काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा र सीमा निर्धारण सम्बन्धी कानून बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । तल्लो तहबाटै हुने निर्णयहरु पनि धमाधम मन्त्रिपरिषदमा लैजाने र नीतिगत भनेर निर्णय गराउने परिपाटी बढेपछि अख्तियारले ‘नीतिगत निर्णय’ सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको माग गरेको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रपतिलाई बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा तोकिएका […]
