अर्थतन्त्र आफैमा चुनौतीरहित कहिल्यै पनि हुँदैन । आज जे चुनौती देखिएका छन् ती आजका आजै बनेका होइनन् । हिजोका अर्थनीति, योजना र कार्यान्वयनको परिणाम आज हामीले भोगिरहेको अवस्था हो । नेपालको अर्थतन्त्र आयात अर्थात् भन्सार र विप्रेषणमा आधारित छ । उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र कसरी बनाउने भन्ने चुनौती छ ।
समाजवादी अर्थतन्त्र कसरी निर्माण गर्ने आजको हाम्रो मुख्य चुनौती हो । सरकारले संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुरूप नीतिहरू, योजनाहरू निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । तर, सामान्य सुधारबाट परिणाम प्राप्त गर्न सक्दैनौं । हामीले गुणात्मक परिणाम प्राप्त गर्न राजस्व प्रणालीलाई पुनःसंरचना गर्न जरूरी छ । हाम्रो खर्च प्रणालीको पनि सुधार गर्न जरूरी छ । हाम्रा संस्थाहरूलाई सुदृढ बनाउन जरूरी छ । मेरो दृष्टिमा आजको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा लाग्नुपर्छ । आयातलाई होइन निर्यातलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । हामीले खासखास क्षेत्रहरू छनोट गरेर ती क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गरेर आत्मनिर्भर हुने बाटोमा लाग्नुपर्छ ।
हामीले आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत भनेका छौं । भर्खरै आएको बेमौसमी वर्षा र बाढीले ठूलो क्षति गरेको छ । यो लक्ष्य प्राप्त गर्न केही कठिनाइ हुने देखिएको छ यद्यपि असम्भव भने होइन । योजना आयोगको सर्वेक्षणले ५ दशमलव २ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने देखाएको छ । वार्षिक क्रेडिट ग्रोथ हामीले १९ प्रतिशत भनेका थियौं । त्यो अहिले ३२ प्रतिशत भएको छ । यो सकारात्मक कुरा हो । अर्थतन्त्र ७० प्रतिशत निजीक्षेत्रबाट नै अगाडि बढ्ने कुरा हो । बाँकी सरकारी क्षेत्रबाट हुनु सकारात्मक लिइन्छ ।
अहिले समग्र खर्चको अवस्था हेर्दा २२ प्रतिशत देखिएको छ । पूँजीगत खर्च करीब ५ दशमलव ९ प्रतिशत भएको छ । समग्र खर्च गतवर्षभन्दा २ प्रतिशत बढी भइसकेको छ । खर्च पक्कै पनि कम भएको छ तर प्रतिस्थापन विधेयक समयमा पास नहुँदा, लिइएका नीतिहरू, कार्ययोजना, कार्यविधिहरू समयमा बनेर पास नहुँदा खर्च हुनमा कमी भएको हो । तर पनि अहिले प्रक्रियाहरू करीबकरीब पूरा भइसकेकाले अब खर्च हुने एउटा रफ्तारमा पुगेको छ । यसले छिट्टै ‘पिकअप’ लिने गरी कामहरू अगाडि बढेका छन् ।
अहिले कोभिड महामारीपछि ९८ प्रतिशत उद्योग, कलकारखानाहरू पुनः सञ्चालनमा आइसकेका छन् । सबैतिर आर्थिक गतिविधि बढेको छ । यसले पनि आर्थिक वृद्धिमा मद्दत पुर्याउनेछ । मुद्रास्फीति हाम्रो लक्ष्य ६ दशमलव ५ मा सीमित गर्ने हो । अहिले यो ४ दशमलव २ मा कायम रहेको छ । निर्यात १०४ प्रतिशतले बढेको छ । आयात ६१ प्रतिशतले बढेको छ । यद्यपि निर्यातको परिणाम कम छ । माग वृद्धि भएपछि आयात बढेको हो । आयातले यहाँका आर्थिक गतिविधिलाई पनि मद्दत पुर्याउनेछ ।
विप्रेषणको आय अहिले ६ दशमलव ७ प्रतिशत कमी हुन आएको छ । तर, निराश हुने अवस्था छैन । हाम्रो सञ्चिति आज (बिहीवार) १३१९ अर्ब रहेको छ । जसले ७ दशमलव ८ महीनाको वस्तु र सेवालाई धान्न सक्छ । यही कारण मुलुकमा आर्थिक संकट आउने सम्भावना देखिँदैन । यहाँ सरकारले ऋण नै उठाएन भन्ने जस्ता कुरा पनि आएका छन् । ऋण उठाउनु अनिवार्य होइन । आवश्यक पर्दा लिने हो । अहिले आन्तरिक ऋण उठाउन परिरहेको छैन । हामीले अहिले ४१६ अर्ब राजस्व उठाएका छौं । गतवर्ष यही समयमा ३ सय अर्ब थियो ।
वैदेशिक सहायताका लागि विभिन्न दातृ निकायहरूसँग छलफल भइरहेका छन् । सहमति पनि भइरहेका छन् । आईएमएफसँग करीब ४८ अर्ब अर्थात् ४ सय मिलियन डलर लिइँदै छ । तत्काल १ सय मिलियन हामीले प्राप्त गर्दैछौं । त्यस्तै विश्व बैंकसँग तीनओटा डीपीसीहरू अगाडि बढेका छन् । त्यसबाट ३ सय मिलियन प्राप्त गर्दै छौं । अन्य निकाय एडीबी तथा अन्य देशहरूबाट पनि हामीले सहायता प्राप्त गर्ने प्रक्रियाहरू अगाडि बढेका छन् ।
हिजो (बुधवार) १६ अर्ब तरलता रहेको थियो । गत साता निक्षेप ७ अर्बले बढेको छ । तरलता कम हुनुमा पूँजीगत खर्च थोरै हुनुले पनि केही प्रभाव पारेको छ । यसलाई सुधार गर्नका लागि राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले भर्खरै व्यवस्थापन गर्न नीतिगत सुधार गरिएका तरलतालाई व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले एनआरअएनहरूले पनि डलर खाता खोल्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । हाल अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयसँग पूँजीगत खर्च बढाउन दैनिक छलफल गरिरहेको छ । पूँजीगत खर्च आगामी महीनादेखि एउटा रफ्तारमा हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।
अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन कार्य क्षमता, कार्य दक्षता, समग्र राज्य संयन्त्रको कार्य क्षमतालाई वृद्धि गर्ने, जनताको स्रोतसाधन र त्यो स्रोतसाधनलाई सञ्चालन गर्ने, बजेट खर्च गर्ने प्रणालीमा अलिकति परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यता छ । अहिलेकै प्रणालीमा समयमै खर्च नहुने, असारमा आएर ३५–४० प्रतिशत खर्च हुने अवस्थालाई कम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता निर्माण गर्नुपर्छ । सोही मान्यताका आधारमा नै हरेक महीना १० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको हो । त्यो लक्ष्य प्राप्तिको प्रक्रिया भर्खर शुरू गर्दै छौं ।
अहिले खरीद ऐन पनि संशोधन हुने प्रक्रियामा छ । नियमावली, ऐन संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको छ । यससँगै प्राविधिक जनशक्तिको अभाव पनि समस्याका रूपमा रहेको पाएका छौं । उक्त जनशक्तिलाई व्यस्थापन गर्ने र तत्काल समाधान गर्न नीतिसमेत बनाइएको छ । अन्तरराष्ट्रिय स्तरमै कोभिडका कारण खाद्यान्न जोहो गर्ने होड पनि चलेको छ । यसले मूल्य वृद्धि भएको छ । ढुवानीलगायतमा पनि खर्च बढेकाले वस्तुको मूल्य वृद्धि भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेको छ । त्योसँग मिल्ने गरी यहाँ नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।
(संसद्को अर्थसमितिमा अर्थमन्त्री शर्माले दिएको जवाफको सम्पादित अंश)
