नेपालको विद्युत् प्रसारण प्रणालीमा नौ वर्षमा तीन हजार एक सय १८ किलोमिटर सर्किट प्रसारणलाइन निर्माण भएको छ । विद्युत्गृहबाट उत्पादित विद्युत् ग्राहकको घरसम्म पुर्याउन प्रसारण तथा वितरण लाइन र सबस्टेसनहरूको आवश्यकता...
काठमाडौँ- नेपालको विद्युत् प्रसारण प्रणालीमा विगत नौ वर्षमा तीन हजार एक सय १८ किलोमिटर सर्किट प्रसारण लाइन थपिएको छ ।
लोडसेडिङको अन्त्यपछि विद्युतीकरण र उपभोक्तालाई पर्याप्त, भरपर्दो, गुणस्तरीय तथा सुरक्षित विद्युत् आपूर्तिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी काम गरिरहेको प्राधिकरणले प्रसारण र वितरणतर्फका पूर्वाधार संरचनाहरूको...
गत वर्ष राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा ७४१ मेगावाट बिजुली थपिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाईमन्त्री पम्फा भुसालले गत आर्थिक वर्षमा नेपालको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा ७४१ मेगावाट बिजुली थपिएको जानकारी दिइन् । यससँगै, नेपालको कूल जडित क्षमता २२ सय ६९ मेगावाट पुगेको छ । यस्तै, ६६ किलोभोल्टभन्दा बढी क्षमताको प्रसारणलाइन ४४६ सर्किट किलोमिटर थप भएको छ ।यससँगै, नेपालको प्रसारण लाइन कूल ५ हजार ८६ सर्किट किलोमिटर पुगेको छ । यस्तै, ऊर्जामन्त्री भुसालका अनुसार गत आर्थिक वर्ष विद्युत चुहावट झण्डै २ प्रतिशतले घटे
काठमाण्डाै - सरकारको बेरुजु रकम झन्डै ५ खर्ब रुपैयाँ पुगेकाे छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५९औँ प्रतिवेदन अनुसार गएको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म नेपालको बेरुजु रकम ४ खर्ब ८३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार गएको आर्थिक वर्षमा मात्रै सङ्घ, प्रदेश र पालिकाको लेखा परीक्षणबाट १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ ।
महालेखाले अघिल्लाे आर्थिक वर्षमा ५ हजार ६ सय ६५ वटा सरकारी निकायको ७५ खर्ब ३३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा यो बेरुजु...
काठमाडौं । नयाँ युगको शुभारम्भ भन्दै तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा १ वर्षमा १० अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ थपिएको छ । पोहोर वैशाख १९ गते ५ अर्ब ४५ करोड रहेको योगदान रकम यसपालि वैशाख १८ गतेसम्ममा १६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ पुगेको हो ।
सामाजिक सुरक्षा कोषको लगानीसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार कोषमा जम्मा भएको रकम सरकारी ऋणपत्र, शेयर, डिबेन्चर, म्युचुअल फन्ड तथा स्थिर सम्पत्तिमा लगानी गर्न सकिन्छ । योगदानकर्ताको रकम मुद्दती खाता, डिबेन्चर, म्युचुअल फन्डलगायतमा लगानी भइसकेको कोषका निर्देशक विवेक पन्थीले जानकारी दिए । उनका अनुसार मुद्दती खातामा जम्मा गरेको रकममा कोषले वार्षिक ८ प्रतिशतसम्मका दरले ब्याज पाइरहेको छ । निर्देशक पन्थीका अनुसार यस अवधिमा ३ हजार २६७ प्रतिष्ठानमा कार्यरत १ लाख ३० हजार ५४७ योगदानकर्ता कोषमा थपिएका छन् ।
बजेटको कार्यक्रम अलपत्र
लगातार २ वर्षसम्म सार्वजनिक संस्थानमा कार्यरत सरकारी करार कर्मचारीलाई सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा ल्याउन खोजे पनि अहिलेसम्म ल्याइएको छैन । चालू र अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा गरिए पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर लागू हुनुपर्नेमा अर्थले सहमति नदिँदा उक्त काम रोकिएको कोषका अधिकारीहरूको बुझाइ छ । ‘यसबारे श्रम मन्त्रालयले अर्थसँग राय मागे पनि अर्थले काम नगरिदिँदा काम रोकिएको हो,’ निर्देशक पन्थीले भने ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई आबद्ध गर्ने घोषणा पनि गरिएको थियो । अहिलेसम्म उनीहरूलाई कार्यक्रममा समेट्ने प्रयासै गरिएको छैन ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले सूचीकृत हुन निजीक्षेत्रलाई निरन्तर ताकेता गर्दै आए पनि विशेषगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले खाइपाइ आएको सुविधा खोसिने भन्दै जान मानेका छैनन् । अहिले कोषले लिएका नीति र ताकेतामा असहमति राख्दै उनीहरूले सर्वाेच्च अदालतमा रिटसमेत हालिसकेका छन् । यो मुद्दा विचाराधीन छ । यसै साताका लागि सुनुवाइ तोकिएको छ । निजीक्षेत्रका अन्य रोजगारदाता पनि सूचीकृत हुन बाँकी छ । त्यसको यकिन तथ्यांक भने उपलब्ध छैन । सरकारले २०७५ मङ्सिर ११ गते सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू गरेको हो ।
बैंकहरूको विरोधकै बीच सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई थप प्रभावकारी बनाउन भन्दै श्रमसँग जोडिएका सबै ऐन संशोधन गर्ने गृहकार्य अघि बढाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलले ऐन तथा नियमावली संशोधनका लागि गृहकार्य गरी प्रस्ताव निजीक्षेत्रसम्म पुर्याएर सुझाव संकलन गरिसकेको छ । छिट्टै अन्तिम मस्यौदा बनाई अघि बढाउने तयारी छ ।
१ अर्बभन्दा बढीको दायित्व निकासा
सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध १ लाख ४८ हजार योगदानकर्ताको कोभिडको समयमा बेहोर्ने भनेको १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको दायित्व बेहोरेको छ । बजेटमा घोषित योगदानकर्ताको १ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ दायित्व कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले बेहोरेको हो । सामाजिक सुरक्षा कोषमा कामदार/कर्मचारीको आधार तलबको ३१ प्रतिशत रकम जम्मा हुन्छ । जसमा कामदार/कर्मचारीले आफ्नोतर्फबाट सञ्चय कोषमा जम्मा गर्ने १० प्रतिशत, रोजगारदाताले सञ्चय कोषमा थपिदिने १० प्रतिशत, उपदान ८.३३ प्रतिशत, सामाजिक सुरक्षा योजना लागू हुनुअघि सामाजिक सुरक्षाको लागि तिर्ने गरेको १ प्रतिशत र त्यसमा रोजगारदाताले थप्ने १.६७ रकम हुन्छ । ३१ प्रतिशतमध्ये २८.३३ प्रतिशत रकम पेन्सन योजनाअन्तर्गत प्रयोग हुन्छ । बाँकी २.६७ प्रतिशत रकम सामाजिक बीमाका लागि प्रयोग हुन्छ ।
जनकपुरधाम – मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरधामको जनसंख्या दुई लाखको नजिक पुगेको छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नजिजा अनुसार जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको कुल जनसंख्या १ लाख ९५ हजार ४३८ पुगेको छ। पछिल्लो १० वर्षमा यस उपमहानगरपालिकामा ३९ हजार ३१ जना बढेका छन्। केन्द्रीय तथ्यांक विभागको राष्ट्रिय जनगणना ०७८ अनुसार जनकपुरधामको कुल जनसंख्या मध्ये १ लाख ४१७ […]
१३ माघ, दाङ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार दाङको जनसंख्या ६ लाख ७६ हजार दुई सय पुगेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजा अनुसार १० वर्षमा जिल्लामा १ लाख २३ हजार भन्दा बढी जनसंख्या थपिएको हो । २०६८ सालको जनगणनामा दाङको जनसंख्या ५ लाख ५२ हजार ५ सय ८३ थियो । राष्ट्रिय जनगणना– […]
निजीक्षेत्रबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेर छोटो समयमै वीरगञ्ज महानगरपालिकाको प्रमुखजस्तो उच्च राजनीतिक पदमा पुगेका विजयकुमार सरावगी संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई अपेक्षित सहयोग नगरेकोमा असन्तुष्ट छन् । प्रमुख सरावगी औसत सार्वजनिक सभासमारोहरूमा यो असन्तोष प्रकट गरिरहन्छन् । संविधानले तहगत सरकारहरूको अधिकारसूचीको व्यवस्था गरे पनि स्पष्ट कानूनको अभावमा कार्यान्वयनमा अन्योल देखिएको अवस्थामा संघ र प्रदेशले स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र मिचेको गुनासो उनको छ । अब हुने स्थानीय चुनावका लागि समेत आफूलाई वीरगञ्जको नगर प्रमुखको आकांक्षीको रूपमा अघि सारेका सरावगीसँग वीरगञ्जको विकास अवस्था, समस्या र समाधानका उपायबारे आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
तपाईं वीरगञ्ज महानगरपालिकाको प्रमुख चुनिनुभएको ४ वर्ष पुग्न लाग्यो । महानगरको प्रमुखको हैसियतमा यो अवधिलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
वाचा गरेका कुरा कति पूरा हुन्छन् भन्ने कुरा ‘गिभेन कन्डिसन’मा पनि निर्भर हुन्छ । म चुनिएर जाँदा महानगरको अवस्था, कानून र कार्यान्वयनको अवस्था मेरा लागि नयाँ थियो । हामी जानुअघि लामो समयदेखि स्थानीय तह कर्मचारीले चलाएका थिए । आर्थिक अवस्था कमजोर थियो । महानगरको आन्तरिक आयलाई वार्षिक १७ करोडबाट अहिले ५० करोडमा पुर्याएको छु । म महानगरमा जाँदा ३६ करोड त ऋण नै थियो । कर्मचारी साथीहरू नगरपालिकास्तरका थिए । संघ सरकारले बढुवा र नियुक्तिमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । कर्मचारी समायोजनमै २ वर्ष बित्यो । पछि ३० प्रतिशत कर्मचारी त पठाइयो, तर भर्खर पास भएर आएका कर्मचारी अहिले काम सिकिरहेका छन् । आज पनि आवश्यक जनशक्ति हामीसँग छैन । योजना, टाउन प्लानिङजस्ता कामका लागि दक्ष जनशक्तिको कमी छ । करारमा नियुक्त गरेकालाई आन्तरिक स्रोतबाट काम चलाइएको छ । प्रदेश सरकारको भूमिका सहजकर्ता होइन, प्रतिस्पर्धीजस्तो छ । कुनै पनि विकास योजनामा पालिकासँग समन्वय छैन । प्रदेश २ मा यो समस्या अझ धेरै छ । यही बीचमा दुईपटक कोरोनाको महामारी आयो । यस्ता कारणले साचेजस्तो गर्न त सकिएन । तर जुन हिसाबले साधनस्रोत उपलब्ध भए, त्यसको तुलनामा भएका कामहरूबाट सन्तुष्ट छु । जब कि, संघ र प्रदेशबाट कुनै ठूला योजना आएका छैनन् । जे छ, आफ्नै बलबुतामा गरिरहेको छु । संघ र प्रदेशले त योजना पठाउँदा सोध्ने काम पनि गरेका छैनन् । जहाँ मन लाग्यो, त्यहाँ धर्मशाला र गेट बनाएका छन् । तर, त्यसको ‘सर्टिफाई’ चैं हामीले गर्नुपरेको छ । प्रदेशले दिने २/४ करोड पनि आर्थिक वर्षको २ महीना बाँकी रहँदा दिन्छ । त्यो बेला न टेन्डर हुन सक्छ, न ढंगले काम पूरा हुन सक्छ ।
यसरी वर्षको अन्तिममा हतारहतार खर्च गर्दा दुरुपयोग हुँदैन ?
धेरैपटक त बजेट खर्च नभएर फर्किएर गएको छ । पालिकाको विकास होस् भन्ने नियत नै देखिएन । बरु, तपाईं नै समयमा खर्च गर्नुहोस् भनेका पनि छौं । यसबाट विकास पनि देखिन्छ । तर, उहाँहरूको त्यो बानी नै भइसकेको छ । कहिले सचिवलाई दोष दिने, कहिले मन्त्रीहरूलाई दोष दिने गरिन्छ । संघ सरकारबाट पनि समयमा निकासा आउँदैन । यस्तो रकम खर्च गर्न सकिएको छैन । संविधानले तीनै तहको सरकार समन्वय र सहकार्यमा चल्ने भने पनि त्यो भएको छैन । कहिल्यै पनि एकसाथ बसेर सहकार्य गरेकै छैन ।
तहगत सरकारहरूबीच सहकार्य हुन नसक्नुको कारण के हो ?
अहिले पनि काम गर्ने त्यही पुरानो बानी छ । प्रदेश त नयाँ आएको छ । तर, संघको पुरानै शैली छ । संघले अधिकार छोड्न चाहेको छैन । जस्तो कि, शिक्षा हाम्रो अधिकार क्षेत्रमा छ । अहिले पनि शिक्षामा संघ सरकारको हालीमुहाली छ । अहिले कोरोना महामारीको संक्रमणबाट वीरगञ्ज ‘ग्रीन जोन’मा आएको २ महीना भइसक्यो । अहिलेसम्म स्कुल खोल्न सकेको छैन । संघीय मन्त्रिपरिषद्ले वैशाख ६ मा स्कुल बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । ‘ग्रीन जोन’मा भएकाले स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर विद्यालय खोल्न सकिन्थ्यो । बितेको सालमा हामीले गरेका थियौं । यो वर्ष त्यो अधिकार पनि खोसियो । विद्यालय खोल्नेबारे डीसीसीएमसीमा कुरा राखेँ । तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जोखिम लिन चाहनुभएन । अनलाइन र वैकल्पिक विधिबाट प्रभावकारी पढाइ हुँदैन । विद्यालय खोल्न स्थानीय प्रशासनले सहयोग गरेको छैन ।
कोरोनाकालमा संघ र प्रदेशले जति ठूलो कुरा गरे पनि उपचार र राहतमा हामी अघि नसरी नहुने रहेछ । यसमा पनि महानगरको ठूलो स्रोत खर्च भयो । तर, संघ सरकारले त्यो फिर्ता गरेन । संघले सरकारले चलाएको कोभिड अस्पतालको खर्च पनि फिर्ता आएन ।
नारायणी अस्पतालले त पैसा दिएको भनेको छ नि ?
त्यो अर्कै कुरा हो । त्यतिबेला खटिएका डाक्टर र सुरक्षाकर्मीको क्वारेन्टाइनको खर्चको रकम हो त्यो । त्यति बेला नारायणी अस्पतालले पैसा छैन भनेर हामीले तिरिदियौं । पैसा आएपछि मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टले दिन आलटाल गरे । पछि मैले निकै दबाब दिएपछि बल्ल दिए । तर, कोरोना संक्रमितको उपचारमा तोकेको दरअनुसारको पैसा संघ सरकारले हामीलाई दिएन । दोस्रो लहरमा त हामी सचेत थियौं । प्रदेश सरकारसँग सम्झौता गरेरमात्रै काम शुरू गर्यौं । २३० बेडको आइसोलेसन र कोभिड अस्पताल बनाइएको थियो । तर, बिरामी त्यति आएनन् । यसमा करोडाैं रकम खर्च भयो । सीमानाका तीनबाटै चेकपोस्टमा हेल्थडेस्क राखेर काम ग¥यौं । यो त संघ सरकारको काम थियो । पीसीआर स्थापना हाम्रो काम होइन, त्यो पनि हामीले गर्यौं । अस्पताल र क्वारेन्टाइन चलायौं । त्यतिबेला सरकारले क्वारेन्टाइन र आइसोलेशन चलाउन लगायो । तर, स्कुलमा भएको क्षति अझै परिपूरण गरिदिएको छैन । ४ करोडको काम भएकोमा प्रदेश सरकारले २५ लाख रुपैयाँ दियो । संघ सरकारबाट कुनै रकम आएन ।
महानगरमा शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था कमजोर भएको गुनासो सुनिन्छ नि ?
शिक्षामा पनि हामीले जनशक्ति राख्न पाएका छैनौं । हामीले राख्न नपाए पनि राम्रा मान्छे आइदिएको भए शिक्षाको स्तर राम्रो गर्न सक्ने थियौं । डेढ वर्षअघि तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग २९० जनाको थप दरबन्दी लिएर आएको थिएँ । त्यो पूर्ति भएको छैन । एकातिर सरकारले शतप्रतिशतलाई स्कुल लैजाने भन्ने, अर्कातिर दरबन्दी नदिने । यसरी सबै आफ्नो हातमा राखेर हुँदैन । स्थानीय सरकारलाई छोड्दिनुपर्छ । कम्तीमा कम पैसामा शिक्षक नियुक्ति गरेर काम त लिन सकिन्थ्यो । दरबन्दी पठाउने, तर बजेट र अख्तियारी नपठाउने समस्या छ ।
संघीयतामा विस्तारै पालिकामाथि दायित्वको दबाब आइरहेको छ । दायित्व आइरहेको छ भने स्रोत पनि जोड्नुपर्यो, जुन चीज संघ सकारले हाम्रो टाउकोमा राख्छ भने त्यसका लागि स्रोत पनि पठाउनु पर्दछ । शिक्षामा बजेट तोकेर त्यो बजेटभित्र कसरी काम गर्ने भन्ने छूट हामीलाई दिइनु पर्दथ्यो । अर्कातिर, स्वास्थ्यमा आउने बजेटमा प्राथमिक चौकीहरूको बजेट गायब गरिएको छ । ३ वर्षअघि नगर स्वास्थ्य केन्द्र भनेर बनाउन लगाइयो । तर, आफ्ना मान्छे भर्ना गरेर एक वर्षपछि बजेट गायव भयो । संघ सरकारले यसरी अन्याय गरेको छ । संघ सरकारले कुल बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई १५/१५ प्रतिशत दिएको भने पनि त्यो कम छ ।
महानगरको बजेटमा वर्षेनि कृषिको व्यावसायिकीकरणका कुरा आउँछन्, तर कार्यान्वयनमा देखिँदैन किन होला ?
कृषिमा तीनआटै सरकारले राम्रो काम गर्न सकेनौं । हामीलाई त स्रोतको अभाव भयो । महानगरलाई भन्दा गाउँपालिकाले बढी पैसा पाएको छ । सत्ता निकट पालिकाहरूमा राम्रो पैसा गयो । महानगरलाई ५०/६० लाख, तर गाउँपालिकालाई २ देखि ३ करोडसम्म दिइएको छ । यसले गर्दा काम नदेखिएको हो । प्रदेशले त कृषि, सिँचाइ, तटबन्ध केहीमा पनि राम्रो काम गर्न सकेको छैन । योजनाको आवश्यकताभन्दा पनि कार्यकर्ताको मुख हेरेर योजना राखियो । पालिकासँग आवश्यकता सोध्ने काम पनि गरिएन । यो प्रवृत्तिले कहीँ कहीँ संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको दोहोरो/तेहेरो काम भएको छ । हुनुपर्ने ठाउँमा भएको छैन । कुन सरकारले कति बजेटसम्मको काम गर्ने भन्ने सिलिङ बनाउनु पर्दछ । अहिले कार्यक्रममा जथाभावी भयो, अनुशासन भएन ।
संविधानमा त विपद् व्यवस्थापन तीनै तहगत सरकारको अधिकारसूचीमा देखिन्छ । कार्यान्वयनमा समस्याको कारण के हो जस्तो लाग्छ ?
संविधानमा स्पष्ट छैन । यसमा बेग्लै कानून अवश्यक छ । जस्तै– कोभिडका सम्बन्धमा अहिले अध्यादेश आएको छ । त्यसमा पनि अलमल छ । संघ र प्रदेशको काम तोकेको छ । हामीलाई कार्यान्वयन भनेको छ । तर, स्रोत काहाँबाट आउँछ भनेको छैन । भएका कानून पनि संघीयताको हिसाबले पुनः परिभाषाको खाँचो छ । जिम्मेवारी स्पष्ट तोकिनु पर्दछ । सधैं यस्तै संक्रमणमा अलमल भएर हुँदैन । सार्वजनिक खरीद ऐनले पनि समस्या पारेको छ । काम गर्न नसक्नेलाई ठेक्का पर्छ । संघ र प्रदेशका सशर्त योजनामा तोकेको समयमा काम पूरा हुँदैनन् । ठकेदारको धरौटी जफत गरे पनि काम त भएन नि । यसमा पालिकाको गल्ती छैन भने अर्को सालमा सारेर काम गर्न दिने व्यवस्था हुनु पर्दछ । यतिसम्म कि, विपद्का समयमा खरीदको व्यवस्था कानूनमा भए पनि काम गर्न पालिकाका प्रशासकीय अधिकृत मान्दैनन् । विपद्मा ज्यान बचाउने कि प्रक्रिया पूरा गर्नेतिर लाग्ने ? हामीले आफ्नो खरीद ऐन बनाउँदा पनि छोटो प्रक्रियाबारे स्पष्ट लेखेका छौं । स्थानीय तह अहिले पनि जनताका प्रतिनिधिले होइन कि, संघ सरकारका प्रतिनिधिले चलाएका छन् । वास्तवमा हामीलाई त त्यहाँ पनि ‘टर्चर’ भएको छ । स्थानीय तहसम्बधी अहिलेका कानूनभन्दा पहिलेका कानून धेरै राम्रा थिए । अहिले त निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पंगु बनाइएको छ ।
हामी प्रत्यक्ष चुनिएका कार्यकारी प्रमुखलाई मन्त्रिपरिषद् बनाउने प्रावधान किन नराखिएको ? यहाँ त वडाध्यक्ष र सदस्य सबै समेट्दा त ४२ जनाको ‘मन्त्रिमण्डल’ छ । त्यहीमध्येबाट केही चुनेर मन्त्रिमण्डल बनाउन पाए उनीहरूलाई विषयगत शाखाको जिम्मा दिन सकिन्थ्यो । छलफल र निर्णय गर्न सजिलो हुन्थ्यो । अहिले सम्पूर्ण भार प्रमुखमाथि परेको छ ।
तपाईंले ४ वर्षमा गरेका मुख्य कामहरू के के हुन् ?
एडीबी र महानगरको लगानीमा अघि बढेका काम पूरा भए । यस अवधिमा ११२ किलोमिटर कालोपत्र १०० किलोमिटर ढलान र ग्राभेल सडक १५० किलोमिटर बनेको छ । नाला १५४ किलोमिटर निर्माण भयो । सोलिड वेस्ट योजना पूरा भएर सञ्चालनमा आएको छ । वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट शुरू भएको छ । बसपार्क चालू भइसक्यो । घण्टाघरस्थित बीपी पार्क, खुला मञ्च र पार्किङको ठाउँ बनाउँदै छौं । २४ करोडको योजना उज्यालो वीरगञ्ज योजना जारी छ, जुन यस वर्ष पूरा हुन्छ । भेडाहा खोला नियन्त्रणका लागि यो वर्ष २५ करोड छुट्याइएको छ । शिक्षामा बढी लगानी गरेका छौं । विद्यालयमा पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, ई–लाइब्रेरी, स्मार्ट कक्षा, खानेपानी, सेनिटरी प्याड मिशिन, छात्राका बेग्लै शौचालयलगायत भौतिक पूर्वाधारका काम भयो । जीर्ण भौतिक पूर्वाधारलाई सुधार्न सकिएको छैन । यो वर्षको बजेटमा पनि स्वास्थ्य र शिक्षामा जोड दिएको छु । यो वर्षका लागि यी क्षेत्रको बजेट दोब्बर पारिएको छ । यो वर्ष ५ हजार रोजगारी थप्ने योजना पनि छ । बिन्दबासिनी–अलौं–पदमरोड र पदमरोडदेखि जनता रोडसम्म जोड्ने ठूला सडकको योजना छ ।
सिर्सिया कोरिडोर योजना किन अड्कियो ?
सिर्सियामा हामीले तत्काल केही गर्न सक्दैनौं । यसलाई काठमाडौंको बागमती कोरिडोरजस्तै बनाउने योजना हो । यसको डीपीआर बनाउन हाम्रो क्षमताले पुग्दैन । डीपीआर बनाउन १०/१५ करोड खर्च र कम्तीमा ३ वर्ष समय लाग्छ । यसका लागि लेखेर संघ सरकारलाई पठाएको हो । तर, अहिलेसम्म सम्बोधन भएको छैन । यसलाई योजनामा राखिएकै छ, कुनै न कुनै दिन बन्छ ।
चुनावताका गरेका बाचा कत्तिको पूरा गरेँजस्तो लाग्छ ?
चुनावमा गरेका वाचा ८० प्रतिशत पूरा भएको छ । वीरगञ्जमा विगत २० वर्षमा नभएको विकास ४ वर्षमा गरेको छु । तर, ‘गिभेन कन्डिसन’ले पनि फरक पार्दो रहेछ । म महानगरमा जाँदा महानगरको आय अत्यन्तै न्यून १७ करोडमात्रै थियो । त्यसमाथि ३६ करोडको ऋण थियो । यसले पनि अपेक्षित काम गर्न दिएन । महानगरको क्षेत्र ३ गुणा बढ्यो । ग्रामीण वडा सीधै महानगरमा जोडिन आएपछि त्यसको भार पनि थपियो ।
महागरमा जोडिन आएका ग्रामीण क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका विशेष योजना के छन् ?
ग्रामीण वडाहरूमा सडक सम्पर्क र मेन ड्रेन बनाउन ४ अर्ब ५ करोडको योजना एडीबीमा पठाएको छु । यसमा ४ वर्षदेखि लागेको छु । यो स्वीकृत हुने अवस्थामा छ । स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्न वडाहरूमा विशेष उत्पादनको पकेट कार्यक्रमको योजना पनि छ । यसमा पनि स्रोतकै समस्या मुख्य छ । पकेट कार्यक्रमका लागि २० लाख बजेट आउँछ । यसले त सेड बनाउन पनि पुग्दैन । यस्तो कार्यक्रम ल्याउँदा तीनै तहगत सरकारबीच सहकार्यको खाँचो छ ।
साउन ११, दाङ । दाङमा एक वर्षको अवधिमा २ हजार बढी नयाँ घरेलु तथा साना उद्योगहरु थपिएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७७/ ७८ मा जिल्लाका विभिन्न प्रकृतिका २ हजार १८४ ओटा घरेलु तथा सना उद्योगहरु दर्ता भएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय दाङले जानकारी दिएको छ ।
गएको आर्थिक वर्षमा थपिएका २ हजार १८४ नयाँ उद्योगसँगै ४ अर्ब ४८ करोड २३ लाख २१ हजार रुपैयाँ लगानी थपिएको छ । नयाँ थपिएका उद्योगहरुमध्ये २ हजार ५७ प्राइभेट फर्म, ९५ ओटा साझेदारी फर्म र ३२ ओटा प्रालि रहेको घरेलु कार्यालयले बताएको छ ।
पछिल्लो समयमा जिल्लामा महिला उद्यमीहरुको संख्या बढ्दै गएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका निमित्त प्रमुख उमबहादुर वलीले बताए । ‘महिला उद्येमीलाई प्रोत्सान गर्नका लागि सरकारले पनि केही प्याकेजका कार्यक्रम ल्याएको छ’, उनले भने, ‘त्यसले पनि महिलाहरुलाई उद्यमशीलतामा अग्रसरता बढाएको छ ।’
त्यस्तै प्रदेश सरकारले स्वदेशमै केही गर्न चाहानेहरुका लागि भन्दै उद्योगहरु निःशूल्क रुपमा दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाएपछि पनि जिल्लामा घरेलु तथा साना उद्योगहरु दर्ताको संख्या बढेको हो । निःशूल्क उद्योग तथा फर्महरु दर्ता हुने भएपछि केही युवा व्यवसायीहरुको पनि घरेलु तथा साना उद्योगहरुमा आकर्षित भएको निमित्त प्रमुख वलीले बताए ।
कार्यालयमा दर्ता भएका उद्योगहरुमध्ये सबैभन्दा बढी कृषिजन्य प्रकृतिका छन् । एक वर्षको अवधिमा १ हजार ५१२ ओटा कृषिजन्य उद्योगहरु दर्ता भएका छन् ।त्यसैगरी उत्पादनमूलक २०७, पर्यटन उद्योगहरु १६८ र सेवामूलक उद्योगहरु २९७ ओटा दर्ता भएका छन् । नयाँ थपिएका २ हजार १८४ उद्योगमा दुई हजार ४५४ जना उद्यमी थपिएका छन् ।
जसमा १ हजार २६२ पुरुष छन् भने १ हजार १९२ जना महिला उद्येमी छन् । ती उद्योगमा ८ हजार १७७ जनाले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा उद्योगसम्बन्धी ५ करोडस रुपैयाँसम्मका र बाणिज्यतर्फ २ करोड रुपैयाँसम्म लगानी भएका उद्योग तथा व्यवसाय दर्ता हुने गर्दछन् ।
अनलाइनबाट उद्योग दर्ता शुरु
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले अनलाइनमार्फत उद्योग तथा वाणिज्य सम्बन्धी व्यवसाय दर्ता गर्न शुरु गरेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/ ०७९ बाट यस्तो सेवा शुरु गरेको कार्यालयका निमित प्रमुख उमबहादुर वलीले जानकारी दिए ।
अनलाइनमार्फत सबै कागजपत्र पुर्याएमा १५ दिनभित्रमा उद्योगसम्बन्धी दर्ता गरेर प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ । त्यस्तै वाणिज्यसम्बन्धी सात दिनभित्र दर्ता गरेर प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ । अनलाइनमार्फत सेवा शुरु गरिएपछि सेवाग्राहीहरुलाई सेवामा सहजता हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
काठमाडौं । कोभिड–१९ को १ वर्षको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेपक खाताको संख्या बढेको छ । यस अवधिमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीमा ४४ लाख ८० हजार निक्षेप खाता थपिएर गत चैत्रसम्ममा कुल ३ करोड ६३ ला ६६ हजार खाता संख्या पुगेको छ । २०७६ चैत्रमा कुल निक्षेप खाता संख्या ३ करोड १८ लाख ८५ हजार रहेको थियो ।
कोभिडको १ वर्षमा निक्षेप खाता वृद्धिको संख्या यसअघिको वर्षको तुलनामा भने न्यून संख्यामा घटेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । विसं २०७५ देखि २०७६ चैत्रसम्ममा ४९ लाख ७५ हजार निक्षेप खाता संख्या थपिएको थियो । कोभिड महामारीकै बेलामा पनि खाता संख्या थपिनु सकारात्मक भएको बैंकरहरूको भनाइ छ । अनलाइनबाट खाता खोल्ने सुविधा दिएकाले खाता संख्या बढेकोे बैंकरहरू बताउँछन् ।
अनलाइन सुविधाले ग्राहकहरूलाई खाता खोल्न बैंकमै भौतिक उपस्थिति हुनुपर्र्नेे बाध्यतालाई कम गरेको छ । अनलाइनबाट खोलिएको खातामा रकम जम्मा गर्न पाए पनि झिक्न भने एकपटक बैंकमै गएर तीनपुस्ते खुल्ने गरी ग्राहक पहिचान फारम (केवाईसी) अनिवार्य रूपमा भर्नुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले केवाईसी पनि अनलाइनमार्पmत गर्न सकिने गरी व्यवस्था मिलाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।
कोभिडको १ वर्षमा २७ ओटा बैंकहरूको निक्षेप खाता वृद्धि संख्या अधिक देखिएको छ भने विकास बैंकहरूको खाता वृद्धिमा संकुचन देखिएको छ ।
वाणिज्य बैंकहरूको मात्रै ४९ लाख निक्षेप खाता थपिएर कुल ३ करोड १५ लाख निषेध खाता पुगेको छ । विकास बैंकहरूको भने ५ लाख ७९ हजार खाता घटेर कुल ४० लाख ८८ हजार निक्षेप खाता रहेको छ । यो १ वर्षमा पाँचओटा विकास बैंक मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियाबाट वाणिज्य बैंकमा गाभिएका कारण समग्रमा विकास बैंकहरूको निक्षेप खाता संख्यामा संकुचन देखिएको डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशन नेपालले बताएको छ । २०७६ चैतमा २३ ओटा विकास बैंक भएकामा २०७७ चैतसम्ममा घटेर १८ ओटामा सीमित भएको छ । वित्त कम्पनीहरू २०७६ चैतमा २२ ओटा भएकोमा गत चैतमा २० ओटामा सीमित छन् । वित्त कम्पनीहरूले गत १ वर्षमा ६३ हजार ५२ ओटा निक्षेप खाता थपेर कुल ७ लाख १२ हजार निक्षेप खाता संख्या पुर्याएका छन् । गत आवको चैतमा ७७ हजार थपेर कुल ६ लाख ४९ हजार निक्षेप खाता संख्या पुगेको थियो ।
अनलाइनबाट खाता खोल्न सुरक्षित तथा भरपर्दो भएको बैंकरहरूको दाबी छ । ग्राहकले खाता खोलेपछि पासवर्डलगायत महत्त्वपूर्ण सूचना सुरक्षित राखे अनलाइैन खाताको कारोबार सुरक्षित हुने सिटिजन्स बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) गणेशराज पोखरेल बताउँछन् । ‘अनलाइन खाता खोल्ने सेवा अत्यन्त सहज रहेकाले बन्दाबन्दी र अबका दिनमा पनि घरमै बसीबसी बैंकको जुनसुकै शाखा कार्यालयमा बचत खाता तथा मुद्दती निक्षेप खाता खोल्न सक्नेछन्,’ उनले भने ।
अनलाइनमार्फत खाता खोल्ने शुरुआत नबिल बैंकले ८ वर्षअघि पहिलोपटक गरेको थियो । त्यति बेला यो खासै प्रभावकारी देखिएको थिएन । हाल सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अनलाइनमार्फत खोल्ने खातालाई प्राथमिकता दिएका छन् ।
