१९ कात्तिक, कास्की । उत्पादित च्याउको बजार मूल्य अत्यधिक मात्रामा घटेपछि कास्कीका च्याउ किसान मर्कामा परेका छन् ।
च्याउ उत्पादन वृद्धिसँगै मूल्यमा आएको भारी गिरावटका कारण कास्कीमा व्यावसायिक च्याउखेती गर्ने किसान मर्कामा परेका हुन् । डेढ …
दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले विगत सात महिनादेखि दुधको भुक्तानी नगर्दा धनकुटा र तेह्रथुमका सयौं दुग्ध उत्पादक किसान प्रभावित बनेका छन् । डीडीसीले गत भदौदेखि हालसम्म यहाँका १ हजार १ सय किसानबाट संकलन गरेको दुधको १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ ।
काठमाडौं। दूधको उत्पादन घट्ने र बजार माग बढ्ने सिजनमै ६ अर्ब रुपैयाँको दूध विक्री हुन सकेको छैन । आर्थिक मन्दीका कारण दूधको खपत घट्न गएकाले उत्पादन घट्ने सिजनमा पनि दूधको माग घटेर विक्री हुन नसकेको हो । दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी), नेपाल डेरी उद्योग संघ, नेपाल डेरी एशोसिएशन र अन्य अनौपचारिक क्षेत्रले किसानबाट खरीद गरेको दूध बेच्न नसक्दा किसानले दूधको भुक्तानीसमेत पाउन सकेका छैनन् ।
नेपालमा दैनिक करीब ७० लाख लिटर दूध उत्पादन हुने गर्छ । त्यसबाट औपचारिक क्षेत्रले सामान्य अवस्थामा दैनिक ९ लाख लिटर दूध खरीद गर्छ । मङ्सिरदेखि वैशाखसम्म दूधको उत्पादन बढ्ने र खपत घट्ने सिजन हो भने जेठदेखि कात्तिकसम्म दूध उत्पादन घट्ने र खपत बढ्ने सिजन हो । तर, यसपालि त्यसो भएन जसले गर्दा बजारमा खपत घट्न गई औपचारीक क्षेत्रका दुग्ध व्यवसायीले हाल ३० प्रतिशतसम्मले दूध खरीद घटाएका छन् ।
यति गर्दा पनि ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको करीब ४ लाख मेट्रिक टन बटर र एसएमपी मौज्दात रहन गएको राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका कार्यवाहक कार्यकारी निर्देशक डा. बालक चौधरीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार बजारमा झोल दूध नै विक्री नहुँदा पहिलेको मौज्दात धूलो दूध पनि विक्री भएको छैन । ‘पछि खरीद गरेको झोल दूधलाई पनि धूलो दूधमै परिणत गर्नुपर्ने अवस्था आयो जसले गर्दा यति ठूलो मात्रामा मौज्दात बढ्न गयो,’ उनले भने ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्रको करीब ७५ प्रतिशत बजार माग औपचारिक क्षेत्रका डेरीहरूले धान्ने गर्छन् । तर, अहिले औपचारिक क्षेत्रबाट माग हुने दूधको बजार २५ प्रतिशतसम्मले घटेको बताइएको छ । चार महीनाअघिसम्म विभिन्न डेरी उद्योगले दूधको अभाव भएको भन्दै भारतबाट दूध आयात खोल्न माग गरिरहेको अवस्थामा यति चाँडै आन्तरिक उत्पादनसमेत विक्री हुन नसक्ने अवस्थामा पुग्नु नेपाली डेरी क्षेत्रका लागि चिन्ताको विषय भएको सरोकारवाला बताउँछन् ।
डीडीसीका निमित्त उपमहाप्रबन्धक राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीले दूधको विक्री घट्नुमा सबैभन्दा ठूलो कारण आर्थिक मन्दी नै भएको बताए । ‘अहिले बजारमा सबै वस्तुको मूल्य दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । तर, उपभोक्ताको आम्दानी स्थिर छ । यसले गर्दा उपभोक्ताले पहिलेको जस्तो दिल खोलेर उपभोग गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले उपभोक्ताले दूधको उपभोग पनि कटौती गरेकाले दूध विक्री हुन नसकेको हो,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने ।
दूध किसानको ७० करोड भुक्तानी बाँकी
बजारमा दूधको विक्री ह्वात्तै घटेपछि डीडीसी र निजीक्षेत्रका डेरी उद्योगहरूले किसानलाई ४ महीनादेखि ७० करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । दु:ख गरेर उत्पादन गरेको दूध विक्रीबाट पाउनुपर्ने रकम नपाएपछि ७० प्रतिशतभन्दा बढी दूध उत्पादक किसान मर्कामा परेको बताइएको छ । दूध उत्पादक किसानले उद्योगीहरूबाट भुक्तानी दिलाई दिन कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री वेदुराम भुसाललाई गुहार्दा समेत सुनुवाइ नभएको गुनासो गरेका छ । केन्द्रीय दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका महासचिव राम आचार्यले डीडीसीबाट ६० करोड र निजीक्षेत्रका डेरीहरूबाट १० करोड रुपैयाँ गरेर ७० करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी रहेको बताए ।
उनका अनुसार ऋण खोजेर गाईभैंसी पालेर उत्पादन गरेको दूधको रकम लामो समयसम्म नपाउँदा दूध उत्पादक किसान पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन् । नेपालमा करीब ६ लाख घरपरिवार किसान दूध उत्पादनमा सलंग्न छन् ।
निकासी गर्न बजार खोजिँदै
दूध विक्री हुन नसकेपछि डेरी उद्योगीहरू बढी भएको दूधलाई अन्तरराष्ट्रिय बजारसम्म निर्यात गरेर भए पनि बेच्ने उद्देश्यले त्यसको तयारीमा जुटेका छन् । नेपाल डेरी एशोसिएशनले दूधको अन्तरराष्ट्रिय बजार खोज्न आफ्ना प्रतिनिधिलाई बंगलादेश पठाएर अध्ययन गर्न लगाएको छ ।
बंगलादेश नेपालबाट दूध आयात गर्न सकारात्मक देखिएको र नियमित उपलब्ध गराएमा खरीद गर्न तयार भएको एशोसिएशनका अध्यक्ष प्रह्लाद दाहालले बताए । ‘तर, हामीले नियमित रूपमा उपब्ध गराउन सक्ने वा नसक्ने भन्नेमा प्रश्न खडा भएको छ । किनभने नेपाल अहिले पनि ८० प्रतिशत मात्रै दूधमा आत्मनिर्भर भएको अवस्था हो । त्यसैले बाह्रै महीना पठाउन नसकिने हो कि भन्ने कुराले सम्झौतामा हामी अझै जान सकेका छैनौं,’ उनले भने । यद्यपि एशोसिएशनले बंगलादेशभन्दा बाहिरका लागि पनि सम्भावित बजार खोज्दै छ ।
काठमाडौं । सरकारले आत्मनिर्भर घोषणा गरेको पोल्ट्री उद्योग धराशयी हुने अवस्थाको डिलमा पुगेको छ । कोरोना महामारीको समयमा घाटामा गएको र त्यसपछि विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तीका कारण माथि उठ्न नसक्दा १ सय ६० अर्ब लगानी रहेको व्यवसाय धराशयी हुने खतरामा पुगेको पोल्ट्री व्यवसायीले बताएका छन् । सरकारले २०७७ चैतमा पोल्ट्री उद्योगलाई आत्मनिर्भर घोषणा गरेको थियो ।
विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको उतारचढावका कारण कुखुरालाई खुवाउने दाना उत्पादन गर्ने कच्चा पदार्थ र औषधिको मूल्य अत्यधिक बढेर किसानले लागत मूल्य पनि नपाउने खतरा बढेपछि दाना र ह्याचरी उद्योग बन्द हुने क्रम बढेको बताइएको छ । नेपाल ह्याचरी उद्योग संघका अध्यक्ष ऋषिराम पौडेलका अनुसार ह्याचरी व्यवसायीले उत्पादन लागतअनुसार चल्लाको मूल्य नपाएपछि धमाधम उद्योग बन्द हुन थालेका छन् । तीन सय ६८ उद्योगमध्ये १ सय ५० बन्द भइसकेका छन् । सञ्चालनमा रहेका उद्योग पनि ६० प्रतिशत क्षमतामा मात्रै चलिरहेका छन् । त्यसैगरी १ सय १४ ओटा दाना उद्योगमध्ये ५० प्रतिशत बन्द भइसकेको व्यवसायीको दाबी छ ।
सामान्य अवस्थामा नेपालमा रहेका ह्याचरी उद्योगले हप्तामा ४५ लाख चल्ला उत्पादन गर्थे । अहिले चल्ला उत्पादन क्षमता २० लाखले घटेर २५ लाखमा सीमित भएको छ । ‘दाना र औषधिलगायत कच्चा पदार्थको मूल्य आकाशिएपछि किसानले चल्ला माग गर्नै छाडे,’ अध्यक्ष पौडेलले भने, ‘त्यसपछि चल्लाको लागत मूल्य पनि उठ्न छाड्यो । ५५ रुपैयाँ लागत पर्ने चल्ला ४० रुपैयाँमा विक्री गर्नुपर्ने बाध्यतामा छौं । विक्री नभएपछि लाखौं चल्ला नष्ट गर्नुपर्ने स्थिति पनि आयो ।’ यस्तो अवस्थामा पनि बिचौलियाले महीना दिन अघिसम्म भारतबाट तयारी मासु भित्र्याउँदा यस्तो अवस्था आयो,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने ।
दुई वर्षअघि दानामा प्रयोग हुने मकैको मूल्य २० रुपैयाँ किलो थियो । अहिले ४२ रुपैयाँ पुगेको छ । यसबीचमा भटमासको मूल्य ७५ रुपैयाँ किलोबाट बढेर १ सय २५ रुपैयाँ पुगेको छ । औषधिको मूल्य त्यसैगरी उकालो लागेको छ, जसले गर्दा कुखुरापालक किसान पनि पलायन हुन थालेको पोल्ट्री व्यवसायी महासंघका महासचिव दिनेशराज मिश्रले बताए ।
आफैले आत्मनिर्भर घोषणा गरेको व्यवसायलाई पुन: स्थापना गर्न सरकारले खासै चासो नदिएको उनको गुनासो छ । उत्पादन लागत पनि उठाउन मुश्किल परेको अवस्थामा बैंकको ब्याज र किस्ता तिर्न सक्ने अवस्था नभएको उनी बताउँछन् । ‘त्यसैले ब्याजको पूँजीकरण गरेर साँवाब्याज तिर्ने अवधि लम्ब्याउनुपर्छ,’ महासचिव मिश्रले भने ।
संकटको अवस्थामा व्यवसाय सञ्चालन गर्न बाध्य बर्डफ्लुपीडित २ सय ९९ कुखुरापालक किसानले वर्ष दिनअघि नै साढे ५८ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउनुपर्नेमा हालसम्म पाएका छैनन् । आफ्नो पीडामा मल्हम लगाउन सरकारले समेत चासो नदिएको किसानको दुखेसो छ ।
पोल्ट्री व्यवसायमा भइरहेको उतारचढावको असर उपभोक्तासम्म नै परेको छ । कच्चा पदार्थको चर्को मूल्यका कारण किसानले कुखुरा पाल्न छाडेपछि बजारमा कखुरा अभाव हुन गई महीना दिन अघिसम्म ३ सय ३० रुपैयाँ किलो पर्ने ब्रोइलर कखुराको मासुको मूल्य अहिले बढेर ३ सय ६० रुपैयाँ पुगेको मासु व्यवसायी संघले बताएको छ ।
अण्डाको फार्म मूल्य बढ्यो उपभोक्ता मूल्य घट्यो
अण्डाको फार्म मूल्य बढेको छ भने उपभोक्ता मूल्य घटेको छ । बजारमा बिचौलिया हाबी भएपछि आफ्नो लागतअनुसारको मूल्य नपाएका अण्डा उत्पादक किसानको पहलमा नेपाल अण्डा उत्पादक संघले बुधवारदेखि अण्डाको किसान मूल्य बढाएको हो । बढेको मूल्यअनुसार किसानले प्रतिगोटा अण्डाको १० रुपैयाँ १६ पैसा पाउनेछन् । यसअघि किसानले पाउने प्रतिगोटा मूल्य ८ रुपैयाँ २५ पैसा थियो ।
किसानले पाउने मूल्य बढे पनि उपभोक्ता मूल्य भने घटाइएको नेपाल अण्डा उत्पादक संघका महासचिव प्रवीण केसीले जानकारी दिए । उनका अनुसार यसअघि प्रतिगोटा अण्डाको उपभोक्ता मूल्य १५ रुपैयाँ पर्ने गरेकोमा अब १३ रुपैयाँ पर्नेछ । किसानसँग भएको अण्डा विक्री हुनै छाडेपछि यस्तो गर्नुपरेको केसीले बताए । बिचौलियाले अवैध रूपमा भारतबाट अण्डा भित्र्याउँदा नेपाली किसान मर्कामा परे पनि सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न चासो नदिएको उनले गुनासो गरे ।
उत्पादन लागतमा वृद्धि भएअनुसार दूधको मूल्य नबढ्दा बागलुङका दुग्ध उत्पादक कृषक मर्कामा परेका छन्। गाई–भैँसीका लागि आवश्यक पर्ने दाना, चोकरको मूल्य बढे पनि दूधको मूल्य वृद्धि नहुँदा किसान घाटाको व्यापार गर्न बाध्य भएका हुन्। बजार मूल्य र किसानले पाउने दूधको मूल्य आधाभन्दा बढी फरक छ। बागलुङको जैमिनी नगरपालिका–१, कुस्मीशेराका विकास पौडेलले भन्नुभयो, “सरदरमा एक लिटर दूधको ५३ देखि ५५ रुपियाँ आउँछ। त्यही दूध बजारमा १२० रुपियाँमा बिक्री हुन्छ। दुई वर्ष पहिले दूधको मूल्य ५० रुपियाँ पथ्र्यो र पनि किसानको लागत उठ्थ्यो। अहिले दाना, चोकरको मूल्यजस्तै दूधको मूल्य नबढेका कारण किसान पशुपालनमा निरुत्साहित हुन थालेका छन्।” यो समस्या विकासको मात्रै होइन, कुस्मीशेराका अन्य किसानको पनि समस्या हो। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर उत्साहका साथ गाईपालनमा लाग्नुभएका पौडेलसँगै सोही गाउँका गुरुप्रसाद, बाबुराम शर्मालगायतका युवाले व्यावसायिक रूपमा पालेका गाईको सङ्ख्या घटाउने र वैकल्पिक पेसाको खोजी गर्न थालेका छन्। “बिहान तीन लिटर दूध दि
काठमाडौं । नेपालमै फलाउन सकिने सम्भावना प्रशस्त भएको केरा चालू आर्थिक वर्ष (आव) को ९ महीनामा १ अर्ब ३१ करोड १८ लाख रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ । भन्सार विभागको अभिलेखअनुसार गत साउनदेखि चैतसम्ममा भारतबाट ४६ हजार १७६ र इन्डोनेशियाबाट १ गरी कुल ४६ हजार १७७ मेट्रिक टनभन्दा बढी केरा आयात भएको छ ।
केरा आयातका लागि उक्त अवधिमा १ अर्ब ३१ करोड १८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भारत र इन्डोनेशिया गएको देखिन्छ ।
अघिल्लो आव २०७७/७८ मा भने वर्षभरमा १ अर्ब ७१ करोड ५४ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको ५८ हजार ४६५ मेट्रिक टन केरा आयात भएको देखिन्छ । गत आवमा भारतबाट मात्रै केरा आयात भएको भन्सार विभागको अभिलेखले देखाउँछ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार नेपालमा ७५ हजार ३ सय ६८ हेक्टरमा फलफूल खेती हुन्छ । त्यसमध्ये १६ हजार ६ सय ९९ सय हेक्टरमा केराखेती हुन्छ । त्यसबाट वार्षिक २ लाख ५४ हजार १ सय ६१ मेट्रिक टन केरा उत्पादन हुन्छ ।
आन्तरिक उत्पादनले ३/४ महीनाको बजार माग पनि धान्न मुश्किल पर्ने गरेको केरा उत्पादक किसान तथा व्यवसायी बताउँछन् । पछिल्लो समय केराखेतीतर्फ किसानको आकर्षण बढेको जस्तो देखिए पनि आवश्यक समयमा मल र औषधि उपलब्ध नहुँदा पछिल्लो समय उनीहरू हतोत्साहित हुन थालेको कैलाली केरा उत्पादक संघका उपाध्यक्ष टेकेन्द्र धामीले बताए । यसको असर उत्पादनमा परेको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार अन्य बालीमा १/२ पटक मल राख्दा पुग्छ तर केराखेतीलाई चैत, असार, असोज र पुस वर्षमा चारपटकसम्म मल हाल्नुपर्ने हुन्छ । यसो नगरे उत्पादनमा ह्रास आउँछ । तर, सरकारले उपयुक्त समयमा किसानलाई मल उपलब्ध गराउन सकेको छैन । यसले खेती गरिरहेका किसान अझै हतोत्साही हुने उनको भनाइ छ ।
सानोतिनो परिमाणमा सबैजसो जिल्लामा केराखेती हुने भए पनि कैलाली, कञ्चनपुर, चितवन, नवलपरासी, झापालगायत जिल्ला केराखेतीका लागि प्रख्यात छन् । ती जिल्लाका ४ हजार २ सयभन्दा बढी किसान व्यावसायिक केराखेतीमा आबद्ध छन् । नेपालमा केराखेतीको उत्पादन बढाई यसको अयात कम गर्न सरकारले समयमा मल र औषधिको व्यवस्थापन गरी किसानको मेहनतको उचित मूल्य तोक्ने काम गर्नुपर्ने चितवन केरा उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्ष यज्ञप्रसाद सुवेदी बताउँछन् । केराको आकार, सफाइ, गे्रडिङ, प्याकेजिङ र ब्रान्डिङलगायत मापदण्ड बनाई उपयुक्त मूल्य तोक्ने वातावरण सरकारले बनाउन सके कोही पनि किसान बिचौलियाका कारण ठगिनुपर्ने अवस्था नआउने उनको बुझाइ छ ।
मल अभावले किसान मर्कामा
रासायनिक मलको अभाव हुँदा केराखेती गर्ने किसान मर्कामा परेका छन् । यसपटक केराखेतीमा मल हाल्नुपर्ने समय बितिसक्दा पनि किसानले मल पाएका छैनन् ।
मल अभावका कारण यतिबेला कैलाली, कञ्चनपुर, चितवन, झापालगायत जिल्लाका केरा किसानले सास्ती बेहोर्नुपरेको छ । खेतमा मल हाल्न नपाउँदा उत्पादन घट्ने चिन्ता बढेको कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाका किसान पूर्ण साउदले बताए । ‘स्वदेशमा मलको हाहाकार भएपछि किसान भारतको सीमावर्ती बजार जान थालेका छन् । उताबाट किनेर ल्याएको मल पनि प्रहरीले बोरा च्यातेर बाटोमै फालिदिन्छ । न त सरकारले हामीलाई मल उपलब्ध गराउन सक्छ न सीमापारिबाट ल्याउन दिन्छ । यस्तो अवस्थामा उत्पादन राम्रो हुने कुरै भएन,’ उनले भने । कञ्चनपुरमा २५ सय किसानले करीब ५ सय हेक्टर जमीनमा केराखेती गरेका छन् ।
कञ्चनपुरको जस्तै अवस्था छ– कैलाली, चितवन र झापाका किसानको पनि । कैलालीमा ७ सय हेक्टर, चितवनमा ३ हजार बिगाहा र झापामा २ हजार बिगाहाभन्दा बढीमा केराखेती छ । यी जिल्लाका किसानले मल अभावका कारण सास्ती खेपिरहेका बेला सरकारी अनुदानको मल विक्री वितरणको जिम्मा पाएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र कृषि सामग्री कम्पनीसँग मलको मौज्दात नै छैन ।
