‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यवस्थापकीय भूमिका बढाउन जरुरी’

‘सांसद विकास कोष’मा सर्वोच्चको अंकुश: राजनीति संग्लो बनाउने अभियान आवश्यक

सर्वोच्च अदालतको एउटा आदेशले संघ र प्रदेशका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा हुँदै आएको अर्बौं रुपैयाँ खर्चमा रोक लागेको छ । संसद्मा व्यवस्थापकीय भूमिकामा सक्रिय हुनुपर्ने सांसदहरू खुद्रे योजनाको पोको बोकेर आआफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा कुद्ने प्रवृत्तिको औचित्यमा उठ्दै आएको प्रश्न सर्वोच्चको यो आदेशसँगै थप पेचिलो बनेको छ । संवैधानिक इजलाशले ‘सविधानको शब्द, भाव र मर्मसमेतलाई दृष्टिगत’ गरी आएको यो अन्तरिम आदेशको न्यायिक निरूपण जेजस्तो भए पनि यसलाई राजनीतिको आवरणमा फस्टाएका तमाम असंगति निदानको प्रस्थानबिन्दु बनाइनुपर्छ । सरकारको चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत प्रतिनिधिसभा र सातै प्रदेशसभाका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममार्फत खर्च हुन लागेको १८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रुपैयाँ खर्चमाथि कानूनी सवाल खडा भएको छ । सर्वोच्चको आदेशमा जनप्रतिनिधिको वैयक्तिक तजबिजमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुनुलाई योजनाबद्ध विकास सुशासनको मान्यताअनुकूल नहुनेतर्फ इंगितमात्र गरिएको छैन, यस्तो खर्चको पारदर्शिता र जवाफदेहीमा प्रश्न उठाइएको छ । संविधानत: व्यवस्थापकीय भूमिका पाएका जनताका प्रतिनिधिहरूले योजना छान्ने र कार्यान्वयनको कार्यकारिणी अधिकार चलाउँदा ‘स्वार्थ बाझिने’ न्यायालयको चेतावनीलाई स्वयम् जनप्रतिनिधिको रवैयाले नै पुष्टि गर्दै आएको छ । पूर्वाधार विकासको नाममा खर्च हुने रकमको अधिकांश अंश सांसदका आसेपासे पोस्ने काममा खर्च भइरहेको चर्चा नयाँ होइन । कतिपय सांसदले यस्तो रकम सडक नै नभएका ठाउँमा प्रवेशद्वार बनाउन खर्चिएका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएकै हुन् । विकासका पूर्वाधार र त्यसको व्यावसायिक सम्भाव्यताबारे किञ्चित् ज्ञान नराख्ने जनप्रतिनिधिको तजबिजमा हुने खर्च अपवादबाहेक स्रोतको बर्बादीमात्र हो । उपादेयता पुष्टिविनै जनप्रतिनिधिको स्वार्थमा अपारदर्शी तरिकाले चलाइएका यस्ता योजनाको आलोचना आजको विषय होइन । सांसदले आफ्ना क्षेत्रका मतदाता रिझाउने नाममा मौलाएका स्रोतको दुरुपयोग आलोचित भएकैले विगतमा एकाध अर्थमन्त्रीले यसलाई हटाउने हिम्मत गरेका थिए । यति विवादित रकमलाई पुन: निरन्तरता दिइनु भनेको विकासका नाममा जनप्रतिनिधिले मच्चाएको आर्थिक अराजकताको अनुमोदन हो । अन्य ऐन नियममा चर्काचर्का कुरा गर्ने सांसदहरू विकासका नाममा रकम कुम्ल्याउन पाएपछि तैं चुप मैं चुप हुँदा यो विषय ढिलै भए पनि न्यायालयमा पुग्नु स्वाभाविक थियो । पूर्वाधार विकास कार्यक्रम त जनप्रतिनिधिहरूमा देखिएको विकृतिको एउटा उदाहरणमात्रै हो । यहाँ त जनता प्रतिनिधि चुन्ने पद्धति र प्रवृत्तिमै आमूल सुधारको खाँचो छ । पछिल्लो समय चुनावी प्रतिस्पर्धामा जुनखालका दृश्य/अदृश्य चलखेल स्थापित भएको छ, समस्याको शुरुआत त्यहीँबाट भएको हो । चुनाव जित्न हुने आर्थिक चलखेल नै भ्रष्टाचारको जड हो । सत्ता सञ्चालनको जिम्मेवार तहमा बसेकाहरू आज भ्रष्टाचारको आरोपमा किन थुनामा बस्नु परेको छ ? यस्ता कति प्रकरणहरू बाहिर आएभन्दा पनि कति आएनन् भन्ने आशंका बढी हुनु पनि अस्वाभाविक होइन । भ्रष्टाचारलाई सामान्यीकरण गर्ने घातक मनोविज्ञान स्थापित हुँदै छ । नागरिकले अनुभूति गर्ने खालका एकाध सतही काम देखाइदिएर नीतिगत रूपमा भएका भ्रष्टाचारलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति सर्वस्वीकार्य हुन थालेको छ । शासन सञ्चालनको तहमा पुग्ने प्रक्रियाको शुरुआतमै रकमी चलखेल हुन्छ । पैसाको बलमा सत्तामा पुगेकाहरूबाट हामीले सुशासनको अपेक्षा गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? यो नेतृत्वको इमानदारीमा प्रश्न उठाउने आममतदाताहरूको निम्ति आफैमा नैतिक प्रश्नको विषय हो कि होइन ? स्मरण गरौं, एक समय थियो–नीति र निष्ठाप्रति समर्पित नेताले टिकट पाउँथे र चुनाव जित्थे । अहिले त्यस्ताले चुनाव जित्नु त परको कुरा टिकटै पाउँदैनन् । हामीले अपेक्षामा राखेको सुशासन, विकास र समृद्धिमा तुषारापातको शुरुआत यहीँबाट भएको हो । एउटा वडाबाट परिषद् सदस्यका प्रतिस्पर्धीले लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेका चर्चा स्थानीय चुनावताका बाक्लै सुनिएको हो । लाखौं/करोडौं खर्च गरेर चुनाव जितेकाहरूले चलाएको स्थानीय सरकार भ्रष्टाचारमा यति अगाडि छ कि, ठेक्कापट्टामा मिलेमतोदेखि चौहद्दी प्रमाणितमा लाखौं रकम घूस अब सामान्य लाग्न थालिसकेको छ । वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरमा पर्ने एउटा पालिकाका वडाध्यक्षले चौहद्दी प्रमाण लिन गएको एउटा उद्योग सञ्चालकसँग ८ लाख रुपैयाँ घूस मागेको र पैसा नदिएकै कारण अहिलेसम्म प्रक्रिया अड्काएर राखेको चर्चा उद्योगी वृत्तमा बाक्लै चल्छ । तर, व्यापारीहरू औपचारिक रूपमा यस्तोमा हत्तपत्त मुख खोल्दैनन् । गाउँगाउँका सिंहदरबारको नाममा गाउँगाउँमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । भ्रष्टाचारलाई सामान्यीकरण गर्ने घातक मनोविज्ञान स्थापित हुँदै छ । नागरिकले अनुभूति गर्ने खालका एकाध सतही काम देखाइदिए नीतिगत रूपमा भएका भ्रष्टाचारलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति सर्वस्वीकार्य हुन थालेको छ । स्थानीय सरकारमा भ्रष्टाचारका कुरा उठ्दा ‘मह काट्नेले नै हात चाट्छ । यसअघिकाले कामै नगरेर खायो । यसले काम गरेर खाइरहेको छ, किन विरोधमा बोल्नुपर्‍यो ? ’ भन्ने भाष्य स्वीकार्य हुँदै जानु भनेको राजनीतिको आवरणमा भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्नु हो । आज आमनागरिकको आयस्तर खुम्चिएको छ । महँगी बढेको बढ्यै छ । उद्योग व्यापार चौपट छ । यतिसम्म कि, आत्मनिर्भर भनिएका उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्, कतिमा त ताला लागिसक्यो । सत्तामा बस्नेहरूलाई यो दृश्यले कत्ति पनि छुँदैन । करका दरमा कसरी चलखेल गर्ने ? कुन व्यापारिक घरानालाई फाइदा पुर्‍याएर आफ्नो गोजी भर्ने ? कसलाई केको लाइसेन्स दिँदा कति कमिशन कुम्ल्याउन पाइन्छ ? भन्नेमा नेतृत्व जोडतोडले लागेको छ । अझ कतिपय आपराधिक पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा छिरेर पैसाको बलमा चुनाव जितेका जनप्रतिनिधि त लेनदेन मिलाएर दलाली कुम्ल्याउने चक्करमा गुन्डागर्दीमा उत्रिएका छन् । कर्मचारीतन्त्र कानूनका कुन छिद्र समातेर उद्यमी व्यापारीलाई अनुचित दोहन गरौं भन्ने ध्येयमा छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रण, अनुगमन, मूल्यांकनको बहानामा हुने गुप्त रकमी चलखेल एक कान दुई कान मैदान भइरहेकै छन् । यो नेता बेइमान हुनुको परिणाम हो । एउटा नेता सुध्रिँदा संयन्त्र नै चनाखो हुन्छ भन्ने कुरा डा.बाबुराम भट्टराईको अर्थमन्त्रीको कार्यकाललाई उदाहरणको रूपमा लिइन्छ, त्यतिखेर भन्सारजस्तो निकायमा घुसखोरी बन्द भएको थियो । भट्टराईको बहिर्गमनसँगै भन्सारले ‘पुरानै लय’ समातेको बताउने भुक्तभोगीहरूको कमी छैन । यो केवल चर्चाको विषयमात्र होइन, चिन्तनको विषय हो । पैसा खर्च गरेर चुनाव जित्ने परिपाटी नै राज्यको स्रोतसाधन दुरुपयोगको कडी हो । अहिले न्यायिक निरूपणको विषय बनेको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम त प्रकट भएको नमूनामात्रै न हो, बाहिर प्रमाणित हुन नसक्ने रकमी चलखेल र राज्यको स्रोतमा लुटका पहेलीहरू अनगिन्ती छन् । सत्ताको आडमा हुने यस्ता आर्थिक अराजकताहरू हत्तपत्त बाहिर प्रकट हुँदैनन्, भुसको आगोभंैm भित्रभित्रै फैलिइरहेका छन् । चुनावमा पैसाको चलखेल हटाएर यसलाई मर्यादित बनाउने हो भने यस्ता असंगतिको समाधान सहज हुन सक्छ । पैसाको दुरुपयोग हटाउन चुनाव र सत्ता निर्माणको वैधानिक व्यवस्था नै बदल्नुपर्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको रूपमा संघमा प्रधानमन्त्री र प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको चुनाव गरिनुपर्छ । यो व्यवस्था सत्ता निर्माण र विघटनमा संसद्को दुरुपयोग पैसाको मोलतोलको गुन्जाइस बन्द हुन्छ । निर्वाचनको समानुपातिक प्राालीलाई खारेज गरी आरक्षणलाई समेत प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धामा आधारित व्यवस्था मिलाउने हो भने यसका आडमा भइराखेको नातावाद र अनुचित लेनदेनले समाधानको बाटो समात्छ । कार्यकारी प्रमुखले मन्त्रीहरू छान्दा संसद्बाहिरका विषय विज्ञलाई लिने प्रावधान राखिनुपर्छ । सांसदलाई व्यवस्थापकीय भूमिकामा मात्रै सीमित गर्ने हो भने पैसाको खोलो बगाएर सांसद बन्ने उत्साह स्वत: हराएर जान्छ । आर्थिक अवसर र स्वार्थको सम्भावना समाप्त भएपछि यसका उपजहरू न्यायालयको ढोकासम्म पुग्ने परिस्थिति नै बन्दैन ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको चौथो साधारणसभा सम्पन्न

मुक्तिनाथ विकास बैंक तथा नेपालका विभिन्न व्यवसायिक क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिहरुको लगानीमा स्थापना भई समग्र कृषि मूल्य शृंखलामा व्यवस्थापकीय भूमिका निर्वाह गर्ने उद्देश्यका साथ अघि बढिराखेको मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले आफ्नो चौथो बार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरेको छ ।साधारणसभाले सामान्य प्रस्ताव अन्तर्गत अध्यक्षको आ.व.२०७८÷०७९ को वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल तथा पारित, सोही आर्थिक वर्षको वासलात, नाफा नोक्सान हिसाव, नगद प्रवाह लगायतका विवरण उपर छलफल तथा पारित र आगामी आर्थिक बर्षको लागि लेखापरीक्षकको

Ratopati आश्विन २०७९

मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको चौथो साधारण सभा सम्पन्न

काठमाडौं, ३० असोज । मुक्तिनाथ बिकास बैंक तथा नेपालका विभिन्न व्यवसायिक क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिहरुको लगानीमा स्थापना भई समग्र कृषि मूल्य शृंखलामा व्यवस्थापकीय भूमिका निर्वाह गर्ने उद्देश्यका साथ अगाडी बढिराखेको मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले आफ्नो चौथो बार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरेको छ । गत आश्विन २८ गते बसेको साधारण सभाले सामान्य प्रस्ताव अन्तर्गत अध्यक्षको आ. व. २०७८÷०७९ को […]

Reporters Nepal भाद्र २०७९

आयल निगमको ऋण व्यवस्थापनको जिम्मा वाणिज्य सचिव पाण्डेलाई, कति छ बक्यौता?

काठमाडौं। नेपाल आयल निगमले भारतलाई तिर्नुपर्ने ऋण तिर्नका लागि सरकारले व्यवस्थापकीय भूमिका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव गणेश पाण्डेलाई दिएको छ।

बीजमांडू श्रावण २०७९

भएका राम्रा प्रावधानलाई हटाउँदै ल्याइयो अस्पताल फार्मेसी निर्देशिका (के–के हटाइयो?)

स्वास्थ्य साप्ताहिक जेष्ठ २०७९

भएका राम्रा प्रावधानलाई हटाउँदै ल्याइयो अस्पताल फार्मेसी निर्देशिका (के–के हटाइयो?)

स्वास्थ्य साप्ताहिक जेष्ठ २०७९

दलहरू हिंस्रक र अराजक हुँदै गएपछि चुलियो चुनावी सुरक्षा खर्च

लोकतन्त्र महँगो हुँदै गएको महसुस गरी युरोपेली मुलुकहरूमा चुनावी खर्च व्यापक कटौती गरिएका छन्, राजनीतिक दलहरूलाई नै सामेल गराउँदै । चुनावको व्यवस्थापकीय भूमिका राजनीतिक दलहरूलाई अधिक संलग्न गराएपछि तिनले चुनावी खर्च मात्र होइन कि धाँधली र अनियमितता पनि घटाए । राजनीतिक दलहरूकै जवाफदेहिता र व्यवस्थापनमा चुनाव प्रक्रिया ...

ekagaj चैत्र २०७८

दलहरू हिंस्रक र अराजक हुँदै गएपछि चुलियो चुनावी सुरक्षा खर्च

लोकतन्त्र महँगो हुँदै गएको महसुस गरी युरोपेली मुलुकहरूमा चुनावी खर्च व्यापक कटौती गरिएका छन्, राजनीतिक दलहरूलाई नै सामेल गराउँदै । चुनावको व्यवस्थापकीय भूमिका राजनीतिक दलहरूलाई अधिक संलग्न गराएपछि तिनले चुनावी खर्च मात्र होइन कि धाँधली र अनियमितता पनि घटाए । राजनीतिक दलहरूकै जवाफदेहिता र व्यवस्थापनमा चुनाव प्रक्रिया ...

ekagaj चैत्र २०७८

दलहरू हिंस्रक र अराजक हुँदै गएपछि चुलियो चुनावी सुरक्षा खर्च

लोकतन्त्र महँगो हुँदै गएको महसुस गरी युरोपेली मुलुकहरूमा चुनावी खर्च व्यापक कटौती गरिएका छन्, राजनीतिक दलहरूलाई नै सामेल गराउँदै । चुनावको व्यवस्थापकीय भूमिका राजनीतिक दलहरूलाई अधिक संलग्न गराएपछि तिनले चुनावी खर्च मात्र होइन कि धाँधली र अनियमितता पनि घटाए । राजनीतिक दलहरूकै जवाफदेहिता र व्यवस्थापनमा चुनाव प्रक्रिया ...

ekagaj चैत्र २०७८

‘ती महाधिवेशन, यो महाधिवेशन’

एमालेमा पोखरेलको राजनीतिकसँगै व्यवस्थापकीय भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । लामो समय ‘लो प्रोफाइल’ मा रहेर पार्टीको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीहरू उनले कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्दै आए ।

Nepal Press कार्तिक २०७८

‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यवस्थापकीय भूमिका बढाउन जरुरी’

सम्बन्धित सामग्री