उद्यानहरुको दर्ता र नियमन पर्यटन मन्त्रालयबाट गर्न माग

हवाई भाडा बढाउन प्राधिकरणको अध्ययन

काठमाडौं। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हवाई भाडा बढाउने तयारी गरेको छ । प्राधिकरणले आन्तरिकतर्फको हवाई भाडा पुनरवलोकन गर्न समिति गठन गरेको हो । यससँगै ७ वर्षअघि निर्धारण भएको भाडा २० देखि २५ प्रतिशतसम्म बढ्ने अनुमान गरिएको छ । ‘आन्तरिक हवाई भाडा नियमन निर्देशिका २०७३’ अनुसार हवाई भाडा निर्धारण गर्दै आएको प्राधिकरणले विभिन्न ३ सेक्टर तोकेर भाडा तय गर्छ । यसअनुसार सुगम (ट्रंक), दुर्गम (स्टल) र पर्यटकीय (टुरिस्ट) सेक्टरमा प्राधिकरणले न्यूनतम र अधिकतम हवाई भाडा निर्धारण गर्छ । अहिले सुगम सेक्टरमा २०७३ र दुर्गममा २०७५ सालमा प्राधिकरणले निर्धारण गरेको हवाई भाडा कार्यान्वयनमा छ । लामो समयसम्म पनि हवाई भाडा पुनरवलोकन नगरिएको भन्दै वायुसेवा प्रदायक कम्पनीहरूले भाडा बढाउन प्राधिकरणलाई बारम्बार आग्रह गर्दै आएका छन् । प्राधिकरणले अहिले भाडा बढाउने गरी पुनरवलोकनको तयारी गरेको छ । प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भूलले ७ वर्षअघि निर्धारण गरेको हवाई भाडा अहिलेसम्म लागू भइरहेकाले समयसापेक्ष हुने गरी पुनरवलोकन गरिने बताए । समिति गठन भएर सरोकारवालासँग एक चरणमा छलफलसमेत गरिसकेको उनले बताए । यो समितिले हवाई भाडाका लागि मोडालिटी तयार गरेर संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा सिफारिश गर्नेछ । समितिले ३ महीनाभित्रमा भाडा पुनरवलोकन सम्बन्धमा मन्त्रालयलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्नेछ । हवाई भाडा बढाउने विषय मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश हुने र त्यहाँबाट स्वीकृत भएपछि मात्रै आन्तरिकतर्फको उडानमा नयाँ भाडा निर्धारण हुनेछ । ‘प्राविधिक विषय भएकाले यसका लागि सम्बद्ध वायुसेवा कम्पनीहरूको अपरेशन तथ्यांक आवश्यक हुन्छ,’ भूलले भने, ‘७ वर्षअघि अमेरिकी मुद्रा (डलर)को भाउ र नेपाली मुद्राको सटही दर, हवाई पार्टपुर्जाको मूल्य अर्कै थियो । त्यसैले अब पुनरावलोकन हुँदा स्वत: भाडा बढ्छ नै ।’ उनका अनुसार पहिला दुर्गममा ट्वीनअटर जहाज र सुगममा जेटस्ट्रीम र एटीआर–४२ जहाजको आधारमा मूल्य निर्धारण गरिएको थियो । अब अहिले नयाँनयाँ जहाज आएको हुँदा सञ्चालन खर्च फरक रहेको हुँदा त्यसको सम्पूर्ण मुल्य निकाल्नुपर्ने हुन्छ । ‘वायुसेवा कम्पनीहरूले आफैले कमाएर आफै भाडा तय गर्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘यद्यपि न्यूनतम र अधिकतम भने प्राधिकरणको ऐन/कानूनले नै निर्धारण गरिएको छ, जसअनुसार अधिकतम भाडाभन्दा माथि नगईकन न्यूनतम र अधिकतमको बीचलाई टेकेर माग र आपूर्तिका आधारमा कम्पनीले मूल्य तोक्ने गर्छन् ।’ उनका अनुसार प्राधिकरणले निर्धारण गर्ने वास्तविक भाडादर १० देखि १५ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्छ । ‘यद्यपि यात्रुहरूले खरीद गर्ने टिकटको मूल्य भने थप बढ्ने छ,’ उनले भने, ‘किनभने मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) बढेको हुँदा यात्रुले कुल अन्तिम टिकट खरीद गर्ने मूल्य भने २० देखि २५ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्छ ।’ हवाई भाडा पुनरवलोकन गर्न समिति गठन २०–२५ प्रतिशतसम्म बढ्ने सम्भावना लामो समयदेखि पुनरावलोकन नभएको, वायुसेवा कम्पनीहरूले जेट इन्जिन जहाजहरू आन्तरिक उडानमा पनि प्रवेश पाइसकेका छन् । यसले गर्दा हवाई भाडामा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग वायुसेवा प्रदायक कम्पनीहरूले गर्दै आएका छन् । प्राधिकरणले तोक्ने भाडाबाहेक यात्रुले किन्ने अन्तिम टिकट मूल्यमा हवाई इन्धनको मूल्य पनि समावेश हुन्छ । यसको मूल्य घटबढ हुने आधारमा वायुसेवा कम्पनीहरूले नै इन्धन सरचार्ज लगाउने गर्छन् । निजीक्षेत्रको वायुसेवा प्रदायक कम्पनी बुद्ध एयरका बजार प्रबन्धक रूपेश जोशीले विगतदेखि नै हवाई भाडादर बढाउन आग्रह गर्दै आएको बताए । ‘२/२ वर्षमा बढाउनुपर्ने हवाई भाडा ७ वर्षसम्म पनि बढाइएको छैन,’ जोशीले भने, ‘७ वर्षमा डलरको भाउ निकै बढेको छ, उड्डयन क्षेत्र नै महँगो भएकाले सरकारसँग आग्रह गरिएको हो, यात्रुलाई समस्या हुनसक्छ मूल्य बढ्दा । तर, सबै कुरा महँगो हुँदा वायुसेवा कम्पनीहरूलाई गाह्रो नै छ ।’

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

संघको सशक्त नेतृत्वका लागि अध्यक्षमा मेरो उम्मेदवारी

ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघको ४४औं साधारणसभा यही असोज १९ र २० गते ललितपुरमा हुँदै छ । संघको पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष* समेत रहेका रविन्द्रराज ताम्रकार संघको आगामी कार्यकालका लागि अध्यक्षका उम्मेदवार हुन् । झन्डै ३० वर्षदेखि संघमा आबद्ध र पछिल्लो १६ वर्षदेखि कार्यसमितिका विभिन्न पदमा रहेर काम गर्दै आएका ताम्रकारसँग उनको व्यावसायिक यात्रा, संघसँगको आबद्धता, संघको नेतृत्वमा आउन चाहनुका कारण लगायत विषयमा आर्थिक अभियानका गणेश सुवेदीले गरेको कुराकानीको सार : तपाईंको व्यावसायिक यात्रा र संघसँगको आबद्धताबारे बताइदिनुस् न ? मेरो पुख्र्यौली व्यवसाय तामापित्तलका वास्तुकलाका सामग्री निर्माण हो । देशभित्रै र बाहिरसम्म यस्ता सामग्री विक्री गर्दै आएका छौं । यस्ता सामग्री विक्रीका लागि सानो आउटलेट पनि छ । लामो समयदेखि यही पेशामा रहेर विभिन्न सामाजिक कार्यमा पनि संलग्न हुँदै आएको छु । ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघमा करीब ३० वर्षदेखि आबद्ध छु । २०५१ सालमा संघमा सदस्यको रूपमा प्रवेश गरेको थिएँ । त्यसपछि विभिन्न समितिमा बसेर १६ वर्षदेखि काम गर्दै आएको छु । कार्यसमिति सदस्य, प्रथम उपाध्यक्ष हुँदै वरिष्ठ उपाध्यक्षसम्मको भूमिका निर्वाह गरिसकेको छु । संघमा आबद्ध भएदेखि नै संगठन विस्तार, प्रचारप्रसार लगायत समितिको जिम्मेवारी पाएँ । हाम्रा कार्यक्रमबारे सदस्य वा गैरसदस्य सबैले जानकारी पाउनुपर्छ भनेर ‘अर्थ बुलेटिन’ तथा स्मारिका प्रकाशनका काम पनि गर्दै आएको छु । म कार्यसमितिमा रहेकै समयमा सहकारी पनि निजीक्षेत्रको एउटा अभिन्न अंग हो भनेर त्यतिबेला ललितपुरमा भएका सहकारीलाई समेटेर सहकारी गोष्ठी आयोजना गरेको थिएँ । ललितपुरमा ठूला मेला महोत्सवमा गहन जिम्मेवारी समाल्दै आएको छु । देशमा मात्र होइन, अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा समेत सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ भनेर एपीओ (एसियन प्रडक्टिभिटी अर्गनाइजेशन) नामक जापानी संस्थासँग सम्बन्ध बढाएको छु । ‘प्रडक्टिभिटी अवार्ड’को शुरूआत पनि म वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएकै बेला गरेका थियौं । यस्ता कार्यक्रम गर्दै गर्दा ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघलाई अघि बढाउन एउटा सक्षम नेतृत्वको खाँचो रहेको महसूस भयो । यसका लागि धेरै जनाले ‘अब नेतृत्वमा तपाईं आउनुपर्छ’ भन्नुभएकाले मैले यसपटक संघको अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएको हुँ । संघमा आबद्ध भएर ३० वर्षदेखि काम गरिरहनुभएको छ । अध्यक्षको रूपमा आउनुभयो भने के कस्ता काम गर्ने योजना छन् ? २०२३ सालमा स्थापना भएको संघ अग्रजहरूको योगदान र त्यागले नै यो उचाइमा आएको छ । संघले नेपालको चेम्बर मुभमेन्टमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । महासंघको नेतृत्वमा कसलाई पुर्‍याउने र त्यसका लागि के कस्ता नीति कसरी बनाउने भन्ने तहसम्म हामी पुगेका थियौं । तर ५६ वर्षको इतिहासमा पछिल्लो समय यस संघको भूमिका पहिले जस्तो नभएको हो कि भन्ने महसूस भएको आम व्यवसायीको बुझाइ छ । अर्कोतर्फ, यो संघ जिल्लाका सम्पूर्ण संघको अभिभावक बन्नुपर्ने हो । तर सबैलाई समेट्न नसकेको गुनासो पनि बढ्दै छ । म नेतृत्वमा आएमा यी समस्या सम्बोधन गर्दै अघि बढ्नेछु । जिल्लाभरि नै यसको कार्यक्षेत्र विस्तार गरेर दूरदराजका उद्योगी व्यवसायीले समेत ‘हाम्रो संरक्षक संस्था छ’ भन्ने अनुभूति गराउन मेरो प्रयास रहनेछ । संघको विगतदेखिको छविलाई कायम राख्नेछु । साथै ललितपुरको दक्षिणतर्फ धेरै विकट स्थान छन् । ती स्थानमा पनि औद्योगिक तथा व्यावसायिक पूर्वाधार पुर्‍याउने र स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण गर्दै औद्योगिकीकरणमा सघाउने काम संघले गर्नेछ । त्यसमा मेरो ठूलो प्रयास हुनेछ । यस क्षेत्रका धार्मिक पर्यटन स्थल तथा उत्पादनको प्रवर्द्धन र प्रचार प्रसारमा संघले महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ । यस्तै छम्पीमा ‘टुरिजम हब’को रूपमा विकास गर्ने प्रयास भएको छ । ललितपुरलाई चिनाउने यो अर्को विशेष स्थल हुने अपेक्षा गरिएको छ । लुभु–ठैबतिर परम्परागत कपडा उत्पादन हुने गरेको छ, जुन उच्च गुणस्तरका छन् । तर बजार अभावले खेर गएको छ । त्यस्ता उत्पादनको राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय बजारीकरणमा हामीले सघाउनुपर्छ । उद्यमी व्यवसायीको लगानी तथा व्यवसाय सुरक्षाका लागि कसरी नीतिगत रूपमा कसरी लबिङ गर्नुहुन्छ ? राज्यले विभिन्न बहानामा उद्योगी व्यवसायीको शोषण गर्दै आएको छ । कोरोनाको कारण विश्व नै आक्रान्त रहेको बेला पनि उद्योगी व्यवसायीले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म सरकारलाई सहयोग गर्दै आएका थिए । अहिले धेरै मुलुकले समस्यामा परेका उद्योगी व्यवसायीको समस्या र गुनासा सम्बोधन गरिरहेकोमा नेपालमा भने त्यसको ठ्याक्कै उल्टो भएको छ । सरकारले सहुलियत दिएर सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा कर असुलीमा मात्रै केन्द्रित भएको छ । यस्तो अवस्थामा आफ्ना कुरा सशक्त रूपमा राख्ने नेतृत्व अहिलेको आवश्यकता हो । तपाईंले अहिले उठाएका विषयमा महासंघले कत्तिको सहयोग गरेको छ ? नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ हामी सबैको छाता संगठन हो । यस हिसाबले हाम्रो अभिभावक भनेको यही हो । हाम्रा समस्या समाधानका लागि महासंघको माध्यमबाट विभिन्न स्थानमा ‘डेलिगेशन’ गएका छौं । हाम्रा गुनासो तथा समस्या समाधानमा प्रयास हुँदै आएको छ । महासंघले आफ्नो जिम्मेवारी राम्रैसँग निर्वाह गरिरहेकै छ । तर महासंघसँग पुग्न पनि हाम्रो नेतृत्व सक्षम हुनुपर्‍यो । महासंघसँग सहकार्य गरेर कर तथा राजस्वका कुरामा उद्योगी व्यवसायीलाई सहुलियत लगायत अन्य सुविधा दिलाउन सकिन्छ । म नेतृत्वमा आएँ भने महासंघसहित नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, उद्योग, वाणिज्य मन्त्रालय, वाणिज्य विभाग, राजस्व कार्यालय लगायत निकायसँग समन्वय गरेर समस्या समाधानको प्रयासमा केन्द्रित हुनेछ । तपाईं तामापित्तलका सामग्री निर्माणसम्बन्धी व्यवसायमा संलग्न हुनुहुन्छ । नेपालमा यसको सम्भावना र भविष्य कस्तो छ ? यो व्यवसायमा सजिलो छैन । तामापित्तलको काम भनेको विशेषगरी परम्परागत भाँडावर्तन बनाउने हो । तर अहिले यस्ता भाँडावर्तनको प्रयोग एकदमै कम हुन्छ । त्यसैले यसका अलावा अहिले मन्दिर, गुम्बामा मूर्ति बनाउँदै आएका छौं । अहिले नेपालमा ठूला ठूला होटल तथा अपार्टमेन्ट/हाउजिङमा तामाका सजावटका सामग्री बनाएर पनि फाइदा लिन सक्ने अवसर छन् । हस्तकला भएकाले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पनि यसको राम्रो माग छ । तर त्यसलाई पूरा गर्न सक्ने अवस्था छैन । अहिले पाताबाट बनाउने सामानको माग तिब्बतदेखि चीनका अन्य ठूला शहरमा समेत छ । कोभिडका कारण घटेको माग पुन: बढ्दै गएको छ । यसको सम्भावना छ । तर दक्ष कामदारको अभाव समस्याको रूपमा छ । यो व्यवसायमा नयाँ पुस्ता आउन चाहिरहेको छैन । यसमा पुस्तान्तरणको समस्या देखिएको छ । अभिभावकले नै आफ्ना छोराछोरीले यो काम नगरिदिए हुन्थ्यो भन्ने सोच्न थालेका छन् । यो पेशा व्यवसायभन्दा जागीर खान वा विदेश पठाउने गरेका छन् । यो समस्या र चुनौतीको समाधान गरेर शीप विकासमा महासंघले पनि सघाउनुपर्छ । तपाईंसँग सहकारी क्षेत्रको पनि अनुभव छ । उद्योग व्यवसायी कहीँ कतैबाट यसमा जोडिएका छन् । अहिले यो क्षेत्र समस्यामा छ । यसमा संघको कस्तो भूमिका रहन्छ ? घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्ने अवस्था थियो । यसमा सम्बन्धित मन्त्रालय, शहकारी विभागलगायतले नीतिगत रूपमा नियमन गरिदिनुपर्ने थियो । त्यो नगर्नु नै अहिलेको समस्याको मूल कारण हो । सम्बद्ध निकायसँग जनशक्ति पनि नभएर होला । नियमन नै नभएपछि सहकारीले सिद्धान्तविपरीतका काम समेत गर्न थाले । उनीहरूले जथाभावी लगानी गरे, क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर कारोबार गरे र गैरसदस्यलाई पनि कर्जा दिए । यद्यपि राम्रो काम गरेका सहकारी पनि त्यसकै कारण समस्यामा परेको देखिन्छ । सहकारीमा कुनै न कुनै माध्यमबाट हाम्रा उद्योगी व्यवसायी पनि जोडिएका छन् । यसकारण संघले सम्बन्धित निकायमा समस्या समाधानका लागि चासो दिन जरुरी छ । सहकारीको संरक्षण गर्न पनि व्यवसायीको लगानीको सुरक्षा हो । *सम्पादन गरिएको

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

कमला नदीमा नियमविपरित नदीजन्य पदार्थ उत्खनन रोक्न माग गर्दै प्रशासनलाई ज्ञापन

सिराहा – चुरे संरक्षण तथा पर्यटन प्रवर्द्धन फाउण्डेशन नेपालले जिल्लाको विभिन्न स्थानबाट हुँदै आएको अवैध तथा अनियन्त्रित नदीजन्य पदार्थ उत्खननको नियमन तथा नियन्त्रण गनुपर्ने मागसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहामा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। नेपाल सरकारले तोकेको मामदण्ड विपरीत तथा वातावरणमा प्रतिकुल प्रभाव पर्नेगरी भएको उत्खनन रोक्न माग गर्दै फाउण्डेशनका अध्यक्ष विणुकुमार साह नेतृत्वसहितको टोलीले जिल्ला […]

Khabarhub बैशाख २०८०

कमला नदीमा नियमविपरीत नदीजन्य पदार्थ उत्खनन रोक्न माग गर्दै ज्ञापन

काठमाडौँ- चुरे संरक्षण तथा पर्यटन प्रवर्द्धन फाउण्डेसन नेपालले जिल्लाको विभिन्न स्थाबाट हुँदै आएको अवैध तथा अनियन्त्रित नदीजन्य पदार्थ उत्खननको नियमन तथा नियन्त्रण गनुपर्ने मागसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहामा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । नेपाल सरकारले तोकेको मामदण्डविपरीत तथा वातावरणमा प्रतिकुल प्रभाव पर्नेगरी भएको उत्खनन रोक्न माग गर्दै फाउण्डेशनका अध्यक्ष विष्णुकुमार साहको नेतृत्वसहितमा गएको टोलीले जिल्ला प्रशासन […]

Khabarhub बैशाख २०८०

प्रथम राष्ट्रिय पार्क सम्मेलन : उद्यानहरुको दर्ता र नियमन पर्यटन मन्त्रालयबाट गर्न माग

Nepal Press बैशाख २०८०

ब्याजदर वृद्धिले बैंकिङ क्षेत्र जोखिम उन्मुख

लक्षित उद्देश्य प्राप्त गर्ने बाटोमा आइपर्ने बाधालाई सामान्य अर्थमा जोखिम भन्ने गरिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रले जोखिमभित्र रहेर अवसरको खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ । कर्जा, बजार, कार्यसञ्चालन, तरलता र ब्याजदर आदि यस क्षेत्रका प्रमुख जोखिम हुन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था जनविश्वासमा सञ्चालन हुने दीर्घकालीन कम्पनी हुन् । विश्वव्यापीकरण तथा उदारीकरण, तीव्रगतिमा भएको प्रविधिको विकास, नयाँनयाँ वित्तीय उपकरणको प्रयोग आदिबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा छ, जसबाट जोखिम बढिरहेको छ । जोखिम व्यवस्थापनले बैंकहरूको स्थायित्व र नाफाको सुनिश्चितताका साथै पूँजीको रक्षा गर्छ । जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिए पनि शून्यमा राखेर व्यवसाय गर्न नसकिने भएकाले यसको उचित व्यवस्थापन गर्दै बैंकिङ क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ । ब्याजदरले अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव पारेको हुन्छ । लगानीको माग र आपूर्तिको अन्तरक्रियाबाट नै ब्याजदर निर्धारण हुने सैद्धान्तिक मान्यता भए तापनि संकट व्यवस्थापन र ग्राहकको सन्तुष्टि एवं बैंकिङ व्यवसायलाई दृष्टिगत गर्दा ब्याजदर ग्राहकमैत्री हुनुपर्छ । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा ब्याजदर आफूखुशी निर्धारण गरी बैंकहरू सेवाभन्दा पनि नाफालक्षित देखिएका छन् । यसले दीर्घकालमा बैंकहरूको जोखिम बढ्छ । हाम्रो जस्तो मौद्रिक संयन्त्र र सूचना प्रणालीको भरपर्दो एवं प्रभावकारी व्यवस्था नभएको तथा माग र आपूर्तिको गणनाको विधि वैज्ञानिक नभएको ठाउँमा ब्याजदर निर्धारण कठिन छ । अर्कोतर्फ आधार दर पनि स्थिर छैन । त्यसो त वासलातको शुद्धताप्रति पनि बेलाबेला प्रश्न उठ्ने गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजदर स्वतन्त्र छाड्नुपर्छ वा नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा विज्ञहरूबीच विवाद छ । नेपालमा विसं २०४३ बाट निर्देशित कर्जामा बाहेक अन्यमा बैंकिङ बजारले आफै ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था भयो । अझ विसं २०४६ को प्रजातन्त्रपछि त नेपालको बैंकिङ बजारले स्वतन्त्र ब्याजदर निर्धारण प्रणालीमा प्रवेश पायो । विसं २०५९ बाट केन्द्रीय बैंकले आफ्नो प्रत्यक्ष नियमन हटाई ब्याजदर अन्तरलाई पनि हटाएर निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर बैंक आफैले तोक्न सक्ने अवस्था सृजना गरिदियो । तर, कार्यान्वयन पक्ष व्यावहारिक हुन सकेन । ब्याजदर वृद्धिले उत्पादन लागत बढाउँछ, मुद्रास्फीति र महँगी थप वृद्धि गर्छ, जसले उपभोक्ताको दैनिक लागत बढ्न गई आयमा ह्रास आउँछ । फलत: बैंकिङ ऋणको किस्ता र ब्याज समयमा भुक्तानी हुन सक्दैन । उद्योग व्यवसायको समेत लागत बढ्न जान्छ । यसले कर्जा असुलीमा समस्या आई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको भाखा नाघी खराब कर्जा वृद्धि हुन सक्छ । यसले मुलुकको अर्थव्यवस्थालाई समेत थप संकट उन्मुख बनाउँछ । अहिलेको तरलता संकट बढ्नुमा मूलत: क्रिप्टोकरेन्सी, हुन्डीलगायत अनौपचारिक क्षेत्रको बढ्दो गतिविधि, उच्च वर्गका व्यक्तिहरूले क्यापिटल फ्लाई गरेको आशंका, सहकारीको बढ्दो गतिविधि, विकास खर्च न्यून र बढ्दो आयात रहेको छ । क्रिप्टोकरेन्सी पैसा लुकाउन र फ्लाई गर्न सजिलो माध्यम भएकाले यसलाई कानूनी दायरामा ल्याउन ढिला भइसकेको छ । ब्याज वृद्धिले उद्योग, कृषि, पर्यटन र ऊर्जामा असर पर्ने र यसले बजारलाई थप महँगीतर्फ धकेल्ने देखिन्छ । आयातमा संकुचनले मात्र विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्ने नभई निर्यातयोग्य उद्योगलाई थप प्राथमिकतामा राखी यसको विकास गर्न ढिला भइसकेको छ । आयात संकुचनले आपूर्तिमा कमी आई महँगी मात्र बढाउँछ । उपभोग्य वस्तुमा मात्र ८० प्रतिशतभन्दा बढी आयातमा भर पर्ने स्थिति देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्ध समीक्षा गर्न लागेको मौका पारी नेपाल बैंकर्स एशोसिएशनले आफ्ना माग राख्दै निक्षेप खाताहरूमा दिइने अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदरबीचको अन्तर ५ प्रतिशतभन्दा बढीले फरक पार्न नपाइने व्यवस्था हटाउनुपर्छ । आधारदरलाई खुकुलो बनाउनुपर्छ । यसले तत्काललाई तरलतामा केही सहज भए तापनि बैंकिङ जोखिम बढाई अन्तत: बैंक तथा वित्तीय संस्थामा वित्तीय संकट आउने सम्भावना रहन्छ । निजीक्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर नीति बनाउनु पर्छ । कोभिडका कारण अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का लागेको छ । निक्षेपको ब्याजदर बढेसँगै अब कर्जाको ब्याजदर पनि बढ्ने निश्चित छ । बैंकहरूले अब व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा अधिकतम ११ दशमलव शून्य ३ र संस्थागतमा अधिकतम १० दशमलव शून्य ३ प्रतिशत ब्याजदर दिन पाउने छन् । ब्याजदर बढाउँदा पनि निक्षेप स्पष्ट बढ्ने आधार देखिँदैन । ब्याजदर स्थिरताले अल्पकालीन तरलता चाप पर्ने भए तापनि दीर्घकालीन रूपमा तरलता सहज हुन्छ । निक्षेपको ब्याज वृद्धिले बैंकको लागत वृद्धि हुन्छ भने अर्कोतर्फ कर्जाको ब्याज बढ्दा ऋणीको व्ययभार बढ्न गई बैकिङप्रति जनविश्वासमा कमी आउने देखिन्छ । ब्याजदरलाई आफूखुसी बढाउन र घटाउन पाउने निर्णयले बैंकिङ क्षेत्रमा बेथिति निम्तिने खतरा उत्तिकै बढेको देखिन्छ । अहिलेको बैंकिङ बजारको अवस्था हेर्दा बचत निक्षेपको तुलनामा मुद्दती निक्षेपको अंश बढेकाले तरलतामा थप दबाब बढेको देखिन्छ । तसर्थ मुद्दती निक्षेपको समयावधि घटाउनुपर्ने देखिन्छ । जग्गा खरीद र प्लटिङ एक अन्य अनुत्पादक क्षेत्रमा बैंकको लगानी बढेका कारण पनि तरलतामा थप दबाब आयो फलस्वरूप बैंकहरू तरलताको जोहो गर्ने भन्दै ब्याजदर बढाउने बारे स्वतन्त्रताको माग गर्न थालेको देखिन्छ । बैंकिङ पहुँच ६० प्रतिशत जनसंख्यामा मात्र सीमित देखिनुले पनि स्रोत संकलनमा चुनौती थपेको छ । तसर्थ ब्याजदर वृद्धिले तरलताको अल्पकालीन समाधान मात्र दिने तर महँगी बढ्ने, मुद्रास्फीति बढ्ने, व्यययोग्य आयमा कमी, कृषि, उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन, पूर्वाधार र जलस्रोतको क्षेत्रमा बढ्दो लागत आदि समस्या आउने र अन्तत: कर्जाको ब्याज र साँवा तिर्न नसकी खराब कर्जा बढ्ने देखिन्छ । यसबाट बैंकिङ क्षेत्रमा थप जोखिम बढ्ने कुरामा कसैको दुईमत नरहला । लेखक बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

किन कठिन बन्यो क्यासिनो व्यवसायबाट राजस्व सङ्कलन?

पर्यटन विभागले गत पौष महिनाको अन्तिम साता क्यासिनो सञ्चालक कम्पनीहरूलाई रोयल्टी तथा नवीकरण दस्तुर सोही महिनाको मसान्तभित्र बुझाउन निर्देशन दिँदै सूचना जारी गर्‍यो।क्यासिनो नियमावली २०७० अनुरूप सञ्चालित कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को इजाजत पत्र नवीकरण दस्तुर र आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को लागि तोकिएको रोयल्टी रकम तथा इजाजत नवीकरण दस्तुर दाखिला गर्न त्यस्तो सूचना प्रकाशित गरिएको थियो।आर्थिक ऐन, २०७८ को दफा १६ (४) का अनुसार पौष महिनाभित्रमा बक्यौता नबुझाउने क्यासिनो सञ्चालकहरूले जरिवाना रकम र थप वार्षिक शुल्क तिर्नुपर्छ। क्यासिनो नियमावलीअनुसार समयमा नवीकरण नभएका कम्पनीको इजाजत पत्र रद्द गरिन्छ।तर सूचना प्रकाशित गर्दा समेत केही क्यासिनो सञ्चालकले तिर्नुपर्ने बक्यौता बुझाउन नआएको विभागका निर्देशक मोहनबहादुर जीसीले बताए।आधिकारिक सूचनाबाहेक संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले रोयल्टी नतिर्ने क्यासिनोको अनुमतिपत्र नै खारेज गर्ने चेतावनी समेत दिएको विवरणहरू सार्वजनिक भए।याक एन्ड यती होटलमा सञ्चालित क्यासिनो चलाइए बापतको रोयल्टी नतिरिएपछि उक्त होटलको पाँचतारे वर्गीकरण रद्द गर्ने, अचल सम्पत्ति र ब्याङ्क खाता रोक्का गर्ने निर्णयपछि भने क्यासिनोहरू धमाधम विभागको सम्पर्कमा आएको अधिकारीहरू बताउँछन्।'पौष मसान्तभित्र बक्यौता रकम बुझाएको भए जरिवाना तिर्नुपर्दैन थियो। तर पटकपटक सूचना जारी गर्दा पनि केही क्यासिनो सञ्चालक मात्र सम्पर्कमा आए,' जीसीले भने।'याक एन्ड यतीलाई कारबाही गर्ने निर्णयपछि भने कोही बक्यौता बुझाउन आए। कोही हामीसँग निरन्तर छलफलमा छन्।'पर्यटनमन्त्री कडा रूपमा प्रस्तुत भएकाले क्यासिनो सञ्चालकहरूलाई केही सतर्क बनाएको जीसीको भनाइ छ।कति उठ्यो रोयल्टी?आर्थिक ऐनमा नेपालमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न इजाजत पत्र प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले क्यासिनो सञ्चालन गरे बापत प्रत्येक आर्थिक वर्षमा चार करोड रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।माघ १९ गते पुनः सूचना जारी हुनुअघिसम्म देशभरिका क्यासिनोहरूमार्फत् कुल ८४ करोड ३३ लाख ४७ हजार ८ सय ४८ सङ्कलन हुन बाँकी थियो। सूचना जारी गरेपछि २१ करोड ४९ लाख रुपैयाँ उठेको निर्देशक जीसीले जानकारी दिए।सेन्ट्रल मिडिया प्रालिले पाँच करोड, ह्याप्पी आवर समूहले एक करोड पचास लाख रुपैयाँ तिरेको र एसएचएल म्यानेजमेन्टले १४ करोड २० लाख ब्याङ्क जमानत गरेको हो।'रकम बुझाउने कम्पनीहरू नवीकरण प्रक्रियामा छन्,' जीसीले भने।उनले सेन्ट्रल मिडिया प्रालि, ह्याप्पी आवर समूह र रक इन्टरन्याश्नलसहितका कम्पनीले थप रकम तिर्न बाँकी भएको जानकारी दिए।आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आरम्भदेखि दुई साताअघिसम्म क्यासिनोहरूमार्फत् ८१ करोड हाराहारी रकम सङ्कलन भएको पर्यटन विभागका महानिर्देशक तारानाथ अधिकारीले बीबीसीलाई बताए।क्यासिनोउनका अनुसार कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयको सहित सवा एक अर्ब रुपैयाँ उठ्न बाँकी छ।कुमारीचोक नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूले असुल उपरका लागि लेखिपठाएको सरकारी बाँकी रकम सम्बन्धित व्यक्ति/फर्म/संस्थाबाट असुल उपर गर्ने कामको लागि स्थापित केन्द्रीय निकाय हो।उनले भने,'कारबाही प्रक्रियामा गएपछि सकारात्मक प्रभाव परेको छ। क्यासिनो सञ्चालकहरूले बक्यौता रकम तिर्न थालेका छन्।'पर्यटक विभाग धाउँदै क्यासिनो सञ्चालकहरूहाल क्यासिनो सञ्चालकहरू कारबाहीमा पर्ने त्रासका कारण विभागसँग नियमित सम्पर्कमा रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्। केहीले आफूले तिर्नुपर्ने रकम बढी भएको भन्दै प्रमाण पेस गरिरहेको त तत्काल रकम भुक्तानी गर्न नसक्नेहरूले लिखित सम्झौता गरेको निर्देशक जीसीले बताए।'कतिपय क्यासिनोसँग हिसाबकिताब भइरहेको छ। केहीले हामी हप्ताको एक करोड रुपैयाँ तिर्छौँ भन्दै आइरहेका छन्,' उनले जानकारी दिए।किन गाह्रो हुन्छ क्यासिनोको बक्यौता उठाउनमहानिर्देशक अधिकारी नेपालमा क्यासिनोमार्फत् 'अनैतिक कर्पोरेट अभ्यास' भइरहेको बताउँछन्।त्यसैले रकम सङ्कलन गर्न गाह्रो भएको उनको धारणा छ।त्यस्तै यो कररहित राजस्व भएकाले पनि सङ्कलनमा आलटाल हुने उनको तर्क छ।निर्देशक जीसी महानिर्देशक समान धारणा राख्छन्। उनले क्यासिनो सञ्चालकहरूको अनिच्छालाई नै प्रमुख कारण भएको इङ्गित गर्दै भने,'तिर्न नपरे हुन्थ्यो वा ढिला तिर्न पाए हुन्थ्यो जस्तो गर्नुहुन्छ।'त्यस्तै क्यासिनो र होटल सञ्चालकहरूबीचको 'कसले तिर्ने' भन्ने विवादलाई अर्को कारणका रूपमा व्याख्या गरे।क्यासिनो नियमावली नआउँदासम्म कुनै पनि संस्था वा व्यक्तिले क्यासिनो सञ्चालन गर्ने पाउने प्रावधान थिएन।सम्बन्धित होटलले क्यासिनो सञ्चालन गर्ने अनुमति लिन्थे। केहीले आफैँ र केहीले संस्थालाई भाडामा दिएर क्यासिनो सञ्चालन गर्थे। क्यासिनो सञ्चालन गर्ने होटलहरूले रोयल्टी रकम नबुझाएपछि सरकारले क्यासिनो नियमावली २०७० बनाएको जानकारहरू बताउँछन्।नियमावलीमा क्यासिनो सञ्चालन गर्ने र गराउने दुवैले अनुमतिपत्र लिनुपर्ने उल्लेख छ।त्यस्तै नियमावलीमा एउटा अनुमतिपत्र लिएर एक वा सोभन्दा बढी ठाउँमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था थियो। पछि एउटा अनुमतिपत्रले एक ठाउँमा मात्र क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था गर्‍यो।लगत्तै पर्यटन मन्त्रालयले एकभन्दा बढी क्यासिनो सञ्चालन अनुमति खारेज गरिदिएको निर्देशक मोहनबहादुर जीसीले बताए। त्यसपछि क्यासिनो सञ्चालकहरू अदालत गएको उनको कथन छ। मुद्दाको फैसला हुनुअघि क्यासिनोहरूलाई सञ्चालन हुने अनुमति दिइयो।'क्यासिनोहरू चलिरहे। समय लम्बिँदै गयो। तिर्न बाँकी रकम बढ्दै गयो र अहिले समस्या सिर्जना भयो,' जीसीले भने।'कोरोनाभाइरस महामारी सुरु भएपछि विभागले पनि क्यासिनोहरूको निरन्तर नियमन गर्न सकेन।'होटल याक एन्ड यतीको घटना के हो ?गत माघ २८ गते सरकारले याक एन्ड यती होटलको नाममा जारी क्यासिनो सञ्चालन गर्ने इजाजतपत्र रद्द गर्ने निर्णयसहित विज्ञप्ति जारी गर्‍यो। जसमा होटलमा पाँचतारे स्तर वर्गीकरण प्रमाण गर्ने र अचल सम्पत्ति तथा ब्याङ्क खाता रोक्का गर्ने जनाइएको थियो।कारण - होटलले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्मको बाँकी बक्यौता, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को इजाजत नवीकरण दस्तुर र आर्थिक वर्ष २०७८/७९को रोयल्टी दस्तुर समेत गरेर ४२ करोड २५ लाख रुपैयाँ नबुझाउनु।तर होटल पक्ष भने २०७१ सालको वैशाखदेखि होटलको क्यासिनो सञ्चालन इजाजतपत्र खारेज भइसकेको बताउँछ। त्यसपछि क्यासिनो नवीकरण र पुनः अनुमतिको माग नगरेको होटलका एक व्यवस्थापक विजय प्याकुरेल बताउँछन्।'होटलको नाममा चिट्ठी पठाई क्यासिनो बन्द गर्न निर्देशन दिइयो। हामीले त्यसै गर्‍यौँ। त्यसबाहेक नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने सम्पूर्ण रकम बुझाइरहेका छौँ,' उनले भने।सरकारको यस निर्णयले कोभिड-१९ महामारीपछि बल्लबल्ल जुर्मुराउन थालेको पर्यटन तथा होटल व्यवसायलाई ठूलो असर पुर्‍याउने व्यवस्थापक प्याकुरेलको दाबी छ।उनले भने,'ब्याङ्क रोक्का गर्नुले आन्तरिक तथा विदेशी पर्यटकहरूलाई दिँदै आएको सेवा प्रभावित भएको छ।'त्यस्तै होटलमा आश्रित ५०० भन्दा बढी कर्मचारी एवं कामदारको दैनिक जीविकोपार्जनमा समेत असर परेको उनी बताउँछन्।यसै मुद्दाउपर होटल सञ्चालक कानुनी उपचारको खोजीमा जुटेका छन्।केही साताअघि सर्वोच्‍च अदालतले होटल याक एण्ड यती बन्द गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।लगत्तै सरकारले गत शुक्रबार रोक्का गरेको होटलको ब्याङ्क खाता फुकुवा गर्न र होटल एवं पर्यटन मन्त्रालयसहितको विपक्षीलाई छलफलका लागि बोलाइएको जनाइएको थियो।'अन्तरिम आदेशका लागि तोकिएको मितिमा निर्णय भएन। अबको करिब एक महिना अल्पकालीन आदेश नै लागु हुन्छ,' निर्देशक जीसीले भने। -बिबिसीबाट

Bizpati माघ २०७८

सप्तकोशीमा पानीजहाज सञ्चालन बन्द, दैनिक दुई लाख घाटा

जेठ १६, धनकुटा । सप्तकोशी नदीमा पानी जहाजले चर्चा पाएको जेटबोट कोभिड-१९ को कारण बन्द भएको छ । स्थानीय प्रशासन र सेवा प्रदायकबीच भएको सम्झौता अनुसार कोरोनाको नयाँ लहर शुुरु भएसँगै बन्द गर्दा दैनिक दुई लाख घाटा हुने गरेको जेट बोट सञ्लकको भनाइ छ । यात्रु तथा पर्यटकलाई कोरोरो संक्रमणबाट बचाउन जेटबोट बन्द गर्दा दैनिक दुईलाख क्षति भएको बहरा क्षेत्र म्यारिन एण्ड रिसोर्ट प्रालिका सञ्चालक नविन पौडेल बताए । उनले भने, ‘मेरो ४ ओटा जेटबोट थियो, अन्य ३ ओटा गरी जम्मा दैनिक चल्ने ७ ओटा जेटबोट बन्द भएको छ, जसको कारण दैनिक दुईलाख क्षति भएको छ ।’ सप्तकोशीमा तीन सिट, आठ सिट, १८ सिट र ७० सिट क्षमताका जेटबोट सञ्चालन हुँदै आएको छ । नेपालको पानीजहाज भनेर प्रचार गरिएका यी जल यात्राका साधनले स्थानीय तथा वाह्य पर्यटकलाई जलयातयातको महशुस गराउनुको साथै सुनसरी र उदयपुरको सिमाक्षेत्रमा पर्ने चतरादेखि धनकुटा, भोजपुर र संखुवासभालगायत पहाडी भेगका बासिन्दाको लागि यातायात सेवा पर्‍याउँदै आएको थियो । जलयात्रा गर्ने आन्तरिक पर्यटकहरुको पहिलो रोजाई बन्दै गएको उक्त सेवा कोरोना महामारीले रोकिएपछि सामान्य बनेपछि पुनः सञ्चालनमा ल्याइने पौडेलको भनाइ छ । उनले दैनिक ५०० यात्रुले यात्रा गर्दै आएको समेत जानकारी दिए । उनले भने, ‘सरकारले चाह्यो भने दोलालघाटसम्म जेटबोटबाट यात्रु आवतजावत गर्न गराउन सकिन्छ तर नदीका बीचमा रहेका ढुंगाहरु सरकारले पन्छाइ दिनुपर्छ ।’ पर्यटक गाइडका रुपमा काम गर्दागर्दै उनले दुई दशक अघिदेखि नेपालका विभिन्न नदीमा मोटरबोट र जेटबोट चलाउन शुरु गरेका हुन् । पहिलो चरणमा भोजपुुरको हतुवागडीस्थित भसुवासम्म पुगि रहेको जेटबोटका लागि दूधकोशीको बाधा पन्छाउने हो भने उदयपुरको बेलका नगरपालिका–७ र भोजपुरको हतुवागढी गाउँपालिका–९ को लाम्पातेसम्म पुग्न सकिने बताए । उनका अनुसार अरुण नदीबाट अझै टाढाको दूरीमा पर्ने तुम्लिङटारसम्म जेटबोट सञ्चालन गर्न नदीको बीचमा रहेको दुईओटा अब्स्ट्याकल (ढुंगा) ब्लास्ट गर्नुपर्ने र दूधकोसी (सुनकोसी) बाट दोलालघाट पुग्नका लागि एउटा ढुंगा ब्लास्ट गर्नु पर्नेछ । जेटबोटले भोजपुरका हतुवागडी, आमचोक, धनकुटाको सहिद भूमि गाउँपालिका सहित भोजपुर–खोटाङका दक्षिणी भेगका स्थानीयलाई छोटो दूरीमै सुनसरीको बराह क्षेत्रसँग जोडिदिएको छ । पानी जहाज सञ्चालन तथा नियमन सम्बन्धी कानून बनेन प्रधानमन्त्री लगायत विभिन्न पार्टीका नेताले पानी जहाजको सपना बाँडेको धेरै वर्ष भयो । संघीय सरकारले पानी जहाज कार्यालय पनि स्थापना गरिसकेको छ । तर, पानी जहाज सञ्चालन तथा नियमन सम्बन्धी कानून अझैसम्म बनेको छैन । खोटाङका लिकुवापोखरी, भञ्ज्याङ, काउलेदेखि चिसापानीसम्मका स्थानीय एकै घण्टामा सुनसरीको चतरा आइपुग्न सकिन्छ । चतराबाट चिसापानी हिँडेर जाने हो भने तीन दिनसम्म लाग्छ । यी क्षेत्रहरुबाट चतरासम्म आइपुग्न याफटिङमा करीब ८ घण्टा लाग्छ । बराहक्षेत्र जल यातायात तथा पर्यटन सेवा प्रालिका सञ्चालक अध्यक्ष सन्तोष भण्डारी र निर्देशक अमित भगतले सरकारले जल यातायातलाई सहज बनाउँदै स्थानीय यात्रुलाई अर्को क्षेत्रसँग जोड्नका लागि जेटबोट वैकल्पिक यातायातको साधन भएकाले जल यातायात सम्बन्धि नीति बनाउनु पर्ने माग गरे । हालसम्म निजी क्षेत्रबाट कोशी, अरुण र दूधकोशीमा जल यातायात्र सञ्चालन भइरहेको छ । तर व्यापक रुपमा जेटबोट सञ्चालन गर्न नदीका अब्स्ट्याकल हटाउन सरकारले नै पहल गर्नुपर्छ,’ उनका अनुसार जेटबोटले पूर्वका मुख्य सहरसँगको दूरी निकै कम बनाएको छ । सार्वजनिक सवारी साधनबाट घण्टौं समय लाएर सहर पस्नु पर्ने यात्रुले अब जल यातायातको माध्यमबाट २० मिनेटको समयमै ठूलाठूला पहाड र अक्करे भिरहरु छिचोल्न सकेका छन् । तर जेटबोटको सम्भावना र यात्रुहरुको सुविधा यतिमा मात्र पर्याप्त छैन । अरुणतिरबाट जाँदा सिम्ले र अखुवाटारको बीचमा पर्ने छहरालाई ‘कटिङ’ गरेर ‘साइट लाइन’ सारेमा तुम्लिङटारसम्म सहजै पुग्न सकिने भगतले बताए । पानीजहाज सञ्चालन भएको एक वर्ष बित्न लागे पनि अझैसम्म कानून निर्माण नभएका कारण विभिन्न खालका समस्या देखिएको बराहक्षेत्र म्यारिन एन्ड रिसोर्टका अध्यक्ष नविन पौडेलले प्रदेश १ का सांसदहरु समक्ष गुनासो गरेका छन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

आगामी बजेटमा सरकारलाई उवा महासंघको सुझाव : आयकरको सीमा हेरफेरदेखि ट्याक्स होलिडेसम्म

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

आरोहण सामाग्रीको गुणस्तर र प्रयोगमा नियमन भएन, दुर्घटनाको त्रास

हिमाल आरोहणका क्रममा गरिने अग्रिम व्यवस्थापनमा नियमन नहुँदा दुर्घटना बढ्ने सक्ने भन्दै सुरक्षित आरोहण गराउन पर्यटन विभागले चासो दिनुपर्ने माउन्टेन गाइडहरुले माग गरेका छन् । हिमालमा प्रयोग हुने डोरी, ज्यूमर, आइसएक्स, हार्डनेस, क्याराविनर, रक पिटन लगायतका महत्वपूर्ण सामग्रीको मापदण्ड नहुँदा जाथाभावी प्रयोग हुने गरेकाले असुरक्षित आरोहण भएको गुनासो विदेशी आरोहीहरुबाट हुने गरेको छ ।

गोरखापत्र फाल्गुन २०७७

उद्यानहरुको दर्ता र नियमन पर्यटन मन्त्रालयबाट गर्न माग

सम्बन्धित सामग्री