यसरी उकास्न सकिन्छ जडीबुटी नीति र आर्थिक लाभ

अर्थतन्त्र उकास्न सरकार अलमलियो : पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडा

विराटनगर। मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्न सरकार अलमलिएको, तर अर्थतन्त्र संकटमा भने नरहेको पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताएका छन् । अर्थतन्त्र संकटउन्मुख भए पनि अहिलेको अवस्थाभन्दा तल नजाने उनको भनाइ छ । सूचकांकहरू सकारात्मक देखिएकाले अर्थतन्त्र संकटमा छ भन्न नमिल्ने उनले बताए । आइतवार मोरङ व्यापार संघको नवौं शृखंलाको ‘बिज टक’मा खतिवडाले व्यवसायी, उद्योगी र व्यापारीको मनोबल खस्कनुमा एउटा मात्रै कारण नभएको बताए । यद्यपि एउटा महत्त्वपूर्ण कारण भने लागत बढ्नु रहेको उनको भनाइ छ । निर्यातमूलक उद्योगको स्थापना गरेर व्यापार घाटामा सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिए । करको नीति र मौद्रिक नीतिमार्फत पनि धेरै समस्या समाधान गर्न सकिने उनले बताए । ब्याजदरमा धेरै तलमाथि गर्दा आउने समस्याका बारेमा बैंकहरू र केन्द्रीय बैंकले पनि धेरै कुरा सिकेकाले अब त्यस किसिमको गल्ती नदोहोरिने अपेक्षा उनले गरे । ‘सरकारले कित्ताकाट रोकेपछि घरजग्गामा लगानी घट्यो, घरजग्गामा लगानी घटेपछि त्यसले निर्माण क्षेत्रमा असर गर्‍यो । निर्माणमूलक उद्योगको उत्पादनमा त्यसले असर गर्‍यो, उत्पादन घट्यो । बैंकहरूले लगानी नगर्दा उधारोमा दिएको सामग्रीको रकम उठेन, होलसेलरले उद्योगलाई रकम दिन सकेन, यो एउटा शृंखलामा समस्या आएकै हो,’ पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘बैंकहरूले हौसिएर लगानी गरेकाले पनि समस्या आएको हो ।’ नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वरक्षामन्त्री मीनेन्द्र रिजालले ३० वर्षको समग्र मुलुकको उपलब्धिको मूल्यांकन गर्दा मुलुकमा परिवर्तन भएको महसूस हुने बताए । यद्यपि नेपालको शासन प्रणाली ८–९ वर्षदेखि सही ढंगले चल्न नसकेको टिप्पणी उनले गरे । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन विगतका गल्तीहरू दोहोरिन दिन नहुने उनले बताए । कार्यक्रममा मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नविन रिजालले बैंकको चर्काे ब्याजदर, बजारमा मागमा आएको कमी, निजीक्षेत्रप्रति सरकारको दृष्टिकोण सकारात्मक नहुनु र औद्योगिक वातावरण नबन्नुले निजीक्षेत्रको मनोबल खस्किएको बताए । सरकारले अथतन्त्र सुधार्न दीर्घकालीन नीति लिएर अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले सरकारको आर्थिक सुशासन कायम नभएको औंल्याए । निजीक्षेत्रको ढाड सेक्ने १९ ओटा कानून रहेकाले सरकारले त्यस्ता कानून खारेज गरी निजीक्षेत्रले निर्बाध लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने धारणा उनले राखे ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

मौद्रिक नीतिका चुनौती

आन्तरिक लगानी, उत्पादन, रोजगारी आदिमा अनेक चुनौतीका बीच आएको मौद्रिक नीति सरकारले लिएको वित्तीय नीतिलाई सघाउ पुर्याउने उद्देश्यमा केन्द्रित छ । सरकारले बजेटमा उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यसलाई सहयोग पुग्ने गरी आएको मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र उकास्न सक्छ । आर्थिक वर्ष ०७९-८० मा आर्थिक गतिवधि चलायमान भएन । यसको मुख्य कारण बैंकहरूमा लगानीयोग्य पैसा […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०८०

अर्थतन्त्र उकास्न मौद्रिक नीतिमा ठाउँ छ ?

अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तता चिर्न सरकारले आगामी मौद्रिक नीतिको भर पर्ने संकेत गरेको छ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले वित्त नीतिबाट मात्रै अर्थतन्त्र सुधार्ने ठाउँ नभएको भन्दै मौद्रिक नीतिलाई लचिलो बनाउनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । राष्ट्र बैंक चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको मौद्रिक नीति समीक्षा गर्ने तयारीमा छ भने नयाँ आवका लागि नीति बनाउने तरखरमा छ । […]

कारोबार दैनिक चैत्र २०७९

सरकारले नयाँ राष्ट्रिय कृषि नीति तयार गर्ने

काठमाडौँ- सरकारले नयाँ राष्ट्रिय कृषि नीति तयार गर्ने भएको छ । कृषिलाई व्यवसायिकरण, यान्त्रिकीकरणका, जलवायु अनुकूलन खेती प्रणालीको विकाससँगै प्रविधिको प्रर्वद्धन गर्ने गरीको कृषि नीति सरकारले बनाउने भएको हो । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कृषिमा आधारित रोजगारी सिर्जना गर्दै आर्थिक वृद्धिदर उकास्न नयाँ राष्ट्रिय कृषि नीति […]

Khabarhub बैशाख २०७९

मौद्रिक नीतिः लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमलाई प्राथमिकता

काठमाडौं, साउन ३० । सरकारले कोभिड–१९ ले कमजोर बनेको अर्थतन्त्रलाई सशक्त र पुनरुत्थान गर्ने उद्देश्यसहित शुक्रबार मौद्रिक नीति ल्याएको छ । शुक्रबार जारी गरिएको मौद्रिक नीतिले कोभिड–१९ सिर्जित परिवेशबाट अर्थतन्त्रलाई उकास्न आर्थिक पुनरुत्थान लक्षित कार्यक्रम ल्याएको हो । यसको सशक्त कार्यान्वयन गर्न सकिएमा कमजोर बनेको आर्थिक अवस्थामा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ । आर्थिक वर्ष […]

Reporters Nepal आषाढ २०७८

संयुक्त सरकारको साझा कार्यक्रम : यस्तो छ आर्थिक नीति

साउन २३, काठमाडौं । कोरोना महामारीले संकटग्रस्त क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्न सरकारले छिट्टै विषेश आर्थिक प्याकेज ल्याउने भएको छ । नेपाली कांग्रेस, माओवादी र जसपाका नेताहरु सम्मिलित सात सदस्यीय कार्यदलले तयार पारेको ‘संयुक्त सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम’ मा कोभिडका कारण संकटग्रस्त उद्योगधन्दा, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योगलगायतका क्षेत्रहरू तथा श्रमजीवी, विपन्न, बेराजगार आदिको उत्थानका लागि बिशेष आर्थिक प्याकेजको छिट्टै व्यवस्था गर्ने बताइएको छ । यस्तै साझा कार्यक्रमभित्र आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमसमेत राखिएको छ । यस्तो छ आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम : १. सरकारी,सहकारी र निजीक्षेत्रको समन्वयात्मक तथा क्रियाशील भूमिकाकाआधारमा नेपाललाई अल्पविकसित देशको समूहबाट माथि उठाई विकसित देशको स्तरमा पुर्‍याउने उद्देश्यकासाथ विकास निर्माण लगायतका समग्र आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। २. जल, जमीन, जङ्गल, जडीवुटी र जनशक्ति जस्तो महत्त्व पूर्ण स्रोतसाधनहरूको उच्चतम सदुपयोग गरी मुलुकलाई तीव्र आर्थिक विकासको बाटोमा डोर्‍याउनका लागि पूर्वाधार तयार गर्ने र उत्पादकत्व वृद्धि तथा समन्यायिक वितरणमा आधारित आर्थिक एवं सामाजिक नीति अबलम्बन गर्ने। ३. वित्तीय सङ्घीयताको मान्यता अनुरूप स्रोत साधनहरूको बाँडफाँट गर्ने।संविधानमा व्यवस्था भएको अधिकारको सूची बमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीन ओटै तहबाट मानवसंशाधन, भौतिक पूर्वाधारको विकास र जनतामा सेवा प्रवाहको काममा उच्चतम प्राथमिकताको नीति लिने। ४. मानव विकास सूचाङ्कको आधारमा सबै प्रदेशको सन्तुलित विकासमा जोड दिने।गरिवीको रेखा मुनी रहेका जनताको जीवनस्तर उठाउने। ५. लगानीमैत्री वातावरण बनाउन आवश्यकतानुरूप आर्थिकऐन, नियमहरू संशोधन गर्ने। ६. परम्परागत निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायिकरण गरी गरीवी निवारण गर्न कृषिफार्म, कन्ट्राक्टखेती र सहकारी खेतीमा जोड दिने।कृषिमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने। समयमै मलको आपूर्ति, उन्नत मल, बीउविजन, प्राविधिक शिक्षा, सिंचाइ, कृषि बजार र कृषि उत्पादन खरीदको सुनिश्चितालगायतको व्यवस्था गर्ने। उखु किसानको समस्या समाधान गर्ने। भूमिसुधारको मर्मअनुरूप उत्पादकत्व वृद्धिका लागि बैज्ञानिक भूउपयोग नीति लागू गर्ने। कृषि बीमाको व्यवस्था गरी जोखिमलाई न्युनिकरण गर्ने। ७. जल तथा प्राकृतिक स्रोतको दीगो उपयोग र उर्जाविकासलाई अर्थतन्त्र निर्माणको मुख्य आधार बनाउँदै आन्तरिक लगानीबाटै मझौला तथा ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने र निर्यातमूलक आयोजनाहरूमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने ।विद्युतखपतका लागि उद्योगधन्दा, कलकारखाना, यातायातको विकास गर्ने ।सबै उत्पादनका केन्द्र तथा औद्योगिक क्षेत्रहरूमा चौबिसै घण्टा गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउने । गरिव र विपन्नका लागि विद्युत महसूल घटाउने।जलासययुक्त आयोजनाहरूको विकासमा जोड दिने ।आन्तरिक खपतभन्दा अधिक रहेको विद्युत् निर्यातकालागि छिमेकी मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय संवाद अगाडी बढाउने र उच्चक्षमताको विद्युत् प्रसारणलाईन जडान गर्ने । ८.नेपाललाई पर्यटकीय अन्तरराष्ट्रिय गन्तब्य केन्द्रको रूपमा विकसित गर्न विमानस्थल, हवाईउड्ययन, हिमाली लोकमार्गजस्ता पूर्वाधारको विकास गर्ने, पर्यटकीय क्षेत्रका होटल, ट्राभल एजेन्सी, ट्रेकिङ एजेन्सीलगायतका सेवा प्रदायकहरूको विकास तथा गुणस्तरीय व्यवस्थित गर्ने, सांस्कृतिक, जैविक एवं भौगोलिक विविधतालाई पर्यटनको मुख्य क्षेत्रकोरूपमा विकासगर्ने, राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्ष क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन गर्ने र रुग्ण पर्यटन उद्योगहरूलाई उकास्न आवश्यक बजेटको ब्यवस्था गर्ने। ९. भौतिक पूर्वाधारको दीगो एवं गुणस्तरीय विकास निर्माण गर्ने, ढीलासुस्तीलाई अन्त्य गर्ने, ५ वर्षसम्म निर्माण कम्पनीलेनै विग्रेभत्केको मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने।यातायातक्षेत्रको एकीकृत विकासकालागि स्थल, हवाई, रेल, पानीजहाज र केवुलकार, सेवा आदिको एकीकृत योजना निर्माण गरी सार्वजनिक यातायात सेवालाई सुदृढ र व्यवस्थित गर्ने।पूर्वपश्चिमलोक मार्ग ४ लेन तथा काठमाडौ उपत्यकाको रिङरोड ८ लेनमा विस्तारको बाँकीकामलाई यथासिघ्र सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिने । हुलाकी राजमार्गलगायतका पूर्वपश्चिम लोकमार्गहरू र उत्तरदक्षिणका कोरिडर तथा व्यापारिकमार्गहरू प्राथमिकताका साथ निर्माण गर्ने। १०.अत्यधिकरूपमा विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई उत्पादनशिल अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न औद्योगिकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिने।आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रबर्द्धनमूलक उद्योगको विकासमा जोड दिने। पूँजी, श्रम र उद्यमशीलताको संयोजन गरी देशलाई औद्योगिकरण गर्ने, उत्पादनका लाभहरूको समन्यायिक वितरण गर्ने। देशको मध्यभागमा पर्ने गरी एउटा हाइटेक सिटी बनाउन कार्य आरम्भ गर्ने। ११. सरकारी र निजीक्षेत्रको समन्वयात्मक भूमिकाको आधारमा लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण गर्ने।स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्ने। विदेशी सहयोग र अनुदान प्राथमिकताको क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने। कर चुहावट रोक्ने। १२. डिजिटल नेपालको अवधारणालाई सार्थक बनाउन सूचना तथा सञ्चारक्षेत्रलाई विकास र विस्तार गर्न ठोस नीति र कार्यक्रम तय गर्ने।जनताको सूचनाको हकको ग्यारेण्टी गर्ने, पूर्णप्रेसस्वतन्त्रता प्रत्याभूत गर्ने र गोपनियताको हकको सुनिश्चित गर्ने। १३. नदीपथान्तर (डाइभर्सन) तथा भूमिगत र लिफ्ट सिंचाइकोमाध्यमबाट तराईमधेसलगायत सिचांइ पुर्‍याउन नसकेका खेतीयोग्य भूमिमा सिंचाइ सुविधा पुर्‍याउने। नदी कटानक्षेत्रलाई तटवन्धन गरी नदी उकास भूभागलाई व्यवस्थितरूपमा प्रयोगमा ल्याउन योजना बनाउने। १४. संविधानको भावनाअनुसार भूमिहिनहरूलाई भूमि उपलब्ध गराउने। कृषिमजदूर, मुक्तकमैया, हलिया, बाँधा र भूमिहीन किसानको आर्थिक, सामाजिक उत्थान र बसोबासको व्यवस्था गर्ने। १५. वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिमा सुधार गरी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको विकास, पुनर्कर्जा, सङ्कटग्रस्त उद्योगहरूको ब्याज मिनाहा गर्ने तथा रुग्ण उद्योगलाई पुनःसञ्चालन गर्न विशेष व्यवस्था गर्ने र औद्योगिक क्षेत्रको सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने। १६. विकासको मुख्य उद्देश्य मानव विकास र त्यसको मुख्यआधार श्रमनै भएकाले श्रम–संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गर्ने । देशभित्र उत्पादनका क्रियाकलापहरू वृद्धि गरी रोजगारी प्रदान गर्ने। वैदशीक रोजगारीबाट पूँजी र प्रविधिसहित फर्केका नेपालीहरूलाई देशभित्र रोजगारमूलक व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गर्ने। श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने। १७. वन, वातावरण र नदी नियन्त्रणका कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिने।चुरे र शिवालिक पर्वतश्रृंखलाको संरक्षणकालागि सञ्चालित चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाई तराईमधेसको मरुभूमिकरण रोक्ने। १८. नागरिलाई वस्तु तथा सेवाकोसहज, सरल र सुपथ तवरले उपलब्ध गराउनका लागि सार्वजनिक संस्थानहरूको व्यवस्थापनमा सुधारगरी व्यवसायिक, प्रतिस्पर्धी र प्रभावकारी बनाउने। १९. विकास निर्माणका कार्यहरूमा सडक, विजुली, पानी, ढल, सञ्चार लगायतका सरोकारवाला सबै निकायहरूको बीचमा एकीकृत र समन्वयात्मक ढङ्गले निर्माण, सञ्चालन र परिचालन गर्ने। २०. आवधिकरूपमा आइरहने भूकम्प, भूक्षय तथा आगलागीजस्ता विपदले जनधनको नोक्सानी कम गर्नकालागि डिजिटलप्रविधीमा आधारित पूर्वसर्तकता प्रणाली विकसित गर्ने, आवश्यकतानुसार वस्ती स्थानान्तरण गर्ने तथा एकीकृत वस्ती निर्माण शुरु गर्ने।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

मौद्रिक नीतिले महामारी प्रभावित सबैलाई समेट्ने

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित सबै क्षेत्रलाई समेट्ने बताएका छन्। उनले महामारीबाट नेपालको अर्थतन्त्रलाई उकास्न सबै क्षेत्रलाई समेटेर मौद्रिक नीति ल्याउने बताएका हुन्। उनले भने,“मौद्रिक नीतिले आफ्नो अधिकारभित्र रहेर कोभिड प्रभावित सबै क्षेत्रलाई समेट्ने कोशिस गर्नेछ।” जसको प्रत्यक्ष लाभ निजी क्षेत्रलाई हुने अधिकारीको भनाई छ।

Dekhapadhi जेष्ठ २०७८

मौद्रिक नीति साउनको पहिलो साताभित्र आउने

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आगामी साउन ७ गतेभित्र आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को लागि मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको छ । कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्र उकास्न तथा बजेटलाई सहयोग गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याइने केन्द्रिय बैङ्कले जनाएको छ । मौद्रिक नीतिका लागि सरोकारवालासँग राय सुझाव समेत माग गरेको छ । केन्द्रिय बैङ्कले आफ्नो अनुसन्धान ...

Ratopati जेष्ठ २०७८

यस्तो छ लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम [पूर्णपाठसहित]

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । कोरोना महामारीले शिथिल रहेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न सरकारले स्वास्थ्य, कृषि र रोजगाीलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ

Shilapatra बैशाख २०७८

आगामी बजेट कामचलाउ नहोस्

आगामी आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ का लागि कामचलाउ नेपाल सरकारले भोलि जेठ १५ गते नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनेछ । संसद् भंग भइसकेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट राष्ट्रपतिले अध्यादेशमार्फत पास गर्ने कामचलाउ सरकारको तयारी छ । कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्र उकास्न पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्न, कृषिमा लगानी गर्न रोजगारी सिर्जना […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०७८

यसरी उकास्न सकिन्छ जडीबुटी नीति र आर्थिक लाभ

सम्बन्धित सामग्री