बार र न्याय प्रशासन विवाद : सर्वोच्च र उच्चमा न्यायाधीश नियुक्तिको योग्यता संशोधन गर्न माग

सर्वोच्चले न्याय दिलाएको प्रसाईंको प्रतिक्रिया, भन्छन्- ‘अब बैंकको ऋण पनि तिर्छु’

khasokhas.com फाल्गुन २०८०

सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया तत्काल आरम्भ गर्न माग गर्दै प्रदर्शन

काठमाडौं, १४ कात्तिक। द्वन्द्व पीडितहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सर्वोच्च अदालतका आदेश र द्वन्द्वपीडितका सरोकार बमोजिम विश्वसनीय सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया तत्काल आरम्भ गर्न सरकार र राजनीतिक दलहरूसँग माग गर्दै प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरुले सर्वोच्च अदालतको आदेश र द्वन्द्वपीडितका सरोकार बमोजिम सङ्क्रमणकालीन न्याय ऐन तत्काल संशोधन गर्न सरोकारवालाको गम्भीर ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन्।

Dekhapadhi आश्विन २०८०

सर्वोच्च अदालतले परमादेशबाट संसद पुर्नस्थापना गरेर न्याय गर्‍यो : प्रधानमन्त्री देउवा

Image Khabar भाद्र २०७९

सर्वोच्च अदालतमा कानुन संशोधनको प्रस्ताव

सर्वोच्च अदालतमा बढ्दै गएको मुद्दाको चाप कम गर्न कानुन संशोधनको प्रस्ताव अघि सारिएको छ। सर्वोच्च अदालतमा कार्यबोझ बढ्दै जाँदा न्यायमा ढिलाइ भएको भन्दै विद्यमान कानुन संशोधन गर्न सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस भएको छ। मुद्दाको चापले गर्दा पीडितले समयमा न्याय पाउन सकेका छैनन् ।राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, सर्वोच्च अदालत ऐन, न्याय प्रशासन ऐन, प्रशासकीय अदालत ऐन र विशेष प्रचलित ऐनमा संशोधन गरेमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप घटेर समयमै न्याय मिल्ने आकलन गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्दै आएको राजस्व न

Ratopati फाल्गुन २०७८

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा श्रेष्ठ नियुक्त

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले न्याय परिषद्को सिफारिसमा तिलप्रसाद श्रेष्ठलाई आज सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्त गरेकी छन्।...

नागरिक दैनिक फाल्गुन २०७८

सर्वोच्च अदालतमा न्याय सेवामा संकुचन

काठमाडौं, माघ ५ । कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनसँगै संक्रमण दर उच्च बिन्दुमा पुगेसँगै सर्वोच्च अदालतले आफ्नो सेवा कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । सर्वोच्चको फुलकोर्ट ९पूर्ण बैठक०ले बुधबारदेखि लागू हुनेगरी १८ माघसम्म सेवा कटौती गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ । सर्वोच्चको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट)ले बन्दीप्रत्यक्षीकरण तथा कोभिड महामारीसँग सम्बन्धित, अत्यन्त जरुरी प्रकृतिका, जीवन र […]

Reporters Nepal पौष २०७८

सर्वोच्च अदालतमा न्याय सेवामा संकुचन

काठमाडौं । कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनसँगै संक्रमण दर उच्च बिन्दुमा पुगेसँगै सर्वोच्च अदालतले आफ्नो सेवा कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । सर्वोच्चको फुलकोर्ट (पूर्ण बैठक)ले बुधबारदेखि लागू हुनेगरी १८ माघसम्म सेवा कटौती गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ । सर्वोच्चको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट)ले बन्दीप्रत्यक्षीकरण तथा कोभिड महामारीसँग सम्बन्धित, अत्यन्त जरुरी प्रकृतिका, जीवन र जनस्वास्थ्य तथा […] The post सर्वोच्च अदालतमा न्याय सेवामा संकुचन appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

राजधानी दैनिक पौष २०७८

प्रधानन्यायाधीशको विरोधमा आज सर्वोच्च अदालतदेखि बालुवाटारसम्म ‘न्याय मार्चपास'

काठमाण्डाै - प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको विरोधमा आज सर्वोच्च अदालतदेखि बालुवाटारसम्म मार्चपास हुँदैछ । नेपाल बार एसोसिएशन र अन्य पेसागत सङ्घसंस्थाले दिउँसो २ बजे संयुक्त रुपमा ‘न्याय मार्चपास’ गर्न लागेका हुन् । नेपाल बार एसाेसिएशनले प्रधानन्यायाधीश जबरा विरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएको छ । प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन र सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतको गेटबाट सुरू हुने न्याय मार्चपास बालुवाटार पुगेर सकिनेछ । नेपाल बार एसोसिएशन, नेपाल पत्रकार महासङ्घ, नेपाल शिक्षक महास...

उज्यालो अनलाइन कार्तिक २०७८

न्याय खोज्दै सर्वोच्च बाहिर लाइनमा नागरिक

काठमाडौं : करिब चारसातादेखि सर्वोच्च अदालतमा न्याय दिने काम अवरुद्ध हुँदै आएको छ। प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रश शमशेर जबराको राजीनामा माग्दै बार र बेन्च नै जबराविरुद्ध उत्रिएका छन्। बारले दैनिक सर्वोच्चमा प्रदर्शन गरिरहँदा न्यायाधीशहरुले पनि जबराले तोकेको बेन्च बहिष्कार गर्दै आएका छन्। मंगलवारबाट केही न्यायाधीश बेन्चमा फर्किएपनि अधिकांश न्यायाधीशले जबराको बहिर्गमन माग…

पहिलो पोस्ट कार्तिक २०७८

जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले न्याय दिन्छ भन्ने आशा छ’

काठमाडौं। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले लोकतन्त्र र संविधानलाई बचाउन लोकतान्त्रिक शक्तिबीच एक्यबद्ध हुने सहमति भएको बताए। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बोलाएको बैठकपछि बाहिरिँदै अध्यक्ष यादवले संसद र संविधानमाथि सरकारले पटकपटक प्रहार गरिरहेकाले लोकतन्त्र खतरामा पुगेको बताए। राष्ट्रपतिले समेत संसद भंग गरेर संवैधानिक संकट सिर्जना गराएकाले सर्वोच्च अदालतले न्याय दिन्छ भन्ने आशा रहेको उनको जिकिर छ।

Dekhapadhi बैशाख २०७८

बार र न्याय प्रशासन विवाद : सर्वोच्च र उच्चमा न्यायाधीश नियुक्तिको योग्यता संशोधन गर्न माग

सम्बन्धित सामग्री