हेटौंडा अस्पतालमा उपचार गराउनै सास्ती‚ घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता

हेटौंडा : मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हेटौंडा अस्पतालको औषधि लिने लाइनबाट निस्केर मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका–१ की ७६ वर्षीया सीतादेवी पाण्डे छेउमा टुसुक्क बसिन्। अस्पतालको पर्खाललाई अढेस लगाउँदै उनले भनिन्‚ ‘बेक्कार अस्पताल आएछु, बरु घरमा हुँदा यति गाह्रो भएको थिएन। नदुखेको ठाउँ पनि दुखाउन आएछु।’दम, प्रेसर र थाइराइडको समस्या भएको उनलाई पछिल्लो केही दिनदेखि स्वास्थ्यमा समस्या भएपछि सोमबार परीक्षण गराउन अस्पताल आइपुगेकी थिइन्। बिहान ६ बजे घरबाट हिँडेकी उनले दि

सम्बन्धित सामग्री

सुक्खायाममा विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्न माग

विराटनगर  । विद्युत् आपूर्तिमा देखिएका समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि उद्योग संगठन मोरङ र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रतिनिधिबीच छलफल भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका डेपुटी प्रबन्ध निर्देशक मनोज सिलवाल र भारप्रेषण केन्द्रका निर्देशक सुरेश भट्टराईको उपस्थितिमा केही दिनअघि विराटनगरमा भएको छलफलमा संगठनले आगामी वर्ष सुक्खायाममा औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । छलफलमा बिजुलीको भोल्टेज फ्लक्चुएशन तथा ट्रिपिङको समस्या समाधानका विषयमा समेत संगठनले प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बिजुलीको भोल्टेज फ्लक्चुएशन तथा ट्रिपिङको समस्या समाधानका विषयमा समेत उद्योग संगठन मोरङले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराएको छ । गत हिउँदमा औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्तिको जटिल समस्या भएको भन्दै संगठनले आगामी दिनमा भरपर्दो आपूर्तिको सुनिश्चितता कायम गर्न प्राधिकरणलाई आग्रह गरेको थियो । गत हप्ता काठमाडौं नै गएर संगठनको प्रतिनिधिमण्डलले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग यसबारे छलफल गरेको थियो । तत्कालको समस्या समाधानका लागि संगठनले गरेको आग्रह अनुरूप प्राधिकरणका डेपुटी प्रबन्ध निर्देशक लगायतको टोलीले बिहीवार उद्योगी व्यवसायीसँग छलफल गरेको हो । कार्यक्रममा संगठनका अध्यक्ष राकेश सुरानाले आगामी सुक्खायाममा विद्युत् आपूर्तिमा समस्या नहुने सुनिश्चितताका लागि प्राधिकरणको योजना र यथार्थ जानकारी उपलब्ध गराउन माग गरेका थिए । प्राधिकरणका डेपुटी प्रबन्ध निर्देशक सिलवालले सुक्खायाममा हुने विद्युत् अभावको समस्याको समाधानका लागि ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभीए प्रसारण लाइन तथा बर्जुमा सबस्टेशन निर्माण छिट्टै सम्पन्न गरिने बताए । व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण हुने गरेको ट्रिपिङ, लो भोल्टेज, फ्लक्चुएशन जस्ता समस्या न्यूनीकरणका लागि उद्योगहरूमा स्विचिङ प्रणाली, कटहरी कोरिडोरमा कपर वायरको व्यवस्थाका साथै उद्योगी व्यवसायीको गुनासो सुनुवाइका लागि कल सेन्टर पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याएर प्रभावकारी सेवा प्रवाह गरिने जानकारी उनले दिए ।  कार्यक्रममा उपस्थित अधिकांश उद्योगी व्यवसायीले ट्रान्सफरमर परीक्षणका लागि हेटौंडा पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता अन्त्यका लागि प्रदेशस्तरीय ट्रान्सफरमर परीक्षण केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने र सडक पूर्वाधार निर्माण गर्दा प्राधिकरण र सम्बन्धित पक्षबीच समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

विद्युत् प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि आवश्यक

काठमाडौं  । नेपालमा विद्युत् प्रसारण लाइनको क्षमता बढाउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । कम क्षमताका विद्युत् प्रसारण लाइनका कारण उद्योग कलकारखानाले आवश्यक बिजुली नपाउने र कतिपय स्थानमा उत्पादित विद्युत् खेर जाने स्थिति रहेकाले प्रसारण लाइनको क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता महसूस भएको हो ।  केही समयअघि वीरगञ्ज र विराटनगर कोरिडोरका उद्योगीहरू उद्योग कलकारखानाका लागि आवश्यक बिजुली नपाएको भन्दै आन्दोलित बनेका थिए । उनीहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमाथि विद्युत् आतंक मच्चाएको आरोपसमेत लगाए । प्राधिकरणले विनासूचना ८ देखि १२ घण्टासम्म लोडशेडिङ गर्दा आफ्नो उद्योगधन्दा धराशयी भएको कोरिडोर क्षेत्रका व्यवसायीको भनाइ थियो ।  यही विषयलाई लिएर वैशाख १० गते आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत् प्रसारण लाइनको कम क्षमताका कारण लोडशेडिङ गर्नुपर्ने बाध्यता आएको स्पष्टीकरण दिए । नदी प्रवाहमा आधारित नेपालका अधिकांश आयोजनामा पानीको बहाव कम भएकाले विद्युत्को आन्तरिक उत्पादन घटेको र भारतबाट आयात गर्ने बिजुलीको मात्रा बढाउन ढल्केवरपूर्वको प्रसारण लाइनले नधानेको उनको भनाइ थियो ।  कार्यकारी निर्देशक घिसिङले ढल्केवर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन र हेटौंडा–भरतपुर–बर्दघाट–नयाँ बुटवल २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण भइसकेपछि यो क्षेत्रमा समस्या नरहने बताए । तर, निर्माणको चरणमा रहेका यी प्रसारण लाइनको काम विभिन्न अवरोधले लामो समयदेखि पूरा हुन सकेको छैन ।  वीरगञ्ज र विराटनगर कोरिडोरका उद्योगीले विद्युत् प्रसारण लाइनका कारण लोडशेडिङको मार खेप्नुपरेको घटना त एउटा उदाहरण मात्रै हो । नेपालको विभिन्न क्षेत्रमा उत्पादित बिजुलीलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनसम्म पुर्‍याउँदा, नेपालको बिजुली भारत निर्यात गर्दा एवं भारतबाट आयात गर्दा प्रसारण लाइन र ओभरलोडसम्बन्धी समस्या समयसमयमा आउने गरेको छ ।  गत वर्षायाममा निजीक्षेत्रका उद्यमीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफूले उत्पादन गरेको बिजुली नकिन्दा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी क्षति भएको गुनासो गरेका थिए । बिजुली खेर जानुमा प्रसारण लाइनको क्षमताले नधान्नु प्रमुख कारक रहेको बताइन्छ । यस्तै उत्पादन गृहसम्म राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुग्नाले पनि समस्या हुने गरेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अधिकारी बताउँछन् ।  इप्पान उपाध्यक्ष आशिष गर्ग विद्युत् प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि एवं सञ्जाल विस्तारमा तीव्रता दिन ढिला भइसकेको बताउँछन् । ‘विद्युत् प्रसारण लाइनको कम क्षमताले असजिलो भइरहेको छ । कतिपय अवस्थामा जलविद्युत् आयोजना बनिसक्दा पनि प्रसारण लाइन निर्माण पूरा नहुने समस्या छ । प्रसारण लाइन भएको अवस्थामा पनि क्षमताले नधान्दा बिजुली खेर गइरहेको छ,’ उनले भने । मुलुकभित्रको विद्युत् प्रसारण लाइन एकआपसमा नजोडिएकाले पनि एक ठाउँको उत्पादन सबैतिर पुर्‍याउन असहज भइरहेको उपाध्यक्ष गर्गको भनाइ छ । उनका अनुसार विद्युत् प्राधिकरणको सीमित क्षमताले प्रसारण लाइन निर्माणमा तीव्रता आउन नसकेको कुरा गरिन्छ । तर, निजीक्षेत्रले वर्षौंदेखि प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी गराउन गरेको आग्रह सरकारले सुनेको छैन । सरकारले प्रसारण लाइन निर्माण यही गतिमा अघि बढाए आगामी दिनमा पनि अहिलेको समस्या दोहोरिने चिन्ता उनले व्यक्त गरे । नेपालको विद्युत् प्रसारण लाइनबारे जानकार हरराज न्यौपाने अहिलेको प्रसारण लाइन अपुग भएकाले चाहिएजति बिजुली आपूर्ति हुन नसकेको बताउँछन् । निर्माणाधीन प्रसारण लाइन बनेपछि मात्रै बिजुली आपूर्ति सहज हुने उनले बताए । ‘विभिन्न ठाउँमा थप प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको छ । अहिलेको ओभरलोडको समस्या समाधानका लागि निर्माणाधीन प्रसारण लाइन सम्पन्न हुने समय कुर्नुपर्ने हुन्छ,’ न्यौपानेले भने ।  विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराई पनि प्रसारण लाइनको कम क्षमता अहिलेको समस्या रहेको स्वीकार्छन् । विभिन्न क्षेत्रमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेकाले लामो समयसम्म यो समस्या नरहने प्रवक्ता भट्टराईले बताए ।  जलविद्युत् एवं प्रसारण क्षेत्रका जानकारहरूले लाइन निर्माणको क्रममा जमीन अतिक्रमण, वनको समस्या, स्थानीयको अवरोध, ठेकेदारको लापरबाही र अदालतको आदेशजस्ता कारणले ढिलाइ हुने गरेको बताएका छन् ।