राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुखले विशेष अवस्थामा विशेष सन्देश प्रवाह गर्न राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्ने गरिए पनि नेपालमा विनाअर्थ र विनाप्रयोजन राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्ने पारिपाटी विकास भएको देखिन्छ । शुक्रवार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारले ६ महीना पूरा गरेको भनी दिएको सम्बोधनको औचित्य कुनै आधारमा पुष्टि हुँदैन तर पनि प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन किन गर्नु परेको होला ? यो प्रश्नको उत्तर अहिले धेरैले खोजिरहेका छन् ।
यो भाषणलाई सरकारी रेकर्डबाट हटाइदिए हुन्छ । जनताले त आफ्नो रेकर्डबाट हटाइ नै दिन्छन् । आगामी दिनमा वर्तमान सरकारले र आउने सरकारले पनि यस्तो व्यर्थको सम्बोधनको लोभ नगरून् ।
सर्वप्रथमतः संसदीय लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्री संसदप्रति पूर्ण उत्तरदायी हुन्छ । कुनै पनि महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई नै जानकारी गराउनुपर्छ । आफूलाई संसदीय लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो पहरेदार ठान्ने नेपाली कांग्रेसका सभापति नै वर्तमान गठबन्धन सरकारको प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा संसदीय लोकतन्त्रको मर्मविपरीत किन रेडियो टिभीबाट जनतालाई प्रत्यक्ष जानकारी दिइयो ? मुलुकमा कुन ठूलो संकट आयो र त्यसलाई महत्त्वका साथ प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्नुपर्यो ? यसको जवाफ सरकारसँग छ ?
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले संसद् चल्न नसकेको तथा एमसीसीको चर्को विवादबारेको आशंकालाई केही सम्बोधन गर्यो ? कोरोनाका कारण आत्तिएका सर्वसाधारण तथा व्यवसायीका लागि आशाको सञ्चार गर्ने कुनै ठोस कार्यक्रम आयो ? स्थानीय तहको निर्वाचनका बारेमा सत्तारूढ गठबन्धनभित्र परस्परविरोधी वक्तव्य आइरहेका छन्, त्यसलाई यसले हटाउने काम गर्यो ? कोरोनाविरुद्धको अभियानमा सरकारले कुनै विशेष कार्यक्रम ल्यायो ? कुनै पनि नयाँ कुरा देखिँदैन । खालि काइते भाषाशैलीका शब्द र तोडमरोड गरिएका तथ्यांक प्रस्तुत गर्नलाई किन राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्नुपर्यो ? अर्थ न बर्थका कुरा गरेर समयको बर्बादी गर्ने सरकारले यी कुराको जवाफ दिनुपर्छ । हालसम्म सबैजसो प्रधानमन्त्रीले यस्तो सम्बोधन गरे पनि त्यसको औचित्य सिद्ध हुन सकेको छैन । तीमध्ये अहिलेको सरकारको सम्बोधन सबैभन्दा निम्छरो देखिएको छ ।
हो, मुलुकमा ठूलाठूला समस्या छन्, आशंका छन् । तिनलाई सम्बोधन गरेको भए यो सम्बोधनको औचित्य हुन्थ्यो तर विडम्बना त्यस्तो हुन सकेन । मुलुक अहिले अमेरिकी सहयोग एमसीसीलाई लिएर दुई धारमा विभक्त भएको छ । एकथरी यसको चरम विरोध गरिरहेका छन् भने अर्काथरीले जलविद्युत्को विकासका लागि यो अत्यावश्यक भनिरहेका छन् । यसमा राष्ट्रियताको कुरा जोडेर मुलुक लगभग भिडन्तको अवस्थामा छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा उसलाई पारित गराउने पक्षमा हुनुहुन्छ तर सम्बोधनमा यसबारे एक शब्द पनि परेन, किन ?
जनताको अपेक्षा थियो, कालापानी र लिपुलेकबारे केही अडान आउँछ । एमसीसीको निकास खोल्न केही नयाँ प्रस्ताव आउँछ । संसद् अवरोध खोल्न केही कुरा गरिन्छ । तीनै तहको आगामी निर्वाचनबारे सरकारको धारणा केही आउला । कोरोनाको उपचार र रोकथामका लागि सरकारले विशेष केही घोषणा गर्ला । अर्थतन्त्र संकटको नजिक पुग्दै छ, त्यसलाई जोगाउन केही ठूला र प्रभावकारी कार्यक्रम आउलान् । तर, यी सबै कुरामा प्रधानमन्त्रीले कोही पनि स्पष्टसँग बताउनुभएन । अर्थात् कुनै पनि विशेष कार्यक्रम र तयारी रहेनछ । केही पनि विशेष नभएपछि विशेष सम्बोधनचाहिँ किन गर्नु परेको हो ?
सरकारले ६ महीनाको अवधिमा प्राप्त गरेको उपलब्धि भनेर जुनजुन काम उल्लेख गरिएका छन् ती सबै नियमित प्रक्रियाबाट भएका हुन् । त्यसको जस यो सरकारले लिन पाउँदैन, त्यसमा यो सरकारको केही पनि योगदान छैन । काम नभएका आयोजनाहरूमा काम कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने आधार पनि दिन नसकेको सरकारले भएका कामको जस लिनु प्रचारबाजी मात्रै हो । सरकार तदर्थवादमा चलेको छ । यसको एउटा प्रमाण कोरोना रोकथामका लागि पहिले असफल भएका जोरबिजोर जस्ता बाहियात विधि प्रयोग गर्नु हो । यसैबाट मूल्यांकन हुन्छ सरकार यसमा निकम्मा छ । त्यसैले यो भाषणलाई सरकारी रेकर्डबाट हटाइदिए हुन्छ । जनताले त आफ्नो रेकर्डबाट हटाइ नै दिन्छन् । आगामी दिनमा वर्तमान सरकारले र आउने सरकारले पनि यस्तो व्यर्थको सम्बोधनको लोभ नगरून् ।
