सर्वोच्च अदालतमा न्याय सेवामा संकुचन

न्याय परिषद बैठक विना निष्कर्ष सकियो

३१ भदौ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश सिफारिसका लागि बसेको न्यायपरिषदको बैठक कुनै निर्णय नगरी टुंगिएको छ । न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा छलफल भएपनि कुनै निर्णय नभएको परिषद स्रोतले जनाएको छ । परिषदका एक सदस्यका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति सिफारिस गर्नुपर्ने ६ मध्ये कुन क्लस्टरबाट कतिजना न्यायाधीश लैजाने र छनोटको मापदण्ड के […]

अनलाइनखबर श्रावण २०८०

न्यायालयलाई आफन्त र कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र नबनाउन न्याय परिषद्‌को ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतमा रहेको नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामतीले न्यायालयलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र र आफन्तलाई जागिर खुवाउने थलो बनाउने कार्य नगर्न न्याय परिषद्‌को ध्यानाकर्षण गराएको छ। सर्वोच्च अदालत विभागीय समितिले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बुधबार जिल्ला, उच्च र सर्वोच्चसम्म नियुक्ति न्यायाधीश हुँदा यसरी भागबन्डा गर्ने कार्य भएमा आफूहरू आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी पनि दिएको छ । […]

Khabarhub जेष्ठ २०८०

सर्वोच्चमा कानुन संशोधनको प्रस्ताव

काठमाडौं, चैत २१ । सर्वोच्च अदालतमा बढ्दै गएको मुद्दाको चाप कम गर्न कानुन संशोधनको प्रस्ताव अघि सारिएको छ। सर्वोच्च अदालतमा कार्यबोझ बढ्दै जाँदा न्यायमा ढिलाइ भएको भन्दै विद्यमान कानुन संशोधन गर्न सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस भएको छ। मुद्दाको चापले गर्दा पीडितले समयमा न्याय पाउन सकेका छैनन् । राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, सर्वोच्च अदालत ऐन, न्याय प्रशासन ऐन, […]

Reporters Nepal फाल्गुन २०७८

सर्वोच्च अदालतमा कानुन संशोधनको प्रस्ताव

सर्वोच्च अदालतमा बढ्दै गएको मुद्दाको चाप कम गर्न कानुन संशोधनको प्रस्ताव अघि सारिएको छ। सर्वोच्च अदालतमा कार्यबोझ बढ्दै जाँदा न्यायमा ढिलाइ भएको भन्दै विद्यमान कानुन संशोधन गर्न सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस भएको छ। मुद्दाको चापले गर्दा पीडितले समयमा न्याय पाउन सकेका छैनन् ।राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, सर्वोच्च अदालत ऐन, न्याय प्रशासन ऐन, प्रशासकीय अदालत ऐन र विशेष प्रचलित ऐनमा संशोधन गरेमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप घटेर समयमै न्याय मिल्ने आकलन गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्दै आएको राजस्व न

Ratopati फाल्गुन २०७८

४० दिनपछि सर्वोच्च अदालत लयमा

न्याय सम्पादन प्रक्रिया अवरुद्ध भएको ४० दिनपछि सर्वोच्च अदालतमा सबै प्रकारका मुद्दाको सुनुवाइ भएको छ । कात्तिक ८ गतेदेखि रोकिएको न्याय सम्पादन कार्य शुक्रबारदेखि लयमा फर्किएको हो । मङ्सिर १५ गतेदेखि नै नियमित सुनुवाइ प्रारम्भ हुने बताइए पनि सर्वोच्चमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको विवाद सुरु भएपछि सुनुवाइ पुनः अवरुद्ध भएको थियो । शुक्रबार गोला प्रणालीबाट १२ वटा इजलास गठन भई सुनुवाइ गरिएको छ । सर्तसहित न्यायाधीशहरू इजलास फर्किएका हुन् । सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ...

Lokaantar कार्तिक २०७८

४० दिनपछि सर्वोच्च अदालत लयमा

न्याय सम्पादन प्रक्रिया अवरुद्ध भएको ४० दिनपछि सर्वोच्च अदालतमा सबै प्रकारका मुद्दाको सुनुवाइ भएको छ । कात्तिक ८ गतेदेखि रोकिएको न्याय सम्पादन कार्य शुक्रबारदेखि लयमा फर्किएको हो । मङ्सिर १५ गतेदेखि नै नियमित सुनुवाइ प्रारम्भ हुने बताइए पनि सर्वोच्चमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको विवाद सुरु भएपछि सुनुवाइ पुनः अवरुद्ध भएको थियो । शुक्रबार गोला प्रणालीबाट १२ वटा इजलास गठन भई सुनुवाइ गरिएको छ । सर्तसहित न्यायाधीशहरू इजलास फर्किएका हुन् ।सर्वोच्च अदालत

Ratopati कार्तिक २०७८

अदालतमा गोलाप्रथा : थैलीको गोटी झिकेर न्याय दिइने (कार्यविधिसहित)

सर्वोच्च अदालतले गोला प्रक्रियाबाट पेशी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारेको छ । अब यो कार्यविधिलाई सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले अनुमोदन गरेर सर्वोच्च अदालत नियमावलीको संशोधित व्यवस्था राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि गोला प्रक्रियाद्वारा अदालतको पेशी व्यवस्थापन शुरु हुनेछ ।सर्वोच्च अदालतमा ७० वर्ष अघिदेखि पेशी व्यवस्थापनको अधिकार प्रधानन्यायाधीशमा रहँदै आएकोमा स्वचालित पेशी व्यवस्थापनमा जानुपर्ने सुझाव विभिन्न अध्ययन समितिले दिएका छन् । तर, स्वचालित पेशी व्यवस्थापन प्रणालीमा जानुपूर्व सं

Ratopati आश्विन २०७८

सर्वोच्च अदालतमा यो के भएको ?

सर्वोच्च अदालत खुला छ, तर त्यहाँ हुनुपर्ने कामहरू ठप्प छन् । तीन दिनदेखि सर्वोच्च अदालतमा कुनै मुद्दाहरूको सुनुवाइ भएको छैन । इजलास तोकिन्छ, तर न्यायाधीश र वकिलहरू इजलास जाँदैनन् । सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएर हाजिर गरेपछि सर्वोच्चका अधिकांश न्यायाधीशहरू एक ठाउँमा जम्मा भएर अदालतको गरिमा बचाउन प्रधानन्यायाधीशले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने विषयमा छलफल गर्छन् । मार्ग प्रशस्त भन्ने शब्दको अर्थ त बाटो खोल्ने हुन्छ, तर अदालतमा हुने छलफल बाटोलाई साँघुरो पार्दै प्रधानन्यायाधीशलाई किनारमा धकेल्नतिर लागेको देखिन्छ । अरूको झगडा मिलाउने न्याय...

उज्यालो अनलाइन आश्विन २०७८

संवैधानिक इजलासबाट प्रधानन्यायाधीश बाहिरिएपछि सर्वोच्चमा रिट दायर

संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू नियुक्तिबारेको विवाद निरुपण गर्न गठन भएको संवैधानिक इजलासबाट प्रधानन्यायाधीश बाहिरिनु गैरसंवैधानिक रहेको जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । अधिवक्ता डा गणेश रेग्मीले सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद् र कानुन व्यवसायी परिषद्लाई विपक्षी बनाएर बुधबार सर्वोच्चमा सो रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् । रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा १३७ उपधारा (१) अनुसार रहने संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहने...

Lokaantar श्रावण २०७८

प्रधानमन्त्री ओलीबाट सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वयम् उपस्थित भई अदालतको अवहेलना विरुद्धको मुद्दामा आज सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गर्नुभएको छ । अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अदालतको अवहेलना मुद्दामा सात दिनभित्र सबै बेहोरा खुलाई आफै लिखित जवाफ पेस गर्न गत माघ १५ गते आदेश जारी गरेको थियो । ‘सर्वोच्च अदालतको मानसम्मान र मर्यादाका लागि’ आफैैँ उपस्थित भएर उहाँले लिखित जवाफ पेस गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफ मात्र दिए पनि हुनेमा अदालतको सम्मान गर्दै आफैँ आएर पे िगर्नुभएको उहाँले दावी गर्नुभयो । न्यायाधीश डा. मनोज शर्माको एकल इजलासले जारी गरेको आदेशमा “म्याद प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक सात दिनभित्र सबै बेहोरा खुलाई आफैँ लिखित जवाफ पेस गर्नुहोला” भनिएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. कुमार शर्मा आचार्य र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी विचाराधीन मुद्दामा अभिव्यक्ति दिएर प्रधानमन्त्रीले न्याय सम्पादनमा अवरोध गरेको उल्लेख गर्दै अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो । सोही प्रकृतिको आदेशानुसार चार पूर्व प्रधान न्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले पनि लिखित जवाफ पेस गरिसक्नुभएको छ । (रासस)

Yug Darshan माघ २०७७

सर्वोच्च अदालतमा न्याय सेवामा संकुचन

सम्बन्धित सामग्री