राजधानी दैनिक

श्रावण २०७९

नियामक निकायलाई अख्तियारले गरायो सतर्क

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारका नियामक निकायलाई जिम्मेवारीअनुसार काम गर्न सतर्क गराएको छ । अख्तियारले बैंकिङ प्रणालीमार्फत नै कालो धन आउने कार्य भइरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न नियामक निकायका रूपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकलगायतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ । अख्यिारले सरकारका सबै नियामक निकायका प्रमुखहरूलाई बुधबार आयोगमा नै बोलाएर सुशासन कायम गर्न आपसी रूपमा […] The post नियामक निकायलाई अख्तियारले गरायो सतर्क appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक | Online Nepali News Portal.

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

गैरबैंकिङ वित्तीय क्षेत्रको नियमन

सहकारी संस्थाहरू एकपछि अर्को गर्दै समस्याग्रस्त भइरहँदा अहिले सहकारीको नियमन कसले र कसरी गर्ने भन्नेमा बाक्लै बहस हुन थाले पनि सरकारले यसको नियमनका लागि दोस्रो तहका नियामक गठन गर्न भने चासो देखाएको छैन । सहकारी संस्था समस्यामा पर्न थालेको डेढ दशक नाघिसकेको छ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएसँगै सहकारीहरू पनि समस्याग्रस्त बनिरहेका छन् । लाखौं बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ डुबेको अवस्था छ । खाई नखाई जोगाएको पैसा बढी ब्याज पाइने आशमा सहकारीमा राखेको रकम फिर्ता नपाएपछि कैयौं व्यक्ति अहिले मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा पुगेका छन् । यस्तो गम्भीर अवस्था आइसक्दा पनि सहकारीमा देखिएका विकृति रोक्न र यसलाई नियमन गर्न कस्तो निकाय बनाउने भन्नेमा सरकार अनिर्णीत देखिन्छ । यसो हुनु निकै विडम्बना हो । लघुवित्त र सहकारी विशेष प्रकृतिका वित्तीय कारोबार गर्ने संस्था हुन् । त्यसो हुँदा यिनलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्नु हुँदैन । तर, अहिले लघुवित्तलाई बैंकसरह मानेर राष्ट्र बैंकले नियमनका लागि विभिन्न निर्देशन जारी गरेको छ जुन सही मान्न सकिँदैन । ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीलाई राष्ट्र बैंकलाई नियमनको जिम्मेवारी दिनेमा पनि छलफल भएको पाइन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्न गाह्रो भएकाले तिनको संख्या घटाउन लागेको राष्ट्र बैंकका लागि सहकारीको नियमन त्यति सहज देखिँदैन । तर, एउटा यथार्थ के हो भने वित्तीय कारोबार गर्ने गैरबैंकिङ संस्थाहरूलाई नियमन गर्न एउटा अलग सशक्त नियामक निकायको आवश्यकता छ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषलगायत ठूला कोषको पनि नियमन आवश्यक छ । यद्यपि यस्ता कोषमा भने समस्या देखिएको छैन । यस्ता ठूला कोषका कारण ब्याजदरलगायत क्षेत्र प्रभावित हुने भएकाले तिनलाई पनि कुनै नियमनभित्र राख्नु उपयुक्त हुन्छ । यस्तो नियामक निकाय स्वायत्त बनाउने कि नेपाल राष्ट्र बैंकको मातहतमा बनाउने भन्ने पनि छलफलको विषय बनेको छ । यसका बारेमा पनि पर्याप्त छलफल जरुरी छ । नियामक निकायको आवश्यकता अहिले देखिएको होइन, लामो समयदेखिको माग हो । यो मात्र होइन, सहकारीका लागि पनि कर्जा सूचना केन्द्रको माग भइरहेको छ । यस्ता मागलाई बेवास्ता गर्दाको परिणति नै अहिले सहकारीमा समस्या आउनु हो । ३१ हजारभन्दा बढी सहकारी रहेको मुलुकमा नियामक निकाय नहुनु विडम्बना नै हो । यद्यपि सिद्धान्तत: सहकारी संस्था भनेको स्वनियमनमा चल्नुपर्ने संस्था हुन् । तैपनि सहकारीका लागि अलग नियामक बनाउने चलन विश्वका धेरै मुलुकमा देखिएको छ । नियामक निकायको चर्चा भएर पनि बन्न नसक्नुमा चाहिँ स्वार्थको द्वन्द्वले काम गरेको देखिन्छ । मुख्य राजनीतिक दलका सबैजसो नेतृत्वको संलग्नता प्राय: कुनै न कुनै सहकारीमा रहेको पाइन्छ । सहकारीलाई नै राजनीतिक पहुँचको आधार बनाउने पनि छन् । यिनीहरू नियामकको विरुद्धमा देखिन्छन् । सहकारीहरू अनौपचारिक अर्थतन्त्रका लागि समेत उपयोग भएको पाइन्छ । खासगरी घरजग्गाको कारोबारमा सहकारीको अत्यधिक लगानी छ । सहकारीहरू समस्यामा पर्नुको कारण पनि घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आउनुसँग जोडिएको छ । त्यसैले सहकारी लगायत गैरबैंकिङ क्षेत्रलाई नियमनमा ल्याउन सकिएन भने अर्थतन्त्रमा समस्या थपिँदै जाने देखिन्छ । अत: नियामक निकाय बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन । यसो नगर्ने हो भने सहकारीलाई पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र छाडिदिनुपर्छ । एक लहर ठूलै समस्या भोगेपछि तिनमा शुद्धीकरणको अभ्यास हुन थाल्छ । तर, यो समस्याले मुुलुकको अर्थतन्त्र नै तहसनहस पार्न पनि सक्छ भन्नेमा चाहिँ सतर्क हुनु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan 3 महिना पहिले

गैरबैंकिङ वित्तीय क्षेत्रको नियमन

सहकारी संस्थाहरू एकपछि अर्को गर्दै समस्याग्रस्त भइरहँदा अहिले सहकारीको नियमन कसले र कसरी गर्ने भन्नेमा बाक्लै बहस हुन थाले पनि सरकारले यसको नियमनका लागि दोस्रो तहका नियामक गठन गर्न भने चासो देखाएको छैन । सहकारी संस्था समस्यामा पर्न थालेको डेढ दशक नाघिसकेको छ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएसँगै सहकारीहरू पनि समस्याग्रस्त बनिरहेका छन् । लाखौं बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ डुबेको अवस्था छ । खाई नखाई जोगाएको पैसा बढी ब्याज पाइने आशमा सहकारीमा राखेको रकम फिर्ता नपाएपछि कैयौं व्यक्ति अहिले मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा पुगेका छन् । यस्तो गम्भीर अवस्था आइसक्दा पनि सहकारीमा देखिएका विकृति रोक्न र यसलाई नियमन गर्न कस्तो निकाय बनाउने भन्नेमा सरकार अनिर्णीत देखिन्छ । यसो हुनु निकै विडम्बना हो । लघुवित्त र सहकारी विशेष प्रकृतिका वित्तीय कारोबार गर्ने संस्था हुन् । त्यसो हुँदा यिनलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्नु हुँदैन । तर, अहिले लघुवित्तलाई बैंकसरह मानेर राष्ट्र बैंकले नियमनका लागि विभिन्न निर्देशन जारी गरेको छ जुन सही मान्न सकिँदैन । ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीलाई राष्ट्र बैंकलाई नियमनको जिम्मेवारी दिनेमा पनि छलफल भएको पाइन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्न गाह्रो भएकाले तिनको संख्या घटाउन लागेको राष्ट्र बैंकका लागि सहकारीको नियमन त्यति सहज देखिँदैन । तर, एउटा यथार्थ के हो भने वित्तीय कारोबार गर्ने गैरबैंकिङ संस्थाहरूलाई नियमन गर्न एउटा अलग सशक्त नियामक निकायको आवश्यकता छ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषलगायत ठूला कोषको पनि नियमन आवश्यक छ । यद्यपि यस्ता कोषमा भने समस्या देखिएको छैन । यस्ता ठूला कोषका कारण ब्याजदरलगायत क्षेत्र प्रभावित हुने भएकाले तिनलाई पनि कुनै नियमनभित्र राख्नु उपयुक्त हुन्छ । यस्तो नियामक निकाय स्वायत्त बनाउने कि नेपाल राष्ट्र बैंकको मातहतमा बनाउने भन्ने पनि छलफलको विषय बनेको छ । यसका बारेमा पनि पर्याप्त छलफल जरुरी छ । नियामक निकायको आवश्यकता अहिले देखिएको होइन, लामो समयदेखिको माग हो । यो मात्र होइन, सहकारीका लागि पनि कर्जा सूचना केन्द्रको माग भइरहेको छ । यस्ता मागलाई बेवास्ता गर्दाको परिणति नै अहिले सहकारीमा समस्या आउनु हो । ३१ हजारभन्दा बढी सहकारी रहेको मुलुकमा नियामक निकाय नहुनु विडम्बना नै हो । यद्यपि सिद्धान्तत: सहकारी संस्था भनेको स्वनियमनमा चल्नुपर्ने संस्था हुन् । तैपनि सहकारीका लागि अलग नियामक बनाउने चलन विश्वका धेरै मुलुकमा देखिएको छ । नियामक निकायको चर्चा भएर पनि बन्न नसक्नुमा चाहिँ स्वार्थको द्वन्द्वले काम गरेको देखिन्छ । मुख्य राजनीतिक दलका सबैजसो नेतृत्वको संलग्नता प्राय: कुनै न कुनै सहकारीमा रहेको पाइन्छ । सहकारीलाई नै राजनीतिक पहुँचको आधार बनाउने पनि छन् । यिनीहरू नियामकको विरुद्धमा देखिन्छन् । सहकारीहरू अनौपचारिक अर्थतन्त्रका लागि समेत उपयोग भएको पाइन्छ । खासगरी घरजग्गाको कारोबारमा सहकारीको अत्यधिक लगानी छ । सहकारीहरू समस्यामा पर्नुको कारण पनि घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आउनुसँग जोडिएको छ । त्यसैले सहकारी लगायत गैरबैंकिङ क्षेत्रलाई नियमनमा ल्याउन सकिएन भने अर्थतन्त्रमा समस्या थपिँदै जाने देखिन्छ । अत: नियामक निकाय बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन । यसो नगर्ने हो भने सहकारीलाई पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र छाडिदिनुपर्छ । एक लहर ठूलै समस्या भोगेपछि तिनमा शुद्धीकरणको अभ्यास हुन थाल्छ । तर, यो समस्याले मुुलुकको अर्थतन्त्र नै तहसनहस पार्न पनि सक्छ भन्नेमा चाहिँ सतर्क हुनु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan 3 महिना पहिले

विद्युतीय भुक्तानी सेवाको गुणस्तर

प्रविधिको पहुँच र ज्ञान बढ्दै जाँदा विद्युतीय भुक्तानीको प्रयोग बढ्दो छ । तर, जति यो सेवाको प्रयोग विस्तारित हुँदै छ त्यो भन्दा बढी जोखिम पनि बढ्दो छ । अबको समय विद्युतीय कारोबारको हो भन्नेमा शायदै विवाद होला । यसैबीच नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनले विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीहरूमा भौतिक पूर्वाधार र सुशासनको अभाव भएको देखाएको छ । यसो हुनु भनेको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्नु हो । त्यसैले यस्तो अवस्था किन आयो भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ भने, यसमा सम्बोधन हुनुपर्छ । अनि मात्र सर्वसाधारणको विश्वास बढ्दै जान्छ । राष्ट्र बैंकले नगदरहित कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । त्यसैले भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र भुक्तानी सेवाप्रदायक कम्पनीहरूलाई भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमति दिइरहेको छ । हालसम्म १० ओटा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र २७ ओटा भुक्तानी सेवाप्रदायकले सेवा दिइरहेका छन् । त्यस्तै २० वाणिज्य बैंक, १६ विकास बैंक, १५ फाइनान्स कम्पनी र सात लघुवित्त वित्तीय संस्थाले समेत भुक्तानी सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति दिएका छन् । यही कारण राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार विद्युतीय कारोबार आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को तुलनामा २०७९/८० मा १५९ दशमलव ६७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यो वृद्धि निकै सकारात्मक हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले जसरी धेरै कम्पनीलाई सेवा दिन र प्रणाली सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिएको छ त्यसको दाँजोमा यी कम्पनीको व्यवसाय भने राम्ररी चलेको छैन । यी कम्पनीको चुक्ता पूँजी पर्याप्त अनुसन्धान र विकासका लागि खर्च गर्न पुग्ने गरी छैन । कतिपय कम्पनी त अस्तित्व रक्षाका लागि नै संघर्षरत पाइन्छन् । यस्तोमा नियामक निकायले कि त उनीहरूलाई निश्चित मार्गदर्शन गर्नुपर्छ, प्रविधिगत सहयोग गर्नुपर्छ कि त तिनलाई पर्याप्त मात्रामा सुरक्षा र सचेतनाका लागि खर्च गर्न लगाउन सक्नुपर्छ । भुक्तानी प्रणाली र सेवामा एकाध कम्पनीको एकाधिकार नै छ भन्दा पनि हुन्छ । ठूला कम्पनीले पर्याप्त मात्रामा सुरक्षाका लागि खर्च गर्न सक्छन् पनि । तैपनि तिनको पनि सेवामा कहीँ न कहीँ समस्या छ । एटीएमको प्रयोगसमेत राम्ररी गर्न नजान्ने वित्तीय संस्थाका ग्राहकले मोबाइल बैंकिङ र क्यूआरमार्फत भुक्तानी गरिरहेका छन् । नियमनका क्रममा फेला परेका समस्या सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकले विभिन्न नियामकीय निर्देशन र नीतिगत व्यवस्थाहरू पक्कै गर्ला । तर, भर्खर वामे सर्न लागेका यी कम्पनीलाई नियमन कडा गर्नुमात्र पनि पर्याप्त हुँदैन । त्यसमा केही सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । अनजानमा आफ्नो पासवर्ड वा पिन अरूलाई दिने गर्दा उनीहरू समस्यामा परेको पाइन्छ । तिनले पैसा गुमाएका खबर पनि आएका छन् । यो त भयो अज्ञानताका कारण सृजित समस्या । तर, विश्वभरि नै अनलाइन ठगीकर्ताको बोलबाला छ । विभिन्न माध्यमबाट बैंकको जानकारी प्राप्त गरेर खाताबाट खुसुक्क पैसा निकालेको पनि पाइन्छ । ह्याकरहरूबाट यस्तो चोरी कसरी रोक्ने भन्नेमा भुक्तानी प्रणाली र सेवाप्रदायक दुवै सतर्क र सचेत हुनुपर्छ । आफ्ना ग्राहकलाई यस्तो ठगीबाट जोगाउनु उनीहरूको पनि दायित्व हो । नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले यी कम्पनीको अनुगमन गरेको छ र त्यसक्रममा विभिन्न समस्या रहेको फेला पारेको छ । यस्तो नियमन नियमित प्रक्रिया हो । त्यसो हुँदा नियमनका क्रममा फेला परेका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न उसले विभिन्न नियामकीय निर्देशन र नीतिगत व्यवस्थाहरू पक्कै गर्ला । तर, भर्खर वामे सर्न लागेका यी कम्पनीलाई नियमन कडा गर्नुमात्र पनि पर्याप्त हुँदैन । त्यसमा केही सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । वित्तीय सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको राष्ट्र बैंकले अब विद्युतीय भुक्तानीका लागि समेत विशेष सचेतना कार्यक्रम तय गर्नु आवश्यक देखिन्छ । बैंकहरूलाई सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत यस्ता कार्यक्रममा खर्च गर्न लगाउनुमात्रै पनि पर्याप्त हुँदैन भन्ने कुरा राष्ट्र बैंकले बुझ्न जरुरी छ । अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको नेपालको आफ्नो भुक्तानी द्वार नबनाएसम्म विद्युतीय भुक्तानी प्रभावकारी नहुन सक्छ । विदेशी स्वीच वा द्वार प्रयोग गर्दा ठूलो रकम विदेशी बैंकले लगे पनि त्यसलाई रोक्ने गरी भुक्तानी द्वार खडा हुन सकेको छैन ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

घरजग्गा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले ल्यायो ८ नीति, थामिएला त जग्गाको जथाभावी मूल्य वृद्धि ?

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

शेयरबजारमा खेल

साताको पहिलो दिन जसरी शेयरबजार ठूलो अन्तरले ओरालो लागेको थियो, सोमवार त्यसैगरी उकालो लाग्यो । बजार बढ्नु र झर्नु स्वाभाविक भए पनि नियामक निकायहरूको अस्थिर नीति र बजारका केही ठूला लगानीकर्ताको होहल्लाले यति ठूलो अन्तर आउनु शेयरबजारका लागि स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । शेयरबजारमा हुने मूल्यान्तरबाट नै मुनाफा कमाउन सकिन्छ । तर, मूल्यान्तरका लागि केही सीमित लगानीकर्ताले अनेक हल्ला मचाउनु र त्यसैको लहैलहैले बजारमा ठूलो अन्तर आउनुले बजार परिपक्व भएको छैन र लगानीकर्ताहरू शेयरका आधारभूत कुरा बुझेर लगानी गरिरहेका छैनन् भन्ने नै प्रमाणित गर्छ । त्यसमा पनि नियामक निकायहरूले अस्थिर नीति ल्याएर त्यस्तो अवसर दिनु पक्कै पनि स्वाभाविक होइन । नियामक निकाय जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि केही व्यक्तिले बजारमा उतारचढाव ल्याउन सक्ने रहेछन् । यसमा राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालयले केही गर्न नसक्ने रहेछन् भन्ने देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जामा ४ करोड र १२ करोडको सीमा लगाए पछि त्यसको समर्थन र विरोध दुवै भएको थियो । यो सीमा तोकेको दिन शेयरबजार ओरालो लाग्ने अनुमान गरिए पनि त्यसो भएन । केही दिन सामान्य करेक्सन भएको बजारमा अकस्मात् ठूलै असर पर्ने भनी हल्ला फिँजाएपछि आइतबारको बजारमा नकारात्मक सर्किट लगाउनुपर्ने अवस्था आयो । वास्तवमा राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभन्दा बढी कर्जा लिएर लगानी गर्नेहरूको संख्या ठूलो थिएन । कतिपय विश्लेषकले यसबाट शेयरबजारमा खासै असर नपर्ने बतइरहँदा राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई देखाउँदै बजारमा केही लगानीकर्ताले चलखेल गरेको अनुमान छ । सोमबार केही लगानीकर्ताले गभर्नरको राजीनामा मागेका थिए । यही बेला अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गभर्नरलाई फोन गरेर बजारप्रति संवेदनशील हुन निर्देशन दिएको समाचार आएलगत्तै बजार ठूलो अंकले माथि उक्लियो । यसरी थोरै लगानीकर्ताले बजार हल्लाउन सक्ने रहेछन् । नियामक निकाय जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि केही व्यक्तिले बजारमा उतारचढाव ल्याउन सक्ने रहेछन् । यसमा राष्ट्र बैंक, अर्थमन्त्रालयले केही गर्न नसक्ने रहेछन् भन्ने देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जामा यसरी सीमा तोक्नु नै गलत थियो । तर, सीमा तोकिसकेपछि आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्नु हुँदैन । यसमा अर्थ मन्त्रालयको हस्तक्षेप झनै गलत हो । प्रचलित कानूनअनुसार राष्ट्र बैंकलाई अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिनसक्छन् । तर, राष्ट्र बैंकको काम वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नु हो । उसले नीतिगत निर्णयहरू गर्दा बजारमा तत्काल के प्रभाव पर्छ भन्दा पनि अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्छ भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । अध्ययन र विश्लेषण गरेर निर्देशन दिनुपर्छ र त्यो आवश्यक नै हो भने आफूले दिएको निर्देशनमा अडान राख्न पनि सक्नुपर्छ । तर, केही लगानीकर्ताले हल्ला गर्नेबित्तिकै अर्थतन्त्र नै ध्वस्त हुन आँटेको झैं गरी अर्थमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्नु गलत हो । शेयरबजारमा खेल्ने अनेक तरीका हुन्छन् । तीमध्ये सरकारी नीति नियमलाई देखाएर लगानीकर्तामा त्रास र आस देखाउन सक्नु पनि एउटा तरिको हो । अहिले यही तरीका अपनाएर बजारमा उतारचढाव ल्याएको देखिन्छ । आइतवार र सोमवारको घटनाले शेयरबजार र बैंकिङ क्षेत्रमा सुधारको खाँचो रहेको देखाउँछ । लाखौं लगानीकर्ता रहेको बजारमा आफ्नो छवि नबिग्रोस् भन्नेमा अर्थमन्त्रीको ध्यान जानु हुँदैनथ्यो । डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा लगानीकर्ताले चर्को विरोध गरे पनि बजार आफ्नो गतिमा चल्नुपर्छ भनेर छाडिदिएका थिए । शेयरबजार अर्थतन्त्रको ऐना भनिए पनि त्यस्तो नभएको सन्दर्भमा अर्थमन्त्रीले क्षणिक प्रशंसाको बाटो रोज्नु गलत हो । खुल्ला बजार भनिए पनि नेपालमा यसको अवधारणाअनुसार बजार चलेको नदेखिनु विडम्बना नै हो । लगानीकर्ताहरू पनि बजारमा हल्ला र सूचनाको पासो थापेर चलखेल गरिन्छ भन्नेमा सतर्क हुन जरुरी छ । कम्पनीको अवस्था हेरेर लगानी गर्ने हो भने यस्तो हल्लामा आत्तिन र मात्तिन पर्ने अवस्था आउँदैन । तर, अहिले शेयरबजारका लगानीकर्ता परिपक्वजस्ता देखिए पनि व्यवहारतः त्यस्तो नभएको २ दिनको कारोबारले देखाइदिएको छ । त्यसैले शेयर बजार, बैंकिङ क्षेत्र र नियामक निकायहरू सच्चिनुपर्ने देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८