कृषि जग्गामा स्वामित्व हुने महिला ३४.४ प्रतिशत

काठमाडौं। कृषि गणना २०७८ ले नेपालको कृषि जग्गामा स्वामित्व हुने महिलाको अंश ३४ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । कृषि जग्गामा महिलाको स्वामित्वबारे नेपालमा पहिलोपटक अध्ययन गरिएको हो ।  राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले दिगो विकास लक्ष्यको सूचकसम्बन्धी राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ को नतीजा सार्वजनिक गर्दै कृषि जग्गामा महिलाको स्वामित्वसम्बन्धी तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो । तथ्यांकअनुसार कृषि जग्गामा सबैभन्दा बढी महिलाको स्वामित्व हुने प्रदेश गण्डकी रहेको छ भने सबैभन्दा कम महिलाको स्वामित्व कर्णाली प्रदेशमा छ । कृषि जग्गामा स्वामित्व हुने महिलाको अंश गण्डकी प्रदेशमा ३८ दशमलव ५ प्रतिशत र कर्णालीमा २८ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको छ ।  तथ्यांक सार्वजनिक कार्यक्रममा कार्यालयका निर्देशक बद्रीकुमार कार्कीले गण्डकी प्रदेशले कृषियोग्य जमीन महिलाको नाममा राख्दा ठूलो मात्रामा कर छूट दिएकाले महिलाको स्वामित्वमा त्यस ठाउँमा कृषि जमीन बढी देखिएको बताए । राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ बाट प्राप्त नतीजाले कृषि जग्गामा स्वामित्व सुरक्षित हुने वयस्क कृषि जनसंख्या (१८ वर्ष वा सोभन्दा माथि)को प्रतिशत ३१ दशमलव ४ रहेको देखाएको छ । प्रदेशगत रूपमा हेर्दा यस्तो प्रतिशत सबैभन्दा बढी गण्डकीमा ३४ दशमलव ६ र सबैभन्दा कम कर्णालीमा २९ प्रतिशत छ । लैंगिक विश्लेषणको दृष्टिकोणले कृषक परिवारमा रहेका कुल वयस्क पुरुषमध्ये ४२ दशमलव ९ प्रतिशतको कृषि जग्गामा स्वामित्व सुरक्षित छ । महिलाको हकमा यस्तो प्रतिशत २० दशमलव ८ प्रतिशत छ । प्रदेशगत रूपमा वयस्क पुरुषको यस्तो प्रतिशत सबैभन्दा बढी ४७ दशमलव ६ बागमती प्रदेशमा र सबैभन्दा कम ४० दशमलव १ मधेश प्रदेशमा छ । त्यसैगरी वयस्क महिलाको हकमा यस्तो प्रतिशत सबैभन्दा बढी २४ दशमलव २ गण्डकी प्रदेशमा र सबैभन्दा कम १६ दशमलव ३ कर्णाली प्रदेशमा रहेको पाइएको छ । नेपालमा ३२ प्रतिशत घरपरिवारको मूली कृषक महिला छन् । कृषि कार्यमा संलग्न रहेका ६२ प्रतिशत घरपरिवारमध्ये ३२ प्रतिशतको मूली महिला रहेको देखिएको छ ।  नेपालमा जीविकोपार्जनको माध्यमका साथै सम्पत्तिको अंशको रूपमा कृषि जमिनको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ । त्यसैले कृषि जनसंख्याको समग्र उत्थानका साथै विशेषगरी महिला सशक्तीकरणमा कृषि जमीनको पहुँच वा स्वामित्वको अवस्थाले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने बताइएको छ । तथ्यांकले नेपालको कुल कृषि जनसंख्या १ करोड ३२ लाख ११ हजार ३४९ रहेको देखाएको छ । यसमा महिला ६८ लाख ६३ हजार ४१२ र पुरुष ६३ लाख ४७ हजार ९३६ रहेको पाइएको छ ।

सम्बन्धित सामग्री

जग्गा स्वामित्वमा पुरुष र खेतीपातीमा महिला बढी

कृषि जग्गामा पुरुषको स्वामित्व बढी रहे पनि कृषि कार्य तथा खेतीपातीमा महिलाको सहभागिता बढी रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । दिगो विकास लक्ष्यको सूचकसम्बन्धी राष्ट्रिय कृषिगणना २०७८ बाट प्राप्त नतिजाका आधारमा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले जनाएको छ । नेपालको जनसङ्ख्यामध्ये ४१ लाख ५४ हजार ३४३ जना (महिला–पुरुष) को नाममा जमिनको स्वामित्व रहेका छन् तर यसमध्ये ६५.५६ प्रतिशत हिस्सा पुरुषको छ भने ३४.४ प्रतिशत हिस्सा मात्रै महिलाका छन् ।

नेपाल बैंकको वार्षिकोत्सव मंगलबार : डिजिटल प्रविधि पछ्याउँदै नेपालको पहिलो बैंक

काठमाडौं (अस) । नेपालको पहिलो बैंक नेपाल बैंकले मंगलबार वार्षिकोत्सव मनाउँदै छ । बैंक ८४ औं वर्ष पूरा गरी ८५ औं वर्ष प्रवेश गरेको छ । १९९४ कात्तिक ३० गते स्थापना भएको नेपाल बैंकले नेपालमा बैंकिङ अभ्यासको सुरुआत गरेको मानिन्छ । बैंकले २ दशकभन्दा बढि समयसम्म लाभांश वितरण गर्न सकेको थिएन । तर, आव ०७६/७७ देखि लाभांश बिवतरण गर्न थालिसकेको छ । सोही कारण बैंकको शेयरमा पुँजी बजारका लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्दो छ । तत्कालीन समय नेपाल  बैंक कानुन, १९३७ अनुसार स्थापना भएको यो बैंकको उद्घाटन तत्कालीन राजा त्रिभुवनले गरेका थिए । नेपाल सरकार र सर्वसाधारणको निजी–सरकारीसाझेदारीको अवधारणामा यो बैंक स्थापना गरिएको थियो । पहिला यो बैंकमा सरकारको ४० प्रतिशत र सर्वसाधारणको ६० प्रतिशत शेयर स्वामित्व थियो । अहिले त्यो परिवर्तन भएर सरकारको ५१ प्रतिशत र सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत शेयर स्वामित्व छ । हाल बैंकको चुक्ता पुँजी १२ अर्ब ६४ करोड पुगेको छ । नेपालमा औपचारिक बैंकिङ सेवाको सुरुआत मात्रै नभई स्वदेशी मुद्रा प्रचलमा ल्याउने श्रेय पनि नेपाल बैंकलाई नै दिइने गरेको छ । नेपालमा केन्द्रीय बैंक (नेपाल राष्ट्र बैंक) को स्थापना भएको २०१३ सालमा मात्र हो । त्यसभन्दा पहिला नेपाल बैंकले नै केन्द्रीय बैंकको काम गरेको थियो । बैंकले उद्योग, कृषि, पर्यटन तथा व्यापार व्यवसाय र आय आर्जनका क्षेत्रको विकास एवं प्रवद्र्धनमा अग्रणी भूमिका खेलेको पाइन्छ । नेपाल बंैकले हाल हिमाल, पहाड, तराईमा शाखा विस्तार गरी कारोबार गरिरहेको छ । बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत भूगोलपार्क हरियाली, रक्तदान कार्यक्रम, महिला सशक्तीकरणसम्बन्धी कार्यक्रम, विपन्न वर्ग लक्षित स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम, बाढीपीडित राहत कार्यक्रम  सञ्चालन गरिरहेको छ । यसैगरी ज्येष्ठ नागरिक सम्मान, असहाय बालबालिकालाई सहयोग तथा विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विद्यालय भवन पुननिर्माणमा सहयोग, कोभिड–१९ महामारीमा सरकार र विभिन्न संघ– संस्थालाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध  गराएको छ । हाल बैंकमा स्थायी, करार सेवा र ज्यालादारी गरी करिब २४०० कर्मचारी कार्यरत छन् । सुरु चरणमा बैंकले लेजर बुक, धातुको टोकन माध्यमबाट निक्षेप बुझी भुक्तानी दिने, कारोबारको पासबुक रेकर्ड राखी ग्राहकलाई दिनेजस्ता कार्यप्रणाली प्रयोग गरिरहेको थियो । तर, पछिल्लो समय अत्याधुनिक डिजिटल बैंकिङ सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ । बैंकले हाल २० लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई सेवा दिँदै आएको छ ।

८५ वर्षदेखि अनवरत सेवामा नेपाल बैंकः धातुको टोकनदेखि डिजिटल बैंकिङ सम्मको यात्रा

नेपालमा बैंकिङ इतिहासको अध्ययन गर्दा २० औँ शताब्दीको मध्यपूर्वको समयलाई बैंकिङ इतिहासमा सर्वाधिक महत्वको समय मानिन्छ । विश्वमा १७औँ शताब्दी ताका नै सुरु भएको बैंकिङ अभ्यास नेपालमा आइपुग्न २० औँ शताब्दीको पनि अन्त्यसम्म लाग्यो ।बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले जुन क्रान्ति भएको छ, यसको जग बसाल्ने काम ‘नेपाल बैंक लिमिटेड’ले गरेको हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । किनकी, नेपाल बैंक नेपालको पहिलो बैंक हो । जसको जन्म १९९४ साल कार्तिक ३० गते भएको हो । कस्तो थियो सुरुवाती अवस्था ?नेपाल बैंक कानुन १९३७ अनुसार स्थापना भएको यो बैंकको उद्घाटन राजा त्रिभुवनले गरेका हुन् । त्यतिबेला पनि पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसीप (पीपीपी) मोडलमा सुरु भएको यो बैंकमा १० जना लगानीकर्ता थिए । ६० प्रतिशत सरकारी स्वामित्व थियो भने बाँकी ४० प्रतिशत निजी क्षेत्रको लगानी थियो ।८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ चूक्ता पूँजीबाट निजी–सरकार साझेदारीमा सुरु भएको बैंकको निक्षेप १७ लाख थियो भने लगानी १९ लाख थियो । १२ जना कर्मचारीबाट सुरु भएको बैंकको सुरुको जारी पूँजी २५ लाख थियो ।नेपाल र नेपालीसँगको सम्बन्धनेपालमा बैंकिङ प्रणालीको सुरुवात र विकासकर्ताका हिसाबले पनि नेपाल बैंकको भूमीका अन्य बैंकसँग तुलना हुनै सक्दैन । यसको आफ्नै लामो इतिहास छ । ऐतिहासिक पृष्ठभूमीको जगमा उभिएर हालसम्म पनि अनवरत सेवा प्रवाह गर्दै आएको नेपाल बैंक नेपाली माटो र हरेक नेपाली जनसँग प्रगाढ सम्बन्ध गाँसिएको बैंक हो ।नेपालमा औपचारिक बैंकिङ सेवाको सुरुवात मात्रै नभई नेपालमा स्वदेशी मुद्रा प्रचलमा ल्याउने श्रेय पनि नेपाल बैंकलाई नै जान्छ । भारु (भारतीय रुपैयाँ) को दबदबा रहेको समयमा आफ्नै देशको मुद्रा प्रचलनमा ल्याउन नेपाल बैंकले त्यो समयमा खेलेको भूमीकाको जति प्रशंसा गरेपनि कमी हुन्छ ।१९९४ सालदेखि २०१३ सालसम्म केन्द्रीय बैंकको भूमीका निर्वाह गरेको नेपाल बैंक हरेक नेपाली जनको हृदयसँग जोडिएको छ । त्यसैले यो बैंक स्थापना भएको साल १९९४ साललाई नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको कोशेढुंगाका रुपमा लिइन्छ ।उद्योग, कृषि, पर्यटन तथा व्यापार व्यवसाय र आय आर्जनका क्षेत्रको विकास एवम् प्रवद्र्धनमा अग्रणी भूमीका खेलेको नेपालको पहिलो बैंक नेपाल बैंक १९९४ सालदेखि हालसम्म अनवरत विश्वासको ८५ औँ वर्षसम्म अटुट रुपमा बैंकिङ सेवा प्रदान गर्न सफल छ । त्यसैले त, यो बैंक र नेपाल/नेपालीबीच अटुट प्रेम छ ।सम्झनाका विशेष दिन१९९४ साल कार्तिक ३० गते आफैँमा नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको ऐतिहासिक दिन हो । यो दिनलाई ‘राष्ट्रिय बैंकिङ दिवस’का रुपमा मनाउनुपर्ने मत पनि विस्तारै दर्बिलो बन्दै गएको छ । साढे ८ दशकको लामो यात्रामा बैंकले सदा स्मरण गरिरहने वा नेपाल बैंक भन्नासाथ स्मृतिमा आइहाल्ने क्षणहरु पनि छन् ।२०५८ साल चैत्र १ बाट २०६४ साल साउन ४ सम्म ५ वर्ष नेपाल बैंकको व्यवस्थापनको जिम्मा बैंक अफ स्कटल्याण्डलाई करारमा दिईएको थियो । वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत इन्टरनेशनल कन्फ्रेन्स अन कम्युनिकेशन्स म्यानेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजी (आईसीसीएमटी) ले ५ वर्ष व्यवस्थापन गर्दा बैंक धेरै सबल बन्यो । खराब कर्जा घट्यो, नीति नियममा सुधार आयो, अधिक कर्मचारीहरुको संख्या कटौती संगसंगै बैंकमा आधुनिक प्रविधिको पनि प्रवेश भयो । बिभिन्न क्षेत्रमा भएको पुनःसंरचनाले बैंकलाई अब्बल बैंकका रुपमा स्थापित गर्न सहयोग गर्यो । २०७१ चैत्र १२ देखि बैंक फेरि आफ्नै सञ्चालक समितिमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको छ । करिब २ दशकसम्म लाभांश नपाएका शेयरधनीहरुका लागि बिशेष सम्झनाको वर्ष आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ रह्यो । जुन वर्षदेखि यो बैंकले नियमित रुपमा लाभांश वितरण गर्दै आइरहेको छ ।बैंकले मारेका छलाङहरुनेपाल बैंक पराम्परागत बैंकिङबाट एकैपटक आधुनिक बैंकिङमा सफलताका साथ छलाङ मार्न सफल अब्बल बैंक सावित भएको छ । आधुनिक बैंकिङ, कोर बैंकिङ सफ्टवेयर, मोबाइल बैंकिङ, डेबिट÷क्रेडिट कार्ड र अनलाइन बैंकिङमा बैंकले एकसाथ फड्को मारेको हो । यसरी नेपाल बैंक आधुनिक प्रविधिमैत्री बैंकका रुपमा रुपान्तरण भएको छ ।सेवा विस्तारमा आक्रामक ढंगले प्रस्तुत भएको यो बैंकले २१७ शाखामार्फत कारोबार गर्दै आएको छ । बैंकले शाखासँगै १४८ वटा एटिएम, ४६ वटा एक्सटेन्सन काउण्टरमार्फत देशैभर उपस्थिती जनाएको छ । सुरुमा दिनमा बैंकको कार्यप्रणाली हेर्दा लेजर बुक, धातुको टोकन माध्यमबाट निक्षेप बुझी भुक्तानी दिने, कारोबारको पासबुक रेकर्ड राखी ग्राहकलाई दिने, रुपैयाँ, पैसा घडामा हैन बैंकमा राख्नुपर्छ, क्रण साहुसँग नभई बैंकबाट लिनुपर्छ भनि ग्राहकहरुलाई बैंकिङ्गको कखरा सिकाएको यस बैंक हाल बैंकिङ्ग बजारमा उपलब्ध अत्याधुनिक प्रविधि तथा उपकरणहरुद्धारा सञ्चालित सेवाहरु उपलब्ध गराईरहेको छ । बैंकले VISA सहित एटिएम, डेविट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एनिब्रान्च बैंकिङ्ग, मोवाईल बैकिङ्ग, इन्टरनेट बैकिङ्ग, विल भुक्तानी सेवा, सार्वजनिक सवारीमा ई-टिकेटिङ्क सेवा लगायतका स्मार्ट बैकिङ्ग सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ ।दक्ष जनशक्तिनेपाल बैंकले यो स्तरको सफलता हाँसिल गर्नुमा त्यहाँको अब्बल जनशक्तिले थापेको काँधलाई कदापि भुल्न हुँदैन । आधुनिक प्रविधिसँग साक्षात्कार गर्ने युवा पुस्ताको बाहुल्यता रहेको यो बैंकमा कार्यरत कर्मचारीको औसत उमेर नै करिब ३२ वर्ष छ । २४ सय बढी कर्मचारीको योगदानले बैंक निरन्तर वित्तीय सूचकमा फड्को मारिरहेको छ ।यति मात्रै होइन, व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा युवा पुस्तालाई गरेको विश्वासका कारण पनि बैंक सफलताको यात्रामा निरन्तर सफर गरिरहेको छ । सबै पिँढीको साथीनेपाल बैंकले २१ लाख बढी आफ्ना ग्राहकलाई सेवा दिँदै आएको छ । बालक, युवा, प्रौढ, जेष्ठ नागरिक सबैको रोजाई बन्न सफल नेपाल बैंकमा दिनप्रतिदिन युवा उद्यमीहरुको आकर्षण बढ्दो छ । उद्यमी, व्यवसायीदेखि सामान्य आर्थिक स्तर भएका नेपालीजनको रोजाई बनेको यो बैंकले ग्राहक सेवालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर निन्तर कर्म गर्दै आएको छ । त्यसैले त, नेपाल बैंक साँच्चै ‘सबै पिँढीको साथी’ बनेको छ ।लगानीका क्षेत्रनेपाल बैंकले सबै क्षेत्रमा लगानी गरेको छ । कृषि, पर्यटन, जलविद्युतलगायत सरकारी नीति अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा बैंकको लगानी उल्लेख्य छ ।युवा स्वरोजगारको क्षेत्रमा होस् वा महिला उद्यमशीलताका क्षेत्रमा होस्, बैंकले लगानी गर्न छोडेका क्षेत्र छैनन् । समग्रमा सरकारको वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिको सफल कार्यान्वयनमा बैंकले अग्रणी भूमीका निर्वाह गर्दै आएको छ ।यति मात्रै होइन, कोरोना प्रभावित उद्योग व्यवसायको क्षेत्रलाई पुनः पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन सरकारले ल्याएका कार्यक्रमको कार्यान्वयन र राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त निर्देशन पालनामा नेपाल बैंकले देखाएको तत्परता अनुकरणीय छ ।कारोबार८५ वर्षअघि ८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ चूक्ता पूँजीबाट सुरु भएको नेपाल बैंकको चूक्ता पूँजी अहिले १२.६८ अर्ब छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ३०६ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको यो बैंकले सोही वर्षमा १६३ अर्ब बचत संकलन गरी १३४ अर्ब कर्जा लगानी गरेको छ ।२०६७/०६८ सम्म ११० वटा शाखा रहेको यो बैंकले १० वर्षको अवधिमा दोब्बर बढीले शाखा सञ्जाल बढाएर ग्रामिण भेगमा लगानीको वातावरण पनि तयार गरिदिएको छ । जसका कारण हरेक वर्ष बैंकका वित्तीय सूचकहरुमा उल्लेख्य प्रगति आईरहेको छ ।यति मात्रै नभई, नेपाल बैंकको शेयर मूल्यमा दोस्रो बजारका लगानीकर्ताको पनि उत्तिकै आकर्षण छ । नेपाली अर्थतन्त्र विकासका लागि बैंकले गरेका प्रतिवद्धताबैंकले हालसम्म आईपुग्दा नेपाली अर्थतन्त्रको विकासमा अतुलनीय योगदान गरेको छ । यति मात्रै होइन ८५ औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा बैंकले थप प्रतिवद्धताहरु पनि गरेको छ । देशका सबै वर्ग र क्षेत्रमा वित्तीय सेवाको विस्तार गरि वित्तीय सेवाको पहुँच अभिबृद्घि गर्न बैकले प्रतिवद्धता जनाएको छ । यसले हरेक स्थानीय तहका हरेक व्यक्ति वित्तीय रुपमा साक्षर बन्ने, लगानीका अवसरहरु सिर्जना हुने र ग्रामिण अर्थतन्त्रको विकासमा उदाहरणीय योगदान गर्ने बैंकको लक्ष्य छ ।हाल ग्रामीण भेगमा रहेको सानो तर बैंकिङ च्यानलमा नआएको अर्थ (पैसा) लाई बैंकिङ क्षेत्रमा जोडेर लगानीका अवसर फैलाउने योजनामा बैंक छ । यसो गर्न सकिए देशमा उद्यमशीलता विकास गर्न थप टेवा पुग्ने बैंकको दीर्घकालिन सोच छ ।कृषिसहित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको विकासमा बैंकले आफ्ना सबै अवयवहरु परिचालन गर्ने लक्ष्य पनि बोकेको छ । सबै नेपालीलाई प्रविधिमैत्री बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धतामा बैंक निरन्तर अघि बढेको छ । डिजिटल नेपालको अभियानमा दर्बिलो सारथीका रुपमा आफूलाई उभ्याउन बैंकले प्रभावकारी ग्राहक सेवामा जोड दिएको छ ।यति मात्रै होइन, सामाजिक उत्तरदायित्वको क्षेत्रमा बैंकले देशभरी प्रभावकारी उपस्थिती जनाउने तीव्र चाहना राखेको छ ।राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनलाई ब्राण्ड एम्बासडर बनाएको नेपाल बैंकले देशभित्र वैज्ञानिक खोज अनुसन्धानको लामो यात्रामा निस्किएको आविष्कार केन्द्रमा सहयोग गरेको प्रष्ट देखिन्छ । नेपाल बैंक मुलुकको उन्नति र प्रगतिको मामिलामा नाफा र घाटा नहेर्ने राष्ट्रभक्तको भावले ओतप्रोत बैंक बनोस् साथै प्रभावकारी ग्राहकसेवा र आधुनिक प्रविधिमा लगानी गरि आफ्नो प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गरि नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको धरोहर बनिरहोस् र नेपालको आर्थिक विकास र आम नेपालीको आर्थिक उन्नतिमा बैंकले अझै धेरै योगदान गर्न सकोस् भन्ने आम नेपालीको कामना छ ।

अतिविपन्न परिवारबाट निवेदन माग

काठमाडौं । कोरोना महामारीका कारण जनजीविकोपार्जनका उपाय गुमाएका अतिविपन्न वर्गमा पर्ने ५ लाख परिवारलाई राहत रकम लिनका लागि निवेदन दिन सरकारले आ≈वान गरेको छ । कोरोना महामारीका कारण रोजगारी र आय आर्जनका अवसर गुमाएका अनौपचारिक तथा असंगठित क्षेत्रका अतिविपन्न ५ लाख परिवारलाई सरकारले राहतस्वरूप १० हजार रुपैयाँ दिन लागेको हो । यसैको दाबी गरी तोकिएको ढाँचामा निवेदन पेश गर्न अर्थ मन्त्रालयले सम्बद्ध परिवारलाई आग्रह गरेको छ । विगतमा गर्दै आएको रोजगारी पूर्णरूपमा गुमाएको र रोजगारीको अर्काे अवसरसमेत प्राप्त गर्न नसकी बेरोजगार भएको असंगठित क्षेत्रको मजदूर वा कामदार, खुला सडक, फुटपाथ वा चीरमा खर्पन, नाङ्ग्लो, डोको आदिमा सामान बेच्ने अतिविपन्न व्यवसायी, दैनिक ज्याला मजदूरी गर्ने भरिया, कृषि मजदूर, गोठाला, खेताला, ज्यालादारी श्रमिक, रिक्साचालक, ठेलागाडा मजदूर, सार्वजनिक यातायातका मजदूर, पर्यटक भरिया, कोभिड– १९ संक्रमणका कारणबाट एकाघरपरिवारको आय आर्जन गर्ने मुख्य सदस्यको मृत्यु भई आर्थिक संकट झेल्नुपरेको परिवार तथा अभिभावक गुमाएका असहाय नाबालकलाई स्याहार गर्ने परिवारले आवेदन दिन सक्नेछन् । राहत रकम प्राप्त गर्न १५ दिनभित्र आफू स्थायी वा अस्थायी रूपमा बसोवास गरेको सम्बद्ध वडा कार्यालयमा निवेदन दिन सूचनामा भनिएको छ । सरकारले प्रदान गर्ने नगद राहत प्राप्त गर्न अयोग्य परिवार कस्ता हुन भन्नेबारे समेत सूचनामा खुलाइएको छ । यसअनुसार निवेदन दिँदाको समयमा निवेदकको एकाघरपरिवारका कुनै सदस्यले सरकारी, निजी वा अन्य कुनै संघसंस्था वा वैदेशिक रोजगारीमा स्थायी अस्थायी वा करारमा रोजगारीको अवसर प्राप्त गरी आयआर्जन गरिरहेको परिवारले त्यस्तो राहत पाउने छैनन् । यस्तै, परिवारको कुनै सदस्यले नेपाल सरकारबाट उपलब्ध हुने अन्य सामाजिक सुरक्षा (ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, दलित या अपाङ्ग) बापतको भत्ता वा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व भएको संस्थाबाट निवृत्तभरण वा विदेशी सरकारबाट पेन्सन सुविधा प्राप्त गरिरहेको सरकारले दिने यस्तो रकम पाउने छैनन । सञ्चित आय वा पैतृक सम्पत्नीबाट तत्कालको खर्च आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कार्यक्रमबमोजिम यस प्रयोजनका लागि एकपटक राहतका रूपमा नगद प्राप्त गरेको परिवारले समेत यस्तो सुविधा पाउने छैनन् । निवेदनका आधारमा निर्क्योल गरी सरकारले प्रतिपरिवार १० हजारका दरले रकम वितरण गर्दै छ ।

साल्ट ट्रेडिङ सफलताको ५९ वर्षे यात्रा

काठमाडौं । नेपाल सरकारको सावर्जनिक स्वामित्वमा २०२० साल भदौ २७ गते स्थापना भएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन सफलताको ५८औं वर्ष पूरा गरी ५९औं वर्ष प्रवेश गरेको छ । मुलुकभर अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तु नुन आपूर्तिलाई व्यवस्थित र नियमित गर्न तत्कालीन राजा महेन्द्रले सरकारी स्वामित्वको संस्था र नुन कारोबारमा लागेका मुख्य व्यापारीलाई समावेश गरी साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड स्थापना गरेका थिए । कर्पोरेशनमा नेपाल सरकारको स्वामित्वको संस्था खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको ९ दशमलव ६७ प्रतिशत र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको ११ दशमलव ५९ प्रतिशत शेयर स्वामित्व छ भने बाँकी ७८ दशमलव ७४ प्रतिशत जनताको शेयर छ । ५८ वर्ष लामो यात्रामा विभिन्न चुनौती, उतारचढाव, आरोह–अवरोहको बाटो तय गर्दै साल्ट ट्रेडिङले आजपर्यन्त आफ्नो उद्देश्यअनुरूप उत्पादनमा गुणस्तरीयता, मूल्यमा एकरूपता र उपलब्धतामा सुनिश्चितता जस्ता मूल मन्त्र बनाएर सेवा दिइरहेको छ । तत्कालीन समय जनतालाई सहज रूपमा नुन उपलब्ध गराउन स्थापना गरिएको कर्पोरेशनले पछिल्ला दिनमा व्यापारमा विविधीकरण गर्दै नुन सँँँगसँँगै नेपालमै पहिलो पटक खाद्य उद्योग लिमिटेड नामक मैदा मिल, वनस्पति घिउ उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, मोरङ सुगर मिल, नेसनल फाइनाइन्स लिमिटेड, सगरमाथा इन्स्योरेन्स, मेट्रो ग्यास उद्योग, उपहार हाउजिङ, हिमालय प्याकेजिङ उद्योगसहित गहुँको बीउ उत्पादनदेखि सरकारी अनुदानको रासायनिक मल खरीदविक्री, सहुलियतमा चिनी, दाल, गेडागुडी लगायतको व्यापार गरिरहेको छ । वनस्पति घिउ, गोरखकाली रबर उद्योग, बुटवल धागो कारखाना लगायत केही उद्योग हाल बन्द अवस्थामा छन् । यद्यपि संस्थाले मेट्रो ग्यास, उपहार हाउजिङ, हिमालय प्याकेजिङ, सहुलित दरको चिनी, नुन, रासायनिक मल र खाद्यान्न व्यापारले भने सफलता हात पारेको छ । नुन व्यापारले कम्पनीको सफलतालाई झन् धेरै उचाइमा पुर्‍याएको साल्ट ट्रेडिङका विभागीय प्रबन्धक व्रजेशकुमार झा बताउँछन् । हेटौंडास्थित खाद्य उद्योग लिमिटेडले २०३० सालदेखि मैदा उत्पादन गरिरहेको छ । व्यापारमा विविधीकरण र अन्य अत्यावश्यक वस्तुको समेत व्यापार बढाउने सोचसहित कर्पोरेशनले नेपालमै उत्पादित कृषिजन्य वस्तुमा आधारित उद्योग पनि स्थापना गर्ने नीति लिँदै आएको छ । सोहीअनुरूप पहिलो उद्योगको रूपमा खाद्य उद्योग लिमिटेड अर्थात् मैदा मिल स्थापना गरेको हो । यसबाट सयौं नेपालीले रोजगारी पाएका छन् भने उपभोक्ताले नेपाली उत्पादन चाख्न पाएका छन् । नेपाली भूमिमा उत्पादित गहुँलाई बजारीकरण गर्ने एवं त्यसलाई प्रशोधन गरी मैदा, आटा, सुजी र चोकर उत्पादन गरेर स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन गर्ने यसको मुख्य उद्देश्य हो । कर्पोरेशनले नेपालको पहिलो वनस्पति घिउ उद्योगको रूपमा हेटौंडास्थित नेपाल वनस्पति घिउ उद्योग स्थापना गरी शान्ति र गृहिणी ब्रान्डमा घिउ उत्पादनमार्फत त्यतिबेला उपभोक्तालाई सेवा दिएको थियो । यद्यपि यो उद्योग अहिले बन्द अवस्थामा छ । अहिले पुनः यो उद्योगमार्फत तोरीको तेल उत्पादन गर्ने उद्देश्यले पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको प्रबन्धक झाले बताए । तेल उत्पादनका लागि आवश्यक मेसिन आइसकेको र जडान कार्य भइरहेको उनको भनाइ छ । कर्पोरेशनले गोरखाको मजुवा देउरालीमा नेपालमा गुड्ने मोटर गाडीको टायर उत्पादनका लागि गोरखकाली रबर उद्योग स्थापना गरी नागरिकलाई सेवा दिइरहेको थियो । हाल बन्द अवस्थाको यो उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न सके नेपालले त्यसबाट राम्रो आर्थिक लाभ लिन सक्छ । स्वदेशी कपडा उद्योगलाई विभिन्न गुस्तरका धागो उपलब्ध गराउने उद्देश्यले कर्पोरेशनले रूपन्देहीको बुटलवलमा धागो कारखाना स्थापना गरेको थियो । हाल यो उद्योग पनि बन्द अवस्थामा छ । विराटनगरको रानीस्थित नेपालको पहिलो सुगर मिलको रूपमा स्थापना भएको मोरङ सुगर मिल्स पनि मेसिन तथा औजार पुराना हुँदा उत्पादन लिन नसकेपछि बन्द गर्नुपरेको कर्पोरेशनको दाबी छ । यद्यपि यसलाई पुनः सञ्चालन गर्न आवश्यक अध्ययन भइरहेको बताइएको छ । नेशनल फाइनाइन्स पनि कर्पोरेशनको लगानीमै स्थापना भएको संस्था हो । यो संस्था हाल सन्राइज बैंकसँग मर्ज भइसकेको छ । सगरमाथा इन्स्योरेन्स पनि कर्पोरेशनमार्फत सञ्चालित ननलाइफ इस्योरेन्स कम्पनी हो । यसले हरेक वर्ष आफ्ना लगानीकर्तालाई लभांश दिँदै आएको छ । कर्पोरेशनले उपभोक्तामाझ एसटिसी ब्रान्डको खाना पकाउने एलपी मेट्रो ग्यासमार्फत बजारमा राम्रो छाप छाड्न सफल भएको छ । यो ग्यास उद्योगमार्फत कम्पनीले मासिक २ लाख सिलिन्डर ग्यास उत्पादन गरी वार्षिक ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गरिरहेको छ । इँटाको प्रयोगविनै लाइट स्टिल ग्यास र चिप्सलाई फ्युगेसन गरी भूकम्प प्रतिरोधी एवं वातावरणमैत्री घर निर्माण गरी कर्पोरेशनले काठमाडौंमा साढे दुईतले घर बनाएर विक्री गरिरहेको छ । यो नयाँ व्यवसाय पनि सफल हुनेमा कर्पोरेशन विश्वस्त छ । विभिन्न किसिमका खाद्य वस्तु बाह्य मुलुकबाट नेपाल भिœयाउँदा उतैबाट प्याकेजिङ गरेर ल्याउनेभन्दा नेपालभित्रै प्याकिङ गरी स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले नुन, चिनी, गेडागुडी, दाल, मसला आदि खाद्यान्नको प्याकिङ गर्ने हिमालय प्याकेजिङले पनि अहिले राम्रो व्यवसाय गरिरहेको छ । यसमा करिब ९५ प्रतिशत महिला कामदार छन् । साथै, कम्पनीले दैनिक अत्यावश्यक वस्तु दाल, चिनी, मसला, गेडागुडीलगायत सिमेन्ट, अनुदानित रासायनिक मल, पोटास र डिएपीको समेत कारोबार गरिरहेको छ । यसबाहेक गैरअनुदानित रासायनिक मल सिंगल सुपर फोस्फेट र एमोनियम सल्फेट पनि विक्री गर्दै आएको छ । सरकारले दिएको अनुदानको रासायनिक मलको ३० प्रतिशत खरिद बिक्रीको जिम्मा कर्पोरेशनले पाएको छ भने बाँकी ७० प्रतिशत कृषि सामग्री कम्पनीको जिम्मामा छ । प्रबन्धक झाका अनुसार आयोडिनको कमीका कारण अधिकांश नेपालीमा देखिएको स्वास्थ्य समस्यालाई निर्मूल पार्ने काम यही कम्पनीको अगुवाइमा भएको थियो । सन् १९६५ मा डब्ल्यूएचओ, युनिसेफ र नेपाल सरकारले संयुक्त रूपमा गरेको एक अध्ययनमा ५५ प्रतिशत नेपाली नागरिकमा आयोडिनको कमीले गर्दा हुने स्वास्थ्य समस्या देखिएको थियो । सन् १९७३ मा उक्त समस्या समाधान गर्न नेपालले भारत सरकारसँगको समन्वयमा नुनमा आयोडिन मिसाएर विक्री गर्न थाल्यो । पछि सन् २०१६ मा गरिएको अध्ययनमा आयोडिनको कमीले गर्दा जनस्वास्थ्यमा देखिने समस्या निर्मूल भएर गएको पाइयो । हाल देशभर ९३ शाखा कार्यालय र ६०० वटा डिलरमार्फत नुनलगाउत अन्य व्यापारका माध्यमबाट ३ करोड नेपालीसमक्ष पहुँच बनाउन कम्पनी सफल भएको छ । ‘जनस्वास्थ्यको प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको आयोडिनको कमीबाट हुने समस्यालाई निर्मूल गर्न सकेकामा हामी गौरवान्वित छौं,’ झाले भने । यसबाहेक साल्ट ट्रेडिङले केही सामाजिक उत्तरदायित्वका काम पनि गरेको छ । यसमध्ये कम्पनीको रजत जयन्ती अवसरमा २०४५ सालमा हितकारी गुठीअन्तर्गत बाल हितकारी पुरस्कार स्थापना गरी नेपाली बालबालिकाको शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक, बौद्धिक, शारीरिक र भौतिक अभिवृद्धि एवं नैतिक तथा चारित्रिक विकासमा उत्कृष्ट योगदान दिने व्यक्ति वा संस्थालाई हरेक वर्ष कर्पोरेशनको जन्म दिवस अवसरमा प्रदान गरिन्छ । कर्पोरेशनमार्फत हालसम्म यो पुरस्कार २६ जना व्यक्ति तथा संस्थाले प्राप्त गरिसकेका छन् । त्यसैगरी कर्पोरेशनले विश्व हिन्दू महासंघमार्फत हिन्दू धर्म, संस्कृति एवं संस्कृत वाङमयमा उत्कृष्ट योगदान दिने व्यक्ति वा संस्थालाई २०५२ सालदेखि पाणिनि पुरस्कार प्रदान गर्दै आएको छ । सो पुरस्कार राम नवमीको दिन विश्व हिन्दु महासंघद्वारा आयोजित कार्यक्रममा प्रदान गरिन्छ । यसको राशी शुरूमा २१ हजार रहेकामा अहिले २५ हजार रुपैयाँ पु¥याइएको छ । यस्तै, कर्पोरेशनमा कार्यरत कर्मचारीका सन्तानमध्ये प्रवेशिका परीक्षामा उच्चतम अंक ल्याई प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण छात्रालाई पनि कर्पोरेशनका पूर्वअध्यक्ष लोकनाथ जोशीको सम्झनामा लोकनाथ छात्रवृत्ति मासिक २ हजार रुपैयाँ दिने गरिएको छ ।

सुदूरपश्चिमको आगामी आवको बजेट

सुदूरपश्चिम प्रदेश विकासमा पिछडिएको छ । यहाँका मानिस रोजगारीका लागि भारत र तेस्रो मुलुकमा जाने गर्छन् । आव २०७८/७९ मा कुल बजेटमध्ये प्रदेशको आन्तरिक स्रोतको योगदान ३ दशमलव ५६ प्रतिशत रहने अनुमान छ । आव २०७७/७८ मा कुल राष्ट्रिय गार्हस्थ्य उत्पादनमा यस प्रदेशको अंश ६ अंश ९ प्रतिशत रहने अनुमान छ भने आव २०७६/७७ मा ७ दशमलव शून्य प्रतिशत रहेको थियो । चालू आवमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर ३ दशमलव ६ प्रतिशत रहने अनुमान छ भने आव २०७६/७७ मा शून्य दशमलव ४४ प्रतिशत रहेको थियो । सन् २०१८ मा यस प्रदेशमा बहुआयामिक गरीबी संख्या जनसंख्याको ३३ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको थियो भने नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन २०२० अनुसार यस प्रदेशको मानव विकास सूचकांक ०.५४७, लैंगिक विकास सूचकांक ०.९०३, लैंगिक असमानता सूचकको मान ०.५२२ रहेको छ । नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०१८ अनुसार सक्रिय जनशक्तिमध्ये सुदूरपश्चिममा ११ दशमलव ५ प्रतिशत बेरोजगार रहेका छन् । प्रदेशमा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि विगतका महङ्खवका कार्यक्रमले निरन्तरता पाएन र नयाँ कार्यक्रम पनि आएन । विनियोजन र कार्यक्रमबीचको तादाम्य सरकारका तर्फबाट प्रस्तुत विनियोजन विधेयक पूर्णरूपमा लक्ष्यबाट चुकेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एकातिर छ भने वित्तीय स्रोत विनियोजन गरेको वार्षिक विकास कार्यक्रम अर्कोतिर रहेको छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा तादात्म्य कायम हुन सकेको छैन । यसपालिको बजेट दिशाहीन बन्न पुगेको छ र बजेट पूर्णरूपमा असफल भएको स्वतःसिद्ध हुन्छ । सरकार पक्ष एवं प्रतिपक्षी दलका सांसदबाट विरोध हुनुका साथै प्रदेशसभा बाहिरबाट पनि बौद्धिक वर्ग र आम जनमानसबाट यस बजेटको विरोध भएको छ । सिद्धान्तः यो बजेट कागजी र प्रक्रियागत दस्तावेजका रूपमा सीमित रहने निश्चित छ । एकल महिला, जनजाति, दलित, विपन्न नागरिक, सीमान्तकृत वर्ग, असहाय एवं पीडित नागरिक, अपांग, घाइते, शहीद परिवार आदिलाई यस बजेटले सामाजिक र आर्थिक न्यायको प्रत्याभूति दिन सकेको छैन । अभावै अभावग्रस्त जीवनयापन गर्ने सुदूरपश्चिमेली जनताले यसको स्वामित्व लिन सक्दैनन् र यो बजेटले सारै निराश तुल्याएको प्रदेशवासीको भनाइ छ । १२ महीना काम गरेर ४ महीनाका लागि पनि खान न पुग्ने र समयमै जीवनजल र सिटामोल प्राप्त नहुने प्रदेशवासीको नियति छ । रोग, भोग र शोकको अन्त्यको आशै आशमा यस प्रदेशका जनता जीवन निर्वाह गर्न बाध्य छन् । सरकारका तर्फबाट यिनीहरूका समस्या सम्बोधन हुन सकेन । सरकारको अकर्मण्यताको भारी जनताले अब धेरै समयसम्म बोक्न सक्दैनन् । यसको अन्त्य गर्न जरुरी भइसकेको छ । निरन्तरता पाउन नसेका कार्यक्रम प्रदेशमा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि विगतका महŒवका कार्यक्रमले निरन्तरता पाएन र नयाँ कार्यक्रम पनि आएन । दिगो आर्थिक विकास र सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल अभियानलाई सार्थक तुल्याउने कार्यक्रम आएको छैन । विगतको बजेटमा थालनी गरेका बहुआयामिक गेम चेन्जर आयोजना जस्तै प्रदेश खाद्य संस्थान, प्रदेश बस सञ्चालन, जडीबुटी संकलन तथा प्रशोधन कम्पनी, प्रदेश पर्यटन बोर्ड, जल विद्युत् विकास कम्पनी, प्रदेश लगानी बोर्ड, प्रदेश पर्यटन बोर्ड आदि यसपालिको बजेटबाट हटाइएका छन् । साथै, मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रमलाई पनि एक तिहाइ बजेट मात्र विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारको बजेटले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात गर्नसक्ने कुनै पनि कार्यक्रम ल्याएको छैन । कोरोनाबाट प्रभावित प्रदेशवासीलाई राहत प्रदान गर्ने कुनै पनि नीतिगत व्यवस्था गरिएको छैन । कोरोनाको कारणले गर्दा आफ्नो उद्योग व्यवसाय बन्द गर्न बाध्य प्रदेशका उद्यमीहरूका लागि सहुलियत दरमा कर्जा प्रवाह गर्न विगतमा १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । यो वर्षको बजेटले कुनै पनि राहत कार्यक्रमको व्यवस्था गर्न सकेन र उद्योगी व्यवसायीहरूमा निराशा छाएको छ । कोरोनाका कारणले गर्दा आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आइरहेका बेला प्रदेशका जनता तथा उद्योगी व्यवसायीलाई राहत प्रदान गर्न करका दर न्यूनतम बिन्दुमा कायम गर्नुपर्नेमा त्यो पनि गरिएको छैन । यसले गर्दा प्रदेश अर्थतन्त्रको विकास र विस्तारमा गतिरोध आउने देखिन्छ । प्रदेशका जनताको पहिलो आवश्यकता कोरोनालाई परास्त गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई यथेष्ट बजेट हुनुपर्ने थियो तर भएन । दोस्रो कृषिमा खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति, आत्मनिर्भरता, कृषि आयात प्रतिस्थापन र कृषिमा रोजगारीका अवसरको सृजना गर्न वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितता हुनुपथ्र्योे तर हुन सकेन । तेस्रो उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न बजेटमा प्राथमिकता हुनुपर्ने थियो त्योे पनि हुन सकेन । त्यसैले बजेट गन्तव्यहीन बन्न पुगेको छ । खुद्रा कार्यक्रमको भण्डार प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि रू. ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट १० हजार ३७७ कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरेको छ । एउटा कार्यक्रमका लागि लगभग रू. ३० लाख रुपैयाँ भागमा पर्छ । प्रदेश सरकारको यसपालिको बजेट कनिका छरेको खुद्रे कार्यक्रमको दस्तावेज रहेको स्पष्ट देखिन्छ । साथै, यो बजेट हदैसम्म अनुत्पादक पनि छ । १० देखि २० किलोमीटर कालोपत्र पिच सडकका लागि पनि रू. ५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्दा हास्यास्पद भएको छ । यसरी वित्तीय स्रोतको विनियोजन गर्दा जनताले पसिना चुहाइ एकछाक नखाइ तिरेको करको दोहन र दुरुपयोग हुन गएको छ । बजेटमा यसरी कनिका छर्ने प्रवृत्तिले न त आयोजना समयमै सम्पन्न हुन सक्छन्, न कुनै परिणाम निष्किन्छ, न त विकासको अनुभूति नै गर्न सकिन्छ । प्रदेश सरकारको कनिका छर्ने प्रवृत्तिले वित्तीय दायित्व थेग्न सकिँदैन र सरकार टाट पल्टिन पनि सक्छ । यसको हामीलाई हेक्का हुनुपर्छ । यसपालिको बजेटमा निजी कम्पनीहरूका लागि सेवा खरीद र अनुदानबापत रकम विनियोजन गरिएको छ । सरकारले सेवाखरीद गर्दा सार्वजनिक खरीद ऐन, नियमावलीको अधीनमा रही गर्नुपर्ने र निजी कम्पनीहरूलाई पूँजीगत अनुदान प्रदान गर्दा तोकिएको कार्यविधिअनुसार सूचना प्रकाशित गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र प्रदान गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । तर, सरकारले कानून र बजेटको मूल्यमान्यता विपरीत सोभैm अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । बजेटमा यो भन्दा ठूलो नीतिगत बेथिति अरू केही पनि हुन सक्दैन । यसलाई नीतिगत भ्रष्टाचार भनिन्छ । सरकारमा हुनेहरूले आप्mनो निजी सम्पत्ति बाँडेजस्तै सरकारी कोषको दुरुपयोग आप्mनो मनलाग्दो किसिमले गर्न मिल्दैन । सरकारले सेवा र पूँजीगत अनुदान सोभैm बजेटमार्पmत प्रदान गर्दै जाने हो भने गलत नजीर स्थापित हुनसक्छ । यस्तो किसिमको नीतिगत बेथितिलाई बेलैमा रोकिएन भने आगामी दिनमा वार्षिक विकास कार्यक्रम होइन कि आआप्mना मानिसलाई सेवा खरीद र पूँजीगत अनुदान प्रदान गर्न मात्र बजेटमा कार्यक्रम हदैसम्म आउने देखिन्छ । यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ । सांसद विकास कार्यक्रम नराख्नु पर्नेमा रू.९६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेपछि यो कार्यक्रमको चौतर्फी विरोध भएको छ । प्रदेश गौरवका आयोजनामा १ करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ भने मुख्यमन्त्री, मन्त्री, पहुँचवाला सांसद र पार्टी नेता कार्यकर्ताको ठाउमा दशौं करोड रुपैयाँसमेत विनियोजन गरिएको छ । बाजुरा जिल्लामा मात्र ९० करोड हाराहारीको बजेट छ भने बझाङ दार्चुला, डोटी र कैलालीका केही निर्वाचन क्षेत्रमा बढी बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ । प्रदेश सरकार सत्ता जोगाउने र पार्टी कार्यकर्ता पोस्ने कार्यमा मात्र केन्द्रित देखिन्छ । आव २०७८/७९ को सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेकोे विनियोजन विधेयक सिद्धान्तविहीन रहेको, उद्देश्य चुकेको, प्राथमिकता बिराएको र नीतिमा तादात्म्य कायम गर्न नसेकोभन्दा अतिशयोक्ति न होला । बम अनेरास्ववियुकी केन्द्रीय सदस्य हुन् ।