स्वच्छ वातावरणको हक सुनिश्चित गर्न आग्रह

स्वच्छ वातावरणीय हक सुनिश्चित गर्न मानवअधिकार आयोगको आग्रह

काठमाडौँ– राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले वातावरण प्रदूषणमा संलग्न सबैलाई कानुनबमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउन नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ । आज विश्व वातावरण दिवसका अवसरमा आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वच्छ वातावरणीय हक सुनिश्चित गर्न सो आग्रह गरेको हो । स्वच्छ वातावरणीय अधिकारको सुनिश्चितताका लागि आयोगले विगतमा गरेका सिफारिस एवम् सुरक्षित, स्वस्थ र स्वच्छ वातावरणको संवैधानिक तथा कानुनी […]

Khabarhub बैशाख २०८०

छुवाछुत तथा भेदभावमुक्त वातावरणको सुनिश्चित गर्न आयोगको आग्रह

काठमाण्डौ – राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जातीय छुवाछुत तथा भेदभावमुक्त वातावरणको सुनिश्चित गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ । जातीय भेद्भाव उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (मार्च २१) को अवसरमा आयोगले निकालेको प्रेस विज्ञप्तिमा जातीय विभेदका सबै घटनाका सुक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आग्रह गरिएको छ । ‘समाजमा दैनिकजसो घट्ने जातीय विभेद तथा छुवाछुतसम्बन्धी घटनालाई निर्मूल गरी जातीय विभेदमुक्त वातावरणको सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, &ls...

उज्यालो अनलाइन फाल्गुन २०७९

यातनाविरुद्धको अधिकार सुनिश्चित गर्न मानवअधिकार आयोगको आग्रह

काठमाडौं : राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले यातनाविरुद्धको अधिकार सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ।शनिबार यातना पीडितहरूको सहयोगसम्बन्धी अन्त/राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा आयोगले विज्ञप्ति निकालेर यातना सम्बन्धमा आयोगले गरेका सिफारिसहरूको कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो। आयोगबाट सिफारिस गरिएका घटनाहरूमा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने बाहेक दोषीलाई कानूनी कारबाही गर्ने कार्य अत्यन्तै न्यून रहेको आयोगका सहसचिव डा. टीकाराम पोखरेलले बताए।उनले कारागारमा भइरहेका मृत्युका घटना रोकथामका लागि सुरक्षा प

थाहा खबर जेष्ठ २०७९

निर्वाचनमा महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आग्रह

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ । संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ ले राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हकको प्रत्याभूति गरेको भन्दै आयोगले उक्त संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप बन्ने कानून महिलाको समानुपातिक सहभागिताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा प्रभावकारी हुनु गर्नेमा जोड दिएको छ ।स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपालका केही राजनीतिक दलहरुले गठबन्धन बनाई उम्मेदवार मनोनयन गर्ने जानकार

Ratopati चैत्र २०७८

महिलाहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न मानवअधिकार आयोगको आग्रह

काठमाडौं– राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सबै राजनीतिक दललाई आग्रह गरेको छ । ‘आसन्न निर्वाचनको क्रममा गठबन्धन गर्ने दलहरूले हरेक स्थानीय तहका मेयर र उपमेयर एवम् अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये कम्तिमा एक पदमा महिलालाई उम्मेदवार बनाई स्थानीय तहमा महिलाहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्न आयोग सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई अनुरोध गर्दछ,’ आयोगले […]

Khabarhub चैत्र २०७८

अपर त्रिशूलीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न गृहमन्त्रीसँग कोरियन राजदूतको आग्रह

काठमाडौँ– नेपालका लागि कोरियन राजदूत पार्क चोङ सुकले रसुवामा निर्माणाधिन अपर त्रिशुली जलविद्युत आयोजनाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसँग आग्रह गरेका छन्। आयोजना निर्माणमा स्थानीयले अवरोध गरिरहेको भन्दै राजदूत सुकले मंगलबार गृहमन्त्री खाँणसँग भेट गरी त्यसबारे छलफल गरेका हुन्। अपर त्रिशुलीमा दक्षिण कोरियाको सरकारी कम्पनी कोरिया साउथ इस्ट पावर कम्पनीको ५० प्रतिशत हिस्सेदारी छ […]

Desh Sanchar चैत्र २०७८

जातीय विभेदका घटनापीडितको अधिकार सुनिश्चित गर्न मानव अधिकार आयोगको आग्रह

७ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जातीय विभेदका घटनापीडितको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै जातीय विभेद तथा छुवाछूत सम्बन्धी घटना न्यूनीकरणका लागि कानुनी सचेतना अभिवृद्धि गर्न तथा सर्वोच्च अदालतका आदेश र आयोगका सिफारिसहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिन आयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको […]

अनलाइनखबर फाल्गुन २०७८

अफगानिस्तानमा शान्ति, सुरक्षा र अमनचयन सुनिश्चित गर्न नेपालको आग्रह

परराष्ट्र मन्त्रालयले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति निकालेर सर्वसाधारणको शान्ति, सुरक्षा र अमनचयनको सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको हो ।

Image Khabar श्रावण २०७८

बासमती धानको पेटेन्ट राइट सुनिश्चित गर्न सरकारसित अप्फाको आग्रह

काठमाडौँ । अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा) ले बासमती धानको पेटेन्ट राइट (प्रतिलिपि अधिकार) सुनिश्चित गर्न सरकारसित आग्रह गरेको छ । बासमती धानको पेटेन्ट राइटमाथि भारत र पाकिस्तानले समेत दावी गरिरहेका बेला सरकारसित यसबारे दबाबमूलक गतिविधि गर्न अप्फाले माग गरेको हो । अप्फाका अध्यक्ष भैरवराज रेग्मीको हस्ताक्षरमा २०७७ पुस २४ गते जारी प्रेसवक्तव्यमा यस्तो माग गरिएको हो । वक्तव्यको पूर्ण पाठ यस्तो छ– “प्याटेन्ट राइटको प्रमाणीकरण ई.यू. ले गर्ने गरेको छ । बासमती चामलको पेटेन्ट राइटका लागि नेपाल, भारत र पाकिस्तानले ई.यू. मा दावी गरेका छन् । ई.यू. ले आफ्नो देशको पेटेन्ट राइटको प्रमाण खोजी दावी पेस गर्न सन् २०२१ को फेबु्रअरीसम्म म्याद रहने गरी सूचना जारी गरेको छ । लामो समयदेखि विकसित मुलुकले कृषि उत्पादनको ओरिजनको आधारमा पेटेन्ट राइटको अधिकार प्राप्त गर्ने आधार खडा गरेको थियो । सुरुदेखि नै कृषि वैज्ञानिक र सरोकारवालाहरूले नेपालका कृषि उत्पादनको पेटेन्ट राइट दावीका लागि पहल गर्न सरकारलाई घच्घच्याइरहेका थिए । तर केही वर्षपहिलेसम्मका सरकारले बेवास्ता गर्दै आएका थिए । केही वर्षदेखि यस विषयमा सरकारले सरोकार राख्न थालेकाले बासमती चामलमा दावी पेस गरेको छ । यसभन्दा पहिले नेपालले कैयौँ कृषिजन्य वस्तुको पेटेन्ट राइट गुमाइसकेको छ । कमसेकम अहिले बासमती धानको पेटेन्ट राइटको दावी गर्नु नेपाल सरकारको सकारात्मक र स्वागतयोग्य कुरा हो । पेटेन्ट राइट नभएपछि साम्राज्यवादी–पुँजीवादी मुलुकले कृषिक्षेत्रको उपजमाथि किसानहरूले आफ्नो अधिकार गुमाउँदै गइरहेका छन् । त्यो अधिकार बहुराष्ट्रिय कम्पनीले कब्जा जमाइसकेका बासमती धानका लागि नेपाल सरकारले बलियो प्रमाण पुर्याई त्यसका लागि दबाबमूलक गतिविधि गर्नुपर्दछ । कृषिजन्य वस्तुको पेटेन्ट राइटको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सबै किसान सङ्घ–सङ्गठन, कृषि वैज्ञानिक र सरोकारवालाहरू एकजुट हुन अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा) आह्वान गर्दछ ।”

Yug Darshan मंसिर २०७७

द्वन्द्वपीडितको न्याय प्राप्तिको हक सुनिश्चित गर्न आयोगको आग्रह

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गङ्गामाया अधिकारीको न्यायको हक सुनिश्चित गर्दै जीवन रक्षा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोगका सहसचिव यज्ञप्रसाद अधिकारीले आज जारी गर्नु भएको प्रेस विज्ञप्तिमा छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्यामा संलग्न दोषीलाई कारवाहीका लागि माग गर्दै आमरण अनसनमा रहेकी अधिकारीको तत्काल जीवन रक्षा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ । आयोगको वाग्मती प्रदेश कार्यालयले उनको जीवन रक्षाका लागि आवश्यक व्यवस्था र समन्वय गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई पत्राचार

Ratopati मंसिर २०७७

स्वच्छ वातावरणको हक सुनिश्चित गर्न आग्रह

सम्बन्धित सामग्री