Prashasan

भाद्र २०७९

अख्तियारद्वारा नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा र सीमा सम्बन्धी कानून बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा र सीमा निर्धारण सम्बन्धी कानून बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । तल्लो तहमा गर्न सकिने निर्णयहरू पनि धमाधम मन्त्रिपरिषदमा लैजाने र नीतिगत भनेर निर्णय गराउने परिपाटी बढेपछि अख्तियारले ‘नीतिगत निर्णय’ सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको माग गरेको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रपतिलाई बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

नीतिगत निर्णयको परिभाषा र सीमा निर्धारण गर्न सरकारलाई अख्तियारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा र सीमा निर्धारण सम्बन्धी कानून बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । तल्लो तहबाटै हुने निर्णयहरु पनि धमाधम मन्त्रिपरिषदमा लैजाने र नीतिगत भनेर निर्णय गराउने परिपाटी बढेपछि अख्तियारले ‘नीतिगत निर्णय’ सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको माग गरेको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रपतिलाई बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा तोकिएका […]

Image Khabar भाद्र २०७९

अख्तियारले सरकारलाई भन्यो– नीतिगत निर्णय के हो ? खुलाऊ

१४ असोज, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा र सीमा निर्धारण सम्बन्धी कानून बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । तल्लो तहमा गर्न सकिने निर्णयहरु पनि धमाधम मन्त्रिपरिषदमा लैजाने र नीतिगत भनेर निर्णय गराउने परिपाटी बढेपछि अख्तियारले ‘नीतिगत निर्णय’ सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको माग गरेको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रपतिलाई बुझाएको […]

अनलाइनखबर भाद्र २०७९

पर्यटन उकास्न पर्यटनका संघसंस्थाले के गर्न सक्छन् ?

कोरोनाबाट थलिएको पर्यटन बिस्तारै लयमा फर्कन थालेको छ । अहिले दैनिक २ हजारभन्दा बढी पर्यटक त्रिभुवन विमानस्थलबाट भित्रिइरहेका छन् । वसन्त याममा हिमाल आरोहण गर्नका लागि स्वीकृति लिनेको संख्या पनि बढेको छ । भारतीय नम्बर प्लेटका गाडी छ्याप्छ्याप्ती देखिन थालेका छन् । मुस्ताङका होटलहरू भारतीय तीर्थयात्रुले भरिएको समाचार आइरहेको छ । यसरी हेर्दा अपेक्षा गरिएभन्दा चाँडो पर्यटनले गति लिन सक्ने देखिएको छ । यद्यपि धेरै पर्यटक आउने चीनबाट भने पर्यटक आगमन करिब करिब शून्य नै छ । अहिले चीनमा कोरोना संक्रमण बढेको छ र कतिपय शहरमा लकडाउन लगाइएको छ । दक्षिण कोरियामा पनि कोरोना संक्रमण तीव्र फैलिएको छ । भारतमा पनि संक्रमण दर बढ्न थालेको छ । त्यसको असर पर्यटनमा फेरि नपर्ला भन्न सकिन्न । यस्तोमा पर्यटनसँग सम्बन्धित संघसंस्थाको चासो, प्रयास र दबावले पर्यटनलाई टेवा पुग्न सक्छ । नेपालमा व्यावसायिक संघसंस्थाहरूमा राजनीति हाबी भएको छ । त्यसको असरले यस्ता संस्थाहरू व्यावसायिक समस्याको समाधानमा भन्दा राजनीतिक रूपमा स्वार्थपूर्तिको माध्यम बनेको पाइन्छ । यस्ता संस्थाको अधिवेशनमा नै सदस्यहरू व्यावसायिक समस्या समाधान गर्ने नेतृत्वभन्दा राजनीतिक आस्थाका आधारमा नेतृत्व चुन्न तयार देखिन्छन् । त्यही भएर व्यवसायका समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको पाइन्छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल एशोसिएशन अफ टूर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स ( नाट्टा ) को नयाँ नेतृत्व चुनिएको छ । निर्वाचनका बेला जेजस्तो भए पनि अब नाट्टाले पूर्ण रूपमा व्यावसायिक बन्नु जरुरी छ । धेरै समयदेखि नाट्टाले उठाउँदै आएका थु्रप्रै मागहरू सरकारले पूरा गरिदिएको छैन । तिनको सम्बोधन भए पर्यटन व्यवसायीलाई केही राहत पुग्ने थियो । पूर्वाधारसहितको साहसिक पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, पर्यावरणीय पर्यटन लगायत सीमित पर्यटन उद्योगहरूलाई मात्र औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ ले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको मान्यता दिएको छ । त्यसैले यीबाहेक अन्य पर्यटन उद्योगहरूलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योग सरहको सेवा सुविधा दिलाउन आवश्यक छ । पर्यटन उद्योगलाई अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन अन्तर्गत राखी अन्य आकस्मिक सेवाहरू सरह सुविधा प्रदान गरी बन्द, हडताल र चक्काजामको स्थितिमा पनि पर्यटक बोकेका सवारीहरू निर्बाध रूपले सञ्चालन गर्न गराउन पाउने व्यवस्थाका लागि पहल गर्नुपर्छ । हाल त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थललाई २४ घण्टा खुल्ला गरिएको छ । अब गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट धेरै भन्दा धेरै उडानका लागि पहल गरिनु पर्छ । यसो हुन सके लुम्बिनीमा पर्यटक संख्या निकै बढ्न सक्छ । खासगरी श्रीलंका, थाइल्याण्ड, चीन, जापान आदि देशबाट सीधा उडानका लागि नाट्टाले पनि माग गर्नुपर्छ । काठमाडौंबाट लामो दूरीमा चल्ने पर्यटन नम्बर प्लेटका बसहरूको प्रस्थान र आगमन टर्मिनल नभएको हुँदा यस क्षेत्रले बारम्बार विभिन्न समस्याहरू झेल्नु परेको छ । तसर्थ, काठमाडौं लगायत देशका प्रमुख पर्यटकीय शहरहरूमा सरकारले उपयुक्त स्थल चयन गरी टुरिस्ट बस टर्मिनलको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु आवश्यक छ । पर्यटन क्षेत्र विदेशी मुद्रा आर्जनका माध्यम हो । यसले ठूलो संख्यामा रोजगारी सृजना गरेको छ । तर, यस क्षेत्रले दक्ष जनशक्ति पाउन सकेको छैन । दक्ष जनशक्ति विदेशिँदा पनि समस्या भएको छ । त्यसैले पर्यटनको अध्ययन तथा तालिमका एकडेमीको स्थापना हुन आवश्यक देखिन्छ । त्यसका लागि नाट्टाले आवाज उठाउनुपर्छ । विद्यमान पर्यटन ऐन तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा पर्यटक शब्दको परिभाषा बाझिएको सन्दर्भमा आन्तरिक पर्यटकहरूले पर्यटन सवारीमा यात्रा गर्न नपाएको तथा पटक पटक बस व्यवसायीहरू बीच तनाव सृजना भई विदेशी यात्रुहरूले समेत जोखिम उठाउनु परेको अवस्थालाई ध्यानमा राखी उपर्युक्त दुवै ऐनमा आवश्यक संशोधन गरिनु जरुरी छ । ट्राभल एजेन्ट्स तथा टूर अपरेटरहरूलाई पर्यटकहरूको सेवा सुविधाका लागि विदेशबाट पैठारी गरिने सवारी साधनमा भन्सार छूटको व्यवस्था गरिनु पर्छ । अन्तरराष्ट्रिय स्तरका सवारी साधनहरू प्रचलनमा नभएका तथा ती अत्यन्तै महँगा पनि हुने भएकाले ट्राभल व्यवसायीहरूलाई यस्ता सवारी साधन पैठारी गर्न भन्सार तथा अन्य कर छुटको आवश्यकता छ । नयाँ पर्यटकीय स्थलहरूमा पर्यटन सेवाका लागि स्थापना गरिने पूर्वाधार निर्माण गर्ने सम्बन्धित उद्यमी/व्यवसायीहरूलाई सरकारबाट समुचित प्रोत्साहन दिनु जरुरी छ । नाट्टा पर्यटनसँग सम्बन्धित संस्थाहरूमध्ये पुरानो र ठूलो पनि हो । त्यसैले पर्यटन बोर्ड, पर्यटन विभागसँग छलफल गरी व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न पहल गर्नुपर्छ । नाट्टाले पर्यटन विभाग, पर्यटन बोर्ड तथा विभिन्न वायु सेवा कम्पनीहरूसँग राम्रो सम्बन्ध कायम गरी सहकार्यको वातावरण बनाउनुपर्छ । अहिले बिस्तारै उठ्न थालेको पर्यटनलाई गति दिन प्रचारप्रसारको पनि आवश्यकता छ । त्यसका लागि बोर्डलाई झक्झक्याउने काम नाट्टाको हो । सातै प्रदेशमा बोर्ड स्थापनाका लागि पनि पहल गर्नुपर्छ । नाट्टा आफैले पनि पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आवश्यक छ । सरकार नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणको चरणमा छ । सरोकारवालाहरूसँग आगामी आर्थिक वर्षमा लिनुपर्ने नीतिहरू बारे अर्थमन्त्रालयले छलफल गरिरहेको छ । अर्थमन्त्रालयसँग समन्वय गरी पर्यटन उकास्नका लागि कार्यक्रमहरू ल्याउन नाट्टाको पहल जरुरी छ । पर्यटन व्यवसायीहरूका अनेकौं संघसंगठन छन् । विधागत रूपमा यस्ता संगठनको आवश्यकता पनि छ । तर, पर्यटन एकअर्कासँग सम्बन्धित भएकाले सामूहिक आवाजको महत्त्व पनि छ । त्यसैले पर्यटन महासंघको स्थापना अहिलेको आवश्यकता हो । यसका लागि पनि नाट्टाले पहल गर्न सक्छ यद्यपि त्यो सहज भने छैन । पर्यटन क्षेत्रले डलर भित्र्याएर अर्थतन्त्रमा राम्रो योगदान दिए पनि गुणस्तरीय पर्यटक ल्याउन सकिएको छैन । यसका लागि नेपाली विमान युरोपेली मुलुकमा उड्न आवश्यक छ । त्यसका लागि पनि सरकारलाई घच्घच्याउन आवश्यक छ । लेखक नेपाल एशोसिएशन अफ टूर एण्ड ट्राभल एजेण्ट्सका पूर्वमहासचिव हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका आर्थिक अपेक्षा

विश्व अर्थतन्त्रका मुख्य प्रतिस्पर्धी अमेरिका र चीनका लागि यतिखेर नेपाल सन्दर्भ चासोको केन्द्र भागमा रह्यो । राजनीतिक तानातानबीच संसद्बाट अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) पारित भएलगत्तै चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल आगमनलाई बाहिर जस्तोसुकै आवरण दिइए पनि यसलाई अमेरिका–चीन शक्ति संघर्षको सिलसिला नै मानिएको छ । एमसीसीमा उत्तर छिमेकी चीनको असन्तोष सतहमै प्रकट भयो, दक्षिणतर्फको भारत मौन बस्यो । यो दृश्यावलीबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आजदेखि हुने भारतको औपचारिक भ्रमणलाई कूटनीतिक महत्त्वका साथ हेरिएको छ । आपसी आर्थिक स्वार्थकै कारण आज भारत–चीन त आपसमा विवाद गर्न चाहँदैनन् भने भारतलाई देखाएर चीनलाई तर्साउन खोज्ने र चीनपट्टि लहसिएर भारतलाई घुर्क्याउने कूटनीति अब काम लाग्दैन । आजको विश्व राजनीतिलाई आर्थिक स्वार्थले डोर्‍याइराखेको छ । राजनीतिक रूपमा विपरीत आग्रह हुर्काउने राष्ट्रहरू पनि आर्थिक सवालमा एक ठाउँमा उभिएका छन् । व्यापारिक रुचि फरक पर्दा सम्बन्ध चिसिएका दृष्टान्तहरूको कमी छैन । राजनीतिक एजेन्डा त अब सार्वजनिक खपतको विषयमात्र मात्र बढी बनेको अवस्था छ, द्विदेशीय वा बहुपक्षीय सम्बन्ध आर्थिक सरोकार केन्द्रित बन्दै गएका छन् । पाँचौंपटक प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो पटक भारत भ्रमणमा जान लाग्नुभएका देउवाको भ्रमणका आर्थिक एजेन्डा के हुन सक्छन् ? आलेखको मूल सरोकार पनि यही नै हो । भूअवस्थितिसँग जोडिएका सरोकारकै कारण आज नेपालमा भारत र चीनको मात्र होइन, अमेरिकाको पनि रुचि समेटिएको हो । भारतको सुरक्षा स्वार्थ र चीनको तिब्बत मामिला बारम्बार उठ्ने विषय हुन् । अमेरिका चीनको बढ्दो वर्चस्वमा लगाम कस्न उद्यत छ । नेपाल–भारत सम्बन्धमा सीमा विवाददेखि प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदनमा भारतको आलटालजस्ता मुद्दा नभएका होइनन् । तर, यी विषय तत्काल समाधान हुने विषय नभएकाले त्यसमा आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण राख्दै तत्कालीन सहकार्यका विषयमा केन्द्रित हुनुमै भ्रमणको उद्देश्य सार्थक हुन सक्छ । मित्र राष्ट्रका आआफ्नै चासोहरूको समाधान र आपसी सम्बन्धबाट कसरी बढीभन्दा बढी लाभ लिने भन्नेलाई हामीले प्राथमिक मान्नुपर्छ । नेपाल–भारतको बीचमा जहिले पनि रोटीबेटी र सांस्कृतिक सम्बन्धको कुरा बढी हुन्छ । सदियौंदेखि भनिँदै र सुनिँदै आएको यो परिभाषा त अब भुत्ते भइसकेको छ । अब २१ औं शताब्दीले पछ्याएको आपसी सहकार्य र समृद्धिमा आधारित दृष्टिकोणको खाँचो छ । २०७२ सालको नाकाबन्दीदेखि नक्सा विवादसम्म आइपुग्दा सम्बन्धमा विरोधाभासहरूको कमी छैन । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले यस्ता संशयको निकाससँगै आपसी आर्थिक साझेदारी र सहकार्यका आयामलाई फराकिलो बनाउन सक्यो भने त्यो उपलब्धि मानिनेछ । विश्व अर्थतन्त्रलाई अब एशियाले अगुवाइ गर्ने अनुमान छ । यस्तैमा बेलायतको वित्तीय कम्पनी स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डले सन् २०३० सम्म चीन विश्वको एक नम्बर अर्थतन्त्र बन्दा अहिले १ नम्बरमा रहेको अमेरिका तेस्रो स्थानमा झर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । त्यसबेला भारत दोस्रो स्थानमा पुग्नेछ । यस्ता आर्थिक शक्तिको बीचमा रहेका हामी भने यी उदीयमान अर्थतन्त्रबाट आर्थिक अवसरको दोहनभन्दा एकअर्कालाई देखाएर घुर्की लगाउने आलोकाँचो कूटनीतिमा रमाइराखेका छौं । हाम्रो समृद्धि उद्देश्यको यो सबैभन्दा ठूलो अवरोध हो । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण भइराख्दा अहिले भारतबाट विद्युत् आयातमा समस्या भएको छ । भारतमा बिजुलीको मूल्य बढ्दा त्यसको मार हाम्रा औद्योगिक प्रतिष्ठानमा परेको छ । अहिले पनि विद्युत्को कुल मागमध्ये ३० प्रतिशत भारतबाटै ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले यसमा निकास खोज्नु पर्दछ । मूल्य घटबढ भए पनि सम्झौताअनुसार विद्युत् आपूर्तिको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । दीर्घकालका लागि आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धिमा एकोहोरिनुको विकल्प छैन । आज पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनालगायत करीब १० हजार मेगावाटभन्दा विद्युत् उत्पादन क्षमताका योजना भारतको हातमा छन् । यस्ता योजनालाई गति दिने सम्बन्धमा भ्रमणले ठोस पहल गर्नु पर्दछ । विद्युत् र सिँचाइका दृष्टिले निकै महत्त्वका साथ हेरिएको पञ्चेश्वर अघि नबढ्दा नेपाल यसको लाभबाट वञ्चित भइराखेको छ । भारतबाट १ हप्ता विद्युत् आपूर्तिमा समस्या आउँदैमा अहिले मुख्य औद्योगिक प्रतिष्ठानमा दैनिक १२ घण्टासम्म लोडशेडिङका समाचार आइराखेका छन् । लोडशेडिङ मुक्तिको धरातल के रहेछ भन्ने स्पष्ट भएको हो भने विद्युत् उत्पादनमा लगानी आह्वान गर्नुको सहज उपाय अन्य छैन । अहिले पनि वर्षामा बिजुली खेर गएको भनिन्छ । भारतमा पनि ऊर्जाको अभावै छ । हुन त बंगलादेशले पनि नेपालको विद्युत्मा चासो राखेको छ । बंगलादेशसम्म बिजुली पुर्‍याउन चाहिने प्रसारण लाइनमा भारतको भर पर्नुपर्ने अवस्थाका कारण यो सोचेजति सहज छैन । नेपालमा उत्पादित विद्युत्को सहज बजार भारत हो । विद्युत् व्यापार सम्झौता संशोधन गरी बढी भएको जति पनि विद्युत् भारतीय बजारमा जानसक्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । यस्तोमा भारतीय लगानी भित्रिएमा भारतीय लगानीकर्ताकै स्वार्थका कारण पनि निकासी सहज बन्न सक्छ । पूर्वाधार र पर्यटन पनि भारतीय लगानीका क्षेत्र हुन् । भारत नेपालका लागि बाह्य लगानी ल्याउने मुख्य स्रोत पनि हो । भारतको लगानीमा नेपालमा सञ्चालित परियोजनालाई गतिदिने विषयलाई पनि जोड दिइनुपर्छ । हुलाकी राजमार्ग तराईको लाइफ लाइन भनिन्छ । तर, यसमा किन विलम्ब भइराखेको छ ? यसमा भारत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ । भारतसँग हाम्रो वैदेशिक व्यापारमा दुई तिहाइ र पारवहनमा ९० प्रतिशतसम्म निर्भरता छ । आज पनि नेपालको आन्तरिक ढुवानीमा भारतीय कम्पनीकै वर्चस्व छ । नेपालका सवारीसाधन पनि भारतमा सहजै आवागमन गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि पहल गरिनुपर्छ । नेपाल भारतको एउटा मुख्य निर्यात गन्तव्य हो । पेट्रोलियम, गाडी, औद्योगिक कच्चा पदार्थ र दैनिक उपभोग्य वस्तुको ठूलो परिमाण भारतबाटै भित्रिन्छ । भारतसँगमात्रै वर्षेनि करीब १० खर्ब रुपैयाँको व्यापारघाटा छ । यसका आधारमा व्यापारघाटा न्यूनीकरणका उपायमा पनि भ्रमणलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ । भारतका लागि हामीले दिएको बजारलाई हाम्रा उत्पादनको निकासीका लागि ‘बार्गेनिङ’ को आधार बनाउन सकिन्छ, तर आजसम्म यसमा चासो राखिएकै छैन । भारतले नेपालमा गर्दै आएको निर्यातको कम्तीमा ५० प्रतिशत बजारको ग्यारेन्टी गर्न भारतलाई सहमत बनाउन सकियो भने त्यो नेपालको निर्यात व्यापारमा महत्त्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ । नेपाल कृषि प्रधान देश भएर पनि यहाँको कृषि प्रणाली जीविकोपार्जनका लागि समेत पर्याप्त छैन । अर्र्बौं रुपैयाँको खाद्यान्न आयात नभए नेपालीको भोक टर्दैन । भारत कृषिक्षेत्रको आधुनिकीकरणमा लागेको छ । यसमा भारतसँग सहकार्यको प्रस्ताव गर्दा नेपालबाट कृषिजन्य उत्पादनको निकासी गर्न सकिन्छ । भन्सार राजस्वमा चलखेल नगर्ने हो भने अब बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर निकासी गर्छौं भन्नु सम्भव छैन । आन्तरिक कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनको निकासी नै दिगो हुन सक्छ । हामीकहाँ स्वार्थअनुसार बोल्ने नेतृत्वको गैरजिम्मेवार आचरणका कारण छिमेक सम्बन्धमा तिक्तता आउँछ । नेतृत्व भारत वा चीनतिर ढल्किने होइन, राष्टिय स्वार्थ र उद्देश्य पूर्तिको उपायमा लाग्ने हो । त्यो भारतबाट पूरा होओस् कि चीन वा अमेरिकाबाट, यो तपसिलको विषय हो । आपसी आर्थिक स्वार्थकै कारण आज भारत–चीन त आपसमा विवाद गर्न चाहँदैनन् भने भारतलाई देखाएर चीनलाई तर्साउन खोज्ने र चीनपट्टि लहसिएर भारतलाई घुर्क्याउने कूटनीति अब काम लाग्दैन । यतिखेर प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले यसमा स्पष्ट दृष्टिकोण दिएर आपसी आर्थिक सहकार्यलाई बलियो बनाउनेमा आशावादीसम्म बन्न सकिन्छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८