सत्य निरुपण र बेपत्ता छानबिन आयोगको म्याद फेरि तीन महिना थपियो

काठमाडौं, १ असार । सरकाले आजदेखि लागू हुनेगरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन गर्न गठित आयोगको म्याद फेरि थप गरेको छ। गत वर्ष साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी थप गरिएको समय सकिएसँगै सरकारले यो पटक भने तीन महिनाका लागि फेरि म्याद थप गरेको हो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले […]

सम्बन्धित सामग्री

टिआरसीसँग सम्बन्धित विधेयक छिटो भन्दा छिटो पारित गर्नुपर्छः काँग्रेस

सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसको पार्टी पदाधिकारी बैठकमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग ऐन चाँडो भन्दा चाँडो पारित गर्नुपर्ने निस्कर्ष निकालेको छ।...

'हाम्रा श्रीमान किन मारिए ? जान्न पाउँ' भन्दै द्वन्द्वपीडित परिवारको प्रदर्शन

काठमाडौं। काठमाडौंको नयाँबानेश्वरमा प्रदर्शनमा उत्रिएका द्वन्द्वपीडितहरुलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ।संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकले पीडितलाई न्याय र परिपुरण तथा सत्यको सही अन्वेषण नहुने भन्दै उनीहरु प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए। नयाँबानेश्वरको एभरेष्ट होटल अगाडिको सडकबाट प्रहरीले करिब एक दर्जन प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता भएका छन्।

मतदाता नामावली नवीकरण नभए रवि लामिछाने उम्मेदवार बन्न पाउँदैनन्ः कानुनविद्

काठमाडौं, २४ फागुन । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले बेपत्ता छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग निष्क्रिय भएकाले द्वन्द्वपीडितका निम्ति न्यायालय सक्रिय हुनुपर्ने अवस्था निम्तिएको औंल्याएका छन् । ‘विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुसार बेपत्ता छानबिन आयोगलाई ६ महिनाको समयसीमा तोकिएको थियो । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई दुई वर्षको समय सीमा तोकेका थियौं । १६ […]

संक्रमणकालीन न्यायः संशोधन विधेयकप्रति आपत्ति

काठमाडौँ– सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग ऐन २०७१ संशोधनका संसदमा दर्ता गरेको विधेयकप्रति सरोकारवालाहरुले आपत्ति जनाएका छन्। १० वर्षे माओवादी द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनसँग सम्बन्धित घटनामा संलग्न माओवादी पक्षलाई आममाफी दिने गरी ल्याइएको विधेयकप्रति नेपाल मानव अधिकार सञ्जालले आपत्ति जनाएको हो। शुक्रबार प्रतिनिसभा सचिवालमया दर्ता भएको संशोधन विधेयकमा माओवादीका […]

द्वन्द्वकालीन मुद्दा निरुपण गर्न गठित दुवै आयोगको म्याद एक वर्ष थप

काठमाडौं : सरकारले संक्रमणकालीन न्याय निरुपण गर्न गठित दुई आयोग र पदाधिकारीको म्याद एक वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको छ।बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बेपत्ता छानबिन आयोग, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको हो। दुबै आयोगको म्याद थप गर्ने निर्णय भएको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले जानकारी दिए।यस्तै सरकारले साउन ३ गते प्रतिनिधिसभा बैठक बेलाउन सिफारिस गरेको छ। पछिल्लो पटक अध्यादेशमार्फत माघ २३ गते आयोगको म्याद ६ महिनालाई थपिएको म्याद आज सकिदैछ।२०७६ माघ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्

पीडा सम्झेर आँशु झरेकै छैन भने कसरी मेलमिलाप हुन्छ ?

२०७१ सालमा गठन भएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग व्यवस्थापनमै समय लाग्यो । कार्यालय व्यवस्थापनपछि उजुरी लिने प्रक्रिया सुरु भयो । त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण आयोग बनेपछि नागरिक र द्वन्द्वपीडितको विश्वास जित्ने कुरा थियो । आयोगले विश्वास जित्न सक्यो, सकेन । तर दुबै आयोगमा गरी ५७ हजार बढी उजुरी परे । यति ठू...

टिआरसीसँग सम्बन्धित विधेयक छिटो भन्दा छिटो पारित गर्नुपर्छ : कांग्रेस

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको पार्टी पदाधिकारी बैठकमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग ऐन चाँडो भन्दा चाँडो पारित गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।