संकटमा १० राजनीतिक शक्ति

आर्थिक उदारीकरण : अवसर कि चुनौती

विश्वव्यापीकरण र आर्थिक उदारीकरण एकआपसमा अन्योन्याश्रित अवधारणा हुन् । विश्व राजनीतिका मुख्य खेलाडीहरू बन्दुक र बमको सहारामा प्रभाव विस्तार गर्न नसकिने निष्कर्षमा पुगेसँगै यो सार्वभौमिकताको सैद्धान्तिक अवधारणा अगाडि आएको हो । विश्वका साना ठूला सबै देशहरू शक्तिका सवालमा सबल र दुर्बल जेजस्ता भए पनि सार्वभौमिक रूपमा समान हुन्छन् । एकले अर्कालाई थिचोमिचो गर्न हुँदैन । र, राजनीतिकसँगै आर्थिक अधिकार र अवसरहरूमा समान पहुँच पाउनु पर्दछ । यसका माध्यमबाट विश्वका सबै मानिसहरूले आर्थिक अवसरको उपभोग गर्न पाउनु पर्दछ भन्ने मान्यता विश्वव्यापीकरण र उदारीकरणको हो । हामीले जलविद्युत्मा मात्रै लगानी केन्द्रित गर्न सकेको भए यो संकटमा आफ्नो अक्षमता लुकाउन रूस र युक्रेनको युद्धलाई देखाउनु पर्ने थिएन । अहिले विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको उन्नति र व्यापक प्रतिस्पर्धा आर्थिक उदारीकरणको जगमै सम्भव भएको हो । उदारीकरण आर्थिक स्वतन्त्रताको आधार हो । यो अवधारणा कुनै पनि राष्ट्रको आर्थिक नीति र विकासको मोडेलसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्दछ । आर्थिक स्वतन्त्रता पूँजी निर्माण र लगानीको आधार हो । आर्थिक रूपमा आफूलाई खुला राखेका देशको आर्थिक व्यवस्था बलियो बन्दै गएका उदाहरणहरूको कमी छैन । आजको विश्वशक्ति अमेरिकाको शक्ति र समृद्धि उदारीकरणकै देन हो । हाम्रो उत्तर छिमेकी चीन राजनीतिक रूपमा अनुदारवादी भए पनि अर्थ व्यवस्थामा उदारता भित्र्याएर आज विश्वकै एक नम्बर अर्थतन्त्रको दौडमा अगाडि बढेको छ । अबको करीब १ दशकभित्रै चीनले आर्थिक सामथ्र्यमा अमेरिकालाई उछिन्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । चीनलाई यसबाट रोक्नकै लागि अमेरिका अनेक प्रकारका व्यापार बखेडामा उत्रिएको छ । एक नम्बर स्थानमा चीन पुग्दा दक्षिण छिमेकी भारत विश्वको दोस्रो ठूलो आर्थिक शक्तिको रूपमा स्थापित हुने अध्ययनहरूले देखाएका छन् । सन् १९८० को दशकमा विस्तारै उदारवादतर्फ अग्रसर भएको चीनले अहिले विश्वकै मुख्य उदीयमान अर्थतन्त्रको रूपमा आफूलाई स्थापित गरेको छ । भारतले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई उदारवादी धारमा समाहित गरेपछिमात्रै आर्थिक विकासमा छलाङ मारेको हो । हामीकहाँ भने २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि आर्थिक उदारीकरणले प्रवेश पाएको हो । त्यसअघिको पञ्चायती व्यवस्थामा संकुचित निजीक्षेत्र उदारीकरणकै बलमा अहिले यो अवस्थामा आएकोमा विवाद छैन । तर, आर्थिक उदारीकरणबाट नेपालको निजीक्षेत्रको विस्तार र विकास अपेक्षा गरेअनुसार भएको छ त ? यो प्रश्नको जवाफ भने त्यति सकारात्मक पाउन सकिन्न । आर्थिक उदारीकरण अपनाइएपछि शुरूका केही वर्ष उद्योग व्यापारमा खुलापनले सकारात्मक प्रभाव देखाएको हो । उद्योग, व्यापार, वित्तीय क्षेत्र, पर्यटन, हवाई उड्डयनको क्षेत्रमा निजीक्षेत्रको सहभागिता उल्लेख्य मात्रामा भयो । तर, यसका असंगतिहरू पनि देखिन थाले । उदारीकरणको अन्धाधुन्ध अनुसरणले सञ्चालनमा रहेर राम्रै काम गरेका उद्योगधन्धा पनि निजीक्षेत्रलाई दिइयो । निजीक्षेत्रले लिएका आर्थिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिएका अधिकांश उद्योग सधैंका लागि बन्द हुन पुगे । यसलाई नेपालमा निजीकरणको नमीठो अनुभव मानिएको छ । ४/५ वर्ष नबित्दै माओवादीको विद्रोह शुरू भयो । त्यसपछि करीब एक दशकसम्म आर्थिक गति अवरुद्धप्रायः भयो । औद्योगिक अशान्ति, असुरक्षा, मजदूर हड्तालजस्ता कारणले औद्योगिक उत्पादनका केन्द्रहरू विवाद र अशान्ति उत्पादनका थलोजस्ता बन्न पुगे । अपवादबाहेक पछिल्लो ४/५ वर्ष अघिसम्म नेपालको औद्योगिकीकरण भन्नु नै आर्थिक उदारीकरणको शुरूताका भित्रिएको लगानीलाई मात्र मान्न सकिन्छ । आर्थिक उदारीकरण र राजनीतिक स्थायित्व तथा इच्छाशक्ति दुवैको उचित संयोजन नहुँदा उदारीकरणले राम्ररी काम गर्न सक्दैन भन्ने उदाहरण हो, नेपाल । चीन र भारतले उदारीकरणसँगै राजनीतिक स्थिरता, स्पष्ट नीति र नेतृत्वको दृढ इच्छाशक्तिको बलमा समृद्धि हात पारेका हुन् । हामीकहाँ उदारीकरणमा कत्ति पनि कन्जुसी गरिएन । सबै क्षेत्रलाई एकैचोटि खोल्ने काम भयो । तर, राजनीतिक र नीतिगत अस्थिरता सधैं आर्थिक विकासको अवरोध बनेको कटु अनुभव हामीसित छ । हाम्रो तुलनामा अर्थतन्त्रलाई बिस्तारै खुला गर्दै लगेको भारत अर्थतन्त्र अमेरिकालाई उछिन्ने तरखरमा छ । हामी भने भारतबाट चामल र तरकारी आएन भने भोकभोकै पर्ने अवस्थामा छौं । राजनीतिक सामथ्र्य जति सत्ता निर्माण र विघटनको खेलमा एकीकृत भयो । उदारीकरण अपनाइएको ३ दशक बितिसक्दा पनि राजनीतिले अझै आर्थिक विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक ठानेको छैन । राजनीतिक शक्ति संघर्ष र सत्ताको खेलमा आर्थिक विकासको एजेण्डा ओझेलमा पर्नाले उदारीकरणले अपेक्षित काम गर्न सकेन । हामीले सरकारी स्वामित्वका उद्योग प्रतिष्ठानलाई जथाभावी निजीकरणमा लैजानुलाई नै आर्थिक उदारीकरण ठान्यौं । तर, उत्पादनलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिएला ? आयात प्रतिस्थापन र निकासी प्रवर्द्धन कसरी हुन सक्दछ ? यसमा सोच्न पनि आवश्यक ठानेनौं । नेपाललाई बाह्य देशका उत्पादनको लागि खोलिदियौं । आन्तरिक उत्पादन र त्यसको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउने उपायमा गृहकार्य त परको कुरा, सोच्ने फुर्सद पनि भएन । आर्थिक उदारीकरणलाई सही ढंगले उपयोग गर्न नजान्दा आफ्नो आर्थिक सामथ्र्य र सम्भावनालाई बिर्सियौं । सरकार आयातित वस्तुबाट आउने कर उठाएर सत्ता चलाउनमै सहज महसुस गर्न थाल्यो । त्यसको एकमुष्ट असहजता अहिले सतहमा आइरहेको छ । हाम्रो बजार बाह्य उत्पादनका लागि आर्जनको माध्यम बन्दै आज यस्तो अवस्थामा पुगिसकेको छ कि आयात धान्ने रकमको अभाव देखिन थालेको छ । सरकार नियन्त्रणका अनेक उपायमा उत्रिइरहेको अवस्था छ । समुद्रको बलौटे तटमा उभिएका देशले उदारीकरणको अवसर छोपेर संसारलाई नै देखाउने खालको नमूना विकास पेश गरिराख्दा हामी सम्भावनै सम्भावनाको खातमा उभिएर सधैं अभावै अभावको दिनचर्या बिताउन बाध्य छौं । यस्तो किन भयो त ? उत्खनन हुनै बाँकी अनुमानित अवसरको त कुरै नगरौं । कृषि, पर्यटन र जलस्रोत सतहमा देखिएका सम्भावना हुन् । यी सम्भाव्यताको कुरा हुन थालेको दशकौं भइसक्यो । कृषिलाई अब निर्वाहमुखी पनि भन्न मिल्दैन । किनकि आयातित धान, चामल, गहुँ, दलहन, तरकारी र फलफूलबाट हाम्रो भान्छा चलेको छ । यहाँको उत्पादनले खानै पुग्दैन भने कृषिमा आधारित उद्योगहरूका लागि कच्चा पदार्थ बाहिरबाट आउने नै भयो । युवाशक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशी भूमिमा पुगेको छ । गाउँघरमा उर्बर खेत बाँझै छन्, भान्छामा आयातित खाद्यान्न पाकिरहेको छ । जलविद्युत् बेचेर खर्बौं रूपैयाँ कमाउने सपना बेच्दै हामीले किनुवा बिजुलीको उज्यालोमा वाहवाही बटुल्नुमै आत्मरति खोज्यौं । भारतले विद्युत् आपूर्ति बन्द गरेपछि अहिले औद्योगिक प्रतिष्ठान बन्द हुन पुगे । हामीले जलविद्युत्मा मात्रै लगानी केन्द्रित गर्न सकेको भए यो संकटमा आफ्नो अक्षमता लुकाउन रूस र युक्रेनको युद्धलाई देखाउनु पर्ने थिएन । आफ्नै देशमा फालाफाल बिजुली उपलब्ध हुँदा एक तिहाइ आयात कम हुने थियो । अहिले सामान आयात गर्न विदेशी मुद्राको कोकोहोलो मच्चाउन पर्ने थिएन । पर्यटनका पूर्वाधार र तिनको प्रवर्द्धनका उपायहरूको बेलीबिस्तार नयाँ नलाग्न सक्दछ । हुन त आज विश्वव्यापीकरणले धनी र गरीबबीचको खाडल बढाएको पनि छ । पूँजीवादले विश्वको ८५ प्रतिशत सम्पत्ति १० प्रतिशत मानिसको हातमा सुम्पिएको छ भनिन्छ । तर, पूँजीवादलाई पूँजी निर्माण र अर्थतन्त्र विस्तारको सापेक्ष उपायको रूपमा स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन । यसै व्यवस्थाभित्रैबाट कसरी आयको असमानता हल गर्न सकिन्छ ? त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ । पूँजीले सृजना गरेको आयबाट सरकारले कर लिन्छ । त्यस्तो करलाई लोकहितका योजनामा लगाएर असमानताको खाडल पुर्न नसकिने होइन । तर, हामीकहाँ आफूलाई समाजवादी बताउनेहरूबाटै प्रवर्द्धन भइरहेको आसेपासे पूँजीवाद र खुलेआम भ्रष्टाचार त्योभन्दा विषाक्त समस्या बनेर उभिएको छ । हो, विश्वव्यापीकरण र उदारीकरण पनि ठूला र शक्तिसम्पन्न भनिएका देशहरूको आर्थिक सामथ्र्य विस्तार निहित उद्देश्यकै उपक्रम हो । तर, यसलाई कसरी आफ्नो हितमा उपयोग गर्ने ? त्यो आफ्नै दक्षता र योग्यतामा भर पर्ने कुरा हो । सीमित स्रोतमा खुम्चिएका देशले त लोभलाग्दो उन्नति गरेर देखाएका छन् भने ती विकास मोडेलको बखानमात्रै गरिरहने तर सापेक्ष रूपान्तरणपट्टि आँखा चिम्लिइरहने हो भने हाम्रा सामु भोलिका दिन अझ संकटपूर्ण हुनेछन् । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

जनताले अनुमोदन नगरेको शक्ति सरकारमा आउँदा अर्थतन्त्र संकटमा

नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदिपकुमार ज्ञवाली जनादेश पाएको राजनीतिक शक्ति सरकार सञ्चालनभन्दा बाहिर र राज्य सञ्चालन गर्न जनताले अनुमोदन नगरेको शक्ति सरकारको नेतृत्वमा रहेकाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा संकट आएको बताएका छन् ।बिहीबार एमाले निकट बुद्धिजीवी परिषद्ले आयोजना गरेको अर्थतन्त्रका चुनौती र समाधानको उपाय खोजीका अन्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उपमहासचिव ज्ञवालीले यस्तो बताएका हुन् । उनले यो गाँठो तत्कालै […]

कारोबार दैनिक चैत्र २०७८

जनताको शक्ति सरकारमा नहुँदा अर्थतन्त्र संकटमा परेको ज्ञवालीको तर्क

एमालेनिकट बुद्धिजीवी परिषल्ले गरेको छलफलमा उपमहासचिव ज्ञवालीले जनादेश पाएको राजनीतिक शक्ति बाहिर भएको र जनताले अनुमोदन नगरेको शक्ति सरकारको नेतृत्वमा रहेकाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा संकट आएको बताउनुभयो ।

Image Khabar चैत्र २०७८

ललिता निवास प्रकरण : कसले रोक्यो सीआईबीको छानबिन प्रतिवेदन ?

बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुद्दा नचलाई मंगलबार हदम्याद गुज्रिएको छ। राजनीतिक शक्ति केन्द्रको दबाबमा प्रहरी को केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग ९सीआईबी०ले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन विभागमै फिर्ता गरिएको आरोप सरकारमाथि लागेको छ।तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र डा। बाबुराम भट्टराईसम्म उक्त जग्गा हिनामिनामा मुछिएका छन्। तर, राजनीतिक नेतृत्व विरुद्ध मुद्दा चलाउँदा सत्ता गठबन्धन नै संकटमा पर्नसक्ने भएकाले मुद्दा चलाउन सरकार पछि हटेको आरोप छ। नेपाल र डा। भट्ट

Ratopati मंसिर २०७८

किन देउवालाई निरीह पार्दै छन् प्रचण्ड?

काठमाडौँ– दोस्रोपल्ट मृत संसद्लाई सर्वोच्च न्यायालयले पुनर्जीवन दिएपछि राजनीतिक शक्ति शेरबहादुर देउवाको हातमा पुग्यो। केपी शर्मा ओलीको विरोधाभाषपूर्ण कार्यशैलीले देउवालाई सत्ता हात पार्न सजिलो बनायो, प्रतिपक्षबाट। ओली असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक बन्दै जाँदा संकटमा भासिएको मुलुकलाई उठाउने भन्दै देउवाले प्रधानमन्त्रीको शपथ खाएको ६३ दिन पुगिसकेको छ। तर, देउवाको सरकार चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीमा सीमित छ। […]

Desh Sanchar श्रावण २०७८

बाबुराम भट्टराईको खुलासाः सत्ता गठबन्धन चुनावसम्म टिक्दैन (कुराकानी)

जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई राजनीतिक शक्ति र परिचर्चाको केन्द्रका पात्र हुन् । जनचोर्माबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका भट्टराई माओवादी, नयाँ शक्ति, संघीय समाजवादी हुँदै अहिले जसपामा छन् । कुनै समय थियो, उनलाई नेपाली राजनीतिका दूरदर्शी, पढेका, बुझेका नेता मान्नेको जमात बाक्लै थियो । तर, माओवादी त्यागेर दलबदलमा लागेपछि सर्वसाधारणले समेत भन्न थालेका छन्– ‘भट्टराईको राजनीतिक भविष्य संकटमा प-यो ।

Nepalnews श्रावण २०७८

अर्थतन्त्रका सूचक

नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमवार जारी गरेको आर्थिक प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रको परिसूचकहरू सकारात्मक नरहेको देखाएको छ । शोधनान्तर बचत घटेको छ भने विनिमय सञ्चितिमा पनि दबाब पर्ने सक्ने देखाएको छ । कोराना महामारी र निषेधाज्ञाका कारण यी परिसूचकहरूमा परेको असर गम्भीर र दीर्घकालीन प्रकृतिको समेत देखिएकाले अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउने खालको मौद्रिक नीति ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकमाथि चुनौती थपिएको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्न मौद्रिक नीतिका उपकरणहरू निकै महत्त्वपूर्ण र उपयोगी हुन सक्छन् । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालू आवका वैशाख महीनासम्ममा शोधनान्तर स्थिति रू. ७ अर्ब ७५ करोड बचतमा रहेको छ जुन गत आवको यही अवधिमा रू. १२० अर्ब ९० करोड बचतमा रहेको थियो । यही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह १९ दशमलव २ प्रतिशतले बढे पनि शोधनान्तर बचतमा निकै कमी आउनु चिन्ताको विषय हो । त्यस्तै विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि घट्दो क्रममा रहेको छ । वस्तु तथा सेवा आयातका लागि विद्यमान सञ्चिति सुविधाजनक भए पनि पर्यटन आयको सम्भावना निकै कम भएको तथा वैदेशिक लगानीसमेत घटेको हुँदा यसमा थप दबाब पर्न सक्ने देखिएको छ । चालू आवको १० महीनामा आयात २२ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको छ । २ वर्ष आयात प्रभावित भएकाले निषेधाज्ञा हटेमा आयातको आ“कडा निकै बढ्ने अनुमान राष्ट्र बैंकले गरेको छ । निर्यात ३२ प्रतिशतले बढेको छ तर, निर्यातको आकार निकै सानो भएकाले यो वृद्धिले खासै अन्तर पार्ने देखिँदैन । वैदेशिक लगानी १७ दशमलव ८ प्रतिशतले घटेर १४ दशमलव ५ अर्बमा खुम्चिएको छ । विश्वभर फैलिएको महामारीका कारण यस्तो लगानी बढ्ने सम्भावना कमै छ । यस्तोमा शोधनान्तर बचत निकै कम हुँदै जाँदा भोलिका दिनमा समस्या पर्न सक्छ । अहिले बैंकमा तरलता अभाव शुरू हुन थालिसकेको छ । अन्तर बैंक कर्जा सापटी पाउन मुश्किल हुन थालेको भन्ने बैंकरहरूको भनाइ आइरहेको छ । कोरोना र बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञाले थलिएको अर्थतन्त्रमा निषेधाज्ञा हट्नेबित्तिकै ठूलो परिमाणमा कर्जाको माग हुन सक्छ । अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन यो आवश्यक पनि छ । तर, यही अवस्थामा तरलताको अभाव हुँदा ब्याजदर बढ्ने अवस्था आउँछ । अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन सस्तो ब्याजदरको कर्जा आवश्यक हुन्छ । तर, तरलतामा दबाब परेसँगै ब्याजदर बढ्ने देखिन्छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न मौद्रिक नीतिका उपकरणहरू निकै महत्त्वपूर्ण र उपयोगी हुन सक्छन् । त्यसैले राष्ट्र बैंकले अहिलेको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति ल्याउनु जरुरी छ । बढ्दो आयातलाई धान्न विनियम सञ्चिति पर्याप्त हुनुपर्छ । विदेशी मुद्रा आउने आउटा प्रमुख माध्यम वैदेशिक लगानी हो । राष्ट्र बैंकले वैदेशिक लगानीलाई सहजीकरण गर्न पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान हटाएर प्रशंसनीय काम गरेको छ । तर, यस प्रावधानसँग बाझिएको कानूनहरू संशोधन नभई यो कार्यान्वयन भइहाल्ने अवस्था नभएको विज्ञहरूले बताएका छन् । त्यस्तै वैदेशिक मुद्रा आर्जनको अर्को प्रमुख माध्यम पर्यटन व्यवसाय आगामी वर्ष पनि लयमा फर्कन सक्ने सम्भावना देखिएको छैन । सरकारले आफ्नो पूर्ण क्षमता लगाएर व्यापक रूपमा खोप अभियान सञ्चालन गर्न सकेको भए छिमेकी मुलुक भारत र चीनबाट भए पनि केही पर्यटन भित्र्याउन सकिन्थ्यो । तर, सरकार सत्ताको चलखेलमा मात्रै सीमित रहँदा यो अवसर गुमेको छ । अनुदानमा आउने केही लाख खोपबाहेक अन्य खोप आउने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको छ । यस्तोमा पर्यटनमात्र होइन, अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रलाई पनि चलायमान बनाउन निकै कठिन हुने देखिन्छ । महँगी, बेरोजगारी आदि थुप्रै समस्या अर्थतन्त्रमा देखिएका छन् । यो गम्भीर संकटमा मुलुकको राजनीतिक शक्ति एक हुनुपर्नेमा सत्ताका लागि हानथाप भइरहँदा अर्थतन्त्र ओझेलमा पारिएको छ । राजनीतिक विवाद हुन्छ र यो स्वाभाविक पनि हो । तर, जतिसुकै विवाद भए पनि सबै दलबीच अर्थतन्त्रलाई असर नपार्ने समझदारी हुन आवश्यक छ । कानून र नीति निर्माण तथा तिनको कार्यान्वयन पक्षमा सबैमा समझदारी नभए मुुलुक झनै गम्भीर संकटमा फस्न सक्छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

संकटमा १० राजनीतिक शक्ति

सम्बन्धित सामग्री

आर्थिक उदारीकरण : अवसर कि चुनौती

जनताले अनुमोदन नगरेको शक्ति सरकारमा आउँदा अर्थतन्त्र संकटमा

जनताको शक्ति सरकारमा नहुँदा अर्थतन्त्र संकटमा परेको ज्ञवालीको तर्क

ललिता निवास प्रकरण : कसले रोक्यो सीआईबीको छानबिन प्रतिवेदन ?

किन देउवालाई निरीह पार्दै छन् प्रचण्ड?

बाबुराम भट्टराईको खुलासाः सत्ता गठबन्धन चुनावसम्म टिक्दैन (कुराकानी)

अर्थतन्त्रका सूचक