गोरखापत्र

कार्तिक २०७८

ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास परियोजना सुरु

ग्रामीण बजार सम्पर्क विस्तार गरी कृषि क्षेत्रलाई सुदृढीकरण गर्ने र कोभिड–१९ पछि पुनर्लाभ हासिल गर्न रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यसाथ ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास परियोजना (आरईईडी) सुरु भएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र विश्व बैङ्कको संयुक्त पहलमा सञ्चालन हुने परियोजनाको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महिन्द्र राय यादव र नेपाल, मालदिभ्स र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैङ्कका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जेर्भोसले बिहीबार सुरु गर्नुभएको हो।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

ग्रामीण कृषि विकासमा साढे ९ अर्ब खर्च गर्दै विश्व बैंक

काठमाडौं । नेपालको ग्रामीण भेगमा उद्यम तथा आर्थिक विकासका लागि भन्दै विश्व बैंक र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयबीच ९ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबरको सम्झौता भएको छ । एक कार्यक्रमका बीच ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास (रिड) परियोजना घोषणासम्बन्धी सम्झौता भएको हो । सो सम्झौतामा कृषिमन्त्री महेन्द्र राय यादव र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका […] The post ग्रामीण कृषि विकासमा साढे ९ अर्ब खर्च गर्दै विश्व बैंक appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal.

राजधानी दैनिक कार्तिक २०७८

ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजनाको शुभारम्भ

काठमाडौं (अस) । कृषि मन्त्रालयले विश्व बैंकसँग मिलेर ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास (रिड)का लागि ९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्ने भएको छ । ‘ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास परियोजना’को कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महिन्द्रराय यादव र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फारिस हदाद–जेर्भाेसले बिहीवार संयुक्त रूपमा शुभारम्भ गरेका हुन् । सो अवसरमा कृषिमन्त्री यादवले कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गर्न कार्यक्रम शुरू गरिएको बताए । उनका अनुसार साना किसान र सहकारीले उत्पादन गरेको वस्तुहरूलाई बजारसम्म सुनिश्चित गर्न यो परियोजना महत्त्वपूर्ण हुनेछ । साना उत्पादक र किसानको आय बढाउन, कृषि उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न र ग्रामीण नेपालमा रोजगारी सृजना गर्न मद्दत गर्ने उनको भनाइ छ । विश्व बैंकका देशीय निर्देशक जेर्भाेसले परियोजनाले नेपालको समावेशी विकासलाई सघाउ पुग्ने बताए । परियोजनाले कफी, चिया, फलफूल र औषधि उत्पादनहरू जस्ता धेरै विशिष्ट क्षेत्रहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने उनको विश्वास छ । आयोजनाबाट कोभिड–१९ पछिको पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा राखिएको छ । साथै रोजगारी सृजना गर्दै ग्रामीण बजार सम्बन्ध सुदृढ गर्ने, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गरी नेपालको कृषि क्षेत्रलाई बढावा दिने लक्ष्य राखिएको छ । ग्रामीण उद्यमीहरूका लागि दिगो सम्बन्ध बढाउन प्रदेश १, २, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमलाई समेट्ने पाँचओटा आर्थिक कोरिडोरका चुनिएका नगरपालिकाहरूमा यो परियोजना कार्यान्वयन गरिँदै छ । यो परियोजना सरकारको कृषि विकास रणनीति सन् २०१५–२०३५ सँग मिल्दोजुल्दो रहेको विश्व बैंकले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको छ । परियोजनाले पूर्वाधार निर्माणमा कामका लागि समेत सघाउ पु¥याउने र महिलासहित ५ हजार ७०० भन्दा बढी व्यक्तिका लागि छोटो अवधिको रोजगारी सृजना गर्ने विश्व बैंकको अपेक्षा छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

साढे ९ अर्बको ग्रामीण उद्यम र विकास परियोजना शुभारम्भ

सरकारले विश्व बैंकको सहयोगमा साढे ९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ग्रामीण उद्यम र आर्थिक विकास परियोजना शुभारम्भ गरेको छ ।

Image Khabar कार्तिक २०७८

ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना सञ्चालन

सिरहा । सिरहाका पाँच स्थानीय तहमा ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना सञ्चालन गरिने भएको छ । पूर्व–पश्चिम हुलाकी राजमार्गसँग जोडिएको सिरहा नगरपालिकासहित भगवानपुर, नवराजपुर, बरियारपट्टी र औरही गाउँपालिका तथा सिरहा नगरपालिकामा ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना सञ्चालन गर्न लागिएको हो । आयोजनाअन्तर्गत बीउ, फलफूल, तरकारी, मसला, कुखुरा, दूध, मासु, माछा, चिया, कफी, मह, जडीबुटी र वन पैदावार उत्पादनका क्षेत्रमा संलग्न उत्पादकको प्रोत्साहन तथा सहयोगका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने आर्थिक करिडोर प्राविधिक तथा समन्वय समितिका सदस्य सचिव डा. चन्द्रप्रसाद रिसालले जानकारी दिए । हुलाकी सडक आसपासका स्थानीय बासिन्दाको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यले सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको सदस्य सचिव रिमालले बताए । ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना सञ्चालनका लागि नेपाल र विश्व बैंकबीच ०७७ पुस ६ गते सम्झौता भएको थियो । सोही कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश २ का आठ वटै जिल्लामा सन् २०२५ सम्म कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । प्रदेश २ का ८४ स्थानीय तहमा पूर्वमा सप्तरी र पश्चिममा पर्साका गरी आठ वटा जिल्लाका हुलाकी राजमार्गसँग जोडिएको पालिकामा सो कार्यक्रम सञ्चालन हुने बताइएको छ । ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजनाको पहिलो भागअन्तर्गत बजार आबद्धतालाई सहयोग गर्ने, दोस्रोमा विद्यमान संघीय प्रणालीमा कृषि उद्यम पर्यावरणलाई बढावा दिने, तेस्रोमा कोभिड–१९ ले अवरुद्ध भएको खाद्य आपूर्ति शृंखला तथा स्थानीय अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान तथा सुदृढीकरण गर्ने गतिविधि सञ्चालन गरिनेछ । यस्तै, चौथोमा परियोजना कार्यान्वयन, खरिद तथा आर्थिक व्यवस्थापन, सामाजिक तथा वातावरणीय जोखिम व्यवस्थापन, अनुगमन, मूल्यांकन तथा प्रतिवेदन तयारी एवं तालिम क्रियाकलाप सञ्चालन गरिनेछ । रासस

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

कृषि र पशुपन्छी मन्त्रालयले पठायो बजेटको पस्ताव

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कोभिड–१९ महामारीलाई लक्षित गरी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि बजेटको कार्यक्रम तयार गरी अर्थ मन्त्रालयलाई पस्ताव गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट आगामी आवका लागि सङ्घीय एकाइका लागि तोकिएको सीमा ३२ अर्ब २३ करोड रुपियाँभित्र रहेर कार्यक्रम तयार गरी अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको कृषि मन्त्रालयका सहसचिव एवं योजना महाशाखाका प्रमुख डा. हरिबहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो । त्यसमा कतिपय कार्यक्रम पुरानै छन् भने कतिपय नयाँ पनि रहेको र ती कोभिड–१९ महामारीलाई लक्षित गरिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास परियोजना (रिड) आगामी आर्थिक वर्षका लागि नयाँ कार्यक्रम हो । यो परियोजनामा कोभिड–१९ बाट पीडित

गोरखापत्र बैशाख २०७८