काठमाडौं । आइतवार पेट्रोलियम निर्यातकर्ता देशहरुको संगठन (OPEC) अनि यस बाहिरका प्रमुख तेल निर्यातकर्ताहरुले यो वर्षको अन्त्यसम्मै विश्वको दैनिक तेल उत्पादन घटाइरहने सहमति गरे । समूहका Saudi Arabia , कुवेत र संयुक्त अरब इमिरेट्स समेतका आठ देशहरुले विश्वको तेल बजारबाट दैनिक ११ लाख ६० हजार ब्यारेलले तेलको आपूर्ति कम गर्ने सहमति गरे ।
आइतवारको निर्णयअनुसार स्वेच्छिक कटौती मेदेखि शुरु भएर यो वर्षको अन्त्यसम्म चल्नेछ । साउदी अरबले दैनिक तेल उत्पादन ५ हजार ब्यारेलले घटाउने वाचा गरेको छ । यूएईको उत्पादन कटौती दैनिक १ लाख ४४ हजार ब्यारेल रहेको छ । कुवेत, ओमान, इराक, अल्जेरिया र काजकस्तान पनि यसमा छन् ।
फेब्रुअरीदेखि रुसले पनि स्वेच्छाले नै आफ्नो दैनिक तेल उत्पादन ५ लाख ब्यारेलले घटाइरहेको छ । अर्थात् यो वर्षको अन्त्यसम्म OPEC+का सदस्य देशहरुले दिनको १६ लाख ब्यारेल कच्चा तेलको उत्पादन स्वेच्छिक रुपमा घटाउनेछन् । अहिले महँगी बढेर विश्व नै आक्रान्त बनेको छ ।
अमेरिकादेखि यूरोप अनि जापानदेखि भारतसम्म अधिकांश देशहरु महँगीको चपेटामा परेका छन् । विश्वव्यापी महँगीमा अंकुश लगाउन अमेरिकादेखि यूरोपसम्मै कयौं केन्द्रीय बैंकहरुले धमाधम ब्याजदर बढाइरहेका थिए । अमेरिकाको ब्याजदर वृद्धिको चपेटामा परेर त्यहाँका मझौला आकारका दुई बैंक नै ढले ।
यति महँगो मूल्य चुकाएर महँगी नियन्त्रण गर्ने Fedको जमर्कोलाई ओपेकको पछिल्लो कदमले थप कमजोर पारिदिने निश्चित प्रायः छ । आइतवार अमेरिकाले ओपेकप्लसको उत्पादन कटौतीसम्बन्धी सहमतिको आलोचनै गर्यो । ओपेकको सो निर्णयले विशेषगरी उच्च महँगीको सामना गरिरहेका खपतमुखी अर्थतन्त्रहरुका सामु ठूलो चुनौती दिने स्पष्ट छ ।
विश्व बजार नै अनिश्चित बनेको समयमा कच्चा तेलको भाउलाई बढाउन उत्पादन कटौती गर्नु कत्तिको उपयुक्त हो ? अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् ( U.S. National Security Council)का एक प्रवक्ताले पनि ठ्याक्कै यस्तै प्रश्न सोधेका थिए । U.S. President Joe Biden’s administrationले समूहको उत्पादन कटौतीको नीतिको वारम्वार आलोचना गरेको छ ।
महँगी बढेकै समयमा उत्पादन कटौती गर्दा घरपरिवारमाथि मुद्रास्फीतिको चाप बढेको बाइडेनको भनाइ छ । उत्पादन कम हुँदा आपूर्ति सीमित हुन्छ । तेल आयातकर्ता देशहरुमा इन्धन महँगो बन्छ अनि यसले फेरि महँगी नै बढाउँछ । तेल बजारलाई टेवा दिन भनेर समूहले उत्पादन घटाएको ओपेकको सचिवालयले भनेको छ ।
ओपेकले उत्पादन घटाउने संकेतबीच शुक्रवार एकै दिन विश्व बजारमा कच्चा तेलको भाउ ५ प्रतिशतले बढेको थियो । सोमवार पनि मूल्य अर्को ८ प्रतिशतसम्म बढ्यो । आज अर्थात् मंगलवार पनि तेल बजार हरियोमै छ । केही विश्लेषकहरुले अब तेलको भाउ बढेर प्रतिब्यारेल सय डलरमाथि उक्लिन सक्ने चेतावनी दिइरहेका छन् ।
चीनले अर्थतन्त्र खुलाइरहेको अनि रुसले पनि पश्चिमी देशहरुले आफूमाथि लगाएको प्रतिबन्धको प्रतिकारमा आफ्नो कच्चा तेलको उत्पादन कटौती गरिरहेको अवस्थामा तेल बजार उकालो लाग्ने सम्भावना बढेको छ । बैंकिङ संकट (banking crisis)ले विश्वको आर्थिक् वृद्धिदरमा धक्का दिने भयले व्यापारीहरू आक्रान्त बन्दा मार्चमा विश्व बजारमा कच्चा तेलको भाउ घटेर सन् २०२१ को डिसेम्बरयताकै न्यून स्तरमा झरेको थियो ।
सन् २००८ मा लेहम्यान ब्रदर्श धराशयी बनेर विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी निम्तिएको जस्तै अवस्था ननिम्तियोस् भनेर अहिले धेरैले प्रार्थना गरिरहेका छन् । यो वर्षको उत्तरार्द्धमा चीनको तेलको माग बढ्यो भने पनि तेलको भाउ सहजै प्रतिब्यारेल सय डलरमा पुग्नेछ । यस वर्षको विश्वको कच्चा तेलको माग सुधारमा चीनको योगदान ४० प्रतिशत हाराहारी हुने अनुमान गरिएको छ ।
डिसेम्बरका लागि कच्चा तेलको अन्तरराष्ट्रिय बेञ्चमार्कको मूल्य प्रक्षेपण ५ डलरले बढाएर ९५ डलरमा पुर्याउने Goldman Sachsले भनेको छ । महँगीको चपेटामा विश्व आएको बेलामा ओपेकले दूरगामी असरवारे सोच्दै नसोची उत्पादन घटाएपछि बाइडेन सरकार ओपेकप्लससँग रिसले क्रुद्ध बनेको छ ।
उत्पादकहरुले स्वेच्छिक रुपमा उत्पादन घटाउन थालेपछि वर्षको बाँकी अवधिको कच्चा तेलको मूल्य अनुमान बढेका छन् । यस्तोमा विश्वभर केन्द्रीय बैंकहरुसामु आक्रामक भएर ब्याजदर बढाउने बाहेक अरु विकल्प हुनेछैन । यसले उल्टै आर्थिक वृद्धिदरमा दबाब सृजना गर्नेछ भने तेलको माग वृद्धि नै सुस्त पार्नेछ ।
अहिले अमेरिकाले ओपेकप्लसमाथि तेललाई हतियारको रुपमा प्रयोग गरेको आरोप लगाइरहेको छ । प्रमुख तेल उत्पादक देशहरुले उत्पादनमा कटौती गरिरहँदा ओपेक प्लसका सदस्य देशहरुमाथि मनपरी र एकाधिकारको अभियोगमा कानूनी कारवाही थाल्न अमेरिकाले No Oil Producing and Exporting Cartels (नो ओपेक) बिल ल्याउनु पर्ने अवाज अमेरिकी संसदमा झन झन ठूलो हुँदै गएको छ ।
गएको तीन हप्तामा विश्व बजारमा कच्चा तेलको भाउमा अमेरिकामा उत्पन्न बैंकिङ संकट र योसँगै आएको भयका कारण पनि उतारचढाव आइरह्यो । तेल बजार थप ओरालो लाग्ने अपेक्षामा लगानीकर्ताहरु पनि शर्ट पोजिशनमा बसिरहे । बजार थप कसिलो भयो वा बाह्य समस्या वा झट्काको असर कम भयो भने ओपेकले पुनः कटौतीको निर्णयलाई उल्ट्याउने छ ।
ओपेकप्लसमा स्वेच्छिक उत्पादन हेरफेरसम्बन्धी सहमति गर्न सजिलो छ । घरेलु वा बाह्य नीतिमा दबाब नै पर्दैन । समूहले तय गरेको कोटाअनुसार वा सो भन्दा धेरै तेल उत्पादन गर्ने देशहरुले यस्तो खालको स्वेच्छिक कटौतीमा सहभागी हुन्छन् । आइतवारको सहमति ओपेक प्लसले गरेको अहिलेसम्मको दोेस्रो ठूलो बृहत कटौतीको सहमति हो ।
ओपेकको निर्णयमा परम्परागत रुपमा प्रायः साउदी अरब र यूएईको प्रभाव धेरै हुने गरेको छ । समूहमा ओपेक बाहिरका देशहरु पनि थपिँएपछि उतपादन कटौती र उत्पादन बढाउने विषयमा निर्णयहरु लामो छलफलपछि सहजै भएका अनि उल्टिएका उदाहरणहरु छन् ।
पछिल्लो समय साउदी अरब र अमेरिकाबीच सम्बन्ध चिसिएको छ । यस्तो उत्पादन कटौतीको निर्णयले यसमा चिसोपना झनै थप्नेछ । अहिले मध्य पूर्वका प्रमुख तेल उत्पादक देशहरु चीन अनि रुसतिर ढल्किरहेका छन् । यस्तोमा उत्पादन कटौतीको पछिल्लो निर्णयले अमेरिका झन झन चिढिएको छ । एजेन्सीहरु
