अनलाइनखबर

आषाढ २०७८

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ऐन संशोधन गर्न जोड

११ असार, काठमाडौं । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ऐनमा रहेको बेचबिखनसम्बन्धी परिभाषा संशोधन गर्नुपर्ने यो क्षेत्रका विज्ञहरुले बताएका छन् । महिला, कानून र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी)ले सोमबार काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा ऐनमा भएको बेचबिखनको परिभाषा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनसँग मेल नखाने भएकाले संशोधन गर्न जरुरी रहेको अधिवक्ता एवं मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले मानव […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

धितोपत्र कसुरको छानविन प्रहरीलाई दिने विधेयक प्रतिनिधिसभामा

काठमाडौं । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ मा भएका केही व्यवस्था संशोधन गरी धितोपत्र बजारमा हुने भित्री कारोबार, कृत्रिम कारोबार, जालसाजीयुक्त कारोबारलगायत कसुरको छानविन गर्ने जिम्मा नेपाल प्रहरीलाई दिने विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ । अहिलेसम्म त्यस्तो कसुरको छानविन धितोपत्र बोर्डले गर्दै आएको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ध्रुबवहादुर प्रधानले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रतिनिधिसभामा पेश गरेका हुन् । अघिल्लो प्रतिनिधिसभाले पारित गरिसकेको उक्त विधेयक राष्ट्रियसभाको बैठक बस्न नसक्दा निर्णयमा पुग्न पाएको थिएन । अहिले उक्त विधेयक पुन: प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको छ । दुवै सदनले पास नगरेका कारण प्रस्ताव निष्क्रिय भइसकेकाले पुन: प्रतिनिधिसभामा पेश गरिएको हो । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाएपछि संशोधनले कानूनी मान्यता पाउँछ । मन्त्रालयले विधेयकमा समावेश भएको धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ को संशोधनमा धितोपत्र बोर्डको केही अधिकार कटौती गरी प्रहरीलाई दिने प्रावधान राखेको हो । संशोधित ऐनमा धितोपत्र ऐनको दफा ९१, ९४, ९५, ९६, ९७, ९८, ९९ वा १०० बमोजिम कुनै पनि कसुर गरेको भनी बोर्डमा उजुरी परेमा बोर्ड अध्यक्षले तत्काल बोर्डको अधिकृतस्तरको कर्मचारीमार्फत उजुरीमा प्रारम्भिक जाँचबुझ गराउने प्रावधान छ । यसरी जाँचबुझ गर्दा उल्लेखित कसुर गरेको देखिएमा त्यस्तो कसुरमा अनुसन्धान गर्न उजुरी, संकलित विवरण तथा प्रमाण सहितको मिसिल कागजात ३० दिनभित्र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पठाउनुपर्ने भनिएको छ । संशोधन प्रस्तावमा बोर्डले तोकेको अनुसन्धान अधिकृतबाट धितोपत्र ऐनको दफा १०३ को उपदफा ३ बमोजिम तोकिएको अवधिभित्रै कुनै पनि निर्णय नभएमा त्यस्तो उजुरीको अनुसन्धान पनि प्रहरीले नै गर्नुपर्ने भनिएको छ । बोर्डका एक उच्च अधिकारीले संशोधन प्रस्तावमा बोर्डले मन्त्रालयलाई दिएका अधिकांश सुझाव समेटिएको बताए । ती अधिकारीका अनुसार बोर्डको लक्ष्य नै ऐनलाई बलियो बनाएर एन्टी मनी लाउन्डरिङ (एएमएल) सेफ्टी प्रोटोकल पास गर्नु रहेकाले सरकारले विभिन्न मन्त्रालयका साथै अन्य निकायसँग छलफल गरी प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको संशोधनप्रति बोर्ड सकारात्मक छ । शेयर बजारका जानकार तथा विश्लेषक मुक्ति अर्याल धितोपत्र कसुरको छानविन गर्ने जिम्मेवारी प्रहरीलाई दिने गरी संसद्मा दर्ता भएको विधेयक गलत भएको बताउँछन् । ‘धितोपत्र बोर्डको अधिकार खोसेर प्रहरीलाई दिँदा बोर्डको नियामकीय क्षमता झनै कमजोर हुने भएकाले भविष्यमा बोर्डसँग कोही पनि नडराउने अवस्था सृजना हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘बोर्डमा १० कित्तामात्र शेयर भएको लगानीकर्ताविरूद्ध कसैले उजुरी दियो भने पनि पुलिस केस हुन्छ, जसले गर्दा निर्दोष लगानीकर्ता पनि अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छन् । त्यसैले यो संशोधन गलत छ ।’ प्रहरीले धितोपत्र कसुरको अनुसन्धानमा सहयोग गर्न सक्ने तर प्रहरीले नै अनुसन्धान गर्ने प्रावधान भारत, अमेरिका, बेलायत जस्ता विकसित मुलुकको पूँजी बजारमा समेत नभएको उनले बताए । धितोपत्र कसुरको अनुसन्धान गर्न प्रहरीसँग भएको स्रोत र विज्ञताले सम्भव नहुने अर्यालको भनाइ छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री प्रधानले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको विधेयकमा धितोपत्र ऐनसहित २० ओटा अन्य ऐन संशोधन गर्ने प्रस्ताव छ । उक्त विधेयकमार्फत निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन २०१३, पानी जहाज दर्ता ऐन २०२९, मालपोत ऐन २०३४, पर्यटन ऐन २०३५, भवन ऐन २०५५, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, दामासाहीसम्बन्धी ऐन २०६३, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४, कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन २०७०, पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन २०७०, संगठित अपराध निवारण ऐन २०७०, विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७४, मुलुकी अपराध संहिता २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४, सहकारी ऐन २०७४, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ र बीमा ऐन २०७९ संशोधन गर्न खोजिएको हो ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

खैरो सूचीबाट जोगिन सक्रियता

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी रोक्न सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकलाई तत्कालै संघीय संसद्मा पेश गर्ने तयारी गरेको छ । दक्षिण एशियाली मुलुकमा नेपाल पाकिस्तानपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणको उच्च जोखिममा रहेको मुलुक हो । पाकिस्तानलाई एफएटीएफले खैरो सूचीमा राख्दै आएको छ । केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, मालपोत ऐन २०३४, पर्यटन ऐन २०३५, भवन ऐन २०५५, दामासाहीसम्बन्धी ऐन २०६३, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण ऐन) २०६४, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४, पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन २०७०, संगठित अपराध निवारण ऐन २०७०, मुलुकी अपराध संहिता २०७४, सहकारी ऐन २०७४, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ पानीजहाज दर्ता ऐन २०२७ लगायतलाई संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको अवस्थाबारे एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी)ले दुई चरणमा अध्ययन तथा मूल्यांकन गरिसकेको छ । गत असोजको अन्तिम ३ दिन प्रि–अनसाइट अध्ययन सम्पन्न भएको थियो भने मङ्सिर मसान्तसम्म दोस्रो चरणको पारस्परिक अध्ययन गरेको थियो । १९ ओटा ऐनमा संशोधन गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरिसकेको छ । यस्तोमा छोटो माध्यमबाट यसलाई यथाशीघ्र पारित गराउन संसद्को ध्यान जानु आवश्यक छ । गैरकानूनी क्रियाकलापबाट आर्जित सम्पत्तिलाई शुद्ध बनाउन विभिन्न गैरकानूनी काम हुने गरेको पाइन्छ । यस्तो रकम आतंककारी कार्यमा प्रयोग हुने भएकाले विश्वभरि नै यस्तो क्रियाकलाप रोक्न निकै कडाइ गरिएको छ । यसलाई विश्वले निकै गम्भीर समस्याका रूपमा लिन थालेको छ । त्यसैले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय छाता संगठन वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ)ले ४० बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ जसको कार्यान्वयन हरेक मुलुकले गर्नैपर्छ । कार्यान्वयनको अवस्थाका आधारमा उसले विभिन्न देशको अवस्था मूल्यांकन गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । उसले नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी व्यवस्था र कार्यान्वयनको अवस्थाबारे मूल्यांकन गरी नेपालका विभिन्न कानूनमा रहेका समस्या देखाउँदै तिनमा सुधार गर्न सुझाव दिएको छ । यदि यी कानूनमा सुधार भएन भने सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको अवस्था खस्कने र खैरो सूचीमा पर्ने सम्भावना छ । त्यसैले सरकारले यसलाई संसद्बाट छिटो पारित गराउन पहल गरेको हो । संसद्को मुख्य काम नै कानून निर्माण हो । तर, संसद्ले आफ्नो जिम्मेवारी पूर्णरूपमा वहन गर्न सकेको देखिँदैन । १ सय दिन अधिवेशन चल्दा जम्मा चारओटा विधेयक पारित भएको समेत पाइन्छ । एकातिर संसद्ले काम नपाएर अधिवेशन अन्त्य गर्ने गरिएको छ भने अर्कातिर दर्जनौं विधेयक वर्षौदेखि संसद्मा अड्किएका छन् । यसले विकास निर्माणका कामलाई निकै प्रभावित पारिरहेको तथ्य सबैले स्वीकारेका छन् तर सुधारमा भने पहल भएको पाइँदैन । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादका लागि वित्तीय लगानी रोक्न अन्तरराष्ट्रिय निकाय स्थापना भएका छन् । तिनले देशहरूलाई अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूलका नियम कानून बनाउन तथा तिनको पालना गराउन प्रोत्साहन दिन्छन् र त्यसो नगरे दण्डित गर्न पनि सक्छन् । यस क्षेत्रमा यो जिम्मा पाएको निकाय हो : सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एशिया प्यासिफिक समूह (एपीजी) । यसले एफएटीएफले गरेका सिफारिशहरू कार्यान्वयन गराउन सहयोग गर्छ । यसको निगरानी सूचीमा नेपाल पटकपटक परेको छ । यसको खैरो सूचीमा नेपाल पर्‍यो र त्यसमा सुधार ल्याउन सकेन भने अन्तरराष्ट्रिय बैंकिङ कारोबार गर्न पाउँदैन । विदेशी सहयोग लिन पनि सक्दैन । दक्षिण एशियाली मुलुकमा नेपाल पाकिस्तानपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणको उच्च जोखिममा रहेको मुलुक हो । पाकिस्तानलाई एफएटीएफले खैरो सूचीमा राख्दै आएको छ । यसमा सुधार नआए उसलाई कालोसूचीमा राखेर थप कारबाही गर्न सक्छ । नेपालले पनि कानूनमा सुधार नगर्ने हो भने खैरो सूचीमा पर्ने र त्यसपछि थप सुधार नआए कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना हुन्छ । अत: यस्तो गम्भीर विषयमा सरकार र संसद्ले हेलचेक्र्याइँ गर्नु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न १९ ऐन संशोधन प्रक्रिया तत्कालै

काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी रोक्न सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकलाई तत्कालै संघीय संसद्मा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यससम्बन्धी १९ ओटा ऐनमा संशोधन गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको र अब संसद्मा पेश गरिने सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं नेपाल सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । यस्तो ऐनको अभावमा अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको स्तर खस्कने वा कालोसूचीमा पर्न सक्ने अवस्था छ । त्यसै कारण अघिल्लो सरकारले संसद्बाट पारित गराउने प्रयास गरेको थियो । प्रस्तावित विधेयकमा नेपाल ऐन संशोधनमार्फत ५० करोड रुपैयाँभन्दा धेरै चुक्ता पूँजी भएका बचत तथा ऋण सहकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नियामकीय तथा सुपरिवेक्षणमा राख्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । यससँगै सहकारीको आकार र क्षमताअनुसार नियामकीय अधिकार छुट्ट्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा यस्तो प्रावधान राख्न लागिएको छ । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नदिने गरी नेपालका विभिन्न सम्बद्ध कानून संशोधन गर्ने गरी केही नेपाल ऐन संशोधनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराएको हो । सरकारले अघिल्लो संसद्बाटै उक्त विधेयक पारित गर्ने प्रयास गरेकोमा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले स्वीकार नगर्दा विधेयक त्यसै रोकिएको थियो । त्यहीबीचमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल नै समाप्त भएर विधेयक निष्क्रिय भएपछि सरकारले गत भदौमा अध्यादेशमार्फत नयाँ ऐन ल्याउने प्रयास गरेको थियो । तर, राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी नहुँदा सरकारको उक्त प्रयास पनि सफल हुन सकेको थिएन । त्यही आवश्यकता पूर्तिका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी रोक्न आवश्यक मानिएका १९ ओटा कानूनका विभिन्न प्रावधान संशोधन गर्ने तथा नयाँ प्रावधान थप गर्ने गरी कानून मन्त्रालयले संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो । विभिन्न कर छली, भ्रष्टाचार, हुन्डीलगायत अन्य अपराधजन्य कार्यमार्फत सृजना हुने कमाइलाई वैध हुनबाट रोक्ने प्रयास सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण हो । केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत अहिले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, मालपोत ऐन २०३४, पर्यटन ऐन २०३५, भवन ऐन २०५५, दामासाहीसम्बन्धी ऐन २०६३, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण ऐन) २०६४, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४, पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन २०७०, संगठित अपराध निवारण ऐन २०७०, मुलुकी अपराध संहिता २०७४, सहकारी ऐन २०७४, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ पानीजहाज दर्ता ऐन २०२७ संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको अवस्थाबारे एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी)ले दुई चरणमा अध्ययन तथा मूल्यांकन गरिसकेको छ । गत असोजको अन्तिम ३ दिन प्रि– अनसाइट अध्ययन सम्पन्न भएको थियो भने मङ्सिर मसान्तसम्म दोस्रो चरणको पारस्परिक अध्ययन गरेको थियो । त्यसको प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको छैन । मूल्यांकन अवधिभित्र कानून संशोधन नभएकाले नेपाल अन्तरराष्ट्रिय मूल्यांकनमा ‘ग्रे जोन’मा पर्ने खतरा छ । विगतमा कानून निर्माणमा तदारुकता देखाउन नसक्दा सन् २००९ देखि २०१४ सम्म नेपाल उक्त समूहको निगरानी सूचीमा एकपटक परिसकेकाले पनि यो विधेयकलाई नेपाल सरकारले चासो दिँदै तीव्र गतिमा अघि बढाउन चाहेको हो । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पनि उक्त विधेयक अघि बढाउन चासो देखाएका थिए । यसै साता अर्थ मन्त्रालयमा उक्त विधेयकबारे भएको छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी प्रावधानहरूलाई संसद्बाट पास गराई प्रभावकारी तवरले कार्यान्वयन गर्न ध्यान दिने उल्लेख गर्दै अन्तरराष्ट्रिय रूपमा नेपालको छवि बिग्रन नदिने जानकारी दिएका थिए । सरकारले विधेयक संसद्मा पठाएसँगै संसदीय समितिमा दफावार छलफल हुनेछ । त्यसपछि संसद्मा छलफल गरी पास गरिनेछ । संसद्बाट पारित विधेयक राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरे मात्र कानूनमा रूपान्तरण हुनेछ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

मानव बेचबिखन नियन्त्रण ऐन संशोधन गर्नुपर्ने माग

खुला सिमानाको प्रभावकारी अनुगमन तथा व्यवस्थापन गरी मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ। शक्ति समूह र एटबिनद्वारा यही फागुन २९ र ३० गते काठमाडौँमा आयोजना गरिएको मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि बेचबिखन प्रभावितको पाँचौं भेलापछि घोषणापत्र जारी गर्दै मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ को संशोधन गरी सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गरेको छ।

गोरखापत्र फाल्गुन २०७८