधिकारीचाहिँ खर्च किन बढेन भनेर छलफल गरिरहेका हुन्छन् । यस्ता विसंगति थुप्रै छन् । तिनलाई छिचोलेर अर्थमन्त्रीले बजेट खर्च प्रणालीमा सुधार ल्याउन सक्लान् त ?

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

बजेट खर्चको मोडालिटी बदल्दै सरकार

काठमाडौं । खर्च प्रणालीमा समस्या देखिएपछि सरकारले बजेट खर्चको मोडालिटी नै बदल्ने भएको छ । समयमै बजेट खर्च गर्न भन्दै नयाँ संविधानपछि बजेट घोषणाको तालिकादेखि सरकारी अधिकारीहरूबीच हरेक वर्ष कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने गरे पनि खर्च प्रणाली सुध्रन सकेको छैन । बजेट खर्चमा सुधार नभएपछि सरकारले समस्या खोतल्दै खर्चको मोडालिटी बनाउनेदेखि मन्त्रालयहरूलाई थप अख्तियारी दिनेसम्मको तयारी थालेको हो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका अनुसार बजेट खर्चलाई सुधार्न प्रत्येक महीना १० प्रतिशतका दरले बजेट खर्च गर्नेगरी नीति बनाउन लागिएको छ । खर्च नहुने ठाउँमा पैसा राख्ने र खर्च हुने ठाउँमा पैसा नराख्ने खालको प्रवृत्ति सच्याउने गरी अर्थ मन्त्रालयले गृहकार्य थालिसकेको छ । ‘प्रत्येक महीना कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्छ भत्रे नीति मैले निर्माण गरिरहेको छु, प्रत्येक महीना १०/१० प्रतिशत खर्च गर्दा पनि १० महीनामा सय प्रतिशत खर्च हुन्छ । त्यसो गर्‍यो भने बजेट खर्च हुन सक्छ,’ मंगलवार त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागले आयोजना गरेको सरकारको पूँजीगत खर्चसम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री शर्माले भने । उनका अनुसार समग्र विकास रणनीति स्पष्ट नभएकाले पनि पूँजीगत खर्च गर्न चुनौती थपिदिएको छ । शर्माका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले सबै अधिकार आफैसँग राख्नाले पनि समस्या भएको छ, अन्य मन्त्रालयहरूलाई र मन्त्रालयहरूले सम्बद्ध परियोजनालाई आवश्यकताअनुसार बजेट हेरफेर गर्न दिनुपर्ने र आगामी दिनमा अर्थ मन्त्रालयले उक्त अधिकार अन्य मन्त्रालयलाई दिने गरी काम थालेको उनले बताए । ‘कसरी चालू खर्च घटाउने र पूँजीगत बजेट बढाउने भत्रे एउटा चुनौती त छँदै छ, फेरि पूँजीगत बजेटको खर्च कसरी गर्ने भत्रे अर्को चुनौती पनि सँगसँगै छ । सरकार बदलिँदा, मन्त्री बदलिँदा रणनीति नै बदलिन्छ । योजना नै बदलिन्छ, समस्या यहाँनेर हो,’ उनले भने, ‘नेतामुखी, मन्त्रीमुखी योजना हुन्छ अनि कसरी त्यसले समयमा लक्ष्य प्राप्त गर्छ भत्रे समस्या छ ।’ प्रोजेक्ट प्रमुखलाई अधिकार दिएर पठाउनुपर्ने, राम्रो÷नराम्रोको मूल्यांकन गर्नुपर्ने उनले बताए । पुरस्कृत र कारबाहीको मूल्यांकन गर्ने परिपाटी नहुँदा पनि बजेट खर्चमा समस्या आएको बताउँदै उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले आफूले सबै अधिकार मुठ्याएर राख्ने, तल नदिने गर्दा पनि समस्या भएको हो ।’ शर्माका अनुसार राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर वैदेशिक लगानी खुला गर्नुपर्ने बताए । राष्ट्र र जनताको अहितसँग सम्बद्ध शर्त छन् भने त्यस्तो लगानीको सन्दर्भमा समेत विचार गर्नुपर्ने अर्थमन्त्री शर्माले बताए । विश्वविद्यालय अनुसन्धान केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँदै मन्त्रालयले अनुसन्धानका विभित्र शाखा बनाउनुपर्ने कुराको अन्त्य गर्दै विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानमा क्रियाशील गराउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८