प्रविधिको पहुँच र ज्ञान बढ्दै जाँदा विद्युतीय भुक्तानीको प्रयोग बढ्दो छ । तर, जति यो सेवाको प्रयोग विस्तारित हुँदै छ त्यो भन्दा बढी जोखिम पनि बढ्दो छ । अबको समय विद्युतीय कारोबारको हो भन्नेमा शायदै विवाद होला । यसैबीच नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनले विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीहरूमा भौतिक पूर्वाधार र सुशासनको अभाव भएको देखाएको छ । यसो हुनु भनेको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्नु हो । त्यसैले यस्तो अवस्था किन आयो भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ भने, यसमा सम्बोधन हुनुपर्छ । अनि मात्र सर्वसाधारणको विश्वास बढ्दै जान्छ । राष्ट्र बैंकले नगदरहित कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । त्यसैले भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र भुक्तानी सेवाप्रदायक कम्पनीहरूलाई भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमति दिइरहेको छ । हालसम्म १० ओटा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र २७ ओटा भुक्तानी सेवाप्रदायकले सेवा दिइरहेका छन् । त्यस्तै २० वाणिज्य बैंक, १६ विकास बैंक, १५ फाइनान्स कम्पनी र सात लघुवित्त वित्तीय संस्थाले समेत भुक्तानी सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति दिएका छन् । यही कारण राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार विद्युतीय कारोबार आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को तुलनामा २०७९/८० मा १५९ दशमलव ६७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यो वृद्धि निकै सकारात्मक हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले जसरी धेरै कम्पनीलाई सेवा दिन र प्रणाली सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिएको छ त्यसको दाँजोमा यी कम्पनीको व्यवसाय भने राम्ररी चलेको छैन । यी कम्पनीको चुक्ता पूँजी पर्याप्त अनुसन्धान र विकासका लागि खर्च गर्न पुग्ने गरी छैन । कतिपय कम्पनी त अस्तित्व रक्षाका लागि नै संघर्षरत पाइन्छन् । यस्तोमा नियामक निकायले कि त उनीहरूलाई निश्चित मार्गदर्शन गर्नुपर्छ, प्रविधिगत सहयोग गर्नुपर्छ कि त तिनलाई पर्याप्त मात्रामा सुरक्षा र सचेतनाका लागि खर्च गर्न लगाउन सक्नुपर्छ । भुक्तानी प्रणाली र सेवामा एकाध कम्पनीको एकाधिकार नै छ भन्दा पनि हुन्छ । ठूला कम्पनीले पर्याप्त मात्रामा सुरक्षाका लागि खर्च गर्न सक्छन् पनि । तैपनि तिनको पनि सेवामा कहीँ न कहीँ समस्या छ । एटीएमको प्रयोगसमेत राम्ररी गर्न नजान्ने वित्तीय संस्थाका ग्राहकले मोबाइल बैंकिङ र क्यूआरमार्फत भुक्तानी गरिरहेका छन् ।
नियमनका क्रममा फेला परेका समस्या सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकले विभिन्न नियामकीय निर्देशन र नीतिगत व्यवस्थाहरू पक्कै गर्ला । तर, भर्खर वामे सर्न लागेका यी कम्पनीलाई नियमन कडा गर्नुमात्र पनि पर्याप्त हुँदैन । त्यसमा केही सहजीकरण गरिदिनुपर्छ ।
अनजानमा आफ्नो पासवर्ड वा पिन अरूलाई दिने गर्दा उनीहरू समस्यामा परेको पाइन्छ । तिनले पैसा गुमाएका खबर पनि आएका छन् । यो त भयो अज्ञानताका कारण सृजित समस्या । तर, विश्वभरि नै अनलाइन ठगीकर्ताको बोलबाला छ । विभिन्न माध्यमबाट बैंकको जानकारी प्राप्त गरेर खाताबाट खुसुक्क पैसा निकालेको पनि पाइन्छ । ह्याकरहरूबाट यस्तो चोरी कसरी रोक्ने भन्नेमा भुक्तानी प्रणाली र सेवाप्रदायक दुवै सतर्क र सचेत हुनुपर्छ । आफ्ना ग्राहकलाई यस्तो ठगीबाट जोगाउनु उनीहरूको पनि दायित्व हो ।
नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले यी कम्पनीको अनुगमन गरेको छ र त्यसक्रममा विभिन्न समस्या रहेको फेला पारेको छ । यस्तो नियमन नियमित प्रक्रिया हो । त्यसो हुँदा नियमनका क्रममा फेला परेका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न उसले विभिन्न नियामकीय निर्देशन र नीतिगत व्यवस्थाहरू पक्कै गर्ला । तर, भर्खर वामे सर्न लागेका यी कम्पनीलाई नियमन कडा गर्नुमात्र पनि पर्याप्त हुँदैन । त्यसमा केही सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । वित्तीय सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको राष्ट्र बैंकले अब विद्युतीय भुक्तानीका लागि समेत विशेष सचेतना कार्यक्रम तय गर्नु आवश्यक देखिन्छ । बैंकहरूलाई सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत यस्ता कार्यक्रममा खर्च गर्न लगाउनुमात्रै पनि पर्याप्त हुँदैन भन्ने कुरा राष्ट्र बैंकले बुझ्न जरुरी छ । अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको नेपालको आफ्नो भुक्तानी द्वार नबनाएसम्म विद्युतीय भुक्तानी प्रभावकारी नहुन सक्छ । विदेशी स्वीच वा द्वार प्रयोग गर्दा ठूलो रकम विदेशी बैंकले लगे पनि त्यसलाई रोक्ने गरी भुक्तानी द्वार खडा हुन सकेको छैन ।