सरकारी कर्मचारीले हाजिर गरेबापत तलब र काम गरेबापत भत्ता पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने होइन। निर्वाचनमा खटिँदा पाउने निश्चित भत्ताबाहेक अन्य सुविधा किन? अहिले खाइपाइ आएकै तलबमा केही भत्ता थपेपछि काम गर्ने परिपाटी विकास गर्नुपर्छ।...
राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी ३ वर्षको प्रक्षेपणसहित गरेको मध्यमकालीन खर्च संरचनामा प्रचलित मूल्यमा ५८ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने उल्लेख छ । जसमा चालू खर्चको अंश ठूलो र पूँजीगत खर्चको आकार सानो छ । चालूतर्फ झन्डै ३६ अर्ब रुपैयाँ र पूँजीगत खर्च १२ खर्ब मात्रै हुने प्रक्षेपण आयोगले गरेको छ ।
योजना आयोग वा सरकारले नेपालको आवश्यकता के हो भन्नेमा ध्यान नदिई जेजस्तो चलिआएको छ त्यसैलाई निरन्तरता दिने सोच राखेको तथ्यलाई यो आँकडाले पुष्टि गर्छ । यसलाई सुधार्न निकै मेहनत गर्नुपर्ने देखिएको छ । सर्वप्रथम चालू प्रकृतिका खर्चमा व्यापक कटौती गरिनु आवश्यक छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा केही सरकारी कार्यालय खारेजी र मर्ज गर्न खोजिएको छ । यो क्रमलाई आगामी दिनमा तीव्रता दिँदै अनुत्पादक अन्य कार्यालयहरू पनि खारेज हुनुपर्छ ।
त्यस्तै अहिले संघमा आवश्यकभन्दा बढी कर्मचारी रहेको भन्ने गरिन्छ । त्यसैले संघका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दै जानुपर्छ, कर्मचारी दरबन्दी मात्र थपेर राज्यलाई आर्थिक भार पार्नु हुँदैन । राज्यले सामाजिक सुरक्षा दिनुपर्छ भन्नेमा विमति नभए पनि राज्यले आफ्नो क्षमतालाई भुल्नु हुँदैन भन्ने तथ्य पनि बिर्सन मिल्दैन । त्यसैले परिणामविहीन सेवा प्रवाहका कार्यक्रममा खर्च गरिरहनुको औचित्य कुनै पनि आधारमा प्रमाणित हुन्न । अर्थतन्त्रलाई उस्कान यस्ता योजना र कार्यक्रमलाई अघि बढाउन अझै पनि ढिला गर्ने हो भने समस्या थपिँदै जान्छ । त्यसले आगामी दिनमा राज्यको ढुकुटी जति चालू खर्चमै नसकिएला भन्न सकिँदैन ।
सुधारका लागि खुट्टा नकमाई निर्धक्क अघि बढ्ने हो भने सुधारको नतीजा देखिन त्यति समय पनि नलाग्ला । अर्थतन्त्रमा देखिएको यस्तो संकेतप्रति गम्भीर हुँदै सुधारको बाटोमा अघि बढ्न ढिला भइसकेको छ ।
नेपालको सबैभन्दा ठूला महानगरपालिका काठमाडौंले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गरेको छ । नगरसभामा प्रस्तुत गरिएको बजेटले लगानीकर्ता आकर्षित गर्नेभन्दा पनि कर बढी उठाउने उद्देश्य लिएको देखिन्छ । त्यसैले उसले विभिन्न व्यवसायमाथि कर लगाएको छ र करसमेत थपेको छ । कर उठाउनु महानगरको अधिकार नै हो तर यसरी उठाइएको कर कहाँ खर्च हुन्छ र त्यो खर्चको औचित्य के हो भन्ने चाहिँ उसले स्पष्ट पार्नु आवश्यक हुन्छ ।
नेपाल महँगो करप्रणाली भएको देशका रूपमा चिनिन्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २४ प्रतिशत त करबाट नै उठाइन्छ । जति कर लगाइएको छ त्यसअनुसार जनतालाई सेवासुविधा दिन भने सरकारले आवश्यकता नै देखेको छैन । कर कहाँ खर्च हुन्छ भनेर जनताले अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।
सबैजसो देशमा कर लिइन्छ । आयको ४० प्रतिशतसम्म कर लिने सरकारहरू पनि नभएका होइनन् । तर, ती देशका सरकारले कर लिएअनुसार आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको पाइन्छ । करदातालाई सुविधा मात्रै होइन, सम्मान पनि गर्ने गरिन्छ ।
त्यही भएर ती देशमा करदाता हुनुलाई गर्वका रूपमा लिइन्छ । सरकारी अधिकारीहरू पनि करदाताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्छन् र त्यसअनुसार जिम्मेवारी पनि पूरा गर्छन् । नेपालमा करदातालाई सुविधा त छैन नै सामान्य चिनारीसमेत दिन आवश्यक ठानिएको छैन । उल्टै कर तिरेको प्रमाणपत्र लिन समेत कर्मचारीलाई रिझाउनुपर्ने अवस्था छ । यस्तोमा करको औचित्य सिद्ध हुने गरी कर लिने स्थिति बसाल्नु जरुरी छ ।
काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहप्रति धेरैले आशाको दृष्टिले हेरेका छन् । उनका काम केही विवादित छन् भने केही परिणाममुखी पनि देखिएका छन् । त्यसैले उनले अहिले कर बढाएअनुसार करदाताले पाउने थप सुविधा के हो भनेर स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ । जनतासँग जसरी हुन्छ कर असुल गर्नेभन्दा उठाइएको करलाई सदुपयोग गरे मेयर शाहको सिको देशभरका पालिकाहरूले गर्न सक्छन् ।
त्यसैले अहिले महानगरले उठाउन खोजेको करको औचित्य त्यतिबेला पुष्टि हुन्छ जतिबेला जनताले खाई नखाई तिरेको करको सदुपयोग हुन्छ । कमसेकम कर तिर्नेले के पाउने भन्नेमा कर उठाउने निकायले ध्यान दिनुपर्छ ।
आर्थिक कोणबाट विश्लेषण गर्दा लोकतन्त्र खर्चिलो देखिन्छ । पहिलो, अधिनायक र निरंकुशतन्त्रबाट लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि वर्षौंको संघर्ष, त्याग र समर्पण चाहिन्छ । यस क्रममा कतिको घरपरिवार, पेशा–व्यवसाय र जीवनवृत्ति नै खलबलिन्न्छ वा समाप्त नै हुन्छ । कतिको जेलको चिसो छिडीमा जीवन बित्छ । कति वीरहरूले शहादत नै प्राप्त गर्छन् र महान् शहीदको दर्जा प्राप्त गर्छन् । आर्थिक कोणबाट हेर्दा यी सबैको मूल्य हुन्छ, लागत हुन्छ ।
आवधिक निर्वाचनका सबै कामका लागि संवैधानिक निकायका रूपमा निर्वाचन आयोग नै चाहियो । आयोगका पदाधिकारीका सेवासुविधा, ७७ ओटा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका कर्मचारीका सेवासुविधा र कार्यालयहरू सञ्चालन खर्च आदिमा प्रतिवर्ष ठूलो रकम खर्च हुने देखिन्छ । यो खर्च निर्वाचन नहुने वर्षमा पनि हुने गर्छ ।
दोस्रो, लोकतन्त्र प्राप्तिपछि पनि यसलाई बचाउन, संस्थागत गर्न र सामयिक सुधार गर्दै थप सुदृढ गर्न पनि खर्च लाग्छ । यसका लागि निर्वाचन आयोगको देशव्यापी संगठन, मतदाता नामावली संकलन र अद्यावधिक, आवधिक निर्वाचनमा सरकार र राजनीतिक दल वा तिनका उम्मेदवारले गर्ने खर्च, जनप्रतिनिधिलाई तलबभत्ता जस्ता अर्बौं रुपैयाँको नियमित खर्च गर्नुपर्छ । नेपाललगायत देशमा हुने आवधिक निर्वाचनमा हुने प्रत्यक्ष खर्चको मात्र बेलाबखत उठान गरी चर्चा परिचर्चा हुने गरेको पाइन्छ । तर, माथि उल्लिखित सबै प्रकारका प्रत्यक्ष खर्च र त्यस क्रममा हुने अप्रत्यक्ष खर्च (अर्थशास्त्रमा भनिने गरेको अवसर लागतसमेत) को समग्र रूपमा आकलन गर्ने र यसका फाइदा र बेफाइदाका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान हुने गरेको पाइँदैन । यस आलेखमा लोकतन्त्रमा हुने सबै प्रकारका खर्चको चर्चा गर्दै यसको औचित्य स्थापित गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
लोकतन्त्र जन्माउन गरिने खर्च र यसको अवसर लागतको आकलन गर्नु कठिन हुनुका साथै यस्तो खर्च सोचेभन्दा अधिक हुने गर्छ । लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि गरिने संघर्ष लामो हुने गर्छ । अधिनायकवादी र निरंकुश शासकहरूले जनतालाई सहजै सत्ता नदिने भएकाले जनताले संगठित प्रयास गर्नुपर्छ । गोप्य तरीकाबाट गरिने पार्टी निर्माण, संगठन विस्तार र जनपरिचालनमा अथक मेहनत र परिश्रम गर्नुपर्छ । यस्तो योगदानका बेलाबेला वेबास्ता हुँदा केही नेताहरूले गरेको गुनासो र उनीहरूको आत्मवृत्तान्तबाट भूमिगत जीवनका त्याग, तपस्याको आकलन गर्न सकिन्छ । गोप्य रूपले गरिने संगठन निर्माण र जनपरिचालनको क्रममा कतिले ज्यानको आहूति दिनुपर्छ भने कतिले जेल जानुपर्छ । यस क्रममा आफ्नो भरको काम नगरी पार्टीको काममा लाग्नु पर्दा कति प्रजातान्त्रिक योद्धाहरूको घरपरिवार नै तहसनहस हुन्छ, कति जनताले चन्दा पनि दिएका हुन्छन् । आर्थिक उपार्जन गर्न नसक्दा र पार्टीले पनि योगदानको कदर नगर्दा केही राजनीतिक कार्यकर्ताको घरपरिवार र आर्थिक अवस्था बिग्रिएर बिजोग भएको पनि देखिन्छ । यी सबै लागतको अनुमान गरी ठ्याक्कै खर्च हिसाब गर्न कठिन छ । तर, लोकतन्त्र सित्तैमा प्राप्त नहुने तथ्य स्पष्ट छ । राणा, पञ्चायतलगायत लोकतन्त्र नभएका शासन व्यवस्थालाई ढलाएर लोकतन्त्र ल्याउन नेपालमा पनि ठूलो लगानी भएको छ ।
लोकतन्त्र जन्मिसकेपछि यसलाई पाल्ने खर्च पनि कम हुँदैन । लोकतन्त्रमा हुने विभिन्न राजनीतिक दलहरूलाई पाल्न उद्योगी, व्यापारी र आम जनताले नै चन्दा दिनुपर्छ । नेता, कार्यकर्ता पाल्नुपर्छ । उनीहरूका कुरा सुन्न, राजनीति प्रशिक्षण प्राप्त गर्न समय दिनुपर्छ । चौतारो र चियापसलमा राजनीतिक गफ गर्न र सुन्न पनि घरको काम
छाड्नुपर्छ । यी सबैको प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष लागत हुने गर्छ । सामान्य अवस्थाबाहेक निर्वाचन हुने समयमा त राजनीतिक दलहरूले झनै जन परिचालन र धन परिचालन गर्नुपर्छ । भड्किला चुनावमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारले अथाह खर्च गर्ने गरेको सुन्न र पढ्न पाइन्छ । एशिया फाउन्डेशनले गरेको एउटा अध्ययनले यसअघि २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले करीब ५१ अर्ब र संघीय र प्रदेश निर्वाचनमा उनीहरूले करिब ४६ अर्ब गरी जम्मा ९७ अर्ब रुपैयाँ प्रत्यक्ष खर्च गरेको देखाएको छ । यसमा अवसर लागत जोडिएको छैन । यी सबै साधनस्रोत आर्थिक विकासमा लगाएको भए प्राप्त हुने प्रतिफलको अनुमान हालसम्म कसैले गरेको पाइँदैन । तर, राजनीतिभित्रको यो आर्थिक पाटो निकै दरिलो हुने स्पष्ट छ ।
लोकतन्त्रलाई फलाउन फुलाउन पनि संस्थागत र संगठनात्मक व्यवस्था चाहिन्छ । आवधिक निर्वाचनका सबै कामका लागि संवैधानिक निकायका रूपमा निर्वाचन आयोग नै चाहियो । यस्तो आयोगका पदाधिकारीका सेवासुविधा, त्यसमा कार्यरत कर्मचारीका सेवासुविधा, ७७ ओटा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका कर्मचारीका सेवासुविधा र आयोग र यी कार्यालय सञ्चालन खर्च, प्रत्येक वर्ष मतदाता नामावली अद्यावधिकका लागि गर्ने खर्च र यी सबै खर्चको अवसर लागत प्रतिवर्ष ठूलो रकम हुने देखिन्छ । यो खर्च निर्वाचन नहुने वर्षमा पनि हुने गर्छ ।
नेपालमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा निर्वाचन आयोगले अथाह खर्च गर्नुपर्छ । मतपत्र, मतपेटिकालगायत निर्वाचन सामग्री किन्दा हुने खर्च अर्बौं पुग्छ । भर्खरै सम्पन्न वैशाख ३० को स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सुरक्षाकर्मी (करीब ३ लाख) र निजामती कर्मचारी (करीब २ लाख) गरी करीब ५ लाख जनशक्ति परिचालन गरिएको छ । यिनीहरू औसतमा ६ दिन निर्वाचनको काममा काजमा खटेको मान्दा पनि उनीहरूलाई दिइने दैनिक भत्तामा मात्र करीब ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्नेछ । उनीहरूले आफ्नो कार्यालयमा ६ दिन गर्ने नियमित कार्य र त्यसबाट हुने उत्पादनको त्यति नै मूल्य पनि यसमा जोड्नुपर्ने हुन्छ । यसरी मतदान केन्द्रमा खटिने कर्मचारीको खर्च मात्र करिब १२ अर्ब हुने देखिन्छ । विगत २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा सरकारले मात्र करीब १८ अर्ब र संघीय र प्रादेशिक तहको निर्वाचनका लागि करीब १७ अर्ब रुपैयाँ गरी जम्मा ३५ अर्ब खर्च गरेको एशिया फाउन्डेशनको अध्ययनले देखाएको छ । यसमा पनि अवसर लागत जोडिएको छैन । कर्मचारी निर्वाचनमा खटिएका कारण कतिपय आयोजना र कार्यक्रम यस आर्थिक वर्षमा सम्पन्न नहुने निश्चित छ । पूँजीगत खर्च हुन नसक्दा अर्थतन्त्रका अधिकांश क्षेत्र स्थिर वा ओरालो लाग्ने गर्छन् ।
२०७४ का दुवै निर्वाचनमा सरकार र उम्मेदवारका तर्फबाट गरिएको जम्मा खर्च करीब १ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । माथि उल्लिखित अध्ययनले यस्तो खर्च प्रतिमतदाता करीब ४५ सय रुपैयाँ रहने समेत अनुमान गरेको छ । लोकतन्त्रमा मतदान शान्त क्रान्ति (साइलेन्ट रिभोल्युशन) भएकाले मत माग्ने मात्र होइन, मतदान गर्न सिकाउनु पनि जरुरी छ । मुद्रास्फीतिलगायत कारणले यस वर्ष भएको र हुने निर्वाचनमा यस्तो खर्च बढ्ने निश्चित छ । मतदानमा सार्थक सहभागिताका लागि मतदाता शिक्षा चाहिन्छ । मतदाता मतदान गर्न आएनन् वा उनीहरूले दिएको मत रद्द भयो भने निर्वाचनका लागि गरिने खर्चको औचित्य हुँदैन । प्रति मतदाता ४५ सय रुपैयाँ नै दुरुपयोग हुन जान्छ । यस्तो अवस्थामा सही उम्मेदवार छनोट नहुने सम्भावना पनि रहन्छ ।
अन्त्यमा, लोकतन्त्र महँगो व्यवसाय (कस्टली बिजनेश) भए तापनि सेतो हात्ती होइन । यसलाई जन्माउन, हुर्काउन र फलाउन अथाह खर्च लाग्छ । आर्थिक कोणबाट मात्र हेर्दा यस्तो खर्च कतिपय अवस्थामा औचित्यपूर्ण नहुन पनि सक्दछ । तर, लोकतन्त्र हाम्रो प्राणवायु हो, लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो । यसले नै हामीलाई आर्थिक स्वतन्त्रता, विचारको स्वतन्त्रता प्रदान गरी उन्मुक्त जीवन सुनिश्चित गर्छ । मानव जीवनका सबै सम्भव उपलब्धिका लागि बहुमत समुदायका लागि लोकतन्त्रबाहेक अर्को शासकीय आधार हुन सक्दैन । वास्तवमा लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि शहीद हुनेहरू, त्याग गर्नेहरू पूज्य छन् । त्यसैले लोकतन्त्रलाई थप लोकतान्त्रिक बनाउन निर्वाचनमा हुने समेतका सबै खर्चलाई औचित्यपूर्ण नै मान्नुपर्छ । तर, लोकतन्त्र जन्माउन जेलनेलको कष्ट भोगेको कुरा पटकपटक भजाएर कुशासन गर्ने नेताहरू न लोकतान्त्रिक हुन् न धन खर्चेर चुनावमा मत प्राप्त गरी शासन गर्नेहरू नै लोकतान्त्रिक हुन सक्छन् ।
लेखक योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विद्यमान खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीका कारण निर्वाचनपश्चात् महँगी बढ्नुका साथै भ्रष्टाचारसमेत बढ्न सक्ने भएकाले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीमा पुरवलोकन गर्न सुझाव दिएको छ । यसका लागि उसले राजनीतिक एवं स्वतन्त्र उम्मेदवारले प्राप्त गर्ने चन्दा र अन्य आय बैंकिङ प्रणालीबाट मात्र लिने व्यवस्था मिलाई आयव्यय बैंकिङ प्रणालीस“ग आबद्ध गरी पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । भ्रष्टाचारको जड नै राजनीतिक दलमा रहेको र सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार सरकारको नेतृत्वमा बसेकाहरूबाट भइरहेको सन्दर्भमा निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
लोकतन्त्रमा निर्वाचन भइरहनुपर्छ, त्यसले दलहरूलाई सधैं सतर्क राख्छ । निर्वाचनमा हुने खर्चमा पारदर्शिता ल्याउने र खर्चको औचित्य पुष्टि गर्न लगाउने हो भने निर्वाचनमा भएका विकृतिमा सुधार ल्याउन सकिन्छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा नीतिगत भ्रष्टाचारलाई सम्बोधन गर्न विभिन्न सुझाव दिने क्रममा निर्वाचन प्रणालीमा पनि सुधार गर्नुपर्ने विचार अघि सारेको हो । हुन पनि नेपालको निर्वाचन प्रणाली निकै महँगो भइरहेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा समेत करोडौं रुपैयाँ खर्च हुन थालेको छ । निर्वाचनको उम्मेदवार चयनदेखि प्रचारप्रसार र अन्य कार्यमा निकै खर्च हुन थालेकाले पैसा खर्च गर्न नसक्ने व्यक्तिले चुनावै जित्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै राजनीतिक विश्लेषकहरूले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । जति तडकभडक गर्यो त्यति नै निर्वाचन जित्ने सम्भावना भएकाले बढी खर्च गर्न प्रतिस्पर्धा नै हुने गरेको हो । यसका रोक लगाउन निर्वाचन आयोगले चुनावी खर्च आयोगमा बुझाउनुपर्ने नियम बनाइएको छ । तर, त्यहाँ बुझाइएको हिसाबकिताबभन्दा कैयौं गुणा बढी खर्च हुने गरेको छ । चुनावी खर्चमा पारदर्शिताको अभाव भएकाले बढी खर्च गर्न प्रतिस्पर्धा हुने गरेको हो । त्यसैले अख्तियारले भनेझैं राजनीतिक दलको आयव्यय बैंकिङ प्रणालीबाट हुने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । तर, यसले मात्र पुग्दैन ।
निर्वाचनमा दलहरूले प्रचारप्रसारका लागि विभिन्न व्यक्तिहरूसँग चन्दा लिएका हुन्छन् । खासगरी व्यावसायिक समूहहरूसँग चन्दा लिने प्रचलन छ । व्यवसायीहरूले पनि आफ्नो लबिङ गर्न दलहरूलाई चन्दा दिने गरेका छन् । तर, त्यो चन्दा अहिले गोप्य रहने गरेको छ । चन्दादाताले दिएको चन्दा कर छूटमा देखाउन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । त्यो खर्च कसरी भयो भन्ने देखाउन त्यसको लेखापरीक्षण गरेर कर कार्यालयमा पनि पेश गर्न पर्ने गरियो भने पार्टी र उम्मेदवारले गरेको खर्च पारदर्शी हुन्छ । राजनीतिक दलहरूले पनि कोसँग कति चन्दा लिएको हो त्यो सबै आफ्नो वेबसाइटमा दैनिक रूपमा अद्यावधिक राख्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्छ । आफ्नो मन परेको पार्टीलाई चन्दा दिन सकिन्छ तर त्यो पैसा अन्य काममा खर्च गर्न पाइँदैन । यसरी राजनीतिक दलहरूको आयव्यय सार्वजनिक हुन थाल्यो भने जनताले सही कुरा थाहा पाउँछन् । यसले चुनावी खर्च घट्छ । दलहरूलाई निर्वाचन खर्च र आयव्ययमा नियन्त्रण गर्न यही उत्तम विधि हो । यसमा तलमाथि गरे जनताले नै उनीहरूलाई प्रश्नको घेरामा उभ्याउँछन् र निर्वाचनबाट दण्डित पनि गर्न सक्छन् ।
निर्वाचनमा बढी खर्च गर्दा त्यो खर्च उठाउन नै भ्रष्टाचार हुने गरेको हो । राजनीतिक दलहरू सञ्चालन गर्न खर्च आवश्यक पर्छ । यसका लागि भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । त्यसैले सरकारले दलहरूलाई अघिल्लो चुनावमा पाएको मतका आधारमा पैसा दिने व्यवस्था गरियो भने पनि भ्रष्टाचारमा कमी आउन सक्छ । यस्तो एक मतको १, २ वा ३ रुपैयाँका आधारमा दिन सकिन्छ । सरकारले दिएको पैसा पार्टी व्यवस्थापनमा खर्च गर्ने, चन्दाबाट आउने मात्र चुनाव मा खर्च गर्न पाइने र चुनाव खर्चबाट बचेको पैसा सरकारको कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
निर्वाचन खर्चिलो भएको भन्दै तीन तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने, प्रत्यक्ष कार्यकारीको व्यवस्था गर्नेजस्ता सुझाव पनि दिएको पाइन्छ । यी सबै अव्यावहारिक र प्रजातन्त्रको आधारभूत सिद्धान्तसँग मेल नखाने कुरा हुन् । लोकतन्त्रमा निर्वाचन भइरहनुपर्छ, त्यसले दलहरूलाई सधैं सतर्क राख्छ । निर्वाचनमा हुने खर्चमा पारदर्शिता ल्याउने र खर्चको औचित्य पुष्टि गर्न लगाउने हो भने निर्वाचनमा भएका विकृतिमा सुधार ल्याउन सकिन्छ ।
मुलुकमा समान स्वार्थ वा उद्देश्य भएका नागरिकहरू परस्पर आबद्ध भई साझा चौतारीका रूपमा संघसंस्था खोल्न पाउनु लोकतान्त्रिक पद्धतिको एक सुन्दर पक्ष हो । बौद्धिक सम्पत्ति वैज्ञानिक, लेखक, साहित्यकार, कलाकारलगायत समस्त सृजनात्मक क्रियाकलापमा आफ्नो जीवन समर्पण गर्ने बौद्धिक वर्गहरू मात्र होइन लगानीकर्ता, उत्पादक, तथा वस्तु र सेवाका उपयोगकर्तालगायत नागरिकका लागि पनि विशेष महत्त्वको विषय रहेको छ । विश्वको मुहार परिवर्तनमा योगदान पुर्याउने सृजनशीलता र नवप्रवर्तनका वाहकहरूले साधना गर्ने, विचार सम्प्रेषण गर्ने र आआफ्ना अधिकारको संरक्षण देशको समुन्नतिमा योगदान पुर्याउने यस्तै व्यक्तिहरूको साझा चौतारीका रूपमा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज रहेको छ ।
अहिलेसम्म संस्थाका कार्यकारी सदस्यहरूको अर्थिक योगदान तथा कार्यक्रमका सहआयोजक साझेदारहरूको सहयोगबाट मुिश्कलले संस्था सञ्चालन भए तापनि आगामी दिनमा पान, म्यानलगायत संस्था जस्तै यसलाई पनि सरकारी अनुदानभित्र पार्न अपरिहार्य भएको छ ।
नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिको विकास, संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने समेतका उद्देश्यले मिति २०६९ साल असार ३ गते बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपाल (इप्सन) स्थापना भएको हो । जनचेतना अभिवृद्धिका लागि विगत १० वर्षदेखि यस संस्थाले बौद्धिक सम्पत्तिका विभिन्न पक्षमा समसामयिक चेतनामूलक क्रियाकलापहरू, अन्तरक्रिया, तालीम, सेमिनार आदि सञ्चालन गर्दै आएको छ । बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी गतिविधिको निगरानीकर्ता र दबाबमूलक संस्थाका रूपमा पनि विभिन्न पहल गर्दै आइरहेको छ । मुलुकमा उद्योग व्यापार, कृषि, पर्यटन, प्रविधिजस्ता आधारभूत अर्थिक क्षेत्र र शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, साहित्य, मनोरञ्जनजस्ता महत्त्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रको द्रुत विकासका लागि बौद्धिक सम्पत्तिको ताŒिवक प्रयोजन रहेको छ भन्ने तथ्य सम्बद्ध समुदाय र निकायलाई बोध गराउन संस्थाले अनवरत रूपमा पहल गरिरहेको छ ।
बौद्धिक सम्पत्तिअन्तर्गत प्रतिलिपि अधिकार, विभिन्न प्रकारका चि≈न, आविष्कार, औद्योगिक डिजाइन भौगोलिक संकेत, व्यावसायिक गोपनीयताजस्ता विषय समेटिएका छन् । प्रतिलिपि अधिकारभित्र साहित्यिक कार्य, कलात्मक कार्य, वैज्ञानिक कार्य, संगीत र विभिन्न प्रस्तुतिजस्ता विषय पर्छन् । बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार भनेको कुनै स्रष्टाले सृजना गरेको कुनै बौद्धिक सम्पत्तिलाई राज्यले कानूनी संरक्षण दिनु हो । यस्तो संरक्षण पाउन स्रष्टाले आफ्नो बौद्धिक सम्पत्ति कानून दर्ता वा प्रकाशन गराउने समेतका शर्तहरू पूरा गर्नुपर्छ । यसका लागि जिम्मेवार सरकारी कार्यालयहरूमा उद्योग विभाग र प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रारको कार्यालय पर्छन् । यिनलाई व्यवस्थित गर्न हाल मुलुकमा पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ तथा प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ क्रियाशील रहेका छैन ।
अन्तरराष्ट्रिय जगतमा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारलाई मानवाधिकारका रूपमा स्वीकार गरिएको छ । नेपालको संविधानले पनि यसलाई नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा स्थपित गरेकोे छ । बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने मूलभूत कारण सृजनशीलतालाई प्रोत्साहन गर्नु र व्यवस्थित रूपले यस्ता सम्पत्तिलाई अन्य आर्थिक तथा प्रविधिको क्षेत्रको अतिरिक्त खासगरी उद्योग व्यापारका क्षेत्रमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरी मुलुकका सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्यहरू प्राप्त गर्नु हो भने बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज यस्ता कार्यहरूको सहजीकरण गर्ने अभियन्ता पनि हो ।
यस संस्थाकोे बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण अभियानबाट वैज्ञानिक, अनुसन्धानकर्ता, लेखक, साहित्यकार, कलाकार, प्राविधिज्ञ, विभिन्न व्यवसायीजस्ता व्यक्तिको कानूनी अधिकार स्थापित हुने हुँदा उनीहरूले प्रत्यक्ष ढंगले फाइदा पाउन सक्छन् र थप नयाँ कुराहरू सृजनाका लागि लगानी गर्न सक्षम हुन्छन् । यस विशिष्ट ज्ञानलाई उद्योग व्यवसायहरूले आफ्नो उत्पादन प्रणालीका उपयोग गर्छन् र उपभोक्ताले पनि मनमोहक वा स्तरीय वस्तु र सेवाहरू बजारबाट उपलब्ध गर्न र सन्तुष्टि प्राप्त गर्न पाउँछन् । बौद्धिक सम्पत्तिको फलस्वरूप मुलुकमा रोजगारी सृजना हुने, विदेशी लगानी बढ्ने, नयाँ उद्योगहरू स्थापना हुने, प्रविधिको विकास हुने, मानवीय मूल्य र मान्यताको जगेर्ना हुने, जीवनस्तर बढ्ने र उपभोक्ताको हित संरक्षण हुने हुँदा मुलुकको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकास र समुन्नतिमा ठूलो मद्दत पुग्छ ।
बौद्धिक सम्पत्तिको क्षेत्रमा आज हामीले भोग्नु परेका चुनौती तथा समस्याहरूमा जनचेतनाको कमी, अन्तरराष्ट्रिय मान्यताअनुसारको स्तरीय कानूनको अभाव, जिम्मेवारपूर्ण र सुविधायुक्त बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालयको अभाव, नक्कल र संदिग्ध उत्पादन, पुरातन उत्पादन प्रणालीको बाहुल्य , उपयुक्त अध्ययन अनुसन्धान र कार्यगत रूपान्तरणको कमी, सृजनाशीलताको निम्ति सेवासुविधा र प्रोत्साहन कमी रहेका छन् । साथै थप चुनौतीहरूमा विदेशमा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि अन्तरराष्ट्रिय पहुँच र खर्चको समस्या, स्वदेशी रोयल्टी संकलन समाजको विदेशी समाजसंग सहकार्यको थालनी नहुनु, दुर्बल संरक्षण स्तर र फितलो कार्यान्वयन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणमा उदासीनता आविस्कार सम्बन्धमा बढी उदार, सामाजिक मूल्य मान्यता बौद्धिक सम्पत्ति सरोकारको कमी तथा प्रतिभा पलायनजस्ता विषय रहेका छन् । चुनौती तथा समस्याहरूको समधानका लागि सम्बद्ध निकायलाई घचघच्याउने र दबाब दिने काम पनि यसै समाजको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ ।
नेपाल विपो स्थापनासम्बन्धी स्टकहोम महासन्धि, औद्योगिक सम्पत्तिसम्बन्धी पेरिस महासन्धि र प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी वर्न महासन्धिको सदस्य भइसकेको छ र विश्वव्यपार संगठनमा पनि आबद्ध भइसकेको छ । नेपालका लागि सान्निध्य अधिकार (रिलेटेड राइट) सम्बन्धी रोम महासन्धि, चिह्नको अन्तरराष्ट्रिय दर्ता सम्बन्धी मेड्रिड सन्धि, भौगोलिक संकेतको संरक्षण र अन्तरराष्ट्रिय दर्तासम्बन्धी लिस्बन सन्धि र पेटेन्टको अन्तरराष्ट्रिय दर्तासम्बन्धी पेटेन्ट सहयोग सन्धिहरूको तत्काल बढी राष्ट्रिय महŒव रहेकाले यिनको सदस्यता लिन ढिलो भएको छ । यसका लागि बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाजले सम्बद्ध सरकारी निकायलाई बरोबर अनुरोध र सहजीकरण गर्ने गरिरहेको छ । यसतर्फ शीघ्र पहला भएमा हाम्रो देशका बौद्धिक सम्पत्ति विदेशमा संरक्षण गर्न खर्च कम लाग्छ र प्रक्रिया पनि सरल हुन्छ ।
नेपालमा राणकालमा विसं १९९३ सालदेखि बौद्धिक सम्पतिसम्बन्धी छुट्टै पेटेन्ट डिजायन र ट्रेडमार्क कानून अस्तित्वमा आएकोबाट हाम्रो मुलुकमा बौद्धिक सम्पत्तिको लामो इतिहास रहेको तथ्य पुष्टि हुन्छ । तर, धेरै दशकसम्म यसको महत्त्वबोध भने हुन सकेन । विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता पछि सरकारी तथा निजीक्षेत्रले यसतर्फ केही चासो दिन थालेको भए पनि विश्व व्यापार संगठनको स्थापनापछि मात्र बौद्धिक सम्पत्ति प्रणलीको श्रीगणेश गरेका मुलुकभन्दा पनि त्यति पुराने इतिहास बेकेको हाम्रो मुलुक पछाडि पर्नु नेपालीका लागि दुःखद अनुभूति हो । त्यसैले सरकारी क्षेत्रबाट भइरहेको प्रयासलाई सघाउ पुग्ने गरी सामाजिक क्षेत्रको सक्षम अभियन्ताको भूमिका निर्वाह गर्न सम्बद्ध विषयका प्रशासक, कानून व्यवसायी, प्राध्यापक, साहित्यकार, चिकित्सक, इन्जिनीयर, कलाकार, उद्योग व्यवसायी, कृषिविज्ञ आदि पेशागत क्षेत्रका व्यक्तिहरूको पहलबाट यो संस्था खडा गरिएको हो । हाल सरकारी निजी र सामाजिक क्षेत्रले राखेको सरोकार र चासोले पनि अब यस संस्थाको औचित्य र आवश्यकता पुष्टि हुन थालेको छ ।
अहिलेसम्म संस्थाका कार्यकारी सदस्यहरूको अर्थिक योगदान तथा कार्यक्रमका सहआयोजक साझेदारहरूको सहयोगबाट मुिश्कलले संस्था सञ्चालन भए तापनि आगामी दिनमा यस संस्थालाई बचाउन नेपाल जनप्रशासन संघ (पान), नेपाल व्यवस्थापन संघ (म्यान) लगायत संस्था जस्तै यसलाई पनि सरकारी अनुदानभित्र पार्न अपरिहार्य भएको छ । पूर्णरूपले मुलुकको सामाजिक क्षेत्रको विकासमा समर्पित र मुनाफसहित यस सामाजिक संस्थाहरूलाई नेपाल सरकारले उक्त संस्थाहरूलाई सालवसाली वार्षिक बजेट विनियोजन गर्ने गरेजस्तै यससंस्थालाई पनि आगामी आर्थिक वर्षदेखि सालवसाली वार्षिक बजेट विनियोजन गरी सामाजिक न्याय निर्वाह गर्न अनुरोध गरिन्छ ।
लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाजका उपाध्यक्ष हुन् ।
काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सार्वजनिक कोष र सार्वजनिक अधिकार प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले पारदर्शी, उत्तरदायी एवं कानुनसम्मत ढंगबाट कार्यसम्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीले सरकारी आर्थिक कारोबार गर्दा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने, खर्चको औचित्य एवं उत्पादकत्व वृद्धि सुनिश्चित हुने गरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व बहन गर्न निर्देशन दिए। प्रधानमन्त्री देउवाले सार्वजनिक खरिद र सुशासनलगायत […]
सर्वाेच्चले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरिदियो भने अहिले निर्वाचनका नाममा गरिएको खर्चको औचित्य पुष्टि गर्न सरकारलाई गाह्रो पर्नेछ । त्यसैले यस्तो अन्योलको अवस्थामा निर्वाचनको तयारी नगरेकै वेश । बरु, सरकारको तयारी कोरोनाविरुद्धको खोप ल्याउनमा केन्द्रित गरे उत्तम हुने थियो ।
अर्थशास्त्री डा.विश्व पौडेलले सरकारले चालू खर्चको औचित्य पुष्टि गर्न ठूलो आकारको बजेट बनाउने र पछि संशोधन गर्ने प्रवृति संस्कारको रुपमा विकसित हुन लागेको बताएका छन् ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले मंगलबार गरेको रिडिङ बजेट विषयक भर्चुअल वेवनारमा बोल्दै उनले यस सरकारले अहिलेसम्म दुईवटा बजेट ल्याइसकेको र दुवै बजेट बीचमा संशोधन गरेर सानो आकार बनाइएकाले आगामी बजेटमा पनि सोही प्रवृत्ति दोहोरिनेमा आशंका पैदा भएको बताएका हुन् ।
