समृद्धिको अर्थ आर्थिक विकास मात्र होइन : राष्ट्रपति

काठमाडौँ- राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मुलुकको समृद्धिको अर्थ ज्ञान र सभ्यताको समृद्धि पनि भएको बताएकी छन्। किताब यात्रा फाउण्डेशन र किताब यात्रा प्रालिद्वारा शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित दुई दिने किताब जात्रा शुभारम्भ गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले समृद्धिको अर्थ केवल आर्थिक विकास मात्र नभई ज्ञान र सभ्यताको समृद्धि पनि भएको बताएकी हुन्। उनले आम नागरिकसम्म अध्ययनको पहुँच पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड […]

सम्बन्धित सामग्री

ठिमाहा अर्थ–राजनीतिक संरचनामा समृद्धि सपना

प्रदेशमा प्रदेश खारेज गरौं र राखौं भन्ने शक्ति सत्ताका लागि सहकार्य गरिरहेका छन् भने संघमा राजावादी र गणतन्त्रवादी सत्ताकै लागि एकठाउँमा छन् । यसरी कुनै स्पष्ट अर्थ–राजनीतिक सोचको अभावमा समृद्धि सपना पूरा गर्ने अनुकूल वातावरण देखिंदैन ।

देश विकासका लागि शिक्षा क्षेत्रको पनि विकास हुनुपर्छ : राष्ट्रपति भण्डारी

काठमाडौँ – राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मुलुकको समृद्धिको अर्थ ज्ञान र सभ्यताको समृद्धि पनि भएको बताएकी छिन् । किताब यात्रा फाउण्डेशन र किताब यात्रा प्रालिद्वारा आज काठमाडौंमा आयोजित दुईदिने किताब जात्रा शुभारम्भ गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले समृद्धिको अर्थ केवल आर्थिक विकास मात्र नभइ ज्ञान र सभ्यताको समृद्धि पनि भएको बताएकी हुन् । उनले आम नागरिकसम्म अध्ययनको पहुँच […]

माओवाद ब्राण्ड समातेर देश विकास हुँदैन : डा.भट्टराई

पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले माओवाद ब्राण्ड समातेर देश विकास नहुने बताएका छन् । शुक्रवार राष्ट्रिय आर्थिक सरोकार समाज नेपालले काठमाडौंमा आयोजना गरेको नेपाली अर्थतन्त्रको समसामयिक मुद्दाहरु र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको कार्यदिशामाथि छलफलमा बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले यस्तो बताएका हुन् ।उनले समय धेरै फेरिसकेको भन्दै अब माओको अर्थ राजनीतिको पक्षबाट आर्थिक विकास हुन नसक्ने बताए । भट्टराईले माओवादीका नेताहरुलाई अब त्याङवाद

मानव विकास विनाको विकासले अर्थ राख्दैन् : मुख्यमन्त्री राई

विराटनगर । प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले मानव विकासविनाको विकासले खासै अर्थ नराख्ने बताएका छन् । प्रदेश लगानी प्राधिकरण प्रदेश १ द्वारा आज यहाँ आयोजित प्रदेश १ को ‘दीर्घकालीन आर्थिक विकास, लगानी प्रवद्र्धन र निजी क्षेत्रको भूमिका’ प्रथम कार्यशाला गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै उनले मानवको विकास हुनु जरुरी छ भने । ज्ञान, विज्ञान र […]

राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न आर्थिक विकास आवश्यक : अर्थमन्त्री शर्मा

विराटनगर । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न आर्थिक विकास हुनुपर्ने बताउँदै आर्थिक विकास नभए व्यवस्थाप्रति नै जनताले विद्रोह गर्ने बताएका छन् । यसअघिका विद्रोह वा आन्दोलनहरू आर्थिक विकासकै निम्ति भएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘आर्थिक विकासले मात्र जनताको आकांक्षा पूरा गर्न सकिन्छ ।’ स्थानीय र प्रदेशलाई बलियो र क्षमतावान बनाएर ५ वर्ष कस्सिएर लाग्दा विकासमा निकै ठूलो फड्को मार्न सकिने बताउँदै उनले अबको योजना १०० वर्षपछिका लागि बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरे । मुलुककै जेठो व्यापारिक तथा औद्योगिक संस्था मोरङ व्यापार संघको ६५औं साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले उदारवादी अर्थतन्त्रले असमानता बढेर गएकाले असमानता घटाउन प्रगतिशील पूँजीवाद आवश्यक रहेको बताए । नेपाली उद्योगीले विदेशमा उद्योग खोलेर डलर आर्जन गरी नेपाल भित्र्याउन सक्ने भएकाले त्यसलाई स्वीकृति दिने या नदिने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनले बताए । विदेशी बैंकबाट ऋण लिएर उद्योग खोल्न सक्ने प्रावधान रहेको बताउँदै शर्माले एनआरएन र विदेशी संस्थाले नेपालमा खाता खोलेर सोभैm डलर पठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको जानकारी दिए । आफूले बजेट बनाए पनि खर्च गर्ने मन्त्रालय नभएकाले तत्काल पूँजीगत खर्च द्रुत गतिमा खर्च हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले खर्च गर्ने मोडालिटीमा परिवर्तन गरेर पूँजीगत खर्च समयमानै खर्च हुनेगरी व्यवस्था गर्न लागिएको बताए । मोरङ व्यापार संघलाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थ मन्त्रालयको सल्लाहकार संस्थाको रूपमा घोषणा समेत गरे । व्यापार संघको ६५औं साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै सरकार र निजीक्षेत्र एकअर्काका प्रतिद्वन्द्वी नभई सहयोगी हुनुपर्ने र आर्थिक विकासको मेशिन नै निजीक्षेत्र भएको मन्त्री शर्माले बताए । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले पूँजीगत खर्चमा पनि इतिहास रच्नेगरी काम हुने उल्लेख गरे । आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत पुग्नेमा कुनै समस्या नरहेको बताउँदै मरासिनीले कर्मचारी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, वृद्धभत्तालगायत विभिन्न तरीकाले ४४ लाख घरमा मासिक रूपमा रकम पुगिरहेकाले खर्च गर्ने अवस्था निराशाजनक नरहेको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले कमर्शियल बैंकहरूलाई २५ अर्ब रुपैयाँ ट्रजरी बिल किन्दिन्छु यो रकम लैजाउभन्दा १६ अर्बको निवेदन पर्‍यो । तर, ९ अर्ब मात्रै बैंकहरूले रकम लगे । अब लिक्विडिटीको समस्या रहेछ त ?’ पुस महीनामा केही समस्या हुने तर माघ लागिसकेपछि तरलता अभाव नहुने उनले बताए । मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले नेपाल अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने भएकोमा आफूहरू गौरावान्वित भएको तर १० वर्षमा विकासशील राष्ट्रबाट विकसित राष्ट्रका रूपमा स्तरोन्नति गर्न प्रतिबद्ध भएर लाग्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । कार्यक्रम मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई, आर्थिक मामिला मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष टीकाराज ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष भीम घिमिरे, उद्योग संगठनका अध्यक्ष सुयशराज प्याकुरेललगायतले सम्बोधन गरेका थिए । कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याउने महानुभावहरूलाई सम्मान गरिएको थियो ।

आईएमएफद्वारा भारतको आर्थिक विकास दर ९.५ % रहने प्रक्षेपण

असोज ३१, नयाँदिल्ली( भारत) । अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष(आईएमएफ) ले  चालू वित्त वर्ष २०२१/२२ मा भारतको आर्थिक विकास दर ९ दशमलव ५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ ।  उसले भारतले श्रम सुधार तथा निजीकरणको प्रक्रिया जारी राखेकाले आर्थिक विकास दरमा सुधार आएको बताएको छ । साथै आईएमएफले आगामी वित्त वर्षमा भने भारतीय अर्थ व्यवस्था ८ दशमलव ५ प्रशितले वृद्धि हुने प्रक्षेपण पनि गरेको छ । आईएमएफका अनुसार चालू वित्त वर्षमा भारतको मुद्रास्फीति ५ दशमलव ६ प्रतिशत रहने छ । तर कोरोना महामारीको कारण भारतको अर्थ व्यवस्था अनिश्चितता घेरमा रहेको छ । उसले कोरोना महामारीका कारण लगानी क्षेत्रमा नकारात्म प्रभाव जारी रहने भएकाले आर्थिक पुनरुद्धारमा भने ढिलाई हुने बताएको छ । एजेन्सी

छरिएको पुँजी परिचालन गर्न सके आर्थिक विकास हुन्छः मन्त्री बराल

तनहुँँ – गण्डकी प्रदेशका अर्थ मन्त्री रामजीप्रसाद बरालले छरिएर रहेको निजी पुँजीलाई ठिक ढंगले परिचालन गर्न सके आर्थिक विकास हुने बताए ।बन्दीपुर केवलकार एण्ड टुरिजमको सातौं साधारण सभाको बिहीबार उद्घाटन गर्दै मन्त्री बरालले राज्यसँग भन्दा निजी क्षेत्रमा बढी पुँजी भएको उल्लेख गर्दै छरिएको उक्त पुँजीलाई ठिक ढंगले परिचालन गर्न सके आर्थिक विकास हुने बताएका हुन् […]

मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवा सुधार गर्न जर्मनीको करिब दुई अर्ब सहयोग

काठमाडौं। जर्मनीले मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवा सुधार र दिगो आर्थिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नेपाललाई १ करोड ३८ लाख युरो (एक अर्ब ९८ करोड ५६ लाख १२ हजार १११ रुपैयाँ) दिने भएको छ। वैशाख १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त सहयोग स्वीकार गर्ने सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अर्थ सचिव वा सहसचिवलाई अख्तियारी प्रदान गरेको सरकारको प्रवक्ता पार्वत गुरुङले बताए।

स्रोत परिचालन नहुँदा कर्णालीमा आर्थिक विकास कमजोर

कर्णाली प्रदेशको आर्थिक तथा प्राकृतिक स्रोतको सम्भावानालाई उच्चतम उपयोगको लागि प्रतिनिधिसभा अर्थ समितिको टोली कर्णालीको स्थलगत अध्यायन अवलोकन गरेको छ । साविक कर्णालीका मुगु र जुम्लामा गरिएको वृहत्त आर्थिक बहसमा संघीय अर्थ व्यवस्था समितिले स्रोत परिचालन नहुँदा कर्णालीको आर्थिक विकास कमजोर भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।