यौनिक अल्पसंख्यकको कानुन र नीति निर्माणमा राज्यले प्रशस्त काम गर्नुपर्छ : अध्‍यक्ष मगर

४० वटा कानुन तत्काल निर्माण गर्नुपर्छः कमला पन्त

काठमाडौँ – राष्ट्रिय सभा सदस्य कमला पन्तले ४० वटा कानुन तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको बताएकी छन्। बिहीवारको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा उनले विगतका सकारात्मक अनुभवबाट अघिल्ला पाइलालाई देश र जनताको पक्षमा परिणामदायी बनाउन संकल्प गर्नु अहिलेको आवश्यकता भएको बताइन्। उनले समुन्नत नेपाल निर्माणको आधार खडा गर्न युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्ने भएकाले विश्राम गर्ने छुट नरहेको […]

Desh Sanchar माघ २०८०

संघीयता तथा संविधान कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण उच्च प्राथमिकतामा : कानुनमन्त्री गुरुङ

Khabarhub माघ २०८०

कानुन निर्माणको सम्पूर्ण काम राष्ट्रियसभाबाट हुनुपर्छ : नेत्री देवकोटा

राष्ट्रियसभा सदस्य अनिता देवकोटा द्विसदनात्मक संघीय संसद्मध्ये प्रतिनिधिसभालाई विकास र राष्ट्रियसभालाई विधेयकसँग जिम्मेवार बनाएर जोड्न सके दुवै काम ठिक ढंगले अघि बढ्न सक्ने तर्क गर्छिन्। उनले सरकार को आयो आएन, बजेट कस्तो ल्याइयो, महाभियोग र अविश्वासको प्रस्ताव किन भन्ने विषयमा राष्ट्रियसभाले वास्ता नराख्ने भएकाले त्यसरी बेग्ला–बेग्लै तोकेर जिम्मेवार बनाएमा निरन्तर र समयमै कानुन निर्माण हुने […]

Reporters Nepal कार्तिक २०८०

केन्द्रले कानुन नबनाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहले काम गर्न सकेनन् : लेखक

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संघले कानुन निर्माण नगर्दा प्रदेश र स्थानीय तहले काम गर्न नसकेको बताएका छन्। बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै लेखकले संघीयताको प्रभावकारिताको लागि प्रदेश र स्थानीय तहको काम प्रभावकारी हुनुपर्ने भए पनि संघले कानुन निर्माण नगर्दा हुन नसकेको बताएका हुन्। उनले संविधान जारी भएको ८ वर्षसम्म मौलिक हक प्रत्याभूत गर्न आवश्यक कानुन बन्न नसकेको बताए। लेखकले अहिलेको संविधान असफल गर्ने छुट कसैलाई नभएको बताए। उनले संविधान असफल भयो भने मुल

थाहा खबर आश्विन २०८०

मन्त्रालयको काम नीति निर्माण गर्ने हो, ठेक्कापट्टा गर्ने होइनः मन्त्री जोशी

काठमाडौं,२० जेठ । बागमती प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री उत्तम जोशीले मन्त्रालयको काम नीति बनाउने भएकाले ठेक्कापट्टाका विषयमा ध्यान नदिने बताएका छन । ज्येष्ठ नागरिक सङ्घ चितवनले आज यहाँ आयोजना गरेको बधाई तथा स्वागत कार्यक्रममा उनले ठेक्कापट्टाको काम आफू नेतृत्वको मन्त्रालयले नगर्ने बताए । उनले भने , “मन्त्रालयको काम भनेको नीति, नियम र कानुन बनाउने हो । ठेक्कापट्टा […]

Reporters Nepal बैशाख २०८०

सञ्चार क्षेत्रमा धेरै कानुन परिवर्तन गर्न बाँकी छ : मन्त्री शर्मा

काठमाडाैं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गठन गरेको आम सञ्चार सुझाव समितिले काम थालेको छ । सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माको उपस्थितिमा आज पहिलो बैठक गरी समितिले काम शुरु गरेको हो । समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सरकारका प्रवक्ता शर्माले राजनीतिक परिवर्तन र संविधानको मर्मअनुरुप सञ्चार क्षेत्रमा धेरै कानुन निर्माण गर्न बाँकी रहेकाले त्यसका लागि तयारी गर्न […]

Image Khabar फाल्गुन २०७९

स्थानीय सरकारसँग कानुन सिक्दै बुटवलका विद्यार्थी

स्थानीय तहका सरकारसँग विद्यार्थीहरूले कानुनका कुरा सिक्न थालेका छन् । सामुदायिक विद्यालयतर्फ उत्कृष्ट नतिजा दिँदै आएको कालिका मानविज्ञान माविमा कानुन विषय अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीले स्थानीय सरकारसँग कानुनका कुरा सिक्न थालेका हुन् ।स्थानीय सरकारका काम कारबाहीको बारेमा स्थलगत जानकारी दिन र स्थानीय योजना निर्माण तथा कानुन निर्माण प्रक्रियालाई व्यवहारिक रूपमा बुझ्नको लागि १५ दिने कार्यक्रम अन्तर्गत वडा कार्यालयहरूमा विद्यार्थी पुगेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशका २४ पालिकाका ६७ वटा वडा कार्यालयहरूमा रहे

Ratopati कार्तिक २०७९

अपेक्षित कानुन निर्माण हुन सकेनन्

४ मंसिरमा चुनाव घोषणा भएका कारण सरकारले संघीय संसद् विघटन गरेको छ । यो पाँच वर्षे अवधिमा संसदले धेरै ऐन कानुन निर्माण गर्नुपर्ने थियो । तर अपेक्षा अनुरुप प्रतिनिधिसभाले आर्थिक ऐन, नियम तथा कानुन बनाउन सकेन । विकास तथा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने धेरै काम हुन सकेनन् । अर्थतनत्रभन्दा बढी राजनीति हावी भएका कारण लाभ […]

कारोबार दैनिक भाद्र २०७९

‘बालअधिकार सुनिश्चित गर्न समन्वयात्मक काम गर्नुपर्छ’

गण्डकी, १९ पुस: गण्डकी प्रदेशका उपसभामुख सिर्जना शर्माले बाल अधिकार सुनिश्चित गर्न सबै पक्षले समन्वयात्मक काम गर्नुपर्ने बताएकी छिन् । लमजुङ जिल्लाको बेँसीसहर नगरपालिका–६ लाई बालमैत्री वडा घोषणा गर्दै उनले घरभित्र र बाहिर बालअधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने आवश्यकता औल्याईन्। गण्डकी प्रदेशले हालसम्म ५६ कानुन निर्माण गरेको जनाउँदै उनले आगामी दिनमा बालमैत्री कानुन निर्माण गर्ने तयारीमा रहेको […]

Reporters Nepal मंसिर २०७८

कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा कर्णाली सरकारलाई काम गर्न कठिन

मानबहादुर वलीसुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले कानुन निर्माणमा ढिलाइ गरेको छ । सरकारले कानुन निर्माणका लागि हालसम्म प्रदेशसभामा ५४ विधेयक र दुइ वटा अध्यादेश दर्ता गरेको छ । तर, सोही गतिमा संसद्ले काम गर्न नसक्दा प्रदेशमा आवश्यक कानुन निर्माण हुन नसकेको हो । कर्णाली प्रदेशसभामा सरकारले ५४ विधेयक र दुइ अध्यादेश दर्ता गरेको छ । […]

Image Khabar आषाढ २०७८

यौनिक अल्पसंख्यकको कानुन र नीति निर्माणमा राज्यले प्रशस्त काम गर्नुपर्छ : अध्‍यक्ष मगर

सम्बन्धित सामग्री