आन्तरिक उडानमा तीन विमान थप्दै निगम

पर्यटन मन्त्रालयको नेतृत्व सधैं अस्थिर : पर्यटनको विकासमा भएन केही पनि काम

पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि स्थिर नीति र सबल कार्यान्वयन चाहिन्छ । सरकार र निजीक्षेत्रबीच कामको तालमेल मिल्नुपर्छ । तर, नेपालमा पर्यटनमा जति उपलब्धि प्राप्त भएको छ त्यो सबै निजीक्षेत्रको प्रयासमा भइरहेको छ । यसको अर्थ सरकारले केही पनि गरेको छैन भन्ने होइन, तर सरकारको कामले पर्यटन क्षेत्रले गरेको प्रगति निकै न्यून छ । सरकारले विकासका लागि प्रतिबद्धताका साथ काम गर्न नसकेको सही हो । त्यस्तै स्थिरता नभएकाले बनेका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन पाएका छैनन् । यस्तो प्रवृत्तिबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र पर्यटन रहेको छ । एक दशकमा डेढ दर्जन मन्त्री फेरिएका छन् । औसतमा हिसाब गर्दा एउटा मन्त्रीले ६ महीनामात्रै काम गरेको देखिन्छ । यो समयमा उसले यो गर्छु र त्यो गर्छु भन्नु भन्दा बढी केही गरेको देखिँदैन । चाँडो मन्त्री फेरिनेमा पर्छ पर्यटन मन्त्रालय । गृह, अर्थजस्ता मन्त्रालयमा पुग्न सांसदहरूबीच मारामार नै हुन्छ तर पर्यटन मन्त्रालय उपेक्षित छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा निकै सहयोगी पर्यटन क्षेत्र नै यसरी लथालिंग पारामा चलेको छ । मुलुकले पर्यटनलाई जति नै प्राथमिकता दिएको छ भने पनि त्यो व्यवहारत: प्रमाणित हुँदैन । धन्न, यस्तो बेथितिमा पनि पर्यटन व्यवसायमा ठूलो लगानी भएको छ र लाखौंले रोजगारी पाइरहेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा पर्यटक आगमन संख्या पनि निकै बढ्यो । राष्ट्रिय महत्त्वका दीर्घकालीन योजना, विकासका गुरुयोजना, नीति र कार्यक्रमको प्रभावकारिता र निरन्तरताका लागि मन्त्रालयको नेतृत्व छिटोछिटो परिवर्तन हुनु हुँदैन । अझ, मन्त्री आएपिच्छे फेरिने नारा, प्राथमिकता र कार्यक्रमले पर्यटनलाई निकै असर गर्छ । यसमा राजनीतिक दलहरूको ध्यान जान सकेको छैन । पर्यटन मन्त्रालय सबैभन्दा अस्थिर मन्त्रालय देखिएको छ । मन्त्री छिटोछिटो फेरिने र फेरिएका मन्त्रीले आआफ्नै नारा र कार्यक्रमको गफ लगाउने प्रवृत्तिले पर्यटन क्षेत्रले गति लिन सकेको छैन । स्पष्ट योजना भएको व्यक्ति मन्त्रालयमा आएका छैनन्, आशालाग्दो नेताले पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेका छैनन् । मन्त्रालय र मातहत निकायको योजना र कार्यक्रमको सेवा प्रवाह, प्रभावकारिता, निरन्तरता मन्त्रालयको नेतृत्वसँग गाँसिएको हुन्छ । तर, छिटोछिटो मन्त्री फेरिँदा पर्यटन क्षेत्रका दीर्घकालीन योजना र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम अघि बढ्न सकेका छैनन्, चर्चामा आउने कार्यक्रमको घोषणा मात्र भएका छन् । मन्त्री फेरिए पनि मन्त्रालयको स्थायी संयन्त्र चुस्त रहे समस्या पर्दैन थियो । तर, सरकारी संयन्त्रहरू स्थायी ढंगले काम गर्न सक्ने सामथ्र्यका छैनन् । नेतृत्व परिवर्तन भएपछि काममा स्वाभाविक रूपमा केही सुस्ती आउँछ । नेतृत्व फेरिएसँगै नीति पनि फेरिने गरेको छ, जसले गर्दा सरकारी संयन्त्रहरू नेतृत्वले धकेलेर मात्रै अघि बढ्ने र नेतृत्व उदासीन भएमा टालटुले योजना देखाएर जागीर पकाउने मानसिकतामा देखिन्छ । नेपालमा आफ्नो जिम्मेवारीप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने प्रणाली नै छैन । न मन्त्री आफ्नो कामप्रति जिम्मेवार देखिन्छन् न कर्मचारी नै । यसको एउटा उदाहरण हो : २०१३ यता नेपाल यूरोपेली संघको कालोसूचीमा रहिरहनु । एक दशकका डेढ दर्जन मन्त्रीले कालोसूचीबाट हटाउने बताए पनि हट्नका लागि आवश्यक काम भने गरेनन् । कुनै पनि पर्यटनमन्त्रीले नेपाल वायुसेवा निगमको सुधारका लागि बलियो काम गर्न सकेका छैनन् । अध्ययन र नेतृत्व परिवर्तनबाहेक सिन्को भाँच्ने काम भएको छैन । यस्तो अवस्थामा पर्यटन क्षेत्र कसरी अगाडि बढ्छ ? अलपत्र अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल एउटा मात्रै त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका भरमा नेपालमा पर्यटक ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । त्यसमा पनि यसको स्तरोन्नतिको काम अझै पूरा भएको छैन । यो विमानस्थलको विस्तार हुन नसकेका कारण पटकपटक विमानहरू आकाशमा होल्ड गर्नुपरेको अवस्था छ । सञ्चालनमा आइसकेर पनि गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलले व्यवसाय गर्न सकेका छैनन् । भारतले भैरहवा नजिकको हवाई रूट नदिएका कारण यसो भएको देखिन्छ । यद्यपि चीन, थाइल्यान्ड आदि देशबाट हुने उडान पनि पोखरा र भैरहवा पुर्‍याउन सकिएको छैन । पश्चिम क्षेत्रबाट हवाई प्रवेशमार्ग नपाउनुमात्रै यी विमानस्थल सञ्चालन नहुनुको कारण होइन भन्ने यसले देखाउँछ । यहाँ विमानस्थल नै आवश्यक नभएको अवस्थामा यो बनाइएको हो अथवा सरकारले नयाँ विमानस्थलबाट उडान गर्न वायुसेवा कम्पनीहरूलाई पर्याप्त सुविधा दिन नसकेको हो भन्ने यसले देखाउँछ । कुनै पनि नयाँ विमानस्थल सञ्चालन गर्न केही समय लाग्न सक्छ । तर, यतिका समयसम्म एउटा पनि अन्तरराष्ट्रिय उडान नियमित गर्न नसक्नुको कारण सरकारकै कमजोरी नै हो भन्ने देखिन्छ । कुनै पनि मन्त्रीले धेरै समय काम गर्न नसक्नु पनि यसको एउटा कारण हो भन्ने देखिन्छ । नेवानिको बेहाल निजी वायुसेवा कम्पनीले मालामाल कमाइरहेका बेला सरकारी कम्पनी भने सधैं विवादको घेरोमा मात्रै सीमित देखिन्छ । मन्त्री फेरिएपिच्छे आयोग बनाउने, कार्यकारी प्रमुख र अध्यक्ष फेर्ने, नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्ने अनि कामचाहिँ केही पनि नहुने रोग नेवानिको रहेछ । सरकारी प्रभाव र दबाबबाट मुक्त हुने हो भने यसले पक्कै पनि केही व्यावसायिक योजना बनाउन सक्थ्यो होला । न यसलाई विघटन गर्ने हिम्मत कुनै सरकारको देखिएको छ न निजीकरण नै । यी दुवै काम गर्न नसकेको अवस्थामा सरकारी संयन्त्रलाई चुस्त र उत्तरदायी बनाएर विशेष अभियानका साथ पनि यसलाई चलाउन नसकिने होइन । सरकारी कम्पनी भएर पनि नेपाल टेलिकमले निजीक्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गरेर नाफा कमाएर टन्न बोनस खुवाउन सक्छ भने नेवानिले किन कमाउन सक्दैन ? किन व्यवसाय गर्न सक्दैन ? सरकार फेरिए पनि टेलिकमको आफ्नै व्यावसायिक योजना छ जसमा खासै परिवर्तन भएको पाइँदैन । त्यही मोडलमा नेवानिलाई चलाउन किन सकिँदैन ? निजीक्षेत्रको प्रवेश गराएर शेयर विक्री गरी नयाँ विमान खरीद गर्ने बाटो पनि खुल्छ । तर, यसलाई कोही पनि किन सुधार्न चाहँदैनन् ? एउटा कारण त मन्त्रालयको नेतृत्व नै बढी समय नटिक्नु हो । निगमको दुरवस्था र त्यसबाट पर्यटनमा परेको असरबारे कुनै पनि सरकारले चासो दिएका छैनन् । मन्त्री फेरिएपिच्छे आयोग बनाउने, कार्यकारी प्रमुख र अध्यक्ष फेर्ने, नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्ने अनि कामचाहिँ केही पनि नहुने रोग नेवानिको रहेछ । निगमको आन्तरिक उडानका लागि गतिलो र पर्याप्त विमान छैनन् । अन्तरराष्ट्रिय उडानका लागि एकातिर भएका विमान उडाउन सकिएको छैन भने अर्कातिर विमान थप्ने निगमको प्रयास पनि सफल भएको छैन । कमिशनको चक्करमा कुनै पनि काम नहुनु नै निगमको ओरालो यात्राको कारण हो । यसमा रोक लगाउन प्रतिबद्ध र केही वर्ष टिक्ने मन्त्रीको आवश्यकता देखिन्छ । चिनियाँ विमानको व्यवस्थापन नेपालले कसको प्रभाव वा दबाबमा परेर चिनियाँ विमान किनेको हो त्यो अझै स्पष्ट छैन । एक पक्षले अर्को पक्षलाई आरोप लगाइरहेका छन् र निर्णयकर्ताले यसबारे स्पष्टीकरण दिएका पनि छैनन् । चिनियाँ विमान कमजोर हुन् वा नेपालका लागि अनुपयुक्त हुन् स्पष्ट छैन । गल्ती त भइसक्यो । ऋणको रकम नतिरी उपाय छैन । यस्तोमा चिनियाँ विमान के गर्ने भन्ने टुंगो लगाउन नसक्दा निगमलाई ठूलो भार छ । कि त यसलाई कबाडीमा बेच्नुपर्छ कि त आपत्कालीन अवस्थामा प्रयोग गर्न नेपाली सेनालाई दिन सकिन्छ । निर्माता कम्पनीलाई फिर्ता गर्ने सामथ्र्य नेपालको छैन भन्ने त स्पष्ट नै छ । त्यसैले यी जहाज निगमको जिम्मेवारीबाट सकेसम्म हटाउनुपर्छ । अनि आन्तरिक उडानका लागि निजीक्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी नयाँ विमान ल्याउनुपर्छ । दुर्गममा विमान उडाएर निजीक्षेत्रलाई सुगम क्षेत्रको व्यापार सुम्पिनु कुनै पनि हालतमा राम्रो होइन । सुगममा निगमको उडान प्रशस्त भए प्रतिस्पर्धा भएर आन्तरिक उडान पनि सस्तो हुन सक्छ । अन्तरराट्रिय उडानमा निगमको अंश नबढाउने हो भने पर्यटन क्षेत्रको विकास हुनै सक्दैन भनिदिए पनि हुन्छ । पर्यटक आए पनि अत्यधिक पैसाचाहिँ विदेशी कम्पनीले नै लैजानेछन् । यो अवस्थाको अन्त्य गर्न कुनै पनि मन्त्रीले काम गरेनन् । प्राधिकरणको विभाजन नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवाप्रदायक र नियामका निकायमा अलग गर्ने काम अघि बढ्न सकेको छैन । नेपाल इयूको कालोसूचीमा पर्नुको एउटा कारण यो पनि मानिएको छ । विश्वभरि नै एउटै संस्था नियामक र सेवाप्रदायक बनाउने चलाउन छैन । त्यसैले यसअनुसार नेपालले प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि, कानूनी आधार तय भए पनि त्यसअनुसार काम भने भएको छैन । नागरिक उड्डयनसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय संस्था आइकाओले पनि यसमा प्रश्न उठाएकै हो । त्यसैले प्राधिकरणको विभाजन ढिलाचाँडो गर्ने पर्ने बाध्यता छ । यसको विभाजनको काम गर्न कुनै पनि मन्त्रीले आँटेका छैनन् । पर्यटन नीति नेपालको २० वर्षे पर्यटन नीति बने पनि त्यसअनुसार काम भएको छैन । खासमा पर्यटनका लागि केकस्तो नीति लिने, कस्ता पर्यटन प्रडक्टमा ध्यान दिने, पर्यटनलाई योजनाबद्ध ढंगले कसरी अघि बढाउने भन्ने कुरा पर्यटन नीतिले तय गर्छ । यस्तो नीति व्यावहारिक हुनुपर्छ । व्यवसायी, सरकार र पर्यटनविज्ञ मिलेर सही पर्यटन नीति बनाउन आवश्यक छ । कुनै पनि मन्त्रीले यसका लागि काम गरेको देखिँदैन । पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रम मन्त्री फेरिएपिच्छे कसैले भ्रमण बिदा, कसैले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन, कसैले भ्रमण दशकजस्ता कार्यक्रमको घोषणा गरे पनि कुनै पनि कार्यक्रमको शुरुआत भएन । कागजमा बनाइएका यस्ता कार्यक्रमले पर्यटन प्रवर्द्धन हुने कुरै भएन । पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि खडा गरिएको नेपाल पर्यटन बोर्ड नेतृत्वविहीन छ । उसले प्रवर्द्धनको कार्यक्रम गर्न सकेको छैन । अहिलेसम्मका पर्यटनमन्त्रीले स्टन्टको काममात्रै गरे भन्दा फरक पर्दैन नयाँ पर्यटन मन्त्रीले केही गर्लान् ? पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको नेतृत्वमा हितबहादुर तामाङ पुगेका छन् । १३ महीना पर्यटन मन्त्रीको जिम्मा पाएका सुदनका किरातीको बहिर्गमनसँगै तामाङ आएका हुन् । किरातीले पर्यटन क्षेत्रमा खासै उल्लेख्य काम भने गर्न पाएनन् । यद्यपि उनले नेवानिको सुधारका लागि केही कदम भने चालेका थिए । तर, उनको काम परिणाममुखी भने देखिएको छैन । नयाँ मन्त्री तामाङलाई पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न भूमिका खेल्ने, नीतिगत सुधारको काम गर्ने, निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै पर्यटनमा व्यावसायिक वातावरण बनाउनेलगायत जिम्मेवारी छन् । त्योभन्दा बढी दीर्घकालीन महत्त्वका काम गर्नु जरुरी छ । तामाङको प्रमुख काम भनेको निगमको सेवा विस्तार गर्न जहाज किन्ने, निगमको संरचनागत सुधार गर्ने, विमानस्थलको सञ्चालन राम्रोसँग गर्ने र ईयूको कालोसूचीमा परेको नेपालको उड्डयन सुरक्षालाई उक्त सूचीबाट हटाउनु नै हो । यी पक्षमा सुधार नगरी नेपालको पर्यटनले गति लिन सक्ने देखिँदैन । त्यसैले पर्यटनमन्त्रीको पहिलो काम भनेको निगमको सुधार र व्यवसाय विस्तार नै हुनुपर्छ । पर्यटन मन्त्रालय मातहतका वायुसेवा निगम, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा दीर्घकालीन र लाभदायी सुधारका काम गर्ने हो भने पर्यटन मन्त्रीले काम गरेको मानिन्छ । निवर्तमान मन्त्री किरातीले वायुसेवा निगमका लागि दुर्गम क्षेत्रमा उडान गर्ने तीनओटा ट्वीनअटर जहाज किन्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए । उक्त प्रक्रियामा प्राविधिक त्रुटि देखिएपछि रोकिएको छ । नयाँ जहाज किनेर निगमको उपस्थिति देखाउने गरी आन्तरिक उडान थप्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल वायुसेवा निगमको क्षमता विस्तार गर्दै व्यवस्थापन सुधार गर्नु अहिलको प्रमुख काम हो । निगमले अन्तरराष्ट्रिय उडानका लागि दुईओटा न्यारोबडी भाडामा ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । निगमले ती जहाजसँगै अन्तरराष्ट्रिय उडानमा थप जहाजसहितको क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने छ । निगमले जति धेरै गन्तव्यमा उडान गर्न सक्यो त्यति नै बढी पर्यटक ल्याउन सकिन्छ । त्यसैले वायुसेवा निगमका लागि जहाज किन्ने र भएका जहाज नाफामूलक क्षेत्रमा उडाएर ऋण तिर्न सक्ने तुल्याउनु तामाङको सफलता हुनेछ । नेपाली उड्डयनलाई ईयूको कालोसूचीबाट हटाउन सके निगमको उडान यूरोपेली क्षेत्रमा गर्न सकिन्छ । त्यस्तै पर्यटन बोर्डलाई प्रभावकारी बनाएर प्रवर्द्धनात्मक कार्य तीव्र बढाउनु जरुरी छ । त्यसैगरी पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि दीर्घकालीन नीति बनाएर काम गर्नुपर्छ । त्यसैगरी गौतम बुद्ध र पोखरा विमानस्थलमा व्यावसायिक उडान गराउनु नयाँ मन्त्रीको चुनौती हो । पोखरामा पनि चीन सरकारबाट ऋण लिएर बनाएको विमानस्थल सञ्चालनमा आएको १ वर्षभन्दा बढी हुँदासमेत एउटा पनि व्यावसायिक उडान हुन सकेको छैन । त्यस्तै हालत गौतम बुद्ध विमानस्थलको पनि छ । निजगढ विमानस्थल निर्माणको विषय अझै अन्योलमा रहेको छ । किरातीको समयमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा चारओटै विमानस्थल सञ्चालन गर्न दिने र कुनै कम्पनीले तीनओटा विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मा लिएर निजगढ विमानस्थल बनाउन खोजे उसलाई दिने तयारी भएको थियो । नयाँ पर्यटनमन्त्रीले यसलाई निरन्तरता दिन्छन् वा दिँदैनन् थाहा छैन । नेपालमा पर्यटन क्षेत्रले जति गति लिएको छ त्यसमा सरकारको भन्दा निजीक्षेत्रको पहलले नै भएको हो भन्न सकिन्छ । निजीक्षेत्रले ठूलो लगानी गरेको छ र आफ्नो व्यवसायका लागि उसले पर्यटक ल्याउन आफै पहल गरेको छ । गर्ने त यस्तै हो तर पनि नेपालबाट प्रत्यक्ष उडान विभिन्न देशमा हुन सके पर्यटक आगमन बढ्छ । यस्तो उडानले पर्यटकले यात्राका लागि कम पैसा तिर्दा हुन्छ भने समयको पनि बचत हुन्छ । त्यसैले नेपालका प्रमुख बजारमा नेपाल वायुसेवाको उडान बढाउनु नै पर्यटनको दिगो विकासको आधार हो । अहिले आउने पर्यटकले विदेशी वायुसेवा प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यसैले पर्यटकले गर्ने खर्चको ठूलो अंश यी नै विदेशी कम्पनीले लगिरहेका छन् । निगम भने विमान किन्दाको ऋणको साँवाब्याज तिर्न नसकेर समस्यामा छ । पर्यटन मन्त्रालय सबैभन्दा अस्थिर मन्त्रालय देखिएको छ । मन्त्री छिटोछिटो फेरिने र फेरिएका मन्त्रीले आआफ्नै नारा र कार्यक्रमको गफ लगाउने प्रवृत्तिले पर्यटन क्षेत्रले गति लिन सकेको छैन । स्पष्ट योजना भएको व्यक्ति मन्त्रालयमा आएका छैनन्, आशालाग्दो नेताले पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले मुलुकले पर्यटन क्षेत्रलाई नै उपेक्षा गरेको देखिन्छ । लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

वायुसेवा निगममा सुधारको अपेक्षा

भारतको एयर इन्डियाले ५ सयओटा एयरबस किन्ने भएको छ । सरकारले एयर इन्डिया टाटा ग्रूपलाई बेचेपछि उसले उडान विस्तारका लागि यस्तो सम्झौता गरेको हो । भारतमा १ सयभन्दा बढी विमानस्थल थपिएपछि अहिले त्यहाँ विमान थप्न प्रतिस्पर्धा जस्तै चलेको छ । तर, नेपालमा भने विमानस्थल थपिए पनि नयाँ विमान थपेर उडान विस्तारको काम त्यति तीव्रताका साथ हुन सकेको छैन । यसो हुनुमा हवाइ दूरी छोटो हुनु र उच्च मध्यमवर्गको उदय निकै कम हुनु हो । नेपालको सरकारी नेपाल वायु सेवा निगमले आन्तरिक उडान र अन्तरराष्ट्रिय दुवै उडानमा खासै प्रगति गर्न सकेको छैन । यसो हुनुमा निगमको व्यवस्थापन कमजोर हुनु र राजनीतिक हस्तक्षेप बढी हुनुलाई कारण मानिन्छ । अहिले पर्यटनमन्त्री सुदन किरातीले निगमको कार्यशैली सुधार गर्न र उडानको विवरण दैनिक आफूलाई बुझाउन निर्देशन दिएकाले यसमा केही सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीले नेपाल वायुसेवा निगमलाई १ महीनाभित्र अनलाइनमार्फत सहज रूपमा सर्वसाधारणले टिकट पाउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएअनुरूप अहिले निगमको टिकट अनलाइनबाट खरीद गर्न सकिने भएको छ । सरकारी स्वामित्व रहेको र साधनस्रोतको हिसाबमा निजी कम्पनीभन्दा पछि नरहेको निगमले यतिका वर्षमा सहज अनलाइन टिकट खरीद गर्न सक्ने व्यवस्था किन गर्न सकेन ? रहस्यको विषय बनेको छ । तर, मन्त्री किरातीले निगमका प्रत्येक क्रियाकलाप, उडान बारे नियमित बिफ्रिङ लिन थालेपछि निगममा सुधार हुने अपेक्षा बढेको छ । एकातिर ग्राहकले टिकट किन्न नपाउने र अर्कातिर निगमका विमान रित्तै उड्ने गरेको गुनासो व्यापक रहेको छ । यो समस्याको समाधानका लागि नै अनलाइन टिकट विक्रीको व्यवस्था भएको हो । सर्वसाधारण प्रयोगकर्ताले निगमको टिकट काट्ने सेवाप्रति गुनासो त्यसको व्यावहारिक प्रयोग गर्दा भोग्नुपर्ने अन्योल र अप्ठ्यारोप्रति लक्षित देखिन्छ । हुन त मन्त्री किरातीले निर्देशन दिनुअघिदेखि नै अनलाइनको व्यवस्था भएको निगमका कर्मचारीको भनाइ छ तर विभिन्न कारणले यो अनलाइनबाट टिकट खरीद गर्न भने नमिलेको बताइन्छ । अहिले मन्त्री किरातीले कडा शब्दमा सार्वजनिक रूपमै निर्देशन दिएको हुँदा निगम सुध्रिन बाध्य हुने देखिन्छ । अन्तरराष्ट्रिय उडानमा पनि अनलाइन टिकटिङको व्यवस्था छ । त्यसलाई अझै सुधार्ने, स्पष्ट देखिने गरी सबैले देखिने बनाउन आवश्यक छ । तर, अनलाइन टिकटिङले नेवानिको हवाईजहाजबाट यात्रा गर्न टिकट काट्ने कुरामा तात्त्विक भिन्नता ल्याउला र निगमका सुधार ल्याउला त ? भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ । विभिन्न आन्तरिक गन्तव्यमा सेवा दिन निगमसँग जम्मा दुईओटा ट्वीनअटर विमान उपलब्ध छन् । र, ती पनि सीमित गन्तव्यमा मात्रै चल्छन् । धेरैजसो दुर्गममा उडान भर्ने ती दुई ट्वीनअटर विमानको यात्रु क्षमता ११ देखि १२ जनासम्म रहेको बताइन्छ । निगमसँग रहेको अर्को एउटा ट्वीनअटर विमान चल्न नसक्ने अवस्थामा थन्किएको छ । यस्तोमा निगमले आन्तरिक उडानकै लागि पनि साना विमान किन्न आवश्यक भइसकेको छ । भैरहवा, पोखरा, विराटनगर र नेपालगञ्जका लागि मध्यम खालका विमान ल्याएर निगमले राम्रो सेवा दिन सक्छ र बजार पनि लिन सक्छ । यसले भाडामा प्रतिस्पर्धा ल्याएर यात्रुलाई लाभ दिन सक्छ । यसतर्फ सरकार र निगमको ध्यान जानु आवश्यक छ । दुईओटा ट्वीनअटर र दुईओटा एटीआरजस्ता ट्रङ्क रूटमा सञ्चालन गर्न सकिने विमान थप्नुपर्ने देखिन्छ । तर, उपयुक्त व्यावसायिक योजनाविना र बजारको अध्ययनविना जहाज खरीद गर्न दिइयो भने अहिले वाइडबडी जस्तो पूर्ण क्षमतामा व्यवसाय गर्न नसक्ने अवस्था पनि आउँछ । अहिले निगमसँग दुईओटा वाइड बडी र दुईओटा न्यारो बडी गरी चारओटा विमान छन् । यी विमानबाट भारतका तीन केही शहर, हङकङ, क्वालालम्पुर, बैंकक, दुबई, दोहा, रियाद र टोकियोमा उडानमा भइरहेको छ । निगमको व्यवस्थापन चुस्त भएमा उसले राम्रै मुनाफा आर्जन गर्न सक्ने देखिन्छ । तर, आन्तरिक उडानमा भने निजीक्षेत्र निकै अगाडि रहेको छ । आन्तरिक उडानका लागि उसलाई थप विमान जरुरी नै देखिन्छ । अहिले आन्तरिक यात्रुको संख्या निकै बढेको छ । तर, निगमसँग उडानका लागि पर्याप्त विमान नै छैनन् । निजी वायु सेवा कम्पनीको दाँजोमा निगममा कर्मचारीको संख्या बढिरहेको बताइन्छ । वायुसेवाका धेरैजसो काम अनलाइन हुने र टिकटिङका लागि एजेन्टहरू हुने भएकाले सकेसम्म कम कर्मचारी हुनु राम्रो हो । यसतर्फ पनि व्यवस्थापनको ध्यान जानु जरुरी छ । नेपालको पर्यटनलाई गति दिन वायु सेवा प्रभावकारी हुनुपर्छ । विदेशबाट यसले जति सस्तोमा पर्यटक ल्याउँछ त्यति नै धेरै पर्यटक नेपाल आउँछन् । विमान भाडा नै महँगो हुँदा धेरै पर्यटक चाहेर पनि नेपाल आउन सकेका छैनन् । कोरोनाबाट प्रभावित पर्यटनमा अहिले निकै सुधार भएको छ । पर्यटक आगमन संख्या उत्साहपूर्ण छ । तर, यसरी आउने पर्यटकबाट विदेशी वायु सेवाले पर्याप्त व्यवसाय पाएका छन् र यसबाट हुने आम्दानी विदेशिएको छ । यसको अंश नेपालको वायुसेवा कम्पनीले लिनुपर्छ । नेपालले धेरै देशसँग हवाई सम्झौता गरेको छ । सम्झौता भएका मुलुकमा निगमको सेवा पुर्‍याउन सकिन्छ । अहिले यूरोपमा निगमको सेवा पुर्‍याउन सक्ने हो भने गुणस्तरीय पर्यटनका लागि निकै ठूलो सहयोग पुग्छ । विगतमा जर्मनी, बेलायत आदि मुलुकमा निगमको सेवा उपलब्ध थियो । ती देशबाट आउने पर्यटकको अंश ठूलो थियो । तर, अहिले त्यो अंश थोरै छ । निगमको सुधारका लागि अहिले चालिएका कदम सकारात्मक देखिएका छन् । तर, पर्याप्त विमान र उचित व्यवस्थापन नहुने हो भने त्यसले त्यति प्रतिफल दिन सक्दैन । पर्यटनमन्त्रीले निगम सुधारमा बढी सक्रियता देखाएकाले यसले केही न केही परिणाम पक्कै देला भन्न सकिन्छ । लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

आन्तरिक उडान मजबुत बनाउन थप विमान किन्नुपर्छ : निगम प्रमुख

नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी निर्देशक युवराज अधिकारीले आन्तरिक उडानको लागि थप विमान किन्नुपर्ने बताएका छन् । सोमबार नयाँ पर्यटनमन्त्री सुदन किराँतीलाई स्वागत गर्न आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले निगमलाई आन्तरिक उडानमा मजबुत बनाउन विमानहरु थप्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

कान्तिपुर पौष २०७९

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एयर वस ३३० ले गर्‍यो सफल उडान, आजदेखि आन्तरिक उडान १८ घण्टा

Reporters Nepal चैत्र २०७८

नेवानि सुधारका अवरोध

घाटामा गएर ऋणको ब्याज र किस्तासमेत तिर्न नसकेको नेपाल वायु सेवा निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने पहल रोकिएको छ । आधा दर्जनभन्दा बढी अध्ययन समितिले यसलाई सुधार गर्न निजीकरण नै सर्वोत्तम विकल्प भएको भनी सुझाव दिए पनि सरकारले त्यसो गर्न सकेको छैन । यसो हुनुमा आमनागरिकको सोच कारण रहेको देखिन्छ । विगतमा निजीकरण गरिएका उद्योगमध्ये कतिपय अहिले अस्तित्वमा देखिँदैनन् । उद्योग बेचेर खाएको आरोप मन्त्रीहरूलाई लगाउँदै अनेक प्रश्न गरिरहेको पाइन्छ । निजीकरणबाट मुलुकले ठूलो बोझ बोक्नु नपरेको यथार्थलाई आँखा चिम्लिने र दोषारोपण गर्ने गरिन्छ । सार्वजनिक संस्थानहरू पाल्दा आफूले तिरेको करको रकम दुरुपयोग भएको तिरसमेत सामान्य मानिसको ध्यान गएको देखिँदैन । यही कारण निजीकरणसँग सरकार तर्सिएको देखिन्छ । निजीकरण गरिँदा केही समस्या नथपिएको पनि होइन तर मुलुक गरीब भएको अवस्थामा यस्ता संस्थानहरू पाल्न सकिँदैन । यसको उदाहरण नेपाल वायु सेवा निगम हो । नेपाल वायुसेवा निगममा सरकारको ३१ अर्बको लगानी रहेको छ । निगम ४७ अर्ब ऋणमा डुबेको छ । ३ वर्षदेखि निगमले ब्याज तिर्न सकेको छैन । ब्याज नपाएपछि जमानी बसेको सरकारलाई गुहारेका छन् कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले । अब निगमको पैसा कसले तिर्छ ? जसले तिरे पनि त्यो नागरिकको करबाट उठ्ने पैसा नै हो । निगममा भएका चारओटै ठूला जहाजले पर्याप्त उडान र यात्रु संख्या नपाउँदा घाटा भएको छ । आन्तरिक उडानका लागि ६ ओटा चिनियाँ जहाज र अरू तीनओटा साना जहाज छन् । चिनियाँ जहाज जति उडायो त्यति नै घाटा थपिँदै जाने भएपछि ती जहाज उडाउन छाडिएको छ । दुईटा ट्वीनअटरले दिनमा एउटा वा दुईटा आन्तरिक उडान गर्छन् । आन्तरिक उडानमा निजी कम्पनीहरूले राम्रोसँग मुनाफा कमाउँदा निगमले उडान पनि पर्याप्त गर्न सकेको छैन, प्रतिस्पर्धामा जाने त अलग कुरा । नेपालमा उडान उद्योगको सम्भावना नभएको होइन । विदेशी एयरलाइन्सले नेपालबाट कुस्त कमाइरहेका छन् । तर, निगमका विमान भने घाम तापेर बसिरहेका छन् । यसरी आन्तरिक र बाह्य उडान दुवैमा सम्भावना भएर पनि निगमले बजार अंश लिन नसक्नु व्यवस्थापनकै कमजोरी हो । यसमा सुधार ल्याउनु जरुरी छ । निगम आजको अवस्थामा आइपुग्नमा समयमै सुधारका लागि काम नगर्नु नै हो । आजभन्दा २० वर्षअघि निगमको बाह्य दायित्व २ अर्ब ४४ करोड मात्र थियो जुन अहिले ४७ अर्ब पुगेको छ । यसलाई नसुधार्ने हो भने केही वर्षमै यसको दायित्व खर्बमा नपुग्ला भन्न सकिँदैन । आफैले गराएका आधा दर्जनभन्दा बढी अध्ययनका सुझावलाई सरकारले लत्याएको छ । यसो हुनुका कारण गैरजिम्मेवारी नै हो भन्न सकिन्छ । निगमसँग एयरबसका दुईओटा वाइड–बडी र दुईओटा न्यारो–बडी जहाज छन् । यी जहाजले बजार लिन सक्छन् कि सक्दैनन् भनी राम्रो अध्ययन नगरी किनिएको देखिन्छ । हामी पर्यटन व्यवसायीहरू जसरी पनि आफ्नो देशको विमानले विदेशी पर्यटक ल्याओस् भन्ने चाहन्छौं । त्यही भएर निगममा पर्यटन व्यवसायीको शेयर हालेर पनि यसलाई सञ्चालन गरियोस् भनेर माग राखेका थियौं । निगमले ठूला जहाज किन्दा पर्यटन व्यवसायी खुसी भएका थिए किनभने यसले यूरोप जापानतिरबाट पर्यटन ल्याउनेछ आशा थियो । तर, निगमले व्यावसायिक योजना नै बनाउन सकेन । यूरोपको उडान गर्न अझै सकेको छैन । जापानमा उडान शुरू गरे पनि प्रमुख केन्द्रमा जान सकेको छैन । ओसाका उडानमा निगमलाई घाटा छ । निगमको सुधार नै पर्यटन व्यवसायलाई दिगो र गुणस्तरीय बनाउने आधार हो । तर, सुधारका लागि विगतमा केही पनि काम भएनन् भन्दा हुन्छ । निगमलाई सुधार गर्नैपर्छ नभए यसलाई विक्री वा विघटन गर्नुको विकल्प छैन । करदाताको पैसामा निगमलाई बलजफ्ती चलाउनु हुँदै हुँदैन । यसलाई सुधार गर्ने हो भने जेसुकै नीति लिए पनि कम्तीमा ५ वर्ष त्यसमा टिकेर काम गर्नुपर्छ । ५ वर्षको व्यावसायिक योजना लिएको व्यक्तिलाई यसको नेतृत्व दिनुपर्छ । जुनसुकै दलको सरकार आए पनि यसमा हस्तक्षेप हुनु हुँदैन । अर्थात् संस्थान भए पनि पूर्णरूपमा व्यावसायिक बन्न दिनुपर्छ । हुन त सार्वजनिक संस्थान भन्नेबित्तिकै सरकारी हस्तक्षेप भइहाल्छ तैपनि उसलाई स्वतन्त्र निर्णय गर्न दिने हो भने धेरै मात्रामा व्यावसायिक बन्न सक्छ । निजीक्षेत्रको हिमालय एयरलाइन्ससँग चारओटा न्यारो बडी जहाज छन् । ३ सय जति कर्मचारीको भरमा उसले राम्रो व्यवसाय गरिरहेको छ । तर, निगमसँग हजारभन्दा बढी कर्मचारी छिन् । राजनीतिक दबाबमा अनावश्यक कर्मचारी राखिएका छन् । संस्थानलाई सुधार गर्ने कुरामा कर्मचारीहरूको विरोध ठूलो रहँदै आएको पाइन्छ । त्यसैले निगमलाई सुधार गर्ने हो भने त्यसमा राजनीतिक नेतृत्वले हस्तक्षेप गर्न छाड्नुपर्छ । पर्यटनमन्त्रीले निगमलाई निजीकरण नगरिने बताएका छन् । धेरैको सुझाव र निष्कर्ष निजीकरण नै गर्नुपर्छ भन्ने छ । तर, निजीकरण गरिए पनि प्रक्रिया पारदर्शी नहुने हो भने कुनै एक व्यावसायिक समूहलाई जिम्मा लगाउने काम हुन्छ । अहिले पनि प्रतिस्पर्धी कम्पनीका व्यक्तिलाई सञ्चालकमा राखिएको छ । यस्तोमा स्वार्थ बाझ्ने निश्चित हुन्छ । निगम व्यवसाय गर्ने कम्पनी नै हो । सरकारको लगानी भएकाले नाफा वा घाटा जे भए पनि कर्मचारीले पाउने सुविधामा कटौती हुँदैन । कम्पनी असफल भएमा त्यसको जिम्मेवारी लिने कोही हुँदैन । त्यही भएर निगम सधैं घाटामा गएर पनि सुधारको काम हुन नसकेको हो । केही घटनामा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेकाले वर्तमान पर्यटनमन्त्रीबाट केही हुन्छ कि भन्ने आशा पलाएको पनि छ । उनले निजीकरणका लागि निःस्वार्थ भएर काम गरेको भए तथा अहिले कम्पनी मोडलमा लैजान थालिएको प्रक्रियालाई पारदर्शी ढंगबाट अगाडि बढाएको भए निगमको पक्कै सुधार आउँथ्यो । भीडको कुराभन्दा सुझबुझपूर्ण उपाय निगमका लागि आवश्यक छ । वर्तमान सरकारले ठूलो परिवर्तन ल्याउने आशा त गर्न सकिँदैन तर पनि निगमको समस्यालाई कुनै न कुनै तरिकाले समाधान गर्नैपर्छ । लेखक नेपाल एशोसिएशन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)का पूर्वमहासचिव हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

एयर इन्डिया जस्तै नेवानिको विक्री किन हुँदैन ?

बजेट राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगम घाटामा गएर सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्था आएको दशकौं भइसक्यो तर कुनै पनि सरकारले यसमा सुधार ल्याउने योजनाअघि सारेनन् । आफन्तको नियुक्ति र यसबाट लिन सक्ने आर्थिक लाभमै सबैजसो दल लोभिए । त्यही भएर निगमलाई निजीकरण गर्ने कुरामा कुनै पनि दल बलियोसँग उभिन सकेनन् । त्यसैको परिणति अहिले अर्बौं रुपैयाँको बोझ बोकेर पनि निगमले आफ्नो व्यवस्थापन सुधार गर्न पहल गरेको छैन । उसलाई यसो गर्न आवश्यक नै अनुभव भएको छैन किनभने सरकारले जमानीमा बसेर विमान किनिदिन्छ, ऋण र अनुदान जुटाएर विमान दिन्छ । त्यसो हुँदा यो सीमित मानिसका लागि कमाउने माध्यम बनेको छ भने मुलुकको लागि घाँडो साबित भएको छ । भारतको ध्वजावाहक एयर इन्डिया टाटा समूहले खरीद गरेको कुराले नेपालमा पनि बहस शुरू गरेको छ, एयर इन्डियाजस्तै नेवानि विक्री गर्दा के आपत्ति छ ? भारतको सरकारले एयर इन्डिया २ खर्ब ८८ अर्ब भारतीय रुपयामा टाटा ग्रूपलाई विक्री गरेको छ । टाटाले सन् १९३२ मा शुरू गरेको कम्पनी नै पछि भारत सरकारले खरीद गरी एयर इन्डियाको नाम दिएको थियो । भारत सरकारले कम्पनी लीलामी गर्ने घोषणा गरेपछि पछिल्लोपटकमा टाटाका साथै स्पाइस जेटका अध्यक्ष अजय सिंहले पनि बोली लगाएका थिए । यसमा टाटाले सिंहको तुलनामा ३ हजार करोड बढी बोली लगाएका थिए । अन्य पाँचओटा कम्पनीले विक्रीमा सहभागी भएका थिए । तर, ती क्वालिफाइड नहुँदा खरीदविक्रीबाट बाहिरिए । नेपाल वायु सेवा निगमजस्तै एयर इन्डिया पनि ठूलो ऋणको जालोमा फस्यो । आन्तरिक र बाह्य उडानमा निकै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दा एयसलाइन्स घाटामा जान थाल्यो । यसको ऋण बढ्दै गएपछि भारत सरकारले लामो समयदेखि विक्री गर्ने योजना बनाएको थियो । यसअघिका कैयन् सरकार विक्री गर्न असफल भएका थिए । सरकारले सन् २०१८ मा ७६ प्रतिशत शेयर विक्री गर्न आह्वान गरेको थियो । तत्कालीन समयमा व्यवस्थापन आफ्नै नियन्त्रणमा राख्ने बताएको थियो । तर, यो शर्तमा कुनै पनि कम्पनीले चासो नदेखाएपछि सरकारले व्यवस्थापनका साथै शतप्रतिशत शेयर विक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपालमा पनि निगमको सुधारका लागि दर्जनौं समिति बने तिनले निगमलाई निजीकरण गर्न सुझाव दिए । निजीकरणका विभिन्न मोडलसहित सुझाव दिए पनि सरकारकाले निगम निजीकरण गर्ने निर्णय लिन सकेको छैन । भारतमा पनि निकै लामो समयको पहलपछि एयर इन्डियाको विक्रीका लागि सम्झौता भएको हो । सम्झौताअनुसार विमान, कर्मचारी र अन्य भौतिक सम्पत्ति तथा दायित्व अब पूरै टाटा समूहको सहायक कम्पनी टेलेस प्राइभेट लिमिटेडको हुने भएको छ । यसलाई निजीकरण गर्न नसकेकोमा सरकारको आलोचना भएको थियो । नेपालमा भने निजीकरणको कुरा गर्‍यो सरकारी कम्पनी बेचेर खाने भनी आरोप लगाइन्छ । करदाताको पैसाबाट विमान नउडाई तलब सुविधा थापेर बस्ने कर्मचारी र व्यवस्थापन पक्षबारे भने मानिसहरूको विरोध गरेको पाइँदैन । सरकारी कम्पनी भएकाले सरकारले घाटा बेहोर्ने हो भन्ने सोच पाइन्छ । सरकारले घाटा बेहोर्नु भनेको करदाताको पैसा व्यर्थमा खर्च हुुनु हो । तर, नेपालमा यसरी तर्क गरेर हेर्ने मानिस निकै कम छन् । भारत सरकारले सन् २००० मा नै एयर इन्डिया विक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन समयमा अटलविहारी बाजपेयीको नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय जनतान्त्रिक गठबन्धन सरकारले मुम्बईको सेन्टार होटलसहित कैयन् कम्पनीमा लगानी गरिएको थियो । सन् २००० मे २७ मा सरकारले एयर इन्डियाको ४० प्रतिशत शेयर विक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो । साथै, १० प्रतिशत शेयर कर्मचारीलाई विक्री गर्ने र १० प्रतिशत घरेलु वित्तीय संस्थानलाई विक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसो हुँदा सरकारको हिस्सेदारी ४० प्रतिशतमा सीमित हुन्थ्यो । तर, सरकारले गरेको निर्णयअनुसार यसको निजीकरण हुन सकेन । अर्थात् शेयर विक्रीमा समस्या आयो । त्यो समयदेखि २१ वर्षसम्म एयर इन्डिया विक्री गर्ने कैयन् प्रयास भए । तर, सफलता मिलेन । यस परिदृश्यलाई हेर्दा नेवानिको निजीकरण त्यति सहज देखिँदैन । नेपाल वायु सेवा निगमलाई निजीकरण गर्नु हुँदैन भन्नेहरूले एयर इन्डियाको समस्यालाई हेर्न सक्नुपर्छ । एयर इन्डिया निगमभन्दा निकै ठूलो कम्पनी हो । आन्तरिक र बाह्य उडान दुवैमा यसको ठूलो अंश छ । तर, वायु सेवा निकै प्रतिस्पर्धी छ । निजीक्षेत्रले ज्यादै कम खर्चमा उडान गरेर मुनाफा निकाल्छ । अलिकति रणनीति बिग्रियो भने पूरै कम्पनी केही दिनमै ध्वस्त हुन बेर लाग्दैन । किङ फिसर डुबेको धेरै भएको छैन । नेपालमै पनि कस्मिक एयरको दुर्गति सबैले देखेकै हो । सरकारी कम्पनी प्रतिस्पर्धामा टिक्न सक्दैनन् । उनीहरूको सञ्चालन खर्च नै धेरै हुन्छ । विमानको सञ्चालन खर्च प्रतिसीट प्रतिकिलोमीटरमा निकालिन्छ । सीट संख्याअनुसार यस्तो सञ्चालन खर्च निजीको दाँजोमा सरकारी कम्पनीको खर्च झन्डै एक चौथाइ बढी पर्न जान्छ । नेपालमा त विमानहरू उड्न नपाएर घाम तापेर बसिरहेका छन् । आन्तरिक उडान र बाह्य उडान दुवैमा उस्तै छ । सरकारले जमानीमा बसेर लिइदिएको ऋण पनि ३० अर्ब नाघिसकेको छ । तर, त्यहाँको व्यवस्थापन र कर्मचारीलाई सरकारी बनाएर सुविधा लिइरहनु छ । त्यसैले उनीहरू यसलाई निजीकरण गर्न दिने पक्षमा छैनन् । सरकार पनि विमान बेचेको आरोप किन खानु भन्ने सोचेर निजीकरणको हिम्मत गर्न सक्दैन । त्यही भएर सरकारी कम्पनी बनाउने, केही अंश शेयर बेच्ने जस्ता कुरा गरिरहेको छ । यो तरीका भारतमा पनि असफल भइसकेको हो । त्यसैले निगमलाई एयर इन्डियाजस्तै विक्री गर्ने हिम्मत गर्न सक्नुपर्छ । सरकारले निगम विक्री गर्न खोजे पनि यति ठूलो कम्पनी किन्न सक्ने हैसियत भएका नेपाली व्यवसायी छैनन् । आन्तरिक र बाह्य उडानका अलगअलग कम्पनी बनाएर विक्री गरेमा भने विक्री हुन सक्छ । पन्त नेपाल एशोसिएशन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)का पूर्वमहासचिव हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

हवाई उडानमा वृद्धि, दैनिक ८३ वटा उडान

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण कमभएसँगै सरकारले निषेधज्ञा खुकुलो बनाएपछि हवाई उडान वृद्धि भएको छ । त्रिभुवन विमानस्थलको तथ्याङक अनुसार दैनिक ८३ वटा आन्तरिक उडान हुने गरेको छ । विमानस्थलको तथ्याङकअनुसार आइतबार ८२ वटा आन्तरिक उडान भएका थिए । यी मध्ये आठ हजार ८७४ यात्रुले हवाई मार्गबाट यात्रा गरेका छन् । आइतबार मात्र चार हजार १९३ यात्रु काठमाडौंबाट बहिरिएका थिए भने चार हजार ६८१ जना यात्रु काठमाडौं प्रवेश गरेका थिए । कोभिड संक्रमणको दर कम भए पनि विमानस्थलले भने स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा कडाइ गर्दै आएको विमानस्थलका महाप्रवन्धक प्रतापबहादुर तिवारीले जानकारी दिनुभयो । विमान सञ्चालक कम्पनी र यात्रुलाई समेत स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा कडाइ गर्दे सुरक्षित हवाई उडान गराउँदै आएको उहाँले बताउनुभयो ।

गोरखापत्र जेष्ठ २०७८

आन्तरिक उडान नहुने

आधामात्र यात्रु राख्न पाउने प्रावधानप्रति आपत्तिसरकारले आन्तरिक उडानमा आधामात्र यात्रु राख्न पाउने प्रावधान लागू गरेपछि वायुसेवा सञ्चालकहरूले असहमति जनाएका छन् । निजी वायुसेवा सञ्चालक संघले कुल सिट क्षमताको ५० प्रतिशतमात्र यात्रु राखेर आन्तरिक उडान गर्न नसकिने जनाएको छ । सरकारले भनेको सिट क्षमताको ५० प्रतिशत यात्रु बोकेर विमानको सञ्चालन खर्च धान्न नसक्ने भन्दै तत्काल विमान […]

कारोबार दैनिक भाद्र २०७७

निर्वाचनले आन्तरिक उडानमा कटौती

निर्वाचनका कारण मुलुकको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिकतर्फका धैरै उडान कटौती भएका छन् । सरकारले निर्वाचनको समयमा विमान नउडाउन आग्रह गरेको र सर्वसाधारण यात्रु पनि मतदानमा सहभागी हुने हुँदा आन्तरिक उडान सीमित मात्रामा भएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने नियमित तालिकाअनुसार भइरहेको विमानस्थलले जनाएको छ ।

Karobar Daily कार्तिक २०७४

निर्वाचनले आन्तरिक उडानमा कटौती

काठमाडौं : निर्वाचनका कारण मुलुकको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिकतर्फका धैरै उडान कटौती भएका छन्। सरकारले निर्वाचनको समयमा विमान नउडाउन आग्रह गरेको र सर्वसाधारण यात्रु पनि मतदानमा सहभागी हुने हुँदा आन्तरिक उडान सीमित मात्रामा भएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने नियमित तालिकाअनुसार भइरहेको विमानस्थलले जनाएको छ।...

Thaha Khabar कार्तिक २०७४

आन्तरिक उडानमा तीन विमान थप्दै निगम

सम्बन्धित सामग्री