फलफूलहरुको ‘राजा’ का नामले परिचित फल किवीको बजार अभाव हुँदा ताप्लेजुङसहित पूर्वका किसान मारमा परेका छन् । बजार अभावका कारण उत्पादित किवीले अपेक्षाकृत मूल्य नपाउँदा किसान मारमा परेका हुन् ।
भारतको आन्तरिक बजारमा प्याजको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न भारत सरकारले प्याज निर्यातमा कर लगाएको छ । यता नेपालले पनि चालू आर्थिक वर्षमा प्याज आयातमा भन्सार लगाएको छ । यी दुवै परिदृश्यमा प्याज निकै महँगो हुन गई उपभोक्ता मारमा पर्ने देखिन्छ । नेपालमा प्याजखेतीको सम्भावना भए पनि उचित नीति नहुँदा यसको खेती विस्तार पर्याप्त मात्रामा हुन सकेको छैन । प्याजको अभाव हुन नदिन सरकारले केही वर्षअघि मिशन प्याज कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पनि थियो । तर, अनियमितताका कारण असफल भई बन्द हुन पुग्यो । उद्देश्यअनुसार उत्पादन हुन सकेको भए उपभोक्ता यसरी मूल्यवृद्धिको मारमा पर्नुपर्ने थिएन । नेपालमा वर्षेनि ३० हजार मेट्रिक टनभन्दा धेरै प्याज आयात हुने गरेको छ । यो आयातमा भारतको अंश ९५ प्रतिशत छ । यस्तोमा भारतले प्याज निर्यातमा कडाइ गर्दा नेपालको बजार प्रभावित हुनु स्वाभाविकै हो । प्याज गोलभेडाभन्दा बढी समयसम्म स्टोर हुन सक्छ । तैपनि अफ सिजनमा यसको अभाव हुन्छ र यही बेला भारतले पनि प्याज निर्यात रोक्ने गरेको छ । त्यसैले अहिले पुन: मिशन प्याज शुरू गर्ने समय आएको छ । वर्षा सकिएलगत्तै प्याजका बिरुवा तयार पारेर खेती गर्न सकिन्छ । तर, यसका लागि तत्काल योजना बनाउन थालिहाल्नुपर्छ । यो वर्ष भारतमा चुनाव हुँदै छ । जनतालाई महँगीको मारबाट बचाउन मोदी सरकारले लिएको यो नीति कम्तीमा आगामी निर्वाचनसम्म नै कायम हुने देखिन्छ । यसै परिप्रेक्ष्यलाई ख्याल गरेर नेपाल सरकारले उत्पादन वृद्धिका योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । भारतले कर लगायो भनेर गुनासो मात्रै गर्ने हो भने उपभोक्ता मारमा परिरहने छन् ।
उत्पादन गर्न सकियो भने जसरी गोलभेडाको उपलब्धताले निर्यातको सम्भावना देखायो प्याजमा पनि यस्तै नहोला भन्न सकिँदैन । गुणस्तरीय उत्पादन, एकरूपता र ग्रेडिङ गर्ने हो भने गोलभेडा र प्याज निर्यात गर्न सकिन्छ । अहिले गोलभेडा खेतीका लागि निजीक्षेत्रले चासो देखाएको छ । प्याजमा पनि त्यो सम्भावना छ । निजीक्षेत्रलाई यसमा सफल हुन दिन करार खेतीको व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसमा खरीदकर्ताले किसानसँग खेती गर्नुअगावै उत्पादनको मूल्य र परिमाण आदिमा करार गरेको हुन्छ । यसो भएपछि किसान ढुक्कसँग खेतीमा लाग्छ । उसलाई बजारको चिन्ता हुँदैन । किसानले उत्पादन गरेको प्याज सरकारले निश्चित मूल्यमा खरीद गर्ने घोषणा अहिले नै गरिहाल्नुपर्छ । एक महीनाभित्रै प्याज खेतीको याम शुरू भइसक्छ । त्यसैले अहिलेको समय निकै महत्त्वपूर्ण छ । त्यस्तै व्यापारीलाई किसानसँग सम्पर्क गराइदिने काम पनि सरकारको हो ।
वैशाख ३, झापा । यहाँ केराखेती गर्दै आएका किसानले रासायनिक मल अभावका कारण संकट आएको बताएका छन् ।
यसबाट केराको उत्पादन घट्नाका साथै खेती खुम्चिन थालेको छ । विगतमा ५० बीघा जमीनमा केराको खेती गरेका कनकाई नगरपालिका–३ का बेनु पराजुलीले आम्दानी सोचेभन्दा कम भएपछि यसपाली ३० बीघाको केराखेती मासेको बताए । शुरुमा ‘केरा जोन’ बनाउने उद्देश्यले खेती शुरु गरे पनि मल अभाव र लकडाउनका कारण केराखेतीबाट ठूलो घाटा व्यहोर्नु परेको उनको भनाइ छ ।
विगतमा पकेट, ब्लक क्षेत्र घोषणा गरेर सरकारी अनुदान लिएका किसानले पछिल्लो समय भाडामा लिएको जग्गासमेत जग्गा धनीलाई नै फर्काउँदै केराको खेती घटाउन थालेका छन् । विगतमा जिल्लाको कनकाई–५, शिवसताक्षी नगरपालिका–७, बाह्रदशी गाउँपालिका–६ र झापा गाउँपालिका–७ मा दुर्गामाता तथा कोलाखेती कृषि फार्मले ४०० बीघा जमीनमा व्यावसायिक केराको खेती गर्दै आएका थिए ।
किसानहरु बेनु पराजुली, हिमदल पराजुली, कुलप्रसाद चिमरिया, लक्ष्मी चिमरिया र गणेश सङ्ग्रौलाले संयुक्तरुपमा फार्म सञ्चालन गरेका थिए । उनीहरुले स्थानीय किसानको जग्गा पाँच वर्षका लागि भाडामा लिएर सामूहिक केराखेती शुरु गरे पनि तीन वर्षमै लगानीसमेत उठ्न नसकेपछि जग्गा फिर्ता गर्दै केरा खेती मास्न थालेका हुन् ।
केराखेती गर्ने यहाँको सबैभन्दा ठूलो फार्मका रुपमा परिचित दुर्गामाता तथा कोलाखेती कृषि फार्मले यसपाली लगभग १०० बीघा जग्गाको केराखेती मासेको छ । खेतीमा चाहिएका बेला रासायनिक मल नपाइने भएको हुँदा उत्पादनमा ह्रास आउने गरेको फार्मका अध्यक्ष लक्ष्मी चिमरियाले बताए ।
वर्षमा केरालाई तीन पटकसम्म मल लगाउनुपर्ने जनाउँदै उनले गत वर्ष एकपटकसमेत मल लगाउन नपाउँदा उत्पादनमा ह्रास आएको गुनासो गरे । केराखेती गर्नका लागि युरिया, डिएपी, पोटास र फस्फोरस मलको आवश्यकता पर्दछ ।
फार्मले दुई वर्ष कृषि ज्ञान केन्द्रबाट खेतीका लागि ५० प्रतिशत लगानी गर्ने सर्तबमोजिम ५० लाख रुपैयाँ अनुदान लिएको थियो । उनले विसं २०६६/ ०७७ मा ३२ लाख रुपैयाँ र विसं २०७७/ ०८८ मा १३ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त भएको जानकारी दिए।
अनुदान लिने झन्झटिलो प्रक्रिया, समयमा मल नपाउनेलगायत कारण केराखेतीतर्फ किसानको आकर्षण घट्दो छ । ‘केराको बजार राम्रो छ, व्यापारीसम्म हाम्रो सिधै पहुँच पुग्दैन, ठेकेदारमार्फत बेच्दा भने जस्तो दाम नै पाइँदैन, अनि कहाँबाट नाफा हुनु’, पराजुलीले निराश हुँदै भने । उनले चिनी चम्पा र मालभोग केराको खेती गरेका छन् ।
कृषि ज्ञान केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७७/ ०७८ मा जिल्लामा १ हजार ८०० हेक्टर क्षेत्रमा केराको व्यावसायिक खेती भएको बताएको छ । समयमा मल नपाइने, विभिन्न किसिमका रोग लाग्ने र मौसमी हावाहुरीले केराका बोट ढाल्नेलगायत कारण किसान मारमा परेको कृषि ज्ञान केन्द्रका सूचना अधिकृत गणेश शिवाकोटीले जानकारी दिए ।।
उनले केरालाई जैविकसँगै रासायनिक मलको पनि आवश्यकता पर्ने तर समयमा नपाइने समस्याका कारण पनि किसान मारमा परेको जानकारी दिए । उनका अनुसार व्यावसायिक केराखेती गर्ने किसानले बाली बिमा नगर्दा प्राकृतिक प्रकोपका कारण क्षति भएका बेला उनीहरुले राहत नपाउँदा पनि ठूलो क्षति व्यहोरिरहेको देखिन्छ ।
उनले साना किसानले उत्पादन गरेको केरा विचौलियामार्फत बेच्नुपर्दा मारमा परेको बताए । रासस
काठमाडौं । वर्ष २०७८ कृषिक्षेत्र उतारचढावपूर्ण रह्यो । गतवर्ष किसानलाई न मौसमले साथ दियो, न त सरकारले उत्साहजनक कार्यक्रम ल्याउन सक्यो ।
घोषणा भएका अधिकांश कार्यक्रम समेत अधुरै रहे । वर्षको शुरुआतमै ६७ जिल्लामा लगाइएको मकैबालीमा फौजी कीराको प्रकोप देखियो । प्रकोपको समस्या रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रयास त थाल्यो, तर त्यो किसानले महसूस गर्नेगरी प्रभावकारी हुन सकेन ।
कोरोना महामारी र बन्दाबन्दीको मारमा रहेका दुग्ध उत्पादक किसान र व्यवसायीले पनि वर्षको शुरुआतमा सास्ती बेहोरे । महामारीका कारण बजारको चक्र बिग्रिएर ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको धूलो दूध र बटर मौज्दात विक्री हुन सकेन । दुग्ध व्यवसायमा वर्षको अन्त्यसम्म आइपुग्दा पनि चुनौती नै छ । वर्षको शुरुआतमा दूध बढी भयो । अहिले बजारमा अपुग भएर समस्या उत्पन्न भएको छ ।
त्यसबेला महामारीको प्रभावले दूध विक्री नभएपछि पशुपालक किसान घटे, जसले गर्दा अहिले बजारमा दैनिक ३ लाख लिटर दूध अपुग भएको नेपाल डेरी एशोसिएशनका महासचिव प्रह्लाद दहालले बताए । उनका अनुसार आन्तरिक बजारमा दूध उत्पादन घटेपछि विदेशी दुग्ध उत्पादनले बजार पाउने खतरा बढेको छ । धेरै वर्षपछि सरकारले दूधमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ मूल्य बढाउँदा किसान उत्साहित भए पनि अहिले त्यो मूल्यबाट किसान भन्दा पनि बिचौलियाले बढी नाफा कमाउने अवस्था आएको बताइएको छ ।
सधैंझैं गतवर्ष पनि किसानले रासायनिक मलको अभाव भोग्नुपर्यो । रोपाइँ हुने मुख्य सिजनमै अधिकांश जिल्लाका किसानले मल पाउन सकेनन् । सरकारी अनुदानको मल विक्री वितरणको जिम्मा पाएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनसँग पर्याप्त मौज्दात हुँदाहुँदै पनि सहज वितरण हुन सकेन । गत फागुनमा सरकारले भारत सरकारसँग जी टु जीमार्फत आगामी ५ वर्षका लागि ९ लाख ३५ हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल आयात गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यद्यपि त्यसको कार्यान्वयनमा शंका नै छ । खेतीपातीको सिजन नजिकिँदै गर्दा ठेक्का पाएका कम्पनीले ठेक्काको म्याद सकिने बेलासम्म पनि मल आयात गर्न सकेका छैनन् । गतवर्ष प्राकृतिक प्रकोपबाट पनि किसान प्रताडित रहे । गत असोज ३१ देखि कात्तिक ३ गतेसम्म परेको बेमौसमी वर्षात्ले मुलुकभर १ लाख ११ हजार ६९ हेक्टर जमीनमा लगाइएको धानबाली नष्ट भयो । त्यतिबेला करीब ११ अर्ब ८७ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बराबरको ४ लाख २४ हजार १ सय १३ मेट्रिकटन धान नष्ट भएको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।
‘खाद्यका लागि कृषि’ अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारी पनि वर्ष २०७८ मा नेपाली किसान र समग्र कृषि क्षेत्रका लागि सकारात्मक भन्दा नकारात्मक पक्ष धेरै रहेको बताउँछन् । सकारात्मक पक्ष मुश्किलले एक–दुईओटा मात्र पाइने, तर नकारात्मक पक्ष अनगिन्ती रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार बेमौसमी वर्षात्ले पीडित किसानका लागि सरकारले ५ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय केही आशालाग्दो देखिएको थियो । तर पीडित किसानले अहिलेसम्म पनि सरकारबाट क्षतिपूर्ति रकम पाउन नसक्नु दुःखद भएको उनले बताए ।
बेमौसमी वर्षात्ले धानबालीमा मात्र होइन, करीब ९० प्रतिशत आत्मनिर्भर रहेको भनिएको पुष्प व्यवसायमा पनि झन्डै ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भयो । तर सरकारबाट हालसम्म पनि उचित सम्बोधन हुन नसकेको पुष्प व्यवसायीको गुनासो छ ।
त्यसैगरी आत्मनिर्भर घोषणा भएको एक वर्ष नपुग्दै पोल्ट्री उद्योग संकटको अवस्थामा पुग्यो । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा दानाको कच्चापदार्थदेखि औषधिसम्मको मूल्यवृद्धि, पटकपटकको बर्डफ्लु र रानीखेत जस्ता महामारीका कारण कुखुरापालक किसान बढी समस्यामा परे, जसकारण अधिकांश किसानले कुखुरा पाल्न छाडेपछि कतिपय ह्याचरी उद्योग समेत बन्द हुन पुगे । कुखुराको उत्पादन घट्दा मासुको मूल्य बढेर प्रतिकिलो करीब साढे ४०० नजिक पुगेको छ । अहिलेसम्म १४ जिल्लामा बर्डफ्लुको संक्रमण फैलिसकेको भए पनि सरकारी निकायबाट त्यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सक्रिय पहल नभएको गुनासो किसानको छ ।
यसैगरी सरकारले कृषि क्षेत्रका लागि दिने गरेको सहुलियतपूर्ण ऋण पनि पारदर्शी नभएको चर्चा भयो । कृषिका लागि भनेर लगिएका ऋण अन्य क्षेत्रमा प्रयोग भएका खबर बाहिर आए । त्यसले गर्दा वास्तविक किसान सहुलियत ऋणको सुविधाबाट वञ्चित भएको विज्ञहरू बताउँछन् ।
वर्षको अन्त्यतिर भने कृषि क्षेत्रमा सानै भए पनि खुशीको खबर आयो । १६ जना युवा महिलाको समूह इम्प्याक्टर्स महिला विकास समाजले खेतीपाती गर्दा आइपर्ने विभिन्न किसिमका समस्यालाई कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोगबाट पहिचान गरी समाधान गर्ने ‘साथी’ नामक मोबाइल एपको विकास गरेको छ ।
जेठ ८, ताप्लेजुङ । कोरोना संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि भएको निषेधाज्ञाले यहाँका कुखुरा व्यवसायी मारमा परेका छन् ।
लामो समयदेखिको बन्दाबन्दीका कारण विक्रीका लागि तयारी अवस्थाका कुखुरा विक्री नहुँदा व्यवसायीलाई नोक्सानी भएको छ । बजार पसल बन्द भएसँगै कुखुराको व्यापार पनि ठप्पजस्तै बनेको छ ।
‘कम्तीमा एक महीनादेखि तीन महीनासम्मका ७०० कुखुरा फार्ममा छन्, निषेधाज्ञा खुल्ने अत्तोपत्तो छैन, तीन महीनापछि कुखुरा हुर्किँदैनन्, दानापानीमा ठूलो खर्च आउँछ, समस्या आइलाग्यो’, फुङलिङ नगरपालिका–१ का कुखुरा व्यवसायी लक्ष्मी मादेनले भने । उनका अनुसार अहिले कुखुरालाई खुवाउने दानासमेत महँगो भएको छ । कुखुरा नबिकेपछि दानापानी, औषधिमा लाग्ने खर्चको समेत अभाव हुन थालेको उनले बताए ।
यता फुङलिङ नगरपालिकाकै इन्द्र सुनुवारको फार्ममा समेत करीब ६०० कुखुरा हुर्केर विक्रीका लागि तयारी छन् । तर कहिले विक्री हुने भन्नेमा अन्योल छ । दिनानुदिन संक्रमण बढिरहेकाले बन्दाबन्दी थपिने र विक्री नहुने सुनुवारलाई चिन्ता छ । व्यवसायीबाट बाँकीमा ल्याएको औषधि तथा दानाको पैसा बुझाउनसमेत नसकिएकाले समस्या थपिएको उनले बताए ।
लामो समयसम्म कुखुरा विक्री नहुँदा उनीहरुलाई मात्रै नभई जिल्लाभरका व्यवसायीलाई उस्तै समस्या छ । कुखुरा हुर्किने समय कटेपछि दानापानीमा धेरै खर्च हुने र कतिपय मर्ने भएकाले समेत ठूलो घाटा हुने गरेको व्यवसायी बताउँछन् । तीन महीना पुगेपछि तौल नबढ्ने तर दानापानीमा चाहिँ ठूलो खर्च आइरहने हुँदा मारमा परेको व्यवसायीको भनाइ छ ।
ताप्लेजुङमा १२२ किसान कुखुरा व्यवसायी संघमा आबद्ध छन् । उनीहरुमध्ये आधाजसोले ठूलो लगानीमा फार्म खोलेर व्यवसाय गरिरहेका छन् । यहाँ उत्पादित कुखुरा स्थानीय बजारमै खपत हुने गरेको छ । तर तीन सातादेखि फुङलिङमा लागेको निषेधाज्ञाले पूरै बजार पसल ठप्प छन् । अन्यत्र पठाउने पनि ठाउँ नहुँदा खर्च बढाउँदै बस्न बाध्य भएको व्यवसायीले बताए ।
यता औषधि र दानाको व्यापार व्यवसाय चलाउँदै आएका व्यवसायीलाई समेत समस्या छ । कुखुरापालकबाट समयमा नै पैसा उठ्न नसक्दा दैनिकजसो आयात गर्न कठिनाइ भएको हो ।
‘लगानी गरेर व्यावसायिकरूपमा फार्म सञ्चालन गर्नेलाई बाँकी दिनैपर्छ, उनीहरुले कुखुरा हुर्काएर विक्रीपछि ल्याउने गर्छन्, तर यसपटक बन्दाबन्दीले कुखुरा नबिक्दा उनीहरुले पनि ल्याउन सकिरहेका छैनन्, तर दैनिकजसो ठूलो मात्रामा दाना, औषधि भने उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यता छ’, इरोयान एग्रोभेटका सञ्चालक नरेन्द्र मादेनले भने । रासस
