८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य

‘आरबीबी म्यानेज्मेण्ट कन्फेरेन्स २०२४’ बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीका विषयमा छलफल

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

खस्कँदो आर्थिक वृद्धिदर

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखे पनि त्यो पूरा हुन नसक्ने भन्दै यसअघि नै अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत ४ दशमलव ५ प्रतिशतमा झारिसकेको छ । सरकारले गरेको संशोधनको केही समय बित्न नपाउँदै विश्व बैंकले संशोधित आर्थिक वृद्धिदर पनि पूरा नहुने तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । विश्व बैंकको अर्धवार्षिक कन्ट्री अपडेट अनुसार चालू आवमा ४ दशमलव १ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने छ । एशियाली विकास बैंकले पनि त्यस्तै खालको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । अर्थतन्त्रमा संकुचन आउनुको एउटा कारण बजारमा पैसाको आपूर्ति कम हुनु हो जसले बजारमा माग घटाएको छ । माग घटेपछि उत्पादन पनि घट्छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणमा नआउँदै रूस–युक्रेन युद्धका कारण विश्वभरि नै आर्थिक वृद्धिमा कमी आइरहेको अवस्थामा त्यसले नेपाललाई पनि असर पारेको देखिन्छ । तर, नेपालमा सरकारले लिएको लक्ष्य कहिल्यै पूरा भएको पाइँदैन । विश्वभर आर्थिक वृद्धिदर प्रभावित भए पनि छिमेकी अर्थतन्त्र भारतको भने उच्च वृद्धिदर हुने देखिएको छ । उत्तरी र दक्षिणी दुवै छिमेकले उच्च आर्थिक वृद्धि प्राप्त गरिरहँदा नेपाल भने निकै पछाडि परिरहेको देखिन्छ । तैपनि यसमा सरकार, राजनीतिक, नीतिनिर्माता कोही पनि गम्भीर बनेको देखिँदैन । यो निकै चिन्ताको विषय हो । चाहे विश्व बैंकले गर्ने प्रक्षेपण होस् चाहे एशियाली विकास बैंकले गर्ने प्रक्षेपण, नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएका तथ्यांकमा टेकेर नै उनीहरूले अर्थतन्त्रका बारेमा विश्लेषण गर्ने हुन् । अर्थात् उनीहरूले गरेको प्रक्षेपण यथार्थको नजिक हुन्छ । तैपनि नेपाल सरकार भने उच्च आर्थिक वृद्धिको दाबी गर्न छाड्दैन । यो परम्पराजस्तै बनिसकेको छ । सरकारले राजनीतिक प्रचारबाजीका लागि यस्तो दाबी गरेको हुन सक्छ तर त्यसो गर्नु वास्तवमा बेइमानी हो । अर्थतन्त्रका सूचक र तथ्यांकहरूले के देखाउँछन् त्यसको सही विश्लेषण गर्नु र त्यसअनुसार नीति बनाउनु आवश्यक हुन्छ । दुवै बैंकले कारणसहित नेपालले गर्नुपर्ने सुधारका कुरालाई समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका हुन्छन् । तर, ती सुझावलाई नेपालले कार्यान्वयन गर्न सकेको पाइँदैन । अहिले दिइएका सुझावलाई पनि गम्भीरताका साथ लिएर काम गर्ने हो भने अहिले प्रक्षेपित दरलाई बढाउन सकिन्छ । सरकार अर्थतन्त्रप्रति गम्भीर नभएकै कारण विश्व बैंकले आफ्नो पहिलाको प्रक्षेपण ४ दशमलव ८ प्रतिशतबाट घटाएर नयाँ प्रक्षेपण गरेको हो । नेपालले सुधार गर्न नसके यो भन्दा कम आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुन पनि सक्छ । यसो भयो भने विकासशीलमा स्तरोन्नति भएपछिका समस्या समाधान गर्न नेपाललाई झनै कठिन हुन्छ । अर्थतन्त्रमा संकुचन आउनुको एउटा कारण बजारमा पैसाको आपूर्ति कम हुनु हो जसले बजारमा माग घटाएको छ । माग घटेपछि उत्पादन पनि घट्छ । नेपाल आयातमा निर्भर भएकाले आयात पनि घटेको छ । यसो भएपछि अर्थतन्त्रको विस्तार सुस्त हुनु स्वाभाविकै हो । त्यसैले सरकारले बजारमा धेरैभन्दा धेरै पैसा पठाउन सक्नुपर्छ । अर्थात् विस्तारकारी नीति लिनुपर्छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले संकुचनको नीति लिएको छ । त्यसले अर्थतन्त्रको विस्तारमा सहयोग गर्दैन । नेपालले उदार र बजारमुखी अर्थतन्त्रको नीति लिएको छ । त्यसो हुँदा सरकारले विकास खर्च बढाएर तथा निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको भुक्तानी दिएर बजारमा पैसाको आपूर्ति बढाउन सक्छ । अहिले सरकारले लिएको नीति भने उल्टो छ । आन्तरिक ऋणका नाममा बजारबाट पैसा उठाइरहेको छ र पूँजीगत खर्च निकै निराशाजनक छ । सरकारले विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिने हो भने रोजगारी पनि बढ्छ, निर्माण सामग्रीको माग पनि बढ्छ । यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई गति दिन्छ । त्यसैले सरकारको सम्पूर्ण ध्यान अर्थतन्त्रमा विद्यमान समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्छ । उत्पादनमूलक उद्योगहरू खोल्ने आधार तयार पारिदिनुपर्छ । भएका उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चलून्, आयात घटोस् भनी नीतिगत व्यवस्था गरी व्यवसायीमा विश्वास र आशा जगाउन सक्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आशा जगाउने कुरा त गर्नुभएको छ तर अझै सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । त्यसैले प्रतिबद्धताका साथ काम गर्ने बेला हो यो । त्यसमा चुक्ने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्रको गति त सुस्ताउँछ नै, जनतामा व्याप्त निराशाले विस्फोटको रूप लिन सक्छ भन्नेतर्फ पनि प्रमुख राजनीतिक दल र सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

बैंकलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिनुपर्छ : भुवन दाहाल

नेपाल बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष भुवन दाहालले बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन सुझाव दिएका छन् । आगामी मौद्रिक नीति विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा दाहालले बैंकलै ब्रोकर लाईसेन्स दिनको लागि राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई सुझाव दिएका हुन् ।बैंकहरु गाउँ गाउँमा पुगेको अवस्थामा त्यसको लाभ लिनु पर्ने र बैंकहरुलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिन सकिने उनको भनाई थियो । यदि बैंकले नै सबै तिर कमाउने किन भन्ने प्रश्न उठ्ने भए त्यसको लागि शेयरहोल्डिंग प्याटर्न फरक फरक राखेर अरुलाई पनि समावेश गराउन सकिने सुझाव दिएका छन् । त्यस्तै उनले बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्ज हुँदा ठूला र राम्रा भएका छन् कि छैनन् भन्ने अध्ययन गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका छन् । उनले बैंकहरु मर्जपछि ठूला मात्र भए कि राम्रा पनि भए अध्ययन गर्न सुझाव दिएका हुन् । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या धेरै नै घटिसकेकोले अब मर्जमा धेरै दबाब दिन नहुने बताएका छन् । उनले निश्चित मापदण्ड तोकेर सो पुरा हुन नसक्ने अवस्थामा मात्र बैंकहरु मर्जमा जानु पर्ने ब्यबस्था गर्नु ठिक हुने बताए । तर राष्ट्र बैंकको सबै नियमकीय ब्यबस्था पालना भएको छ भने सानै बैंक पनि रहनु पर्ने बताए ।त्यस्तै उनले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्नको लागि आवश्यक पर्ने पैसा प्रणाली मै नभएको बताएका छन् । आगामी मौद्रिक नीति विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा दाहालले आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको तर त्यसको लागि स्रोत भने नभएको बताएका हुन् ।उनले ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हँसिल गर्न कम्तिमा २० देखि २५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह बढ्नु पर्ने तर त्यसको लागि स्रोत नै नभएकोले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हाँसिल गर्न कठिन हुने बताए । उनले भने ' म अर्थ मन्त्रालयलाई शुभकामना दिन चाहन्छु यो लक्ष्य पुरा होस् भनेर, तर स्रोतको अभाव छ'।

Bizpati जेष्ठ २०७९

८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हाँसिल गर्न पुग्ने पैसा नै छैन : भुवन दाहाल

नेपाल बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष भुवन दाहालले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्नको लागि आवश्यक पर्ने पैसा प्रणाली मै नभएको बताएका छन् । आगामी मौद्रिक नीति विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा दाहालले आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको तर त्यसको लागि स्रोत भने नभएको बताएका हुन् ।उनले ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हँसिल गर्न कम्तिमा २० देखि २५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह बढ्नु पर्ने तर त्यसको लागि स्रोत नै नभएकोले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हाँसिल गर्न कठिन हुने बताए । उनले भने ' म अर्थ मन्त्रालयलाई शुभकामना दिन चाहन्छु यो लक्ष्य पुरा होस् भनेर, तर स्रोतको अभाव छ'। उनले बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्ज हुँदा ठूला र राम्रा भएका छन् कि छैनन् भन्ने अध्ययन गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका छन् । उनले बन्खारू मर्जपछि ठूला मात्र भए कि राम्रा पनि भए अध्ययन गर्न सुझाव दिएका हुन् । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या धेरै नै घटिसकेकोले अब मर्जमा धेरै दबाब दिन नहुने बताएका छन् । उनले निश्चित मापदण्ड तोकेर सो पुरा हुन नसक्ने अवस्थामा मात्र बैंकहरु मर्जमा जानु पर्ने ब्यबस्था गर्नु ठिक हुने बताए । तर राष्ट्र बैंकको सबै नियमकीय ब्यबस्था पालना भएको छ भने सानै बैंक पनि रहनु पर्ने बताए ।त्यस्तै उनले बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन पनि सुझाव दिएका छन् । यदि बैंकले नै सबै तिर हात हाल्ने होइन भन्ने लाग्छ भने त्यसको लागि शेयरधनीको स्वामित्व फरक फरक राख्न उनले सुझाव दिएका छन् । बैंकहरु गाउँ गाउँमा पुगेको अवस्थामा त्यसको लाभ लिनु पर्न उनको भनाई छ।

Bizpati जेष्ठ २०७९

आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य चुनौतीपूर्ण रहेको चेम्बरको ठहर

काठमाडौं (अस) । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत प्रक्षेपण गरेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य चुनौतीपूर्ण रहेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले बताएको छ । ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतमा सीमित राख्ने सरकारको लक्ष्य प्राप्ति कठिन रहेको चेम्बरले सोमवार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘विश्व अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या, देशमा ह्रास हुँदै गएको विदेशी मुद्राको सञ्चिति र तरलता समस्याका कारण बजेटको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त चुनौतीपूर्ण देखिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुनाले बजेटले लक्षित गरेको ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न र मुद्रास्फीति दर ७ प्रतिशतमा सीमित गर्न कठिन देखिएको छ ।’ कृषिको रूपान्तरण अभियान, उत्पादकत्व वृद्धिका लागि यस क्षेत्रको व्यावसायिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरण गर्न आवश्यक पूर्वाधार तथा खाद्यान्नमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन ५५ अर्ब ९७ करोड विनियोजन गरिनु सराहनीय भएको चेम्बरले बताएको छ । यस्तै कृषि प्रवद्र्धनका लागि ५ खर्बको कृषि लघुवित्त कोषको स्थापना गर्ने घोषणा स्वागतयोग्य रहेको चेम्बरको भनाय छ । ऊर्जातर्फ विद्युतीय चुल्हो वितरण गर्नेदेखि गार्हस्थ्य र औद्योगिक ग्राहकलाई सस्तो दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने, प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत वार्षिक ४०० किलोवाट घण्टा पुर्‍याउने, प्रसारण लाइन दु्रतगतिले निर्माण गर्ने लगायत योजना समावेश गरिनु सकारात्मक भएको चेम्बरले बताएको छ । यसैगरी स्वदेशमा औद्योगिक वातावरण बनाई रोजगारी सृजना गर्न विदेशी लगानीको सीमा घटाउनेदेखि उद्योगलाई छूट दिनेसम्मको घोषणाले उत्साहित बनाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बजेटले उद्योग लगायत विभिन्न क्षेत्रमा प्रदान गरेका सुविधा प्रभावकारी ढंगले प्रवाह गर्न प्रक्रिया तथा नीतिनियम तर्जुमा गर्दा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिनुपर्नेमा समेत चेम्बरले जोड दिएको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

आगामी वर्ष ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ। संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने बताएका...

नयाँ पत्रिका बैशाख २०७९

४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्न नसकेर भाग्नेहरु अहिले सिकाउँदैछन् : अर्थमन्त्री

काठमाडौं : अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पछिल्लो समय ६ प्रतिशत भन्दामाथिको आर्थिक वृद्धिको बहस हुनु सकारात्मक भएको बताएका छन्। ललितपुरको हरिहरभवन स्थित सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तालिम केन्द्रको नयाँ भवनको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकारले ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको र बजारमा ६ प्...

थाहा खबर माघ २०७६

अर्थतन्त्रको आकारअनुसार बैंकको संख्या बढी छ

आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेटमार्फत लक्षित गरेको ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र मूल्यवृद्धिलाई ६.५ प्रतिशतमा कायम राख्ने लक्ष्यसहित नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति जारी गर्ने अन्तिम तयारीमा छ । आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि लगानी बढाउनुपर्ने दबाबमा रहेको बैंकिङ क्षेत्र केही समयदेखि लगानीयोग्य रकमको अभाव खेपिरहेको छ ।

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७५

८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य

सम्बन्धित सामग्री