अनलाइनखबर

जेष्ठ २०७९

महँगी नियन्त्रण गर्न सरकारले देशव्यापी बजार अनुगमन गर्ने

१५ असार, काठमाडौं । सरकारले महँगी नियन्त्रणका लागि देशव्यापी बजार अनुगमन गर्ने भएको छ । संघ, प्रदेश, जिल्ला प्रशासन र स्थानीय तहका सबै संयन्त्र परिचालन गरेर बजार अनुगमन गर्ने निर्णय भएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले जानकारी दिए । वाणिज्य मन्त्रालयको सभाहलमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बडूले इन्धनकाे मूल्य बढेपछि खाद्यान्न, औषधि […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

नुवाकोटमा बजार अनुगमन

बढ्दो महँगी नियन्त्रण गर्न जिल्लामा बजार अनुगमन थालिएको छ । बिहीबार विदुर नगरपालिका १ र २ वडाभित्रका ठूला खाद्यान्न, मदिरा, फार्मेसीलगायत आधा दर्जनभन्दा बढी पसल तथा गोदामको स्थानीय प्रशासनको अगुवाई अनुगमन गरिएको हो ।

कान्तिपुर माघ २०७९

महँगी नियन्त्रण गर्न नुवाकोटमा बजार अनुगमन

दसैं लगायत चाडलाई लक्षित गरेर बढ्दो महँगी नियन्त्रण गर्न नुवाकोटमा बजार अनुगमन गरिएको छ । मंगलबार लिखु गाउँपालिका १ को ढिकुरे र वडा नं ५ को थानसिङ, अमिलबोटे साथै सूर्यगढी गाउँपालिका ५ को फेदीबेसी क्षेत्रका पसलहरूमा अनुगमन गरिएको हो।

कान्तिपुर भाद्र २०७९

बजार अनुगमन गर्न एकीकृत योजना

सरकारले बजारमा बढ्दो महँगी र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सबै सरोकारवाला निकायसहितको एकीकृत योजना सार्वजनिक गरेको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजारमा बढ्दो महँगी नियन्त्रण गर्न एक्लो विभागको सीमित जनशक्तिबाट मात्रै सम्भव नहुने भएकाले सम्पूर्ण सरोकारवाला निकाय जिम्मेवार भएर अहिलेको अवस्थालाई सुधार गर्ने उद्देश्यले एकीकृत योजना सार्वजनिक गरेको हो ।

गोरखापत्र जेष्ठ २०७९

महंगी नियन्त्रण गर्न सरकारले ‘देशव्यापी अनुगमन’ गर्ने

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले महंगी नियन्त्रणका लागि सरकारले देशव्यापी बजार अनुगमन गर्ने बताएका छन्। बुधबार वाणिज्य मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री बडूले महँगी नियन्त्रणका लागि देशव्यापी बजार अनुगमन...

नयाँ पत्रिका जेष्ठ २०७९

मूल्यवृद्धिको मारमा उपभोक्ता

आम नेपाली उपभोक्ता अहिले महँगीको मारमा नराम्ररी पिल्सिएका छन् । पछिल्लो पटक माघ २७ गतेदेखि लागू हुने गरी दुग्ध विकास संस्थानले प्रतिलिटर ९ रुपैयाँ मूल्य बढाएको छ । नेपाल आयल निगम हप्तैपिच्छे तेलको मूल्य वृद्धि गर्छ । यसले सबै क्षेत्रमा मूल्य बढाउने भएकाले जनजीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्छ । नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ धारा ४४ मा उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ जसमा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । उपभोक्ता अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न विसं २०५५साल वैशाख १ गते उपभोक्ता सरक्षण ऐन जारी गरिएको थियो । उक्त ऐनमा उपभोक्ताको हितका लागि विविध पक्षलाई समेटिएको छ । तर, बजार अनुगमन हुन खासै सकेको छैन । बजार अनुगमन तथा मूल्य नियन्त्रण गर्ने दायित्व वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, वाणिज्य विभाग, गुणस्तर तथा नाप तौल विभागलगायतमा रहेको छ । व्यापारीले कुनै पनि उपभोग्य वस्तुको बढी मुल्य लिएमा वाणिज्य विभागले तत्काल कानूनबमोजिम कारबाही गर्ने अधिकार लिएर बसेको छ तर त्यस्तो गरेको देखिँदैन । हामीमा कतिपय महत्त्वपूर्ण विषयमा जानाकारी भएर पनि वास्ता नगर्ने बानीका कारणले गर्दा म्याद नभएका तथा गुणस्तरहीन सामानको उपयोग नगरी नहुने अवस्था आउने गरेको छ । सामानको मूल्य धेरै असुल्ने अनि तौल कम दिने तथा मिसावट गरी उपभोक्ता ठगी गर्ने प्रवृत्ति पाइन्छ । हरेक क्षेत्रमा बेथितिले घेरेपछि कसरी पार लगाउन सकिन्छ ? इमानजमान तथा बोलेका कुरा व्यवहारमा उतार्नुपर्छ भन्ने नभएपछि निकै कठिन हुन्छ । राज्यले सामान्य कार्यसमेत नगर्ने र जिम्मेवारीबाट भाग्ने काम गर्दै छ । कर्मचारीमा काम गर्ने प्रविधिको उपयोग अनि जनता जनार्दनको सहजै काम गर्ने परिपाटीको विकास हुन नसक्दा आजको यो विषम अवस्थाको सामना गर्नु परेको देखिन्छ । बजारमा अप्रत्याशित रूपमा वस्तुको मूल्य वृद्धि हुँदा विद्यार्थी संगठनहरू एक भएर विरोधमा उत्रने भए सरकारले पक्कै पनि सम्बोधन गर्न बाध्य हुने अवस्था सृजना हुने थियो । हाम्रो देशका विद्यार्थी संगठन सबै माउ दलको निर्देशनमा मात्र काम गर्ने भएकाले उनीहरूबाट जनपक्षीय कार्यको अपेक्षा गर्नु बेकार नै हुन्छ । बजार अनुगमन प्रभावकारी बन्न नसक्दा आम नागरिक बारम्बार विक्रेताबाट ठगिने गरेका छन् । बजारको अनुगमन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाइ दिएको छ तर यसले त्यो कार्य नै गरेको छैन भन्दा पनि हुने अवस्था छ । वडाअध्यक्षबाहेक अन्य चारजना संख्या मात्रका हुन् र कोरम पुर्‍याउन मात्र व्यवस्थापन गरिएको हो कि जस्तो देखिन्छ । स्थानीय सरकार अधिकारका हिसाबले शक्तिशाली छ । उसले बजार अनुगमन गरेर कारबाही गर्न सक्छ । तर, स्थानीय तहबाट यस्तो काम भएको पाइँदैन । केन्द्रले पनि चाडपर्वका बेलामा अनुगमन गर्ने र प्रचारबाजी गर्ने काम मात्रै गरेको छ । बजारलाई कसरी नियमन गर्ने तथा यसमा प्रतिस्पर्धा कायम गरी मूल्य नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरामा सरकारबाट नयाँ खालको कार्यक्रम आउन सकेको छैन । उही पुरानै पाराले गरिने देखावटी कामले महँगी नियन्त्रण हुन सक्दैन र सकेको पनि छैन । जसको मार आम उपभोक्ताले भोग्नु परिरहेको छ । राष्ट वैँकको विवरणले पनि बजार भाउ उच्च दरले बडढेको देखाउँछ । ६ महीनाको प्रतिवेदनअनुसार मूल्य वृद्धि ६ विन्दु ६५ प्रतिशतले बढेको देखाएको छ । अनुगमन गर्ने आधिकारिक निकायको अकर्मण्यताका कारण आम उपभोक्ता महँगीको मारमा परेका हुन् । आकाशिँदो मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने निकायहरूको यस प्रकारको सुस्तीले उपभोक्ता ज्यादा पिल्सिएको देखिन्छ । बजार अनुगमन गर्ने सम्बद्ध निकायबाट कुनै परिणममुखी कदम चालेको पाइँदैन यो बडो दुःखद सवाल पनि हो । व्यापारीहरूले मौका छापी मूल्य बढाउँने गर्छन् । अब निर्वाचनको घोषणा भएको अवस्थामा मूल्य बढाउन झनै उत्साहित भइरहेको देखिन्छ । व्यापारीहरू चाडपर्व, निर्वाचन तथा अस्थिरताको समयलाई ठगी गर्ने सुवर्ण मौकाका रूपमा लिँदै अनुचित फाइदा उठाउँदै आएका हुन्छन् । नापतौलमा ठगी गर्ने, बजारमा कृत्रिम अभावको अवस्थाको सृजना गर्ने, कार्टेलिङ गर्ने, गुणस्तरहीन खाद्यवस्तुको विक्रीवितरण गर्ने, म्याद सकिएका सामानमा रिलेबलिङ गर्ने, मूल्य बढी लिने जस्ता कार्यले आम उपभोक्ता ठगिने गरेका छन् । बजारमा गैरकानूनी रूपमा कुनै पनि सामान तथा उपभोग्य वस्तुको विक्री गर्ने व्यापारीलाई कारबाही गर्ने विभिन्न निकाय नभएका पनि होइन । तर, तिनले गर्ने अनुगमन र कारबाही नाम मात्रका हुने गरेका छन् । जसरी बजार अनुगमन गरे पनि उपभोक्ता ठगिने क्रम रोकिएको देखिँदैन । हाल नेपाल नापतौल तथा गुणस्तर विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महानगरीय प्रहरी, उपभोक्ता अधिकारकर्मीसहितको संयुक्त अनुगमन टोलीले बजार अनुगमन गरिरहेको बताइन्छ । यता बजारमा भने हरेक सामानको मूल्य आकाशिँदो छ । २ महीना अगाडिसम्म मुसुरोको दाल प्रतिकिलो १२० रुपैयाँ थियो भने अहिले उक्त मूल्य बढेर १६० रुपैयाँ पुगेको छ । यो त एउटा प्रतिनिधि दृष्टान्त मात्र हो । यस्ता मूल्य वृद्धि हरेक उपभोग्य वस्तुमा भएको छ । हाम्रो बजार अनुगमन ‘तँ कुटे जस्तो गर म रोए जस्तो गर्छु’ भनेझैं भएको छ । हाम्रा विद्यमान ऐन कानूनले उपभोक्तालाइ आफूले उपभोग गर्न चाहेको वा उपभोग गरेको वस्तु तथा सेवामा आफू ठगिएको वा गुणस्तरहीन भएको लागेमा उजुरी गर्ने अधिकार छ । गुणस्तरहीन पदार्थको प्रयोगबाट उपभोक्तालाई हानिनोक्सानी भएमा क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था पनि रहेको छ । कतिपय उपभोक्तालाई यस्ता अधिकारका बारेमा कुनै पनि जानकारी नभएको पाइन्छ । यसको फाइदा भने व्यापारी वर्गले लिइरहेका हुन्छन् । बजारमा व्यापारीबाट ठगिनबाट बच्न उपभोक्ता ज्यादै चनाखो हुनुपर्छ । लेखक विश्वशान्ति कलेजका समाजशास्त्रका अध्यापन गर्छन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

मूल्यवृद्धि नियन्त्रणको लागि निरन्तर अनुगमन : उद्योगमन्त्री भट्ट

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले बजारमा मूल्यवृद्धि नभएको बताएका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको ७०औं दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भट्टले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा मूल्यवृद्धि नभएको बताएका हुन् । उनले लामो समय लकडाउन भएपछि खुलेको बजारमा खाद्यान्नलगायत दैनिक रुपमा प्रयोगमा आउने वस्तुमा महँगी नियन्त्रण गर्न सरकारले निरन्तर बजार अनुगमन गरिरहेको […]

कारोबार दैनिक भाद्र २०७७