सेजमा भएका गल्ती

सरकारले निर्यातमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याए पनि ती राम्ररी सञ्चालनमा आउन सकेनन् भने तिनले निर्यातमा पनि खासै योगदान दिन सकेनन् । सेज प्राधिकरणले गत वैशाख र असारमा दुईदुईपटक सेजका प्लटमा उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्न भाडामा दिने सूचना जारी गर्‍यो तर कुनै पनि उद्योगले यसका लागि आवेदन दिएनन् । त्यसैले सेजमा उद्योगीहरू आकर्षित नभएको तथ्य हालै अनुमति रद्द भएको २० ओटा प्लटले समेत पुष्टि गर्छ । चीनले पाएको उपलब्धिबाट प्रभावित भई भारतलगायत देशले सेज स्थापनाबाट उल्लेख्य सफलता पाए पनि नेपालमा भने सेज असफल भएको देखिन्छ । किन नेपालमा चाहिँ सेज प्रभावकारी बन्न सकेन त ? सेज असफल हुनुका कारणबारे अध्ययन गरेर हालै नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो । यसले त्यसमा सेजका लागि छानिएको ठाउँ नै गलत भएको निष्कर्ष निकालेको छ । सेजलाई सफल बनाउने प्रमुख कारक तत्त्वहरूमा स्थान चयन विशेष महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर, भैरहवा र सिमरा दुवै सेजका लागि चयन गरिएका स्थानहरू अन्तरराष्ट्रिय अभ्याससँग नमिल्दो देखिन्छ । सेजको स्थापना द्रुतगतिको सडक र रेल्वे नेटवर्कसँग जोडिएको, सुक्खा बन्दरगाहसँग गाँसिएको, नजिकको सामुद्रिक बन्दरगाहसँग यातायात र पारवहन सम्झौताले आबद्ध भएको र हवाई कार्गोका दृष्टिले अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको शीघ्र पहुँच भएको स्थान चयन गरिनुपर्छ । तर, दुवै सेज भारतको सीमाबाट नजिक भए पनि न रेल्वे नेटवर्कसँग जोडिएका छन् न द्रुतमार्गबाट नै । हवाई कार्गोका लागि पनि ती ठाउँ उपयुक्त छैनन् । नेपालमा यस्तो कनेक्टिभिटी नै नभएका कारण सेज स्थापनाको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन ।  सेजको स्थापना द्रुतगतिको सडक र रेल्वे नेटवर्कसँग जोडिएको, सुक्खा बन्दरगाहसँग गाँसिएको, नजिकको सामुद्रिक बन्दरगाहसँग यातायात र पारवहन सम्झौताले आबद्ध भएको र हवाई कार्गोका दृष्टिले अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको शीघ्र पहुँच भएको स्थान चयन गरिनुपर्छ । उत्पादन केन्द्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र, अग्र र पृष्ठ सम्बन्ध भएका उद्योग तथा सेवा उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापनार्थ विशेष आर्थिक क्षेत्रमा अनुमति दिनुपर्छ । तर, सिमरामा गार्मेन्टस् विशेष आर्थिक क्षेत्र भनेर तोकिँदा गार्मेन्टस् उद्योगका सहयोगी उद्योगहरू जस्तै टाँक, धागो, कपडा, इम्ब्रोइडरी, डाइङ जस्ता उद्योगहरू, फेशन डिजाइनिङ सेवा, अर्ध र पूर्णदक्ष कामदार उत्पादन गर्ने शीपमूलक स्कूल आदिलाई सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा प्रवर्द्धन गरेको देखिएन । त्यसैले यो असफल भयो । सेजको प्रभावकारिताका लागि ऐन कानून पनि त्यसैअनुसारको हुनुपर्छ । तर, यस्तो समन्वय नेपालमा देखिएको छैन । विदेशी लगानी ल्याउँदा र फिर्ता लैजाने विद्यमान प्रक्रिया सरलीकरण गर्न र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा ३७ ले व्यवस्था गरेको उद्योग विभागमा रहने ‘एकलविन्दु सेवा केन्द्र’ लाई मात्रै चिनेको पाइयो । अर्थात्, विदेशी लगानी ल्याउने र फिर्ता लैजाने व्यवस्थालाई सेज प्राधिकरणमा रहने विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनको दफा ३३ ले सृजना गरेको एकद्वार एकाइलाई नचिन्ने देखिन्छ । यसबाट विदेशी लगानी ल्याउने लगानीकर्ताले विशेष व्यवहार र प्राधिकरणमा रहने एकद्वार एकाइबाट सेवा नपाउने स्थिति उत्पन्न गरेको छ । त्यसैले लजिष्टिक सम्भाव्यताको आधारमा अन्तरराष्ट्रिय सिमानाबाट नजिकको दूरी, यथासम्भव द्रुत राजमार्ग वा रेलमार्गको सुविधा पुगेको तथा पुर्‍याउन सकिने स्थान, विद्युतीकरण र सञ्चारजस्ता अत्यावश्यक पूर्वाधारहरूलाई दृष्टिगत गरेर मात्रै विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूको विकास गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्दछ । त्यसैगरी औद्योगिक नीतिसँग देशको समग्र आर्थिक नीतिहरू र सहयोगी हुनुपर्ने क्षेत्रगत नीतिहरूबीच नीतिगत तालमेल कमजोर रहेकाले त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा संसारभर देखिने अर्को विशेषता एकलविन्दु सेवा नेपाली विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उपलब्ध भएको छैन । यी कारणहरूले गर्दा लगानीकर्ता विशेष आर्थिक क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक नभएकाले उक्त समस्या एवम् मुद्दाहरूको सम्बोधन गर्नु आवश्यक देखिएको छ । सेजको आवश्यकता औद्योगिक जगत्ले देखे पनि नेपालमा यसका लागि आवश्यक चक्र तयार नभएकाले नै यो असफल भएको देखिन्छ । औद्योगिक वातावरण नहुँदा नयाँ उद्योग खुल्न गाह्रो भइरहेको अवस्थामा निर्यातमूलक उद्योग नखुल्नु कुनै अनौठो होइन । नेपालको निर्यातमा परम्परागत वस्तुहरूको वर्चस्व रहेकाले नयाँ वस्तुमा सम्भावना नदेख्दा निजीक्षेत्र यसतर्फ आकर्षित नभएको देखिन्छ । त्यसैले निर्यात सम्भावना भएका उत्पादनको खोजी गरी उत्पादन विशेषका आधारमा सेज स्थापना गर्दा बढी व्यावहारिक हुन सक्छ ।