हाल नयाँ जारी गरिएको निर्देशिकामा २०७२ मा गरिएका कतिपय राम्रा व्यवस्थाहरु हटाइएको छ। संशोधित निर्देशिकामा २०७२ मा भएका राम्रा प्रावधान र जनशक्तिको दरबन्दीको कटौती, फर्मासिस्ट र फार्मेसी सहायकको अधिकारको कटौती, व्यवस्थापकीय भूमिका खुम्चाउन खोजिएको देखिन्छ।
