मल अभावमा कृषक रुँदै, एक अर्ब फ्रिज हुँदै

२३ जेठ, काठमाडौं । धान बाली लगाउने समयमै मल नपाएपछि किसानहरु समस्यामा परेका छन् । तर, बिडम्बना मल किन्नका लागि आएको १ अर्ब रुपैयाँ भने फ्रिज हुने स्थितिमा पुगेको छ । सरकारसँग मलको पर्याप्त मौज्दात नहुँदा …

सम्बन्धित सामग्री

मल खरिदमा अनुदानका लागि १५ अर्ब बजेट

काठमाडौँ। सरकारले मल खरिदमा अनुदानका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । आइतबार संसदमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को आय र व्ययको वार्षिक अनुमान(बजेट) प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आउँदो आर्थिक वर्षको सुरुवातबाट नै मल खरिदका लागि उक्त रकम विनियोजन गरिएको बताएका छन् ।

रासायनिक मल खरिदका लागि १५ अर्ब विनियोजन

काठमाडौः अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुख्य बालिका लागि आवश्यक पर्ने मल खरिदको लागि १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताएका छन्। आज संसद्मा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट पेस गर्दै मल खरिदको लागि १५ अर्ब विनियोजन गरेको बताएका हुन्। समयमा नै मल खरिद गर्न नसक्दा किसानहरू मारमा परेका छन्। अहिले बजारमा रासायनिक…

रासायनिक मल खरिदका लागि वार्षिक बजेटमा तीन अर्ब रुपैयाँ थप

कृषि उत्पादन तथा मल खाद आपूर्ति (खरिद) लागि सरकारले वार्षिक बजेटमा थप तीन अर्ब रुपैयाँको व्यवस्था गरेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बताएका छन् । शुक्रबार राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले मल खाद आपूर्तिमा अपुग रकमको जोहो गर्दै सरकारले कृषि मल खादमा छुट्याइएको १२ अर्ब रुपैयाँको अनुदानमा थप तीन अर्ब थपि १५ अर्ब पुर्याइएको बताए ।यस्तै, समयमै आवश्यक मल खरिदका लागि सम्बन्धि निकायलाई निर्देशन समेत गरिएको उनले बताए ।  सोही अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले उखु किसानहरुको बाँकी बक्

मल खरिदका लागि १२ अर्ब ७१ करोड थप

काठमाडाैं : सरकारले रासायनिक मल खरिदका लागि १२ अर्ब ७१ करोड थप गरेको छ।अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्यमा वृद्धि भएकाले चालु आवमा मल खरिदका लागि नियमित बजेटमा विनियोजित १५ अर्बका अतिरिक्त १२ अर्ब ७१ करोड थप गरिएको हो।कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयद्वारा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विभागीय मन्त्री महेन्द्रराय यादवले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मलको उत्पादनमा कमी आएकाले मूल्य वृद्धि भएको बताए।उनले १२ हजार ५०० मेट्रिक टन मल मौज्दात रहेको भए पनि आगामी दिनमा हुने मलको चाप धान्न सक्ने अवस्था नरहेको ज

गहुँलाई मल छैन, धान किन्न पौने १२ अर्ब

काठमाडौं, पुस १४ । समयमै मल खरिद नहुँदा यो सिजनमा किसानले गहुँ बालीमा रासायनिक मलको अभाव झेले। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्य वृद्धिले रासायनिक मल आपूर्तिमा कठिनाइ भएपछि किसानले पाएनन्। गहुँ बालीका लागि मल नपाएका किसानले आगामी सिजनको धानका लागि पाउने संकेत देखिएको छ। सरकारले आगामी सिजनको धानका लागि रासायनिक मल किन्न थप बजेट व्यवस्था गरेको […]

मल किन्न १२ अर्ब पुगेन

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य व्यापक बढेपछि चालु आर्थिक वर्षमा मल खरिदका लागि सरकारले विनियोजन गरेको १५ अर्ब रुपैयाँ बजेटले नपुगेको हो।...

रासायनिक मल खरिदका लागि साढे १३ अर्ब रुपैयाँ माग

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले रासायनिक मल खरिदका लागि अपुग साढे १३ अर्ब रुपियाँ अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेको छ। सरकारले आव २०७८÷७९ को बजेटमा नै रासायनिक मल खरिदका लागि १५ अर्ब रुपियाँको व्यवस्था गरेको छ। त्यो रकमले चाहिनेजति मल खरिद गर्न नसकिने भएपछि कृषि मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग थप १३ अर्ब ४८ करोड रुपियाँ माग गरेको हो ।  कृषि  मन्त्रालयका  प्रवक्ता  डा. कुमार सञ्जेलले अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यअनुसार १५ अर्ब रुपियाँले दुई लाख ५० हजार मेट्रिक टन मात्र खरिद गर्ने सकिने भएकाले थप मल खर...

मल खरिदका लागि तीन अर्ब थप

सरकारले रसायनिक मलका लागि छुट्याएको रकममा ३ अर्ब थपेर १५ अर्ब रुपैयाँ पुर्याएको छ । यसअघि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा रसायनिक मलका लागि १२ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो । अहिलेको सरकारले ल्याएको संशोधन बजेटले ३ अर्ब रुपैयाँ थपेको हो ।कृषि मन्त्रालयका सहसचिव हरिबहादुर केसीले रसायनिक मलका लागि सरकारले दिएको १२ अर्ब रुपैयाँमा ३ अर्ब थपेर १५ अर्ब पुर्याएको जानकारी दिए । यो १५ अर्बले अढाइदेखि तीन लाख मेट्रिक टनसम्म मल खरिद गर्न सकिन्छ । उनले भने– ‘नेपालका लागि मल खरिद गर्न २५ अर्बभन

सरकारले रासायनिक मल खरिद गर्न थप्यो तीन अर्ब बजेट

काठमाडौँ । सरकारले प्रतिस्थापन बिधेयकमार्फत रासायनिक मल खरिद गर्न तीन अर्ब रुपैयाँ बजेट थप गरेको छ । अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले संसदमा पेश गरेको अध्यादेश बजेटको प्रतिस्थापन विधेयकमा रासायनिक मल खरिद गर्न मन्त्रालयलाई तीन अर्ब रुपैयाँ रकम थप गरेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । संशोधित बजेटमा तीन अर्ब रुपैयाँ मलका लागि थपिएको मन्त्रालयले […]

मल खरिदमा १ अर्ब भन्दा बढीको अनियमितता

मल आयातको परिणामभन्दा बढी १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ निकासा दिएको पाइएको हो ।