संकटमा कार बजार : सरकार र राष्ट्र बैंक सफल हुँदा व्यवसाय भने चौपट

सम्बन्धित सामग्री

सरकारले नै नबुझेको हेजिङ

ब्याजदर, तरलता र वस्तुको मूल्य जोखिम लगायतले वित्तीय व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेपछि त्यसबाट जोगिन हेजिङ गर्ने गरिन्छ । त्यस्तै विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा आउने अन्तरबाट हुने जोखिम कम गर्न पनि हेजिङ गर्ने गरिन्छ । नेपालमा वित्तीय क्षेत्रमा विद्यमान जोखिमलाई सम्बोधन गर्न उपयुक्त हेजिङ उपकरण ल्याउनुपर्नेमा यो विषय नै विश्व बैंकले सरकारी अधिकारीहरूलाई सिकाउनुपर्ने अवस्था आएको छ जुन चिन्ताको विषय हो । जब कि हेजिङ सम्बन्धी जानकारी विश्वविद्यालयकै पाठ्यक्रममा नभएको होइन । गत साता अर्थमन्त्रालयसँगको सहकार्यमा विश्व बैंकले जोखिम व्यवस्थापन र दिगो वित्त विषयको प्रशिक्षण दियो जसमा हेजिङ रणनीतिबारे चर्चा भएको थियो । सरकारी अधिकारीहरूले हेजिङको महत्त्व बताए पनि उनीहरूले यसबारे पूर्ण ज्ञान नपाएको हो कि भन्ने देखाउँछ । सरकारको बुझाइमा विदेशी मुद्रा सटही दरमा आउने जोखिमलाई हेजिङले कम गर्न सकिन्छ । यसका लागि हेजिङ फन्डको व्यवस्था गर्ने बताइएको छ । हेजिङ फन्डमा व्यवसायीले मात्रै रकम नराखेर सरकारले पनि केही रकम राख्ने प्रस्ताव गरेको देखिन्छ । खासमा हेजिङको काम सरकार आफैं संलग्न भएर गर्ने होइन । उसले त हेजिङ उपकरण उपलब्ध गराउने मात्र हो । सरकारले हेजिङसम्बन्धमा कार्यविधि र नियमावली बनाएको छ । त्यसमा पनि बुझाइको कमीले थुप्रै कमजोरी देखिन्छन् तर पनि यसले देशमा फाइनान्सियल डेरिभेटिभका लागि बाटो खोलिदिएको छ । सरकारले विदेशी मुद्राको सटही दरमा आउने अन्तरबाट हुने जोखिमको हेजिङ गर्ने जिम्मा राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ । नियमावलीमा रहेका कमी/कमजोरी हटाउन राष्ट्र बैंकले पूँजी बजार र हेजिङ विज्ञको सल्लाह, सुझाव र परामर्शमा आफ्नै आन्तरिक हेजिङ कार्यविधि प्रक्रिया बनाउनु जरुरी छ । त्यस्तो कार्यविधि प्रक्रियाबिना हेजिङको कार्य सही ढंगले हुन सक्दैन । विश्व बैंकले सरकारलाई देशको जोखिम व्यवस्थापन रणनीतिलाई सुदृढ गर्न र वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन गर्न हेजिङ कार्यक्रम सञ्चालनमा सघाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । हेजिङ रणनीतिले जोखिम व्यवस्थापनका लागि प्रभावकारी औजारको रूपमा काम गर्छ भन्ने सुनिश्चितताका लागि नियामकीय ढाँचा एवं क्षमता विकास गर्नुपर्ने पनि यसका प्रतिनिधिले बताए । सरकारले हेजिङ सम्बन्धमा गरेका काम अपूरा र अपर्याप्त रहेको तथ्य यसले उजागर गर्छ । अप्सन, फ्युचर्स, फरवार्ड कन्ट्र्याक्ट जस्ता मौद्रिक उपकरणबाट हेजिङ गर्ने नीति लिइनु आवश्यक छ । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकहरूले काम गर्नुपर्छ । विद्यमान कानून र निर्देशिकाले त्यसमा बाधा पुर्‍याउँछ भने त्यसमा तत्काल सुधार गर्नुपर्छ । यसबाट मुख्य गरी दुई कुरामा प्रश्न उब्जिएको छ । पहिलो, यसले नेपालको वित्तीय बजार जोखिमपूर्ण तरिकाले सञ्चालन भइरहेको छ । दोस्रो, जानकारी भएका विषयमा पनि सरकारी कर्मचारी अर्थहीन तरीकाले सहभागी भइदिन्छन् । हेजिङ आवश्यक वित्तीय उपकरण हो । यद्यपि सरकारले कोषमा आफ्नोतर्फबाट पैसा राखेर हेजिङ गर्नु त्यति व्यावहारिक देखिन्न । त्यसैले अप्सन, फ्युचर्स, फरवार्ड कन्ट्र्याक्ट जस्ता मौद्रिक उपकरणबाट हेजिङ गर्ने नीति लिइनु आवश्यक छ । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकहरूले काम गर्नुपर्छ । विद्यमान कानून र निर्देशिकाले त्यसमा बाधा पुर्‍याउँछ भने त्यसमा तत्काल सुधार गर्नुपर्छ । विदेशी लगानी भित्त्याउने भन्दै भावनामा बगेर विदेशी ऋण लिने लगानीकर्ताको जस्ता पनि माग र सर्त पूरा गर्न खोज्नु हुन्न । सानो ऋण लगानीको रकममा सरकारले हेजिङ कोषबाट जोखिम बेहोर्न सक्ला तर ठूलो लगानीमा त्यसो गर्न कठिन हुन्छ । त्यसैले हेजिङका बारेमा पर्याप्त अध्ययन गरी मौद्रिक उपकरणबाटै हेजिङ गर्नेतिर सरकार लाग्नुपर्छ । कमसेकम सरकारी कार्यालय निश्चित उद्देश्य र ठोस योजनामा चल्नु पर्छ । कुनै पनि विषयमा पुनर्ताजगी तालिम लिँदा त्यसमा कुन स्तरको सरकारी कर्मचारी सहभागी हुने र सहभागी भएपछि के कस्ता उपलब्धि हुन्छन् भन्ने कुराको जवाफ दिने परिपाटीको विकास गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ । पहिलादेखि नै आफूखुशी पाराले चल्दै आएको र अब पनि त्यस्तै नै हुन्छ भन्ने सोच राख्ने र त्यस्तै व्यवहार गर्ने हो भने सुधारको अपेक्षा कोसँग गर्ने ?

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

किन लयमा फर्केन बजार ?

वीरगञ्ज। सरकारले आयात नियन्त्रणको नीति फिर्ता लियो । वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त रहेकाले पूँजीको समस्या पनि छैन । यसैबीच नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत प्रावधानलाई खुकुलो बनाउँदै लगेको छ । तर, बजारले अझै गति समात्न सकेको छैन । उद्योगी व्यापारीको भनाइ मान्ने हो भने बजारमा माग नै नभएपछि उद्योग व्यापार २०/२५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । वैदेशिक व्यापारको आँकडा राख्ने भन्सार विभागको तथ्यांकले पनि यसलाई संकेत गर्छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा त्यसअघिको वर्षको तुलनामा वैदेशिक व्यापार १६ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्षसँग तुलना गर्दा यो आवमा शुरू २ महीनामा कुल व्यापार ५ प्रतिशतले खुम्चिएको छ । भन्सारबाट उठ्ने राजस्व पनि घटेको छ । सरकारको वैदेशिक व्यापार नीति र पूँजीको प्राप्ति तुलनात्मक सहज हुँदा पनि किन बजारले गति लिन नसकेको हो ? आर्थिक अभियानले सरोकारवालासामु यो प्रश्न राखेको थियो । कोरोना महमारीयता खस्किएको बजारले अहिलेसम्म लय समात्न नसक्नुमा सरकारी नीति र शैलीलाई मुख्य कारणका रूपमा लिइएको छ । आयमा कमी कोरोना महामारीयता उद्योग व्यापारमा आएको शिथिलताले रोजगारी र आयमा कमी आएको र त्यसको प्रत्यक्ष असर मागमा परेको जानकार बताउँछन् । ‘कोरोनाकालमा धेरै उद्योग कलकारखानाले कामदार कटौती गरे । कतिले सुविधा पनि घटाए । कोरोनापछि अर्थतन्त्रले गति लिने अपेक्षा थियो । तर, सुधार आएन,’ एक उद्योगीले भने । आय घटेपछि स्वाभाविक रूपमा अत्यावश्यकबाहेक अन्य वस्तुको खरीदमा उत्साह नदेखिएको व्यापारीहरूको अनुभव छ । अहिले दशैंतिहारजस्ता चाडपर्व नजिक आइसके पनि बजारमा दशंैलक्षित वस्तुको विक्रीमा त्यसको संकेत नदेखिएको व्यापारीहरू बताउँछन् । कोरोना महामारीअघि मानिसहरू गुणस्तरीय जीवन खोज्ने अवस्थामा पुगिसकेकोमा महामारीयताको मूल्यवृद्धि र आयमा कमीले दैनिक आवश्यकता नै कसरी पूरा गर्ने भन्नेमा चिन्तामा पुर्‍याइदिएको उद्यमी अरविन्द्र अमात्य बताउँछन् । ‘सरकारले बजारलाई चलायमान बनाउने कुरामा पटक्कै ध्यान दिएन । अमेरिका, जापानजस्ता देशले आमजनतालाई पैसा बाँडेरै भए पनि बजारमा नगदको प्रवाह कायम राखे । तर, हामीकहाँ उद्योग व्यापार जोगाउने कामसमेत प्रभावकारी तरीकाले हुन सकेन,’ अमात्य भन्छन् । निजीक्षेत्रका कामदार/कर्मचारीको आय घटेको छ । यो वर्ष कर्मचारीको तलब पनि बढेको छैन । पैसा हुनेले पनि सोचविचार गरेर अत्यावश्यक वस्तुमा मात्रै खर्च गरेकाले बजारमा मन्दी देखिएको व्यवसायी बताउँछन् । ‘आम्दानी कम भएको बेला मानिस बजारमा गइहाले पनि अतिआवश्यक वस्तुमात्रै किन्छ, टिभी, फ्रिज त किन्दैन नि,’ एक व्यापारीले भने । कमजोर पूँजीगत खर्च विगत केही वर्षयता पूँजीगत खर्च क्षमता कमजोर हुनुलाई पनि अहिलेको मन्दीसँग जोडेर हेरिएको छ । पूँजीगत खर्चको अवस्था निकै कमजोर हुनु बजारमा उत्साह नदेखिनुको मुख्य कारण भएको नेपाल सरकारका एकजना सहसचिव बताउँछन् । ‘सरकारले विकास बजेट परिचालन गर्न सकेन । मानिसको घरघरमा सकारात्मक प्रभाव लैजाने भनेकै पूँजीगत खर्चले हो । चालू खर्चले बजारलाई तीव्र रूपमा चलायमान बनाउन सक्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘अघिल्लो वर्ष विकास बजेटको खर्च एकदमै कमजोर देखियो । यो वर्ष पनि सुधारको स्थिति छैन । यसले बजारलाई शिथिल बनायो ।’ विकास निर्माणका काम अघि बढेमात्रै बजारमा माग सृजना हुने जानकार बताउँछन् । ‘विकास बजेट कागजमै सीमित छ । सरकारले साधारण खर्च चलाउनै त ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ भने विकासका लागि कहाँबाट खर्च गरोस्,’ विश्लेषक जगदीशप्रसाद अग्रवाल भन्छन् । यसबाट नगदको प्रवाह खुम्चिएर उपभोक्तासम्म पुग्न नसकेको उनको भनाइ छ । चालू खर्च घटाउन नसकिने भएकाले पूँजीगत खर्च बढाएर बजारलाई चलायमान बनाउन सुझाइएको छ । एक दशकयता प्रत्येक वर्ष पूँजीगत खर्चको अनुपात घटेको उद्योगी अमात्य बताउँछन् । ‘यस्तो खर्च औसतमा ३०/३५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । पूँजीगत रकम थोरैमात्र पनि खर्च भयो भने त्यसको चक्रीय प्रभाव धेरै हुन्छ । तर, हामीकहाँ यस्तो खर्च न्यून हुँदा नगद प्रवाह खुम्चियो । स्वाभाविक रूपमा यसका असर यतिबेला बजारमा देखिएको छ,’ उनले भने । सरकारले निर्माण व्यवसायीको पुरानै वर्षहरूको ७ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी अड्काएर राखेको छ । यसका पछाडि सिमेन्ट, रड, गिटी, बालुवा, ढुवानी, कामदार, कर्मचारी सबै जोडिएका हुन्छन् । यसले मागलाई नराम्ररी खुम्च्याएको उद्योगीहरूको भनाइ छ । बढ्दो तस्करी सरकारले गतवर्ष विदेशी विनिमय सञ्चितिमाथिको दबाब थेग्न आयात नियन्त्रण गरे पनि परिमाण नकारात्मक आएको आम बुझाइ छ । आयात प्रतिबन्ध लगाइएका एकाध वस्तु छोडेर अधिकांश तस्करीका माध्यमबाट भित्रिए । त्यस्ता वस्तुको मूल्य आकाशियो । सरकारले लिएको आयात प्रतिबन्धको नीतिले बजारमा नकारात्मक प्रभावमात्रै पारेको बुझाइ निजीक्षेत्रको छ । सरकारले पनि यो तथ्यलाई मनन गरेरै नियन्त्रणलाई खुकुलो पार्दै गएको थियो । राजनीतिक अस्थिरता र यसैबीचमा तहगत चुनावको मौका छोपेर २ नम्बरी कारोबार खुबै मौलायो । यो क्रम अहिले पनि रोकिएको छैन । ‘यस्तो कारोबारको कमाइले वैध माध्यममा रकमको कमी भयो । यसबाट २ नम्बरी कारोबारी र घूस लिनेहरूले लाभ लिए होलान् । तस्कर र घूसखोरले कमाएर अर्थतन्त्रलाई के फाइदा भयो ? यसबाट त वैध व्यापार र राजस्वमा हानीमात्रै भयो,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका निवर्तमान अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठले बताए । अवैध आर्जन तस्करी र अवैध कारोबारको अनधिकृत आर्जन सीमित व्यक्तिहरूसँग रहेको र तल्लो तहका मानिसको आम्दानी घटेको दाबी केही जानकारहरूको छ । ‘सरकारले उद्योग खोल्दा आयको स्रोत खोजिरहेको छ । तर, गाडी किन्न र विदेश घुम्न कहाँबाट पैसा आयो भनेर सोधेको छैन । यहाँ उद्यम गर्न गाह्रो छ, विलासितामा खर्च गर्न सजिलो छ,’ लाठले भने । यस्तो अवैध आय केही व्यक्तिको हातमा पुग्दा औसत मानिसको आयमा प्रतिकूल असर परेको र यसबाट बजारको गति सुस्त भएको जानकार बताउँछन् । अवैध आर्जन लिएर बसेका केही मानिसले खर्च गरे पनि आम उपभोक्ता उत्साहित नभएसम्म बजार लयमा नआउने दाबी उनीहरूको छ । भन्सारमुखी राजस्व नीति सरकार भन्सारबाट उठ्ने राजस्वमा बढी केन्द्रित हुँदा तस्करी बढेको जानकारहरू बताउँछन् । ‘हामीकहाँ अधिकांश दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति भारतबाट हुन्छ । तर, भारतीय बजारको तुलनामा स्वदेशी बजारमा त्यस्ता वस्तुको मूल्य बढी हुँदा अवैध तरीकाले भित्रिने गरेको छ,’ उनीहरू भन्छन् । राजस्व बढाउने दबाबका कारण भन्सार राजस्वका दर बढाइएको छ । यसबाट आयातित वस्तुको मूल्य बढ्न गएको बुझाइ जानकारहरूको छ । स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने भनिए पनि उत्पादन लागतका कारण प्रतिस्पर्धी हुन सकेको छैन । तस्करी र सीमावर्ती भारतीय बजारमा किनमेलको प्रवृत्ति बढेकाले स्वदेशी बजार प्राय: सुनसानजस्तै छन् । भारतले वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) मार्फत कर प्रणालीमा बहुदर अपनाएको छ । आमउपभोगका वस्तुमा न्यून र विलासीमा उच्च दरको कर लगाइएको छ । भारतमा कम कर लाग्ने वस्तु त्यहाँ सस्तो पाइन्छ । यता स्वदेशी भन्सारले त्यस्ता वस्तुमा उच्च दरको भन्सार राजस्व उठाउने भएपछि त्यस्ता अधिकांश वस्तुको तस्करी भइरहेको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको अवैध कारोबार नियन्त्रणका लागि भन्सार राजस्वको दरलाई त्यस्ता वस्तुमा भारतले लिने करबराबर बनाइनुपर्ने भन्सारका अधिकारीहरू नै बताउँछन् । राजस्व बढाउन बढी राजस्व लक्ष्य तोकिँदा त्यसको दबाब व्यापारमा पर्ने र खुला सिमानाबाट तस्करी भइरहेको उनीहरू बताउँछन् । खस्कियो उद्यमीको मनोबल कोरोना महामारीले बिथोलेको उत्पादन र आपूर्तिको शृंखलाबाट अन्योलमा परेका व्यापारी नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारका नियमनकारी निकायको चेपुवामा परेको दाबी निवर्तमान अध्यक्ष लाठको छ । राष्ट्र बैंकले गतवर्ष ल्याएको चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनको व्यवस्थाले लगानी खुम्चिएको उद्यमी बताउँछन् । कोरोना महामारीले व्यापारमा प्रतिकूल प्रभाव परेको बेला राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालू पूँजी कर्जाको सीमाले समस्या थपेको र यसको अद्यावधिक असर अहिले पनि रहेको व्यापारीले बताए । राष्ट्र बैंकले चालू पूँजीको व्यवस्थामा पुनरवलोकन गरे पनि पुरानो उद्यममा लगानी खुम्चिएको छ । ‘बैंकले नयाँ प्रोजक्ट माग गरेका छन् तर उद्यमीमा नयाँ योजनामा हात हाल्ने मनोबल छैन,’ एक व्यापारीले भने । व्यापारीलाई अपराधी ठान्ने राज्यको रवैयाले पनि उद्यम व्यापारको वातावण बिग्रिएको ती व्यापारीले बताए । ‘सबै तहका सरकारको रवैया उस्तै छ । एउटा वडाध्यक्षले समेत उद्योगको काम रोकेर दु:ख दिने काम भयो,’ उनले भने, ‘वैध व्यापार घट्नु र अवैध कारोबार बढ्नुले राजस्व घटेको छ । राजस्वका लागि सरकारले अनुगमन र अनुसन्धानका नाममा वैध व्यवसायलाई नै पेल्ने काम बढी गर्‍यो ।’ पछिल्लो समय राजस्व अनुसन्धानका नाममा व्यापारीलाई अनावश्यक दु:ख दिने र घूस खाने उपाय बनाएको आरोप निजीक्षेत्रले लगाउँदै आएको छ । बढ्दो ब्याजदर वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्स बढेको छ । तर, बचतमा दिइएको उच्चदरको ब्याजका कारण यस्तो रकम मुद्दती निक्षेपमा गएको छ । निक्षेपमा दिइएको आकर्षक ब्याजले उद्योगी व्यापारीमा पनि ‘ब्याज खाने मानसिकता’ बढेको जानकारहरू बताउँछन् । ‘रकम जति रोटेशनमा आउनुपर्ने हो त्यो भएन, यसले पनि बजारमा पैसाको प्रवाह कम भयो । पैसा नभएपछि बजार मन्दीमा जाने भयो,’ सरकारले चालू खर्च चलाउन ऋण लिइरहेकाले पनि बजारमा पैसाको प्रवाह हुन नपाएको र मागमा त्यसको प्रभाव देखिएको विश्लेषक अग्रवाल बताउँछन् । बचतमा उच्चदरको ब्याज दिएपछि कर्जामा त्यसको स्वाभाविक असर देखिएको छ । अहिले १४/१५ प्रतिशत ब्याजमा नयाँ योजनामा लगानी हाल्ने मनस्थितिमा उद्यमीहरू छैनन् । ब्याजलई घटाएरै भए पनि लगानी बढाउनुपर्ने जानकारहरूको राय छ । राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाउन नीतिगत प्रयास गर्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन् । अहिले एलसी खोल्ने काममा व्यवसायीको ‘उत्साह नदेखिएको’ बैंकका अधिकारीहरूले बताए । ‘अहिलेसम्म त जाडो मौसमका सामान मगाउन एलसी खुल्नुपर्ने हो । त्यो उत्साह व्यापारीमा देखिएको छैन,’ एक बैंक अधिकारीले भने । सुधारको संकेत देशको मुख्य भन्सार वीरगञ्जबाट यो वर्ष चाडपर्वलक्षित मालसामानको आयातमा कमी आएको एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) भन्सारका प्रमुख भन्सार प्रशासक डिलाराम पन्थीले पनि बताए । यस्तै अवस्था रहे बजार अझ सुक्ने हो कि भन्ने चिन्ता स्वाभाविक भएको उनको भनाइ छ । तर, पोहोर मङ्सिरदेखि गएको जेठसम्मभन्दा त्यसयताका ३ महीनामा वैदेशिक व्यापारमा केही सुधार आएको पनि उनले जानकारी दिए । पन्थीले यसलाई ‘सकरात्मक’ भने पनि सुधारमा ढुक्क हुन नसकिने भनेका छन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

मौद्रिक नीतिको उल्लंघन

आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंक लचिलो बन्न नसकेको भनी आलोचना भइरहँदा उसले आफैले जारी गरेको मौद्रिक नीतिविपरीत हुने गरी अन्तरबैैंक ब्याजदर कम हुँदा पनि बजारमा हस्तक्षेप गरेको छैन । सरकारी दबाबका कारण अन्तरबैंक ब्याजदर घटेको छ । यस्तो अवस्था आउँदा राष्ट्र बैंकले विभिन्न मौद्रिक उपकरण जारी गर्नुपर्नेमा त्यसो गर्न सकेको छैन । राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा औसत अन्तरबैंक ब्याजदर बैंकदरभन्दा उच्च र निक्षेप संकलन दरभन्दा न्यून कायम राख्ने लक्ष्य लिएको छ । ब्याजदर कोेरिडोरको माथिल्लो सीमा ७ दशमलव ५ प्रतिशत र तल्लो सीमा निक्षेप संकलन बोलकबोल दर ४ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । तर, लक्ष्यभन्दा २ प्रतिशत कम ब्याजदर कायम हुँदा पनि उसले तरलता प्रशोचन गरेको छैन । मौद्रिक नीतिले अधिक तरलता हुँदा विभिन्न औजारमार्फत तरलता प्रशोचन गर्ने र तरलतामा दबाब परे बजारमा पैसा पठाउने नीति लिएको छ । तर, अहिले तरलता प्रशोचन गर्नुपर्ने बेला त्यसो नगरी अन्तरबैंक ब्याजदर घट्न दिएको छ । यसो गर्नुका पछाडि सरकारलाई सस्तो ब्याजमा आन्तरिक ऋणपत्र विक्री गर्न दिने वातावरण बनाउनु हो । राष्ट्र बैंकको चाहनाले भन्दा पनि अर्थ मन्त्रालयको दबाबले यसो गरेको पाइन्छ । कतिबेला कस्तो नीति आउने हो र कतिबेला तरलता हराउने हो भन्ने अनिश्चितता देखेर नै उनीहरूले एकातिर निक्षेपको ब्याजदर बढाएको देखिन्छ भने अर्कातिर ऋण लगानी गर्न डराइरहेको देखिन्छ । ब्याजदर निर्धारण गर्न बजारलाई छाडिदिने नीति सरकारले लिए पनि लक्ष्यभन्दा धेरै फरक भएमा उसले बजारमा हस्तक्षेप गर्न सक्छ । तर, अहिले सरकारले दबाब दिँदा राष्ट्र बैंकले आफैलै जारी गरेको मौद्रिक नीतिको बर्खिलाप काम गरेको छ । यसले राष्ट्र बैंकको काम पारदर्शी हुँदैन र अनुमान गर्न सकिने खालको हुँदैन भन्ने सन्देश दिएको छ । सबल अर्थतन्त्रका लागि नीति जहिले पनि अनुमानयोग्य हुनुपर्छ भन्ने मानिन्छ । विकसित देशहरूमा नीति अनुमानयोग्य मात्र नभई स्थिर हुने गर्छ, जसले गर्दा उद्योगी, व्यवसायीले योजनाअनुसार काम गर्छन् । तर, नेपालमा भने स्थिर नीतिको आवश्यकतामा जोड दिँदै गर्दा राष्ट्र बैंकको अस्थिर नीतिका कारण अनुमान गर्न नसकिने अवस्था आएको छ । यस्तो अवस्थाले अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नेभन्दा पनि झन् अप्ठ्यारो पार्ने सम्भावना रहन्छ । बैंकहरूसँग पर्याप्त तरलता भए पनि उनीहरू ऋण लगानी गर्न डराइरहेका छन् । बजारमा पैसा फालाफाल भए पनि बैंकहरूले निक्षेपमा ब्याजदर बढाएका छन् । कतिबेला कस्तो नीति आउने हो र कतिबेला तरलता हराउने हो भन्ने अनिश्चितता देखेर नै उनीहरूले एकातिर निक्षेपको ब्याजदर बढाएको देखिन्छ भने अर्कातिर ऋण लगानी गर्न डराइरहेको देखिन्छ । अहिलेको तरलता छोटो अवधिका लागि मात्र हो भन्ने विश्लेषण बैंक र राष्ट्र बैंकको समेत रहेको पाइन्छ । राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय भएकाले सानातिना काममा समेत सरकारी हस्तक्षेप हुनुलाई सही मान्न सकिँदैन । तर, विद्यमान राष्ट्र बैंक ऐनले सरकारलाई राष्ट्र बैंकमाथि हस्तक्षेप गर्न सक्ने अधिकार दिएकाले अहिले ब्याजदरमा हस्तक्षेप भएको हो । यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक वा नकारात्मक असर कस्तो पर्छ हेर्न केही समय लाग्नेछ । बजार बिग्रनुमा सरकार र राष्ट्र बैंक कति जिम्मेवार हुन्छन् भन्नेमा विमर्श आवश्यक देखिन्छ । मौद्रिक नीतिले लिएको लक्ष्यअनुसार काम गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकको हो । उसले आफूले लिएको नीतिअनुसार काम गर्नुपर्छ । त्यसो भयो भने उसको सबै काम र निर्देशन पारदर्शी हुन्छ । मौद्रिक नीतिमा कुनै लक्ष्य लिइन्छ भने त्यो पूरा गर्ने काम राष्ट्र बैंकको हो । तर, नीतिअनुसार काम भएको छैन भने त्यो व्यावहारिक छैन भन्ने हुन्छ । यदि मौद्रिक नीति व्यावहारिक छैन भने त्यसलाई परिवर्तन गर्न जरुरी हुन्छ । अव्यावहारिक भएका कारण वा अन्य कारणले नीति लागू भएन भने त्यो नियामक निकायको विफलता मानिन्छ जसले भोलिका दिनमा अन्य समस्या पनि निम्त्याउन सक्छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

साताको बजार : चार कारोबार दिनमा ७ अर्बभन्दा बढीको कारोबार

काठमाडौं । यो साता चार कारोबार दिनमा ७ अर्ब ३६ करोड ९५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको २ करोड ४१ लाख ३४ हजार ६२५ कित्ता धितोपत्र कारोबार भएको छ । गत साता पनि चार कारोबार दिन मात्र दोस्रो बजार खुला भएको थियो । गत साता चार कारोबार दिनमा ५ अर्ब २२ करोड ११ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको १ करोड ८१ लाख १७ हजार ८१३ कित्ता धितोपत्र कारोबार भएको थियो । गत साताको तुलनामा यो साता २ अर्ब १४ करोड ८३ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको ६० लाख १६ हजार ८१२ कित्ता बढी धितोपत्र कारोबार भएको हो । यो साता बजारका महत्त्वपूर्ण सूचकहरू सकारात्मक देखिएका छन् । कारोबार रकम र कित्तामा वृद्धि भएको यो साता नेप्से परिसूचक पनि २२ दशमलव ७२ अंकमाथि उक्लिएको छ । गत साताको अन्तिम कारोबार दिन २ हजार ७ दशमलव शून्य ६ विन्दुमा रहेको नेप्से परिसूचक यो साताको अन्तिम कारोबार दिन २ हजार २९ दशमलव ७८ विन्दुमा पुगेको हो । यो साता चार कारोबार दिनमा पहिलो कारोबार दिन ४२ दशमलव १४ अंकले घटेको बजार त्यसपछिका तीन कारोबार दिन भने निरन्तर बढेको छ । दोस्रो दिन ४ दशमलव २६ अंक, तेस्रो दिन १६ दशमलव २४ अंक र चौथो दिन ४४ दशमलव ३४ अंक नेप्से परिसूचक बढेको हो । सूचीकृत कम्पनीहरूले लाभांश प्रस्ताव गर्ने क्रमलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । यतिबेला बजार लाभांश सिजनका कारण पनि सकारात्मक बनेको बुझाइ ब्रोकरहरूको छ । लामो समय घटेको बजार लाभांशको प्रभावबाट पनि केही माथि जाने विश्वास लगानीकर्तामा देखिएको छ । लगानीकर्ताको यही उत्साह नै बजार बढ्नुको प्रमुख कारण रहेको एक ब्रोकरले बताए । यतिबेला सरकार पनि बजार विकासको पहलमा लागिरहेको छ । शेयर धितोकर्जाको सीमाबाट प्रभावित बनेको बजारलाई उक्त सीमा हटाएर भए पनि सकारात्मक बनाउने पहलमा सरकारसमेत रहेको देखिन्छ । शेयर धितोकर्जाको १२ करोड रुपैयाँसम्मको सीमा हटाउन वा राख्नै पर्ने भए २५ करोड रुपैयाँसम्म कायम गराउन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसमेत लागिपरेका छन् । उनले नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष शेयर धितोकर्जाको सीमा पुनरावलोकन गर्नका लागि निर्देशन दिइसकेका छन् । यतिबेला राष्ट्र बैंक पनि अर्थमन्त्रीको निर्देशनलाई सकारात्मक रुपमा लिएर अघि बढेको स्रोतको दाबी छ । ठूला लगानीकर्तालाई लगानीमा प्रोत्साहन गर्नसमेत शेयर धितोकर्जाको सीमा हट्नुपर्ने माग लगानीकर्ताहरूको छ । साथै बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त मात्रामा तरलता भएको अवस्थामा ब्याजदर घटाएर पूँजीबजार लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने मागसमेत लगानीकर्ताहरूले गरेका छन् । यो साता बजार बढेसँगै कुल बजार पूँजीकरण पनि बढेको छ । गत साताको अन्तिम कारोबार दिन ३० खर्ब ४ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको कुल बजार पूँजीकरण यो साताको अन्तिम कारोबार दिन ३० खर्ब ७४ अर्ब १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कायम भएको छ । गत साताको तुलनामा यो साता कुल बजार पूँजीकरण ६९ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँभन्दा बढीले वृद्धि भएको हो । स्रोत : नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) । जलविद्युत समूहको परिसूचक सर्वाधिक बढ्यो यो साताको कारोबारमा चार समूहको परिसूचक घटेको छ भने बाँकी समूहको बढेको छ । व्यापारिक समूहको सर्वाधिक २ दशमलव ३१ प्रतिशत परिसूचक घट्दा होटल तथा पर्यटनको १ दशमलव १३ प्रतिशत, जीवन बीमाको शून्य दशमलव ६७ प्रतिशत र बैंकिङको शून्य दशमलव ६४ प्रतिशत परिसूचक घटेको हो । यो साता जलविद्युत समूहको परिसूचक सर्वाधिक ६ दशमलव ७७ प्रतिशत बढेको छ । धितोपत्र दोस्रो बजारमा जलविद्युत समूहअन्तर्गत ८२ ओटा कम्पनीहरू सूचीकृत छन् । कम्पनीको हिसाबमा जलविद्युत् समूह अन्तर्गतका सबैभन्दा बढी कम्पनी दोस्रो बजारमा सूचीकृत रहेका हुन् । यो साता जलविद्युतपछि वित्त समूहको परिसूचक सर्वाधिक बढेको छ । उक्त समूहको परिसूचक ३ दशमलव ८९ प्रतिशत बढेको छ । त्यस्तै विकास बैंकको २ दशमलव ९८ प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधनको २ दशमलव ३३ प्रतिशत, लगानीको १ दशमलव ४४ प्रतिशत, म्युचुअल फण्डको १ दशमलव २९ प्रतिशत, लघुवित्तको १ दशमलव १३ प्रतिशत, अन्यको शून्य दशमलव ९१ प्रतिशत र निर्जीवन बीमाको शून्य दशमलव ४६ प्रतिशत परिसूचक बढेको छ । स्रोत : नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

तिलक कोइरालाले तोडे अनसन, यस्तो छ धितोपत्र बोर्डसँग भएको १९ बुँदे सहमति

पुँजीबजार संघर्ष समितिका संयोजक तिलक कोइरालाले अनसन तोडेका छन् । अनसनको १० औ दिनमा आज उनले नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालको हातबाट जुस पिएर अनसन तोडेका हुन् । संघर्ष समितिले राखेका माग पुरा गर्नको लागि बोर्डले कार्यन्वयन समितिले बनाएसंगै कोइतालाले अनसन तोडेका हुन् । बोर्ड अध्यक्ष हमालले कार्यन्वयन समितिले आइतबार बाट नै काम थाल्ने र पुँजीबजारलाई स्वच्छ , सफा र उत्साहपूर्ण बनाउने प्रतिवद्दता जनाएका छन् । के के भयो सहमति ?१.अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको मुद्रा तथा पँजी बजारका समस्या अध्ययन गर्न गठन गरेको अध्ययन समतिको ५८ बूंदे सुझावका बाँकी काम गर्न गराउन पूँजी बजारको समस्या सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयसँग निकट रहेर कार्य गर्ने ।२. बाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनी र अन्य संस्थागत पब्लिक कम्पनीहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स प्रदान गर्ने सम्बन्धमा नेप्सेसँग आवश्यक समन्वय गर्ने ।३. कमिशन ब्रोकर र फुल ब्रोकर सम्बन्धमा थप अध्ययन गरी कार्य अगाडि बढाइने ।४. धितोपत्र दलाल व्यवसायीको विगत १५ महिनामा २३ स्थानमा शाखा कार्यालयका लागि पूर्वाधार तयार गर्न सूचित गरेकोमा आठ स्थानमा शाखा कार्यालय स्थापना स्वीकृति गरिएको छ । तथा थप १६ स्थान स्वीकृत दिने प्रकृया तत्काल अगाडि बढाइने। ५. गैर आवसीय नेपालीहरुलाई पुँजी बजारमा लगानीको वातावरण तयार गर्न हाललाई विदेशमा काम गर्ने श्रमिकहरुलाई सार्वजनिक निष्काशनमा १० प्रतिशत आरक्षण गर्ने काम अन्तिम चरणमा रहेकोले आगामी २०७९ श्रावण देखि कार्यान्वयनमा आउने । ६. सार्वजनिक ओहदामा रहेका महानुभावहरुलाई पूँजी बजारको बारेमा सकारात्मक वा नकारात्मक अभिव्यक्ति नदिने सम्बन्धमा बोर्डले संचालन गर्ने वित्तीय साक्षरताको कार्यक्रममा उक्त विषयलाई विशेष जोड दिने र यस सम्बन्धमा बोर्डले समय समयमा विज्ञप्ती जारी गर्ने । ७. नेप्सेमा रहेको सरकारी स्वामित्व तत्काल विनिवेश गरी रणनीतिक साझेदार ल्याउने र संस्थागत सुदृढिकरण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गर्ने । ८. साना तथा मझौला उद्यमहरुको धितोपत्र कारोबारका लागि एसएमईज प्ल्याटफर्म (SMES Platform) संचालनका लागि नेप्सेले कार्यविधि तयार गरिसकेको र सो सम्बन्धी प्राविधिक व्यवस्था मिलाउने कार्य भैरहेकोले २०७९ भदौ महिना सम्म कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि पहल गर्ने ।९. धितोपत्र बजारमा लिईने शुल्कका सम्बन्धमा बोर्डबाट अध्ययन सम्पन्न हुने क्रममा रहेकोले सोको प्रतिवेदन प्राप्त भएपश्चात सबै सरोकारवालाहरुको उचित राय सुझाव लिई अन्तिम रुप दिने ।१०. दीर्घकालिन लगानीकर्ताका लागि ३ प्रतिशत मात्र पूँजीगत लाभकर लाग्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गर्ने । ११. मागको बूँदा ११ को सम्बन्धमा धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५ कार्यान्वयन पश्चात टिएमएस सञ्चालन गर्दा प्राविधिक रुपमा सम्भाव्य भएमा उक्त व्यवस्था समेट्ने सम्बन्धमा आवश्यक कार्य अगाडि बढाइने छ। १२. मागको बूँदा १२ को सम्बन्धमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने । १३. धितोपत्र बजारमा नयाँ औजार भित्रयाउने सम्बन्धमा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लि. बाट अध्ययन भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेकोले सोको लागि आवश्यक कार्य अगाडि बढाइने । १४. मागको बँदा १४ सम्बन्धमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र बीमा समितिसँग आवश्यक समन्वय गर्ने । १५. मागको बूँदा १५ सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग आवश्यक समन्वय गर्ने । १६. मागको बूँदा १६ सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरी कार्य अगाडि बढाइने । १७. मर्जर तथा एक्विजिसन सम्बन्धमा रहेको अन्यौलता हटाउन नेपाल राष्ट बैंक, बीमा समिति र नेप्से सम्मलित समिति गठन भइसकेको र उक्त समितिबाट प्राप्त हुने प्रतिवेदन बमोजिम कार्य तत्तकाल कार्य अगाडि बढाइने।१८. मागको बूँदा १८ को सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकसंग समन्वय गर्ने । १९. मागको बुँदा नं. १९ को सम्बन्धमा पूँजी बजार र शयर मूल्य को सम्बन्धमा पूँजी बजार र शेयर मूल्यलाई प्रभाव पार्ने सम्बन्धी नीति नियम लागू गर्दा लगानीकर्ताले पूर्व तयारी गर्न सक्ने गरी आवश्यक समय प्रदान गर्ने ।

Bizpati जेष्ठ २०७९

'गभर्नरले हुन्छ भन्नुभए जस्तो लाग्यो, प्रधानमन्त्रीले हुन्छ होइन गर्नुपर्ने भयो भन्नुभयो'

Bizpati बैशाख २०७९

बन्द अर्थतन्त्रको अभ्यास !

मुलुक क्रमशः बजारको भूमिका गौण र नियामकको भूमिका सर्वोपरी हुने बन्द अर्थतन्त्रको अभ्यासतर्फ अघि बढेको छ । खुला र प्रतिस्पर्धी बजार व्यवस्थाको हिमायती नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार छ, तर मुलुकको अर्थतन्त्र हाँक्ने तीन प्रमुख निकाय अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय योजना आयोगले के गर्दैछन् भन्नेमा शायद सरकारको नेतृत्व बेखबर…

ekagaj आश्विन २०७८

गभर्नरलाई परिसंघको प्रश्न 'ब्याज बढाएर लगानीकर्ता, जनता र देश डुबाउन खेल कहिले सम्म?'

Bizpati आश्विन २०७८

गभर्नरलाई बर्खास्त गर्न कति सहज ? यस्तो छ कानुनी ब्यबस्था

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई बर्खास्त गर्न माग गर्दै पुँजी बजार सुधार संघर्ष समितिले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकबाट पुंजी बजारको अस्तित्व नै धरापमा पार्ने गरि विभिन्न समयमा नियोजित तयार गरिएका नीति कार्यक्रम र कार्य नीतिहरुले समग्र पुंजीबजार अगाडी बढ्न नसकेको भन्दै समितिले गभर्नरको राजिनामा मागेको हो । तर गभर्नरको बर्खास्ती त्यति सहज भने छैन । नेपाल राष्ट्र बैंक २०५८ मा गभर्नरको नियुक्ति र उनी पदमुक्त हुन सक्ने ब्यबस्था छ । गभर्नर नेपाल राष्ट्र बैंकको संचालक समितिको अध्यक्ष समेत हुन् । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नरलाई पदमुक्त गर्न सक्ने ब्यबस्था छ । तर नेपाल सरकारले यसरी पदमुक्त गर्नु भन्दा अघि आफ्नो सफाइ पेश गर्ने उचित अवसर दिनु पर्ने छ । गभर्नरलाई पदमुक्त गर्नु परे जाँचबुझ समितिको सिफारिसमा आवश्यक पर्छ। समितिबाट छानबिन गराई समितिले पेश गरेको सिफारिसको आधारमा गभर्नरलाई पदमुक्त गर्न सकिने ब्यबस्था छ। को को हुन्छ समितिमा ?नेपाल सरकारले जाँचबुझ समिति बनाउनु पर्छ । समितिमा सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश प्राप्त न्यायाधीशमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति अध्यक्ष रहन्छ । त्यस्तै आर्थिक, मौद्रिक, बैड्ढि·, वित्तीय, वाणिज्य तथा व्यवस्थापन क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको दुईजना व्यक्ति सदस्य रहन्छ । जाँचबुझ समितिले जाँचबुझ गरी आफ्नो राय ठहर सहितको सिफारिस नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु भन्दा अघि गभर्नरसंग बयान लिन वा सोधपुछ गर्न सक्नेछ । समितिले जाँचबुझ को सिलसिलामा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि आफैले निर्धारण गर्न सक्नेछ । समितिले राय ठहर सहितको आफ्नो सिफारिस एक महिनाभित्र नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । तर छानविन सुरु हुना साथ गभर्नर निलम्बनमा पर्ने छन्।कस्तो अवस्थामा पदमुक्त गर्न सकिन्छ ? नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा विभिन्न ६ वटा अवस्थामा गभर्नर पदमुक्त हुन सक्ने उल्लेख छ । १. राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २१ बमोजिम सञ्चालक हुन अयोग्य भएमा गभर्नर पदमुक्त हुन सक्छन्। निम्न अवस्थामा राष्ट्र बैंकको संचालक हुन अयोग्य भएको मानिने छ । -राजनैतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी भएमा, -वाणिज्य बैड्ढ वा वित्तीय संस्थास“गको कुनै कारोबारमा कालो सूचीमा परेको व्यक्ति, वा-वाणिज्य बैड्ढ तथा वित्तीय संस्थाको बहालवाला पदाधिकारी, वा-वाणिज्य बैड्ढ तथा वित्तीय संस्थामा पा“च प्रतिशत वा सो भन्दा बढी शेयर वा मतदानको अधिकार भएको व्यक्ति, वा-ऋण तिर्न नसकी साहूको दामासाहीमा परेको व्यक्ति, वा- बहुलाएको व्यक्ति, वा-नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएको व्यक्ति ।२. राष्ट्र बैंक ऐन बमोजिम बैड्ढको उद्देश्य हासिल गर्नको निमित्त बैड्ढले गर्नु पर्ने कार्यहरु कार्यान्वयन गर्न, गराउन कार्य क्षमताको अभाव भएमा । ३. मुलुकको बैड्ढि· तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानि नोक्सानी पुग्ने कार्य गरेको देखिएमा । ४. बैड्ढको काम कारबाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको देखिएमा । ५. खराब आचरणको कारणबाट कुनै पेशा वा व्यवसाय गर्नबाट अयोग्य ठह¥याई प्रमाणपत्र खोसिएको वा व्यवसाय गर्न रोक लगाइएकोमा । ६. मनासिब माफिकको कारण बिना लगातार तीनपटक भन्दा बढी समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएमा ।यी ६ वटा अवस्था बाहेक अन्य कारणबाट गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकलाई हटाउन नसकिने ब्यबस्था राष्ट्र बैंक ऐनले गरेको छ ।

Bizpati श्रावण २०७८

बजार सुहाउँदो मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । यसअन्तर्गत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न मौद्रिक नीतिले सोहीअनुसार नीतिगत व्यवस्था जारी गर्नुपर्ने चुनौती छ । मौद्रिक नीतिले यससम्बन्धी व्यवस्था गरेपछि त्यसले मूर्तरूप पाउनेछ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी थालेको छ । प्रस्तुत छ, कोभिडका कारण प्रभावित अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आगामी मौद्रिक नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराईसँग आर्थिक अभियानकर्मी ममता थापाले गरेको कुराकानीको सार : सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । अहिलेको परिस्थितिमा उक्त लक्ष्यलाई महŒवाकांक्षी भनिएको छ । यसमा तपाईंको धारणा के छ ? चालू आर्थिक वर्षका लागि ७ प्रतिशतको लक्ष्य लिए पनि कोरोना तथा महामारीले कतिपय वित्तीय, व्यावसायिक कारोबार र उत्पादनको चेन भत्किएको अवस्था थियो । उपभोक्ताको पनि मागमा संकुचन भएको थियो । यसबीचमा बजार खुलेको, केही समय सहज भएर जनजीवन सामान्य हुँदै गएको र उत्पादन तथा माग बढ्न थालेको अवस्थामा अहिले कोभिडको दोस्रो लहर आएपछि उत्पादन दर कम भएको छ । अझ कोभिड संक्रमण र मृत्युदर पनि बढेको परिस्थितिमा सबैलाई खोप दिएर यसलाई नियन्त्रण गर्न सके अहिले तोकेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव छ । अर्थतन्त्र एकैपटक चलायमान भयो भने लक्ष्यभन्दा माथि वृद्धि हुने सम्भावना छ । तर यो स्थिति यस्तै भए सम्भावना कम छ । यद्यपि बजारमा आत्मविश्वास बढाउन पनि आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य बढाउनु पनि उपयुक्त हो । गतवर्षदेखि कोभिड महामारीको प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रमा परेको छ । यस अवस्थामा अब आगामी आवका लागि राष्ट्र बैंकले कस्तो मौद्रिक नीति ल्याउन जरुरी छ ? मौद्रिक नीति नेपाल सरकारले बनाउने वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा भर पर्छ । यो रणनीति २०२१ मा सकिँदै छ । यसपछिका लागि सरकारले पनि बनाउँदै होला । यसले ५ वर्षमा वित्तीय क्षेत्रलाई कसरी लैजाने भन्ने पनि आउँछ । यस्तै बैंकिङ क्षेत्रलाई वित्तीय स्थायित्व, ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमामा ल्याउने र नेपाल सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्नेगरी अघि बढ्नु राष्ट्र बैंकको प्रमुख दायित्व हो । अहिले कोभिडले एकदम थलिएको अवस्था भए पनि कतिपय सूचकांकहरू सकारात्मक छन्, विप्रेषण आप्रवाह राम्रै बढेको छ । आयात बढेको छ र उत्पादन तत्काल कम भएको छ । अहिले उपभोक्ताको माग कम छ । कतिपय व्यावहारिक कठिनाइले नगद प्रवाहमा असर पर्ने देखिएको छ । यसैले नगद प्रवाह सजिलो हुन सक्ने हिसाबले मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ । यतिबेला अधिकांश व्यवसायमा तनाव छ । वित्तीय क्षेत्रमा पनि एक किसिमको तनाव छ । यस्ता तनावबाट वित्तीय क्षेत्रमा कुनै दुर्घटना नहुने हिसाबले बजार सुहाउँदो मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्छ । त्यसमा पनि हदैसम्मको लचकता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । चालू आवको मौद्रिक नीतिले गरेको व्यवस्था कत्तिको अर्थपूर्ण देख्नुभयो ? यसलाई हेरेर अब थप के सुधार गर्नुपर्ला ? कोभिड शुरू भएदेखि राष्ट्र बैंकले विभिन्न किसिमका नीतिगत व्यवस्था कायम गरेर कर्जा लगानी, कर्जाको प्रोभिजनिङ, ब्याजदरमा खुकुलोपन तथा सहुलियत, छूट दिएर दूरदर्शी हिसाबले अघि बढेको देखियो । छोटो समयमा आर्थिक पुनरुत्थान गर्न रणनीतिक हिसाबले आयो । त्यतिबेला नीति बनाउँदा कोभिडको दोस्रो लहर आउला भन्ने पनि थिएन । तत्काललाई सुधार गर्नेतर्फ सही ढंगले आयो । तर अब भने सम्पूर्ण जनतालाई खोप नलगाएसम्म कोभिड नियन्त्रण नहुने देखिएकाले दीर्घकालीन रूपमा मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ । आगामी आवका लागि व्यवस्था हुने र अर्को आवका लागि दिशानिर्देश हुनेगरी ल्याउनु पर्‍यो । यसो गरे राष्ट्र बैंकले अर्को आव पनि यस्तो नीतिगत व्यवस्था गर्छ भनेर बजारमा आत्मविश्वास दिनुपर्ने अवस्था छ । त्यसकारण आगामी ४ आर्थिक वर्षसम्मको रणनीतिलाई प्रतिविम्बित गर्ने किसिमको, बजारमा उत्साह कायम राख्ने नीति ल्याउन जरुरी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि, कार्यक्षत्र विस्तार गने, प्रविधिमैत्री बनाउने र जनतालाई पनि प्रविधिसँग जोड्नुपर्छ । बैंकिङ कारोबार प्रविधिमैत्री बनाउन प्रोत्साहन गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ । आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न र अर्कोतर्फ वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न केन्द्रीय बैंकले कस्ता चुनौतीको सामना गर्नुपर्ला ? अहिले चुनौती सबै क्षेत्रमा छ । राष्ट्र बैंकलाई मात्रै होइन, सरकारलाई पनि बजेट व्यवस्थाअनुसार कार्यान्वयन गर्न पनि चुनौती छ । व्यापार व्यवसायलाई पनि चुनौती छ । साधारण जनतालाई आफूले पाउने तलब, रोजगारी टिकाइराख्न चुनौती छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रवाहित कर्जा नउठ्ला भन्ने डर छ । व्यवसाय गर्नेहरूको सामानको माग नहोला, समयमा कर्जा तिर्न नसकुँला भन्ने चिन्ता छ । सरकारले तोकेको राजस्व नउठ्ला भन्ने डर छ । अहिलेको परिस्थिति सामान्य होइन । यस अवस्थामा चुनौतीको सामना गर्नु नै क्षमता हो । त्यसैले अहिले चुनौती हुँदाहुँदै पनि हामीले यसलाई जितेर अर्थतन्त्रलाई सबल र मजबूत बनाउन सक्छौं भन्ने विश्वास राख्नुपर्छ । चुनौतीलाई अवसरमा परिवर्तन गर्नु अहिलेको मुख्य दायित्व हो । राष्ट्र बैंकले लिने रणनीति पनि सोहीअनुसारको हुनुपर्छ । अहिले वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नुपर्ने चुनौती छ । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकहरूलाई केही चीजमा छूट गर्छौं, यसका लागि वित्तीय जोखिम कम गर्न नयाँ उपकरणका लागि प्रपोजल ल्याउन भन्नुपर्ने देखिन्छ । नत्र अहिलेसम्म केन्द्रीय बैंकले नीति बनाए अनुसार कर्जामा प्रोभिजनिङ छूट गरिदिने र बैंकको ‘प्रोफिटाबिलिटी मेन्टेन’ हुने काम भएको छ । तर अब कर्जाबाहेक इनोभेटिभ उपकरण ल्याउन सम्बोधन गर्नुपर्‍यो । यससँगै व्यवसायीहरू पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मात्र भर पर्ने होइन, यसबाहेक बजारमा विदेशी लगानी जस्ता अन्य विभिन्न वित्तीय उपकरणमा जान समेत पहल गर्नुपर्छ । आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार कत्तिको हुनुपर्छ ? अब लक्ष्य हासिल गर्न २० प्रतिशत कर्जा थप विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो वर्ष पनि २३ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । आगामी आवमा २० प्रतिशत कायम हुन अब ८ खर्ब रुपैयाँ थप कर्जा जानुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि स्रोत अर्थात् निक्षेप जुटाउनेतर्फ सोच्न जरुरी छ । यसैले ८ खर्ब रुपैयाँ थप कर्जा दिन करीब ७२ अर्ब रुपैयाँजतिको पूँजी चाहिन्छ । यो नयाँ पूँजी जुटाउनुपर्छ । त्यसैले राष्ट्र बैंक वित्तीय क्षेत्रमा पूँजी थप्नुपर्ने हिसाबले अगाडि बढ्ला । स्रोत परिचालन गर्न र कर्जा दिने क्षमता बढाउने हिसाबको रणनीति आउन सक्ला । कर्जा वृद्धि भएर मात्रै लक्ष्य प्राप्ति हुँदैन । गएको कर्जा उत्पादनशील कार्यमा लगाउनु प¥यो । नेपाल आयातमा आधारित देश भएकाले हामी उत्पादन कम गर्छौं । तर यसलाई उत्पादकत्वमा कसरी जोड्न सकिन्छ, त्यसमा पनि भर पर्छ । यसमा निजीक्षेत्रको पनि ठूलो भूमिका छ । पूर्वाधार जस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा योगदान पुग्नेगरी गयो भने निजीक्षेत्रको ठूलो भूमिका रहनेछ । मौद्रिक नीति विस्तारकारी हुँदा यसबाट मूल्यमा कत्तिको चाप पर्ला ? विभिन्न सामानको मूल्यलाई बास्केटमा राखेर यसको आधारमा मूल्य गणना गरिन्छ । कोभिडको कारण अर्थतन्त्रमा त्यो बास्केटै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो । त्यो बेलाको अवस्थामा मानिसले के चीज माग गर्थे र के चलाउँथे भन्नेमा अहिले देखिएको मुद्रास्फीति (मूल्यवृद्धि)लाई सही ढंगले प्रक्षेपण गरेको पाइँदैन । बास्केटको सूचीमा भएका कतिपय वस्तुमा उपभोक्ताको माग नै छैन । यसले गर्दा मूल्यले राम्ररी प्रतिविम्ब गर्दैन । यसैले बास्केटै परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । बजेटले एउटै प्रकृतिको बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मात्रै मर्जर तथा प्राप्ति गर्नुपर्ने भनिसकेको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत यसले मूर्तरूप पाउँछ । यद्यपि अझै पनि वाणिज्य बैंकहरू मर्जर भएर होस् वा अरू नै विकल्पबाट चुक्तापूँजी बढाउन आवश्यक छ त ? चुक्तापूँजी वृद्धिको क्रममा वाणिज्य बैंकमा मात्रै २ अर्बदेखि हाल ८ अर्बसम्म पुग्यौं । शुरूदेखि पछिल्ला दिनमा क्रमशः पूँजी थपिँदै लगियो । हामीले पूँजी थप्नैपर्छ । अहिलेको अवस्थामा चाहिँ वित्तीय क्षेत्रमा हामीसँग ठूलो आकारको वित्तीय संस्था भएन । हामीले बाहिरबाट स्रोत ल्याउनुपर्छ । बाहिरका वित्तीय संस्थासँग कुरा गर्ने क्षमता भएको बैंकिङ क्षेत्र भएन । एकदमै छरिएर रहेका साना भए । यिनीहरूलाई ‘कन्सोलिडेशन’ गर्नैपर्छ । यसका लागि पूँजी बढाउनु एउटा पक्ष हो भने अर्कोतर्फ प्रोत्साहन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । हुन त बजेटले पनि एकै प्रकृतिका संस्था गाभिए छूट तथा सहुलियत दिने भनेको छ । अब राष्ट्र बैंकको रणनीतिमा पनि बजेटको आधारमा आउँदा यस्तो मर्जरमा क्यापिटल एडिक्विसीको सुविधालगायत दिनुपर्छ । यस्तै कर्जा प्रवाहको समय सीमा थप, संस्थाका सीईओ तथा निर्देशकहरूको कुलिङ पिरियडको छूट दिएर र अरू पनि सेवासुविधामा सहजीकरण गरेर मर्जरको अवस्थामा जान प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । साथै क्षमता अभिवृद्धि गर्न अरू पनि सेवा सुविधा दिन्छौं भन्ने हिसाबले गएमा पूँजी बढाएर मर्जर हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा वित्तीय संस्था एकदमै बढी छन् । नेपालको अर्थतन्त्रलाई हेरेर अब बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा प्राप्ति भएर कतिमा सीमित हुन जरुरी छ ? अर्थतन्त्रलाई दुई किसिमले हेर्नुपर्छ । हालको अर्थतन्त्रको अवस्था र पछिको ५ वर्ष र १० वर्षपछि अर्थतन्त्रको आकार कत्रो हुन्छ भनेर हेर्नुपर्छ । यद्यपि अहिले र आगामी ५ वर्षको आकार हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या ५० प्रतिशत कटौती गर्दा पनि त्यसले खासै नकारात्मक असर पार्दैन । शुरूदेखि हेर्दा पहिला बैंकमा पहुँच बढ्छ भनेर संख्या थपियो । यसपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सबै क्षेत्रमा शाखा कार्यालय खोल्न भनियो । तर पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अहिले पनि कर्जा लिने व्यक्तिको संख्या कुल जनसंख्याको ४ प्रतिशत पनि छैन । हामीले खाता खोल्न सक्यौं । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत कर्जा लिन सहजता गर्न सकिएको अवस्था छैन । अहिले करिब १७ लाख हाराहारीमा कर्जाको खाता छ । जब कि निक्षेप खाता संख्या ३ करोडभन्दा बढी छ । त्यसैले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीबाट कति जनतालाई कर्जा पाउने अवस्था सृजना गर्ने भन्ने हो । घ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले बजारमा राम्रै स्थान बनाएका छन् । यसैले क, ख, ग वर्गका संस्थाको संख्या घटाएर बरु उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । यसर्थ अहिलेको अवस्थामा वाणिज्य बैंक मात्रै ५० प्रतिशत कटौती गर्दा पनि केही फरक पर्दैन । चालू आवको मौद्रिक नीति पनि कोभिड लक्षित भएर आयो । यसले दिएका विभिन्न छूट तथा सहुलियतले बैंकको नाफा समेत संकुचन भएको भन्ने थियो । यसैले अब आम व्यापार व्यवसाय र बैंक दुवै क्षेत्रलाई सन्तुलनमा राख्न राष्ट्र बैंकले कस्तो रणनीति लिनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको नाफा सुरक्षण गर्ने भन्ने हुँदैन । सबै बैंकले नाफै कमाउनुपर्छ भन्ने रणनीति हुँदैन । तर राष्ट्र बैंकले वित्तीय स्थायित्वको हिसाबले हेर्नुपर्छ । यसरी हेर्दा कुनै क्षेत्रलाई बढी लाभ होला, कुनैलाई कम होला । तर घाटा कसैलाई हुँदैन । त्यसैले राष्ट्र बैंकको रणनीति सन्तुलित नै आउने गरेको देखिन्छ । आगामी मौद्रिक नीतिले बजेटमा उल्लेख भएका बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी सबै व्यवस्था सम्बोधन अपेक्षा गरिएको छ । यसअन्तर्गत विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न जोड भनेको छ । यो केन्द्रीय बैंकले भन्दै आएको पनि छ । यो व्यवस्था कत्तिको व्यावहारिक छ ? घरमा आमाले छोरालाई पढाएमा उत्पादनमूलक भएन, तर छोराले स्कूलमा पढ्यो भने उत्पादनमूलक हुन्छ । लगानीबाट रोजगारी सृजना, समाजमा योगदान पुग्यो भने उत्पादनमूलक हुन्छ । व्यापार व्यवसायमा प्राकृतिक हिसाबले काम हुन्छ । मान्छेले बाहिरबाट पठाएको विप्रेषणले कर्जा तिर्ने होला, जीविकोपार्जन गर्नुपर्ने होला । विप्रेषणबाट आएको आयलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लैजाने, यहाँ देशभित्रै कमाउनेहरूको तलब चाहिँ किन उत्पादनमूलकमा नलैजाने ? किन रेमिट्यान्स मात्रै हेर्ने ? नेपाल सरकार र वित्तीय संस्थादेखिका विभिन्न संघसंस्था लगायतबाट थुप्रो तलब पाउनेहरू पनि छन् । नेपालभित्र कमाएको चाहिँ मोजमजा गर्न पाउने, विदेशबाट पठाएको पैसा उत्पादनमूलकमा जानुप¥यो भन्नु राम्रो रणनीति होइन । नेपालभित्र कमाएकाको तलब पनि उत्पादनमूलकमा लैजाऔं भनेर पनि राख्न सकिन्छ । त्यसैले कुनै व्यक्तिले कमाएको पैसा खर्च गर्ने अधिकार उसको हो । यो विषय गौण हो । यसमा अवरोध गर्न सम्भव हुँदैन । सरकारले ब्याजदर अनुदानमा दिन घोषणा गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो कर्जा, स्टार्टअप कर्जा लगायतको कार्यक्रम पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउला ? यो कार्यान्वयनमा चुनौती छ । कतिपय अवस्थामा सम्पत्ति धितोमा आधारित कर्जा भएन भने फ्रीमा पाएको कर्जा भन्ने अधिकांश नेपालीको बानी छ । हुन त कर्जा लगेपछि भुक्तानी त गर्छन् । अब शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर तिरेनन् भने सिल गरेर पनि के गर्नु, कालोसूचीमा राखेर पनि के गर्नु । त्यसैले वित्तीय अनुशासन राखेर कर्जा सूचना सम्बन्धी प्राविधिक हिसाबले अघि बढाएर प्रत्येक ऋणीको निगरानी गर्नुपर्छ । डिफल्ट गरेमा उसलाई स्वास्थ्य उपचार, यातायात लगायतमा प्रतिबन्ध लगाउँदै जाने अवस्था आयो भने यस्ता ऋणीलाई वित्तीय अनुशासनमा राख्न सकिन्छ । यसका लागि स्मार्ट कार्डमार्फत ऋणीको सबै सूचना एकद्वार प्रणालीबाट आउने व्यवस्था मिलाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ । यो गाह्रो काम त होइन, तर अहिलेको परिप्रेक्ष्य चुनौतीपूर्ण छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८