‘तरलता अभावको मुख्य कारण सरकार र राष्ट्र बैंकको अदूरदर्शी नीति’

विराटनगर । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव सहज नहुनुमा सरकार र राष्ट्र बैंकको अदूरदर्शी नीति मुख्य कारण रहेको अर्थतन्त्रका विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । मोरङ व्यापार संघको सभाहलमा मंगलवार आयोजित ‘बिज टक’ कार्यक्रममा अर्थशास्त्री डा. भेषप्रसाद धमलाले देशको जनशक्ति विदेश पलायन हुनुमा सरकार नै जिम्मेवार रहेको र जनशक्ति अभावका कारण उत्पादनमा असर पुगेको बताए । ‘बैंकको ब्याजदर अत्यधिक बढ्दा उत्पादनमा समेत असर परेको छ,’ उनले भने, ‘देशलाई चाहिने जनशक्तिलाई विदेश पलायन हुन बाध्य पारेर आर्थिक समृद्धिको सपना पूरा हुन सक्दैन ।’ अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्न करको दायरामा कटौती गर्नुपर्ने र नयाँ शीर्षक थपेर कर उठाउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । कार्यक्रममा प्राडा. पीके झाले नेपालको आर्थिक नीति कठोर बन्दै गएको टिप्पणी गरे । विनियोजित बजेटको अधिकांश हिस्सा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको भन्दै उनले उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्नेमा धारणा राखे । बजारमा तरलता अभाव हुनुमा राष्ट्र बैंक पनि दोषी रहेको उनको भनाइ छ । दिगो विकासको मेरुदण्ड नै उद्यमशीलता रहेको भन्दै उनले नयाँ नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्दै उद्यमशीलतालाई संस्थागत गर्नुपर्ने बताए । ‘फोस्रो नारा लगाएर मात्र बजेटको सही ठाउँमा कार्यान्वयन हुन सक्दैन, जेका लागि बजेटको घोषणा भएको हो, त्यसैमा बजेटको पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्छ,’ उनले भने । उद्योग, व्यापार र व्यवसाय क्षेत्र कुन र कस्तो (संकटग्रस्त) अवस्थामा छ भन्नेबारे सरकार जानकार रहे पनि पुनरुत्थानका लागि ठोस काम गर्न नसकेको उनले बताए । ठूलाभन्दा साना उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रवद्र्धन गरे उद्यमशीलता स्थापित हुने उनको भनाइ छ । सरकारले उद्यमशीलता विकासका लागि उद्योग–उद्योगी र व्यापार–व्यवसायीको हित हुनेगरी नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । कार्यक्रममा अर्का अर्थविद् प्राडा. वेदराज आचार्यले स्वदेशको रकम स्वदेशमै परिचालन गर्न स्थानीय स्रोतसाधनमा आधारित कच्चापदार्थको उपयोग र सोही अनुसारका उद्योग स्थापनामा प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । कुनै समय संसारकै गरीब र अतिविपन्न मुलुकको रूपमा रहेको इथोपियाले अहिले विकासोन्मुख राष्ट्रको दर्जा पाइसकेको उदाहरण दिँदै उनले अपार स्रोतसाधन हुँदाहुँदै नेपालको अर्थतन्त्र दुरवस्थामा पुग्नु खेदजनक रहेको बताए । नीति निर्माताले अर्थतन्त्रको वृद्धि र विकास हुने निर्णय लिनुपर्नेमा स्वार्थ अनुकूलको निर्णय लिँदा अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक नकारात्मक बन्न पुगेको उनको टिप्पणी थियो । देशको हरेक तह र तप्कामा सरकार संस्थागत सुशासनमा चुकेको आचार्यले बताए । शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता प्रत्यक्ष जनसरोकारका क्षेत्रको नियन्त्रण र नियमनमा सरकार निरीह बनेको उनको भनाइ छ । तरलता अभावले अर्थतन्त्रमा उत्पन्न भएको संकटको अवस्था र यसबाट पार पाउने उपायबारे गहन चिन्तन, छलफल हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । साथै त्यसबाट प्राप्त सुझाव समस्या समाधानको मार्गदर्शक बन्ने उनले बताए । मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले तरलता अभावको कारण देखाउँदै  बैंकहरूले ऋण प्रवाह रोकेको र ब्याजदरमा वृद्धि गरेकाले उद्योग, व्यापार, व्यवसाय सञ्चालनमा अप्ठ्यारो परेको बताए । जनशक्तिको कमी, बैंकको मनोमानी र सरकारको अदूरदर्शी नीतिले आर्थिक क्षेत्र धराशयी बन्दै गएको उनको भनाइ छ ।

सम्बन्धित सामग्री

मौद्रिक नीतिको उल्लंघन

आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंक लचिलो बन्न नसकेको भनी आलोचना भइरहँदा उसले आफैले जारी गरेको मौद्रिक नीतिविपरीत हुने गरी अन्तरबैैंक ब्याजदर कम हुँदा पनि बजारमा हस्तक्षेप गरेको छैन । सरकारी दबाबका कारण अन्तरबैंक ब्याजदर घटेको छ । यस्तो अवस्था आउँदा राष्ट्र बैंकले विभिन्न मौद्रिक उपकरण जारी गर्नुपर्नेमा त्यसो गर्न सकेको छैन ।  राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा औसत अन्तरबैंक ब्याजदर बैंकदरभन्दा उच्च र निक्षेप संकलन दरभन्दा न्यून कायम राख्ने लक्ष्य लिएको छ । ब्याजदर कोेरिडोरको माथिल्लो सीमा ७ दशमलव ५ प्रतिशत र तल्लो सीमा निक्षेप संकलन बोलकबोल दर ४ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । तर, लक्ष्यभन्दा २ प्रतिशत कम ब्याजदर कायम हुँदा पनि उसले तरलता प्रशोचन गरेको छैन । मौद्रिक नीतिले अधिक तरलता हुँदा विभिन्न औजारमार्फत तरलता प्रशोचन गर्ने र तरलतामा दबाब परे बजारमा पैसा पठाउने नीति लिएको छ । तर, अहिले तरलता प्रशोचन गर्नुपर्ने बेला त्यसो नगरी अन्तरबैंक ब्याजदर घट्न दिएको छ । यसो गर्नुका पछाडि सरकारलाई सस्तो ब्याजमा आन्तरिक ऋणपत्र विक्री गर्न दिने वातावरण बनाउनु हो । राष्ट्र बैंकको चाहनाले भन्दा पनि अर्थ मन्त्रालयको दबाबले यसो गरेको पाइन्छ ।  कतिबेला कस्तो नीति आउने हो र कतिबेला तरलता हराउने हो भन्ने अनिश्चितता देखेर नै उनीहरूले एकातिर निक्षेपको ब्याजदर बढाएको देखिन्छ भने अर्कातिर ऋण लगानी गर्न डराइरहेको देखिन्छ । ब्याजदर निर्धारण गर्न बजारलाई छाडिदिने नीति सरकारले लिए पनि लक्ष्यभन्दा धेरै फरक भएमा उसले बजारमा हस्तक्षेप गर्न सक्छ । तर, अहिले सरकारले दबाब दिँदा राष्ट्र बैंकले आफैलै जारी गरेको मौद्रिक नीतिको बर्खिलाप काम गरेको छ । यसले राष्ट्र बैंकको काम पारदर्शी हुँदैन र अनुमान गर्न सकिने खालको हुँदैन भन्ने सन्देश दिएको छ । सबल अर्थतन्त्रका लागि नीति जहिले पनि अनुमानयोग्य हुनुपर्छ भन्ने मानिन्छ । विकसित देशहरूमा नीति अनुमानयोग्य मात्र नभई स्थिर हुने गर्छ, जसले गर्दा उद्योगी, व्यवसायीले योजनाअनुसार काम गर्छन् । तर, नेपालमा भने स्थिर नीतिको आवश्यकतामा जोड दिँदै गर्दा राष्ट्र बैंकको अस्थिर नीतिका कारण अनुमान गर्न नसकिने अवस्था आएको छ । यस्तो अवस्थाले अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नेभन्दा पनि झन् अप्ठ्यारो पार्ने सम्भावना रहन्छ ।  बैंकहरूसँग पर्याप्त तरलता भए पनि उनीहरू ऋण लगानी गर्न डराइरहेका छन् । बजारमा पैसा फालाफाल भए पनि बैंकहरूले निक्षेपमा ब्याजदर बढाएका छन् । कतिबेला कस्तो नीति आउने हो र कतिबेला तरलता हराउने हो भन्ने अनिश्चितता देखेर नै उनीहरूले एकातिर निक्षेपको ब्याजदर बढाएको देखिन्छ भने अर्कातिर ऋण लगानी गर्न डराइरहेको देखिन्छ । अहिलेको तरलता छोटो अवधिका लागि मात्र हो भन्ने विश्लेषण बैंक र राष्ट्र बैंकको समेत रहेको पाइन्छ ।  राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय भएकाले सानातिना काममा समेत सरकारी हस्तक्षेप हुनुलाई सही मान्न सकिँदैन । तर, विद्यमान राष्ट्र बैंक ऐनले सरकारलाई राष्ट्र बैंकमाथि हस्तक्षेप गर्न सक्ने अधिकार दिएकाले अहिले ब्याजदरमा हस्तक्षेप भएको हो । यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक वा नकारात्मक असर कस्तो पर्छ हेर्न केही समय लाग्नेछ । बजार बिग्रनुमा सरकार र राष्ट्र बैंक कति जिम्मेवार हुन्छन् भन्नेमा विमर्श आवश्यक देखिन्छ । मौद्रिक नीतिले लिएको लक्ष्यअनुसार काम गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकको हो । उसले आफूले लिएको नीतिअनुसार काम गर्नुपर्छ । त्यसो भयो भने उसको सबै काम र निर्देशन पारदर्शी हुन्छ । मौद्रिक नीतिमा कुनै लक्ष्य लिइन्छ भने त्यो पूरा गर्ने काम राष्ट्र बैंकको हो । तर, नीतिअनुसार काम भएको छैन भने त्यो व्यावहारिक छैन भन्ने हुन्छ । यदि मौद्रिक नीति व्यावहारिक छैन भने त्यसलाई परिवर्तन गर्न जरुरी हुन्छ । अव्यावहारिक भएका कारण वा अन्य कारणले नीति लागू भएन भने त्यो नियामक निकायको विफलता मानिन्छ जसले भोलिका दिनमा अन्य समस्या पनि निम्त्याउन सक्छ ।

राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनको अर्थ

सरकार र राष्ट्र बैंकको कडाइले अर्थतन्त्रको बाह्य पक्षमा सुधार आएको देखिएको छ तर आन्तरिक पक्षमा भने सुधारको संकेतसमेत देखिएको छैन । यसले अर्थजगत्लाई मात्र होइन, सर्वसाधारणमा समेत नकारात्मक मानसिकता विकास गरेको छ जसका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र चाँडै माथि जाने सम्भावना कम देखिएको छ ।  कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्र यू सेपमा सुधार आउँछ भनेर तत्कालीन अर्थमन्त्रीले दाबी गरे पनि त्यसो हुन सकेन । यद्यपि यसमा युक्रेन र रूसबीच शुरू भएको युद्धले थप समस्यामा पार्‍यो । तर, यही कारणले मात्रै अर्थतन्त्र यू सेपमा माथि उठ्न नसकेको होइन । त्यति बेलै पनि कतै अर्थतन्त्र एल सेपमा खुम्चने हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गरिएकै हो । सरकारले यसलाई त्यति चिन्ताको रूपमा लिएन । राष्ट्र बैंकले सस्तो पैसा बजारमा जाने अवस्था सृजना गरिदिएपछि अर्थतन्त्रमा माग त बढायो तर उत्पादन बढाउन नसक्दा बाह्य क्षेत्र दबाबमा परेको थियो । त्यसमा सुधार आउन नभ्याउँदै विश्वभर प्रभावित आपूर्ति शृंखला र मूल्यवृद्धिले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बिस्तारै संकटतर्फ लैजान थालेको हो । अर्थतन्त्रको बागडोर समालेका निकायले त्यति बेलै सम्भावित संकटको आकलन गरेर सही नीति लिन सकेको भए अर्थतन्त्र यति खराब अवस्थामा पुग्ने थिएन ।  अहिले पनि अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंक दुवैले बाह्य क्षेत्रमा आएको सुधारमा जस लिन होड गरेको देखिन्छ तर आन्तरिक पक्ष सुधार गर्न भने दुवैको सक्रियता अनुभव गर्न सकिएको छैन ।  आन्तरिक अर्थतन्त्र कमजोर हुनुमा उपभोक्तामा नकारात्मक मानसिकता बन्नु र अर्थतन्त्रप्रति आशावादी बन्न नसक्नु हो । खासमा अर्थ मन्त्रालयले यसमा सतर्क भएर नीति लिन सक्नुपथ्र्यो । अर्थमन्त्री स्वयंका अभिव्यक्ति हेर्दा असन्तुलित र अन्योलपूर्ण देखिन्छन् । सरकार न निजीक्षेत्रको गुनासो सम्बोधन गर्न सक्छ न आफ्नै सामथ्र्यले केही गर्न सक्छ । त्यही भएर निर्यातमा खासै सुधार आउन सकेको छैन । सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सकेको छैन । चालू आवको पहिलो महीनामा नै राजस्वको लक्ष्य पूरा भएको छैन । त्यस्तै अर्थतन्त्रको आकार बढ्न लगानी बढ्न जरुरी छ । तर, बैंकहरूले पैसा लगानी गर्न सकेका छैनन् । त्यसमा मुख्य कारक चर्को ब्याजदर भनिए पनि त्यतिमात्र कारण होइन । कारणको खोजीमा सरकार र निजीक्षेत्र तथा विज्ञहरूको टोलीले जुन विचार मन्थन गर्नुपर्ने वा अनुसन्धान नै गराउनुपर्ने हो ती काम भएका छैनन् ।  सबैभन्दा ठूला कुरा समस्या समाधानको खाका बनाउनु र त्यसअनुसार योजनाबद्ध ढंगले अघि बढ्नु हो तर त्यसतर्फ केही पनि काम भएको छैन । सरकारले कुनै एउटा ठूलो परियोजना सम्पन्न गर्ने वा निजीक्षेत्रलाई गर्न दिने हो भने त्यसले एकाएक व्यावसायिक जगत्मा ठूलो आशा सञ्चार गराउन सक्छ । ठूलो लगानीका एउटामात्रै परियोजनाले अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव नपारिहाल्ला तर त्यसले प्रवाह गर्ने सकारात्मक सन्देशले भने निकै फरक पार्छ । त्यसैले सरकारले अर्ती उपदेश दिने र असन्तुष्टि पोख्नेभन्दा पनि योजना बनाएर एकाध काम चाँडै नै सम्पन्न गर्ने हो भने पनि त्यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सन्देश फैलाउँछ । अहिले पूरै देशवासीमा ‘यो मुलुकमा केही हुन्न, केही गर्न सकिन्न’ भन्ने सोच व्यापक भएकाले अध्ययनका नाममा वा रोजगारीका नाममा मुलुक छाड्ने लहरै चलेको छ । त्यो लहर बिस्तारै व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि देखिन थालेको बताइन्छ ।  यस्तोमा एकाध परियोजनाले सकारात्मक प्रभाव दिने हो भने त्यसले यहीँ केही गर्न अरूलाई उत्प्रेरित गर्छ । विद्यमान उद्योग वा व्यवसायलाई पनि यसमा प्रयोग गर्न सकिन्छ र लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ । तर, निजीक्षेत्र भनेका शोषक, मुनाफाखोर मात्रै हुन् भन्ने भाष्य स्थापित गर्न खोज्दा त्यसले लगानीमा निकै असर गर्छ ।  त्यसैले बाह्य पक्षमा आएको सुधारमा दंग पर्नुभन्दा अब आफ्ना सबै सामथ्र्य आन्तरिक पक्षमा केन्द्रित गर्दा पक्कै पनि केही उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

राष्ट्र बैंकमाथि हस्तक्षेप

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पत्रकार सम्मेलन गरेर मुलुकको आर्थिक स्थिति सुधारोन्मुख भएको बताएका छन् । वित्तीय विवरणको तथ्यलाई जानकारी दिन पत्रकार सम्मेलन गर्ने प्रचलन थिएन तर मंगलवार पत्रकार सम्मेलन गरियो । मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा नजिकै आएका बेला यसरी पत्रकार सम्मेलन गर्नुले सरकार र राष्ट्र बैंकबीच केही खटपट छ भन्ने देखाउँछ । त्यसमा पनि अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट भएको थियो भने प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री दुवैले ब्याजदर घटाउने बताइरहेका छन् । व्यवसायीहरूलाई प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री दुवैले ब्याजदर घटाउन आश्वासन दिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । यसको अर्थ सरकारले गभर्नरलाई यसमा दबाब दिएको हो भन्ने देखिन्छ । दबाबको जानकारी दिन पत्रकार सम्मेलन गरिएको हो भन्ने स्पष्ट संकेत मिल्छ । उनले अर्थतन्त्र सुधारका लागि ब्याजदर घटाउनुमात्र कारण हुन नसक्ने बताएका छन् । सरकारले आर्थिक सूचक सकारात्मक भए पनि कर्जाको ब्याजदर बढी भएर समस्या भएको बताएको छ । अर्थतन्त्रका सबैजसो सूचक सकारात्मक रहेकोमा सरकार र राष्ट्र बैंकको भनाइ समान रहे पनि ब्याजदरका विषयमा भने फरक धारणा सार्वजनिक भएका छन् । त्यही विमति सार्वजनिक गर्नु पत्रकार सम्मेलनले आन्तर्य भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । आर्थिक नीतिको व्यवस्थापन सरकारले गर्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र र मौद्रिक नीतिको व्यवस्थापनको जिम्मा राष्ट्र बैंकको हो । यो जिम्मेवारी पूरा गर्न सरकारले राष्ट्र बैंक र गभर्नरलाई छाडिदिनुपर्छ, सरकारले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । तर, नेपालमा राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयको मातहतको निकायजस्तो गरिन्छ । यो केन्द्रीय बैंकको मान्यताविपरीत छ । राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयकै मातहत हुने गरी केही कानूनी प्रावधान राखिएका छन् जुन गलत हो । यो स्वतन्त्र निकाय हो र गभर्नरले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउनुपर्छ । त्यसमा पनि ब्याजदरजस्तो बजारले तय गर्ने विषयमा सरकारले हस्तक्षेप गर्नु राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता माथि हस्तक्षेप हो । यसले अर्थतन्त्रलाई राम्रो गर्दैन । त्यसैले अहिलेको आवश्यकता जसको जे जिम्मेवारी र दायित्व तोकिएको हुन्छ सोही अनुसार काम गर्ने बेला हो । आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने तर अरूको काममा चासो दिने प्रवृत्तिले निकासको साटो समस्या निम्त्याउँछ ।

केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामाथि शृंखलाबद्ध प्रहार किन ?

पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि बढी नै प्रहार हुँदै आएको छ । यसको कारण मैले अनुमान गरे अनुसार म राष्ट्र बैंकमा गइसकेपछि प्रत्यक्ष रूपमा सरकार, व्यापारी, व्यवसायी, सांसद, बैंकर, एनजीओ र आईएनजीओलाई असर पार्ने निर्णय भएका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को प्रस्तावनामा भनिएको छ, ‘नेपालको अर्थतन्त्रको दिगो विकासमा सहयोग पुग्ने गरी […]

गभर्नर अधिकारीलाई लगाएको आरोप पुष्टि हुँदैन : पूर्वगभर्नर नेपाल

चैत २९, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा.चिरञ्जीवी नेपालले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सरकारले लगाएको आरोप पुष्टि नहुने बताएका छन् । मंगलवार रिर्पोटर्स क्लबमा बोल्दै पूर्वगभर्नर नेपालले गभर्नर अधिकारीलाई सरकारले लगाएको आरोप पुष्टि हुन नसक्ने बताए । उनले  नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार स्वायत्तता संस्था भएकाले सरकारले स्वायत्त दिनु पर्ने बताए । वित्तीय स्वायत्तता दियो  भने केन्द्रीय बैंकले वित्तीय स्थायीत्व गर्न सक्ने भन्दै नेपालले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता हुनुपर्छ भन्ने मान्यता विश्वभरी रहेको दाबी गरे । उनले केन्द्रीय बैंक र अर्थ मन्त्रालय फरक–फरक रुपमा अगाडि बढ्ने भएकाले अर्थमन्त्री र गभर्नर बीच टसल भइरहने गरेको बताए । पूर्वगभर्नर नेपालले सरकारले स्वायत्तता संस्थालाई हस्तक्षेप गर्दा अन्य काम गर्ने कर्मचारीहरुको मनोवल कमजोर हुने दाबी पनि गरे । गभर्नर निलम्बन तथा दबाबमा नेपालमा मात्रै नभएर विश्वका ठूला राष्ट्रमा पनि यस्तो हुने गरेको नेपालको भनाइ छ  । उनले सरकार र राष्ट्र बैंक सञ्चालनमा छुट्टै कानून भएकाले कानून अनुसार चल्नु पर्ने बताए । राष्ट्र बैंकको काम मौद्रिक नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्ने र देशमा वित्तीय स्थायीत्व जोगाउने सोधानान्तर स्थितिलाई राम्रो बनाउने, भुक्तानी प्रणालीलाई सुचारु गर्ने  र सरकारको सल्लाहकारको रुपमा काम गर्ने संस्था भएको पनि उनले बताए  ।उनले अहिले अर्थतन्त्र केही परिर्वतन भएको हो तर अहिले बाहिर आए जस्तो भएको आफूलाई नलागेको बताए । पूर्व गभर्नर नेपालले कोरोना महामारीपछि केन्द्रीय बैंकले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा दुई वर्ष नै निरन्तरताको कारण कर्जा विस्तार अत्याधिक भएको बताए । उनले राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह नियन्त्रण गर्न नसक्दा बजारमा तरलताको अभाव भएको बताए ।  उनले कर्जा विस्तार बढ्ने, समयमा बजेट नआउने, समयमा मौद्रिक नीति नआउने तथा मुलुक बजेट विहिन अवस्थामा पुगेको तथा केन्द्रीय बैंकले समग्र वित्तीय क्षेत्रमा ब्याजदर तोकेकाले थप बजारमा तरलता अभाव भएको पनि बताए । मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब रहेको पनि उनले बताए ।

गभर्नर अधिकारीमाथि छानविन गर्न समिति गठन, कस्तो अवस्थामा पदमुक्त गर्न सकिन्छ ?

सरकारले नेपाल नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि छानविन गर्न छानविन समति गठन गरेको छ । बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गभर्नरलाई पदमुक्त गर्ने उदेश्यसहित छानविन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।नेपाल राष्ट्र बैंक २०५८ मा गभर्नरको नियुक्ति र पदमुक्त हुन सक्ने ब्यबस्था छ । गभर्नर नेपाल राष्ट्र बैंकको संचालक समितिको अध्यक्ष समेत हुन् । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नरलाई पदमुक्त गर्न सक्ने ब्यबस्था छ । तर नेपाल सरकारले यसरी पदमुक्त गर्नु भन्दा अघि आफ्नो सफाइ पेश गर्ने उचित अवसर दिनु पर्ने छ । गभर्नरलाई पदमुक्त गर्नु परे जाँचबुझ समितिको सिफारिसमा आवश्यक पर्छ। समितिबाट छानबिन गराई समितिले पेश गरेको सिफारिसको आधारमा गभर्नरलाई पदमुक्त गर्न सकिने ब्यबस्था छ। सरकारले राष्ट्रबैंक ऐनमा भएको ब्यबस्था अनुसार नै सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश प्राप्त न्यायाधीशको अध्यक्षतामा छानविन समिति गठन गरेको हो । समितिमा को को छन् भने खुलाईएको छैन । यद्यपि समितिमा आर्थिक, मौद्रिक, बैंक·, वित्तीय, वाणिज्य तथा व्यवस्थापन क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको दुईजना व्यक्ति सदस्य रहने ब्यबस्था छ। जाँचबुझ समितिले जाँचबुझ गरी आफ्नो राय ठहर सहितको सिफारिस नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु भन्दा अघि गभर्नरसंग बयान लिन वा सोधपुछ गर्न सक्नेछ । समितिले जाँचबुझ को सिलसिलामा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि आफैले निर्धारण गर्न सक्नेछ । समितिले राय ठहर सहितको आफ्नो सिफारिस एक महिनाभित्र नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । छानविन सुरु हुना साथ गभर्नर निलम्बनमा पर्ने ब्यबस्था भएकोले उनी निलम्बनमा परेका हुन्।सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्दै बरिष्ठ डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानालाई कार्यबाहक दिएको छ । बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नै उनलाई निलम्बन गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । आज मात्र राष्ट्र बैंकले गरेको सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गभर्नर अधिकारीमाथि आक्रोश पोख्दै राष्ट्र बैंक, राष्ट्र बैंकका संचालक, राष्ट्र बैंकका कर्मचारी अनुशासनमा नबसेको भन्दै चर्को अशन्तुष्टी व्यक्त गरेका थिए ।कस्तो अवस्थामा पदमुक्त गर्न सकिन्छ ? नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा विभिन्न ६ वटा अवस्थामा गभर्नर पदमुक्त हुन सक्ने उल्लेख छ । १. राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २१ बमोजिम सञ्चालक हुन अयोग्य भएमा गभर्नर पदमुक्त हुन सक्छन्। निम्न अवस्थामा राष्ट्र बैंकको संचालक हुन अयोग्य भएको मानिने छ । -राजनैतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी भएमा,-वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थास“गको कुनै कारोबारमा कालो सूचीमा परेको व्यक्ति, वा-वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बहालवाला पदाधिकारी, वा-वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पा“च प्रतिशत वा सो भन्दा बढी शेयर वा मतदानको अधिकार भएको व्यक्ति, वा-ऋण तिर्न नसकी साहूको दामासाहीमा परेको व्यक्ति, वा- बहुलाएको व्यक्ति, वा-नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएको व्यक्ति ।२. राष्ट्र बैंक ऐन बमोजिम बैंकको उद्देश्य हासिल गर्नको निमित्त बैंकले गर्नु पर्ने कार्यहरु कार्यान्वयन गर्न, गराउन कार्य क्षमताको अभाव भएमा । ३. मुलुकको बंकिंग· तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानि नोक्सानी पुग्ने कार्य गरेको देखिएमा । ४. बैंकको काम कारबाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको देखिएमा । ५. खराब आचरणको कारणबाट कुनै पेशा वा व्यवसाय गर्नबाट अयोग्य ठह¥याई प्रमाणपत्र खोसिएको वा व्यवसाय गर्न रोक लगाइएकोमा । ६. मनासिब माफिकको कारण बिना लगातार तीनपटक भन्दा बढी समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएमा ।यी ६ वटा अवस्था बाहेक अन्य कारणबाट गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकलाई हटाउन नसकिने ब्यबस्था राष्ट्र बैंक ऐनले गरेको छ ।

गभर्नरलाई बर्खास्त गर्न कति सहज ? यस्तो छ कानुनी ब्यबस्था

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई बर्खास्त गर्न माग गर्दै पुँजी बजार सुधार संघर्ष समितिले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकबाट पुंजी बजारको अस्तित्व नै धरापमा पार्ने गरि विभिन्न समयमा नियोजित तयार गरिएका नीति कार्यक्रम र कार्य नीतिहरुले समग्र पुंजीबजार अगाडी बढ्न नसकेको भन्दै समितिले गभर्नरको राजिनामा मागेको हो । तर गभर्नरको बर्खास्ती त्यति सहज भने छैन । नेपाल राष्ट्र बैंक २०५८ मा गभर्नरको नियुक्ति र उनी पदमुक्त हुन सक्ने ब्यबस्था छ । गभर्नर नेपाल राष्ट्र बैंकको संचालक समितिको अध्यक्ष समेत हुन् । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नरलाई पदमुक्त गर्न सक्ने ब्यबस्था छ । तर नेपाल सरकारले यसरी पदमुक्त गर्नु भन्दा अघि आफ्नो सफाइ पेश गर्ने उचित अवसर दिनु पर्ने छ । गभर्नरलाई पदमुक्त गर्नु परे जाँचबुझ समितिको सिफारिसमा आवश्यक पर्छ। समितिबाट छानबिन गराई समितिले पेश गरेको सिफारिसको आधारमा गभर्नरलाई पदमुक्त गर्न सकिने ब्यबस्था छ। को को हुन्छ समितिमा ?नेपाल सरकारले जाँचबुझ समिति बनाउनु पर्छ । समितिमा सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश प्राप्त न्यायाधीशमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति अध्यक्ष रहन्छ । त्यस्तै आर्थिक, मौद्रिक, बैड्ढि·, वित्तीय, वाणिज्य तथा व्यवस्थापन क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको दुईजना व्यक्ति सदस्य रहन्छ ।  जाँचबुझ समितिले जाँचबुझ  गरी आफ्नो राय ठहर सहितको सिफारिस नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु भन्दा अघि गभर्नरसंग बयान लिन वा सोधपुछ गर्न सक्नेछ ।  समितिले जाँचबुझ को सिलसिलामा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि आफैले निर्धारण गर्न सक्नेछ । समितिले राय ठहर सहितको आफ्नो सिफारिस एक महिनाभित्र नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । तर छानविन सुरु हुना साथ गभर्नर निलम्बनमा पर्ने छन्।कस्तो अवस्थामा पदमुक्त गर्न सकिन्छ ? नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा विभिन्न ६ वटा अवस्थामा गभर्नर पदमुक्त हुन सक्ने उल्लेख छ । १. राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २१ बमोजिम सञ्चालक हुन अयोग्य भएमा गभर्नर पदमुक्त हुन सक्छन्। निम्न अवस्थामा राष्ट्र बैंकको संचालक हुन अयोग्य भएको मानिने छ । -राजनैतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी भएमा, -वाणिज्य बैड्ढ वा वित्तीय संस्थास“गको कुनै कारोबारमा कालो सूचीमा परेको व्यक्ति, वा-वाणिज्य बैड्ढ तथा वित्तीय संस्थाको बहालवाला पदाधिकारी, वा-वाणिज्य बैड्ढ तथा वित्तीय संस्थामा पा“च प्रतिशत वा सो भन्दा बढी शेयर वा मतदानको अधिकार भएको व्यक्ति, वा-ऋण तिर्न नसकी साहूको दामासाहीमा परेको व्यक्ति, वा- बहुलाएको व्यक्ति, वा-नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएको व्यक्ति ।२. राष्ट्र बैंक ऐन बमोजिम बैड्ढको उद्देश्य हासिल गर्नको निमित्त बैड्ढले गर्नु पर्ने कार्यहरु कार्यान्वयन गर्न, गराउन कार्य क्षमताको अभाव भएमा । ३. मुलुकको बैड्ढि· तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानि नोक्सानी पुग्ने कार्य गरेको देखिएमा । ४. बैड्ढको काम कारबाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको देखिएमा । ५. खराब आचरणको कारणबाट कुनै पेशा वा व्यवसाय गर्नबाट अयोग्य ठह¥याई प्रमाणपत्र खोसिएको वा व्यवसाय गर्न रोक लगाइएकोमा ।  ६. मनासिब माफिकको कारण बिना लगातार तीनपटक भन्दा बढी समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएमा ।यी ६ वटा अवस्था बाहेक अन्य कारणबाट गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकलाई हटाउन नसकिने ब्यबस्था राष्ट्र बैंक ऐनले गरेको छ ।