जनताको शक्ति सरकारमा नहुँदा अर्थतन्त्र संकटमा परेको ज्ञवालीको तर्क
एमालेनिकट बुद्धिजीवी परिषल्ले गरेको छलफलमा उपमहासचिव ज्ञवालीले जनादेश पाएको राजनीतिक शक्ति बाहिर भएको र जनताले अनुमोदन नगरेको शक्ति सरकारको नेतृत्वमा रहेकाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा संकट आएको बताउनुभयो ।
काठमाडौं । घरजग्गा तथा आवासको क्षेत्रमा सरकारले लिएको गलत नीतिका कारण देशकै अर्थतन्त्र संकटमा परेको घरजग्गा व्यवसायीहरूले बताएका छन् । नेपाल घरजग्गा तथा आवास विकास महासंघले काठमाडौंमा आयोजना गरेको 'रियल इस्टेट व्यवसायी बृहत भेला-२०८०' मा बोल्दै व्यवसायीले यस्तो बताएका हुन् ।
भेलामा बोल्दै नेपाल चेम्वर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सबै मिलर घर जग्गा व्यवसायलाई उद्योगमा परिणत गर्नुपर्ने र त्यसका लागि नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पूर्ण सहयोग गर्ने बताए ।
सरकारले एकातर्फबाट दिए जस्तो गर्ने र अर्को तर्फबाट असुल्ने गरेको भन्दै अव सबै एकैठाउँ बसेर हालको समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने बताए । रेमिट्यान्सको भरमा मात्रै बसेर नहुने भन्दै सबै मिलेर अगाडी बढ्नुपर्ने बताए ।
हाल व्यवसायी त्रसित भएको भन्दै सरकारले व्यवसायीलाई हेर्ने गलत नजर भएकोले त्यसलाई बदल्नु पर्ने बताए । 'जताततै वेथिती छ, रेगुलेटरको डर छ यस्तोमा काम गर्न सकिदैन, रेगुलेटरले टाउकोमा हिर्काउने काम गरिरहेको छ यसको बिरुद्धमा सहकार्य गरौं,' उनले भने । उनले जग्गामा लगाइएको हदवन्दिले जग्गा विकासका योजना अगाडी बढाउन नसकिने भन्दै यस क्षेत्रमा काम गर्ने कम्पनीलाई हदवन्दी हटाउनु पर्ने बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय व्यवसायी पहलका अध्यक्ष कुसकुमार जोशीले व्यवसायीको कुनै इज्जत नभएको भन्दै व्यवसायी नाफाखोरी हुन भन्ने भाष्य बनेको बताए । उनले व्यवसायीका अधिकारका लागि एक्लै एक्लै लडेर र शान्तिपूर्ण डेलिगेसनले नहुने देखिएको भन्दै सबै मिलेर सडकमा आउनु पर्ने बेला भएको बताए । 'आन्दोलनले बनेको देशमा आन्दोलन नगरी केही नसुनिने रहेछ । व्यवसायी राज्यको कुन अंग हो थाहै छैन । ट्याक्स पेयरको राइट कहाँ छ ? व्यवसाय नै वन्द गरेर शिक्षक जस्तै सडकमा नउफ्रने भएर पछाडी परियो कि ?,' उनेले प्रश्न गरे ।
वेला वेलामा परिवर्तन भइरहने नीतिले ढुक्कसंग काम गर्न नपाएको भन्दै उनले दिर्घकालिन नीति ल्याउनुपर्ने बताए । 'यो परिवर्तन भइरहने नीतिले भएको क्षेतीपुर्ती कसले दिने हो त्यसको स्पष्ट हुनुपर्छ, उनले भने । उनले नेपालको अर्थतन्त्रमा अहिले समस्या देखिनुको कारण विदेशी युद्ध भूराजनीति नभइ सरकारकै कारण भएको बताए ।
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका पूर्वअध्यक्ष मिनमान श्रेष्ठले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष लगानीको अवधि र रकम तोक्नुपर्ने बताए । अन्य क्षेत्रमा अवधि तोकेर लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिरहेको अवस्थामा घरजग्गा क्षेत्रमा भने अवधि नतोकेकाले अवधि तोकेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने बताए । 'नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशनले २०८४ सम्ममा कृषिक्षेत्रमा १५ प्रतिशत अर्थात् ८ खर्ब , ऊर्जा क्षेत्रमा १० प्रतिशत अर्थात् ५ खर्ब र लघु र साना उद्योगमा १५ प्रतिशत ८ खर्ब लगानी पुर्याउनुपर्ने उल्लेख छ । तर त्यो सम्भव देखिदैन ,' उनले भने ।
२४७ ओटा क्षेत्र चलायमान बनाउने घरजग्गा क्षेत्रमा अवधि नतोकेको भन्दै यो गलत भएको बताए । अहिले यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष ३ प्रतिशतको हाराहारीमा लगानी भएको भन्दै सरकारले २०८४ सम्ममा रियल स्टेटमा अनिवार्य ५ प्रतिशत र हाउजिङमा ५ प्रतिशत मात्रै भएपनि प्रत्यक्ष लगानी गर्नेगरी निर्देशन आउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
अहिले घरजग्गा बिक्री नहुँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको भन्दै उनले सरकारले प्रत्यक्ष लगानीको निर्देशन दिने हो भने बजारमा १० खर्ब रकम आउने र अर्थतन्त्र चलायमान हुने तर्क गरे । उद्योगको पनि उद्योगको रूपमा रहेको घरजग्गा क्षेत्रमा भने राष्ट्र बैंकले कुनै सहजीकरण नगरेको भन्दै राष्ट्रबैंकको निर्देशनले कर्जाको अनुपात बढाए पनि उक्त व्यवस्थाले कारोबारमा प्रभाव नपार्ने बताए ।
‘सरकारले ३० प्रतिशतको अनुपातलाई ५० प्रतिशत पुर्याएको छ । त्यसमा घर कर्जामा ६० प्रतिशत पुर्याइएको छ,’ उनले भने, यसले कारोबारमा प्रभाव पार्दैन कम्तीमा ७०/८० प्रतिशत हुनुपर्ने हाम्रो माग हो ।’
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका सल्लाहकार इच्छा बहादुर वाग्लेले घर जग्गाको कारोबारमा कित्ताकाट खुलेता पनि सहज रूपमा कित्ताकाट गर्न नसकेको बताए । ' कित्ताकाट खुल्यो भनेर खुसी हुने अवस्था छैन कित्ताकाट रोकेर सिन्डिकेट लागु गरियो । जग्गा व्यवसायमा नीतिगत भ्रष्टाचार धेरै भएको छ, जग्गाको व्यवसायमा भएको भ्रष्टाचार भन्सार विभाग लगायतले पनि भेट्दैन। यसले रेकर्ड ब्रेक गरेको छ,’उनले भने ।
उनले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले पनि व्याजदर बढाएर ज्यादती गरेको बताए । 'सुतेर खानेलाई १२ प्रतिशत व्याज दिएको छ । काम गर्छु भन्नेलाई १६ प्रतिशत ब्याजदर छ यसरी कसरी चल्छ' उनले कटाक्ष गरे ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउन उपभोक्ताको आत्मविश्वास बढाउन आवश्यक रहेको बताए। 'अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन र सही ट्र्याकमा ल्याउन आम उपभोक्ताको आत्मविश्वास बढाउन जरुरी हुन्छ। यसमा अर्थतन्त्रका सबै सरोकारवाला मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनलेले भने।
व्यवसाय तथा अर्थतन्त्रलाई जोगाउन आर्थिक गतिविधि बढाउन आवश्यक रहेको भन्दै सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर बजारमा माग बढाउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने बताए । उनले आँफु एक बैंकर मात्रै नभएर एक व्यवसायी भएकाले आम व्यवसायीका समस्या समाधानमा संगै सहकार्य गर्ने बताए । उनले संकटबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउन र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महासंघले असोज २५ गते सबै सरोकारवालासँग परामर्श गर्न लागेकोले उक्त कार्यक्रममा सुझाव दिन समेत आग्रह गरे। आफू महासंघमा आएपछि गरेका कामको फेहरिस्त सुनाउँदै एक-अर्कालाई आरोप लगाउनुको सट्टा सबै मिलेर समस्याको समाधानमा लाग्नुपर्ने बताए ।
देशैभरीबाट आएका महासंघका जिल्ला संयोजक तथा अध्यक्षहरुले हालको अवस्था आउनुमा वर्तमान गभर्नर मुख्य दोषी रहेको भन्दै आलोचना गरेका थिए । उनिहरूले सडक आन्दोलनमै उत्रिन परेपनि तयार रहेको भन्दै नेतृत्वले पहल गर्नु पर्ने बताएका थिए । महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले ल्यान्ड पुलिङका कुरा देखि धेरै कुरा गर्न बाँकी रहेको भन्दै सबैका सुझाव समेटेर अगाडी बढ्ने बताए । उनले सरकारले जग्गा विकास आयोजनाका नाममा लामो समय देखि रोक्का गरिएका जग्गा फूकुवा हुनुपर्ने तथा सरकारले गर्न नसके निजी क्षेत्रलाई दिनु पर्ने बताए ।
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बाहिर भनेजस्तो मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा नरहेको बताएका छन् । अर्थतन्त्रका सूचाकहरू सुधारोन्मुख अवस्थामा रहेको र अब निर्माणले गति लिएर पुँजीगत खर्च बढ्ने भन्दै उनले अहिलेको अवस्थालाई संकट भन्न नमिल्ने तर्क गरे । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन ) को २६ औं वार्षिकोत्वसका अवसरका बिहीबार अर्थमन्त्री शर्माले केही व्यक्ति तथा आर्थिक […]
१५ मंसिर, काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्र संकटमा नरहेको बताएका छन् । अहिले केही चुनौतीको सामना अर्थतन्त्रले गरिरहेको भन्दै उनले यसलाई संकट भन्न नमिल्ने तर्क गरे । बिहीबार आर्थिक पत्रकार समाज सेजनको २६औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै शर्माले भने, ‘अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ भन्नु नबुझ्ने कुरा हो, चुनौती छन्, त्यसको सामना गर्ने उपाय खोज्नु […]
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा नरहेको तर्क गरेको छ । संयमित भएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा भने जोड दिइएको छ ।
देशको विद्यमान आर्थिक अवस्थाबारे परिसंघको धारणा सार्वजनिक गर्न मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परिसंघले नियमनकारी निकायबाट जारी निर्देशनपश्चात् बजारमा असहज र अत्यासलाग्दो वातावरण सिर्जना भएको आरोप लगायो ।
परिसंघका अध्यक्ष...
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको निलम्बन राष्ट्र बैंकको ऐन अनुसार भएको दाबी गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीको निलम्बन राष्ट्र बैंकको ऐन अनुसार भएको बताएका हुन् । उनले सरकारले राष्ट्र बैंकको ऐन कानून अनुसार कारबाही गरेकाले त्यो कानून सम्मत भएको तर्क समेत गरे। मन्त्री शर्माले गभर्नर किन निलम्बन गरियो भन्ने विषयमा छानविन समितिले छानविन रिर्पोट आएपछि थाहा हुने बताए । उनले छानविन समिति बनाएकाले अहिले छानविन समितिलाई काम गर्न दिनु पर्ने बताए । मन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंकले लक्ष्य भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्न दिएर नियन्त्रण गर्न नसकेको आरोप लगाए ।उनले भने, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर निलम्बनको राष्ट्र बैंकको ऐन अनुसार कारबाही गरिएको हो । यो कानुन सम्वत कुरा नै हो । किन गरियो भन्ने बारेमा गभर्नरलाई छानविन गर्न एउटा समिति बनाएका छौं । समितिले छानविन गरेर हामीलाई रिर्पोट दिने छ । त्यो रिर्पोटले यी सबै प्रश्नको जवाफ दिने छ । छानविन कमिटि गठन भएको हुनाले छानविन कमिटिलाई काम गर्न दियो भने एक महिना भित्र सबै कुराहरु तपाई सामु आउने छ । अब हाम्रो कर्जा प्रभावहको कुरा १९ प्रतिशत लक्ष्य राखिएको थियो । कर्जा प्रवाहमा ३२ प्रतिशतसम्म पुग्यो । यसलाई समयमा नै नियन्त्रण गर्नु पर्ने आवश्यकता हो कि होइन । अर्थमन्त्रालयले गदैन यो राष्ट्र बैंकै काम हो ।’त्यस्तै अर्थमन्त्री शर्माले देश श्रीलंका बन्छ भन्नु अफवाह मात्रै भएको बताए । उनले सरकारले चुनाव खर्च र वृद्धभत्ता समेत दिन नसक्ने भनेर गरिएको प्रचार अफवाह मात्र भएको दाबी गरे। मन्त्री शर्माले विदेशीको पानी खाएर हुर्किएका केही नागरिकले वृद्ध भत्ता पनि दिन नसक्ने भनेर जनतालाई अफवाह फैल्याएको बताए । उनले सरकारले निर्वाचन तथा अन्य सबै कार्यको लागि रकम निकासा समेत गरेको स्पष्ट पारे । अफवाहहरुलाई जोडेर देश श्रीलंका हुन्छ भन्नेतिर लैजान खोजिएको भन्दै मन्त्री शर्माले यस्तो अफवाह फैल्याउनु राष्ट्रघात भएको जिकिर गरे ।उनले भने,‘ चुनावको रकम पनि दिन नसक्ने,कुनै विदेशी यसो पानी खाएर हुर्किएका केही नागरिकहरुका कुरा सुन्ने हो भने वृद्धा भत्ता पनि दिन नसक्ने भन्ने कुरा भन्न छुट छ । भन्न त पाइयो । तर चुनावको लागि हामीले तयारी गरेका छौं । सबै बजेटको व्यवस्था गरेका छौं । उहाँहरुलाई जुन दिन चाहिन्छ त्यही दिन भुक्तानी दिने प्रयत्न अगाडि बढेको छ । सबै स्रोत सुनिश्चिता भइसकेको छ । सबै पैसा निकासा भइसकेको छ । नपुगे दिने प्रतिवद्धता पनि हामीले गरि सकेका छौं । यी सबै अफवाहहरु हुन । यी अफवाहहरुलाई जोड्दै जोड्दै... लिएर कहाँ लग्न खोजिएको छ भन्दा देश श्रीलंका हुन्छ । हुन्छ हुन्छ ।भन्ने तिर लग्न खोजिदै छ । यो राष्ट्र घात हो । देशलाई रामो बनाउनु प¥यो । श्रीलंका बनाउन उहाँहरुलाई किन चासोे भइरहेको छ । मलाई अच्चम लाग्छ ।यो अफवाह हो । हामी दिन नसक्ने अवस्थामा छैनौं । अहिले पनि ट्रेजरीमा ६७ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।’ अर्थमन्त्री शर्माले देशमा आर्थिक संकटको अवस्था आयो भनेर गलत प्रचारबाजी भएको बताए । उनले अर्थतन्त्रका सूचकहरु सार्वजनिक गर्दै अर्थतन्त्रलाई नियमित गतिमा चल्न दिनुपर्ने बताए । अर्थतन्त्रको विषयलाई लिएर राजनीतिकरण गरेर जनता र उद्योगी व्यवसायीहरुलाई हतोत्साहित गर्न खोजीएको मन्त्री शर्माको भनाई छ । उनले अहिले गलत प्रचारबाजी गरिएको जस्तो अर्थतन्त्र ठूलो संकटमा नरहेको दाबी गर्नू भयो । मन्त्री शर्माले अर्थतन्त्र संकटमा नरहेको भन्दै सार्वजनिक ऋण वाञ्छित सीमाभित्रै रहेको बताए । उनले नेपालको कूल सार्वजनिक ऋण कुल गाहस्थ उत्पादनको ४३.४ प्रतिशत अर्थात १८ खर्ब ५४ अर्ब मात्रै रहेको जानकारी दिनुुभयो । चालु आर्थिक वर्षमा नेपालले वैदेशिक ऋण ४० अर्ब ६६ करोड भुक्तानी गर्नुपर्ने रहेको बताए ।उनले भने,‘ हाम्रा अर्थतन्त्रमा कुनै ठूलो संकट आएको छैन । अहिले जसरी ठूलो संकट आयो अब देशमा केके हुन्छ भनेर प्रचार गरिएको छ । अर्थतन्त्रलाई नियमित गतिमा चल्न दिनुपर्छ । पोल्टीसाइज गर्ने कुरा हुँदैन । यसमा राजनितिकरण गरेर देशलाई फाइदा हुँदैन । व्यवसायीहरु र जनतालाई हतउत्साहित गर्ने खालको प्रचारबाजी भइरहेको छ । त्यो नगर्नको लागि हार्दिक अपिल गर्न चाहान्छु । अहिले जुन अर्थतन्त्र ठूलो संकटमा गयो भनेर प्रचार गरिएको छ । त्यो प्रचार उपयुक्त छैन भन्ने लाग्छ । हामी सर्तक हुनुपर्ने छ । त्यसमा हामी गम्भिर भएर लागेका छौं । आन्तरिक तथा बाह्य ऋण चालु आर्थिक वर्षमा २३९ अर्ब बराबरको आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा चालु आर्थिक वर्षको २८ गतेसम्म १ सय ५ अर्ब बराबरको अन्तरिक ऋण परिचालन भएको छ । हालसम्म ११६ अर्ब बराबरको बाह्य ऋण तथा १३ अर्ब ८८ करोड बराबरको वैदेशिक अनुदान गरी जम्मा १२९ अर्ब ८८ करोड बराबरको अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार साहयता परिचालन भएको छ । नेपालको सार्वजनिक ऋण वाञ्छित सीमाभित्रै रहेको छ । चैत २८ गतेसम्म आन्तरिक ८७३ अर्ब १९ करोड र बाह्य ऋण ९८० अर्ब ८० करोड गरी कुल सार्वजनिक ऋण १८ सय ५४ अर्ब रहेको छ । नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करिव ४३.४ पतिशत हुन आउँछ । जुन दक्षिण एसियाको अन्य मुलुकको तुलनामा न्यून भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ४० अर्ब ६६ करोड भुक्तानी गर्नुपर्ने छ, जुन हाल रहेको वैदेशिक विनिमय सञ्चितिको तुलनामा न्यून छ ।’अर्थमन्त्री शर्माले अहिले बजारमा तरलता अभाव र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा केही कमि भए पनि पछिल्लो समय रेमिटेन्स बढ्दै गएकाले केही सुधार हुँदै जाने बताए । सरकार मुलुकको अर्थतन्त्रमा बाह्य व्यवस्थापन कसरी सन्तुलन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गम्भिर भएर काम गरिरहेको उनले बताए ।
वीरगन्ज-नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले अवैधानिक सरकारका कारण अहिले अर्थतन्त्र संकटमा रहेको बताएका छन् । अर्थतन्त्र ध्वस्त हुँदै गएको र व्यापारीले कुनै सामान किनेर आयात गर्नुपर्दा डलरको अभाव भई अर्थतन्त्र ध्वस्त हुँदै गएको उनको तर्क थियो ।ओलीले भने, ‘बजारमा पुँजीको अभाव छ । अहिले देश संकटमा गएको छ । देशलाई संकटमा पु-याइएको छ ।’ अहिलेको […]
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पूँजीगत खर्चको स्थिति कमजोर रहे पनि अर्थतन्त्र संकटमा परिनसकेको बताएका छन् ।
सोमवार अर्थ मन्त्रालयमा आयोेजित पूँजीगत खर्चसम्बन्धी अन्तरमन्त्रालयगत छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले पूँजीगत खर्र्च देखाएर मुलुकको अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा संकट आएको भनी भ्रम छर्न खोजिएको बताए ।
‘पूँजीगत खर्चको स्थिति कमजोर छ, यो कुरा साँचो हो । तर, अन्य सूचकहरू संकटमा रहेको भन्ने कुरा नियोजित हल्ला हो,’ उनले भने, ‘पूँजीगत खर्च बढाउनैपर्छ, तरलता अभाव हटाउन पनि पूँजीगत खर्च आवश्यक छ ।’
मन्त्री शर्माले पूँजीगत खर्चको गति बढाउन वन तथा वातावरणसँग सम्बद्ध विद्यमान ऐन, नियम संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । वनक्षेत्रमा पर्ने पूर्वाधार निर्माणको लागि वन मन्त्रालयबाट सम्पादन गरिनुपर्ने कामहरू मौजुदा ऐन नियमको कारण चाँडो हुन नसक्ने र त्यसबाट पूँजीगत खर्च प्रभावित हुने गरेको भन्दै मन्त्री शर्माले त्यसमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
पुस महीनाभित्र आआफ्नो मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च ३० प्रतिशत पुर्याउन विभिन्न मन्त्रालयलाई उनले आग्रहसमेत गरे । पूँजीगत खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने सहमति, समन्वयलगायत कार्य समयमै गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
पुस महीनाभित्र ३० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयको बजेट रकमान्तर गरी खर्च भइरहको ठाँउमा पठाइदिने तयारी भइरहेको जानकारीसमेत मन्त्री शर्माले दिए । ‘जसले खर्च गर्नसक्छ उसैलाई बजेट थपिन्छ, खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयको बजेट कटौती हुन्छ । रकमान्तर गरेर पठाइन्छ,’ उनले भने ।
वनसँग सम्बद्ध समस्याहरूको चर्चा गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री शर्माले निजी जग्गामा भएको काठसमेत जनताले उपयोग गर्न नमिल्ने खालको नीतिनियम परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘निजी जग्गामा भएको काठ काटेर उपयोग गर्दासमेत कार्बाही गर्ने गरिएको छ । यो ठीक भएन ।
नियम परिवर्तन गरौं,’ उनले भने, ‘नेपालको जंगलमा बहुमूल्य काठ कुहिएर खेर जाने स्थितिको अन्त्य गरौं । नेपालकै काठ सदुपयोग गर्न मिल्ने खालको नियम, कानून बनाऔं ।’
उनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा दिइने गरेको दैनिक ज्याला रू ५१७ ज्यादै कम भएकाले त्यसलाई बढाएर रू. १ हजारको आसपास पु¥याउने गरी कार्यविधि बनाउन श्रम मन्त्रालयलाई आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले करको दायरामा आएका होटेल तथा रेस्टुराँहरूलाई २४सै घण्टा खुला राख्न उपयुक्त हुने सुझाव दिए । यसो गर्दा व्यवसाय फस्टाउने र राजस्व वृद्धिमा पनि सहयोग पुग्ने उनले बताए । त्यसका लागि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन गृह मन्त्रालय तयार रहेको मन्त्री खाँणको भनाइ थियो । कृषिमन्त्री महिन्द्र राय यादवले सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोकेर मात्र नहुने भन्दै कृषकबाट धान खरीद गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
ठेक्का प्रक्रियाबाट समयमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउन नसकिने भन्दै उनले तत्काल जीटुजी प्रक्रियाबाट खरीद गर्न सुझाव दिए ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले कुल दरबन्दीको ४० प्रतिशत कर्मचारी खाली रहेको र प्राविधिक क्षेत्रका थप ५० प्रतिशत कर्मचारी भर्ती गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जानकारी गराए । कर्मचारीको अभावमा पनि पूँजीगत खर्च प्रभावित भएको उनको तर्क छ ।
वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहायप्रसाद यादवले पूँजीगत खर्च वृद्धिका लागि वनसँग सम्बद्ध समस्याहरू समाधान गर्नेगरी नियमावली परिवर्तन गर्न लागिएको जानकारी दिए ।
युवा तथा खेलकुदमन्त्री महेश्वरजंग गहतराजले युवा स्वरोजगार कोषबाट प्रदान गरिने ऋणको ब्याजदर चलन चल्तीको भन्दा कम बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै त्यसका लागि सहजीकरण गरिदिन अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरे ।
