एक हजार ४०० योजना कार्यान्वयन गर्दै गण्डकी प्रदेश

म्याग्दी : गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन सुधार गर्न कार्ययोजना बनाएको छ। प्रदेश सरकारको कुल २० अर्ब पुँजीगत बजेटको आधाभन्दा बढी बजेटको हिस्सा ओगटेको यो मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा सडक, मोटेरेबल पुल, भवन र झोलुङ्गे पुलसम्बन्धी एक हजार ४०० योजना कार्यान्वयन गर्दैछ।मन्त्रालयस्तरीय समस्या समाधान समितिको बैठक र पहिलो चौमासिकको समीक्षा कार्यक्रम चालु आवमा ८० प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च हुनेगरी योजना कार्यान्वयन गर्ने कार्या

सम्बन्धित सामग्री

पाँच लाखमुनिका योजना कार्यान्वयन गर्दिनँ: मुख्यमन्त्री पाण्डे

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघका खुद्रा योजना कार्यान्वयन नगर्ने घोषणा गरेका छन्।...

एक हजार योजना कार्यान्वयन गर्ने

पोखरा– गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले यो वर्ष १ हजार १ सय योजना कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । गत वैशाख २९ मा पदभार सम्हालेका मन्त्री रेशमबहादुर जुुग्जालीले सोमबार सय दिनको कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै उक्त योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने बताएका हुन् । मन्त्रालयअन्तर्गत अघिल्लो वर्षमा १ हजार ८ सय योजना थिए भने […]

चन्द्रनगर गाउँपालिकामा योजना कार्यान्वयन अघि समन्वय गर्नुपर्ने

७ फागुन, जनकपुरधाम । सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकाले प्रदेश, संघ वा दातृ निकायबाट योजना कार्यान्वयन गर्दा समन्वय गर्नु पर्ने नियम लगाएको छ । कुनै पनि निकायबाट हुने बजेट दुरुपयोग, गुणस्तरहीन काम गरी भ्रष्टाचार गर्ने जस्ता गतिविधि रोक्न पालिकाले गाउँसभाबाट यस्तो निर्णय नै गरेको हो । गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार महतोले नगरसभाको निर्णय आइतबार मधेश प्रदेश सकरकारलाई जानकारी […]

नेपालगञ्जमा पूर्वाधार विकासका योजना कार्यान्वयन

राँझा– नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा पूर्वाधार विकासका योजना कार्यान्वयन सुरु भएका छन् । आर्थिक वर्षको अन्तिम महीनामा मात्रै बजेट खर्च हुने परिपाटीलाई परिवर्तन गर्न अहिले देखिनै योजना कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गरिएको उमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त विष्टले जानकारी दिए।  उनका अनुसार, चालु आर्थिक वर्ष २०७९-०८० का योजना भदौ महिनादेखि कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु भइ मङ्सिर महीनाबाट काम सञ्चालन गर्ने गरी […]

नेपालगञ्जमा पूर्वाधार विकासका योजना कार्यान्वयन

काठमाडौँ,१३ पुष । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा पूर्वाधार विकासका योजना कार्यान्वयन सुरु भएका छन् । आर्थिक वर्षको अन्तिम महीनामा मात्रै बजेट खर्च हुने परिपाटीलाई परिवर्तन गर्न अहिले देखिनै योजना कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गरिएको उमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त विष्टले जानकारी दिए । उनका अनुसार, चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का योजना भदौ महिनादेखि कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु भइ मङ्सिर महीनाबाट काम […]

नरैनापुरमा योजना कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु

काठमाडौँ,३१ साउन । बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार विकासका योजना कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिममा मात्रै बजेट खर्च हुने परिपाटीलाई परिवर्तन गर्न आगामी भदौदेखि योजना कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु हुने गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भरत बस्नेतले जानकारी दिए। उहाँका अनुसार भदौदेखि कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गरी मङ्सिरबाट काम सञ्चालन गर्ने […]

कर्णाली सरकारले १५ लाख तलका योजना कार्यान्वयन नगर्ने

साना योजना स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गरिने छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग भएको सात बुँदे सहमतिपछि यसअघिको सरकारले वितरण गरेका १५ लाख तलका करिव तीन हजार योजना कार्यान्वयन हुने चरणमा पुगेर रोकिएका छन्।...

कर्णाली प्रदेश सरकारले १५ लाख तलका योजना कार्यान्वयन नगर्ने

मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री जिविकोपार्जन कार्यक्रम र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबाहेकमा छुट्याइएका १५ लाख तलका योजना कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो।...

योजना कार्यान्वयन नगर्न मन्त्रीका स्वकीय सचिवको दबाब !

चालू आर्थिक वर्षका लागि दार्चुलामा छनोट भएका योजना कार्यान्वयन नगर्न मन्त्रीका स्वकीय सचिवले दबाब दिएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घ सोडारीका स्वकीय सचिव ललित बहादुर बोहराले योजना...

जनप्रतिनिधि व्यस्त हुँदा योजना कार्यान्वयन प्रभावित

पछिल्लो समय मुख्य तीन पार्टीको वडादेखि पालिका, प्रदेश निर्वाचन, जिल्ला र राष्ट्रिय महाधिवेशन लगायतका विभिन्न कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि व्यस्त हुँदा म्याग्दीमा विकास योजना कार्यान्वयन प्रभावित बनेको छ । पार्टीको आन्तरिक अधिवेशनले जनप्रतिनिधि कार्यालयमा भेटिनसमेत छाडेका छन् । जनप्रतिनिधिले पार्टीका अधिवेशनमा व्यस्त हुँदा उपभोक्ता समिति गठनमा उनीहरूले समय दिन नसकेका कारण उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन हुने योजना कार्यान्वयन […]