सम्पत्ति शुद्धीकरणको मूल्यांकन हुँदै

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानून : पहिलो संसद्मा बन्धक, अहिले समितिमा अड्कियो

काठमाडौं । नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्नबाट जोगिन बनाउनुपर्ने सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानून बनाउन अझै ढिलाइ भइरहेको छ । ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको देशलाई विदेशी दातृ निकायले दिने अनुदान, ऋण तथा आर्थिक सहायता रोकिने जोखिम रहन्छ । लगानीमैत्री वातावरणको हिसाबले कुनै पनि मुलुक ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्नु सकारात्मक मानिँदैन । त्यस्तो मुलुकलाई अन्तरराष्ट्रिय समुदायले कालोसूचीमाा राख्ने गर्छ । नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्ने उच्च खतरामा छ । त्यसैले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) सम्बन्धी कानून समयमै बनाउनुपर्ने दबाबमा नेपाल छ । तर, संसद्बाट छलफलका लागि उक्त विधेयक संसदीय समितिमा पठाइएकोमा प्राथमिकता नपाउँदा कानून बन्न ढिलाइ भइरहेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९’ मा संसद्को कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा दफावार छलफल तीव्र गतिमा हुनुपर्नेमा भइरहेको छैन । समिति सदस्य एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का सचेतक महेशकुमार बर्तौला सरकारको प्राथमिकतामा यो विधेयक नपर्दा समितिमा समेत छलफल हुन नसकेको बताउँछन् । ‘समितिका बैठकहरू नियमित नबस्ने, बसिहाल्यो भने पनि यो विधेयकमा भन्दा अरूमा विधेयक प्राथमिकतामा राखिँदा समस्या भएको हो,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘मुलुक ग्रे लिस्टमा फस्ने खतरा देखेर यो विधेयकलाई तत्काल प्राथमिकतामा राख्न हामीले भनिरहेका छौं ।’ उनका अनुसार समिति बैठक मंगलवार थियो । उक्त बैठकमा यो विधेयकलाई प्राथमिकतामा राख्न एमालेले माग गरेको थियो । समिति सभापति विमला सुवेदी अब समितिले यसलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने बताउँछिन् । ‘समिति लामो समय सभापतिविहीन बन्यो । र, अरू विधेयकमाथि छलफल गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो । अब यसलाई प्राथमिकतामा राख्ने काम हुनेछ,’ उनले भनिन् । यो विधेयक राजनीतिक कलहका कारण प्रतिनिधिसभामा टेबल हुनै सकेको थिएन । गत फागुन ३ गते सदनमा पेश भएको विधेयक अहिले फागुन १० गते समितिमा पुगेको थियो । जेठ पहिलो साता कानूनमन्त्री धनराज गुरुङसँग समितिले छलफल गरेको थियो । गुरुङले त्यतिबेला बैठकमा सम्बोधन गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण विधेयक छिट्टै संसद्बाट पारित गरेर मुलुकलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको कालोसूचीमा पर्नबाट जोगाउन आवश्यक रहेको बताएका थिए । उनले आर्थिक अपराध नियन्त्रण राज्यको दायित्व हो भन्ने विषय स्थापित गर्न पनि जेठभित्रै विधेयक पारित र थप दण्डसजायको व्यवस्था गर्नु आवश्यक रहेको बताएका थिए । तर, पछिल्ला दिनमा जुन विधेयक प्राथमिकताका साथ अघि बढ्नुपर्ने हो त्यसरी अघि बढ्नै सकेन । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नियमन गर्ने अन्तरराष्ट्रिय निकाय फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपाललाई यसबारे पटकपटक सतर्क गराउनुका साथै चेतावनीसमेत दिएको छ । नेपाललाई एफएटीएफले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कडा कानून बनाउन विगतदेखि आग्रह गर्दै आएको थियो । गत माघ अन्तिम साता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएको प्रारम्भिक मूल्यांकन प्रतिवेदनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी बलियो कानून नबनाए नेपाल अन्तरराष्ट्रिय अनुगमनमा पर्ने सम्पत्ति शुद्धीकरणको एशिया प्यासिफिक ग्रूप (एपीजी)ले चेतावनी दिएको थियो । अहिले एफएटीएफले नेपालले आपसी सहयोगसम्बन्धी ऐन नबनाएको, सुपुर्दगी ऐनमा भएको कानूनी व्यवस्था पर्याप्त नभएको, संगठित अपराध नियन्त्रण गर्ने ऐनमा काम नगरेको, संयुक्त राष्ट्रसंघको वित्तीय अपराध आतंककारी गतिविधि र भ्रष्टाचारसम्बन्धी महासन्धिमा भएका व्यवस्थामा ध्यान नदिएको आरोप लगाउँदै आएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे एरिया’मा सिरियादेखि यूएईसम्मका २१ मुलुक छन् । अधिकांश मुलुक अफ्रिका र अरब क्षेत्रका छन् । नेपालले बलियो कानून नबनाएका कारण सरकारलाई प्रतिवाद गर्नसमेत कठिन हुँदै आएको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष : निजीक्षेत्रका सरोकारको सहजीकरण

उच्च ब्याजदरले बजारको व्यावसायिक कारोबारको चक्रलाई नै प्रभावित गरी यसलाई रोक्ने काम गरिरहेको छ । बैंक ब्याजदरलाई समयमै नियन्त्रण गरियो भने हाम्रो अर्थतन्त्र पुन: चलायमान हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । निजीक्षेत्र विकासको वाहक हो । केही समयदेखि यो क्षेत्र धराशयी हुने क्रममा पुगेको छ । मुलुकका उद्योग, व्यापार दिनप्रतिदिन रुग्ण हुँदै गएका छन् । फलस्वरूप बेरोजगारी बढ्दो छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भूमिका निजीक्षेत्रमैत्री हुनुको साटो नियन्त्रणमुखी भइरहेको छ । कर, भन्सार, राजस्व, प्रशासनका केही अव्यावहारिक नीति, नियम, कानूनले आर्थिक क्रियाकलाप र गतिविधि सोचेअनुरूप फस्टाउन सकेका छैनन् । अर्कोतर्फ आफ्नै देशमा बसेर केही गरौं भन्ने विचार र निष्ठा बोकेका नयाँ पुस्ता सम्भावना र अवसरको अभावमा विदेशिन बाध्य भइरहेका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार आउने आशामा बसेको निजीक्षेत्र अहिले हतास बन्न पुगेको छ । निजीक्षेत्रमैत्री उद्योग व्यापारको वातावरण बनाएर अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन केही कुरामा सुधारको आवश्यकता छ । जस्तो आयातित मालवस्तुको भन्सार मूल्यांकनको क्रममा प्रतिष्ठित कम्पनीको बिलबीजक र भारत सरकारको वस्तु तथा सेवा करको बिल र बिल अफ एक्सपोर्टका आधारमा भन्सार मूल्यांकन हुनुपर्छ । भन्सार सन्दर्भ मूल्य हटाएर बिल मूल्यलाई मान्यता दिइनुपर्छ । आयातकर्ताले सन्दर्भ मूल्यभन्दा कम मूल्यको बिलबीजक पेश गरेमा भन्सारले त्यस्तो बढी भएको रकम बराबरको राजस्वमा ५० प्रतिशत जरीवाना तिराउने गरेको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेटमा अन्त:शुल्कमा समेत पेनाल्टी लिने प्रावधान रहेकाले पेनाल्टी जोगाउनै आयातकर्ताले सन्दर्भ पुस्तिकाभन्दा बढी मूल्यको बिलबीजक पेश गर्ने र बढी गएको रकम हुन्डीमार्फत नेपाल फर्किने गरेको पाइएको छ । भन्सार मूल्यांकन तथा अन्त:शुल्कमा लगाएको पेनाल्टीले गर्दा अवैध कारोबार प्रोत्साहित गरेकाले पेनाल्टी लिने परिपाटी पूर्णरूपमा हटाउनुपर्छ । त्यस्तै भन्सार विभागले यसै वर्षदेखि लागू गरेको आयातित मालवस्तु विक्री वितरणमा पठाउनुअघि आयातकर्ता र बजार वितरकको विवरण उल्लेख भएको लेबल लगाउनुपर्ने प्रावधानले व्यवसायीलाई समस्यामा पारेको छ । लेबलिङकै विषयलाई लिएर स्थानीय प्रहरी प्रशासनले दु:ख दिइरहेका छन् । लेबलिङ गर्ने प्रावधान कार्यविधि नआउन्जेल स्थगन गरिनु पर्दछ । निजीक्षेत्र सधैं वैध व्यापारको पक्षमा छ । तर, राजस्व चुहावट नियन्त्रणका नाममा भन्सारको गेटबाटै गाडी समात्ने, राजस्व अनुसन्धानका नाममा वस्तुको तौल, लेबललगायत क्षेत्राधिकार बाहिरका कुरा हेर्ने बहानामा दु:ख दिने काम बन्द हुनुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालू पूँजी कर्जा निर्देशिका २०७९ अहिले समस्याको अर्को कारण बनेको छ । निजीक्षेत्रले यसबाट उत्पन्न समस्याका बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले यसको सीमामा केही संशोधन पनि गरेको छ तर यो सापेक्ष छैन । कोरोना महामारीयता समग्र उद्योग व्यापार शिथिल भइरहेका बेला चालू पूँजी कर्जाका नाममा नियन्त्रण गर्ने कामले अर्थतन्त्रको भलो गर्दैन । यो स्थगन हुनुपर्छ भन्ने माग हामीले गर्दै आएका छौं । यो माग सरकारले सुनेको छैन । बजेटमार्फत चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनको व्यवस्थामा सुधार गरिँदै जानेछ भनिएअनुसार हालै यसको सीमा ४० प्रतिशत पुर्‍याइए पनि यसले अहिलेको समस्या सम्बोधन गर्न सक्दैन । अर्कातिर उच्च ब्याजदरले बजारको व्यावसायिक कारोबारको चक्र नै प्रभावित गरी यसलाई रोक्ने काम गरिरहेको छ । बैंक ब्याजदर समयमै नियन्त्रण गरियो भने हाम्रो अर्थतन्त्र पुन: चलायमान हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । बैंकहरूले बचत खातामा दिने ब्याजदरको सीमा ४ प्रतिशतभन्दा बढी हुनु हुँदैन । बचतमा दिइने ब्याजदरलाई ४ प्रतिशतसम्ममा सीमित गर्न सकियो भने यसले ऋणको ब्याज घटाउन सहयोग गर्नेछ । हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरूमा पनि यस किसिमको प्रणालीले काम गरिरहेको छ । ऋणको ब्याजमा प्रिमियम दर फरकफरक रहकोले पनि बजार चलायमान हुन नदिएको देखिन्छ । अत: व्यावसायिक ऋणमा २ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम लिन नपाउने गरी निर्देशन हुनुपर्छ । नेपालमा व्यापार प्राय: उधारोमा चल्ने गरेको छ । पहिला मालवस्तु विक्री गरेको ३० देखि ४५ दिनभित्रमा पाउने गरेको भुक्तानी पछि ९० दिनमा पाउने अवस्था भयो । हालको अवस्थामा त्यस्तो भुक्तानी ६ महीनामामात्र पाउने गरेको छ । यसरी उधारोको भुक्तानी ६ महीनासम्म रोकियो भने पूँजीको अभाव हुन्छ । उद्योगी व्यवसायीलाई बैंकबाट अनावश्यक थप ऋण लिनुपर्ने तथा ब्याज दिनुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो लामो अवधिको उधारो उद्योग व्यापारको प्रवर्द्धनमा बाधक रहेको छ । बैंकले धितो राखेको सम्पत्ति लिलाम गरेर पनि असुल गर्छ । तर, उद्योगी व्यवसायीको उधारो असुल गर्न सक्ने कुनै प्रभावकारी नियम छैन । बैंकसमक्ष कर्जाग्राही ग्राहकले आफ्नो लिनुपर्ने बाँकी बक्यौताको विवरण प्रत्येक महीना बुझाएको हुन्छ । बैंकले त्यस्ता बाँकी बक्यौता खराब कर्जा मान्दै बाँकी बक्यौतालाई कालोसूचीमा राख्ने अभ्यास शुरू गर्नुपर्छ । यस सम्बन्धमा क्रेडिट एक्ट तर्जुमा गरिनुपर्छ । यसका अलावा स्थानीय सरकारले उद्योग प्रतिष्ठानसँग औद्योगिक सम्पत्ति कर, कबाडी कर, सवारी कर गैरकानूनी लिइरहेको पाइएको छ । यसले उद्योग व्यापारमा प्रतिकूल असर थपेको हुँदा यसको निकास आवश्यक छ । निजीक्षेत्रसँग सरोकार राख्ने विषयलाई सरकारले सहजीकरण गर्ने हो भनेमात्रै लक्षित आर्थक विकास सहज हुन्छ । (अग्रवाल वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हुन्)

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

आजदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरण रोकथामको प्रभावकारिता मूल्यांकन

नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण रोकथामको प्रभावकारिताको मूल्यांकन आजदेखि हुँदै छ । यसका लागि वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ)को एसिया प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने एपिजी (एसिया प्यासिफिक ग्रुप)का सचिवालय प्रतिनिधिसहित १० सदस्यीय मूल्यांकन टोली ‘अनसाइट...

नयाँ पत्रिका कार्तिक २०७९

अर्थ समितिको बैठक बस्दै, सचिव, गभर्नरलाई बोलावट

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठक आज बस्दै छ । बैठक बिहान १०ः३० बजे सिंहदरबारस्थित समितिको सभाकक्षमा सुरु हुनेछ । बैठकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएका प्रयास, लागु भएका कानुन र मापदण्ड, नेपालको प्रतिबद्धता र आवश्यक नीति, कानुन साथै संरचना निर्माणको अवस्था, तिनीहरूको कार्यान्वयन, विगतमा भएका मूल्यांकन, निकट भविष्यमा हुँदै...

बाह्रखरी श्रावण २०७९

नेपाल बंगलादेश बैंकले जेठ ७ गते बोलायो विशेष साधारण सभा, प्राप्ति प्रस्ताव पारित हुँदै

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

प्रचलित कानूनमा वित्तीय अपराधसम्बन्धी व्यवस्था

आर्थिक समृद्धिका लागि बैंकिङ प्रणाली सक्षम र सबल हुनुपर्छ । बैंकिङ प्रणालीमा आएको विकाससँगै यससँग सम्बद्ध अपराधहरू पनि बढ्दै गएका छन् । अहिले प्रविधिमा आएको विकाससँगै भुक्तानीका लागि प्रयोग हुने चेक, भुक्तानी कार्ड, मोबाइल बैंकिङ, ईमनी (वालेट) जस्ता विद्युतीय माध्यमको दुरुपयोग गरी कसैको बैंक खातामा अनधिकृत पहुँच पुर्‍याई रकम निकाल्ने, खाताबाट रकम चोरी गर्ने कार्यले देशमा विस्तारै गति लिन थालेको छ । विदेशबाट पठाएको रकम कोही व्यक्तिमार्फत पठाई कर छल्ने नियतले गरिने हुन्डीको कारोबार पनि छिटपुट रूपमा देखिन थालेको छ । अहिले आफूआफू मिली समूह बनाई रकम उठाउने र पालैपालो लिनेजस्ता ढुकुटीको कारोबार पनि हुन थालेको छ । देशमा विदेशी विनिमयको अवैध कारोबार तथा प्रतिबन्धित मुद्रा निकासी पैठारी गरी विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन २०१९ विपरीतका अपराध पनि हुने गरेका छन् । गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने, आतंककारी गतिविधिमा वित्तीय लगानी गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ । चेक अनादरको कार्य गरेमा भने विनिमय अधिकारपत्र ऐन २०३४ को दफा १०७ क सम्बद्ध जिल्ला अदालतमा उजूर गर्न सक्छ । नक्कली कागज र ऋणी खडा गरी ऋण दिने, धितोको गलत मूल्यांकन गर्ने, बैंकबाट लिएको कर्जाको दुरुपयोग गर्ने, बैंकको स्रोतसाधन र सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने जस्ता अनियमित वित्तीय कारोबार गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था ठगी गर्ने कार्य हुँदै आएको छ । यस्तो अपराधलाई कम गर्न बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन २०६४ निर्माण गरिएको छ । नक्कली कागजातको आधारमा खाता खोली रकम निकाल्न वा उक्त कार्यमा सहयोग गर्न वा त्यसरी खाता खोली विद्युतीय कार्ड वा उपकरणको प्रयोग गरी रकम निकाल्न हुँदैन । काल्पनिक व्यक्तिको नाममा खाता खोली रकम निकल्न तथा आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानीजानी चेक काटी दिन हुँदैन । कसैले पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट अनधिकृत रूपमा अन्य व्यक्तिको खाताबाट रकम निकाल्न, अनधिकृत रूपमा ग्राहकको खाताबाट अरूको खातामा रकमान्तर गर्न वा भुक्तानी दिन हुँदैन । गलत वा झूटो विवरण पेश गरी वा कृत्रिम व्यवसाय खडा गरी वा नक्कली ऋणी खडा गरी कर्जा लिन वा दिन, धितोको अस्वाभाविक रूपमा बढी मूल्यांकन गरी कर्जा लिन वा दिन, झूटा विवरणको आधारमा कुनै परियोजनामा लागत रकम अस्वभाविक रूपमा बढाई बढी कर्जा लिन वा दिन, आफ्नो अख्तियारी वा स्वीकृत सीमाभन्दा बाहिर गई कर्जा, सुविधा वा सहुलियत प्राप्त गर्न वा गराउन हुँदैन । बैंक वा वित्तीय संस्थाको संस्थापक, सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा ऋण दिने अख्तियारप्राप्त व्यक्ति, शेयरधनी वा त्यस्तो व्यक्तिको परिवारका सदस्यले आफ्नो संस्थाबाट कर्जा लिन वा आफ्नो स्वार्थ गासिएको कुनै व्यक्ति वा संस्थाको नाममा कुनै किसिमको ऋण दिन मिल्दैन । अनधिकृत रूपमा यस्ता किसिमका कर्जा लिने वा दिने कार्यलाई बैंकिङ कसूर मानेको छ । कसैले पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको दुरुपयोग गर्न हुँदैन । कसैले पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाको कुनै कागजात वा खाता, बहीमा लेखिएको कुनै कुरा हटाई वा उडाइ अर्कै मतलब निस्कने बेहोरा पारी मिलाई लेख्ने काम गरी आफूलाई वा अरू कसैलाई फाइदा वा हानिनोक्सानी पुर्‍याई जालसाजीपूर्ण कार्य गर्नु हुँदैन । कसैले पनि डेविट कार्ड, क्रेडिट कार्ट, एटीएम कार्ड वा अन्य विद्युतीय माध्यमको दुरुपयोग वा अनधिकृत प्रयोग गरी भुक्तानी लिन दिन हुँदैन । चलअचल सम्पत्ति लीलाम विक्री वा संस्थाको अन्य प्रयोजनका लागि मूल्यांकन गर्दा मूल्यांकनकर्ताले बढी, कम वा गलत मूल्यांकन गर्नु हुँदैन । आफ्नो स्वार्थ गाँसिएको कुनै व्यक्ति वा संस्थाको धितो मूल्यांकन गर्नु हुँदैन । कर्जा वा सुविधा प्राप्त गर्ने प्रयोजनका लागि कुनै व्यक्ति, फर्म वा कम्पनी वा संस्थाले एउटै मिति वा अवधिको अलग अलग वित्तीय विवरण तयार गर्न, गराउन लगाउन हुँदैन । लेखापरीक्षकले कुनै व्यक्ति वा संस्थाको नेपाल सरकार, विदेशी दातृ निकाय वा अन्य निकायमा पेश गर्ने एउटै मिति वा अवधिको वित्तीय विवरणमा आफ्नो राय नखुलाई वित्तीय विवरण फरक पर्ने गरी प्रमाणित गर्नु हुँदैन । यस्ता सबै कार्यहरूलाई बैंकिङ कसूरभित्र समेटेर सजायको व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ अनुसार ऋणीले कर्जा वा त्यसमा लाग्ने ब्याज तथा हर्जाना भाखाभित्र चुक्ता नगरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो ऋणीलाई कानूनबमोजिम कालो सूचीमा राख्न सक्छ । त्यसरी कालो सूचीमा परेको ऋणीले आफूले तिर्नुपर्ने कर्जा नतिरी स्वदेश वा विदेश स्थित बैंक वा वित्तीय संस्थामा खाता खोली रकम राख्न वा त्यस्तो खातालाई निरन्तरता दिन वा सञ्चालन गर्न वा कुनै तरीकाले चल अचल सम्पत्ति खरीद गर्न वा त्यस्तो सम्पत्ति हकभोग गर्न नहुने गरी रोक लगाएको छ । अहिले आफ्नो बैक खातामा निक्षेप नभएको जानीजानी चेक काटी दिई हुने वित्तीय अपराध देखिन थालेका छन् । अहिले जथाभावी चेक जारी गर्नाले अदालतमा चेक अनादरका मुद्दाहरू बढ्न थालेका छन् । चेक अनादरको कार्य गरेमा भने विनिमय अधिकारपत्र ऐन २०३४ को दफा १०७ क सम्बद्ध जिल्ला अदालतमा उजूर गर्न सक्छ । देशमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स तथा लघु वित्तीय संस्था स्थापना भई ग्राहकलाई आधुनिक वित्तीय सेवासुविधा प्रदान गर्न तल्लीन छन् । कामको सिलसिलामा गैरकानूनी लाभ लिने उद्देश्यले यस्ता संस्थामा विभिन्न किसिमका अपराध हुने गरेका छन् । संस्थाको नोक्सानी र आफूलाई फाइदा हुने बदनियतका साथ बैंकिङ प्रणालीभित्र यस्ता आपराधिक कार्य हुने गर्छन् । विभिन्न कानून निर्माणसँगै वित्तीय अपराधको दायरा पनि फराकिलो हुँदै गएको छ । यो आर्थिक अपराधका रूपमा विकसित हुँदै आएको छ । यस्ता अपराधले देशको अर्थ व्यवस्थालाई नै तहसनहस बनाउने गर्छ । अपराधका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्था आर्थिक रूपमा कमजोर भई धराशयी भएको अवस्था पनि छ । संस्थालाई प्रगतिको बाटोमा लैजान त्यसभित्रका संस्थापक, सञ्चालक, व्यवस्थापक, कार्यकारी अधिकृत, कर्मचारी, शेयरधनी तथा अन्य अख्तियारीप्राप्त व्यक्तिले कानूनको दायरामा रही आफ्नो कार्य गर्नुपर्छ । वित्तीय कारोबारमा पारदर्शिता, गोप्यता तथा आर्थिक अनुशासन कायम गर्न कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । यसले अपराधमा कमी आउने निश्चित छ । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

बौद्धिक सम्पत्तिको अतीत

बौद्धिक सम्पत्तिका विगतका भोगाइबाट वर्तमान चुनौतीको सामना गर्ने ऊर्जा मिल्न सक्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ । त्यसकोे सही आकलन र पहिचान भएमा मात्र वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा सही नीति निर्माण गर्न सकिन्छ । त्यसैले विगतका अनुभवहरू पनि बौद्धिक सम्पत्तिको आंगिक पक्षका रूपमा रहेका हुन्छन् । कुनै पनि विषयको नीतिनियम तर्जुमा गर्दा विगतमा केकस्ता प्रयास गरिएका थिए, हालको अवस्था कस्तो छ र के कस्ता समस्या तथा चुनौती भोग्नुपरेको छ भन्ने कुरा मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणलाई महत्वका साथ अघि बढाउन समयानुकूल प्रयास र आफू पक्षधर भएका सन्धिसम्झौताका प्रावधान पालना गर्दै अतिकम मात्रामा अल्पविकसित मुलुकहरूका लागि व्यवस्था गरेको लचकताको अत्यधिक उपयोग र विकसित मुलुकहरूबाट प्राप्त हुने प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगको परिचालन गर्न सकिने अवसर अझै पनि बाँकी छ । नेपालमा बौद्धिक सम्पत्ति सृजना गर्ने र प्रयोग गर्ने प्रचलन इतिहासजस्तै प्राचीन छ । राज्यको प्रतिबद्धता स्वरूप पहिलो कानूनी प्रावधान सर्वप्रथम विसं १९१० मा राजा सुरेन्द्रको पालामा जारी भएको मुलुकी ऐनमा प्रतिलिपि अधिकार संरक्षणसँग सम्बद्ध विषयवस्तु उल्लेख गरिएको पाइन्छ । बौद्धिक सम्पत्ति विषयको प्रथम ऐन भने १९९३ सालमा जुद्धशमशेरको पालामा जारी भई प्रचलनमा आएको ‘पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क कानून, १९९३’ नै हो । उक्त कानूनलाई पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ ले प्रतिस्थापन गरेको हो । यो ऐनले औद्योगिक सम्पत्तिको संरक्षणसम्बन्धी पेरिस महासन्धि, १८८३ को प्रावधानअनुकूल औद्योगिक सम्पत्तिमध्ये पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क उपर एकाधिकार स्थापित गर्ने प्रक्रिया, एकाधिकारको अवधि, अन्तरराष्ट्रिय संरक्षण र उल्लंघन भएको अवस्थामा सरोकारवालालाई प्राप्त हुने उपचारको समेत व्यवस्था गरिेएको छ । स्मरण रहोस्, औद्योगिक सम्पत्ति भन्नाले उक्त महासन्धिको धारा (१) को उपधारा (२) मा उल्लेख भएका पेटेन्ट, उपयोगी नमूना, औद्योगिक डिजाइन, व्यापार चिह्न (ट्रेडमार्क), सेवा चिह्न, भौगोलिक संकेत, व्यापारी नाम र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण सम्झनुपर्ने हुन्छ । नेपालमा यससम्बन्धी कार्य उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत उद्योग विभागबाट सम्पादन हुँदै आएको छ । प्रतिलिपि अधिकारको संरक्षणका लागि नेपालमा पहिलोपटक प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०२२ जारी भएको थियो । यद्यपि यसले प्रतिलिपि अधिकारलाई राम्रोसँग परिभाषित गरेको थियो तापनि कतिपय प्रावधान अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास अनुकूल नभएकाले यसलाई प्रतिस्थापन गर्दै जारी भएको प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ वाट हाल प्रतिलिपि अधिकार संरक्षणको कार्य भइरहेको छ । यो ऐनमा धेरै हदसम्म प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धी वर्न महासन्धि, १८८६ को प्रावधानअनुसार रहेको छ । यसमा रचनाकारका प्रतिलिपि अधिकार संरक्षण गर्ने प्रक्रिया, एकाधिकारको अवधि र कसैले प्रतिलिपि अधिकारको उल्लंघन गरेको अवस्थामा प्राप्त हुने उपचारको समेत व्यवस्था गरिएको छ । औद्योगिक सम्पत्तिहरू, प्रतिलिपि अधिकार र अन्य उदयमान सृजनात्मक तथा नवीनतम कार्यहरू तथा नवीनतम अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास अनुकूल सबै विधा समेटिँदा समष्टिमा तिनलाई बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार भनिन्छ । प्रतिलिपि अधिकारको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्यहरू विभिन्न समयमा कहिले शिक्षा मन्त्रालय, कहिले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, कहिले संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय आदि विभिन्न मन्त्रालय मातहतका निकायबाट वहन हुँदै आएकोमा उक्त प्रयोजनका लागि हाल २०६१ सालदेखि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातहत नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रारको कार्यालयको स्थापना भएको छ । टिप्स सम्झौताभित्र परेका बौद्धिक सम्पत्ति समेटिने गरी उद्योग विभागले यससम्बन्धी नयाँ ऐन पनि ल्याउने र त्यसको कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने गरी विपोको पनि सदस्यता लिने रणनीति बनाएको थियो । यसै अनुरूपको विधेयकका रूपमा संसद्मा पनि छलफल भएर २०५३ सालदेखि शुकदेव मुनिभन्दा पनि दोब्बर गर्भमा वास गरेको बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण ऐनलाई उद्योग मन्त्रालयले गर्भाधानमा नै तीनचार पटक विस्थापन गरिसक्यो । अब कस्तो स्वरूपमा जन्म लिने हो, चिर प्रतीक्षा र कौतुहलका साथ हेरिएको छ । बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको क्षेत्रमा भएका अन्तरराष्ट्रिय प्रयासमा सहभागी हुन नेपालले सन् १९९७ मा विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन (विपो)को सदस्यता प्राप्त गर्‍यो र सन् २००१ मा औद्योगिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी पेरिस महासन्धिको पनि पक्ष बनेको छ । यसैगरी सन् २००४ मा विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता प्राप्त गरेसँगै यसको अभिन्न अंगका रूपमा रहेको व्यापार सरोकारका बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार सम्झौता (ट्रिप्स)को समेत पक्षराष्ट्र भएको छ । त्यसैगरी प्रतिलिपि अधिकार संरक्षणसम्बन्धी वर्न महासन्धि (वर्न कन्भन्सन) १८८६ को सन् २००६ मा पक्ष बनेको छ । बौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बद्ध भएका र विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठनको समन्वयभित्र पर्ने अन्य धेरै क्षेत्रीय एवं अन्तरराष्ट्रिय सन्धिसम्झौताको सदस्यता भने लिइसकिएको छैन । यस्ता अंग्रेजी भाषामा कारोबार हुने सन्धिसम्झौता नेपालका लागि उपयोगी छन् र सदस्य बनेमा नेपाललाई थप अर्थिक दायित्व वहन गर्नु पर्दैन । नेपालले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणलाई महत्वका साथ अघि बढाउन समयानुकूल प्रयास र आफू पक्षधर भएको सन्धिसम्झौताका प्रावधान पालना गर्दै अतिकम मात्रामा अल्पविकसित मुलुकहरूका लागि व्यवस्था गरेको लचकताको अत्यधिक उपयोग र विकसित मुलुकहरूबाट प्राप्त हुने प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगको परिचालन गर्न सकिने अवसर अझै पनि बाँकी रहेको हुँदा नीतिगत, कानूनी र संस्थागत व्यवस्थामा जोड गर्नुपर्ने भएको छ । तर, जतिबेला तत्कालीन उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित विश्व व्यापार संगठनको मल्टीमोडेल परियोजनामार्फत, विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठनमार्फत तथा जापान, कोरिया, अस्ट्रेलिया र संयुक्त राज्य अमेरिकाजस्ता विकसित राष्ट्रबाट दुईपक्षीय सहयोगअन्तर्गत नीतिगत, कानूनी र संस्थागत सुधारअन्तर्गत विकास बजेट उपलब्ध थियो वा हुन सक्थ्यो । त्यति सहयोग अब कहिल्यै पनि जुट्ने छैन । त्यस बेला जो चुके पनि चुकेकै हो । परियोजना रकम त खर्च भए । अन्य व्यापार तथा पारवहनसम्बन्धी काम त भएकै हुन् तर बौद्धिक सम्पत्तिको नीतिगत, कानूनी र संस्थागत व्यवस्था पूरा गर्न समयमा नीति आउन सक्यो, न त प्रतिलिपि अधिकारबाहेक अन्य बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानून बन्न सक्यो । त्यस्तै, न त बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालय खडा गरिन सके न त बौद्धिक सम्पत्ति तालीम केन्द्र तथा सूचना केन्द्र नै खडा गरिन सके । छोटकरीमा भन्नुपर्दा प्रविधिक सहयोगले सीमित राष्ट्र सेवकका महŒवाकांक्षा त पूरा गर्‍यो होला । तर, आम सेवाग्राहीको खाँचो भने पूरा गर्न सकेन । लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालका उपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

सम्पर्कमा नआउने ठूला करदाताको सेवा बन्द गर्ने कामपाको तयारी

साउन २६, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका (कामपा) ले घरजग्गा र सम्पत्ति कर नतिर्ने ठूला करदाताको सेवा बन्द गरिदिने भएको छ । विगत २८ वर्षदेखि कर नतिर्ने करदातालाई सार्वजनिक सूचनामार्फत सम्पर्कमा आउन आग्रह गरिँदै आइएको थियो । गत असार १६ गते कामपाले पहिलो चरणमा कर तिर्न आनाकानी गरेका २० ठूला करदाताको नाम सार्वजनिक गरेको थियो । यसपछि केही सम्पर्कमा आए । सम्पर्कमा आउनेमध्ये केहीले पहिलो किस्तास्वरुप केही रकम बुझाएका छन् भने केहीले विवरण पेश मात्र गरेका छन् । कतिपयले विवरण पेश गर्ने समय माग गरेका छन् भने कतिपय अझै सम्पर्कमा नआएका बताइएको छ । सूचना प्रकाशन गरिएकामध्ये केही अझै सम्पर्कमा नआएका छैनन् । कामपा राजस्व विभाग प्रमुख डा शिवराज अघिकारीले भने ‘सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको छ । लिखित/मौखिक सूचनामार्फत पनि जानकारी दिइएको छ । तोकिएको समय सकिने बेला कार्यस्थलमा गएर ‘माइकिङ’ गरिएको छ । अटेर गर्नेलाई कानूनी कारबाही चलाउनुबाहेक विकल्प छैन । अनुरोध र सूचनाको अटेर गर्नेको घर, पसल र व्यवसायमा शिलबन्दी गरेर सरकारी बाँकी सरह राजस्व असुली गर्ने हो ।’ सम्पर्कमा आएकामध्ये चार व्यापारिक प्रतिष्ठानले पहिलो चरणमा हालसम्म रू. एक करोड ५३ लाख राजस्व बुझाएका छन् । यसरी दाखिला गर्नेमा सबैभन्दा बढी युनाइटेड विल्डर्स एण्ड इञ्जीनियरिङ (वल्र्ड ट्रेड सेन्टर)को रू. एक करोड छ । यससँगै बिल्डर्सका प्रबन्ध निर्देशक सन्दीप हिराचनले अगामी १२ दिनभित्र सम्पत्तिको मूल्यांकन गरेर तिर्नुपर्ने कर दाखिला गर्ने गरी राजस्व विभागमा निवेदन समेत दिएका छन् । यसैगरी, कामपा–१४ मा अवस्थित नेशनल हस्पिटलले रू. २४ लाख र सोही वडाको शहीद मेमोरियल हस्पिटलले रू. १९ लाख २० हजार दाखिला गरेका छन् । नाम सार्वजनिक भएपछि वडा ११ को एनआरटी क्लबले रू. १० लाख बुझाएर गरेर बाँकी रकम तिर्ने प्रतिबद्धता जानकारी दिएको छ । धेरै करदाताले आफ्नो विवरणसमेत दिन मानेका छैनन् । विवरण दिएपछि कानूनीरूपमा करको दायरामा आउनुपर्छ भन्ने डरले ठूला करदाता सम्पर्कमा नै आउन नमानेको बताइएको छ । विगत २८ वर्षदेखि कर तिर्न आलटाल गरिरहेका करदाताबाट विभागले रू. ७० करोड असुल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । विभागका अनुसार समयमा नै कर तिरेन भने प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशतका दरले जरिवानास्वरुप रकम वृद्धि हुँदै जान्छ । विभागले दुई वर्षदेखि कारोनाका कारण करदातामा समस्या परेको जनाउँदै जरिवाना करमा छूट दिएको छ । यसो गर्दा पनि करदाता सम्पर्कमा नआएपछि कामपाले पटक–पटक ताकेता थालेको हो । करदाताकै सहजताका लागि कामपाले गत असोज १ गतेदेखि अनलाइन प्राणलीमार्फत राजस्व संकलन गरिरहेको छ । हाल कामपामा अनलाइनमा १६० करदाता जोडिएका छन् । रासस

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

नेवानिको पुनःसंरचना : सरकारको ५१% शेयर अंश हुनेगरी कम्पनी बनाउने योजना

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि) को पुनःसंरचना गर्न विगत २ दशकदेखिका प्रयास कार्यान्वयन उन्मुख देखिन थालेको छ । निगम सुधारका लागि पटकपटक गरी ६ ओटा कार्यदल गठन भए । तिनै कार्यदलको सुझाव तथा प्रतिवेदनका आधारमा निगमलाई कम्पनी बनाउने गरी शेयर संरचनामा गृहकार्य हुन थालेको छ । सरकारी संस्थानमा रहेर सञ्चालन हुँदै आएको निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजान र थप लगानी जुटाउन विदेशी वायुसेवा कम्पनीहरूलाई रणनीतिक साझेदारका रूपमा भित्र्याउने योजना पनि बनाइएको छ । २०५८ देखि निगम सुधारका लागि विभिन्न कार्यदलहरू गठन हुँदै सुझाव प्रतिवेदनहरू पेश हुँदै आएका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा गरेअनुसार निगम पुनःसंरचनाका लागि निगमलाई कम्पनी मोडलमा रूपान्तरण गर्न थप दबाब परेको छ । निगमले प्रस्तावित कम्पनीमा नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत शेयर स्वामित्व हुने गरी शेयर संरचना योजना बनाएको निगमका महाप्रबन्धक डिमप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । निगम पुनःसंरचना गर्दा बन्ने कम्पनीमा सरकारको संस्थापक शेयरमा उक्त प्रतिशत सुनिश्चित गरिने उनले बताए । साथै, विदेशी लगानी साझेदारको ३० प्रतिशत, सर्वसाधारण तथा पर्यटन व्यवसायीहरूको १४ प्रतिशत र निगम सम्बद्ध कर्मचारीहरूको ५ प्रतिशत शेयर खुला गरिने योजना रहेको पौडेलले जानकारी दिए । पछिल्लोपटक पूर्वपर्यटन सचिव सुशील घिमिरेको संयोजकत्वमा २०७६ असोज १ गते ‘नेपाल वायुसेवा निगम सुधार सुझाव कार्यदल प्रतिवेदन’ तयार गरिएको थियो । उक्त कार्यदलमा पौडेल सदस्य थिए । ‘ती अध्ययनलाई आधार बनाएर नै कम्पनी बनाउने र त्यसमा उल्लिखित शेयर अंश रहने योजना बनाइएको छ,’ पौडेलले भने, ‘निगम निजीकरण गर्न कुनै हालतमा खोजिएको छैन, तर यसलाई नेपाल टेलिकमको मोडलमा लैजान मात्र तयारी गरिएको हो ।’ विगत २ हप्तादेखि निगमलाई निजीकरण गर्न लागिएको भन्ने विवाद र कर्मचारीहरू आन्दोलनका बीच मंगलवार मात्रै उनले आप्mनो औपचारिक धारणासमेत सार्वजनिक गरेका छन् । निगमलाई बचाउन टेलिकम मोडलमा लैजाने तयारी मात्रै भएको तर निजीकरण गर्ने विषय भ्रम रहेको उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्रको गौरव राष्ट्रिय ध्वजावाहक निगम अहिलेको जस्तो आर्थिक र व्यवस्थापकीय जर्जरताबाट चल्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘सरकारी संस्थानको रूपमा रहँदा सरकारको सहयोगभन्दा राजनीतिक हस्तक्षेप बढी हुनु स्वाभाविक भएकाले अब सरकार एउटा बहुमत प्राप्त शेयर होल्डर र संरक्षकको रूपमा मात्र रहनु उपयुक्त हुन्छ ।’ उनले निगमको सम्पत्ति तथा दायित्व मान्यता प्राप्त निकायबाट पुनर्मूल्यांकन गरी त्यसलाई सरकारको पूँजीका रूपमा नयाँ बन्ने कम्पनीमा लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । हवाई जहाज, मेशिन र उपकरणमा ह्रास कट्टी भए पनि जग्गाजमीनको मूल्य बढ्ने भएकाले यसअघिका मूल्यांकन अमान्य हुने पनि उनले उल्लेख गरे । ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ र राष्ट्रिय ध्वजावाहकको हैसियतमा कुनै सम्झौता नहुने पनि उनको दाबी छ । निगमको पुनःसंरचना तथा सुधार सुझावका लागि पहिलोपटक २०५८ मा कार्यदल गठन गरिएको थियो । त्यसयता ६ ओटा सुधार सुझाव कार्यदल गठन भई प्रतिवेदन तयार भइसकेका छन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

सम्पत्ति शुद्धीकरणको मूल्यांकन हुँदै

सम्बन्धित सामग्री