‘स्थानीय निर्वाचनबारे संविधान र कानुन प्रष्ट छ, नियतमै प्रश्न’

काठमाडौं : स्थानीय तह निर्वाचनको बहसले नेपाली राजनीति तरल बनिरहेको छ। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई निर्वाचन आयोग र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले मिति तोक्न दबाब दिएपछि राजनीति तरंगित भएको हो।यद्यपि सत्ता गठबन्धनभित्र स्थानीय तहको निर्वाचनबारे एकमत बन्न नसक्दा चुनावको मितिबारे अलमल भइरहेको छ।  एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुईपटक विघटन गरेको संसद् पुनःस्थापनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अ

सम्बन्धित सामग्री

निर्वाचन कानुन संशोधनको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं : विभेदकारी निर्वाचन कानुन संशोधनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको पहुँच नै स्थापित हुन नसक्ने निर्वाचन पद्धतिले अन्यायमा परेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको हो। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको हक अधिकारका लागि स्थापना भएको मायाको पहिचान नेपालले निर्वाचन कानुन संशोधन गर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दर्ता गरेको कार्यकारी निर्देशक एवं पहिलो संविधान सभाका सदस्य सुनिलबाबु पन्तले जानकारी दिए। पन्तले मायाको पहिचान नेपाल

संविधान बमोजिम आवधिक निर्वाचन फागुनमा हुनुपर्छ : गुरुङ

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले संविधान बमोजिम आवधिक निर्वाचन फागुनमा हुनुपर्ने बताए । रातोपाटीसँग गुरुङले राष्ट्रिय सभाको कार्यकाल फागुन २० गतेलाई आधार बनाई कानुन बनाएकाले प्रतिनिधिसभाको अवधि समेत प्रधानमन्त्रीले सपथ गरेको समयलाई आधार बनाउनुपर्ने बताए । ‘संसदको अवधि जुन दिनदेखि सपथ ग्रहण भएको छ त्यति बेलादेखि काउन्ट हुन्छ । राष्ट्रियसभाले फागुन २० गते सपथ ग्रहण गराएको समय बनाएर कानुन बनाई सकेको छ । त्यसै अनुसार राष्ट्रिय सभाको कार्यकाल बनाएको छ’ रातोपाटीसँग गुर

उम्मेदवारहरूलाई एक निर्वाचन अधिकृतको अनुरोध

स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनुभएका आदरणीय उम्मेदवारहरू संविधान जारी भए पश्चात हामी दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचनको संघारमा छौं । निर्वाचन लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ हो । निर्वाचनबाट जनताका प्रतिनिधि चुनिएर तोकिएको ऐन, कानुन अनुसार जनतालाई सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कार्यहरू अगाडि बढ्ने गर्दछन् । निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका अनुसार जनताको घरदैलोमा सेवा दिने स्थानीय तहको व्यवस्थापिका […]

बैशाख ३० मा चुनाव गर्दा कानुन संशोधन गर्नुपर्दैन : मन्त्री कार्की

काठमाडौं : सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बैशाख ३० मा चुनाव गर्न कानुन संशोधन गर्नु नपर्ने बताएका छन्। मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै मन्त्री कार्कीले निर्वाचन आयोगले संविधान र कानुन नबाझिएकाले संशोधन गर्नु नपर्ने सुझाव दिएको बताए। यसअघि सत्तारुढ गठबन्धन स्थानीय निर्वाचनका सन्दर्भमा संविधान र कानुन बाझिएको भन्दै कानुन संसोधन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो। मन्त्री कार्कीले मन्त्रिपरिषद बैठकले बैशाख ३० गते शुक

स्थानीय तहको चुनाव संविधान र कानुन अनुरूप हुनुपर्ने

सत्तासाझेदार नेकपा (एकीकृत समजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले स्थानीय तहको चुनाव संविधान र कानूनअनुरुप हुनुपर्ने बताएका छन् ।बुधबार पार्टी कार्यालय शान्तिनगरमा विभिन्न पार्टीबाट आएका कार्यकर्तालाई पार्टी प्रवेश गराउँदै अध्यक्ष नेपालले स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन संविधानलाई सर्वोपरि राखेर सम्पन्न गर्नुपर्ने बताए । उनले सत्तारुढ दलहरूबीच एकैपटक तीनवटा तहको निर्वाचन गराउन सके खर्च कम लाग्ने […]

संविधानसँग बाझिएका सबै कानुन संशोधन गर्न सुझाव

कानुनविद्हरूले स्थानीय तहको निर्वाचनबारे संविधानसँग बाझिएका सबै कानुन संशोधन गर्न सत्तारुढ दलहरूलाई सुझाव दिएका छन् ।सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनले आईतबार अपरान्ह स्थानीय तहको निर्वाचनबारे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बोलाइएको बैठकमा कानुनविद्हरूले संविधानसँग बाँझिएका सबै कानुन संशोधन गरेर स्थानीय तहको निर्वाचनमा जान सुझाव दिएका हुन् । कानुनविद्हरूले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन र संविधान बाझिएकाले बाँझिएका ती कानुनहरू संशोधन […]

निर्वाचन धकेल्दै सरकार

काठमाडौं, माघ १०। सरकारले संविधान र स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी कानुन बाझिएको भन्दै कानुन संशोधन गरेरै भए पनि स्थानीय तहको निर्वाचन धकेल्ने तयारी गरेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन पहिले कि प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पहिले गर्नेभन्ने विषयमा सत्तारूढ गठबन्धनभित्र विवाद रहँदै आइरहेका बेला गठबन्धन आबद्ध दल तथा कानुनविद्बीच आइतबार छलफल भएको थियो । छलफलमा […]

कानून नै बदलेर निर्वाचन सार्ने सरकारको तयारी

सरकारले संविधान र स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी कानुन बाझिएको भन्दै कानुन संशोधन गरेरै भए पनि स्थानीय तहको निर्वाचन धकेल्ने तयारी गरेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन पहिले कि प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पहिले गर्नेभन्ने विषयमा सत्तारूढ गठबन्धनभित्र विवाद रहँदै आइरहेका बेला गठबन्धन आबद्ध दल तथा कानुनविद् बीच आइतबार छलफल भएको थियो । छलफलमा कानुन व्यवसायीहरूले संविधानसँग बाझिएका कानुन संशोधन गर्न सरकार आबद्ध दलहरूलाई सुझाएका हुन् । कानुन व्यवसायीहरूका सो सुझावअनुसार सरकार संविधानसँग बाझिएका निर्वाचन कानुन संशोधन गरे...

निर्वाचन सार्ने कुरा गरेका छैनौ : सरकारका प्रवक्ता

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सुचना तथा सञ्चार मन्त्री तथा काँग्रेस नेता ज्ञानेन्द्र कार्कीले निर्वाचन सार्ने कुरा नगरेको बताएका छन् । आइतबार बालुवाटारमा कानुन व्यवसायीसँगको छलफलपछि मन्त्री कार्कीले सो कुरा बताएका हुन् ।‘संविधानको भावना र स्प्रिट अनुसार हामी चल्छौ । निर्वाचन सार्ने कुरा गरेका छैनौं । संविधान अनुसार तीनै तहको निर्वाचन हुन्छ, चाहे त्यो संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहको निर्वाचन नै किन नहोस ?’ मन्त्री कार्कीको भनाइ छ ।