हेटौँडा : सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले प्रदेशलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आग्रह गरेका छन्।शुक्रवार बागमती प्रदेशको हेटौँडामा सम्पन्न अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकले प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारले दिनुपर्ने अधिकारहरु हस्तान्तरण गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो।बैठकले प्रहरी समायोजन गर्ने, संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने र प्रदेशले प्रयोग गरिरहेका सरकारी भवन तथा जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने विषय कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर
काठमाडौं : नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सामुदायिक रेडियोका लागि सरकारले छुट्टै कानून बनाउनुपर्ने बताएका छन्।सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघको कार्यक्रमलाई बिहीबार सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उपमहासचिव गुरुङले व्यापक समावेशी लोकतन्त्रको सिद्धान्तमा टेकेर सरकारले सामुदायिक रेडियो संरक्षण गर्न सञ्चार नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।उनले अहिलेको परिस्थितिअनुसार नीति निर्माण हुनुपर्ने बताउँदै कानून परिवेशअनुसारका कानून निर्माण गर्न आग्रह गरे। उनले नेपालको स
काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले सांसदहरु आफैं गैरसंसदीय क्रियाकलापमा लाग्ने अवस्था रहेकोभन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । नेपाल कानून समाजले मंगलबार काठमाडौंमा गरेको ‘संघीय संसदको पाँच वर्षे प्रतिवेदन’माथिको छलफलमा उहाँले यस्तो धारणा राख्नु भएको हो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले सांसदहरु दलको कब्जामा रहँदा संघीय संसदले पाँच वर्षे कार्यकालमा जनताले अनुभूत गर्नेगरी कानून निर्माण गर्न नसकेको बताउनुभयो […]
काठमाडौं : राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले स्थानीय तहमा दोहोरिन चाहने जनप्रतिनिधिहरुलाई आफ्नो नेतृत्वमा देश र नागरिकको आवश्यकता पुरा हुने, नहुने विचार गर्न आग्रह गरेका छन्।
आइतवार गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले आयोजना गरेको गाउँ सभा-नगर सभा संचालन तथा कानून निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धी स्रोत पुस्तिका विमोचन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले जनप्रतिनिधिहरुले…
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले स्थानीय तहमा दोहोरिन चाहने जनप्रतिनिधिहरूलाई आफ्नो नेतृत्वमा देश र नागरिकको आवश्यकता पुरा हुने, नहुने विचार गर्न आग्रह गरेका छन् । आइतवार गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले आयोजना गरेको गाउँ सभा÷नगर सभा सञ्चालन तथा कानून निर्माण प्रक्रियासम्बन्धी स्रोत पुस्तिका विमोचन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले जनप्रतिनिधिहरुले दोहोरिने इच्छा देखाएर मात्रै नहुने बताए ।पदमा दोहोरिने भन्दा पनि आगामी दिनमा के राम्रो काम गर्ने भन्ने विषय महत
काठमाडौं : सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोध हटाउन रुलिङ गरेका छन्। आइतबारको संसद् बैठकमा सभामुखले संसद्मा ४२ वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेको भन्दै एमालेलाई अवरोध हटाउन आग्रह गरेका हुन्। सभामुखले भने, ‘सभामा विचाराधीन ४२ विधेयकलाई नियमानुसार पारित गर्ने, आमनागरिकका दैनिक समस्या जनप्रतिनिधिले सरकारलाई सुनाउने, समाधानको प्रयत्न गर्ने, सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउने, कानून निर्माण एवं निगरानी गर्ने
विराटनगर (अस) । राष्ट्र बैंकले आफ्नो नीतिमा पटक–पटक परिवर्तन गर्दा आफूहरू समस्यामा परेको पूर्वका उद्योगी व्यवसायीको गुनासो छ । सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगीहरूको समस्या पहिचानको उद्देश्यले उद्योग मन्त्रालयले सोमवार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीले राष्ट्र बैंकले ब्याजदर सम्बन्धी नीतिलाई राम्रोसँग परिमार्जित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
कार्यक्रममा उद्योग सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलसमक्ष मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले डिपोजिटमा बढीमा ६ र ऋणमा बढीमा ९ प्रतिशत ब्याजको सिलिङ हुनुपर्ने बताए । यस्तै बैंकहरूको संख्या घटाउन बैंक मर्जरलाई प्राथमिकतामा राख्न उनले आग्रह गरे । रिजालले नेपालभन्दा धेरै ठूलो छिमेकी देश भारतमा १२ ओटा बैंक नै पर्याप्त रहेको भन्दै नेपालमा २७ ओटा बैंक आवश्यक नभएको उनको तर्क छ ।
यस्तै क्रेता पार्टीले अर्डर गरेपछि विक्रेता उद्योगी–व्यापारीले भ्याट बिल काटेर उधारो विक्री गरेको मालवस्तुको भुक्तानीको सुरक्षा हुनेगरी राज्यले कानून निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव समेत उनले दिए ।
नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष भीम घिमिरेले नेपालको औद्योगिक नीतिमा परिमार्जन गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे । अध्यक्ष घिमिरेले औद्योगिक नीति काठमाडौंका सीमित व्यवसायी र राजधानी केन्द्रित राजनीतिज्ञको स्वार्थअनुकूल हुन नहुने बताए । घिमिरेले जिल्ला–जिल्लाका उद्यमीसँग छलफल र अन्तरक्रिया गरेर मात्र अबको औद्योगिक नीतिको तर्जुमा गर्न आग्रह गरे ।
उद्योग संगठन मोरङका कार्यकारी सदस्य पारस लुनियाँले उद्योगीलाई आयकर छूटभन्दा पनि उत्पादन लागत घटाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए । उद्योग संगठनकै अर्का कार्यकारी सदस्य सौरभ शारडाले विराटनगर नाकाबाट ३ वर्ष अघिसम्म ५ अर्बसम्मको जीआई वायरको निकासी भइरहेकोमा अहिले वार्षिक २० करोडमा सीमित भएको बताए ।
सरकारले जीआई वायरको कच्चा पदार्थको पैठारीमा अन्तःशुल्क लिन थालेको र तयारी मालवस्तु निर्यात गरेपछि अन्तःशुल्क फिर्ता दिने प्रावधान नभएकाले निर्यात घटेको उनको भनाइ छ ।
विराटनगर (अस) । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले कानूनी उल्झनको बहानामा पूर्वाधार विकासका काम रोक्न नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन् । भौतिक पूर्वाधार विकासमा तीनै तहको सरकार र तिनका निकायबीच समन्वय हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।
प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा शुक्रवार आयोजित ‘वन, वातारणसँग पूर्वाधार विकास निर्माणको अन्तरसम्बन्ध’ विषयक अन्तरक्रियामा मुख्यमन्त्री राईले कानूनी अख्तियारप्राप्त अधिकारीहरूलाई कानूनको सीमा उल्लंघन नहुनेगरी विकास निर्माणमा काममा केन्द्रित हुन आग्रह गरे । ‘जो कोही सरकारले विकास गरोस्, भूगोल त एउटै हो, म पनि त्यसको एक उपभोक्ता हुँ भन्ने ठान्नुपर्यो,’ मुख्यमन्त्री राईले भने । उनले भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि कानूनको आवश्यक संशोधन, परिमार्जन वा नयाँ कानून निर्माण गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताए ।
कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री हिमाल कार्कीले विकासका नाममा जथाभावी डोजर चलाउने विषयमा सरकार सचेत रहेको बताए । प्रदेश सरकार योजनाबद्ध विकासको पक्षमा रहेको उनको भनाइ छ ।
सामाजिक विकास राज्यमन्त्री विष्णु तुम्बाहाम्फेले जथाभावी बाटो बनाउनाले पहाडी क्षेत्रमा भूक्षयको समस्या हुने गरेकोतर्फ सचेत हुन आग्रह गरिन् । प्राकृतिक विनाश हुनुमा पहाडी क्षेत्रबाट हुने बसाइँ सराइको कारण हुन थालेको भन्दै उनले विकास प्रकृतिमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
कार्यक्रममा ‘पूर्वाधार विकास निर्माण र वन वातावरणबीचको अन्तरसम्बन्ध’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय इटहरीका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर रेवतीरमण पराजुलीले समग्र पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित मुख्य समस्या औंल्याएका थिए । विकाससँग सम्बन्धित निकायहरूबीच उचित समन्वय हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै संखुवासभाका डिभिजनल वन अधिकृत डा. इन्द्रप्रसाद सापकोटले पूर्वाधार विकासमा वन क्षेत्रको अवस्थाबारे चित्रण गरे । धेरैजसो भौतिक पूर्वाधार विकासका काम वन क्षेत्र मासेर गर्ने गरिएकाले समस्या बढेको उनले औंल्याए ।
कार्यक्रमको छलफल सत्रमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव कालीप्रसाद पराजुलीले पूर्वाधार विकास विपद्का दृष्टिले सुरक्षित हुनुपर्ने धारणा राखे ।
काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री गणेशसिंह ठगुन्नाले प्रदेश र स्थानीय सरकार नेपाल सरकारकै अंग रहेको भन्ने बुझेर काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले सरकारका नवनियुक्त उपसचिवका लागि आयोजना गरेको एकहप्ते अभिमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रमको सोमबार शुभारम्भ गर्दै उहाँले संघीय नीति, ऐन, कानूनअन्तर्गत नै प्रदेश र स्थानीय तहका नीति, ऐन, कानून निर्माण हुने भएकाले सोहीअनुसार काम गर्नुपर्नेमा कुनै भ्रम नराख्न आग्रह गर्नुभयो । समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि काम गर्न निर्देशन दिँदै कानूनी पालनामा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले निजामती प्रसाशन सञ्चालनका लागि कर्मचारीहरुमा ज्ञानको अभाव नरहे पनि त्यसको प्रयोगका सन्दर्भमा देखिएका खाडललाई चिरेर जनताको सेवामा समर्पित हुन आग्रह गर्नुभयो ।
प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक डा राजन खनालले कर्मचारीतन्त्रको गरिमा राख्ने गरी नयाँ परिवेशअनुसार काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रतिष्ठानका उपकार्यकारी निर्देशक नारायणगोपाल मलेगोले सार्वजनिक क्षेत्रको क्षमता विकासमा प्रतिष्ठानले अग्रणी भूमिका खेल्दै आएको बताउनुभयो । निजामती सेवामा हालै ६४ उपसचिवको नियुक्ति भएको छ ।
