‘बालअधिकार सुनिश्चित गर्न समन्वयात्मक काम गर्नुपर्छ’

बालअधिकार कार्यान्वयनमा गम्भीर बनौँ : राष्ट्रपति

काठमाडौं : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बालअधिकारका सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएका संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सबै पक्ष गम्भीर बन्नुपर्ने बताएका छन्।राष्ट्रिय बाल दिवस, २०८० को अवसरमा शुभकामना दिँदै पौडेलले बालअधिकार कार्यान्वयनमा राज्यका तीनै तहलगायत सम्पूर्ण सरकारीर गैरसरकारी निकाय, नागरिक समाज, अभिभावक, विद्यालय एवं अन्य सरोकारवाला निकायको एकीकृत र समन्वयात्मक भूमिकाको अहं दायित्व हुने बताएका हुन्।‘नेपालको संविधानले बालबालिकाको हकलाई मौलिक हकको

थाहा खबर श्रावण २०८०

बालअधिकार सुनिश्चित गर्न समन्वयात्मक भूमिका आवश्यक : राष्ट्रपति भण्डारी

काठमाडाैं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अझै पनि बाँच्न पाउने, संरक्षण पाउने, विकास र सहभागिताकाे आधारभूत अधिकारबाट बञ्चित हुनु परेको अवस्था कायमै रहेको बताएकी छन् । राज्यबाट संवैधानिक‚ नीतिगत‚ कानुनी र संस्थागत प्रयास हुँदाहुँदै कतिपय बालबालिकाहरू अझै पनि यस्ताे अवस्था रहेकाे बताएकी हुन् । नेपालको संविधानले बालबालिकाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरी आवश्यक नीति‚...

बाह्रखरी श्रावण २०७९

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम : जलाशययुक्त आयोजनालाई विशेष प्राथमिकता

काठमाडौं । नेपालको नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाको अंश बढी भइरहेका बेला सरकारले ठूला जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको विकासमा प्रोत्साहन हुने नीति लिने भएको छ । बाहै्र महीना विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने गरी नीति ल्याउन लागेको मंगलवार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट संसद्मा प्रस्तुत सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । नदी प्रवाहमा आधारित आयोजना धेरै हुँदा नेपालमा हिउँदमा मागभन्दा कम र वर्षात्मा बढी विद्युत् उत्पादन हुने गरेको छ । त्यसले गर्दा स्वदेशी उत्पादनबाट अझै मागअनुसारको विद्युत् उत्पादन हुन सकेको छैन । त्यो अवस्थामा सरकारले जलाशययुक्त आयोजनालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याएको हो, जुन सकारात्मक भएको सरोकारवाला बताउँछन् । ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले जलाशययुक्त आयोजनालाई लक्षित गरी विभिन्न नीति ल्याइने बताए । ‘आगामी आवमा जलाशययुक्त आयोजनालाई प्रोत्साहन गर्ने विषय मुख्य प्राथमिकतामा छ । विदेशी कम्पनीलाई विभिन्न जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी गर्न आह्वान पनि गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘त्यो अवस्थामा आगामी आवमा यस विषयमा केही नतीजा आउने गरी काम हुन्छ ।’ सरकारले जलाशययुक्त तथा नदी बेसिनमा आधारित आयोजनालाई जोड्ने गरी ४ सय केभीए क्षमताको राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन विस्तार गर्नेसमेत बताएको छ । यसका अलावा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीबाट निर्माण गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । साथै, पश्चिम सेती आयोजना, तल्लो अरूण परियोजना र सेती रिभर–६ को निर्माण शुरू गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता भेटुवालले यस सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट आन्तरिक रूपमा तयारी भइरहेको बताए । यस्तै, विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई सामञ्जस्यपूर्ण ढंगले अगाडि बढाउने सरकारको भनाइ छ । अहिले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणबीच समन्वय मिलेको छैन । विद्युत् उत्पादन गर्न तयार रहेका आयोजनामा अझै पनि प्रसारण लाइनको पहुँच छैन । विद्युत् उत्पादन पनि कहिले बढी कहिले कम हुने गरेको छ । यस्तै, निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने, विद्युतीय ऊर्जाको आन्तरिक खपत वृद्धि र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने नीति ल्याउने पनि सरकारको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशले संयुक्त रूपमा जारी गरेको भिजन पेपरको कार्यान्वयनमा पनि विशेष जोड दिइएको छ । उक्त भिजन पेपरअनुसार विद्युत् उत्पादन, प्रसारण प्रणाली विस्तार, दुईतर्फी विद्युत् व्यापार, दुवै देशका राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको समन्वयात्मक उपयोग र संस्थागत सहयोगका क्षेत्रमा भएका अवसरको उपयोग गरिने बताइएको छ । आगामी आवमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थप ७१५ मेगावाट विद्युत् जोड्ने योजना छ । अहिले राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा विद्युत्को जडितक्षमता २२०४ मेगावाट छ । आगामी आवमा सान्जेन, अपर सान्जेनलगायत आयोजनाबाट थप ७१५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने बताइएको छ । यस्तै, हरित ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै पारम्परिक ऊर्जाको प्रयोगलाई क्रमश: प्रतिस्थापन गर्ने सरकारको योजना छ । निजीक्षेत्रसँगको सहकार्यमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्न, चार्जिङ स्टेशनहरू स्थापना गरिने बताइएको छ । आगामी २ वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा विद्युतीकरण गर्न विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणका लागि लगानी वृद्धि गरिने भनिएको छ । सबै नेपालीलाई ऊर्जाको पहुँच सुनिश्चित गर्न विपन्न वर्गका लागि नि:शुल्क विद्युत् मिटर जडान गरिने बताइएको छ । विद्युत् खपत बढाउन र खाना पकाउने ग्यासको प्रयोग क्रमश: विस्थापन गर्न विद्युत् महसुल दर पुनरवलोकन गरिने भनिएको छ । आफै प्रसारण लाइन बनाउने उद्योगलाई विशेष छूट दिने बताइएको छ । ‘हामीले यस्तो कार्यक्रम पहिला पनि ल्याएका थियौं । तर, त्योअनुसार यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिएन,’ उनले भने, ‘अब भने उद्योगहरूले प्रसारण लाइन बनाए त्यसको केही खर्च सरकारले पनि भुक्तानी गर्ने गरी नीति बनाएका छौं ।’

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

उत्तरगंगा र बूढीगण्डकी आयोजना अघि बढाउन मुख्यमन्त्री पोखरेलको आग्रह

पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले जलालयशुक्त उत्तरगंगा र बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग माग गरेका छन् । संघीय सरकार नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटको अन्तिम तयारीमा जुटिरहेका बेला मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्री देउवालाई विभिन्न विषयमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै यस्तो माग गरेका हुन् । कम लागतमा उच्च प्रतिफल दिने, गण्डकी प्रदेशका साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न सक्ने जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिएका हुन् । यसका लागि प्रदेश सरकारको समेत लगानी साझेदारी हुनेगरी संघीय सरकारले आव २०७९/८० देखि कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । ‘जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको काम चालू आवदेखि नै अघि बढाउन गण्डकी प्रदेश सरकारको पनि लगानी साझेदारी हुने वातावरण बनाउन अनुरोध गर्छु,’ उनले भने । गण्डकी प्रदेशको धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय विकासमार्फत समुन्नत राष्ट्र निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन तथा अन्तरप्रदेश समन्वय र विकासलाई सुदृढ बनाउन संघको बजेटमा समेट्नैपर्ने गण्डकीका योजनाको सूची उनले प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाएका छन् । ‘राष्ट्रिय विकास तथा अन्तरप्रदेश समन्वयात्मक विकासका लागि केही राष्ट्रिय गौरवका, रणनीतिक महत्त्वका र अन्तरप्रदेश विकासमा समेत महत्त्वपूर्ण हुन सक्ने आयोजनामा संघ सरकार र प्रदेश सरकारको लगानी साझेदारीका साथै आपसी समन्वयमा त्यस्ता आयोजनाको कार्यान्वयन हुन जरुरी छ,’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय गौरव तथा प्रदेश गौरवका आयोजना सञ्चालित क्षेत्रमा निर्बाध काम हुने वातावरण सुनिश्चित गरिनुपर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ध्यानाकर्षणपत्र ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले प्रदेश र स्थानीय तहको समृद्धिमै समग्र मुलुकको समृद्धि निर्भर रहेको भन्दै गण्डकीबाट आएका योजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने बताउनुभएको छ । उक्त ध्यानाकर्षणपत्र राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाएर सकेसम्म सबै योजना बजेटमा समेट्ने आश्वासन उहाँले दिनुभयो । गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशको धार्मिक तथा पर्यटकीय प्रवर्द्धन गर्न दुवै प्रदेशको समन्वय, लगानी, संघ सरकारको समेत साझेदारीमा मुक्तिनाथदेखि लुम्बिनीसम्म जोड्ने मुक्तिमार्ग निर्माणको योजना समेट्न मुख्यमन्त्री पोखरेलले माग गरेका छन् । पोखरालाई नेपालको पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्ने र पोखराको मुख्य आकर्षक फेवातालको संरक्षण तथा विकासका लागि लगानी सुनिश्चित हुनुपर्ने ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ । गण्डकी प्रदेशसँग जोडिएका तीनओटा अन्तरराष्ट्रिय नाकाहरू (मुस्ताङको कोरला, नवलपरासीको त्रिवेणी र गोरखाको लार्के)मा भन्सार पूर्वाधार विकास गरी नेपाल–चीन–भारत व्यापार तथा वाणिज्य प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले जोड दिएका छन् । यसैगरी गोरखाको आरुघाटदेखि चुमनुब्री हुँदै उत्तरी नाका लार्केसम्म मोटरबाटो निर्माणका लागि लगानी गर्नुपर्ने, धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र देवघाटको प्रवर्द्धन गर्न गण्डकी प्रदेशको तनहुँ र नवलपुर तथा बागमती प्रदेशको चितवन जोड्नेगरी त्रिकोणात्मक मोटरेबल पुल निर्माणका लागि उनले माग गरेका छन् । पर्यटकीय राजधानी पोखरा र नेपालको राजधानी काठमाडौं जोड्ने द्रुतमार्ग विकासका साथै वैकल्पिक मार्गको रूपमा रहेको बुद्धसिंह मार्ग कालोपत्र गर्न मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । साथै गोरखकाली रबर उद्योग र भृकुटी कागज कारखानालाई पुनः सञ्चालन गर्न साझेदारीमा लगानी सुनिश्चित हुने वातावरण विकासका लागि समेत उनले प्रधानमन्त्री देउवासँग आग्रह गरेका छन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

वित्तीय साक्षरता मार्गदर्शन जारी, बैंकहरुले शेयर बजारबारे पनि साक्षरता सामग्री बनाउनु पर्ने

Bizpati पौष २०७८

समृद्धितर्फको पाइला

नेपाल आर्थिक विकासका लागि सम्भावनै सम्भावना भएको मुलुक हो । नेपालले भौगोलिक हिसाबमा सानो तर पर्यावरणीय, जैविक, सांस्कृतिक विविधतामा आधारित उन्नत कलासंस्कृति, उत्पादन, उपभोग र वितरण पद्धतिको ज्ञान एवं तौरतरिकाका हिसाबले प्रचुर सम्भावना बोकेको छ । उत्तर र दक्षिणमा विश्वको आधा जनसंख्या भएका आर्थिक वृद्धिमा मायावी प्रगति गर्दै गरेका शक्तिशाली दुई राष्ट्रको अवस्थितिले यो सम्भावनालाई अवसरका रूपमा रुपान्तरण गर्न मार्ग प्रशस्त गरेको छ । आर्थिक विकास र समृद्धिका कुरा गरेको धेरै भयो । सबै सरकारले आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि, गरिबी निवारण, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरण, औद्योगिक विकास गर्ने लक्ष्यका साथ राम्रै कार्यक्रम ल्याइरहे पनि समस्या जस्ताको तस्तै छ । मुलुक आर्थिक रूपमा परनिर्भर बन्दै गएको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्र कृषि एवं गैरकृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान अंकगणितीय दरमा घटिरहेको छ । १०० को वैदेशिक व्यापारमा ९२ रुपैयाँको आयात छ । युवा पुस्ता विद्यालयमा पठनपाठन गर्दादेखि नै नेपालमा आफ्नो भविष्य सुनिश्चित हुन्छ भनेर विश्वस्त हुन सकिरहेको छैन र ऊ विदेश गएर आफ्नो भविष्य बनाउने परिकल्पना मनमा बनाइरहेको छ । उत्पादनमूलक आर्थिक क्रियाकलापमा तल्लीन हुनुपर्ने कर्मठ हातहरू स्थानीय स्तरमा उपलब्ध साधन–स्रोत, प्रविधि र ज्ञानमा आधारित आर्थिक प्रणालीले उचित सन्तुष्टि दिन नसकी बाँधिएका छन् वा मध्यपूर्वको मरुभूमिलाई गुल्जार बनाउन बाध्य छन् । औद्योगिक, व्यावसायिक क्षेत्र, उत्पादनमूलक उद्योग, व्यवसायमा भन्दा व्यापारमा बढी आकर्षित छ । उद्योगमा भन्दा व्यापारमा झन्झटरहित मुनाफा बढी हुने हुँदा लगानी यसैतर्फ आकर्षित हुनु स्वाभाविक पनि हो । आखिर किन यस्तो अवस्था आयो ? हाम्रो युवा पुस्ताले किन आफ्नो भविष्य आफ्नै मुलुकमा बनाउने सपना देख्न सकेन ? प्रचुर सम्भावना छ भनिएका कृषि, पर्यटन, जडीबुटी, जलस्रोतलगायत स्थानीय साधन–स्रोतमा आधारित आर्थिक क्रियाकलाप क्रमशः धराशयी बन्दै गए त ? उत्पादनमूलक आर्थिक क्षेत्रमा लगानी गर्नभन्दा व्यापार वा ट्रेडिङमा लगानी किन केन्द्रित हुँदै छ वा लगानी गरेर, इलम गरेर आर्थिक उपार्जन गर्नुभन्दा बैंकमा सम्पत्ति जम्मा गर्दा फाइदा हुने यस्तो अवस्था र बिनाझन्झट नाफा कमाउन यस्तो भाडा खाने ‘रेन्ट सिकिङ’ सोच कसरी विकास भएर आयो ? प्रश्नहरू जटिल र गम्भीर प्रकृतिका छन् । यी प्रश्नको गहिरो गरी अध्ययन र विश्लेषण गरी सुझबुझपूर्ण ढंगबाट चालिने कदमले मात्रै हामीलाई अपेक्षित नतिजातर्फ डो¥याउँछ । आधारभूत रूपमा केही समस्या छन् । जस्तो, राज्यका नीति–नियम, कानुन प्रायशः राजस्वमुखी एवं नियन्त्रणमुखी छन् । उत्पादनमूलक क्रियाकलापलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने र धेरैभन्दा धेरै कर संकलन गर्ने सोचबाट हाम्रा नीति तथा कानुन निर्देशित छन् । यस्तो नीतिगत रूपमा कमजोर दूरदृष्टि सोचमा आमूल परिवर्तन नगरी आर्थिक विकास सम्भवै छैन । त्यसैगरी नीति, ऐन, कानुन र संविधानमा समेत उल्लेख गरी निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको मुख्य साझेदार र संवाहक भन्ने सैद्धान्तिक रटान लगाइरहने तर यो भनेको नाफा गर्ने उद्देश्यले जोखिम वहन गर्ने क्षेत्र हो, नाफा भएन भने यो क्षेत्र टिक्दैन भन्ने अति सामान्य विषय पनि आत्मसात गर्न नसकिएको अवस्था छ । निजी क्षेत्र भनेको अनुचित नाफा कमाउने ध्याउन्नमा लागेको, कालो बजारी गर्ने, समाज र सामाजिक मुद्दामा अनुदार क्षेत्र हो भन्ने जुन आमबुझाइ र सोही बुझाइलाई सघाउने खालका नीति, नियम, राजनीतिक एवं सामाजिक चेतमा आधारभूत रूपले परिवर्तन नगरी आर्थिक उन्नति कल्पना गर्न सकिँदैन । राज्यका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने एजेन्सीहरू एवं संस्थाहरूको संस्थागत क्षमतामा आजसम्म पनि सुधार आउन सकेको छैन । प्रणालीले स्वःस्फूर्त काम गर्ने गरी हाम्रा एजेन्सीहरूको क्षमता अभिवृद्धि नगरी आर्थिक विकास स्वरैकल्पनासिवाय केही होइन । त्यसैगरी गत वर्षदेखि विश्वव्यापी फैलिएको महाव्याधि कोभिड–१९ का कारण हाम्रोजस्तो कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली एवं आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको मुलुकले गम्भीर मानवीय एवं आर्थिक क्षति बेहोर्नु परिरहेको छ । विश्वव्यापी प्रभाव रहेको यो महामारीका कारण आर्थिक विकासका प्राथमिकतामा परिवर्तन हुुनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । समग्र नेपाल अझ विशेषगरी प्रदेश १ को अर्थतन्त्र विभिन्न समय आएका प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित हुँदै आएको छ । कोभिड– १९ पछिको बदलिएको आर्थिक परिदृश्यको आलोकमा उत्थानशील अर्थतन्त्रको विकासका लागि नवीन अवधारणा एवं प्राथमिकता निर्धारण गरी काम गर्नुपर्ने आजको प्रमुख आवश्यकता हो । राजनीतिक रूपमा हामी संघीयताको अभ्यास गरिरहेका छौं । उद्यमशीलता, आर्थिक एवं औद्योगिक विकासमा तीन वटै तहका सरकारबाट भएका नीति तथा कार्यक्रम, तीनै तहका सरकारबीचको प्रभावकारी समन्वयको आलोकमा हालसम्म आर्थिक एवं औद्योगिक विकास भएको प्रयास हेर्ने हो भने अपेक्षित रूपमा सकारात्मक देखिँदैन । संघीयता भनेको एउटै व्यक्ति वा उद्योग, व्यवसाय तीन वटा फरक सरकारबाट शासित हुनुपर्ने र तीन वटै सरकारको अमिल्दा वा एकआपसमा बाझिने नियम, कानुन र निर्देशन पालना गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाको रूपमा आएको छ । उद्योग, व्यवसायको विकासको सहजीकरणका लागि तीन वटै तहका सरकारको समन्वयात्मक प्रयास र भूमिकाका साथै सहजीकरण, आकर्षण एवं प्रोत्साहनको वातावरण निजी क्षेत्रले खोजिरहेको छ, जुन पहिलो सर्त हो । हाम्रा आर्थिक क्रियाकलाप एवं विकासले माग गर्ने नवीन ज्ञान, सीप तथा प्रविधिको आवश्यकता परिपूर्तिका लागि औद्योगिकीकरणको यात्रामा बौद्धिक क्षेत्रलाई जोड्न आजसम्म खास मूर्त प्रयास भएको छैन, जुन अपरिहार्य छ । विश्वविद्यालयमा हुने अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्राज्ञिक अभ्यासबाट निस्कने ज्ञानका स्रोत, स्थानीय आर्थिक प्रणाली एवं औद्योगिक क्षेत्रको आवश्यकतासँग मेल नहुँदा विश्वविद्यालयका ज्ञानबाट समाज तथा समग्र राष्ट्रले फाइदा लिन नसक्ने अवस्था एकातिर छ भने अर्कातिर औद्योगिक क्षेत्रले अध्ययन, अनुसन्धानबाट निस्केका नवीन विचार तथा प्रयोगलाई सदुपयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन । तसर्थ, आर्थिक एवं औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि उद्योग र प्राज्ञिक केन्द्रको लिंकेज बढाउनुपर्नेछ । व्यावसायिक सीपसहितको दक्ष जनशक्तिको सहज उपलब्धता उद्योग, व्यवसायका लागि सधैंको समस्या हो । उद्योगलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति र बजारमा उपलब्ध जनशक्तिका बीचमा रहेको भिन्नता ‘मिसम्याच’ का कारण उद्योग, व्यवसायले दक्ष जनशक्ति अभावको समस्या भोग्दै आएका छन् । उद्योगलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि उद्योगको आफ्नै अगुवाइमा व्यावसायिक सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्न तालिम प्रदायक शैक्षिक संस्थाहरू, उद्योग र व्यावसायिक सीपसम्बन्धी नियामक निकायबीच समन्वयात्मक कार्य प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । त्यसैगरी उपयुक्त वातावरण, व्यावसायिक सेवाहरूको कमी तथा भएका सेवा–सुविधामाथि पहुँच अभावका कारण युवाहरूमा रहेको नवीन व्यावसायिक सोच, विचार तथा अवधारणा परीक्षण नै नभई खेर गइरहेको छ । विश्वले स्टार्टअप व्यवसायको प्रवद्र्धन एवं विकासमा गरेको लगानी र प्राप्त गरेको नतिजाले आश्चर्यचकित बनाइरहँदा हाम्रा गाउँघर, समाजमा भएका नवीन आइडिया पलायन हुने, परीक्षण अभावमा हराएर जाने अवस्थालाई सम्बोधन गर्न र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक प्राविधिक एवं व्यावसायिक विकास सेवाहरू, वित्तीय एवं अन्य लगानीको पहुँचका लागि सहजीकरण तथा समन्वय गरी नयाँ व्यवसायको सिर्जना गर्न उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व पनि छ । अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको औद्योगिक क्षेत्र खासगरी लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरू बहुआयामिक समस्याबाट ग्रस्त भई धराशयी भएका छन् । हाम्रो मौलिक पहिचान, संस्कृति, स्थानीय साधन–स्रोत र ज्ञानमा आधारित स्थानीय आवश्यकता परिपूर्ति गरी निर्यात गर्नसमेत सम्भावना भएका यस्ता उद्योग राज्यको नीति, कार्यक्रम, सहुलियतलगायतमा लामो समयसम्म उपेक्षित मध्यम वर्गका रूपमा रहे । सोही कारण यस्ता उद्योगहरू स्तरोन्नति भई प्रतिष्ठान तहमा विकास हुन र फस्टाउन सकेनन् । परिणामतः बाबु पुस्ताले गरेको पेसा व्यवसायमा छोरा पुस्ताको आकर्षण कायम रहन सकेन । यो क्षेत्रमा पुस्ता हस्तान्तरणको निकै ठूलो चुनौती छ । औद्योगिक कुल गार्हस्थ उत्पादनको ९० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको यो क्षेत्रको विकासका लागि ठोस र प्रभावकारी प्रयास अपरिहार्य भइसकेको छ । अर्को महत्वपूर्ण तर खासै चर्चा नहुने विषय भनेको निजी क्षेत्रका वास्तविक मुद्दाको ठोस र मूर्त रूपमा पहिचान नहुनु, पहिचान भएका मुद्दाको विस्तृत विश्लेषण नगर्नु एवं नीति निर्माण तहमा चित्तबुझ्दो र प्रभावकारी रूपमा राख्न नसक्नु पनि हो । निजी क्षेत्रको बहस पैरवी गर्ने कुरा प्रचारमुखीजस्तो मात्रै भयो कि भन्ने पनि छ । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रको हकहित संरक्षण, सम्वर्द्धन र प्रवर्द्धनका लागि संगठित उद्योग वाणिज्य संघहरूले अझ संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरी बहस तथा पैरवीलाई प्रभावकारी र सशक्त बनाउन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि उद्योग एवं सरकारबीच सेतुको काम गर्ने र उद्योगमैत्री नीति निर्माणमा योगदान गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्नेछ । अन्त्यमा, आर्थिक एवं औद्योगिक प्रवद्र्धन र विकासको माध्यमबाट मात्रै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने लक्ष्यका साथ मोरङ र सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरमा अवस्थित उत्पादनमूलक उद्योग तथा समग्र निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था उद्योग संगठन मोरङले औद्योगिक विकासमा सेवाहरूको इकोसिस्टमको विकास, एकेडेमिया र उद्योगको सम्बन्ध, लजिस्टक व्यवस्थापन, दक्ष जनशक्ति उत्पादन, असल श्रम सम्बन्ध, बजार, बैंक तथा वित्तीय एवं लगानी, स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारको समन्वय, उद्योगका समस्याको पहिचान र समाधानका लागि नीतिगत बहस एवं पैरवीलाई प्राथमिकतामा राखी काम गर्दै आएको छ । संगठनले यस क्षेत्रको ओद्योगिक तथ्यांकको डाटा बैंक, सदस्य उद्योगहरूका समस्या निराकरणका लागि बिजनेस क्लिनिक, नीतिगत समस्या सम्बोधनका लागि नीतिगत बहस तथा पैरवी कार्यक्रम, नवीन व्यावसायिक विचार तथा सोच भएका युवाहरूलाई उद्यमशीलतामा रुपान्तरण गर्न स्टार्टअप एन्ड इनोभेसन कार्यक्रम, उद्योगलाई आवश्यक दक्ष जनशक्ति उद्योग आफंैले तालिम प्रदायक संस्थाहरूसँग समन्वय गरी उत्पादन गर्न सीप विकास कार्यक्रम, ऐकेडेमिया र उद्योगबीच सम्बन्ध विकास गर्न स्व. महेन्द्र गोल्छा औद्योगिक अध्ययन केन्द्रको स्थापना भइसकेको छ । स्वदेशी वस्तु तथा उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्न मेरो देश मेरै उत्पादन अभियानलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै फरक ढंगबाट आर्थिक समृद्धि तथा विकासमा योगदान गर्ने प्रयासको थालनी गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

संयुक्त सरकारको साझा कार्यक्रम : यस्तो छ आर्थिक नीति

साउन २३, काठमाडौं । कोरोना महामारीले संकटग्रस्त क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्न सरकारले छिट्टै विषेश आर्थिक प्याकेज ल्याउने भएको छ । नेपाली कांग्रेस, माओवादी र जसपाका नेताहरु सम्मिलित सात सदस्यीय कार्यदलले तयार पारेको ‘संयुक्त सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम’ मा कोभिडका कारण संकटग्रस्त उद्योगधन्दा, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योगलगायतका क्षेत्रहरू तथा श्रमजीवी, विपन्न, बेराजगार आदिको उत्थानका लागि बिशेष आर्थिक प्याकेजको छिट्टै व्यवस्था गर्ने बताइएको छ । यस्तै साझा कार्यक्रमभित्र आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमसमेत राखिएको छ । यस्तो छ आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम : १. सरकारी,सहकारी र निजीक्षेत्रको समन्वयात्मक तथा क्रियाशील भूमिकाकाआधारमा नेपाललाई अल्पविकसित देशको समूहबाट माथि उठाई विकसित देशको स्तरमा पुर्‍याउने उद्देश्यकासाथ विकास निर्माण लगायतका समग्र आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। २. जल, जमीन, जङ्गल, जडीवुटी र जनशक्ति जस्तो महत्त्व पूर्ण स्रोतसाधनहरूको उच्चतम सदुपयोग गरी मुलुकलाई तीव्र आर्थिक विकासको बाटोमा डोर्‍याउनका लागि पूर्वाधार तयार गर्ने र उत्पादकत्व वृद्धि तथा समन्यायिक वितरणमा आधारित आर्थिक एवं सामाजिक नीति अबलम्बन गर्ने। ३. वित्तीय सङ्घीयताको मान्यता अनुरूप स्रोत साधनहरूको बाँडफाँट गर्ने।संविधानमा व्यवस्था भएको अधिकारको सूची बमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीन ओटै तहबाट मानवसंशाधन, भौतिक पूर्वाधारको विकास र जनतामा सेवा प्रवाहको काममा उच्चतम प्राथमिकताको नीति लिने। ४. मानव विकास सूचाङ्कको आधारमा सबै प्रदेशको सन्तुलित विकासमा जोड दिने।गरिवीको रेखा मुनी रहेका जनताको जीवनस्तर उठाउने। ५. लगानीमैत्री वातावरण बनाउन आवश्यकतानुरूप आर्थिकऐन, नियमहरू संशोधन गर्ने। ६. परम्परागत निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायिकरण गरी गरीवी निवारण गर्न कृषिफार्म, कन्ट्राक्टखेती र सहकारी खेतीमा जोड दिने।कृषिमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने। समयमै मलको आपूर्ति, उन्नत मल, बीउविजन, प्राविधिक शिक्षा, सिंचाइ, कृषि बजार र कृषि उत्पादन खरीदको सुनिश्चितालगायतको व्यवस्था गर्ने। उखु किसानको समस्या समाधान गर्ने। भूमिसुधारको मर्मअनुरूप उत्पादकत्व वृद्धिका लागि बैज्ञानिक भूउपयोग नीति लागू गर्ने। कृषि बीमाको व्यवस्था गरी जोखिमलाई न्युनिकरण गर्ने। ७. जल तथा प्राकृतिक स्रोतको दीगो उपयोग र उर्जाविकासलाई अर्थतन्त्र निर्माणको मुख्य आधार बनाउँदै आन्तरिक लगानीबाटै मझौला तथा ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने र निर्यातमूलक आयोजनाहरूमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने ।विद्युतखपतका लागि उद्योगधन्दा, कलकारखाना, यातायातको विकास गर्ने ।सबै उत्पादनका केन्द्र तथा औद्योगिक क्षेत्रहरूमा चौबिसै घण्टा गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउने । गरिव र विपन्नका लागि विद्युत महसूल घटाउने।जलासययुक्त आयोजनाहरूको विकासमा जोड दिने ।आन्तरिक खपतभन्दा अधिक रहेको विद्युत् निर्यातकालागि छिमेकी मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय संवाद अगाडी बढाउने र उच्चक्षमताको विद्युत् प्रसारणलाईन जडान गर्ने । ८.नेपाललाई पर्यटकीय अन्तरराष्ट्रिय गन्तब्य केन्द्रको रूपमा विकसित गर्न विमानस्थल, हवाईउड्ययन, हिमाली लोकमार्गजस्ता पूर्वाधारको विकास गर्ने, पर्यटकीय क्षेत्रका होटल, ट्राभल एजेन्सी, ट्रेकिङ एजेन्सीलगायतका सेवा प्रदायकहरूको विकास तथा गुणस्तरीय व्यवस्थित गर्ने, सांस्कृतिक, जैविक एवं भौगोलिक विविधतालाई पर्यटनको मुख्य क्षेत्रकोरूपमा विकासगर्ने, राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्ष क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन गर्ने र रुग्ण पर्यटन उद्योगहरूलाई उकास्न आवश्यक बजेटको ब्यवस्था गर्ने। ९. भौतिक पूर्वाधारको दीगो एवं गुणस्तरीय विकास निर्माण गर्ने, ढीलासुस्तीलाई अन्त्य गर्ने, ५ वर्षसम्म निर्माण कम्पनीलेनै विग्रेभत्केको मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने।यातायातक्षेत्रको एकीकृत विकासकालागि स्थल, हवाई, रेल, पानीजहाज र केवुलकार, सेवा आदिको एकीकृत योजना निर्माण गरी सार्वजनिक यातायात सेवालाई सुदृढ र व्यवस्थित गर्ने।पूर्वपश्चिमलोक मार्ग ४ लेन तथा काठमाडौ उपत्यकाको रिङरोड ८ लेनमा विस्तारको बाँकीकामलाई यथासिघ्र सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिने । हुलाकी राजमार्गलगायतका पूर्वपश्चिम लोकमार्गहरू र उत्तरदक्षिणका कोरिडर तथा व्यापारिकमार्गहरू प्राथमिकताका साथ निर्माण गर्ने। १०.अत्यधिकरूपमा विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई उत्पादनशिल अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न औद्योगिकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिने।आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रबर्द्धनमूलक उद्योगको विकासमा जोड दिने। पूँजी, श्रम र उद्यमशीलताको संयोजन गरी देशलाई औद्योगिकरण गर्ने, उत्पादनका लाभहरूको समन्यायिक वितरण गर्ने। देशको मध्यभागमा पर्ने गरी एउटा हाइटेक सिटी बनाउन कार्य आरम्भ गर्ने। ११. सरकारी र निजीक्षेत्रको समन्वयात्मक भूमिकाको आधारमा लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण गर्ने।स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्ने। विदेशी सहयोग र अनुदान प्राथमिकताको क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने। कर चुहावट रोक्ने। १२. डिजिटल नेपालको अवधारणालाई सार्थक बनाउन सूचना तथा सञ्चारक्षेत्रलाई विकास र विस्तार गर्न ठोस नीति र कार्यक्रम तय गर्ने।जनताको सूचनाको हकको ग्यारेण्टी गर्ने, पूर्णप्रेसस्वतन्त्रता प्रत्याभूत गर्ने र गोपनियताको हकको सुनिश्चित गर्ने। १३. नदीपथान्तर (डाइभर्सन) तथा भूमिगत र लिफ्ट सिंचाइकोमाध्यमबाट तराईमधेसलगायत सिचांइ पुर्‍याउन नसकेका खेतीयोग्य भूमिमा सिंचाइ सुविधा पुर्‍याउने। नदी कटानक्षेत्रलाई तटवन्धन गरी नदी उकास भूभागलाई व्यवस्थितरूपमा प्रयोगमा ल्याउन योजना बनाउने। १४. संविधानको भावनाअनुसार भूमिहिनहरूलाई भूमि उपलब्ध गराउने। कृषिमजदूर, मुक्तकमैया, हलिया, बाँधा र भूमिहीन किसानको आर्थिक, सामाजिक उत्थान र बसोबासको व्यवस्था गर्ने। १५. वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिमा सुधार गरी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको विकास, पुनर्कर्जा, सङ्कटग्रस्त उद्योगहरूको ब्याज मिनाहा गर्ने तथा रुग्ण उद्योगलाई पुनःसञ्चालन गर्न विशेष व्यवस्था गर्ने र औद्योगिक क्षेत्रको सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने। १६. विकासको मुख्य उद्देश्य मानव विकास र त्यसको मुख्यआधार श्रमनै भएकाले श्रम–संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गर्ने । देशभित्र उत्पादनका क्रियाकलापहरू वृद्धि गरी रोजगारी प्रदान गर्ने। वैदशीक रोजगारीबाट पूँजी र प्रविधिसहित फर्केका नेपालीहरूलाई देशभित्र रोजगारमूलक व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गर्ने। श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने। १७. वन, वातावरण र नदी नियन्त्रणका कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिने।चुरे र शिवालिक पर्वतश्रृंखलाको संरक्षणकालागि सञ्चालित चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाई तराईमधेसको मरुभूमिकरण रोक्ने। १८. नागरिलाई वस्तु तथा सेवाकोसहज, सरल र सुपथ तवरले उपलब्ध गराउनका लागि सार्वजनिक संस्थानहरूको व्यवस्थापनमा सुधारगरी व्यवसायिक, प्रतिस्पर्धी र प्रभावकारी बनाउने। १९. विकास निर्माणका कार्यहरूमा सडक, विजुली, पानी, ढल, सञ्चार लगायतका सरोकारवाला सबै निकायहरूको बीचमा एकीकृत र समन्वयात्मक ढङ्गले निर्माण, सञ्चालन र परिचालन गर्ने। २०. आवधिकरूपमा आइरहने भूकम्प, भूक्षय तथा आगलागीजस्ता विपदले जनधनको नोक्सानी कम गर्नकालागि डिजिटलप्रविधीमा आधारित पूर्वसर्तकता प्रणाली विकसित गर्ने, आवश्यकतानुसार वस्ती स्थानान्तरण गर्ने तथा एकीकृत वस्ती निर्माण शुरु गर्ने।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

‘मानव बेचबिखन नियन्त्रणमा नेपालको कदम सकारात्मक’

साउन १७, काठमाडौं । कोभिड–१९ महामारीको नकारात्मक प्रभावका बाबजुद नेपाल सरकारले मानव बेचबिखन नियन्त्रण गर्नमा प्रगति गरेको यूएस मानव बेचबिखन प्रतिवेदन, २०२१ ले उल्लेख गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनले नेपालले पालेर्मो आलेखको अनुमोदन, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐनमा संशोधन गर्ने कदमलगायत मानव बेचबिखनविरुद्ध निरन्तर रुपमा जनचेतना जगाउने कार्य गर्दै आएको उल्लेख गरेको छ । सूचना र सञ्चार प्रविधिमा भएको तीव्र विकासका कारण मानव बेचबिखन नियन्त्रणका चुनौतीहरु पनि बदलिएका छन् । कोभिड–१९ को कारणले भएको बन्दाबन्दीले गर्दा मानव बेचबिखनकर्ताहरुले संकटाभिमुखहरूलाई आकर्षित गर्न र भ्रामक बनाउन सामाजिक मिडिया र मोबाइल प्रविधिहरू बढ्दो रूपमा प्रयोग गरेको देखिएको छ । विशेष रूपमा सन् २०१५ को भूकम्प र अहिलेको कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रभावित धेरै नेपालीहरू बेचबिखनको जोखिममा छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव बेचबिखनविरुद्धको अन्तरराष्ट्रिय दिवसको उपलक्ष्यमा शुक्रवार आयोजित वेबिनारले यी चुनौतीहरूको सामना गर्न मानव बेचबिखनमा परेकाहरुको दरो संलग्नता र सहभागितामा जोड दिएको छ । यस वर्षको नारा ‘पीडितको आवाजले पथ प्रदर्शन गर्छ’ भन्ने छ । सो वेबिनारले आवाज, एजेन्सी, र मानव बेचबिखनमा परेकाहरुको नेतृत्व तथा पीडित केन्द्रित कार्यक्रमहरुले मात्र मानव बेचबिखनको समस्या समाधान गर्न सक्छ भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ । हाम्रो सम्मान परियोजनाले सहयोग गरेका मानव बेचबिखनमा परेका व्यक्तिहरुले कसरी आफूहरु मानव बेचबिखनबाट उम्किन सफल भए र कसरी उत्थानशीलता हासिल गरे भन्ने अनुभव सुनाए । उनीहरू हाल स्थानीय समिति र सरकारसँगको समन्वयमा स्थानीय स्तरमा चेतना अभिवृद्धि, सामुदायिक संलग्नता र रूपान्तरणात्मक सशक्तीकरणमा सहयोग गर्न कार्यरत छन् । सो कार्यक्रममा मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि बढ्दो संकटाभिमुखता, नयाँ चुनौतीहरुर समन्वयात्मक समाधानबारे छलफल गरिएको छ । सो कार्यक्रममा यूएसएआईडी/नेपालकी कार्यवाहक मिशन निर्देशक एड्रियाना हेइजले भने, ‘यस कार्यक्रमले स्थानीय सरकारहरुले आफ्ना समुदायमा मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि गरेका प्रयासहरुलाई उजागर गर्ने मञ्चको रूपमा काम गरेको छ । नगरपालिका र प्रादेशिक स्तरमा मानव बेचबिखनमा परेका व्यक्तिहरुको सञ्जालहरू, बेचबिखनमा परेका व्यक्तिहरुसँग निजी क्षेत्रको संलग्नता र संघीय तहमा विभिन्न मन्त्रालयहरू र सरकारी निकायहरुको सहकार्य प्रेरणादायक छ र यूएसएआईडी यी कार्यहरुमा साझेदार भएकोमा म गर्व महसुस गर्दछु’ । ब्रिटिश दूतावास काठमाडौंका विकास निर्देशक नथेइनि अलबिभानले संकटले महिला र युवतीहरुसहित सीमान्तकृत समुदायहरुमा असमान असर परेको, कोभिड–१९ महामारीले त्यस्ता समूहहरूलाई पहिलेभन्दा बढी जोखिममा पारेको भन्दै स्थानीय सरकारहरू र सरोकारवालाहरूसँग काम गरेर हाम्रो सम्मान परियोजनाले मानव बेचबिखन नियन्त्रणमा पीडितहरुको आवाज र नेतृत्व सुनिश्चित गरेको बताए ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

स्वच्छ वातावरणको हक सुनिश्चित गर्न आग्रह

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले वातावरण संरक्षणसम्बन्धी आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयन गरी सुरक्षित, स्वस्थ र स्वच्छ वातावरणको संवैधानिक व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। आयोगले वातावरणसम्बन्धी कानूनीहकको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय ...

नागरिक दैनिक बैशाख २०७८

स्रोत सीमित, माग असीमित

हामीले सङ्घीयता संस्थागत भएपछि गाउँगाउँमा सिंहदरबार आउँछ भन्यौँ । २०६२/६३ को जनआन्दोलनको प्रमुख एजेन्डामध्ये सङ्घीयता पनि एउटा थियो । केन्द्रीकृत एकात्मक राज्य व्यवस्थाले राज्यको सबै स्रोतसाधन र अधिकार सिंहदरबारमा सीमित ग-यो । राज्यको पुनर्संरचना गरेर ती स्रोतसाधन र अधिकारलाई गाउँगाउँसम्म बाँडफाँट गर्नु पर्छ भन्ने यसको आशय थियो । सोही अनुरूप राज्यको पुनर्संरचना गरेर सङ्घीय व्यवस्था लागु गरियो । समन्वयात्मक मोडेलको तीन तहको सरकार रहने सङ्घीय व्यवस्था अवलम्बन गरियो । तीनै तहका सरकारका अधिकार संविधानले नै तोकिदिएको छ । तीनै तहका सरकारका आ–आफ्ना एकल अधिकार र साझा अधिकारसमेत संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ । यसैको आधारमा विगत सात वर्षदेखि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले राज्यशक्तिको प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

गोरखापत्र आषाढ २०७६

‘बालअधिकार सुनिश्चित गर्न समन्वयात्मक काम गर्नुपर्छ’

सम्बन्धित सामग्री