स्टार्ट–अप उद्यम कर्जाका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने दुई सय १३ कम्पनी बाहिरिएका छन्। उद्यम कर्जाका लागि परियोजना प्रस्ताव पेस गरेका तीन सय ८२ वटा आवेदनमध्ये पहिलो चरणबाट उक्त कम्पनी बाहिरिएका...
यो वर्ष सात सय उद्यमीले स्टार्टअप उद्यम कर्जा पाउने भएका छन् । सरकारले स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत एक अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । गत आवमा उद्यमीले न्यूनतम पाँच लाख रुपियाँदेखि २० लाख रुपियाँसम्म स्टार्टअप उद्यम कर्जा पाएका थिए । गत आव स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि २५ करोड रकम विनियोजन गरेको थियो ।
काठमाडौं । २०७९ चैत १६ गतेदेखि स्र्टाटअप उद्यम कर्जा उपलब्ध गराउन उद्यम परियोजना माग गरेको उद्योग विभाग कर्जा उपलब्ध गराउने विषयमा अझै टुंगोमा पुगेको छैन । यो कर्जाका लागि विभागमा आवेदन परेका परियोजनामाथि अन्तिम मूल्यांकन नहुँदै यता सरकारी लेटरप्याडको दुरुपयोग गरेर नक्कली पत्र बनाएर बाँड्न शुरू भएको पाइएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको लेटरप्याड दुरुपयोग गरेर स्टार्टअप उद्यम कर्जाका सम्बन्धमा विभिन्न व्यक्तिलाई नक्कली पत्र बनाई वितरण गरिरहेको भेटिएको हो । विभागले सोमवार सूचना जारी गर्दै नक्कली पत्र वितरण गर्नेमाथि छानबिन भइरहेको जानकारी दिएको छ । ‘आवेदनउपर अन्तिम मूल्यांकन भइसकेको छैन,’ जारी सूचनामा भनिएको छ, ‘त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट सावधान रही ठगीबाट सतर्क रहौं ।’ तीन महीनाभन्दा बढी भइसक्दा पनि कति परियोजनाले कर्जा पाउँछन् भन्ने यकिन विभागले गरेको छैन । पहिलो चरणमा सय जनालाई स्टार्टअप कर्जा दिने सरकारी योजना छ । आवेदन भने ३८२ जनाले दिएका थिए । त्यसमध्ये कतिले कर्जा पाउँछन्, टुंगो लागेको छैन ।
विभागका सूचना अधिकारी रमिला भण्डारीले नक्कली पत्र बनाइएको विषयमा छानबिन भइरहेको बताइन् । उनले अहिलेसम्म कर्जा कतिले पाउँछन् भन्ने विषय अझै टुंगोमा नपुगेको बताइन् । पहिला जारी भएको स्टार्टअप कर्जा कोष कार्यविधि २०७९ मा केही बुँदा संशोधन गरिएको छ । मन्त्रालयमा छलफलको क्रममा छ । यो कार्यविधि स्वीकृत भएपछि मात्रै आवेदन दिएका स्टार्टअपहरूले कर्जा पाउने उनले बताइन् ।
उक्त कार्यविधि मन्त्रालयले गत फागुनमा कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । त्यसपछि चैतमा आवेदन माग गरेको थियो । यसैबीच मन्त्रालयले राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीतिको मस्यौदा तयार गरेको छ । मस्यौदाकै चरणमा रहेको उक्त नीतिअनुसार कार्यविधिमा केही हेरफेर गरेपछि मात्रै आवेदन दिएकाले कर्जा पाउने भण्डारीले बताइन् । अहिले मन्त्रालयमा मस्यौदामाथि छलफल भइरहेको छ । उनका अनुसार कर्जा उपलब्ध गराउने विषय टुंगोमा नपुगे पनि कर्जा दिने बेला हाल आवेदन दिएकालाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखिनेछ ।
सरकारले कृषि, पर्यटन, पूर्वाधारदेखि खानी तथा खनिज, अटोमोबाइल र फोहोरमैला तथा फोहोर व्यवस्थापन र वातावरणसँग सम्बद्धलगायत विभिन्न १४ क्षेत्रलाई स्टार्टअप उद्यम कर्जा उपलब्ध गराउनेछ ।
काठमाडौं। सरकारले स्टार्टअप उद्यम तथा व्यवसायलाई वित्तीय सहयोगदेखि पाठ्यक्रममा पनि यस विषयमा जानकारी राख्ने गरी राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति २०७९ को मस्यौदा तयार पारेको छ । गत फागुनमा ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यविधि २०७९’ कार्यान्वयनमा ल्याएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उक्त नीतिको मस्यौदा तयार पारेको हो ।
मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदा नीतिमा सातओटै प्रदेशमा १–१ स्टार्टअप संवद्र्धन केन्द्र र बिजनेश ल्याब सञ्चालनमा ल्याउने उल्लेख गरिएको छ । प्रारम्भिक सोचको चरणमै स्टार्टअपलाई संवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले केन्द्र, इन्नोभेसन सेन्टर र बिजनेश ल्याबहरू सञ्चालनमा ल्याउने नीति मन्त्रालयले ल्याएको छ । यस्ता केन्द्र, सेन्टर तथा ल्याबले सोचलाई उद्यमसँग जोड्न र विचारलाई बजारीकरण गर्न आवश्यक साधनस्रोत उपलब्ध गराउन, मेन्टरसिप, कोचिङ, तालीम, बजारीकरण, नेटवर्किङलगायतमा भूमिका खेल्नेछन् ।
त्यसैगरी उद्यमशीलता विकासका लागि इकोसिस्टमलाई प्रवर्द्धन र सुदृढ गर्न व्यावसायिक सल्लाह, सहयोगलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने रणनीति पनि नीतिले लिएको छ । सरकारले यस्ता उद्यमी व्यवसायीलाई सघाउन कोषको व्यवस्था गरेको छ । वित्तीय सहयोग र स्टार्टअप अवधारणालाई स्थापित गराउन एक परिषद् गठनको व्यवस्था नीतिमा गरिएको छ ।
उद्यमीलाई वित्तीय सहयोग गर्न तीनओटै तहमा यस्ता कोष स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । मस्यौदा नीतिले संघ, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट कोष सञ्चालन गर्न सकिने प्रावधान राखे पनि विदेशी सहयोग लिनका लागि भने संघीय अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्टार्टअप उद्यम नीतिअनुसार संघीय तहमा स्टार्टअप उद्यमीलाई वित्तीय सहयोग गर्न छुट्टै ‘नेपाल स्टार्टअप कोष’ हुनेछ ।
उक्त कोषमा सरकारी, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका विभिन्न स्रोतबाट रकम जम्मा गरिनेछ । व्यवसायलाई परियोजना धितोमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइनेछ । संघीय सरकार र विकास साझेदारबाट स्टार्टअपका लागि गरिने लगानी यही कोषबाट एकद्वार प्रणालीमार्फत लगानी गर्ने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।
सरकारले कोषको रकम प्रतिस्पर्धाका आधारमा निश्चित प्रतिशत उपलब्ध गराउनेछ । सम्भाव्य स्टार्टअप उद्यमीले पेश गरेको परियोजना प्रस्तावमा नवप्रवर्तनकारी सोच, व्यवसायको तीव्र वृद्धि वा विस्तारको सम्भाव्यता, उत्पादन हुने वस्तु, सेवाको परिणाम र गुणस्तर, बजार प्रवेशको आधार र अवस्थाको व्यावसायिक परीक्षण गर्न यो कोषबाट रकम उपलब्ध गराइने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
यसैगरी यस्तो कोष प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले छुट्टाछुट्टै स्थापना गरी सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसमा संघ, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहबाट र विभिन्न संघ/संस्थाबाट प्राप्त भएको रकम राख्न सकिनेछ । तर, वैदेशिक सहयोग प्राप्त गर्नुअघि भने अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने प्रावधान नीतिमा राखिएको छ ।
स्टार्टअप उद्यम व्यवसायको विकास र सञ्चालनमा देखिएका समस्या समाधानसहित यसको अवधारणालाई नवउद्यमी र युवा वर्गमा स्थापित गर्न समन्वय र सहजीकरण गर्न परिषद् गठन गर्ने भनिएको छ । परिषद्मा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अध्यक्ष हुने र त्यसमा राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ र उद्योग मन्त्रालयका सचिव र निजीक्षेत्रका छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, महिला उद्यमी महासंघका अध्यक्ष र उद्योग विभागका महानिर्देशक सदस्यसचिव रहने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
स्टार्टअप उद्यम व्यवसायको विकास, प्रवर्द्धन, सहजीकरण गर्न कानूनी, संस्थागत, संरचनागत प्रबन्ध गर्ने र पूर्वाधार निर्माण र विकास, वित्तीय सुविधालगायत उद्देश्य राखेको नीतिले यसको कार्यान्वयनका लागि विभिन्न १० ओटा रणनीति तय गरेको छ । यस्तै स्टार्टअप उद्यमलाई औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रमा पनि स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । अहिलेको न्यूनतम विदेशी लगानीको सीमा घटाउनुका साथै विदेशमा व्यवसाय विस्तारको सम्भावनालाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था मस्यौदा नीतिमा छ ।
विराटनगर । कोशी प्रदेशका लागि तयार पारिएको स्टार्टअप उद्यम नीतिको मस्यौदामाथि सरोकारवालासँग छलफल गरिएको छ । कोशी प्रदेशको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको आयोजनामा सोमवार भएको छलफलमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव जीवनप्रकाश सिटौलाले नीतिको मस्यौदामा उल्लेख भएका विषयबारे जानकारी गराएका थिए ।
छलफलमा कोशी प्रदेशका उद्योग, कृषि तथा सहकारीमन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौलाले नवीन विचार र कार्यक्रमलाई अघि बढाउन सरकार सधैं तयार रहेको बताए । हालसम्मको अनुभवका आधारमा स्टार्टअप नीति निर्माण हुन लागेको उनको भनाइ छ ।
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले उद्योगव्यवसायमा जोखिम धेरै हुने भएकाले नवउद्यमको प्रवर्द्धनको काम चुनौतीपूर्ण हुने बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले कोशी प्रदेशको स्टार्टअप नीतिको मस्यौदा आउनु सकारात्मक पक्ष भएको बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गत कृषि उद्यम केन्द्रसँग पनि सहकार्य गरेर नीतिलाई थप फराकिलो बनाइनुपर्ने उनले सुझाए ।
मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार डा. दिलनाथ फुयालले नीतिमा उल्लिखित स्टार्टअप बोर्डलाई कार्यकारी काम गर्न सक्नेगरी जिम्मेवारी प्रदान गर्नुपर्ने बताए । साथै कोशी प्रदेशको प्रथम आवधिक योजनाले उल्लेख गरेका लक्ष्य प्राप्तिका लागि पनि नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए ।
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले उद्योग व्यवसायमा जोखिम धेरै हुने भएकाले नवउद्यमको प्रवर्द्धनको काम चुनौतीपूर्ण हुने बताए । युवा जनशक्ति विदेशिने लहर बढेकाले स्टार्टअपमा आकर्षण बढाउन चुनौती रहेको उनको भनाइ थियो ।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका डिन डा. बिजुकुमार थपलियाले नीतिका माध्यमबाट स्टार्टअपमा काम गर्न सक्ने वातावरण बन्नुपर्नेमा जोड दिए । नीतिमात्र धेरै बनाउने भन्दा सहजीकरणका संयन्त्रले समेत असल नियतले काम गर्नुपर्ने उनले बताए ।
प्रदेश लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. सरोज कोइरालाले स्टार्टअपको लक्षित वर्ग पहिचान नभई नीति निर्माण गर्न नहुने तर्क गरे । निजी र सरकारी सहकार्य अन्तर्गत नीति निर्माण भए मात्र नीति कार्यान्वयन हुन सक्ने उनले बताए ।
नेपाल उद्योग परिसंघ, कोशी प्रदेशका कार्यकारी निर्देशक विजयहरि शर्माले स्टार्टअप नीतिको कार्यान्वयनका लागि सरकारी कर्मचारी र जनशक्तिको पनि भूमिका हुने बताए । स्वीस कन्ट्याक्टका प्रतिनिधि पदम भण्डारीले स्टार्टअपको परिभाषा सरल बनाउनुपर्ने सुझाव दिए ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका उपसचिव गणेश नायकले स्टार्टअप नीतिको स्रोत स्पष्ट हुन नसकेको भन्दै कानूनी हैसियत निक्र्योल गर्नुपर्ने बताए । कृषि विज्ञ डा. राजेन्द्र उप्रेतीले विज्ञहरूको व्यवस्थाको विषय समेत नीतिमा स्पष्ट रूपमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उद्योग संगठन मोरङका कार्यकारी निर्देशक चूडामणि भट्टराईले संघ र प्रदेशको अलग नीतिले लगानीको वातावरण बन्न नसक्ने धारणा राखेका थिए ।
५ वैशाख, काठमाडौं । स्टार्टअप उद्यम कर्जाबारे जानकारी लिन निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरुले सहयोग गर्ने भएका छन् । उद्योग विभागले यसबारे जानकारी गराएको हो । विभागले स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि अहिले परियोजनाहरुको प्रस्ताव आह्वान गरिरहेको छ । सो प्रयोजनका लागि कार्यविधि समेत स्वीकृत भएको छ । उद्योग विभागका अनुसार स्टार्टअप उद्यम कर्जाका सम्बन्धमा जानकारी लिन […]
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, उद्योग विभागले स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि परियोजना प्रस्ताव माग गरेको छ ।
एक सूचना जारी गर्दै विभागले सरकारले स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि, २०७९ अनुसार मापदण्ड पुरा गरेका स्टार्टअपहरूले कर्जाका लागि परियोजना प्रस्ताव माग गरेको हो ।
नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएकाहरूले २१ दिन भित्रमा विभागमा कर्जाका लागि आवेदन दिन...
सरकारले स्टार्टअप उद्यम व्यवसायको प्रवर्द्धन र विकास गर्न नेपाल स्टार्टअप परिषद बनाउने भएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेर आन्तरिक छलफलमा ल्याएको ‘राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति, २०७९’ को मस्यौदामा नेपाल स्टार्टअप परिषद गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
स्टार्टअप उद्यम व्यवसायको प्रवर्द्धन तथा विकास गर्न, व्यवसाय सञ्चालनमा देखिएका समस्या समाधान...
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीतिको मस्यौदामा सरोकारवाला निकायसँग सुझाव माग गरेको छ । राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति २०७९ र लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्धन नीति २०८० को मस्यौदा तयार गर्न सरोकारवाला निकायसँग सुझाव पेस गरेको हो । मन्त्रालयले दुई वटा नीतिको मस्यौदामा ठोस रायसुझाव भए १५ दिनभित्र सुझाव पेस गर्न सरोकारवाला निकायसँग अनुरोध गरेको हो । गत आर्थिक वर्षमा स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि बजेट विनियोजन गरे पनि स्पष्ट नीति नहुँदा कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।
.jpeg)
