मानव संसाधन विकासका लागि सार्वजनिक खर्चमा सुधार गर्नुपर्ने

 नेपालले मानव पूँजी विकासमा महत्वपूर्ण प्रगति गरेको भए पनि स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक संरक्षणको क्षेत्रमा अझै ठूला चुनौतिहरू बाँकी नै छन् । कोभिड १९ संकटले ती क्षेत्रको मानव पूँजी विकासका चुनौतीलाई थप जटिल बनाएको छ । संघीयतातर्फको नेपालको यात्राले बृहत्तर मानव पूँजी संचयलाई प्रवर्धन गर्न अवसर प्रदान गरेको भएता पनि यसका लागि उल्लेख्य लगानी आवश्यक पर्ने […]

सम्बन्धित सामग्री

मानव संसाधन विकासमा जापानको ३५ करोड सहयोग

नेपालको मानव संसाधन क्षेत्रको विकासका लागि जापान सरकारले रु ३५ करोड १५ लाख ४८ हजार ६७५ (३७ करोड ६० लाख जापानी येन) बराबरको सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र यहाँस्थित जापानी दूतावासका चार्ज डि अफेयर्स तामुरा ताकाहिरोले सहयोगसम्बन्धी सम्झौतापत्र आदानप्रदान गर्नुभयो । द्विपक्षीय सहयोग सम्झौतामा भने …

यस्ताे छ मन्त्रिपरिषद्काे निर्णय (सूचीसहित)

काठमाडौं : सरकारले नेपाल सरकार र बेलायत सरकारको बीचको दिव्पक्षीय श्रम सम्झौता स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। जेठ ३१ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णय सुनाउँदै बिहिबार सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञोनेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले नेपाल सरकार र बेलायत सरकारको बीचको दिव्पक्षीय श्रम सम्झौता स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको बताएका हुन्। सरकारले जापान सरकारबाट नेपालको मानव संसाधन विकासका लागि प्राप्त हुने जापानी येन ३७६ मिलियन (करिव ३६ करोड ६२ लाख बराबर) को अनुदा

जापानबाट ३६ कराेड ६२ लाख रुपैयाँ अनुदान लिने सरकारकाे निर्णय

काठमाण्डौ – सरकारले जापान सरकारबाट नेपालको मानव संसाधन विकासका लागि प्राप्त हुने जापानी येन ३७६ मिलियन (३६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बराबर) को अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । जेठ ३१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउँदै आज बिहीवार सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञोनेन्द्रबहादुर कार्कीले यो जानकारी दिनुभएको हो ।  त्यस्तै बैठकले नेपाल सरकार र बेलायत सरकारको बीचको द्विपक्षीय श्रम सम्झौता स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।  सरकारले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको अध्यक्षमा ...

यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका १९ निर्णय

काठमाडौँ- नेपाल सरकारले बेलायतसँगको श्रम सम्झौता स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउँदै बिहीबार सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले नेपाल सरकार र बेलायत सरकारको बीचको दुई पक्षीय श्रम सम्झौता स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको बताए। त्यस्तै सरकारले जापान सरकारबाट नेपालको मानव संसाधन विकासका लागि प्राप्त हुने […]

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका पछिल्ला १९ निर्णय (निर्णयसहित)

काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीचको दुई पक्षीय श्रम सम्झौता स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । गएको जेठ ३१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउँदै आज (बिहीबार) सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जापान सरकारबाट नेपालको मानव संसाधन विकासका लागि प्राप्त हुने करिब ३६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय […]

मानव संसाधन विकासका लागि सार्वजनिक खर्चमा सुधार गर्नुपर्ने : विश्व बैंक

नेपालले मानव संसाधन विकासका लागि सार्वजनिक खर्चमा सुधार गर्नुपर्ने विश्व बैंकले जनाएको छ । विश्व बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा मानव विकासका लागि संघीयता र सार्वजनिक खर्च : उदाउँदो एजेन्डा’ प्रतिवेदनले...

मानव संसाधन तथा औद्योगिक सम्बन्ध विकासबारे अन्तरक्रिया

विराटनगर (अस) । उद्योग संगठन मोरङको आयोजनामा मानव संसाधन तथा औद्योगिक सम्बन्ध विकासबारे अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको छ । कार्यक्रममा संगठनका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले उद्योगको उत्पादकत्व, सेवा र वितरण प्रणालीबीचको अन्तरसम्बन्धलाई सृदुढ बनाउने महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा रहेका मानव संसाधन र असल औद्योगिक सम्बन्ध विकासमा सहयोग पुर्‍याउन कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए । प्रचलित ऐन कानूनको परिधिमा रही सौहार्दपूर्ण अभ्यासको माध्यमबाट विवाद न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गरी औद्योगिक शान्ति कायम राख्न सके उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा समेत सहयोग पुग्ने धारणा उनले व्यक्त गरे । कार्यक्रममा वक्ता एवं असल औद्योगिक श्रम सम्बन्ध विकासका विज्ञ अवधेशकुमार झाले असल औद्योगिक सम्बन्ध विकासका लागि व्यवस्थापकले ध्यान दिनुपर्ने विषयहरूका बारेमा स्पष्ट पारे । कार्यपत्र प्रस्तुतिका क्रममा झाले स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा, अनुशासन र आचरण, कानूनी प्रावधानहरूका सम्बन्धमा कम्पनीले आप्mना कामदारलाई स्पष्ट रूपमा पूर्व जानकारी दिनुपर्ने उनले औंल्याए । असल श्रम अभ्यासले विवादरहित कार्यस्थल निर्माण गरी उद्योगी र कामदार दुवै पक्षबीचको सुमधुर सम्बन्ध विकासमा सहयोग पुर्‍याउने उनले बताए । कार्यक्रमम उद्योग संगठन मोरङका उपाध्यक्ष राजकुमार गोल्छा, नन्दकिशोर राठी, कार्यसमिति सदस्य तारानाथ निरौला, सौरभ सारडाका साथै सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका उद्योग प्रतिष्ठानका उद्योगी, उच्च व्यवस्थापकहरूको सहभागिता थियो ।

विकासका लागि जनसांख्यिक अवसर

गत असारमै नेपालको जनसंख्या ३ करोड ६ सय ३४ पुगेको दाबी गरेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनगणना २०७८ सकिएपछि हालै यो संख्या ३ करोड नपुग्ने बतायो । सरकारी तथ्यांकका विरोधाभास र विश्वसनीयता जेजस्तो भए पनि केही विज्ञले अपेक्षाअनुसार जनसंख्या नबढ्नुलाई यतिखेर चिन्ताको विषय बनाएको देखिन्छ । विसं १० वर्षअघिको जनगणनाले नेपालका महिलाले औसत २ दशमलव १ जना सन्तान जन्माउने प्रक्षेपण गरेको थियो । यो संख्या २ मात्र रहेकाले जनसंख्या वृद्धि कम देखिएको तथ्यांक विभाग बताउँछ । जनसंख्या घटबढलाई निकै चासो र चिन्ताका रूपमा हेरिएको छ । जनगणना हुन थालेको ११० वर्ष बितिसक्दा पनि जनसंख्यालाई कसरी देशको विकास र समृद्धिमा जोड्न सकिन्छ भन्नेमा योजनाको भने अभाव खट्किएको छ । दक्ष मानव संसाधन विकासविना विकासको प्राप्ति सम्भव छैन । यसका निम्ति गुणस्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण र सामाजिक सुरक्षामा लगानी अभिवृद्धिको खाँचो छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार सन् १९८० मा नेपालको प्रजनन दर ५ दशमलव ७२ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२१ सम्म आइपुग्दा यो १ दशमलव ८५ मा झरेको छ । जनसंख्याको उमेर संरचनाको लाभ दिने अवसर भनेको यही हो भन्नेमा खासै चासो देखिएको छैन । जनसांख्यिक अवसरको उच्चतम बिन्दुमा रहेको नेपालका लागि प्रजनन दर कम हुनु जनशक्तिको लाभ लिने अवसर पनि हो । यसलाई कसरी उपयोग गर्ने ? महिला, बालबालिका तथा युवाको शिक्षा, स्वास्थ्य र शीप विकासमा पर्याप्त लगानी यसको प्राथमिक शर्त हो । सुशासनको प्रत्याभूति, लगानी अभिवृद्धि र व्यापक रोजगारीका अवसरहरूको सृजना नभई हुँदैन । यसका निम्ति रणनीतिक योजना बनाउन ढिला भइसकेको छ । देशको जनसंख्यालाई मानव पूँजीका रूपमा उपयोग गर्न स्पष्ट नीतिको अभावमा हाम्रो अधिकांश ऊर्जाशील युवा शक्ति विदेशमा अदक्ष कामदारको रूपमा पसिना बगाइराखेको छ । हामी भने जनसंख्या नबढेको चिन्तामात्र प्रकट गरिराखेका छौं । आजको विश्वले मानव पूँजी निर्माणलाई विकास लक्ष्य प्राप्तिको मुख्य उपाय मानेको छ । अहिले विकासको उदाहरण पेश गरिराखेका अधिकांश देशले मानव पूँजीको अधिकतम उपयोग गरिसकेका छन् । दक्ष मानव संसाधन विकासविना विकासको प्राप्ति सम्भव छैन । यसका निम्ति गुणस्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण र सामाजिक सुरक्षामा लगानी अभिवृद्धिको खाँचो छ । विश्व बैंकको वार्षिक सम्मेलन २०१८ ले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि मानव पूँजी निर्माणलाई प्रमुख एजेन्डाका रूपमा पारित गरेको थियो । दक्ष जनशक्ति निर्माणका लागि प्रत्येक आमा र बालबालिकालाई उचित स्वास्थ्य हेरचाह र शिक्षाको उपलब्धतालाई प्रारम्भिक शर्त मानिएको छ । हामीकहाँ विगत ५ वर्षयता यस्ता क्षेत्रमा राज्यको लगानी निरन्तर घटेको देखिन्छ । नेपाल अहिले आर्थिक रूपमा सक्रिय उमेर समूह (१६ देखि ६४ वर्ष) को उत्कर्षमा छ । विश्वका उन्नत मानिएका अर्थतन्त्रले यो अवसरलाई उपयोग गरेर विश्वमै विकासको उदाहरण देखाएका छन् । जनसांख्यिक लाभांशको यस्तो मौका बारम्बर दोहोरिँदैन । फ्रान्स, स्वीडेन, बेलायत, जर्मनीजस्ता देशले यो अवसरको उपयोग गरिसकेका छन् । अमेरिका र उत्तर छिमेकी चीन जनसांख्यिक लाभ लिने देशको सूचीमा पर्छन् । चीनले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धाको आधार तयार पार्न आप्mना १ लाख मानिसलाई अंग्रेजी भाषा सिक्न बाहिरी देशमा पठाएको थियो । हामी भने अरू देशको भाषा नेपालमा सिकाएर जनशक्ति बाहिर पठाउने प्रतिस्पर्धामा छौं । स्वदेशका सबैजसो क्षेत्रले दक्ष जनशक्ति अभावको सामना गरिराखेको छ । जुन देशले जनसांख्यिक लाभको मौकालाई विकासमा जोड्न सके ती देश आज समृद्धिको नमूनाको रूपमा स्थापित छन् । तीमध्ये अधिकांश एशियाली देश छन् । जनशक्ति र विकास सम्भाव्यताका हिसाबले २१औ शताब्दीलाई एशियाकेन्द्रित विकासको युग यसै मानिएको होइन । जनसांख्यिक लाभ लिनेमा पूर्वी एशियाली देश सबैभन्दा अगाडि देखिएका छन् । दक्षिण पूर्वी र दक्षिण एशिया यो अवसर उपयोगमा गति लिने तर्खरमा छ । विश्वकै तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र जापान जनसांख्यिक अवसर उपयोगको सफल उदाहरण हो । यो देश जनसांख्यिक अवसरको बलमा सन् १९८० को दशकयता विकासको तीव्र दौडमा अघि बढेको हो । विश्व बैंकको अध्ययनअनुसार अब जापानमा सक्रिय जनसंख्या घट्दो क्रममा गइसकेको छ । दक्षिण कोरियाले अब ५ वर्षमात्रै यो अवसर पाउनेछ । दक्षिण कोरिया जनशक्ति उपयोगमार्पmत उदाहरणीय विकास गरेको देश हो । सिंगापुर, मलेसिया, थाइल्यान्ड र हङकङजस्ता देश यसको भरपूर दोहन गरेर समृद्धिको शिखरतर्पm अघि बढेका छन् । यी देशको विकास डोकोमा दूध दोएर सम्भव भएको होइन । जनसांख्यिक अवसर उपयोगका निम्ति मानव पूँजी निर्माण र उपभोगमा रणीतिक योजना र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको बलमा मात्रै यो सफलता हात लागेको हो । मानव पूँजी सूचाकांकको सूचीमा पनि यी देश अग्रस्थानमा उभिएका छन् । विश्व बैंकले सन् २०२० मा सार्वजनकि गरेको मानव पूँजी विकास सूचकांकमा सिंगापुर, हङकङ र जापानले क्रमशः पहिलो, दोस्रो र तेस्रो स्थान बनाउँदा दक्षिण कोरियो चौथोमा छ । नेपाल यो सूचकमा १०९औं स्थानमा छ । आज हामी विकासे बहसहरूमा तिनै देशको उदाहरण पेश गर्छाैं । यी देशले विकासको उचाइ कसरी छोए भन्ने अनुसरण त परको कुरा हेक्का पनि राख्दैनौं । सब सहारन अफ्रिकी देश यो अवसर उपयोगमा निकै पछाडि छन् । जुन देशले यो लाभ प्राप्तिमा आवश्यक नीति अपनाएका छैनन्, त्यहाँको जनजीवन चरम गरीबीमा बाँचेको छ । विश्व बैंकका अनुसार विश्वका ७ अर्ब ३६ करोड निरपेक्ष गरीबमध्ये ८५ प्रतिशतको बसोबास सबसहारन अफ्रिका, दक्षिण एशियामा र द्वन्द्वप्रभावित देशमा छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्यांकअनुसार नेपालको जनसांख्यिक लाभको अवस्था सन् १९९२ बाटै शुरू भएको हो । सन् २०४७ सम्म यो अवस्था कायम रहनेछ । त्यसपछि आश्रित जनसंख्या बढ्नेछ । यस आधारमा नेपालको जनसांख्यिक लाभको २६ वर्ष बितिसकेको छ । अब त्यति नै समय बाँकी छ । २००१ ताका यो लाभको उच्च अवसरमा थियो । त्यसैबला देशमा माओवादी द्वन्द्व उत्कर्षमा थियो । अधिकांश युवा कामको खोजीमा बाहिरने बाध्यता बन्यो । अवसरको उपयोग सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेन । अहिले पनि राजनीतिक संक्रमण समाधान भएर विकासले गति लिने अपेक्षामाथि राजनीतिक विग्रह हावी भइरहेकै छ । बितेको १ दशकमा प्रत्येक वर्ष सक्रिय जनसंख्या बढेको देखिन्छ । सन् २०११ मा १५ वर्षदेखि ६४ वर्षसम्मको जनशक्ति ५९ दशमलव ०४ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२१ मा यो संख्या ६६ प्रतिशत पुगेको अध्ययनले देखाएको छ । अहिले नेपालको युवा जनशक्ति स्वदेशको विकासका लागि होइन, अन्य देशको निर्माणमा श्रम खर्चिइरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट आएको विप्रेषणको अधिकांश रकम उपभोगमा खर्च भएर तिनै देशतर्फ गएको छ । जनसंख्या केवल संख्यामात्र होइन । यो विकास र समृद्धिको स्रोत हो । जनसंख्यालाई विकासको आधार स्तम्भमा रूपान्तरण गरिनुपर्छ । सरकारले विकासका आकर्षक योजना ल्याउँछ । विकासको २५ वर्षे दीर्घकालीन योजना सार्वजनिक भएकै २ वर्ष बितिसकेको छ । यो २५ वर्षभित्र विकासको लक्ष्य फेला पार्न कस्तो खालको जनशक्ति कति चाहिन्छ ? त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेतर्फ कुनै स्पष्ट नीति देख्न पाइएको छैन । विकासका योजना बनाएरमात्र हुँदैन । त्यसका लागि कति र कस्तो जनशक्ति चाहिने हो ? त्यसको प्रक्षेपण र आवश्यकताअनुसार जनशक्ति तयारीको रणनीतिक योजनाको खाँचो छ ।