एमसीसी अघि बढाउन कांग्रेसभित्र दबाब

काठमाडौं । लामो समयदेखि विवादित बन्दै आएको अमेरिकी अनुदान सहयोग (एमसीसी) सम्झौता अघि बढाउन नेपाली कांग्रेसभित्र चर्को दवाब पर्न थालेको छ । नेपाली कांग्रेसको जारी कार्यसम्पादन समिति बैठकमा एमसीसी पारित गर्ने र जनतालाई यसबारे बुझाउनुपर्ने विषयमा नेताहरू एकमत हुँदा सम्झौता अनुमोदनका लागि अघि बढाउन पार्टीभित्र दबाब बढेको हो । बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले एमसीसीका बारेमा ब्रिफिङ गर्न पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतलाई समय दिएका थिए । महतले लामो व्याख्या गर्दै एमसीसी पारित गरेर जानुपर्ने सुझाव दिएका थिए । ५५ अर्ब रुपैयाँको अमेरिकी अनुदान सडक र प्रसारण लाइनका लागि मात्र भएकाले यसमा अलमल गर्न आवश्यक नरहेको उनले बताएका थिए । एमसीसी अस्वीकार गर्दा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा देशको छवि बिग्रिन सक्ने भन्दै गठबन्धनका दलहरूलाई पनि मनाएर जनतालाई कन्भिन्स गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो । बैठकमा अमेरिकी सहायता परियोजना (एमसीसी) सदनमा लैजाने कुरामा सभामुखले आफ्नो पदीय दायित्व निभाउनुपर्नेमा समेत नेताहरूले आवाज उठाएका थिए । नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री तथा प्रभावशाली नेता डा. शशांक कोइरालाले पनि एमसीसी पास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिको बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले एमसीसीका विषयमा संसद्ले निर्णय लिन पाउनुपर्नेमा बैठकमा आवाज उठेको बताए । ‘सभामुखको काम नै सरकारले पठाएका विधेयकहरू सदनमा टेबल गर्ने हो, त्यहाँ छलफल गराउने हो, एमसीसी पनि रोक्न पाउनु हुँदैन, संसद्मा छलफल गराउनुपर्छ,’ महतले भने । एमसीसी पारित गर्नुपर्ने बैठकको निष्कर्ष रहेको महतले सुनाए । उनले भने, ‘एमसीसीबारे पनि छलफल भएको छ । अन्योल समाप्त गरेर संसदीय प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ । संसद्मा एमसीसी लैजानुपर्छ भन्ने निष्कर्ष रहेको छ ।’ सत्ता गठबन्धनमा मतभेद कायम रहँदा एमसीसी अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । पछिल्लो समय सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी पास गर्ने भन्दै पठाएको पत्रले राजनीतिमा तरंग पैदा भएको थियो ।

सम्बन्धित सामग्री

एमसीसी परियोजना: समयमै कार्यान्वयन गर्न अमेरिकी दबाब

काठमाडौं। अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अन्तर्गतका परियोजना समयमै कार्यान्वयन गर्न वाशिङटनले नेपालमाथि दबाब बढाएको छ । वाशिङटनले आफ्ना उच्च अधिकारी काठमाडौं पठाएर नेपालमाथि दबाब बढाएको हो ।  प्रतिनिधिसभाले २०७८ फागुनमा पारित गरेको एमसीसी परियोजना आगामी अगस्तदेखि कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी छ । जग्गा अधिग्रहणको काम जटिल बनिरहेका बेला अमेरिकाको दक्षिण तथा मध्यएशिया हेर्ने सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लू हालै नेपाल आएर मुख्य नेताहरूलाई भेटेर फर्केका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसम्मलाई भेटेर एमसीसीका परियोजना कार्यान्वयनमा भइरहेको प्रगतिबारे रिपोर्टिङ गरे ।  उनले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदलाई पनि भेटेका थिए । पत्नीशोकमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बालुवाटार पुगेर भेटेका लूको सन्देश एमसीसीका परियोजना समयमै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने थियो । देउवासँग लूले एमसीसी अनुदान कार्यान्वयन प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ भनेर चासो राखेको देउवानिकट स्रोतले जानकारी दियो ।  परराष्ट्रमन्त्री साउदसँग पनि लूले त्यही जिज्ञासा राखेका थिए । मन्त्री साउदले छिटो अघि बढ्ने जवाफ दिएका थिए । ‘एमसीसीका परियोजनाहरू आगामी अगस्तबाट कार्यान्वयन चरणमा जानेछन् । नेपाल यसका लागि तयारी अवस्थामा छ भनेर हामीले भन्यौं,’ मन्त्री साउदले भने । १५ फागुन २०७८ मा प्रतिनिधिसभाबाट कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा आबद्ध नहुने प्रतिबद्धतासहित एमसीसी अनुमोदन गरेको हो । एमसीसी सोही वर्ष ८ असोजमा संसद्मा टेबल भएको थियो । त्यसबेला पनि लूले नेपाल आएर नेताहरू निकै दबाब दिएका थिए । यो लूको तेस्रो नेपाल भ्रमण हो । यसले अमेरिकाले नेपालमाथि एमसीसी समयमै कार्यान्वयनमा लैजान दबाब बढाएको स्पष्ट पार्छ ।  प्रतिनिधिसभाले २०७८ फागुनमा पारित गरेको एमसीसी परियोजना आगामी अगस्तदेखि कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी छ । एमाले अध्यक्ष ओलीसँग लूले एमसीसी छिट्टै अघि बढाउन वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी नेपाल आउन लागेको जानकारी दिएका थिए । एमसीसी सम्झौताअनुसार अमेरिकाले नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिनेछ । अनुदानअन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा लागत बढेको भन्दै बढेको खर्च नेपाललाई बेहोर्न अमेरिकाले दबाब दिएको छ । एमसीसी परियोजनामा अहिलेसम्म २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । एमसीसी परियोजना सञ्चालन हुने १० जिल्लामा अझै पनि जग्गा अधिग्रहणको काम सकिएको छैन । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ मा एमसीसीअन्तर्गतका परियोजना व्यवस्थापन गर्ने निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपाललाई १० अर्ब ८४ करोड १७ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको छ । त्यसमा सरकारले २ अर्ब २१ करोड १३ लाख रुपैयाँ दिनेछ । ८ अर्ब ६३ करोड ४ लाख रुपैयाँ भने एमसीसीबाट आउनेछ । कुल बजेटमा चालूतर्फ १ अर्ब १ करोड ७३ लाख रुपैयाँ छ । पूँजीगततर्फ प्रसारण लाइन र सबस्टेशन बनाउन ५ अर्ब ३६ करोड ४४ लाख रुपैयाँ र सडक निर्माणमा १ अर्ब ४ करोड छुट्ट्याइएको छ । पूँजीगत परामर्शका लागि १ अर्ब २८ करोड १४ रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ ।  केहो एमसीसी ? नेपालको जलविद्युत् नीति र गुरुयोजना तथा सडक निर्माण क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामहरूलाई दृष्टिगत गरी नेपाल सरकारले एमसीसीबाट प्राप्त हुने सहयोगलाई प्रसारण लाइन र सडकको स्तरोन्नतिका लागि खर्च गर्ने निर्णय गरेअनुसार एमसीसीले प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने गरी सन् २०१७ मा सम्झौता भएको थियो ।  एमसीसी सम्झौतामा अमेरिकी सरकारले ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदानस्वरूप उपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारका तर्फबाट उक्त कार्यक्रममा १३ करोड अमेरिकी डलर बराबरको रकम विनियोजन गर्नुपर्ने गर्ने शर्त छ । उक्त रकम ऊर्जा र यातायात विकासका क्षेत्रमा सम्झौता लागू भएको मितिबाट ५ वर्षभित्र परिचालन गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । उक्त सम्झौतामा विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण तथा सडक मर्मतसम्भार गर्ने कार्य समेटिएको छ । काठमाडौंको उत्तरपूर्वमा अवस्थित लप्सीफेदीदेखि काठमाडौंको पश्चिममा रहेको नुवाकोटको रातमाटेसम्मको खण्ड, रातमाटेदेखि हेटौंडासम्मको खण्ड, रातमाटेदेखि दमौलीसम्मको खण्ड, दमौलीदेखि बुटवलसम्मको खण्ड र बुटवलदेखि भारतको सिमानासम्मको खण्डमा ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइनहरू तथा रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीनओटा सबस्टेशन निर्माण गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ । यसका लागि एमसीसीबाट प्राप्त हुने अनुदानमध्ये ३१२ किलोमीटर प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणका लागि करीब ४० करोड अमेरिकी डलर खर्च गरिनेछ । त्यसैगरी सडकतर्फ पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कपिलवस्तुको चनौटादेखि लमही हुँदै बाँके र दाङमा पर्ने शिवखोलासम्मको १०० किलोमीटर सडकको स्तरोन्नति गरिनेछ । सडक स्तरोन्नतिमा एमसीसीबाट प्राप्त हुने अनुदानमध्ये करीब ५२ करोड अमेरिकी डलर खर्च गरिनेछ ।  बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको नेपाल–भारत सीमासम्मको करीब २२ किलोमीटर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सहायता उपयोग गरिने र ऊर्जा क्षेत्रको भरपर्दाेपना र एमसीसी लगानीको दिगोपना बढाउन क्षमता विकासका लागि प्राविधिक सहायता पनि प्रदान गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

एमसीसीविरुद्ध सत्तारूढ दलसहितको आन्दोलन

काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)सँग गरिएको सम्झौताविरुद्ध सत्तारूढ दलसहितको आन्दोलनले बुधवार चर्को रूप लिएको छ । राजधानीका विभिन्न स्थानबाट शुरू भएको प्रदर्शनका क्रममा सरकारले दर्जनौं प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रण लिनुपर्‍यो भने संसद् बैठक चल्दा नयाँ बानेश्वर क्षेत्र तनावपूर्ण बनेको थियो । एमसीसी सम्झौता संसद्मा लैजान दबाब दिँदै आएका सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका भातृ संगठनहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । नयाँ बानेश्वर–बबरमहल–माइतीघर सडकखण्डमा प्रदर्शनकारीले एमसीसी संसद्मा टेबल नगर्न दबाब दिँदै सरकारविरुद्ध चर्को नाराबाजी गरे । विरोध प्रदर्शनमा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादी, राप्रपा र नागरिक समाजका अगुवाको समेत उपस्थिति थियो । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको आन्दोलन केही उग्र देखिएको थियो भने राप्रपाको विरोध तुलनात्मक रूपमा शन्तिपूर्ण देखिएको थियो । होटल एभरेस्टतर्फको क्षेत्रमा गाडीमा माइक र ब्यानर लगाएका राप्रपाका नेताले आफूहरूको प्रदर्शन शान्तिपूर्ण हुने बारम्बार बताइरहेका थिए । तर माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरेको विरोधको नाराबाजी भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाविरुद्ध थियो । सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस एमसीसी सम्झौता संसद्बाट तत्काल पास गर्नुपर्ने पक्षमा छ । अनुमोदनको पक्षमा कांग्रेस एक्लै सत्तारूढ गठबन्धनका चार दल तत्कालका लागि एमसीसी सम्झौताको विपक्षमा उभिएपछि अनुमोदनको पक्षमा कांग्रेस एक्लिएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा शुरूदेखि एमसीसीको विरुद्धमै थिए । कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) एमसीसी पास गर्नुपर्ने पक्षमा थिए । तर, बुधवारदेखि जसपाले पनि आफ्नो धारणा परिवर्तन गर्‍यो र तत्काल एमसीसी संसद्मा टेबल गर्न नहुने पक्षमा उभियो । जसपाका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक प्रमोद साहले यथास्थितिमा एमसीसी सम्झौता संसद्मा लैजान नहुने पार्टीको धारणा रहेको बताए । ‘यथास्थितिमा एमसीसी संसद्मा टेबल गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो दलको औपचारिक धारणा हो,’ साहले भने, ‘संशोधन, परिमार्जन गर्नुपर्छ । नेपालको सार्वभौमसत्तामा आँच पुग्ने कुनै योजना पनि अघि बढाउनु हुँदैन ।’ जसपाका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले भने एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । एमसीसी सम्झौता संसद्मा पेश गर्न नहुने पक्षमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले संसद्मा टेबल भए सरकार छाड्ने निर्णय नै गरेको छ । बुधवार बिहान बसेको दलको बैठकपछि माओवादी केन्द्रले तीनओटा शर्त अघि सारेको थियो । माओवादीले एमसीसी सम्झौतामा संशोधन, अवरोध खुलेपछि मात्रै संसद्मा पेश र राष्ट्रिय सहमतिको माग गरेको छ । ‘एमसीसीमा रहेका असमान शर्तहरू, असमान प्रावधान संशोधन नगरी यथास्थितिमा यसलाई अगाडि बढाउन र पास गर्न सकिँदैन,’ माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले भने, ‘दोस्रो, नेकपा एमालेले संसद्मा अवरोध गरिरहेको छ । अवरोध नखुलाई कुनै पनि एजेन्डा अघि बढाउन सकिँदैन । सदन नियमित गर्न विपक्षी दललाई गठबन्धनले आग्रह गर्नुपर्छ । संसद् खुलाएपछि मात्रै एमसीसीसहितका अन्य एजेन्डा अघि बढाउने बाटो खुल्छ ।’ सत्तामा रहेको अर्काे घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि एमसीसीको विपक्षमा उभिने निर्णय गरेको छ । प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाका अनुसार अहिलेको अवस्थामा एमसीसी संसद्मा लैजान पार्टीले साथ दिँदैन । ‘हामी संशोधन नगरी एमसीसी पास गर्ने पक्षमा छैनौं,’ खतिवडाले भने, ‘सरकारमा भए पनि हामी एमसीसीको विपक्षमा उभिन्छौं ।’ गठबन्धनमा एक्लै परेपछि बुधवार संसद्मा एमसीसी टेबल गर्ने कांग्रेसको योजना असफल भएको छ । आज (बिहीवार) सत्तारूढ गठबन्धनभित्रका शीर्ष नेताहरूको बैठक बस्दै छ । यो बैठक निर्णायक हुने अनुमान गरिएको छ ।

एमसीसीमा विवाद : निर्णायक बनाउन पहल थाल्दै प्रम

काठमाडौं । सरकारले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) सम्झौता अनुमोदन गर्नेगरी निर्णायक पहल थालेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसीसँगको सम्झौता अघि बढाउन निर्णायक पहलमा लाग्नुभएको छ । अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने जिम्मेवारी संसद्को नै भएको भन्दै उहाँले प्रक्रिया भने अविलम्ब अघि बढाउन अग्रसरता लिनुभएको छ । पछिल्लो १ सातामा प्रम देउवाकै अग्रसरतामा सत्तारूढ पाँचदलीय गठबन्धनभित्र एमसीसीबारे तीव्र छलफल भएको छ । तर, गठबन्धनभित्र सहमति जुट्नुको सट्टा एमसीसीबारे मतभेद झन् चर्किंदै गएको छ । गठबन्धनभित्रको नेपाली कांग्रेसबाहेक अन्य दलले अहिलेको अवस्थामा संशोधन नगरी एमसीसी पास गर्नै नसकिने अडान लिएकै कारण दूरी बढेको हो । एमालेलाई साथ लिएर भए पनि एमसीसी सदनको यही सत्रबाट पास गराउने रणनीति बनाउनुभएका देउवाले आगामी फेब्रुअरी अन्तिमसम्म एमसीसी पास गर्ने योजना बनाइरहेको उहाँ निकट स्रोत बताउँछ । ‘प्रधानमन्त्रीले फेब्रुअरी २८ सम्म एमसीसीबारे संसद्बाट निर्णय लिने जानकारी अमेरिकी अधिकारीलाई दिनुभएको छ, त्यसैले पनि उहाँले निर्णायक पहल गर्नुभएको हो,’ उच्च स्रोतले भन्यो । प्रधानमन्त्रीले एमसीसी अनुमोदनका लागि गठबन्धनभित्रका शीर्ष नेतालाई मनाउने प्रयाससमेत गर्नुभएको छ । एमसीसीका कारण गठबन्धनभित्रै विवाद सृजना भएपछि कांग्रेस सभापति एवम् प्रधानमन्त्री देउवा, नेकपा माओवादी केद्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न माओवादी अध्यक्ष दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल बुधवार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका थिए । एमसीसीका कारण गठबन्धनभित्रै फाटो आउन थालेपछि भेटका क्रममा देउवाले गठबन्धन नतोडीकनै एमसीसी पास गर्न चाहनुभएको नेताहरूले बताए । बरु एमसीसीमा सुधार गर्नुपर्ने बुँदाहरू समेत प्रमले माग्नुभएको उनीहरूको दाबी छ । बैठकपछि आफ्नो पार्टीको एक कार्यक्रममा बोल्दै एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले भने, ‘गठबन्धनको सहमतिमै एमसीसी पास गराउने कार्यमा प्रम लागिरहनुभएको छ,’ उनले थपे, ‘एमसीसीमा सुधार गर्नुपर्ने विषय उपलब्ध गराउन हामीलाई भन्नुभएको छ ।’ एमसीसीमा सत्तारूढ अन्य दल सहमत नभएमा एमालेसँग मिलेर भए पनि पास गराउने रणनीतिमा पछिल्ला दिनहरूमा प्रम देउवा लागिरहनुभएको बताइन्छ । त्यसैकारण पनि नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टी पछिल्लो समय सशंकित बनिरहेको पाइन्छ । सत्तारूढ गठबन्धनलाई सहमतिमा ल्याउन माओवादी अध्यक्ष दाहालसँग संवादका लागि नेताहरू पूर्णबहादुर खड्का र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई खुमलटार पुगेका थिए । अर्कातिर प्रधानमन्त्री देउवाको दूत बनेर गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष नेपाल निवास कोटेश्वर पुगेका थिए । प्रधानमन्त्रीले एमालेसँग मिलेरै भए पनि एमसीसी अनुमोदनको रणनीति अघि बढाएपछि पछिल्लो समय माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालमाथि दबाब पर्दै आएको छ । अमेरिकाको आर्थिक अनुदान मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा निर्णायक दबाबमा उनी पर्दै आएको छ । एक महीनाअघि मात्र दाहालले एमसीसीका कतिपय प्रावधान देशहितमा नभएको ठहरसहितको राजनीतिक प्रतिवेदन पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित गराएका थिए । लगत्तै अहिले सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले एमसीसी अनुमोदनका लागि दबाब दिएपछि दाहाल अप्ठ्यारोमा पर्दै आएको उनी निकट स्रोत बताउँछ । पार्टीभित्र सहमतिविना एमसीसी अघि बढाइए सरकारबाट बाहिरिन उनलाई ठूलो दबाब रहेको उनी निकट एक नेताले बताए । सरकारले अमेरिकासँग गरेको एमसीसी सम्झौता भएको ४ वर्ष पूरा भइसकेको छ, यसैकारण पनि छिटो एमसीसीबारे निर्णय लिन सरकारलाई दबाब पर्दै आएको छ । एमसीसी सम्झौताबारे नेपालको स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने भन्दै अमेरिकाले ताकेता गर्दै आएको छ। यो विषयमा स्पष्ट हुन एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार र अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले नेपाल भ्रमण गरेका थिए। उपाध्यक्ष फातिमाले भदौ २४ देखि २८ सम्म र विदेश सहायकमन्त्री लुले गत मङ्सिर १ देखि ३ सम्म नेपाल भ्रमण गरेर नेता तथा अधिकारीहरूसँग संवाद गरेका थिए । चाँडो अनुमोदन नभए एमसीसी नेपालबाट बाहिर जान सक्ने उनीहरूको चेतावनी थियो । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले सत्तामा रहँदा एमसीसी अघि बढाउन खोजेको थियो । त्यसबेला सभामुखको असहयोगका कारण उसले संसद्मा अघि बढाउनै पाएन, जसकारण प्रधानमन्त्री र सभामुखबीच लामो समयसम्म द्वन्द्व भएको थियो । अहिले एमाले प्रतिपक्षमा छ, उसको रणनीति पर्ख र हेरको अवस्थामा छ । सत्तारूढ गठबन्धनलाई एमसीसी पास गरेर देखाउन एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हरेक दिनजसो पार्टीका कार्यक्रममार्फत चुनौती दिने गरेका छन् ।

एमसीसी सम्झौता : दलहरूबीच मतभेद कायमै

काठमाडौं । चालू संसद् अधिवेशनमा अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) सँग भएको सम्झौता अघि बढाउने अनुमान गरिए पनि तत्काल संसद्मा पेश हुने सम्भावना कम हुँदै गएको छ । दलहरूबीच मतभेद कायमै रहँदा एमसीसी अनुदान सम्झौता अघि बढ्ने सम्भावना तत्काललाई टर्दै गएको हो । मंगलवारदेखि शुरू भएको संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संसद् अवरोधलाई निरन्तरता दियो । संसद्को हिउँदे अधिवेशनको बैठक शुरू हुनुअघि बसेको एमाले संसदीय दलको बैठक एमसीसीबारे ठोस निष्कर्षमा पुग्न सकेन । संसदीय दलको बैठकमा एमालेले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीबारे संसद्मा पेश भएपछि मात्रै धारणा बनाउने अडान लियो भने यसबारे खास छलफलै हुन सकेन । संसद्को हिउँदे अधिवेशन शुरू हुनुअघि बानेश्वरमा बसेको एमाले संसदीय दलको बैककमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उपनेता सुवास नेम्वाङले सम्बोधन गरेका थिए । प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईका अनुसार एमसीसी सदनमा टेबुल भएपछि मात्रै धारणा बनाउने सहमति बैठकमा भएको भट्टराईले जानकारी दिए । यता, नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलको बैठकले पनि एमसीसीबारे ठोस निर्णय लिन सकेन । संसद्को हिउँदे अधिवेशन शुरू हुनुअघि दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा पुष्पकमल दाहालले समसामयिक राजनीतिक विषयमा ‘ब्रिफिङ’ गरे । सांसद रेखा शर्माका अनुसार दाहालले अमेरिकी परियोजना एमसीसीबारे पनि धारणा राखेका थिए । उनका अनुसार दाहालले गठबन्धनमा सहमति नभई एमसीसी सदनमा पेस नै नहुने र संशोधनविना अनुमोदन पनि नहुने बताए । माओवादीले एमसीसीबारे पुरानै अडान दोहोर्‍याएको छ । ‘एमसीसीबारे यसअघि स्थायी समितिले गरेको निर्णयकै निरन्तरता हो,’ शर्माले भनिन्, ‘सम्झौतामा रहेका राष्ट्रहितविपरीतका कुरामा संशोधन नभएसम्म माओवादी यसको विपक्षमा उभिन्छ ।’ अमेरिकाले एमसीसी छिटो अनुमोदन गर्न दबाब दिइरहेका बेला हिँउदे अधिवेशनमा एमसीसी पेश हुने ठानिए पनि नेपाली कांग्रेसभित्र एमसीसी अनुमोदन गर्नेबारे कुनै छलफलै भएको छैन । अमेरिकाको वाशिङटन डीसीस्थित एमसीसीको मुख्यालयमा बोर्ड बैठक बोलाइएकै दिन नेपालमा संसद् अधिवेशन डाकिएपछि सम्झौता अगाडि बढाउने शंका गरिएको थियो । गत महीना अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुको नेपाल भ्रमणमा बोर्ड बैठकमा नेपालको एमसीसी सम्झौताका विषयमा छलफल हुने भएकाले त्यसअघि नेपालले यस विषयमा निर्णय गरिदिए हुने सुझाव दिएका थिए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । गत भदौमा नेपाल भ्रमण गरेकी एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार, कात्तिकमा स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा एमसीसीकी उपप्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलेक्सिया ताटोर्तु र मङ्सिरमा दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री लुलाई देउवाले सम्झौता अनुमोदन हुने विश्वास दिलाएका थिए । तर, सत्ता गठबन्धनमा सहमति नजुट्दा देउवाले सम्झौता अघि बढाउन सकेका छैनन् । चार वर्षअघि एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदा सरकारमा रहेका कांग्रेस र माओवादी अहिले फेरि सत्तामा साझेदार छन् । संसद् अवरोध कायमै मंगलवार बसेको प्रतिनिधिसभाको १०औं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसदहरूले विरोध जारी राखेपछि जनप्रतिनिधिमूलक थलोमा अवरोध नगर्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आग्रह गरे तर पनि एमाले सांसदहरूले नाराबाजी कायम रह्यो । बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणका तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले नेपाल प्रहरी, प्रहरी प्रदेश, प्रहरी कार्यसम्पादन सुपरिवेक्षण समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७८, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश २०७८ र सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७८ पेश गरे । यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा संसदीय मामिलामन्त्रीका तर्फबाट पनि मन्त्री बडूले रेलवे अध्यादेश २०७८ पेश गरेका थिए ।

एमसीसी अनुमोदन गराउने प्रयास : सत्तारूढ दलभित्रै ठूलो मतभेद

काठमाडौं । सरकारले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) सँगको सम्झौता अनुमोदन गर्न प्रयास थालेको छ । एमसीसी सम्झौता भएको ४ वर्ष पुग्न लागेसँगै लामो समय अनिर्णयको बन्दीमा परेको एमसीसीलाई चालू संसद् अधिवेशनबाट पास गराउन सरकारले प्रयास थालेको छ । भदौ २९ गते एमसीसी सम्झौता भएको ४ वर्ष पुग्दै छ । एमसीसीका विवादित विषयमा सरकारले एमसीसीसँग जवाफ माग गरेको र जवाफ आएलगत्तै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले त्यससम्बन्धी सम्झौतालाई संसद्मा प्रस्तुत गर्ने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो । तर, एमसीसी अनुमोदन गराउन सरकारलाई त्यति सजिलो भने छैन । सदनदेखि सडकसम्म एमसीसी अनुमोदन नगर्न सरकारलाई चर्को दबाब पर्दै आएको छ । सरकारले एमसीसी मुख्यालयलाई सोधेको जवाफ आएपछि अर्थमन्त्री शर्माले संसद्मार्पmत जानकारी दिने र त्यसलगत्तै सम्झौता अनुमोदनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भएको उच्च स्रोतको दाबी छ । जथाभावी नबोल्न सांसद्हरूलाई देउवाको निर्देशन प्रक्रिया अघि बढाउनकै लागि यता नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) विरुद्ध जथाभावी नबोल्न आफ्ना संसद्हरूलाई निर्देशन दिएका छन् । एमसीसी सम्झौता नेपालकै हितमा रहेको भन्दै सांसदहरूलाई जथाभावी नबोल्न र त्यसबारेको भ्रम चिर्न मंगलवार कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका देउवाले यस्तो निर्देशन दिए । बैठकमा देउवाले एमसीसीका नाममा अनावश्यक राजनीति भएको समेत बताएका छन् । उनका अनुसार विश्व बैंक र एशियन बैंकबाट ब्याजमै मोटो रकम अहिले पनि देशले ऋण लिइरहेका छ । एमसीसी विकासका लागि दिइएको अनुदान रहेको र यसमा अनावश्यक रूपमा धेरै राजनीति गर्न खोजिएको छ । देश विकासका लागि अनुदान ल्याउन लागिएको र ऋण घटाउन एमसीसी अघि बढाउन लागिएको देउवाको भनाइ थियो । बैठकमा देउवाले एमसीसीमार्फत नेपालमा विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नति गरिने बताए । एमसीसी पारित गर्न संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग छलफल गर्ने उनको भनाइ थियो । कांग्रेसका सांसदहरूले भने एमसीसीका बारेमा विभिन्न जिज्ञासा र प्रश्नहरू उठाएका थिए । कतिपय सांसदहरूले एमसीसीका केही व्यवस्थाहरूलाई परिवर्तन नगरी पास गर्न नसकिने विषयमा समेत देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । अहिलेकै हालतमा एमसीसी पास हुन दिन्न : दाहाल सत्तारूढ दल माओवादीले अहिलेकै हालतमा एमसीसी पास नहुने बताएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले माओवादी भातृ संगठन योङ कम्युनिस्ट लिग (वाईसीएल) को बैठकलाई मंगलवार सम्बोधन गर्दै अहिले अवस्थामा एमसीसी पास नहुने बताए । ‘एमसीसीका विषयमा शहर मात्रै होइन गाउँगाउँ, टोलटोलमा चर्चा भइरहेको छ । सरकार र पार्टीको पनि ध्यानाकर्षण भएपछि अमेरिकालाई कूटनीतिक नोट पठाएका छौं । त्यसको जवाफ पनि आएको छैन,’ दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै वाईसीएलका एक नेताले भने, ‘अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी कुनै हालतमा पारित हुँदैन । त्यो संसद्बाट पारित हुने सम्भावना छैन ।’ राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई हानि हुनेगरी माओवादीले सम्झौता नगर्ने भन्दै ढुक्क रहन कार्यकर्तालाई दाहालले आग्रह गरे । यसअघि एमसीसीका विषयमा तत्कालीन नेकपा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले दिएको सुझावलाई समेत ध्यान दिइने दाहालले बताए । एमालेको सहयोग नरहने संकेत प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले सत्तामा रहँदा एमसीसी अघि बढाउन खोजेको थियो । त्यसबेला सभामुखको असहयोगका कारण उसले संसद्मा अघि बढाउनै पाएन, जसकारण प्रधानमन्त्री र सभामुखबीच लामो समयसम्म द्वन्द्व भएको थियो । अहिले एमाले प्रतिपक्षमा छ, उसको रणनीति पर्ख र हेरको अवस्थामा छ । सत्तारूढ गठबन्धनलाई एमसीसी पास गरेर देखाउन एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हरेक दिनजसो पार्टीका कार्यक्रममार्फत चुनौती दिने गरेका छन् । पोखरामा मंगलवार भएको पार्टीको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सोही कुरा दोहो¥याएका थिए । यो सरकारले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट, कार्यक्रमलाई अघि नबढाउने संकेत देखाएसँगै एमसीसी अनुमोदनमा एमालेले सरकारलाई सहयोग नगर्ने उसले रणनीति बनाएको उच्च स्रोत बताउँछ । एमसीसीकी उपाध्यक्ष नेपाल आउँदै अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) की उपाध्यक्ष फतिमा सुमार नेपाल भ्रमणमा आउने भएकी छन् । एमसीसी सम्झौतामा विवाद बढिरहेका बेला उनीसेप्टेम्बर ९ मा नेपाल आउन लागेकी हुन् ।   उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललगायतसँग भेटेर एमसिसी कार्यान्वयन अवस्थाबारे जानकारी लिने बताइएको छ ।   सडकमा एमसीसीविरुद्ध नाराबाजी चर्किंदै सरकारले संसद्मा एमसीसी अघि बढाउने प्रयास गरेसँगै त्यसविरुद्ध सडकमा नाराबाजी चर्किन थालेको छ । सत्तारूढ तथा विपक्षी दल, नागरिक समाजबाट दिनहुँजसो प्रदर्शन हुन थालेको छ । उनीहरूको एउटै माग एमासीसी खारेज गर भन्ने छ । यसैक्रममा नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अमेरिकी परियोजना एमसीसीविरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको छ । मंगलवार नेकपाको केन्द्रीय कार्यालयले भदौ २८ गते काठमाडौंमा बृहत् सभासहित साताव्यापी आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । आफूलाई वैकल्पिक शक्तिका रूपमा चिनाउँदै आएको विवेकशील साझा पार्टीले पनि एमसीसी सम्झौता हुबहु पारित नगर्न आग्रह गरेको छ । विज्ञप्ति जारी गर्दै विवेकशील साझाले एमसीसी सम्झौताका केही शर्त अत्यन्त आपत्तिजनक एवम् नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र हित प्रतिकूल रहेको बताएको छ । उसले ती शर्त संशोधनविना पारित गर्न नहुने उल्लेख गरेको छ ।