Prashasan

मंसिर २०७८

विदेश जाने श्रमिकलाई खोप उपलब्ध गराउन श्रममन्त्रीको आग्रह

काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले यहाँ स्थित अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठन (आईओएम)का प्रमुख लोरेना ल्याण्डोसँग वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन् । आईएओएम प्रमुखसँग हिजो (बिहीबार) आफ्नै कार्यकक्षमा भएको भेटमा वैदेशिक रोजगारीबाट नेपाल फर्केका नेपालीले सिकेको सीपको सदुपयोग र पुँजी परिचालनका लागि मन्त्रालयले गरेका प्रयासबारे जानकारी […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

संकट उन्मुख हुँदै छ अर्थ व्यवस्था ?

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आधा वर्ष व्यतीत हुने समयमा आर्थिक सूचकांकहरू प्रकाशित भइरहँदा व्यापारिक, औद्योगिक र अर्थसम्बन्धी सरोकारवाला निकायहरू एवम् विज्ञहरूबाट चिरफार तथा विश्लेषण गर्दा अर्थ व्यवस्था संकट उन्मुख भइरहेको त छैन भन्ने जिज्ञासाहरू चर्चामा छन् । राजस्व संकलन, पूँजीगत खर्च, आयात, निर्यात, निक्षेप परिचालन, कर्जा प्रवाह, विदेशी विनिमय सञ्चिति, वैदेशिक लगानी, उत्पादन, रोजगारी सृजना, वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषण आप्रवाहको सूचकांकले आर्थिक गतिविधिहरू सन्तोषजनक देखिएका छैनन् । खर्चमा सुस्ती, विप्रेषण आप्रवाहमा कमी, विदेश जाने जनशक्तिको वृद्धि, विद्युत् क्षेत्रको उत्पादन तथा प्रसारणमा सुधार भएकाले उत्पादन लागतमा कमी तथा उत्पादन क्षमतामा वृद्धि भएकाले अर्थ व्यवस्थाका सूचकांकहरू मिश्रित प्रकारका देखिएका हुन् । सरकारले वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्दा कोभिड–१९ को त्रासदीपूर्ण अवस्था कायमै थियो । बजेट सार्वजनिकीकरणपश्चात् सरकार परिवर्तन भएकाले लक्ष्य र सीमाहरू परिवर्तन गर्दै संसद्बाट पारित गर्न ढिला हुँदा आर्थिक गतिविधिहरू अन्योलपूर्ण अवस्थामा रहेकाले मौद्रिक नीति जारी गर्न ढिलाइ भयो । वित्तीय नीतिले अंगीकार गरेका लक्ष्यहरूलाई मौद्रिक नीतिले पछ्याउनुपर्नेमा मौद्रिक र बैंकिङ क्षेत्रको अन्योललाई निराकरण गर्न बजेट अघि मौद्रिक नीति जारी गर्नुपर्ने अवस्था आइलाग्यो । आर्थिक विकासको मेरूदण्ड राजनीति र नीतिगत स्थिरतालाई मानिन्छ । राजनीतिक स्थिरताले आर्थिक क्रियाकलापलाई चलायमान बनाउन उपयुक्त कानूनी संरचना, संशोधन वा नीतिगत व्यवस्थाको निर्माण गर्छ । सरकार परिवर्तन भए तापनि आर्थिक विकासका उपयुक्त व्यवस्थाहरू परिमार्जन नगर्ने अथवा प्रतिकूल भएमा खारेज वा संशोधन गर्नुपर्नेमा सरकार परिवर्तनसँगै अन्योलको वातावरण सृजना हुने अवस्थाले आर्थिक विकासलाई तीव्रता दिन नसकिएको यथार्थ हो । सरकारले खोप कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेकाले आर्थिक क्रियाकलापहरू अघि बढिरहेका छन् । कोभिड समयमा गरिएको बन्दाबन्दी र त्रासपछि अवस्था सुधारोन्मुख रहेकोले आयातमा वृद्धि, कर्जा माग बढिरहेको, तरलता अभाव, विप्रेषण आप्रवाहमा कमी र विदेशी विनिमयको सञ्चितिमा ह्रास आएको छ । अर्थतन्त्रमा समय समयमा मन्दी वा ऋणात्मक सूचकांकहरू प्रकाशित भइरहँदा सोको अध्ययन गरी उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था आजको अपरिहार्य आवश्यकता देखिन्छ । सन् २०२० मा २ लाख ३० हजार मात्र पर्ययक नेपाल आएका थिए । पर्यटनसँगै चलायमान हुने आर्थिक क्षेत्र र त्यसबाट प्राप्त हुने विदेशी मुद्राको आम्दानीमा व्यवधान सृजना भयो । तर, विप्रेषण आप्रवाह, वैदेशिक लगानी, सरकारलाई प्राप्त हुने अनुदान र ऋण, आयातको तुलनामा कम भए पनि निर्यात व्यापारबाट प्राप्त हुने विदेशी मुद्राको परिमाणले गर्दा २०७७ फागुनसम्म कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १४ खर्ब ३६ अर्ब ५४ करोड रही उक्त अवधिमा शोधनान्तर रू. ६८ अर्वले बचतमा रह्यो । २०७७/७८ को फागुनसम्म विप्रेषण आप्रवाह ८ दशमलव ६ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. ६ खर्व ४२ अर्व १४ करोड रहेकोमा सोही अवधिमा व्यापारघाटा रू. ८ खर्व ६३ अर्ब २१ करोडमा सीमित थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ४ महीनामा कुल निर्यात १०४ दशमलव ३ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. ८२ अर्व १२ करोड पुगेको छ । निर्यातको मुख्य अंश परम्परागत निर्यातका वस्तु नभई कच्चा पदार्थ आयातपश्चात् प्रशोधन गरी निर्यात गरिएका पाम र सोयाविन तेलको अंश प्रधान रहेको छ । आयात ६१ दशमलव ६ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. ६५० अर्ब २९ करोड पुगेको तथा सोही अवधिमा व्यापारघाटा ५६ दशमलव ८ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. ५६८ अर्व १७ करोड भई वर्तमानमा शोधनान्तर रू. १५० अर्ब ३८ करोड घाटामा रहेकोछ । कात्तिकसम्म विप्रेषण ७ दशमलव ५ प्रतिशतले कमी आई रू. ३१२ अर्ब ४२ करोडमा सीमित रह्यो । उक्त अवधिमा वैदेशिक रोजगारीको श्रम स्वीकृति लिनेको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । २०७८ असार मसान्तसम्म कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति रू. १३९९ अब ३ करोड बराबर रहेकोमा २०७८ कात्तिकसम्म आइपुग्दा ११ प्रतिशतले कमी आई रू. १२४४ अर्ब ८५ करोड रहेको छ । समीक्षा अवधिमा सरकारले कर र गैरकर गरी कुल राजस्व रू. ३३४ अर्ब ३१ करोड असुलउपर गरी पूँजीगत खर्च रू. २० अर्ब ७९ करोड मात्र खर्च गरेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा १ दशमलव ३ प्रतिशतले निक्षपमा वृद्धि भई बचत परिचालनमा मुद्दती निक्षेपको अंश ५२ दशमलव ३ प्रतिशत रही बैंक, वित्तीय संस्थाबाट निजीक्षेत्रतर्फ ८ दशमलव ९ प्रतिशतले कर्जा प्रवाहमा वृद्धि भएको छ । सरकारी खातामा रकम थुप्रिएको, विकासका पूर्वाधार निमार्णमा सुस्ती आई जनमानसमा नैराश्य उत्पन्न भएको, तरलता संकटको कारणले बैंक वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाहसमेत स्थगन गर्न पुगेकाले निजीक्षेत्रबाट हुने विकास, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृजनामा व्यवधान देखिएको छ । ब्याजदर कम भएकाले निक्षेपकर्ताहरू सहकारी, घर जग्गा र पूँजी बजारतर्फ आकर्षित भए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा ब्याजदर वृद्धि गर्ने प्रयास गर्दा केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेप गर्यो । तर, खुला बजार अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप आलोचनामुक्त हुन सकेन । बैंकले ऋणीहरूलाई अत्यधिक सुविधा प्रदान गरी आर्थिक गतिविधि वृद्धि गर्ने प्रयास गरे पनि निक्षेपकर्ताको हितमा काम गरेको नदेखिएकाले तरलता संकटको एक पक्ष निक्षेपकर्ता बैंकमा रकम जम्मातर्फ आकर्षित नभई वैकल्पिक आम्दानीका स्रोततर्फ लालायित भएको हुन सक्छ । विश्वभर बन्दाबन्दीले प्रभाव पार्दा समेत विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धि भएको तर नेपाललगायत विश्व खुला भई आर्थिक गतिविधि चलायमान हुँदा विप्रेषण आप्रवाहमा कमी, आयात वृद्धि, र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा ह्रास आएकाले गहन विश्लेषण हुनुपर्ने देखिन्छ । विप्रेषण कम्पनीहरूको सञ्जाल वैदेशिक रोजगारीमा नेपालीहरू रहेका देशहरूमा पूर्ण रूपमा नरहेको पनि हुन सक्छ । विप्रेषण सञ्जाल पूर्ण रूपमा सञ्चालित नहुँदा औपचारिक प्रणालीमार्फत रकम पठाउन कठिनाइ हुँदा व्यक्तिले अनौपचारिक प्रणालीको खोजी गर्छ । सोही कारणबाट विप्रेषण कमी हुने तथा आयातमा उक्त विदेशी मुद्राको प्रयोग हुनसक्ने तथा भन्सारमा न्यूनबीजकीकरण भई राजस्वमा समेत असर गर्न सक्ने देखिएकाले औपचारिक प्रणालीमार्फत विप्रेषण आप्रवाह गर्न उपयुक्त वातावरण बनाउनुपर्छ । विप्रेषण कम्पनीहरूले विदेशमा शाखा स्थापना गर्न वा विदेशी रेमिट कम्पनीमा शेयर लगानी गरी विश्वभर सञ्जाल विस्तार गर्न माग गरेको अवस्थामा विदेशी विनिमयको सटही सुविधा उपलब्ध गराउन वा उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकार र बैंक अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छ । आयात सदाबहार नकारात्मक नहुने भएकाले उत्पादन, पूर्वाधार विकास र रोजगारी सृजना गर्ने उद्योगसँग सम्बद्ध वस्तु आयात गर्दा राजस्वसमेत प्राप्त हुन्छ । उपभोग र विलासिताका वस्तुहरूको आयातले विदेशी विनिमयमा चाप पर्ने देखिएकाले बैंकले यी वस्तुहरूको आयातमा कडाइ गरिसकेको हुँदा विदेशी विनिमयको सञ्चितिमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ । सरकार र बैंकको सामूहिक सहकार्य भएमा अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख हुन धेरै समय लाग्ने छैन । आयात र निर्यात व्यापारमा वृद्धि, तरलता संकट, कर्जा प्रवाहमा व्यवधान, सन्तोषजनक राजस्व असुली, पूँजीगत खर्चमा सुस्ती, विप्रेषण आप्रवाहमा कमी, विदेश जाने जनशक्तिको वृद्धि, विद्युत् क्षेत्रको उत्पादन तथा प्रशारणमा सुधार भएकाले उत्पादन लागतमा कमी तथा उत्पादन क्षमतामा वृद्धि भएकाले अर्थ व्यवस्थाका सूचकांकहरू मिश्रित प्रकारका देखिएका हुन् । सरोकारवाला निकायहरू र सम्बद्ध व्यक्तिहरूबाट गैरजिम्मेवारपूर्ण वाणीहरू ओकेल्न संयमित भएमा ऋणात्मक दिशातर्फ उन्मुख आर्थिक सूचकांकहरूलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्‍याउन समय लाग्ने देखिँदैन । तत्काल अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुग्ने गरी नीतिगत व्यवस्थाहरू संशोधन वा सुधार गरिएमा आर्थिक क्रियाकलापहरू सुधार उन्मुख हुनेछन् । अर्थ मन्त्रालयको अनावश्यक हस्तक्षेपलाई कम गरी पूँजीगत खर्च वृद्धि तथा साधारण खर्चलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकार अघि बढेमा आर्थिक क्रियाकलापहरू संकट उन्मुख देखिए तापनि सकारात्मक दिशातर्फ तत्काल मोडिन सक्ने देखिएकाले उपयुक्त नीतिगत कदम उठाउनुपर्ने देखिन्छ । लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकारी व्यक्ति हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

विदेश जाने श्रमिकलाई खोप उपलब्ध गराउन श्रममन्त्रीको आग्रह

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले यहाँस्थित अन्तरराष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठन (आईओएम)का प्रमुख लोरेना ल्याण्डोसँग वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउन आग्रह गर्नुभएको छ । आईएओएम प्रमुखसँग आज आफ्नै कार्यकक्षमा भएको भेटमा वैदेशिक रोजगारीबाट नेपाल फर्केका नेपालीले सिकेको सीपको सदुपयोग र पुँजी परिचालनका लागि मन्त्रायलले गरेका प्रयासबारे जानकारी दिँदै उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम …

NepalJapan मंसिर २०७८

विदेश जाने श्रमिकलाई खोप उपलब्ध गराउन श्रममन्त्रीको आग्रह

काठमाडौँ– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले काठमाडौँस्थित अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठन (आईओएम) का प्रमुख लोरेना ल्याण्डोसँग वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन्। आईएओएम प्रमुखसँग आज आफ्नै कार्यकक्षमा भएको भेटमा वैदेशिक रोजगारीबाट नेपाल फर्केका नेपालीले सिकेको सीपको सदुपयोग र पुँजी परिचालनका लागि मन्त्रायलले गरेका प्रयासबारे जानकारी दिँदै उनले अन्तर्राष्ट्रिय […]

Khabarhub कार्तिक २०७८

कोरोना विरुद्धको खोपमा किसानलाई वेवास्ता

म्याग्दी ७, साउन । अहिले देशैभरी विभिन्न वर्ग, पेशा र उमेर समूहका व्यक्तिहरुलाई धमाधम कोरोना विरुद्धको खोप लगाईंदै छ । सरकारले पनि कोरोना विरुद्धको खोपलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । खोप केन्द्र नै स्थापना गरेर कोरोना विरुद्धको खोप अभियान चलिरहेको भएता पनि म्याग्दीका किसानहरुले भने खोप लगाउन नपाएको गुनासो गरेका छन् । सर सफाइकर्मीदेखि लिएर शरणार्थी र कार्यालय जाने कर्मचारीदेखि लिएर विदेश जाने व्यक्तिहरुलाई प्राथमिकताका साथ कोरोना विरुद्धको खोप लगाइरहेको भए पनि हरेक मानिसको जीवनसँग जोडिएको अन्न, फलफूल र तरकारी उत्पादन गर्ने किसानलाई भने उपेक्षा गरेको उनीहरुको गुनासो रहेको छ । किसानका हितमा काम गर्ने विभिन्न संघसंस्थाहरुले किसानलाई खोप उपलब्ध गराउन माग गरे पनि सरकारले वास्ता नगरेको उनीहरुको भनाइ रहेको छ । नेपाल किसान संघ म्याग्दीले कोरोना खोपका लागि पटक पटक पहल गरेपनि सुनुवाइ नभएको जानकारी दिएको छ । खेतबारीमा काम गर्ने, धेरै भिडभाडमा काम गर्ने, बजारसँग प्रत्यक्ष घुलमिल हुने किसानहरूलाई कोरोनाको खोप उपलब्ध गराउन सरकारले ढिला गर्न नहुने म्याग्दीका अगुवा कृषक चन्द्रबहादुर कार्कीले बताए । ‘हुन त सरकारले विभिन्न उमेर समूहका व्यक्तिहरु विभाजन गरेर खोप लगाउन शुरु गरेको छ, तर जसरी शिक्षक, कर्मचारी, यातायातको क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति, अन्य पेशामा आवद्ध व्यक्तिहरुलाई तोकेर नै खोप दिइरहेको भए पनि किसानलाई भने त्यस्तो वर्गिकरणमा राखेको छैन’ अगुवा कृषक कार्कीले भने ‘लक्षित उमेर समूहका व्यत्तिहरुमध्ये पनि किसान यतिबेला खेतीपातीमा व्यस्त भएकोले सो उमेर समूहका किसानले खोप लगाएका छैनन् ।’ नेपाल किसान संघ म्याग्दीका अध्यक्षसम्म बहादुर थापाले किसानहरु पनि फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने व्यक्तिहरु भएकाले सरकारको प्राथमिकतामा पर्नु पर्दथ्यो भन्दै अब प्राथमिकतका साथ सबै किसानलाई खोप लगाउनु पर्छ भने । ‘सोझा र पहुँच नपुग्ने वर्गका किसानलाई खोपमा पनि विभेद गरियो’ अध्यक्ष थापाले भने ‘सरकारले दूध बोक्ने गाडीका चालक र दुध बेच्ने व्यापारीलाई खोप लगाइदियो तर दूध दुहुने र अन्न तथा तरकारी फलाउने किसानलाई वास्तै गरेन ।’ म्याग्दीमा खेतबारीमा काम गर्ने, पशुपालन गर्ने, पोल्टी क्षेत्रमा काम गर्ने, डेरीमा काम गर्ने किसान तथा व्यवसायीहरुले अझैसम्म पनि खोप लगाउन नपाएका थापाको भनाइ रहेको छ । कोरोना महामारीको समयमा अरु व्यक्तिहरु घर भित्र नै सुरक्षित रहने भएपनि किसानहरु भने निरन्तर काममा खटिइ रहनु पर्दछ । कोरोना संक्रमणको जोखिम मोलेर कामका खटिइ अन्न तथा तरकारी उत्पादन गरेर उपभोक्ताहरुको घरघरमा पु¥याइदिने किसान नै खोपबाट बञ्चित रहनु दूर्भाग्य भएको बेनी नगरपालिका २ खबराका अगुवा कृषक शोभित शर्माले बताए । स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार नेपालमा अहिलेसम्म अनुदान र खरीद गरेर ९७ लाख ८२ हजार ८५० खोप भित्रिएको छ । यतिधेरै खोप आउँदा पनि कृषि प्रधान देशमा किसानले नै खोप लगाउन नपाउनु दूर्भाग्यपूर्ण भएको किसानहरुको गुनासो रहेको छ । स्वास्थ्य कार्यालय म्याग्दीले सरकारले तोकेका विभिन्न उमेर समूह अन्तर्गतका किसानहरुले पनि खोप लगायतका र लगाउन बाँकी सबैलाई क्रमशः लगाइने जानकारी दिएको छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

विदेश जाने कामदारलाई जोन्सन एण्ड जोन्सन खोप उपलब्ध गराउन विभागको माग

श्रम स्वीकृत गरेको प्रमाण र राहदानीसहित तोकिएको जोन्सन एण्ड जोन्सन खोप केन्द्र वा स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको केन्द्रबाट खोप प्राप्त गर्न सकिने जनाइको छ ।

Shilapatra जेष्ठ २०७८