सपिङ मल र सिनेमा हल नजान मन्त्रालयको अपिल

काठमाडौं। कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिनदिनै बढ्दै जाँदा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन अपिल गरेको छ। मन्त्रालयले सङ्क्रमणको जोखिम बढेसँगै सपिङ मल र सिनेमा हल नजान भनेको छ। यसैगरी, पार्टी प्यालेस, हेल्थ क्लब, स्वीमिङ पुल र नाचघर जस्ता व्यावसायिक क्षेत्रमा नजान सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको हो।

सम्बन्धित सामग्री

काठमाडौं उपत्यकामा थप कडाइ हुँदैछ ? के पाइन्छ के पाइँदैन ?

काठमाडौं । सरकारले कोरोना संक्रमण रोकथाम गर्न देशभरको प्रतिवन्धात्मक व्यवस्थामा थप कडाइ गरेको छ ।  जसअनुसार सरकारले माघ १५ गतेसम्म सिनेमा हल, जिम खाना, दोहोरी, पटके हाट, डान्सबार सञ्चालनमा रोक लगाएको छ । यसैगरी धार्मिक स्थलहरूमा स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गरेर मात्र पुजाआजा गर्न पाइने छ । अबदे‍खि सपिङ मल, डिपार्टमेन्ट स्टोरमा एकपटकमा...

काठमाडौं उपत्यकामा थप कडाइ गर्ने तयारी

काठमाडौं । सरकारले कोरोना संक्रमण रोकथाम गर्न देशभरको प्रतिवन्धात्मक व्यवस्थामा थप कडाइ गरेको छ ।  जसअनुसार सरकारले माघ १५ गतेसम्म सिनेमा हल, जिम खाना, दोहोरी, पटके हाट, डान्सबार सञ्चालनमा रोक लगाएको छ । यसैगरी धार्मिक स्थलहरूमा स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गरेर मात्र पुजाआजा गर्न पाइने छ । अबदे‍खि सपिङ मल, डिपार्टमेन्ट स्टोरमा एकपटकमा २५ जनाभन्दा...

जर्मनीमा खोप नलगाएकाहरुलाई सार्वजनिक ठाउँमा प्रतिबन्ध

काठमाण्डाै - जर्मनीमा कोरोनाविरुद्धको खोप नलगाएकाहरुलाई सार्वजनिक ठाउँमा प्रतिबन्ध गरिएको छ । उनीहरु सार्वजनिक ठाउँमा घुम्न र जमघट हुन नपाउने भएका हुन् । त्यस्तै सामान खरिद गर्न जान पनि पाउने छैनन् । जर्मन चान्सलर एञ्जेला मर्केलले कोरोनाको सङ्क्रमण रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि यो निर्णय गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । रेष्टुरेण्ट, सिनेमा हल, सपिङ मल जस्ता सार्वजनिक ठाउँमा खोप लगाएका वा भर्खरै कोरोना निको भएकाहरुलाई मात्रै प्रवेशका लागि अनुमति दिइनेछ । जर्मनीमा आउँदो फेब्रुअरीदेखि सबैका लागि खोप अनिवार्य गरि...

स्वदेशमै विद्युत् खपत बढाउने उपाय

केही वर्षअघिसम्म लोडशेडिङ भोगिरहेको नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक दिनचर्या आज विद्युत्को खपत कसरी बढाउने भन्ने चिन्तनमा लागेको छ । स्वदेशमा विद्युत्को उत्पादन बढ्नु अर्थतन्त्रका लागि अत्यन्तै सकारात्मक पक्ष हो । माथिल्लो तामाकोशीबाट उत्पादन शुरू भएपछि प्राधिकरण खपत बढाउने र बजारको खोजीको दबाबमा परेको छ । प्राधिकरणको नेतृत्व विद्युत्को बजार खोज्न पटकपटक भारतीय बजार र त्यहाँका नियामक निकायसम्म धाएको तर आशातीत सफलता हात नपरेका समाचार पनि सञ्चारमाध्यममा आउने गरेका छन् । नेपालमा विद्युत्को उत्पादन बढे पनि खपत कसरी बढाउने भन्नेमा प्रभावकारी योजना बनेको छैन । कतिपय नेपालको विद्युत्लाई भारत, बंगलादेशलगायत देशमा पुर्‍याएर विक्री गर्ने कुरा गर्छन् । तर, यो उपाय त्यति व्यावहारिक र सोचेजति सहज छैन । आजको विश्व सस्तो ऊर्जा उत्पादनमा लागेको छ । नेपालको विद्युत् बाहिरको बजार खपत हुन सस्तो दरमा उपलब्ध हुनु प्राथमिक शर्त हो । तर, नेपाल विद्युत् भारतमा उत्पादित विद्युत्भन्दा महँगो पर्ने अध्ययनले देखाएका छन् । केही दशकअघिसम्म पनि भारतमा विद्युत् निकासी सहज थियो । त्यहाँ ऊर्जाको अभाव थियो । तर, आज भारत आफै सस्तो र स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनमा आक्रामक रूपमा अगाडि आएको छ । भारतले सौर्य ऊर्जाबाट प्रतियुनिट ३ देखि साढे ३ रुपैयाँसम्ममा विद्युत् उत्पादन गरिरहेको अवस्थामा नेपालको महँगो बिजुली भारतीय बजारमा जाने कुरै हुँदैन । केही महीनाअघि मात्रै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतीय बजारमा विद्युत् बेच्ने प्रयास यही मूल्य नमिल्दा सफल हुन सकेको थिएन । त्यतिबेला प्राधिकरणको नेतृत्वले त्यो असफलतालाई बाहिरी बजारमा अनुभवको कमी भन्दै ढाकछोप गरेको थियो । अतः स्वदेशी बजारमा नै यसको खपत कसरी बढाउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी भइसकेको छ । केही समयअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नै १० हजार मेगावाट बिजुली नेपालमै खपत हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । निजीक्षेत्रले पनि सरकारले प्रोत्साहन दिने हो भने केही वर्षमै उत्पादन १० हजार मेगावाट पुग्ने बताइरहेको छ । नेपालमा खपत बढाउन सकिने थुप्रै क्षेत्र र सम्भावना छन् । तर, ती क्षेत्रको उपयोगमा रणनीतिक योजनाको कमी देखिएको छ । नेपालको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्थाले प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको भरपर्दो व्यवस्थापन हुन सकेको खण्डमा आगामी ३ वर्षभित्रै देशभित्रै ५ हजार मेगावाट विद्युत् खपत हुन सक्ने बताएको छ । खाना पकाउने प्रयोजनका लागि २००० मेगावाट, यातायात क्षेत्रमा १ हजार र उद्योगको क्षेत्रमा थप २००० मेगावाट विद्युत् खपत बढाउन सकिने अनुमान निजीक्षेत्रको छ । यसकारण स्वदेशको विद्युत् बाहिरी बजारका मुख ताक्नुभन्दा आन्तरिक खपत कसरी बढाउने भन्नेमा ध्यान जानु सान्दर्भिकमात्र होइन, सहज पनि हुन सक्छ । अहिले नेपालमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत २६७ युनिट छ । यसलाई अबको ४ वर्षभित्र ५ सय पुर्‍याउने लक्ष्य नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लिएको छ तर खपत कसरी बढाउने ? मौजुदा नीतिले विद्युत्को खपत बढ्न सक्छ ? यसमा पुनरवलोकनको खाँचो छ । नेपालमा अहिले विद्युत् खपतका मुख्य क्षेत्र धरायसी उपयोग र उद्योग कलकारखाना नै हो । सवारीसाधन सञ्चालनमा खपतको सम्भावना भए पनि आवश्यकताजति पूर्वाधार निर्माण हुन सकेको छैन । अहिले हामीकहाँ खाना पकाउने ग्यासको ठूलो खपत छ । नेपाल आयल निगमका अनुसार वर्ष ४० अर्ब रुपैयाँको खाना पकाउने ग्यास आयात हुन्छ । २ खर्ब हाराहारीमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात हुन्छ । सरकारले ग्यासमा अनुदान दिएर आयात बढाउनुभन्दा घरायसी प्रयोजनमा खपत हुने विद्युत्मा अनुदान दिने हो भने विद्युत् खपतमात्र बढ्दैन, यसले ग्यासको आयात प्रतिस्थापन हुन सक्छ । घरघरमा प्रयोग हुन सक्ने विद्युतीय चूल्होमा पनि अनुदान दिन सकिन्छ । विद्युत् महसुल अझै घटाउनुपर्छ । उद्योग क्षेत्रमा अझै पनि डिजेल र अन्य वैकल्पिक ऊर्जा खपत हुन्छ । नियमित र गुणस्तरीय विद्युत्को आपूर्ति हुने हो भने यस क्षेत्रमा विद्युत् खपत नबढ्ने प्रश्नै हुँदैन । निजीक्षेत्रले भारतीय बजारमा विद्युत् पठाउनुभन्दा स्वदेशी उद्योगलाई त्यही दरमा दिन माग गरिरहेका छन् । यदि सरकारले बाह्य बजारमा लक्षित गरेको मूल्यमा स्वदेशी उद्योगधन्धालाई उपलब्ध गराउने र आपूर्तिका प्रक्रिया र पद्धतिलाई सहज बनाउने हो भने निजीक्षेत्रले भनेजस्तै थप २ हजार मेगावाट विद्युत् खपत बढाउनु ठूलो कुरा होइन । नेपाललाई सार्क क्षेत्रमै सबैभन्दा सस्तो विद्युत् उपलब्ध हुने देशको रूपमा ब्रान्डिङ गरेर विदेशी लगानीसमेत आकर्षण गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा उत्पादनको लागत कम गरेर उद्यम व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ । अहिले विद्युतीय गाडीमा आकर्षण बढेको छ । सरकारले नीतिगत रूपमै केही क्षेत्रमा सहुलियत र केहीमा कडाइको उपाय अपनाउनुपर्छ । अहिले विद्युतीय गाडीको आयातमा भन्सार घटाएर प्रोत्साहनको नीति लिएको छ । अहिले केही निजी प्रयोजनका गाडी भित्रिए पनि सार्वजनिक यातायातको क्षेत्र आकर्षित हुन सकेको छैन । सरकारले यस्ता गाडीको आयातमा १० देखि ४० प्रतिशतसम्म राजस्व लिने गरेको छ । यसलाई अझ घटाउन सकिन्छ । बरु, पेटोलियम पदार्थमा कर बढउँदा फरक पर्दैन । यसबाट सवारीसाधनमा घटेको कर पूर्ति हुन सक्छ । यसले विद्युत् खपत बढाउन मद्दत मिल्छ । तर, विद्युतीय सवारीको खरीददेखि सञ्चालनसम्मलाई सहज बनाइनु यसको पहिलो शर्त हुनुपर्छ । स्वदेशमा विद्युतीय गाडीको उपयोगमात्र होइन, उत्पादनलाई पनि नीतिगत प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । गाडी भित्र्याएरमात्र हुँदैन, चार्जिङ स्टेशनहरूको अभावले विद्युतीय गाडीको उपयोगमा अपेक्षित प्रोत्साहन मिलेको छैन । सरकारले ३२ ठाउँमा ५० ओटा यस्ता चार्जिङ स्टेशन बनाउने भनेको छ । तर, त्यो कहिले बन्ने टुंगो छैन । यसमा निजीक्षेत्रलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ । बजारका पार्किङस्थल, सपिङ मल, सिनेमा हल, पेट्रोल पम्पजस्ता स्थानमा चार्जिङ स्टेशन अनिवार्य गर्ने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ । यस्ता स्थानमा आधा एक घण्टामै चार्ज हुन सक्ने गरी फास्ट चार्जिङको प्रविधि अनिवार्य गरिनुपर्छ । क्यालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।

पाँचथरमा निषेधाज्ञा खुकुलो

पाँचथर । कोभिड–१९ संक्रमण नियन्त्रणका लागि पाँचथरमा जारी निषेधाज्ञा १३औं पटक थप भएको छ । साउन ३२ गते मध्यरातदेखि लागू हुने निषेधाज्ञा खुकुलो पारिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्यप्रसाद ढकालबाट आइतवार जारी सूचना अनुसार अब बजार–पसल बिहान ५ बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म खुल्नेछन् । होटल तथा रेस्टुराँ स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डको अवलम्बन गरी सञ्चालन गर्न सकिने आदेशमा उल्लेख छ । यद्यपि मेला, महोत्सव, पार्टी, भोजलगायत भीडभाड हुने गतिविधिमा भने रोक लगाइएको छ । संक्रमणको खतरा हुने तथा भीड लाग्ने सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, स्वीमिङ पुल, सपिङ मल, मनोरञ्जनस्थल, पार्क, सैलुन, ब्यूटीपार्लर, जिमखाना, समूहमा खेलिने खेल, पुस्तकालय, संग्रहालय खोल्न भने रोक लगाइएको छ ।      सवारीका साधन सञ्चालनमा लगाइएको जोरबिजोरको प्रणाली पनि हटाइएको छ । अब स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डको पालना गर्दै सवारी सञ्चालन गर्न सकिनेछ । विवाहमा १० जनाभन्दा कम जन्ती लिई जान सकिने, स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डको पालना गरी जारी परीक्षा सञ्चालन गर्ने आदेशमा उल्लेख छ । निषेधाज्ञाको यो आदेश आउँदो भदौ १० गते मध्यरातसम्म लागू हुनेछ । यस अघिसम्म बजार–पसल बिहान ९ बजेसम्म मात्रै सञ्चालन गर्न दिइएको थियो भने सवारीका साधन सञ्चालनमा जोरविजोर प्रणाली लागू गरिएको थियो । पाँचथरमा पछिल्लो केही दिनमा कोभिड–१९ संक्रमण घटेको तथ्यांकमा देखिए पनि संक्रमणको खतरा भने उत्तिकै छ । रासस

पर्सामा निषेधाज्ञा परिमार्जनसहित असार ६ गतेसम्म लम्ब्याइयो

जेठ ३०, वीरगञ्ज । कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दै गएपछि पर्सा जिल्लामा निषेधाज्ञा केही खुकुलो पार्दै असार ६ गतेसम्म लम्ब्याइएको छ । जिल्ला कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र पर्साको आइतवार बसेको बैठकले निषेधाज्ञा थप्ने निर्णय गरेको हो । संक्रमण बढेसँगै पर्सामा पहिलो चरणमै निषेधाज्ञा लगाइएको थियो । गत वैशाख १६ गतेदेखि जारी निषेधाज्ञाको अवधि छैटौं पटक थपिएको हो ।  असार ६ गते राति १२ बजेसम्मका लागि लम्ब्याइएको पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पीताम्बर घिमिरेले जानकारी दिए । विगतको तुलनामा संक्रमण दर घटे पनि जोखिम कायमै रहेकाले निषेधाज्ञा केही खुकुलो बनाएर निरन्तरता दिइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी घिमिरेले बताए । यसअघि थपिएको निषेधाज्ञाको अवधि आइतवारराति १२ बजे सकिंदैछ । यसअघि अत्यावश्यकीय बस्तुका पसल बिहान १० बजेसम्ममात्रै खोल्न अनुमति दिएकोमा अब मध्यान्ह १२ बजेसम्म खोल्न पाइने भएको छ ।  दैनिक खाद्य बस्तु, कृषि र भेटेनरी, निर्माण सामग्रीका पसल, वर्कसप मध्यान्न १२ बजेसम्म खोल्न पाइने प्रशासनको सूचनामा उल्लेख छ । अन्य व्यावसाय सञ्चालनमा  रोक कायमै छ । औषधी उपचार एवम् अत्यावश्यक कामबाहेक घरबाट बाहिर निस्कन र हिँडडुल गर्न नदिनुका साथै सबै प्रकारका सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, तालीम, सेमिनार, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, स्वीमिङ पुल, सपिङ मल, हाट बजार, मनोरञ्जनस्थल, सैलुन, ब्युटी पार्लर, जिमखाना, समूहमा खेलिने खेलकुद, पुस्तकालय, संग्रहालय आदी सञ्चालन गर्न नदिइने प्रशासनले बताएको छ ।

के-केमा लगाइयो रोक ?

काठमाडौं । कोरोना संक्रमण भयावह बन्दै गएपछि काठमाडौंमा एक साताका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । संक्रामक रोग ऐन २०२० र स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सबै प्रकारका सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, भेला गर्न रोक लगाइएको छ ।काठमाडौंमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जारी गरेको आदेश सपिङ मल, सिनेमा हल, सैलुन आदि सञ्चालनमा पनि रोक लगाइएको छ । बैशाख १६ गतेदेखि एक सातासम्म निजी र सार्वजनिक सावरी दुवै चलाउन नपाइने पनि आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै सार्वजनिक एवं निजी

उपत्यकाका तीनवटै जिल्लामा वैशाख १६ गतेदेखि निषेधाज्ञा

काठमाडौं। कोरोना रोकथामको लागि काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै जिल्लामा वैशाख १६ गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। वैशाख २२ गते मध्यराति १२ बजेसम्मका लागि जारी निषेधाज्ञा आदेशमा यातायात, निजी व्यवसायिक प्रतिष्ठान, अत्यावश्यक सेवाबाहेकका सबै क्षेत्र बन्द गर्ने जनाएका छन्। सार्वजनिक एवं नीजि सवारी साधन, सभा, सम्मेलन, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, सपिङ मल, मनोरञ्जन स्थल, सैलुन, जिमखानालगायतका क्षेत्र बन्द गरिएको छ।