कारोबार दैनिक

आषाढ २०७९

पर्यटन उद्योगको विकासका लागि पूर्वाधारमा जोड दिन आग्रह

नेपालमा पर्यटकको आगमन वृद्धि गर्नका लागि सरकारले पूर्वाधारको आधारभूत विकासका लागि सरकारले ध्यान केन्द्रित गराएको छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल पर्यटन बोर्डबीचको सहकार्यमा बुधबार महासंघमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा वक्ताहरुले मुलुकको पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि सरकारले पूर्वाधार विस्तारमा जोड दिन सुझाएका हुन् ।कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले नेपालमा पर्यटक भित्रयाउन […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

दुईदिने बिदाले आन्तरिक पर्यटकको चहलपहल बढ्ने पोखराका पर्यटन व्यवसायीको विश्वास

वैशाख १५, पोखरा । नेपाल सरकारले भ्रमण वर्ष २०२० मनाउने अन्तिम तयारी गरेको थियो । सरकारको यो तयारी र निर्णयसँगै पोखराका पर्यटन व्यवसायीहरूले पनि यहाँ पर्यटन पूर्वाधारमा अर्बौँको लगानी पनि गरेका थिए । तर दुःखद् पक्ष त यो रह्यो कि ती पूर्वाधारमा विश्वका पर्यटकलाई स्वागत गर्ने तयारीको मुखैमा आएर विश्वव्यापीरूपमै कोरोना भाइरसको प्रकोप फैलियो र सबैतिर बन्दाबन्दी भयो । यो महामारीले विश्वलाई नै असर गर्‍यो र सबै क्षेत्र तहसनहस भए भने पर्यटन क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित बन्यो । यस क्षेत्रमा लगानी गरेका व्यवसायी पनि निराश हुन पुगे । विभिन्न चरणमा देखापरेको कोभिड–१९ यतिबेला खोपको सहजतासँगै निष्क्रिय हुँदै गएपछि पर्यटन क्षेत्र केही चलायमान हुन थालेको छ । यसैक्रममा नेपाल सरकारले आगामी जेठ १ बाट लागू हुने गरी हप्तामा दुई दिन शनिवार र आइतवार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेपछि यहाँको पर्यटन क्षेत्र उत्साहित भएको छ । आन्तरिक पर्यटकको चहलपहल बढ्ने र आर्थिक गतिविधिमा थप सहयोग पुग्ने विश्वास लिई यहाँका पर्यटन व्यवसायीले सरकारको यो निर्णयको स्वागत गरेका छन् । पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष गोपीबहादुर भट्टराईले कोभिड–१९ का कारण प्रभावित भएको पर्यटन क्षेत्र केही चलायमान हुँदै आएको अवस्थामा हालै सरकारले गरेको सार्वजनिक बिदाको निर्णय स्वागतयोग्य भएको बताए । उनले भने, ‘पछिल्लो समय नेपाली समाजमा देश घुम्ने बानीको विकास भएको छ । यो निर्णयले कर्मचारीमा आफूसँगै पारिवारिक घुमघाम गर्ने अवसरसमेत प्रदान गर्नेछ ।’ उनले विश्वका करीब १०० बढी देशहरूमा यस खालको अभ्यास भएको जनाउँदै नेपालमा पनि यसले सकारात्मक नतिजा दिनेमा आफू आशावादी भएको बताए । कोभिडपछि धेरै पर्यटकले मानसिक र शारीरिक स्फूर्तिका लागि प्राकृतिक र शान्त स्थानहरूको खोजी गर्दै घुमघाममा निस्कने प्रचलन बढिरहेको जनाउँदै यो विदाले घुम्न चाहनेहरूका लागि थप उत्साह प्रदान गर्ने उनको भनाइ छ । पोखरा आन्तरिक पर्यटकको रोजाइको सहर पनि भएकाले बिदासँगै आन्तरिक पर्यटक र विशेषगरी पारिवारिक घुमघामका लागि पोखरा आउने पर्यटक बढ्न सक्ने उनको अनुमान छ । पोखरा होटल संघ नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीले पनि सरकारको निर्णयले पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायीलाई उत्साह थपेको बताए । उनले कोभिड पछाडि आन्तरिक पर्यटकका कारण नै पोखराको पर्यटन क्षेत्र चलायमान बन्दै गएको र अझ दुई दिन बिदाले पर्यटकको आगमन बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, ‘पछिल्लो समय शैक्षिक भ्रमणका लागि पोखरामा स्कुल र कलेजका विद्यार्थी, सहकारीकर्मीलगायत विभिन्न क्षेत्रबाट पोखरा आउनेको संख्या बढिरहेको छ । कार्यालयको काममा व्यस्त हुनेहरूलाई दुई दिनको ‘रिफ्रेसमेन्ट’का लागि घुम्ने अवसर प्रदान गरेको छ ।’ सरकारले बिदासँगै देशभित्र घुमघाम गर्नका लागि पनि कर्मचारीहरूलाई प्रेरित गर्नुपर्ने सुझाव पनि उनले दिए । उनका अनुसार पोखराको लेकसाइड र ड्याम साइडमा पर्यटकीयस्तरका ७०० र पोखरा आसपास गरी १ हजार २०० पर्यटकीयस्तरका होटल छन् । यहाँका होटलको क्षमता ४० हजार बढी बेड संख्या छ । पर्यटकीय होटलमा करीब रू. चार खर्ब लगानी छ । पोखरामा पर्यटकको बसाइ औषत दुई दिन रहेको छ । त्यस्तै नेपाल एशोसिएशन अफ टूर एण्ड ट्राभल्स एजेण्टस् (नाट्टा) गण्डकीका अध्यक्ष हरिराम अधिकारीले देशदर्शन कार्यक्रम तथा हप्तामा दुई दिन बिदा दिने निर्णयले पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । आफूहरुले निकै पहिलेदेखि उठाइरहेको हप्तामा दुई दिन बिदालाई सरकारले सम्बोधन गरेको भन्दै यसलाई सकारात्मकरूपमा लिएको बताए । उनले भने, ‘बिदाले घुम्ने संस्कृतिमा विकास गर्छ, नाट्टाले यस विषयमा धेरै पहिलेदेखि नै विभिन्न फोरममा कुरा राख्दै आएको थियो, अहिले सरकारबाट निर्णय भएको छ र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिन सकियो भने पर्यटन क्षेत्र थप चलायमान हुन्छ ।’ गाउँ पर्यटन प्रवर्द्धन मञ्च नेपाल गण्डकीका अध्यक्ष उदय सुवेदीले सार्वजनिक बिदाले नेपालको ग्रामीण पर्यटनमा कोशेढुंगा सावित हुने विश्वास व्यक्त गरे । कामको चटारोबीच घुम्न निस्कँदा रमणीय प्राकृतिक स्थानको खोजी हुने त्यस ठाउँहरूमा रहेका घरवास (होमस्टे) मा पर्यटकको आगमन वृद्धि हुने उनको भनाइ छ । त्यसैगरी छोटा पदयात्रा प्रवर्द्धनमा पनि यस बिदाले सघाउ पुर्‍याउन सक्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । पोखराका विभिन्न १२ पर्यटनसम्बद्ध संघसंस्थाको छाता संगठन पोखरा पर्यटन परिषद्ले पनि यस निर्णयको स्वागत गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ । सरकारले जेठ १ गतेदेखि लागू हुने गरी बिहान ९ दशमलव ३० बजेदेखि साँझ ५:३० बजेसम्म कार्यालय समय कायम रहने निर्णण गरेको हो । यो बिदाका समयमा सरकारी कर्मचारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी पनि पोखरा घुम्न आउलान् भन्ने आशामा पोखराका पर्यटन व्यवसायी देखिन्छन् । रासस

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

नीति तथा कार्यक्रमको झल्को दिनेगरि प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्बोधनमा के-के छ ? हेर्नुहोस् (पूर्णपाठसहित)

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

अर्थतन्त्र उकास्न पूर्वाधारमा अझै लगानी बढाउनुपर्छ

बैंक तथा वित्तीय संस्था अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । कोभिड महामारीले मुलुक प्रभावित भइरहँदा बैक तथा वित्तीय संस्थाले सक्दो सेवा उपलब्ध गर्दै आएका छन् । यसबीच सरकारले वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्ने मिति नजिकिँदै छ । यसै सन्दर्भमा बजेटमा जोड दिनुपर्ने पक्ष, समग्र बैंकिङ क्षेत्रको पछिल्लो स्थिति, ग्राहकलाई दिने सुविधा लगायतबारे नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवनकुमार दाहालसँग आर्थिक अभियानका ममता थापाले गरेको कुराकानीको सार : मुलुकको वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्ने मिति पनि नजिकि“दै छ । आगामी बजेट कस्तो हुनुपर्छ ? यसका लागि नेपाल बैंकर्स संघका तर्फबाट सुझाव दिइसकेका छौं । वास्तवमा साधनस्रोतको व्यवस्थापन गर्न नजानेका कारण नेपाल प पछि परेको छ । नेपालको भन्दा सानो भूगोल तर जनसंख्या धेरै भएको बंगलादेशले विगत १० वर्षदेखि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी), प्रतिव्यक्ति आयको वृद्धि गरिरहेको छ । तर अथाह प्राकृतिक भण्डार, सांस्कृतिक सम्पदा लगायतले धनी देश नेपालमा धेरै सम्भावना छ । त्यसैले अब सडक लगायत भौतिक पूर्वाधारमा एकदम जोड दिन जरुरी छ । पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न सरकारले सापटी लिन जरुरी छ । यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्रमा गतवर्ष पनि सरकारले रकम छुट्याएर पठाएको थियो । यसपटक पनि स्वास्थ्यमै जोड दिन जरुरी छ । अहिले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता सृजना भएको छ । राजनीतिक दलहरू मिलेर अघि बढ्ने वातावरण नहुँदा बजेट आउँछ वा आउँदैन, आए पनि कस्तो आउला भन्ने छ । कोभिड महामारीको बेलामा राजनीतिक खिचातानी भइरहेको छ । समग्रमा महामारीबाट पार पाउने हिसाबले बजेट ल्याउनुपर्छ । बजेटमा सम्बोधन गर्न नेपाल बैंकर्स संघले पनि आफ्ना २६ बुँदे माग राखेको छ । अधिकांश माग किन करमा मात्रै सीमीत छन् ? प्रत्येक वर्ष जब बजेट आउँदा आर्थिक ऐन पनि आउँछ । यो ऐनले आयकर ऐनको संशोधन गर्ने भएकाले नमिलेका विषयमा भनेका हौं । करबाहेकका महŒवपूर्ण विषयमा सुझाव दिएका छौं । सुझाव करमा मात्रै सीमित छैन । डिजिटल नेपाल बनाउन डिजिटल कारोबारमा जोड दिन भनेका छौं । नेपालमा नगदकै बढी कारोबार हुँदा त्यसको प्रिन्टिङमा धेरै खर्च भइरहेको छ । यसले राजस्वमा पनि असर पारेको छ । किनभने नगदको कारोबारमा राजस्व छलीको सम्भावना हुन्छ । यसैले सबै कारोबार डिजिटल भए राजस्व बढ्छ । प्रायः करको सवालमा बैंकहरूलाई अन्याय भइरहेको छ । जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई १० वर्षसम्म कर छूट छ । बैंकरहरू सय रुपैयाँ लगानी गरेर १२–१३ रुपैयाँ कमाउनेले ३० प्रतिशत कर तिर्ने, योभन्दा बढी कमाउने व्यापारिक संस्थाले २५ प्रतिशत मात्र कर तिर्ने व्यवस्था छ । यसले हामीलाई साह्रै अन्याय भएकाले करमा समानता गर्न भनेका हौं । यसपालि कोभिडका कारणले गाह्रो होला । कोभिडका कारण विगत १ वर्षदेखि शिथिल भएको अर्थतन्त्र पूर्णरूपमा तंग्रिन सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको एक सर्वेक्षण प्रतिवेदनले पनि अहिलेको निषेधाज्ञाले थप प्रभावित हुने आकलन गरिरहँदा अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न अझै के के कुरामा जोड दिन जरुरी छ ? नेपालको अर्थतन्त्रको आकार रू. ४० खर्ब पनि छैन । पर्यटन, कृषि, ऊर्जा जस्ता सम्भावित क्षेत्रमा जोड दिँदै जानुपर्छ । तत्कालै पर्यटनको नहोला तर कोभिड भ्याक्सिनहरू लगाएपछि चहलपहल बढ्ने भएकाले पर्यटनमा जोड दिनैपर्छ । यसको प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्छ । अर्को, कोभिडको दोस्रो लहरले गरेको असर कम गर्न सबै नेपाली जनतालाई खोप दिनुपर्छ । यति गरे सबै ढुक्क भएर काममा फर्किन्छन् । नत्र सधैं लकडाउन गरिरहँदा आर्थिक वृद्धिमा असर गर्छ । लकडाउन नै गर्ने हो भने पनि अहिलेको जस्तोले प्रभावकारी हुँदैन । तरकारी र खाद्यान्नका लागि उपभोक्ताको भीड देखिन्छ । यसले झन् संक्रमण बढ्छ । बाहिर भीड हुन दिनुभन्दा घरमै डेलिभरी गर्ने संयन्त्र बनाए कोभिडलाई छिट्टै नियन्त्रणमा लिन सकिन्थ्यो । त्यसो हुँदा पुनः अर्थतन्त्रलाई पूर्ण चलायमान बनाउन सकिन्छ । वर्तमान परिस्थिति हेरेर नेपाल राष्ट्र बैंकले आव २०७७/७८ को तेस्रो त्रैमासिक मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै ल्याएको मौद्रिक उपाय कत्तिको उपयुक्त छ ? समग्रमा सान्दर्भिक छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सामाजिक संस्थागत उत्तरदायित्व (सीएसआर)को खर्च गर्न भनिएको छ । यो सराहनीय छ । यस्तै यो बेला लिलामको सूचना ननिकाल्न र ग्राहकलाई छूट दिन भनिएकोमा हामी सकारात्मक छौं । सो मौद्रिक उपायमा निषेधाज्ञा अवधिमा ग्राहकबाट कर्जा असुलीमा पेनाल्टी र अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइने, यो अवधिभर र यसपछि १ महीनासम्म लिलामी गर्न नपाइने भनिएको छ । तर यस्तो बेला पनि केही बैंकले असुलीमा दबाब दिएको भन्ने छ नि ? कुनै बैंकहरूको कुरा त आएको थियो । तर पछिल्लो चरणमा त्यस्तो सुनेका छैनौं । शुरूमा निषेधाज्ञा हुनुअघि योजना बनाएको भएर सूचना निकालेको हुन सक्छ । यस्तो दबाब आए हामीलाई खबर गरेमा उनीहरूलाई सम्झाउँछौं । यसमा निषेधाज्ञाभर कर्जाको किस्ता वा ब्याज भुक्तानी गर्ने ग्राहकलाई छूटमा प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ । गत आवमा केन्द्रीय बैंकले भन्नुभन्दा अघि भुक्तानी गर्ने ऋणीलाई १० प्रतिशतसम्म छूट दिनुभएको थियो । तर यसपटक किन मौन ? खासमा गत आवमा बैंकहरूको आम्दानी पनि राम्रो थियो । यसपालि बैंकहरूको व्यवसाय करीब २५ प्रतिशत बढेको छ । शेयर बजारमा लगानी गरेर केही बैंकले राम्रो कमाएका छन् । तर त्यति कमाउँदा पनि र २५ प्रतिशत व्यवसाय बढाउँदा पनि बैंकहरूको सञ्चालन मुनाफा शून्य दशमलव १२ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ । काठमाडौंमा निषेधाज्ञा भएको एक महीना पनि पुगेको छैन । अझै कति लम्बिन्छ भन्ने छैन । यदि लम्बिएमा भने पुनः छलफल गरेर निर्णयमा पुग्छौं । करको दरमा कसैलाई अन्याय नपरोस् भनेर राज्यले हेरोस् । हामी कमाउने, गाडी चढ्ने तर अर्को चाहिँ घाटामा गएर खान पनि नसक्ने अवस्थाको हुनुहुन्न । यसैले राज्यले राम्रोसँग अडिट गरोस् । बैंकलाई करको दर ३० प्रतिशत छ । तर अहिलेको असाधारण अवस्थामा जलविद्युत्लाई १० वर्षसम्म कर नलिएकोमा सरकारले आम्दानी हेरेर लिँदा पनि हुन्छ । बैंकले कसैलाई छूट दिनुभन्दा राज्यले आम्दानी हेरेर करको दर बढाउन सक्छ । नाफा कमाएका संस्थाबाट कर बढाएर लिऊँ । तर घाटामा गएकालाई राहत दिन जरुरी छ । कोभिडका कारण समग्र क्षेत्र अस्तव्यस्त रहे पनि बैंकिङ व्यवसायमा प्रभाव भने खासै देखिएको छैन । नाफादेखि लगानीमा अधिकांश बैंकले राम्रै गति लिनुलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? अन्य क्षेत्र अस्तव्यस्त भन्न मिल्दैन । किनभने चालू आवको ९ महीनामा सरकारको राजस्व गत वर्षको भन्दा १५ दशमलव ६ प्रतिशतले थप बढेको छ । तर यस अवधिमा बैंकहरूको सञ्चालन नाफा १ प्रतिशत पनि बढेको छैन । हामीले १० खर्ब सम्पत्ति बढाएर ९ करोड रुपैयाँ मात्रै नाफा बढाएका छौं । बैंक र अरू क्षेत्रको नङ र मासुको सम्बन्ध हुन्छ । अरू क्षेत्र घाटामा जाने बैंक नाफामा जाने हुनै सक्दैन । व्यवसायी ऋणीले ब्याज तथा साँवा तिरेनन् भने हामीले प्रोभिजन गर्नुपर्छ । यसो भए हामी नाफामा जान सक्दैनौं । यसैले अरू क्षेत्र बर्बाद भए, बैंक नाफामा गए भन्नु गलत हो । गतवर्ष कोभिड हुँदा पनि सानिमा बैंकबाट २०७६÷७७ मा २ करोडभन्दा बढी कर्जा लैजाने अधिकांश ऋणको फाइल म आफैले हेर्दा अधिकांशले नाफा गरेका छन् । बैंकहरू पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भएकाले वित्तीय विवरण सार्वजनिक हुन्छ र सबैले थाहा पाउँछन् । अरू प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी, पार्टनरशिप कम्पनीहरूको वित्तीय विवरण सार्वजनिक नहुने भएकाले थाहा हुँदैन । यद्यपि वाणिज्य बैंकबाहेक, विकास बैैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त वित्तीय संस्था, जलविद्युत्, बीमा कम्पनी, सूचीकृत सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरूको रिटर्न इन इक्विटी बैंकको भन्दा कम छैन । चालू आर्थिक वर्षको १० महीनामै निक्षेप वृद्धि कर्जाको वृद्धिभन्दा कम देखिन्छ । यस अवधिमा निक्षेप ४ खर्ब ५४ अर्ब ४ करोडले थपिँदा कर्जा ६ खर्ब ६८ अर्ब १८ करोडले बढेको छ । यस्तो वृद्धिले कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेशियो) करीब ९० प्रतिशतभन्दा माथि देखियो । कर्जाभन्दा निक्षेपको वृद्धि बढी देखिनुपर्नेमा यसो नहुँदा आगामी दिनमा कस्तो प्रभाव पर्ला ? कर्जा दिने मुख्य स्रोत निक्षेप हो । यो कर्जाभन्दा बढि हुनुपथ्र्यो भन्नेमा शंका रहेन । तर कर्जाको स्रोतमा सीसीडी रेशियो गणना गर्छौं । यसमा विदेशबाट ल्याएका फण्डहरू पनि गणना हुन्छ । यस्तै बैंकहरूले डिबेञ्चरहरू पनि उठाएका छन् । चालू आवको हालसम्ममा बैंकहरूले करीब २५ अर्ब बोण्ड पनि उठाएका छन् । यसैले कर्जाको स्रोत निक्षेपसँगै विदेशी फण्ड, बोण्ड पनि हो । यस्तै गत आवको चैतको तुलनामा अहिलेको चैतमा बैंकहरूको कर्जा दिने क्षमता अन्तर्गत कोर क्यापिटल रू. ७६ अर्बले बढेको छ । यसलाई पनि जोड्न सकिन्छ । हामीसँग अलिकति कम निक्षेप बढेको छ । तर अहिले राज्यसँग झण्डै ३ खर्ब रुपैयाँ रकम छ । हामीसँग आउने निक्षेप राज्यले राम्रो राजस्व उठाएकाले राज्यको ढुकुटीमा गयो । खास सीसीडी रेशियो भनेको वास्तवमा इफिसेन्सी रेशियो मात्र हो । अथवा टर्नओभर रेशियो हो । यसर्थ सीसीडी रेशियोले तरलता रेशियोको मापन गर्दैन । यसकारण यसलाई ध्यान दिनु पर्दैन । हाम्रो लिक्विडिटी रेशियो न्यूनतम २० प्रतिशत हुनुपर्ने भन्ने छ । यसले लिक्विडिटी दिन्छ । यसमा त्यस्तो धेरै आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । तर अलि कसिलो चाहिँ भएको हो । सरकारको विकास खर्च बढ्दा असार मसान्तसम्ममा बैंकमा निक्षेप बढ्ने गर्थ्यो । तर यसपटक यस्तो हुने जस्तो देखिँदैन । त्यसो भए अब लगानीयोग्य पूँजी (तरलता)मा कमी आउला नि ? सरकारले असारमा खर्च नगर्ला भनेर डराउनु पर्दैन । असारमा पनि खर्च हुन्छ । किनभने कामहरू भइरहेका छन् । यसैले निकासा हुँदा बैंकिङ प्रणालीमा आउँछ भन्नेमा विश्वस्त छु । गत आवको चैत ११ गतेदेखि लकडाउन भएको थियो । यसपटक वैशाख १६ पछि भएको छ । पोहोर पनि निकासा भएको थियो । यसपालि झन् बढी हुन्छ । सरकार स्थिर भए पनि अस्थिर भए पनि विकासमा खर्च भएको बिल भुक्तानी गर्नैपर्छ । कतिपय विदेशबाट आउने म्याचिङ फण्ड पनि जेठ–असारमा आउने गर्छ । यसैले आगामी मङ्सिरसम्ममा तरलताको समस्या हुँदैन जस्तो लाग्छ । सरकारले राजस्व उठाउँदा बैंकिङ प्रणालीबाटै जान्थ्यो । तर कर उठाउन समय थपिदिए सो अवधिभर बैंकलाई तरलतामा झन् सहज हुनेछ । बैंकिङ कारोबारमा जतिसुकै डिजिटाइजेशन गर्ने भनिए पनि खाता खोलेपछि ग्राहक पहिचान (केवाईसी) भर्न तथा अद्यावधिक गर्न बैंक नै धाउनुपर्ने स्थिति छ । अब यसलाई पनि विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ । कसरी सम्भव होला ? अहिले भिडियो केवाईसी पनि गर्न सक्छौं । तर औंठाछाप लगाउन कार्यालयमै आउनुपर्ने अवस्था छ । यसमा के कस्तो गर्न सकिन्छ भनेर राष्ट्र बैंकसँग छलफल गर्छौं । अहिले अनलाइन खाता खोल्न सकिन्छ । मुद्दती खाताहरू अनलाइनबाटै खोल्न र नवीकरण गर्न सकिन्छ । तर झिक्नुपर्‍यो भने केवाईसीमा औंठाछाप लगाएर मात्रै पाइन्छ । केवाईसी अपडेटमा ठेगाना, परिवारको विवरण, कारोबारको आकार परिवर्तन हुन सक्छ । यसमा अनलाइन अपडेट गर्ने व्यवस्था सानिमा बैंकले पनि ल्याएको छ । अन्य धेरैले शुरू गरेका छन् । केवाईसीका लागि ग्राहकले पटकैपिच्छे तीनपुस्ते खुलाइरहनु पर्छ । साथै बैंक, शेयर, बीमा लगायतमा केवाईसी भर्नुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था सहज बनाउन एकद्वार प्रणाली ल्याइने पनि भनिएको थियो । यसबारे के भइरहेको छ ? पटकैपिच्छे तीनपुस्ते खुलाउँदा थपिएको छैन भने पुरानै भनेर उल्लेख गर्न सकिन्छ । केवाईसीलाई डिजिटाइजेशन गरे बैंकको खर्च पनि कम हुन्छ । यसैले सबै केवाईसी अपडेटलाई अटोमेशनमा लैजानेतर्फ लागिरहेका छन् । केही समय लाग्छ । केवाईसीमा सहज बनाउन लागि अर्थ मन्त्रालयले नै एउटा कमिटी बनाएको छ । आम सर्वसाधारणले बैंक, ब्रोकर, बीमा जुनमा गए पनि छुट्टाछुट्टै केवाईसी भर्नुपर्ने गुनासो आएपछि यसलाई एकद्वारबाट हुनेगरी बनाउन अटोमेशनमा लगेर सबैतिर आदानप्रदान गर्नेगरी काम गरिँदै छ । केन्द्रीय बैंकले सीएसआर अन्तर्गत स्वास्थ्यमा जोड दिन बैंकहरूलाई भनेको छ । नेपाल बैंकर्स संघले पनि सीएसआरको फण्डले अस्पताल खोल्ने अवधारणा ल्याएको छ । कहिलेसम्म पूरा गर्ने लक्ष्य छ ? अहिले यस अवधारणामा संघले करीब ३ महीनादेखि समिति बनाएर काम गरेको छ । प्रत्येक वर्ष बैंकहरूले सीएसआरमा फण्ड छुट्याएका हुन्छन् । यस्तो फण्ड सानोसानो काममा खर्च भएको छ । यसैले अस्पताल बनाउन केन्द्रीय बैंकदेखि सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था मिलेर सीएसआरको फण्ड स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउन खोजेका हौं । यो दीर्घकालीन परियोजना हो, तर समय लाग्छ । यसमा हाम्रो काम भने अघि बढेको छ । यसबारे बनेको समितिले आफै अस्पताल बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन वा अरू अस्पतालसँगको सहकार्यमा गर्न सकिन्छ किन भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ । यसबारे केन्द्रीय बैंकसँग पनि सामान्य छलफल गरेका छौं । अहिले कोभिडको महामारीमा क, ख, ग र घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मिलेर नेपालभरका सरकारी अस्पतालमा सहयोग गर्ने हिसाबले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेका छौं । केन्द्रीय बैंकको नीतिमा रहेर यस्तो काम गरेका हौं ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

पर्यटन पूर्वाधारमा जोड दिन मन्त्रीसँग नाट्टाको माग

नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) ले सरकारलाई पर्यटनको विकासका लागि तत्काल र दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने कामको सुझाव दिएको छ ।

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७४