शंकर पोखरेलको टिप्पणीः सर्वोच्चमै गुटबन्दी देखिनु गम्भीर समस्या हो

पुनः निर्माणको पर्खाइमा कागवेनी: मुस्ताङमा डेगीं देखिनु जलवायु परिवर्तनका असरको संकेत हो ?

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

समस्या होइन, समाधान चाहिन्छ

ऊर्जाक्षेत्रमा अपेक्षित विकास हुन नसक्नुमा सरकारी कार्यदलले विभिन्न समस्या देखाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी गठन गरेको कार्यदलले अधिकांश समस्या यसअघि धेरैले उठाउँदै आएकासरह नै दोहोर्‍याएको छ । सोही मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले ऊर्जाक्षेत्रका समस्याका रूपमा पर्याप्त आन्तरिक पूँजीको व्यवस्था तथा परिचालन हुन नसक्नु, बहुपक्षीय निकायलगायत अन्य क्षेत्रबाट पर्याप्त लगानी भित्त्याउन नसक्नु, वातावरणीय अध्ययन, वन उपयोग तथा जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कार्य सरल नहुनु, प्रसारण तथा वितरणप्रणाली विकासमा अन्तर निकाय समन्वयको कमी, अधिग्रहण, क्षतिपूर्ति आदिलाई देखाएको छ । यस्ता समस्या नयाँ भने होइनन् । यीमध्ये अधिकांश समस्या सरकारी निकायसँग जोडिएका छन् । त्यसैले समाधानका लागि सरकारले नै सक्रियता लिनुपर्ने हुन्छ । जलस्रोत नेपालको आर्थिक विकासका लागि सम्भावना भएको क्षेत्र हो । यसको विकास र उपयोगका लागि नेपाल गम्भीर हुन आवश्यक छ । केही वर्षयता विद्युत् उत्पादन वृद्धि हुँदै गएपछि नेपालले भारतमा विद्युत् विक्री गरेर कमाउन पनि थालेको छ । अहिले भइरहेको विक्री पर्याप्त नभएकाले नेपालले उत्पादनमा जोड दिन आवश्यक छ । केही समयअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणको बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् खरीद गर्ने कुरा सार्वजनिक गरेपछि झनै नेपालको जलस्रोतको महत्त्व बढेको धेरैलाई अनुभूति भइरहेको छ । तर, यसका लागि नेपालले कामको गतिलाई भने बढाउनुपर्ने हुन्छ । हालसम्म ३ हजार मेगावाट पनि विद्युत् उत्पादन हुन नसकेको नेपालमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नु त्यति सजिलो छैन । तर, काम गर्‍यो भने सक्दै नसकिने पनि होइन । अहिले जसरी निजीक्षेत्रले ऊर्जाक्षेत्रमा लगानी गरिरहेको छ, त्यो सकारात्मक छ । कतिपय अवस्थामा कैयौं अवरोध आउँदा पनि समाधानको प्रयास भइरहेको छ । यस्तो हुँदाहुँदै पनि सरकारीतर्फका काममा भने खासै सुधार हुन सकेको छैन, जुन कुरा सरकारी कार्यदलले पनि पुन: उठाएको छ । त्यसैले सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकास गर्न खोजेको हो भने कार्यदलले दिएका यस्ता सुझाव चाँडो भन्दा चाँडो समाधान गर्नुपर्छ । सरकारका विभिन्न आयोगहरूले दिने गरेका सुझाव जस्तै यस कार्यदलले दिएका सुझाव पनि कार्यान्वयन हुन सकेनन् भने कुनै अर्थ हुँदैन । ऊर्जाक्षेत्रको विकासका लागि अनेकौं समस्या देख्ने सरकारले नै समाधानका लागि पनि काम गर्नुपर्छ । कमसे कम अहिले देखिएका समस्या अर्को वर्ष यही अवस्थामा देखिनु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

संसद्मा अर्थमन्त्रीको खोजी

काठमाडौं । बजेट आउन ९ दिन बाँकी रहँदा संसद्मा बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तबारे छलफल चलिरहेको छ । छलफल विभागीय मन्त्रीको उपस्थितिविनै भइरहेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा छलफलमा सहभागी नहुँदा बजेटका लागि जनप्रतिनिधिले दिने सुझाव संसद्मा मात्रै सीमित हुने हो कि भन्ने संशय पैदा भएको छ । प्रि–बजेट छलफलमा विभागीय मन्त्री सहभागी नहुँदा बिहीवार सांसद्मा अर्थमन्त्रीमाथि नै सांसदहरूले प्रश्न उठाए । उनीहरूले अर्थमन्त्री संसद्मा उपस्थित नहुनुलाई गैरजिम्मेवारपन भन्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए । सांसदहरूको असन्तुष्टिपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अर्थमन्त्रीलाई बैठकमा सहभागी हुन रुलिङ गरेका छन् । अर्थमन्त्री शर्मा बुधवारको बैठकमा पनि अन्तिमसम्म बसेका थिएनन् । बुधवार अन्तिम वक्ताका रूपमा आएका माओवादीका सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले धारणा राख्ने बेला अर्थमन्त्री नदेखेपछि खोजी गरेका थिए । बिहीवारको संसद् बैठक प्रारम्भ हुँदादेखि नै अर्थमन्त्री सदनमा अनुपस्थित थिए । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले अर्थमन्त्रीले बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि छलफल शुरू गरेर आफै संसद्मा नआएकोमा ध्यानाकर्षण गराए । ‘विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि छलफल गरिरहँदा माननीय अर्थमन्त्रीज्यू यो सदनमा उपस्थित भएको देखिनु हुन्न । यसो हाउभाउ हेरौं न त भन्दा पनि कुनै मन्त्रीज्यूले डायरी पल्टाएर टिपोट गरेको देखिएन । कि अन्यत्र कतै बसेर अर्थमन्त्रीले टिपोट गरिरहनुभएको छ ? सदनमा बोलेको कुरा उहाँ बसेको निवास वा मन्त्रालयमा रेकर्ड जान्छ भने त मेरो भन्नु केही छैन । तर, यहाँ अर्थमन्त्री नभईकन हामीले के आधारमा छलफल गर्ने ? के आधारमा सुझाव दिने ? र, उहाँले के आधारमा जवाफ दिनुहुन्छ, मैले यसको उत्तर खोजेको हो सभामुखज्यू,’ भट्टराईले भने । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले यस विषयमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै अर्थमन्त्रीलाई संसद् बैठकमा उपस्थित हुन रुलिङ गरे । ‘माननीय सदस्यज्यूले उठाउनुभएको विषयमा मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम ६ को उपनियम ५ बमोजिम सम्बद्ध मन्त्रालयको माननीय मन्त्रीलाई बैठकमा उपस्थितिका लागि निर्देशन गर्दछु,’ रुलिङमा सभामुखले भने । त्यसपछि बोल्न अनुमति पाएका नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा पूर्वमन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजालले बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि संसद्मा छलफल भइरहँदा अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी उपस्थित नहुनु दुःखद भएको बताए । डा. रिजालले पूँजीगत बजेट खर्च नहुनुमा अर्थतन्त्रमा रहेको संरचनागत समस्याले काम गरेको टिप्पणी गरेका छन् । विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्तबारे धारणा राख्दै उनले पूँजीगत बजेट खर्च नहुने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि सरोकारवाला, सांसद, अर्थ मन्त्रालयलगायतले सार्थक प्रयास गर्नुपर्ने बताए । शोधनान्तर स्थितिमा परेको चाप कम गर्न देशभित्रै खाद्य उत्पादन बढाउनुपर्ने, उद्योग, व्यवसायको प्रवर्द्धन र सार्वजनिक–निजी साझेदारीका सम्बन्धमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने रिजालले बताए । उनले वर्तमान सरकारका कारणमात्रै अर्थतन्त्रमा समस्या नआएको भन्दै तत्कालीन एमाले नेतृत्वको सरकारका कारण वैदेशिक ऋण बढेको तथ्य नभुल्न आग्रह गरे । डा. रिजालले विश्वव्यापी रूपमा अर्थतन्त्रमा परेको दबाब र चापको प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्र र मुद्रास्फीतिमा परेको बताए । बजेट कार्यान्वयन क्षमता कमजोर रहेको भन्दै उनले स्रोत नभएको आयोजना, कम्प्युटरमा गरिएको शिलान्यास, रेल, पानीजहाज, भ्यू टावरजस्ता विषय ल्याएर गलत संस्कारको अभ्यास गरिएकाले पनि समस्या देखिएको बताए । आफ्नो कमजोरी अर्काको टाउकोमा हालेर उम्कने प्रवृत्ति छाड्न उनले आग्रह गरे । डा. रिजालले सरसर्ती हेर्दा बजेटका प्राथमिकता राम्रो रहेको भन्दै सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैले अर्थतन्त्रका विषयमा गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए । नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले भारतबाट ३२ रुपैयाँमा ८०० मेगावाटसम्म बिजुली किन्ने र देशमा धेरै बिजुली भएको भन्दै राष्ट्रिय स्वार्थ र रणनीतिक महत्त्वका नदीनाला बेच्ने काम तत्काल रोक्ने विषय बजेटमै उल्लेख गर्नुपर्ने बताए । उनले नदी र जलस्रोतको समुचित प्रयोग र दीर्घकालीन नीतिमा बजेटको प्राथमिकता नभएको बताए । भारतीय कम्पनी जीएमआरले २०७३ सालदेखि माथिल्लो कर्णाली ओगटेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । ‘आयोजना ओगटेको ६ वर्ष हुँदा पनि सरकार मौन छ । हालसम्ममा नेपाललाई ४ अर्ब रुपैयाँ हर्जना तिर्नुपर्छ,’ रावलले भने, ‘त्यो जरीवानाबाट भारतीय कम्पनीलाई जोगाउन प्रधानमन्त्री आफै लागेका छन् ।’ रावलले चिनियाँ लगानीको बिजुली भारतले नकिन्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले पश्चिम सेती भारतलाई दिनुपर्छ भन्नु कुतर्क भएको बताए । ‘नेपालको ऊर्जा उत्पादन अब नेपालजस्तो स्वतन्त्र राष्ट्रले गर्न नसक्ने भयो त ?’ उनले सोधे । सरकारले अरुण–४ आयोजना निर्माण गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई अनुमति दिएको तर कुनै सरकारी निर्णय र अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाविनै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भारतलाई शेयर बेच्ने निर्णय गरेको भन्दै रावलले आपत्ति व्यक्त गरे । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लुम्बिनी भ्रमणमा अरुण–४ का विषयमा भएको समझदारीलाई उनले गलत भने । अर्थतन्त्रमा देखापरेको समस्या, पूँजीगत खर्च वृद्धि तथा आयातमुखी अर्थतन्त्रबाट बाहिर निस्केर उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र बनाउने विषय बजेटको सिद्धान्तमा नपरेको रावलले बताए । विदेशी मुद्राको सञ्चिति डरलाग्दो अवस्थामा पुगेको बेला सरकारको नीतिमा यस्ता समस्या चिर्ने विषय पर्नुको साटो आयात रोक्ने नाटक मात्रै गरिएको उनको आरोप छ । सोही छलफलमा उद्योगी तथा कांग्रेस सांसद विनोद चौधरीले शेयरबजारमा धेरै लगानीकर्ताले आफ्नो पैसा गुमाइरहेको अवस्थामा उत्साह जगाउने खालको बजेट आउनुपर्ने बताए । उनले तरलता अभावको समस्या समाधान गर्ने बजेट चाहिएको बताए । उनले भने, ‘लगानी गर्न चाहनेले बैंकबाट पूँजी पाउन सक्ने गरी सरकारले नीति लिनुपर्छ ।’ अर्थ मन्त्रालयको विषयमा बजेटको बेलाबाहेक कहिल्यै छलफल हुन नसकेको उनले बताए । उनले भने, ‘हाम्रो बजेट कार्यान्वयन गर्ने प्रशासनिक क्षमतामा ह्रास आएको कुरा हामीले उठाइरहेका छौं । त्यसमा कसैले ध्यान दिएको देखिँदैन ।’ पूँजीगत बजेट अहिलेसम्म ३१ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको र त्यो सधैं यस्तै रहेको उनले बताए । ‘थोत्रो गाडीमा ड्राइभर फेर्दैमा त्यसको रफ्तारमा फरक पर्दैन, अहिलेको अर्थतन्त्र पनि त्यही हो,’ सांसद चौधरीले अर्थमन्त्री र अर्थतन्त्रतिर संकेत गर्दै टिप्पणी गरे । उनले नेपालका युवा निराश देखिएको बताए । ‘युवा नेपालमा बस्न किन चाहँदैन । उनीहरूलाई शिक्षा दिनका लागि सरकारले सक्दैन र निजीक्षेत्रसँग सरकार मिल्न पनि सक्दैन,’ उनले भने, ‘४३ अर्ब रुपैयाँ विदेश पढ्नका लागि पैसा गइरहेको छ ।’ युवामा नयाँ उत्साह पलाउने सन्देश जानुपर्ने सबैको धोको रहेकाले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने चौधरीले बताए ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

युवाका मुटु कमजोर भइरहेछ, यसैकारण कोभिड पछि हृदयघातको खतरा १४ प्रतिशत बढ्यो

कोभिड–१९ पछि सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको मुटुरोग देखिनु हो । संसारका एक–तिहाई मानिसको मृत्यु मुटुरोगका कारण भइरहेको छ । ६० वर्षपछि त क्यान्सर वा अन्य गम्भीर रोगको तुलनामा मुटु रोग हुने सम्भावना दुईदेखि तीन गुणा बढ्ने गर्छ । पछिल्ला केही समयदेखि मुटुका रोगीमा ज्येष्ठ नागरिकमात्रै नभई युवा पनि समावेश छन् । कोभिड–१९ पछि मुटुरोगीमा १४ प्रतिशतसम्मको वृद्धि भएको छ र यसमा धेरैजसो युवा नै छन् । ती पनि ३० देखि ४० वर्षका ।भारतका टिभी अभिनेता सिद्धार्थ शुक्लाको ४१ वर्षमा हृदयघात

Ratopati भाद्र २०७८

प्रहरीलाई भुँडीको भारी : ज्यान निकै भद्दा हुँदा जिल्ला–जिल्लामा शुरू भयो भुँडी घटाउने अभियान

Lokaantar श्रावण २०७८

बिहान ओछयानबाट उठ्ने वित्तिकै चक्कर लाग्नु घातक रोगको संकेत

बिहान ओछयानबाट उठ्ने वित्तिकै चक्कर लाग्ने समस्या देखिनु भनेको खतरनाक रोगको संकेत भएको चिकित्सकहरुले बताएका छन् । बिहान उठ्ने वित्तिकै टाउको दुख्ने, चक्कर लाग्ने जस्ता समस्यालाई मेडिकल भाषामा पोस्टुरल हाइपोटेन्शन भनिन्छ । यसले शरीरमा रक्तचापको मात्रालाई असामान्य तरिकाले घटाउँछ । यस्तो समस्यालाई बेवास्ता गर्नु खतरनाक हुनसक्छ ।चिकित्सकहरुले यस्तो लक्षण गम्भीर भएको बताएका छन् । यसलाई बेवास्ता गर्दा भारी मूल्य चुकाउनुपर्ने समेत बताएका छन् । यस्तो लक्षणले शरीरमा मुटुरोग, डिप्रेशन, डिमेन्शिया र म

Ratopati श्रावण २०७८

एक न्यायधीशले अर्को न्यायधीशमाथि प्रश्न उठाउनु गम्भीर समस्या होः मुख्यमन्त्री पोखरेल

Dekhapadhi बैशाख २०७८

न्यायाधीशमा गुटबन्दी देखिनु गम्भीर : शंकर पोखरेल

काठमाडौं : लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा नेकपा एमालेका नेता तथा शंकर पोखरेलले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनले लेखेका छन्, ‘सर्वोच्चमै एउटा न्यायाधीशले अर्को न्यायाधीशको न्याय निरुपणको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाउने तहको गुटबन्दी देखिनु गम्भीर समस्या हो।’सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटन विरुद्धको मुद्दामा कानुन व्यवसायीले केही न्यायाधीशलाई इजलासमा बस्न नमिल्ने भन्दै प्रश्न उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले गठन ग

थाहा खबर बैशाख २०७८

कोरोनाको दोस्रो लहरलाई सामान्य रूपमा नलिऔं

जनस्वास्थ्यविद्हरूले गतवर्ष नै कोरोनाको दोस्रो लहर आउन सक्ने चेतावनी दिँदै सतर्कता अपनाउन सुझाव दिएका थिए । यद्यपि, यो बीचमा स्वास्थ्य मापदण्डको पालना कडाइका साथ हुन सकेन । भारतमा यूके भेरियन्टको कोरोनाको दोस्रो लहर शुरू भएपछि पनि सतर्कता नअपनाएको कोरोना संक्रमणको चाप बढिसकेर भेन्टिलेटरको अभाव देखिन थालेको छ । अन्तिम बेलामा भर्खरै मात्र सरकारले स्वास्थ्य मापदण्डको पालनामा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ । कोरोनाको दोस्रो लहरको सम्बन्धमा शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुका सरुवारोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनसँग आर्थिक अभियानका काशीराम बजगाईंले गरेको कुराकानीको सार : पछिल्लो समय संक्रमणको अवस्था कस्तो छ ? परीक्षणमा कोरोना संक्रमणको दर २ प्रतिशतभन्दा तल झरिसकेकोमा पछिल्लो समय ह्वात्तै बढ्दै गएर अहिले संक्रमण दर २० प्रतिशतसम्म पुगिसकेको छ । सिकिस्त बिरामीको संख्या बढ्दो छ । अस्पतालका शय्या, भेन्टिलेटर र आईसीयु भरिन थालेका छन् । मंगलवार मात्रै १ हजार ७३६ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । छोटो समयमै यति ठूलो संख्यामा संक्रमण देखिनु त्यति राम्रो संकेत होइन । अहिलेको अवस्था गम्भीर देखिन्छ । अब केही दिनमै अस्पतालमा शय्या नै नपाउने अवस्था देखिन सक्ने सम्भावना देखिएको छ । लगभग आईसीयू र भेन्टिलेटर भरिसकेको छ । अब आगामी दिनमा बिरामी आए भने ठाउँ पाउन गाह्रो हुने अवस्था सृजना भएको छ । अघिल्लो वर्षदेखि नै दोस्रो चरणको कोरोना फैलिन सक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन जनस्वास्थ्यविद्ले सुझाव दिइरहेका थिए । तर सरकार पक्षबाटै पनि भिडभाडका क्रियाकलाप भएको पाइयो । यो बीचमा के गर्न सकिन्थ्यो ? जहाँ धेरै मानिसको जमघट हुन्छ, त्यहाँ कोरोनाको जोखिम त्यति नै धेरै हुन्छ । अघिल्लो वर्षबाट हामीले पाठ सिकेनौं, वास्ता गर्न छाड्यौं । बन्दाबन्दी सकिएसँगै कोरोना संक्रमण शून्य भए जसरी नागरिकदेखि सरकारमा भएकाहरूबाट समेत भीडभाडका क्रियाकलाप गरियो । हुलमुल, जमघट नगरौं भनेर हामीले भन्दै आएका हौं । यो कतिपयलाई मन नपर्ला । तर कोरोनालाई सामान्य रूपमा लिने हो भने अवस्था भयावह हुन सक्छ । अहिले अस्पताल लगभग भरिइसकेको अवस्था छ । दोस्रो लहरको यो शुरुआती समय हो, उत्कर्षमा पुगेकै छैन । आउँदो केही हप्तामै हाम्रा लागि समय निकै चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ । त्यसैले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर भौतिक दूरी कायम राखौं । धेरै संक्रमित भएपछि अस्पतालमा ठाउँ पाउने अवस्था रहँदैन । भौतिक संरचना जे जति छ, त्यसले धान्न सक्दैन । जनशक्तिको अभाव पनि हुन्छ । त्यो बेला कतिपय बचाउनै सकिने संक्रमित छन् भने पनि उपचार नै नपाएर मृत्यु हुने अवस्था आउन सक्छ । यो सुन्दा नराम्रो लाग्छ, कतिपयलाई मन नपर्न पनि सक्छ । तर यथार्थ यही हो । मैले २०औं वर्षसम्म सरुवा रोगमा काम गरेको अनुभवका आधारमा भन्नुपर्दा कोरोनाको संक्रमण सबैभन्दा खतरनाक छ । त्यसैले समयमै सतर्कता अपनाउन आवश्यक छ । यसबीचमा हामीले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि पनि चुस्त तयारी गर्नुपर्ने थियो । बन्दाबन्दीसम्म गरेर पहिलाको स्थितिमा पुग्दा कुन बेला के गर्ने भन्ने तयारी गर्नुपर्थ्यो । यो हामीलाई सिक्ने राम्रो समय थियो । तर त्यो चाहिँ देखिएन । सरकारले यो बीचमा पनि कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ, क्वारेन्टिन, आइसोलेशन लगायतलाई निरन्तरता दिनुपर्थ्यो । यसलाई व्यापक बनाउनुपर्थ्यो । संक्रमणको लहर रोक्ने, कम गर्ने हो भने नयाँ कुरा थप्न त्यति धेरै आवश्यक छैन । पहिले अपनाइएकै मापदण्डलाई निरन्तरता दिन सके धेरै हदसम्म जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । नयाँ लहरका रूपमा देखिएको यूके भेरियन्टको कोरोना अघिल्लो लहरको भन्दा के फरक छ ? पहिलो लहरमा वृद्धवृद्धा र दीर्घरोग भएका व्यक्तिमा बढी जोखिम देखिएकोमा अहिले भने ५० वर्षमुनिका स्वस्थ व्यक्ति र बालबालिकामा पनि जोखिम देखिएको छ । अहिले सबैभन्दा बढी संक्रमण युवामा देखिएको छ, त्यो पनि जोखिमसहितको छ । बालबालिका पनि संक्रमित देखिएका छन् । नयाँ भेरियन्ट अलिकति तीव्र गतिमा फैलिने खालको हुन्छ भनेर पहिले अनुसन्धानले देखाएको थियो । अहिले नेपालमा पनि हरेक साता गएको वर्षभन्दा पनि छिटो छिटो फैलिएको छ । सरकारले हालै मात्र विद्यालयदेखि केही क्षेत्र बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । संक्रमण फैलिन नदिन के के गर्न आवश्यक छ ? बन्द गर्ने काम उचित होइन । सामान्यतया म बन्दाबन्दीको पक्षमा कहिल्यै रहिनँ । किनभने बन्दाबन्दी समाधान होइन । संक्रमण नियन्त्रणका लागि यो अल्पकालीन विकल्पका रूपमा देखिएको छ । यसमा दुईमत छैन । सरकारको प्रयास हुँदाहुँदै पनि नियन्त्रण गर्न सकिएन भने मात्रै छोटो समयका लागि बन्दाबन्दी गर्न सकिन्छ । तर यो आत्मसर्मपण गरेजस्तो हो । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर आफ्नो जीवनशैली बदल्नु हो । भौतिक दूरीसहितको नयाँ जीवनशैलीमा हामीले आफूलाई तयार गर्नैपर्छ । यसको विकल्प नै छैन । तर धेरै लामो समयसम्म बन्दाबन्दी गरेर कुनै समाधान हुँदैन भन्ने प्रमाणित भइसक्यो । बन्दाबन्दी गरेर केही दिन घरमा बसेर फेरि भीडभाड गरेर बस्ने हो भने त्यसको पनि कुनै मतलव हुँदैन । कोरोनाविरुद्धको खोप अभियान पनि चलिरहेको छ । अहिले देखिएका संक्रमितमध्ये खोप लगाएका संक्रमित कति छन् र उनीहरूमा कत्तिको जोखिम देखिन्छ ? खोप लगाएकाहरू सामान्य केही संक्रमित देखिने गरेका छन् । तर हालसम्म खोप लगाएकामा संक्रमणको जटिल समस्या भने देखिएको छैन । खोप लगाउँदैमा संक्रमण नहुने भन्ने हुँदैन । जोखिमको अवस्था हुन्छ, संक्रमण हुने र सार्न सक्ने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले सबैलाई खोप लगाएर अवस्था सामान्य नहोउन्जेल भौतिक दूरी कायम राखी स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउनुको विकल्प छैन । पछिल्लो समय भारतमा भयावह रूपमा कोरोना फैलिएको छ । त्यहाँ काम गर्न गएका नेपाली फर्किने क्रम पनि बढेको छ । समुदायस्तरमा कोरोना फैलिन नदिन के गर्नुपर्छ ? नेपालमै समुदायस्तरमा कोरोना फैलिसकेको अवस्था छ । गतवर्ष सीमामा सतर्कता अपनाए पनि पुग्ने अवस्था धेरै हदसम्म रहेकोमा यो वर्ष समुदायस्तरको र सीमाको कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । संक्रमणको चक्र त चलिनै रहेको छ । तर यसलाई व्यापक हुन नदिन सीमामै संक्रमितको पहिचान गरेर व्यवस्थापन गर्न सकिएमा धेरै सहज हुन्छ । त्यसका लागि स्थानीय निकायले पनि सक्रियता बढाउन जरुरी छ । बालबालिकामा पनि कोरोना संक्रमण फैलिरहेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न के गर्नुपर्छ ? गतवर्ष विशेषगरी वृद्धवृद्धामा बढी संक्रमण देखिएकोमा यस वर्ष युवा र बालबालिकामा पनि देखिएको छ । बालबालिकाको आइसोलेशन र उपचार प्रक्रिया फरक हुन्छ । त्यसैले बालबालिकालाई केन्द्रित गरी छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

`खोपको असर सामान्य मात्रै´

डा. तारानाथ पोख्रेल कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएकाहरुमा सामान्य असरहरु मात्र देखिएका छन् । जम्मा ८ जनालाई मात्र गम्भीर अथवा अस्पताल नै भर्ना गर्नुपर्ने गरी समस्या देखिएको थियो । भर्ना भएकाहरु सबै डिस्चार्ज भइसकेका छन् । फेरि त्यस्तो समस्या देखिएको छैन । धेरैको संख्यामा खोप लगाउँदा ८ जनालाई मात्र समस्या देखिनु सामान्य नै हो । ...

उज्यालो अनलाइन पौष २०७७

शंकर पोखरेलको टिप्पणीः सर्वोच्चमै गुटबन्दी देखिनु गम्भीर समस्या हो

सम्बन्धित सामग्री