उज्यालो अनलाइन

माघ २०७७

बिदा भयो जाडोयाम : यसपालि वर्षा कम, प्रदूषण बढी

काठमाण्डाै - यसपालिको जाडोयाम आजदेखि बिदा हुँदैछ । डिसेम्बर, जनवरी र फेब्रुअरी तीन महिनालाई जाडोयाम मानिन्छ । यसपालिको जाडोयाममा पानी निकै कम परेको छ । ‘जाडोमा पश्चिमी वायुको प्रभावले ल्याएको प्रणालीले वर्षा हुने गर्छ तर यसपालि पानी पार्ने गरी प्रणाली भित्रिन सकेन’ वरिष्ठ मौसमविद् वरुण पौडेलले भन्नुभयो : ‘पश्चिमी वायु नेपाल प्रवेश नगरेको पनि होइन, पाँच/छ पटकसम्म भित्रियो । तर पानी पार्ने शक्तिशाली प्रणाली भने भित्रिन सकेन । जसका कारण यो हिउँदमा औसतभन्दा निकै कम वर्षा भयो ।&rsquo...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

घाँटीमा प्रदूषणको घण्टी

विषय प्रवेशभारतको दिल्ली प्रदूषणको चपेटामा परेको छ । एक्यूआई ४ सय ८२ मापन भइरहँदा सवारीसाधनमा जोर बिजोर प्रणाली, विद्यालय बन्द भएको अवस्था छ । नोभेम्बरदेखि फेब्रुअरीसम्मको समय बढी जाडो हुने, वर्षा न्यून हुने भएकाले प्रदूषण वृद्धि हुने गर्छ भने दिल्लीले त कृत्रिम वर्षा गराउने पनि भनेको छ । प्रदूषणमा हामी पनि कम छैनौं संसारकै अब्बलमा […] The post घाँटीमा प्रदूषणको घण्टी appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक कार्तिक २०८०

वायु प्रदूषणको जोखिममा पोखरा, पर्यटक आगमनमा असर पर्ने चिन्ता

कास्की । स्वच्छ र सफा भएकै कारण पोखरा धेरै पर्यटकको रोजाइमा पर्ने गरेको छ । यहाँको स्वच्छ हावापानीको मज्जा लिँदै प्राकृतिक सौन्दर्यतामा रमाउन बर्सेनि हजारौं पर्यटक पोखरा आउने गर्छन् । पछिल्लो समय पर्यटकीय नगरी पोखरा वायु प्रदूषणको चपेटामा पर्दै गएको छ । एक तथ्याङ्कअनुसार पोखराको वायु प्रदूषण दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । स्वच्छ ऊर्जा नेपालले गरेको सर्वेक्षणको तथ्याङ्कअनुसार पोखरामा यसको दर बढिरहेको छ । सो संस्थाले पोखरामा वायु प्रदूषण मापन यन्त्र राखेर अध्ययन थालेको छ । संस्थाले पोखरामा राखेको मापन केन्द्रले बुधवार ८ः३० बजेको समयमा हावामा प्रदूषणको सूचक ३५१ देखाएको स्वच्छ ऊर्जा नेपालका कार्यक्रम संयोजक वर्षा पराजुलीले जानकारी दिए । पोखरामा दैनिक, मासिक, त्रैमासिक तथ्याङ्कमा वायु प्रदूषण मात्रा बढ्दै गएको उनको भनाइ थियो । ‘हामीले सन् २०२२ देखि नै यो डिभाइस राखेर तथ्याङ्क लिने काम गरेका छौं,’ पराजुलीले भने, ‘पहिला महेन्द्रपुलमा राखेका थियौं, त्यहाँ सवारी आवागमन धेरै हुने भएकाले धेरै नै देखाउने भयो, अहिले नयाँबजार क्षेत्रमा राखेका छौं,’ यहाँ पनि दिनानुदिन प्रदूषण इन्डेक्स बढ्दै गएको छ ।’ सो यन्त्रको सूचकअनुसार शून्य देखि ५० सम्मलाई राम्रो, ५० देखि एक सयसम्मलाई नराम्रो, एक सयदेखि दुई सयसम्म अस्वस्थकर, दुई सयदेखि तीन सयसम्म अति अस्वस्थकर र तीन सयदेखि माथि खतरनाक मानिने उनले जानकारी दिए । पोखरामा बिहान ८ देखि दिउँसो १२ बजेसम्म प्रदूषणको मात्रा बढी हुने गरेको स्वच्छ ऊर्जा नेपालका प्राविधिक सल्लाहकार डा. भूपेन्द्र दासले बताए । यन्त्रबाट मापन गर्दा बढ्दो क्रममा भेटिएकाले पोखराले वायु प्रदूषण कम गर्ने विषयमा सोच्ने बेला भएको उनले बताए । ‘नोभेम्बर–डिसेम्बरमा अलि बढी नै वायु प्रदूषण हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर अन्य समयमा समेत बढ्दो स्थितिमा छ ।’ जाडोयाममा पानी नपरेका कारण पनि वायु प्रदूषण बढेको प्राविधिक सल्लाहकार डा. दासले बताए । ‘वायु प्रदूषण कम हुनका लागि वर्षाको ठूलो भूमिका हुन्छ, यसपटक पोखरामा पानी परेन, यसले गर्दा पनि प्रदूषण झनै बढेको छ,’ उनले भने, ‘अर्को कारण काठमाडौंमा जस्तै विकासका काम भइरहेका छन्, यसले पनि प्रदूषणमा बढिरहेको छ ।’ डिजल पेट्रोलबाट चल्ने सवारीसाधन, निर्माण क्षेत्रबाट आउने प्रदूषण पनि वायू प्रदूषणको कारक हो । उद्योग, निर्माणस्थल, फोहर तथा कृषिउपज जलाउनु साथै वरिपरिका डाँडाका वनजङ्गलमा डढेलो लाग्नाले पनि पोखराको वायु प्रदूषण वृद्धि भएको डा. दासले बताए । यसले गर्दा पोखरावासीसँगै यहाँको पर्यटन क्षेत्रलाई असर गर्ने डा. दासले बताए । ‘वायु प्रदूषण बढ्नु भनेको स्वास्थ्यमा जोखिम बढ्नु हो,’ उनले भने, ‘पर्यटक नेपाल आउनुअघि वायु प्रदूषणको मापन चेक गर्छन्, त्यो बेला प्रदूषण बढेको भेटिएमा स्वास्थ्य जोखिममा राखेर कोचाहिँ पर्यटक आउलान् र ?’ प्रदूषण बढ्नेबित्तिकै मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्ने डा. दासले बताए । उनका अनुसार तत्काल रुघाखोकी, आँखा चिलाउने, टन्सिल, एलर्जीलगायत समस्या देखा पर्छन् । दीर्घकालमा मुटुसम्बन्धी रोग देखा पर्ने, हृदयघात, फोक्सो, स्वासप्रस्वासमा समस्या देखिन्छ । पोखराको बढ्दो वायु प्रदूषण रोक्न सरोकारवाला सजग हुनुपर्ने डा. दासले सुझाव दिए । डिजल–पेट्रोलबाट चल्ने सवारीसाधन समयसमयमा जाँच गर्ने, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगमा जोड, कृषि अवशेष र फोहरमैला जलाउन नहुनेलगायत काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो । सरकारी नीतिनियमको नागरिकले पालना गर्नुपर्ने उनले जोड दिए । पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले सुन्दर र स्वच्छ पोखराको विशेषतालाई जोगाउन महानगरले नीतिगत पहल थालेको बताए । पोखराको वायु प्रदूषण बढेको प्रति गम्भीर रहेको जनाउँदै उनले स्वच्छ वातावरणका लागि नीतिगतरूपमै कार्यक्रम तय गरिएको जानकारी दिए । ‘हामीले पोखरालाई हरियालीयुक्त सुन्दर र समृद्ध बनाउने नीतिगतरूपमा विभिन्न कार्यक्रम समेटेको कार्यान्वयनका लागि अगाडि बढाएका छौं,’ उनले भने । े महानगरले धेरै पहिले नै ४० माइक्रोनभन्दा तलका प्लास्टिक प्रयोग नगर्ने भन्ने निर्णय गरेको भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको जनाउँदै उनले अब त्यसतर्फ पनि चासो दिएको बताए । २० वर्षभन्दा पुराना सवारीसाधनको व्यवस्थापन साथै इलेक्ट्रोनिक सवारीसाधनका लागि यातायात व्यवसायीसँग छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गत सहरी विकास र वातावरण सन्तुलन कायम गरी नागरिकको जीवनयापनमा सुधार ल्याउने कार्यक्रम रहेको र कोइकाको ‘रिसाइकिल्ड’ र ‘अफसाइकिल्ड’ करिब रू. सात अर्बको वातावरणमैत्री योजना सञ्चालन हुन लागेको तथा करिब चार हजारलाई रोजगारी दिइने पनि प्रमुख आचार्यले जानकारी दिए । प्रमुख आचार्यले चार ठाउँमा अटोपार्क बनाएर सेन्ट्रलाइज्ड गर्ने, वर्कसपलाई बस्तीभन्दा पाँच सय मिटर टाढा राख्ने र औद्योगिक क्षेत्रका लागि एक हजार ६ सय रोपनी जग्गा नेपाल सरकारका नाममा ल्याएर वडा नं ३३ मा औद्यागिक क्षेत्र स्थापना गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिए । रासस

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

हाइड्रोजन कि विद्युतीय गाडी ?

खनिज ऊर्जाले जलवायु परिवर्तनमा भूमिका खेलेको र वातावरणीय क्षति ल्याएको देखिएपछि त्यसको विकल्पमा सबैजसो देशले नीति निर्माण गर्न र तिनलाई कार्यान्वयनमा लैजान थालिसकेका छन् । स्वच्छ ऊर्जा प्रयोग गरेर कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने रणनीति तयार भइरहेको छ । नेपालमा व्यापारघाटा कम गर्न र वातावरण प्रदूषण कम गर्न विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिएको छ । साथै, सरकारले नेपालमा हाइड्रोजन ऊर्जाबारे पनि चासो देखाएको छ । नेपालमा यस ऊर्जाबारे प्रारम्भिक बहस शुरू भए पनि अमेरिकालगायत केही देशमा यसबाट चल्ने कारको व्यावसायिक उत्पादन शुरू भइसकेको छ । साथै, हाइड्रोजन ऊर्जाको कारोबार पनि शुरू भइसकेको छ । नेपालमा नेपाल आयल निगमले काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग मिलेर यसबारे अनुसन्धान गर्ने काम अघि बढाएको छ । नेपालमा हाइड्रोजन उत्पादन तत्कालै सम्भव त देखिँदैन तर विद्युतीय सवारीभन्दा हाइड्रोजन सवारीको विकल्पमा जानु नेपालका लागि बढी लाभदायी देखिन्छ । विश्वका ठूला कार उत्पादकहरूले विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिए पनि हाइड्रोजन फ्युल सेलमा समेत ठूलो लगानी र अनुसन्धान गरिरहेका छन् । नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनका लागि बिस्तारै आधार तय हुँदै छ । विभिन्न ठाउँमा चार्जिङ स्टेशन बनिरहेका छन् । त्यस्तै सस्तादेखि निकै महँगा गाडीसम्म आयात भइरहेका छन् । गाडी विक्रीको पछिल्लो तथ्यांकले विद्युतीय सवारीको अंश निकै बढी रहेको देखाउँछ । तर, नेपालले विद्युतीय सवारीभन्दा हाइड्रोजनबाट चल्ने सवारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ र यसका लागि लगानी गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने आवाज पनि राम्रैसँग उठेको छ । हाइड्रोजन आफैमा ऊर्जाको स्रोत होइन । यो ऊर्जा वाहक मात्र हो । मुख्यत: दुईओटा विधिमार्फत शुद्ध हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सकिन्छ : पहिलो विधि हो स्टिम मिथेन रिफर्म विधि । यसमा खनिज इन्धनबाट उत्पादित बिजुली प्रयोग गरी स्टिम मिथेनलाई ७०० देखि १००० डिग्री सेल्सियस तापक्रममा प्रशोधन गरेर शुद्ध हाइड्रोजन उत्पादन गरिन्छ । हाइड्रोजन उत्पादनको दोस्रो विधि इलेक्ट्रोलाइसिस विधि हो । यस विधिमा पानी र बिजुलीको रसायनिक प्रक्रियामार्फत शुद्ध हाइड्रोजन उत्पादन हुन्छ । उत्पादन विधि र बिजुलीको स्रोतको आधारमा शुद्ध हाइड्रोजनलाई विभिन्न प्रकारमा विभाजन गरिएको पाइन्छ । यीमध्ये ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइसिस विधिमार्फत नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत जलविद्युत्, सौर्य र वायुबाट उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगबाट प्राप्त हुन्छ । नेपालमा जलविद्युत्को ठूलो सम्भावना भएको र वर्षायाममा बिजुली खेर जान थालिसकेकाले यसको प्रयोग गरेर हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यसैले नेपालमा हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्दा अन्य देशमा भन्दा सस्तो पर्छ । सस्तो हाइड्रोजन निर्यात गर्न सकिन्छ । यस्तोमा विद्युतीय सवारीसाधनभन्दा हाइड्रोजन सवारीसाधनको विकल्प नेपालका लागि उपयुक्त देखिन्छ । विद्युतीय सवारी विश्वभरि नै प्राथमिकतामा परेर यसको प्रविधिमा नयाँनयाँ पक्ष थपिइरहेका छन् । यसको प्रयोग पनि विश्वभरि बढिरहेको छ । यसको दाँजोमा हाइड्रोजनबाट चल्ने गाडी निकै कम छन् । दुवै गाडीका बीच तुलना गर्दा दुवैका सकारात्मक र नकारात्पक्ष छन् । विद्युतीय सवारीमा ब्याट्री सजिलै राख्न, चार्ज गर्न र फेर्न सकिन्छ । तर, आयु पुगेको ब्याट्री कसरी डिस्पोज गर्ने भन्ने समस्यामा खासै चर्चा भएको पाइँदैन । ब्याट्री चार्ज गर्नभन्दा निकै छिटो हाइड्रोजन भर्न सकिन्छ । पेट्रोल भर्नभन्दा केही समयमात्रै बढी लाग्छ । तर, हाइड्रोजनको अत्यधिक प्रज्वलनशीलताका कारण यो कम सुरक्षित हुन्छ । अन्तरराष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीका अनुसार सन् २०२१ मा विश्व बजारमा १२० मिलियन टन हाइड्रोजन उत्पादन भएको छ । उत्पादित हाइड्रोजनमध्ये ७६ प्रतिशत प्राकृतिक ग्यासमा आधारित ग्रे हाइड्रोजन छ । २३ प्रतिशत कोइलामा आधारित ब्ल्याक हाइड्रोजन छ । नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोग गरी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधिमार्फत उत्पादित ग्रीन हाइड्रोजन नगन्य छ जसको सम्भावना नेपालमा बढी छ । नेपालले हाइड्रोजन निर्यातसमेत गर्न सक्छ । विद्युत् निर्यात गर्न नसकिने देशमा समेत यो निर्यात गर्न सकिन्छ । वर्षा यामको बिजुलीबाट हाइड्रोजन उत्पादन गरेर भण्डारण गरी हिउँदमा प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ । टोयोटा, होन्डा, हुन्डाईजस्ता कार निर्माता कम्पनीहरूले हाइड्रोजन कारको विकास गरेसँगै ढुवानीका लागि हाइड्रोजन ट्रकहरू पनि निर्माण हुन थालेका छन् । चीनले सयौंको संख्यामा हाइड्रोजन बसहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ । उसले विद्युतीय र हाइड्रोजन दुवैमा लगानी गरिरहेको छ । पेट्रोल उत्पादक राष्ट्रहरूले समेत ग्रीन हाइड्रोजनको उत्पादन र व्यापारमा लगानी गरेका छन् । वार्षिक १ लाख ८७ हजार टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सकिन्छ । यो परिमाणको ग्रीन हाइड्रोजनबाट ७ लाख ५० हजार किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ विस्थापित गर्न सकिन्छ । त्यस्तै यसबाट हजारौं टन मल उत्पादन गर्न सकिन्छ । विश्वका ठूला कार उत्पादकहरूले विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिए पनि हाइड्रोजन फ्युल सेलमा समेत ठूलो लगानी र अनुसन्धान गरिरहेका छन् । जर्मनीका अटोमोटिभ टेक्नोलोजी फर्म कन्टिनेन्टलका विज्ञ डा फेलिक्स ग्रेसले सन् २०३० पश्चात् विश्वमा इलेक्ट्रिक कारको विकल्पका रूपमा हाइड्रोजन कार अघि आउने बताएका हुन् । हाइड्रोजन कार अहिले अनुसन्धानकै चरणमा रहेको हुँदा यो तत्काल प्रयोगमा आउने सम्भावना न्यून भए पनि कालान्तरमा यसकै प्रयोग बढी हुने सम्भावना उच्च छ । इलेक्ट्रिक कारको तुलनामा हाइड्रोजन कारको ‘भ्यालु फर मनी’ उच्च हुने बताइन्छ । त्यसैले विश्व अटो बजार विद्युतीय सवारी निर्माणमा लागिरहेकै समयमा हाइड्रोजन फ्युल सेल कारको पनि तीव्र विकास भइरहेको छ । ब्याट्रीको मूल्य महँगो पर्छ । चार्ज गर्न धेरै समय लाग्छ । ड्राइभिङ रेन्ज पनि थोरै हुन्छ । त्यसैले विकल्पका रूपमा कार निर्माताहरूले हाइड्रोजनबाट चल्ने कारलाई समेत विकास गर्न थालेका छन् । हाइड्रोजनबाट चल्ने कार इन्धनबाट चल्नेभन्दा सजिला हुन्छन् र यसमा रेन्जको कुनै सीमा तोकिएको हुँदैन । अहिले विद्युतीय रोजकारको तुलनामा हाइड्रोजन कारको मूल्य चार गुणा महँगो पर्छ । र प्रदूषण कम गर्न भने विद्युतीय भन्दा हाइड्रोजन कार निकै प्रभावकारी मानिन्छ । तर, सुरक्षाका दृष्टिले विद्युतीय कार अब्बल मानिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा विद्युतीय कारभन्दा हाइड्रोजन बढी उपयुक्त भए पनि विश्वमा आएको प्रवृत्ति नै पछ्याउनुपर्ने बाध्यता छ । तैपनि हाइड्रोजन ऊर्जाको अनुसन्धान र विकासमा ठूलै लगानी गर्नु भविष्यका दृष्टिले निकै महत्त्वपूर्ण सावित हुनेछ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार

विशिष्ट भौगोलिक बनोट, भौगर्भिक गतिशीलता, प्राकृतिक एवं मानवीय क्रियाकलापबाट सृजित अवस्था तथा जलवायु परिवर्तनबाट परेको प्रतिकूल प्रभावका कारण नेपालमा बाढीपहिरो, महामारी, आगलागी, शीतलहर र हिमताल विस्फोट, हिमपहिरो तथा भूकम्पको जोखिम रहेको छ । विगतमा विपद् जोखिम व्यवस्थापनको सवालमा पूर्वतयारी ता जोखिम न्यूनीकरण कार्यलाई विशेष महत्त्व नदिइँदा धनजनको ठूलो नोक्सान हुने गरेको छ । नेपालको राजधानी काठमाडौं उपत्यका साथै तराईका क्षेत्र तथा पहाडी भू–भागहरू प्राकृतिक प्रकोपको व्यवस्थापनका दृष्टिले अति संवेदनशील क्षेत्र मानिन्छन् । शीतलहर, आगलागी, बाढीपहिरो जानुजस्ता समस्याका कारण जोखिम बढ्दै गएको पाइन्छ । अव्यवस्थित शहरीकरणसँगै भूकम्पीय दृष्टिले नगरक्षेत्रका भवन तथा भौतिक संरचनाहरू पनि जोखिमको अवस्थामा छन् । सम्भाव्य सबै प्रकारका विपद्हरूको पूर्वसूचना उपलब्ध गराई विपद्बाट बचाउन सकिन्छ र पूर्वतयारी पनि गर्न सकिन्छ । विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारी नहुँदा यस्ता विपद्हरूलाई व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ हुन्छ र लामो समय लाग्छ । नेपाल विश्वमा विपद्् जोखिमको नक्सांकनमा बीसौं स्थानमा रहेको छ । बाढीपहिरोजस्ता जलजन्य प्रकोपको जोखिमको दृष्टिकोणबाट तीसौं स्थानमा छ । नेपालको सम्पूर्ण भूभाग भूकम्प जाने सम्भावित क्षेत्रभित्र पर्छ भने मध्य भूभाग अति जोखिम क्षेत्रभित्र पर्छ । तर, यस्ता विपद्सँग जुध्न सक्ने क्षमताको विकास र पूर्वतयारीजस्ता काम हुन सकेको छैन । विपद्का प्रतिकार्य तथा पूर्वतयारी योजना निर्माणमा सबै स्थानीय निकाय, सरोकारवाला तथा साझेदार संस्थाको दायित्व रहन्छ । सबै निकायमा रहेको विपद् व्यवस्थापन समितिले प्रभावित क्षेत्रमा योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरी उद्धार र राहतको व्यवस्था मिलाउनु अति आवश्यक छ । विपद्को समयमा प्रभावित तथा पीडित समुदायलाई उपलब्ध गराउन मानवीय सहयोगका विभिन्न क्षेत्र हुन्छन् । पीडितहरूलाई जीवनयापनका आधारभूत आवश्यकताका पूर्ति गर्न, खाद्यान्न, आवास, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वास्थ्य प्रवर्द्धन, सुरक्षाजस्ता विषयमा विशेषज्ञता प्राप्त गरेका समूहहरूले जिम्मेवारी लिँदा मानवीय सहयोगका कार्य व्यवस्थित हुन्छ । विभिन्न सरकारी निकाय तथा गैरसरकारी संस्थाहरू, आसपासका गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लामा कार्यरत अन्य संघसंस्थाका उपस्थितिले विपद् व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छन् । एम्बलेन्स, यातायातका साधन, खानेपानी व्यवस्थापन, पर्याप्त मात्रामा स्वास्थ्यकर्मी, तालीमप्राप्त स्वयंसेवक, खाद्यान्न आदि जस्ता स्रोतहरूको पहिचान र सूचीकरण गरी ती वस्तु तथा सेवाहरूका सम्बन्धमा नगरपालिका/गाउँपालिकाभित्र आवश्यक क्षमता विश्लेषण गरी विपद् व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । स्थानीय स्तरमा विपद् व्यवस्थापनको कार्य सञ्चालनको नेतृत्वदायी जिम्मेवारी स्थानीय स्तरमा नगरपालिका/गाउँपालिकामा रहेको हुन्छ । यसले गाउँ तथा नगरभित्र सम्पूर्ण विपद् प्रतिकार्य योजना सञ्चालन गर्छ । विपद् व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन नेपाल सरकारले केन्द्र र प्रदेश तहमा कार्य गर्ने गरी राहत सहयोग गरेको पाइन्छ । तर, यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल रेडक्रसका आआफ्नै दिग्दर्शन र कार्ययोजनाहरू अनुसार विपद् व्यवस्थापनमा खटिन्छन् । तर, तीनको संयोजन र उचित किसिमको समन्वय नहुँदा प्रभावकारिता कम देखिएको छ । विकासको नाममा नदी सार्वजनिक जग्गा, बाटो, पाटीपौवा, ढल, कुवा आदि अतिक्रमण भएका छन् । सडक निर्माणका लागि जथाभावी डोजर प्रयोग भएको छ । भवन आचारसंहिताको पालना नगरी घर बनेका छन्, जथाभावी सडक खनेर वातावरण बिगारेको स्थिति छ । खानी तथा बालुवा र गिटीको उत्खननमा मापदण्डको पालना भएको छैन । उद्योगहरूले वातावरण प्रदूषण कम गर्न तयार पारिएको मापदण्ड पालना गरेका छैनन् । समग्रमा वातावरण मैत्री विकास भइरहेको छैन । यसले प्राकृतिक प्रकोपलाई निम्त्याएको छ । यही कारण क्षति बढी हुने गरेको छ । प्रकोपको समस्या समाधान गर्न स्थानीय निकायले आफ्नो क्षेत्रमा वन जंगलको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । व्यवस्थित रूपले नदीबाट उचित मात्रामा गिट्टीबालुवा निकाल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । कृषि र वनका संयुक्त परियोजना सञ्चालन गर्दै बढी से बढी वृक्षरोपण तथा संरक्षणको कार्य गर्नुपर्छ । खोला नाला नियन्त्रण गर्ने तथा उचित स्थानमा बस्ती बसाउने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ । त्यस्तै विकास निर्माणका योजना वातावरणमैत्री बनाउनुपर्छ । विपद््को प्रभाव न्यून गर्न विपद््का लागि पूर्वतयारी गर्नुपर्छ । यसका लागि स्थानीय समुदायलाई नै प्रकोप वहन गर्न सक्षम बनाउनुपर्छ । त्यस्तै हरेक वडामा विपद् व्यवस्थापन योजना बनाउन आवश्यक देखिन्छ । अति आवश्यक सेवालाई चुस्त बनाउँदै विपद्का बारेमा शिक्षा दिने र लिने, क्षमता वृद्धि गर्ने, स्रोतसाधन परिचालन गर्नेजस्ता कुरामा ध्यान पुर्‍याई विपद्् व्यवस्थापनका कार्य व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । स्थानीय निकायले प्रकोप आउनुअघिको अवस्था, प्रकोपको अवस्था र त्यसपछि पुनः स्थापनाको कार्यलाई व्यवस्थित रूपले सञ्चालन गर्नुपर्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण चरम जलवायु घटना भइरहेका छन् । बेमौसमी मनसुनी वर्षाको ढाँचा परिवर्तन भई मनसुन समाप्त हुन ढिलो हुँदा सक्रिय मनसुनको अवधि लम्बिन गएको छ । उच्च तीव्रतर चरम वर्षाको क्षेत्रीय प्रवृत्ति वार्षिक वा मनसुनी वर्षाको प्रवृत्तिभन्दा धेरै फरक हुन्छ । तराई र चुरेक्षेत्र जहाँ अपेक्षाकृत वार्षिक वर्षा र पानी पर्ने दिन कम हुन्छ, उच्च तीव्रतर चरम वर्षाको चपेटामा नेपालका धेरै ठाउँ परेका छन् । सबैभन्दा जोखिम समूहमा कम आय भएका र गरीब परिवारहरू, सीमान्तकृत र बहिष्कृत समुदाय, महिला, बालबालिका, वृद्ध र अपाङ्ग व्यक्ति पर्छन् । विपद्् जोखिम सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक ढाँचा र उनीहरू बीचको अन्तरसम्बन्धमा निर्भर गर्छ । विपद्का आयामहरू गतिशील छन् । विपद्मा प्रत्यक्ष रूपमा देखापर्ने अवस्थाको विश्लेषण गरी व्यवस्थापनका कार्य गरिनुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्ने प्रयास हुनुपर्छ । यसको मुख्य जिम्मेवार स्थानीय सरकारको हुन्छ । लेखक गुणस्तरीय जीवनमा विद्यावारिधि हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

परिवर्तित महसुल दरले विद्युत् खपत बढाउला ?

कुनै पनि देशको समृद्धि र विकासमा विद्युतीय ऊर्जाको अत्यावश्यक पर्छ । हाम्रो देशमा पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन नभइरहेको अवस्थामा भएको विद्युतीय ऊर्जालाई बढीभन्दा बढी क्षेत्रमा प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । बढीभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गरी विद्युत् महसुलमा पनि सहुलियत दिन सकेमा यसको चौतर्फी प्रयोग पनि बढ्ने देखिन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यही मङ्सिर १ गतेबाट लागू हुने गरी ल्याएको नयाँ विद्युत् महसुलले पनि नयाँ तरंग ल्याएको छ । घरायसी उपभोक्ता र सिँचाइ गर्नेको महसुल दर घटेको छ भने अन्यको यथावत् राखिएको छ भने विद्युतीय सवारीसाधनमा मौसमी दर कायम गरिएको छ । विद्युत् नियमन निकायले पाँच एम्पियरको लाइन लिने घरायसी उपभोक्तालाई २० युनिटसम्मको विद्युत्मा निःशुल्क गरेको छ । तर, ती उपभोक्ताले डिमान्ड शुल्क ३० रुपैयाँ भने तिर्नुपर्छ । विपन्न वर्गलाई लक्षित गरेर उक्त शुल्क निर्धारण गरिएको आयोगले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार कुल ४९ लाख ७९ हजार ग्राहकमध्ये १९ लाख ८६ हजार ग्राहक पाँच एम्पियरसम्म विद्युत् खपत गर्ने गर्छन् । यसैगरी सिंगल फेजबाट आपूर्ति लिई मासिक १५१ देखि २५० युनिटसम्म खपत गर्ने घरायसी उपभोक्ताको इनर्जी शुल्कमा प्रतियुनिट ५० पैसा घटाएर नौ रुपैयाँ ५० पैसा कायम गरिएको छ । तर, सिंगल फेजबाट मासिक ४ सय युनिटभन्दा धेरै विद्युत् खपत गर्ने घरायसी उपभोक्ताको इनर्जी शुल्कमा प्रतियुनिट १ रुपैयाँ घटाएर ११ रुपैयाँ कायम गरिएको देखिन्छ । सिंगल फेजबाट मासिक ४ सय युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने पाँच एम्पियर, १५ एम्पियर, ३० एम्पियर र ६० एम्पियरको गार्हस्थ्य उपभोक्ताको मासिक न्यूनतम शुल्कमा पनि २५ रुपैयाँले घटाएर क्रमशः १५०, १७५, २०० र २५० रुपैयाँ तोकिएको छ । विद्युत् नियमन आयोगले ट्युब वेल सञ्चालन गर्न सिँचाइ उपभोक्ताको औसतमा ४० दशमलव ६९ प्रतिशतले महसुल घटाएकोे छ । त्यसैगरी १५१ युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने गार्हस्थ्य उपभोक्ताका लागि विद्युतीय चूल्होजस्ता घरायसी उपकरणको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न साबिकको भन्दा न्यून महसुल हुने गरी दर निर्धारण गरेको छ । त्यस्तै विद्युतीय सवारीसाधनको उपभोग बढाउन आयोगले मौसमीदर कायम गरेको छ । थ्री फेजबाट विद्युत् आपूर्ति लिने गार्हस्थ्य उपभोक्तालाई असारदेखि कात्तिकसम्म वर्षायामको महसुल दर र मङ्सिरदेखि जेठसम्म सुक्खायामको महसुल दर कायम गरेको छ । जलस्रोतको धनी देश केही वर्षसम्म विद्युत्को चरम अभावमा गुज्रिएको थियो । लोडशेडिङको समस्याबाट देश नराम्रोसँग प्रताडित भएको थियो । तर, पछिल्लो समयमा वर्षा याममका विद्युत्् खेर जान थालेको छ । तामाकोशीलगायत विद्युत् केन्द्रबाट विद्युत् उत्पादन हुन थालेपछि आपूर्ति बढेको छ । जसले गर्दा नेपालमा मागअनुसारको विद्युत् उत्पादन हुन थालेको छ । तर, देशका कतिपय ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युतीकरण नभएको अवस्थामा कुलमानजस्ता व्यक्तिको कार्यकालमा ती क्षेत्रमा विद्युत् सेवा पुग्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसो भएमात्र कुलमानको आगमन र पुनरावृत्तिको औचित्य पुष्टि हुन्छ । कृषिलाई प्राथमिकता दिएको यो सरकारले इन्डक्शन चूल्होलगायत विद्युतीय सामग्रीको बढी उपयोग हुने गरी नयाँ विद्युत् दर कायम गरिएको छ । विद्युत् नियमन आयोगका अनुसार घरेलुस्तरमा पहिलेभन्दा औसतमा महसुल २ दशव ८४ प्रतिशत सस्तो बनाइएको छ । सिँचाइका लागि औमलसत ४०.६९ प्रतिशत महसुल घटाइउको छ र नयाँ महसुल दर कायम गरिएको छ । नयाँ महसुल दरअनुसार करीब २० लाख ग्राहकले मासिक ३० रुपैयाँ तिरेर २० युनिटसम्म बिजुली उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था भएको छ । २० युनिटभन्दा बढी भएमा ३० युनिटसम्म उपयोग गरेबापत मासिक न्यूनतम ५०, इनर्जी शुल्क २० युनिटसम्मको ६० र थप युनिटका लागि प्रतियुनिट छ रुपैयाँ ५० पैसा लाग्नेछ । त्यसैगरी ३१ देखि ५० समूहलाई आठ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ भने ५१ देखि १०० युनिटसम्म नौ रुपैयाँ ५० पैसा प्रतियुनिटका दरले विद्युत् महसुल तोकिएको छ । नयाँ विद्युत् महसुल दरमा घरायसी प्रयोजनमा प्रयोग आउने एलपी ग्यासको सट्टामा विद्युतीय चूल्होको प्रयोग बढाउने लक्ष्य लिइएको देखिन्छ भने कृषिमा पनि सहुलियतको विद्युत् प्रयोग गरी कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिइएको देखिन्छ । सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युत्मा सिङ्गल फेजका सबै गार्हस्थ्य उपभोक्तालाई लक्षित गर्दै पाँच, १५, ३० र ६० एम्पियर जडित ग्राहकको न्यूनतम महसुल साबिकभन्दा २५ रुपैयाँ घटेको छ । त्यस्तै १५१ देखि २५० सम्मको विद्युत् खपतमा प्रतियुनिट ५० पैसा घटाएर ९ रुपैयाँ ५० पैसा तोकिएको छ भने ४ सय युनिटभन्दा माथिको खपतमा प्रतियुनिट ११ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । कृषिप्रधान देशमा कृषिलाई व्यवस्थित गर्नु आवश्यक देखिन्छ । कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्न सिँचाइमा छूट दिनु पक्कै राम्रो हो । यस प्रकारको सहुलियतका कारण सिँचाइ क्षेत्रमा औसत ४० दशमलव ६९ प्रतिशत महसुल कम गरिएको छ । सिँचाइ उपभोक्ताले राति ११ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्मको खपतमा प्रतियुनिट २ रुपैयाँ मात्र तिरे पुग्छ । अन्य समयमा भने १ रुपैयाँ ७० पैसा घटाएर प्रतियुनिट ३ रुपैयाँ मात्र कायम गरिएकोछ । कृषि उत्पादन बढाउन छूट दिइएको छ । तर, त्यो छूट अन्य प्रयोजनमा प्रयोग पनि हुन सक्ने देखिन्छ । त्यसैले त्यसका लागि प्रभावकारी अनुगमनको अत्यावश्यक देखिन्छ । विद्युत्लाई बढीभन्दा बढी उपभोग गरेर आयातित ग्यासलाई घरेलुस्तरबाट प्रतिस्थापन गनै अझै पनि विद्युत्को महसुल घटाउनुपर्ने देखिन्छ । आगामी वर्षमा १५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएपछि झनै विद्युत् सस्तो हुने देखिन्छ । बढ्दो वातावरण प्रदूषण रोक्न स्वदेशी विद्युत्को खपत वृद्धि गर्न विद्युतीय सवारीमा जोड दिनुपर्छ । पेट्रोलियम पदार्थको प्रतिस्थापनका लागि विद्युतीय सवारीको प्रवद्र्धन गर्न विद्युत् महसुल कम गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसो गर्न सकेमा एकातिर बढ्दो वातावरण प्रदूषण केही हदसम्म न्यूनीकरण गरी स्वच्छ वातावरण कायम गर्न सकिन्छ । लेखक कौशल माविमा अध्यापन गर्छन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

डढेलोको मुख्य कारक मानव

देशका विभिन्न भाग डढेलोको चपेटामा परेका छन्। त्यसै कारण देशभरकै वायु प्रदूषण उच्च बनेको छ। यसरी फैलिएको डढेलो मानवीय कारणकै उपज भएको डढेलोविद्हरू बताउँछन्। विश्वका संरक्षित वन क्षेत्रमा डढेलो नलगाई घाँसे मैदान र वन संरक्षण गर्ने प्रविधि भित्रिइसकेका छन् तर नेपालमा भने मान्छेले नै डढेलो लगाएर वन्यजन्तु, जैविक विविधता र वातावरण विनाश भइरहेको डढेलोविज्ञ सुन्दर शर्मा बताउनुहुन्छ । अझै पनि दुई सयभन्दा बढी स्थानमा डढेलो लागिरहेको छ। डढेलोको धुवाँले वायु प्रदूषण बढ्दा जनजीवन कष्कटर बन्दै गएको छ। वर्षा नहुँदा डढेलोको त्रास वैशाख तेस्रो सातासम्म रहने दाबी उहाँ गर्नुहुन्छ।

गोरखापत्र आश्विन २०७५